बिहार में लालू जनगणना में जाति ढूंढना चाह रहे थे परन्तु उनके माथे धर्मगणना आ गयी

लीजिये , बिहार में लालू जनगणना में जाति ढूंढना चाह रहे थे परन्तु उनके माथे धर्मगणना आ गयी। उनकी जातीय राजनीती की बिसात धर्मगणना की घोषणा की आंधी में बह गयी। ठीक इसी तरह जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद वी पी सिंह के मंडल अस्त्र को तेजी से फैलाया तो आडवाणी जी उसकी काट में अयोध्या रथ यात्रा के जरिये कमंडल लेकर आ गये. इससे वी पी सिंह की सरकार तो गिर गयी पर लालू बिहार में और मज़बूत हो गए। आज उसी मंडल के सुनहरे सपने को लालू अभी भी याद कर जातीय आंकड़ों को जारी करने की मांग कर रहे है। पर आज उनके जातीय अस्त्र की काट में एनडीए की सरकार ने सुनियोजित तरीके से धर्मगणना के आंकड़े पेश कर बिहार चुनाव में अपना सांप्रदायिक कार्ड फेक दिया। इसे ही कहते है पहचान की राजनीती की रस्साकशी। 
जाती, धर्म , भाषा , प्रान्त , संस्कृति , खानदान और भावुक जुमले हमारे लोकतंत्र को अभी तक सिंचित और पोषित करते आये हैं। मजे की बात ये है की जातीवादि अपने इस कृत्य को सामाजिक न्याय का सैद्धांतिक आवरण प्रदान करते है और उसकी ओट में परिवारवाद , कुनबावाड और जातियों के आरक्षण के बहाने उन्हें भावुक से रूप से गोलबंद करने की नीति अपनाते है और अपने राजनितिक विरोधिओं को सम्प्रदायवादी बताकर उन्हें धर्मनिरपेक्षता पर खतरा बताते है।
दूसरी तरफ धर्मवादी अपने कृत्य को राष्ट्रवादी बताते है तथा जातिवादिओं के कृत्य को हिन्दू धर्म के संगठित स्वरुप को नुकसान करने वाला बताते है तथा उनकी धर्मनिरपेक्षता को छदम बताते है। 
देखा जाये तो ये दोनों राजनीतिक गुट सामाजिक न्याय , धर्मनिरपेक्षता , राष्ट्रीय एकता जैसे शब्दों के साथ बलात्कार करते है। इनका मकसद पहचान की राजनीती जो करना आसान है , उसमे अपनी राजनीती के करीयर को आगे बढ़ाना है।
हकीकत ये है की सामाजिक न्याय आरक्षण की मृगतृष्णा में कैद है जो कुछ क्रीमी लोगो को बस गुदगुदा भर सकता है. व्यापक सामाजिक न्याय की परिकल्पना तो विराट सामाजिक सशक्तिकरण में छिपी है जो उच्च स्तर के गुड गवर्नेंस और अमूल चल व्यस्था परिवर्तन की मांग करती है , जिसके लिए परिवारवाद और भरष्टाचार से ग्रस्त जातिवादी तैयार नहीं हो सकते। सम्प्रदायवादी धर्म को संगठित करने की कुलाचे तो भरते है परन्तु संगठन के अंदर के घावों पर मरहम लगाने को तैयार नहीं। इन्हे धर्मनिरपेक्षता से डर लगता है। दूसरी तरफ जातिवादिओं को जाति निरपेक्षता से डर लगता है पर धर्मनिरपेक्षता पर भी ये सेलेक्टिव बनना चाहते है। 
भारतीय व्यस्था में धर्मनिरपेक्षता,सामाजिक न्याय और अवसर की समानता ये महान शब्द है पर पहचान की राजनीती करने वाले इसका जम कर दुरूपयोग करते है. अंत में मैं यही कहूँगा की भारत में कोई भी राजनितिक दल ना तो शुद्ध धर्मनिरपेक्षतावादी है , ना ही सामाजिक न्यायवादी है और इनकी पहचान की राजनीती राष्ट्रीय एकता पर हर समय खतरा ही है। इस स्थिति के लिए देश का सांप्रदायिक आधार पर हुआ विभाजन, संविधान में पहचान और खानदान की राजनीती पर अंकुश नहीं होना, राजनितिक दलों में क्वालिटी लीडरशिप की परंपरा स्थापित नहीं होना, गुड गवर्नेंस को लेटर एंड स्पिरिट में लागू नहीं होना तथा एक सामान नागरिक और शैक्षिक नीति और माहौल का नहीं होना जिम्मेवार है।

कई सवालों के घेरे में है एक राष्ट्रराज्य के 69 सालों का सफर

किसी देश के इतिहास में उसके ठीक पहले के सौ या दो सौ साल वहां के लोगों के दिलोदिमाग और मस्तिष्क पटल में प्रमुखता से छाये रहते हैं। उस हिसाब से आज से ठीक उनहत्तर साल पूर्व भारत को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मिली मुक्ति हमारे लिये काफी मायने रखती है जो हमारे लिये आजादी का दिवस होने के साथ साथ एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसर थी। मान्यताओ के इन व्यावहारिक संदर्भों में जिस तरह से दुनिया के उन सभी देशों ने जिसने इस उननिवेशवाद से मुक्ति पायी, वे सभी देश अपनी आजादी का दिवस मनाते हैं उसमें भारत भी एक है।
इसके साथ एक तथ्य यह भी है दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में यह आजादी का दिवस सिर्फ एक औपनिवेशिक आजादी का दिवस नहीं था, बल्कि 15 अगस्त, 1947 का दिन भारत के राजनीतिक रूप से एकीकृत और आधुनिक शासन प्रणाली तथा नये संविधानवाद की आशा से सुसज्जित होकर सभी नागरिकों के लिए एक नये देशज जीवन की शुरूआत थी। वह आजादी इसलिए भी ज्यादा स्मरणीय है कि हजारों सालों से भारत की समाज व्यवस्था को गांधीजी के नेतृत्व में एक नयी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि प्राप्त हुई थी। छुआछूत उन्मूलन, दलितोद्धार, जातिगत समानता, ग्रामोद्धार ओर स्वावलंबन जैसे आंदोलन भी चले। इसी का नतीजा था कि आजादी के उपरांत संविधान में देश के कमजोर और निर्धन वर्ग के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक आरक्षण प्रदान किये गये।
15 अगस्त, 1947 को इस आजादी ने जहां देश में हजारों साल से चल रही सामाजिक व्यवस्था को बदल कर एक नये अध्याय की शुरूआत की वहीं उसी दिन इस देश ने पिछले एक हजार वर्षों की स्थापित धार्मिक राजनीतिक संस्कृति का बुरा हश्र भी अनुभूत किया। नतीजा सबके सामने था। पहली बार राजनीतिक रूप से एकीकृत हुआ भारत वर्ष का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हो गया। पाकिस्तान नामक एक अलग इस्लामिक देश का उदय हो गया और आजादी के कर्णधारों ने आपसी सत्ता की खींचतान में इस विभाजन को एवमअस्तु कर दिया। यानी कि आजादी के उपरांत भारत को अपने जिस भूगोल का दिगदर्शन करना चाहिए था उसके बायीं और दायीं दोनों और विभाजन रेखाएं खिंची हुई थीं। ऐसे में 15 अगस्त 1947 का दिन दरअसल एक तरह से उपनिवेशवाद से मिली मुक्ति का ही एक दिवस नहीं था बल्कि भारत राष्ट्रराज्य के सांप्रदायिक आधार पर विभाजन का दिवस भी साबित हुआ।
तदंतर पांच हजार साल की सभ्यता वाले देश भारत ने एक ऐसे राष्ट्रीय जीवन की शुरूआत की थी जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के आधुनिक राजव्यवस्था के मॉडल को फॉलो कर रहा था। देश के अनेक देशी रियासत- रजवाड़े जो पिछले करीब एक हजार साल तक तमाम बाहरी ताकतों की प्रभुता के साये तले जैसे तैसे अपने अस्तित्व को बचाये हुए थे वह आजादी के बाद राजनीतिशास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों की आधारभूमि पर अब खड़ा हुए थे। इस आलोक में भारत के अपने पांच हजार सालों के इतिहास मेंं 15 अगस्त 1947 का दिन एक नयी शुरूआत रही है। इस शुरूआत के सात दशक बीत चुके हैं। इस सफर में भारत  की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति ने कई नयी करवटें ली हंै।
69 साल के इस मूल्यांकन में राजनीतिक रूप से लोकतंत्र की शुरूआत को हम  निश्चित रूप से एक बड़ी घटना मान सकते हैं। वह लोकतंत्र जो पश्चिमी देशों के नवजागरण काल की कोख से उत्पन्न हुआ और पूरी दुनिया में फैला। ऐसे कई उपनिवेश जो बीसवीं शताब्दी में साम्राज्यवादी ताकतों से मुक्त हो रहे थे उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया। पर इनमें कई ऐसे देश भी थे जो इसे ढ़ो नहीं पाये। पर इनमे भारत का लोकतंत्र निर्बाध रूप से चलता रहा है। सिर्फ लोकतंत्र आधारित हमारा राजनीतिक तंत्र ही नहीं बल्कि देश की समूची व्यवस्था का हमारा तानाबाना जो स्वतंत्र्योत्तर काल में निर्मित हुआ वह कहीं न कहीं आधुनिक पश्चिमी सभ्यता से उत्पन्न होकर विश्व के बाकी हिस्सों में पसरी हुई व्यवस्था रही है। राजनीतिक रूप से चुनाव आधारित बहुदलीय लोकतंत्र, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, संघीय ढ़ांचे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का पृथक्कीकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इत्यादि इस देश में नये सिरे से शुरू हुए।
देश में नौकरशाही का ढ़ांचा, सैन्य तंत्र, न्याय तंत्र, बैंकिग व्यवस्था, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना ये सभी नये सिरे से शुरू किये गए। यानी आधुनिक विकास की आधारशिला जो औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के देशों में पनपी थी वह दुनिया के नवस्वतंत्र्य देशों के लिए रोल मॉडल बनी। भारत इसका एक प्रमुख वाहक देश बना।
पिछले करीब साठ सालों में भारत राष्ट्रराज्य ने एक गणतंत्र के रूप में सैद्धांतिक रूप से अनेक प्रगतिशील आयाम स्थापित किये हैं। इसमें समाज निर्माण से लेकर देश निर्माण तक के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अनेकानेक उपायों की जमीन तैयार की गई है। पर प्रगति की इस नींव में कुछ ऐसे खंभे गड़े हुए थे जो पिछले साठ सालों के दौरान हटाये नहीं जा सके। आज भी भारतीय लोकतंत्र मध्ययुगीन सामंती परंपरा के मुताबिक वंशवाद, धनबल, बाहुबल की ताकत से पोषित और शासित होता आ रहा है। लोकतंत्र वास्तविकता के धरातल पर नहीं खानापूर्ति ज्यादा है। शासन व्यवस्था पर निहित स्वार्थी तत्व ही काबिज हैं। यह सही है कि कोई व्यवस्था ओर किसी समाज को पूर्ण रूप से मनोनुकूल बनाने में एक निश्चित समयावधि लगती है। उस दृष्टि से भारतीय लोकतंत्र पूर्णता की प्राप्ति के सफर के बीच रास्ते पर है जिसमें अभी और समय और अभी और सुधार के प्रयासों की दरकार है।
इस परोक्ष व दलीय लोकतंत्र में अभी भी ऐसी सामाजिक परिस्थितियां मौजूद हैं जिसमे एक परिवार की चार चार पीढ़ी सामंतशाही की तर्ज पर शासन कर रही हैं। एक बार शासन में आए लोगों की औलादें राजनीति की जमीन वैसे ही पा जाती हैं जैसे कि राजा के मरने के बाद बड़ी आसानी से युवराज को राजगद्दी सौंप दी जाती है।  प्रशासन की बात करें तो देश, राज्यों और स्थानीय स्वशासी इकायों के नियंत्रण में चल रहा एक विशाल प्रशासनिक तंत्र, भ्रष्टाचार के तंत्र के पर्याय बन कर खड़े हैं।
पिछले 69 सालों में भारतीय राजनीति में मौजूद लोकतंत्र, प्रशासन में मौजूद नौकरशाही, अर्थव्यवस्था में मौजूद पूंजीपति, समाज में मौजूद अभिजात वर्ग अभी अपने में सुधार के अनेक प्रश्रवाचक चिन्ह लिये खड़े हैं। देश के व्यापक सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों मसलन गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, मानव विकास की बेहतर सुविधायें, भ्रष्टाचार और कालेधन पर रोक, कमजोर तबकों  को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने को लेकर चुनौतियां आजादी के 69 साल बाद भी वैसे ही बनी हुई हंै ंजो पहले थीं। इस दिशा में सरकारें सही ट्रैक पर चली भी नहीं। क्योंकि निर्धनता उन्मूलन की योजनाएं निर्धनता हटाने के बजाए सफेदपोश प्रशासनिक अधिकारियों को और अमीर बनाने का काम करती आयी हैं।
यह सही है कि हमने आधुनिक शासन व्यवस्थाओं को सैद्धांतिक रूप से अपना लिया पर वास्तविक धरातल पर सुशासन, प्रगति, समानता, न्याय और सभी तरह के अवसरों की हर तबके के लिए उपलब्धता मौजूद नहीं है। देश की नौकरशाही आजाद भारत की जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह तो नौकरशाही नहीं स्वामीशाही है जिसमें नौकर मालिक की भूमिका में और मालिक नौकर की भूमिका में दिखाई देता है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की घटनाशीलता के आधार पर आजादी के बाद के काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक 1990 के दशक के पूर्व के काल और दूसरा 1990 के दशक के बाद का काल। आजादी के बाद के इस काल खंड को समाजवादी विचारधारा के लोग सरकारीकरण का काल और भूमंडलीकरण के काल के रूप में मानते हैं। पर इन दोनों कालों में बहुत अच्छे तत्व भी रहे और खराब तत्व भी रहे। मसलन आजादी के उपरांत समाजिक सुधार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल हुए। मसलन छुआछूत पर रोक लगाना, समाज के कमजोर वर्ग के लिए अवसरों की बहुलता, उच्च स्तर पर एक नैतिकता आधारित ईमानदार राजनीति की शुरूआत। राजनीतिक स्तर पर यह काल जहां लोकतंत्र की स्थापना, नये प्रान्तों का निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकास के नये कार्यक्रम को लेकर भी जाना जाएगा।
इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के बाद भारत की सरकारों ने समाजवादी और लोककल्याणकारी भावना से सरकारों की भूमिका का काफी विस्तार किया। इसके तहत बुनियादी क्षेत्र से लेकर मनोरंजन तक, होटल से बस तक, हवाई जहाज से लेकर रेलवे तक, स्कूल से लेकर अस्पताल, बैंक से लेकर बीमा करवाने तक सभी कुछ स्थापित करने का काम सरकार करने लगी। अगर कोई कारखाना घाटे पर चल रहा हो तो उसका भी सरकारीकरण हो जाता था। अगर किसान के लिए उर्वरक प्रदान करना है तो सरकार उसका भी कारखाना बनाने लगती थी। समाजवादी भावना के साथ निश्चित रूप से सरकारीकरण की नीति पर चली सरकार यह भूल गई कि जिस तरह निजी क्षेत्र की अतिवादिता वीभत्स पूंजीवाद का शक्ल ले लेती है जो शोषण व अन्याय को जन्म देती है उसी तरह से अति सरकारीकरण एक भ्रष्ट अफसरशाही तंत्र को पैदा करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढ़ांचे पर चल रही हमारी अर्थव्यवस्था एक तरफ निजी क्षेत्र के पूंजीवाद के विकृत रूप का दीदार कर रही थी तो दूसरी तरफ सार्वजनिक अर्थव्यवस्था भ्रष्ट अफसरशाही से भी दो चार हो रही थी।
निजीकरण और सरकारीकरण की नीति दरअसल विवेक, सुनिर्णय और समय सापेक्ष परिस्थितियों के अनुरूप न होकर महज सैद्धांतिक ढर्ऱे पर हुआ। दूसरी तरफ नीतियों के निर्माण पर देश के राजनीतिज्ञों और योजनाकारों ने ध्यान ज्यादा दिया पर नीतियों के क्रियान्वयन जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है उसकी घोर उपेक्षा कर दी गई। सरकार ने हर गतिविधियों का सरकारीकरण तो कर दिया पर इसमें उत्पन्न होने वाली खामियों, लचरपन, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, जनसेवा के कार्यों की उपेक्षा पर अंकुश लगाने के लिए  सरकार के पास हर समय सक्रिय रहने वाला कोई समानांतर तंत्र नहीं था। नतीजा ये हुआ कि तमाम लोककल्याणकारी कामों की प्रगति अवरूद्ध रही। विकास और निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को पाने में कामयाब नहीं हुए। सरकार के पैसे की भयानक बर्बादी हुई। सरकार की आमदनी कम और खर्चे ज्यादा बढ़े। शहरों और गांवों के विकास में असंतुलन की स्थिति वैसे ही पनपी जो स्थिति कृषि और उद्योग के बीच दिखाई पड़ती है।
हमारे साथ के दुनिया के और देश जहां विकास के मामले में नई ऊंचाईयों को प्राप्त किया उसके मुकाबले हमारी रफ्तार तुलनात्मक रूप से पीछे रही। यही वजह है कि आज भी हमारा  प्रति व्यक्ति आय दुनिया के निचले कतार के देशों में खड़ा करता है। इन सब परिस्थितियों पर निजात पाने के लिए किसी सुधार प्रक्रिया को न लाकर 1990 के दौरान करीब चालीस साल पुराने हो चुके स्वाधीन भारत के हमारे कर्णधारों ने यह एहसास किया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, की नीति अपनाई जाए। उन्होंने देश के सार्वजनिक क्षेत्र का आत्मसर्मपण करवा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार के बजाए उनका या तो निजीकरण कर दिया गया फिर भुमंडलीकरण के हवाले कर दिया। मजे की बात ये है कि इस समर्पण और जिम्मेदारियों के हस्तानांतरण को सुधार की संज्ञा दे दी गई।
1990 के दशक में नई आर्थिक नीति के जरिए इसी नई आर्थिक संस्कृति की शुरूआत की गई। इस आर्थिक नीति के नि:संदेह कुछ अच्छे पहलू थे। मसलन, अर्थव्यवस्था के तमाम गतिविधियों में प्रतियोगिता की शुरूआत हुई। अपने उद्देश्यों की पुर्ति में विफल सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार के स्वामित्व से बाहर कर दिया गया। फोन, बिजली, गैस जैसी सार्वजनिक सेवाओं और जरूरतों की आपूर्ति नये नीतिगत उपायों से ज्यादा बेहतर हुई। बल्कि 1990 के दशक के उत्तराद्र्ध में महगाई पर एक तरह से काबू की स्थिति देखी गई। टी एन शेषन की नेतृत्व में शुरू हुई चुनाव सुधार की प्रक्रिया 1990 के दशक की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। आज देश मेें चुनाव का आयोजन ज्यादा स्वच्छ हो रहा है। पर 1990 के दशक में जिस सार्वजनिक क्षेत्र की अतिशयता और उससे उत्पन्न अफसरशाही की भ्रष्टता तथा इससे मिली विफलताओं से निजात दिलाने के लिए निजीकरण आधारित नई आर्थिक नीति की शुरूआत हुई वह भी भ्रष्टाचार से ओतप्रोत थी। जिस तरह से हर वर्ष हमारे बजट का आकार बढ़ता गया उसी तरह से हमारे भ्रष्टाचार का भी कारोबार बढ़ा। 1990 के दशक में भ्रष्टाचार के नये नये आयाम स्थापित हुए।
निचले स्तर पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के अलावा उपरी स्तर पर कमीशन, विनिवेश सौदेबाजी, हवाला, कर वंचना के जरिये नये तरह के भ्रष्टाचार उत्पन्न किये गये। राजनीतिक स्तर पर जहां सशक्त विपक्षी दल का अभाव और राजनीतिक भ्रष्टाचार जहां आजादी के बाद हमारी प्रमुख विफलताएं थी वहीं लोकतंत्र का पंचायत से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर केंद्र तक बरकरार अस्तित्व भले बुरे तरीके से जैसे भी हो, हमारी सफलता रही है। आर्थिक क्षेत्र में बैंकों के राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति ,श्वेत क्रांति, सेवा क्षेत्र के विकास, सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति, पोलियो उन्मूलन, संचार और  जहां हमारे अच्छे घटनाक्रम रहे वहीं ग्रामीण पिछड़ापन, शहरी अप्रावासन और निर्धनता, पहचान की राजनीति तथा भ्रष्टाचार की विकरालता अभी भी जारी है।

Lalu, Nitish and Modi

In matter of political cleverness, Laloo has been unmatched. Now Laloo thinks, somebody has over passed him over his cleverness. This somebody is Narendra Modi, so Laloo has become highly aggressive over him and started to make mimickery of him. I still believe Laloo is unique folk leader who utilises the local and provincial idioms in a very communicative and comedic manner which has been his greatest political asset. But now the political cleverness of Laloo is repeatedely getting exposed; the reason is, he never believed in development, may be because of lack of vision or may have strategy to make the people fool ever. So the Namo's political cleverness has got edge over him, because at least NaMo has always a development vision.

In Gujrat after aggravating or say not able to checking riots, Modi's political career one time came at stake, but ultimately he controlled this situation through enormous development plan and got the status of a top politician and now with mixing of his political cleverness and development agenda he has got the upper hand in the current Indian polity, whereas Lalu is still banking upon his old jugglery of caste and mandal. On the contrast Nitish and Modi has many similarity, so they rivals hard to each other. Nitish has immense knowledge of governance but lacks some political karishma like Lalu and Modi.

Reliance is a business house or a cheating house

I have been trying very hard to find, '' have the India's biggest business house 'Reliance' any business vision& planning for the sake of country and welfare of its public/ consumers. I find that any business of Reliance duo is not convincing at all in public point's of view. There are so called biggest bizmen but people feel cheated by them. Unlike the Tata group, (whose presence is almost everywhere), reliance is working in selected areas, where windfall gains are immense and possibility of evading taxes is more.
When cellular mobile licensing get started in the country, after some gap this company took license through back door of WLL route which was less costlier and ultimately it created dispute in the telecom circle and they took then govt.'s backing.
In the petroleum sector, they distributed petrol pump franchises, but when it got costlier, they withdraw support to them and most of pump got closed.
On the front of gas, this company which is habituated of earning high profit, lowered down the production in order to create supply constraints in the market and waited long for the hike in the prices. Apart from this many small business like Reliance's big tv's services is most poor among all leading Dish players. Reliance infocom has highest number of call dropping problem. Reliance Fresh is nowhere in matching with brand like Big bazar or easy day.
The things is that Govt. of India brought tax scheme of MAT (Minimum alternative tax), especially for company like RELIANCE. Because , there was a time during 90s, when Reliance even after without paying tax earned profit around 1000 crore. MAT is a tax scheme. under which no company can avoid tax in the name of tax waiver, exemption and holidays schemes, they have to pay some minimum amount of tax to the exchequer.
Now the latest revelation has been made by CAG about Anil Ambani group controlled BSES Yamuna and Rajdhani power, which has inflated bills of consumers many times more amounting around 8000 crores. Does this company run for the sake of its share holders and patronage seekers politicians only?

Debate over partition of India

I got disappointed, when recently i read an article over partition of India, written by historian Ramchandra Guha. He termed this partition practically a right initiative. The perception given by him, it seems was not of a neutral historian, rather of A Nehruvian congress follower. Guha said partition was pertinent, because outnumbered Muslim population in united India might have posed a problem. On the other side he was expressing happiness over India's being a secular country. What a convenient and opportunist Nehruvian thinking, this is ! I say that, secularism was alright, but it would have been more meaningful in united India.
In this regard i term Ayesha Zalal, a Pakistani historian more sound, neutral and fact finder historian, who openly proves that partition of India was nothing, rather an outcome of politics among the power seekers politicians. Guha only says that mass scale death in the pre and post partition riots could have averted somehow. Guha must find this facts that it was only identity politics being injected through provincial election, communal electorate system after the coming of India govt. act 1935 paved the slept ambition of Jinnah. Most of Isamic tanzim including JAMATE ISLAMI and JAMATE ULEMA E HIND were dead against partition. Not only that most sacrificing Muslim leaders of partition period, khan Abdul Gaffar kharn (simant gandhi) and Maulana Azad who had spent more than 12 years of life in prison, were opposing partition with their tooth and nail. After all why Congress party did not able to dealt upon with Britishers backed Muslim league with better goodwill strategy rather they became prey to the partition formula of the English. Guha says had we accepted the cabinet mission, the partition would have been averted. This mission was for giving full autonomy to the provinces and Rajgharanas, which Congress did not accept. I think here Congress needed to apply more prudent and potent strategy to malign the motive of partition.

AAP Govt. raised its publicity Budget 10 times more

AAP Govt. raised its publicity Budget 10 times more,but cut the size of independence day advt. by half from 825 Sq.CM to 413 Sq.CM,means this budget hike was just for spending over propaganda of Arvind Kezriwal not for goodwill or dissemination of information of NCT Govt. of Delhi

PM's red fort speech....



PM's red fort speech......he mentioned and publicized all his schemes which were launched last year, nothing new. He told that he brought many items under auctioning process like spectrum, coal and frequency.After eruption of many scandals It was the instruction of supreme court.you have to go for auction route so now any govt. will have to follow this. Any way this auctioning made GOVT. OF INDIA' kitty richer by 2 lakh crore, as PM claims, then why he is dilly dallying One rank one pension schemes which is costing merely 8000 crore.
in matter of farmers' issues Modi is also not exception in giving emotional tone only. What will happen,to add farmer;s welfare dept.in the ministry of Agriculture? Untill unless you ensure remunerative prices to the all agricultural produces, nothing will happen to farmers.
Modi claims, not a single paise charge of corruption has come against his government. It is ok, no charges, because no evidence of this, but Mr. PM, tell me honestly, Can you say, this system has become full proof.? Can you guarantee this? No way. It is still same. Corruption, unpleasing behaviour with the public in various govt. dept.and dissatisfaction to the public remain same. No doubt,PM Modi has idea to nurture economic and corporate governance which is basically being derived from New Economic Policy, The policy which was propounded by Manmohan Singh, who was sitting among the audience today

My perception regarding Rahul Gandhi

My perception regarding Rahul Gandhi is quite different to others.I find Rahul, a totally clean heart, sensible, issue based and activist orientation person, who does power politics only under pressure of his mother, the lady who is totally reverse to her son's character.I think Rahul must declare that he would never be PM of India,then he will have much better ranking in the history as a person who being a Gandhi family, did not opt Primeministership.
Among the all Nehru-Gandhi clan, J L Nehru was best, to whom I have great regard, because of his highest degree of intellectualism, idealism, a versatile genius but proved to be a person who committed mistake under the emotion. Indira Gandhi was just reverse to his father, not an intellectual, idealist but emotionally strong and proved herself, a dictator who takes hard decisions.Mr. Rajiv Gandhi was sober, Jovial but it will be foolish to regard him a highly pro democratic and a person having non dictatorial attitude, though he gave impression of a person who is reverse to this.
Rajiv also ruled the country like his mother style by keeping both PM and party president post in his own hand. Whenever Rajiv saw, some congress leader is on rise, he immediately cut short him. When Arjun Singh became second time CM of MP, Rajiv immediately dethrone him and make him governor of Punjab.
To me Sonia is worst among the Nehru clan, though she has been politically successful, But my measuring rod is different. I found Sonia injected many bad things in Congress party like her mother- in- law; like bringing ultra aggression, promoting identity oriented politics, launching vote catching populist schemes like MGNREGA, Food security etc and many kind of sectional appeasement politics. Though, these measure made congress successful, but brought country's economy and ethnicity under peril, the factors which ultimately defeated Congress party in 2014.
Now the Sonia's biggest agenda is to uplift his son Rahul' bridle as the harbinger of Congress party, but Rahul has no similar nature like his mother. He is not cunning and strategist like his mother and he can not speak lie loudly,by heart he is not a dictator. But now he is doing all odd things under pressure which does not match his basic instinct.
Those person who say Rahul is incapable and pappu, they must understand this fact, Indira and Rajiv were also not extraordinary great, They were also westernized sort of persons,only difference was that during their time people were ready to accept dynasty, multi party system was not so developed in country, political alternative was in making only and now Indian public and congress workers are not ready to worship their dynasty high command in the same way, what they were doing before

हर सवालों के जवाब और हर जबाबो के सवाल

इस बहस प्रधान लोकतंत्र में हर सवालों के जवाब और हर जबाबो के सवाल तैयार होते है । हमारे यहाँ हर भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर व्यस्था को चाक चौबंद और प्रामाणिक बनाने की बात नहीं होती बल्कि इस पर शह और मात का खेल ही ज्यादा खेला जाता है। यही वजह है की हमारे यहाँ भ्रस्टाचार की राजनीती ज्यादा होती , इसको लेकर व्यस्था जनित सवालों का निपटारा नहीं होता है। भ्रस्टाचार के मुद्दे पर NDA द्वारा यूपीए पर कोयला और टू जी के भ्रस्टाचार के आरोप लगाए गये , अब यूपीए के बीजेपी में ललित गेट और व्यापम दिख रहा है। क्या देश में इनके अलावा भ्रष्टाचार के और मुद्दे मौजूद नहीं है। गली गली शहर शहर ऑफिस ऑफिस में नित दिन भ्रष्टाचार के अनगिनत सार्वजानिक मामले क्या रोज घटित नहीं हो रहे। पर इन भ्रष्टाचारों पर हमारे पब्लिक डोमेन में चर्चा नहीं होती क्योंकि इसमें दलगत राजनीती का तड़का नहीं लगा होता।
कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में NDA के दो सांसद बड़े अहंकारी भाव कहे जा रहे थे की यूपीए सरकार में घोटाले की बाढ़ आ गयी थी। इस पर जब मैंने उन्हें कहा की आप भी अगले दस साल सत्ता में रहिये, आपके टर्म में भी घोटाले की संख्या युपीए से कम नहीं होगी। इसकी वजह ये है सारी व्यस्था और तंत्र तो वही है और उसमे आमूलचूल सार्थक परिवर्तन के प्रति कोई रुझान तो मोदी सरकार में भी दिख नहीं रहा। आपको आर्थिक सुधारो के साथ साथ प्रशासनिक और राजनितिक सुधारों को साथ साथ लाना पड़ेगा। ललित गेट कांड से ये एक बड़ा सबक है की देश में सभी जनप्रतिनिधियों के लिए लोक सिफारिशें करने का एक वैधानिक दिशा निर्देश मौजूद होना चाहिए। दूसरा व्यापम के बहाने बड़ा सबक ये है की राजनीतिज्ञों से स्व विवेक निर्णय का अधिकार ले लिया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर तो कम से कम दो दर्ज़न सुधारों की अविलम्ब जरूरत है।

Battlefield of Bihar

PM NaMo's continuous attack over Nitish may backfire also. It would be better for him he keeps reminding to the people of Bihar about repetition of Lalu's jungleraj only. However, for Bihar, Nitish- Namo rivalry is not an issue; both have been egoistic to each other.The issue for BJP,that is it’s being ditched by Nitish in the past. However NaMo thinks only of his own humiliation by Nitish done in the past, so he individually attacks him.NAMO must only attack his motive, the motive which threw the BJP and make alignment with Lalu, just for individual political egoism. 
On the other side, Nitish is very rightly exposing the claim, outspokenness and slogans of PM NaMo. But issue is not that, the Issue is, the BJP which supported Nitish for 17 long yrs and and now it is a very right claimant for being a big partner in the achievement of Bihar during last 10 years, which Nitish is claiming alone. BJP must expose Nitish that Lalu kind of person can't become his partner 4 the governance of Bihar. BJP&JDU were the right partner for the governance of Bihar but it was ego of Nitish and his dictation of central leadership selection for the BJP,which broke this right alliance. 
In the conclusion, the over aggressive attitude of NaMo in Bihar campaign may repeat Delhi story also, so he must very cautiously put only right word before the public.public. Nitish is not a tamashabaj like Arvind Kezri, he has been doer for the Bihar, so his attack over Nitish may generate sympathy on behalf of People of Bihar also. For Nitihsh' point of view, if he would not have been broken alliance with BJP during loksabha election, he has had at least dozen MP in Loksabha and he could have dictate the term better now, at least for Bihar and this was the time when he might have better attack over NaMo.

FROM BOTH SIDE OF BENGAL

Two most disturbing news came from both side of Bengal. From East side, an independent country Bangladesh's blogger Nilotpal Nil was murdered by the fanatics, were stated to belong to the local ALQYADA branch and from the west part of Bengal, when a student named krishna prasad in his college function rejected to felicitate state's Minister, he was assaulted and killed by TMC's hooligan workers.Both incidents have been common in both Bangladesh and West Bengal. Many independent analyst including PM Namo regard Sheikh Hasina, a terror fighting lady, but the problem lies with gene of the country. Bangladesh was also part of communal division of India which latter on had emergence of Bangla culture which separated it from west Pakistan too.But fanatic elements are very much alive over there and they are perpetually murdering the opinion makers, an incident fourth in row.
In the same way when talk about Indian province West Bengal, we find left politics has been very possessive there. I always regarded Left ideology, basically an ideology of economy, but unfortunately this ideology is confined to the vote bank class politics now. Mamta led TMC was continuously struggling against left but it never got successful in West Bengal, but when this party adopted ultra left political tool to thwart out left, it became successful. But It's final outcome is visible in this kind of incidents, when they are not ready to tolerate their opposition in either form. It is hugely pathetic......

Hatred on same line with both Dalit and Muslim

I have been keep saying that all flag bearers of Hinduism must stop hating Muslim, because you get exposed. Same flag bearers hate their own composition Dalits also. There is no difference at all between both activities. What happened in Hissar, Hariyana. After continuously being tortured by Jat community there, the Jatavas have decided to convert them from Hindu to Muslim. Dainik Bhaskar has reported this in its banner headline news today. The problem lies first in own composition but we start blaming others. The thing is that these tendencies enabled mass conversion from Hinduism in last 1000 years. That is why i supported Ghar wapsi karykram in place of Ayodhya temple construction, because there is no benefit in exhuming the history, rather it is better to resettle and reorganize the present.
Second things i would like to say in Gujrat there was politics involved in riot , because it was preceded by mass burning of Kar sevak, But why today claim of 'sabka sath sabka vikas' is getting exposed there through the campaign of separate habitation of citizenry in Ahmadabad purely on communal line. It is a dangerous sign. Hindu and Muslims are same in both genotype and phenotype, it is only fanaticism from either side, which separates both of them.

We urgently need a policy for the foot path shop owners.

We urgently need a policy for the foot path shop owners. just few days ago Kezri blamed that police collects money from the footpath shops, this is a whole India reality. Police collect money just by showing fear to the shops laid over foot path and pavements and by saying that their presence over foot path create problem to the traffic as well as to the law and order. Shopkeepers also feel that police is authorized to collect bribe from them and so they are habituated to give them money for utilizing space over foot path. Secondly the municipality committee or corporation people also come and they also collect bribe money from them. We all know shops over foot path is a reality and we can not remove them. It happens, when for few hours or some day shops over foot paths flown away because of fear of raid by the municipality people, otherwise in longer run they continue over there and people also need them.
So why can't we make a nationwide policy for the shops laid over all foot paths, after charging some meager amount of money to be collected by municipal authority. And police must be totally disallowed to harass them, just like few months ago NCT Delhi dept.. Governor disallowed police to collect money from the builders. This method will enhance the revenue of municipality and secondly all pavement shops must be compelled to clean their surroundings over the foot path, which will solve the cleanliness problem of foot paths also.
last year there was a bill laid down in parliament, that was for the protection of interest of street vendors. There were numerous socialistic speeches made by by MPs, but ultimately what happened? Police is still disturbing them and making money. After all there become lacuna in policy, which gives opportunity to the govt. servants to make bribe money

 Sachchar committee did not explore the reason behind backwardness of Minorities

 Most of time I find that people quote Sachchar committee's report while talking about economic plight of Minorities Muslim community. First of all I regard this sachchar committee totally absurd, a politically motivated vote bank report keeping in view a particular political ideology. Justice Sachchar's present activism is very much evidence of this.

Secondly, this report has nothing to do with economic well being of Muslim community, it has only depicted the present socio economic condition of Indian Muslims. If this report has gone for all those fundamental reasons accountable for this plight, then it would have been more meaningful. If this report says, all poor of the country is facing corruption, inequality of opportunity, negligence in the implementation of socio economic schemes which is meant for them , ignorance etc, so the poor Muslim also come under those circumstances like other poors, then things would have been more correct. Apart from these reasons, if Muslims are poor, then it is matter of soul searching for the Muslim community themselves, especially their leadership. They have to think this whether it is Madarsa Education, it is Sharia laws and Shariat philosophy, whether it is prevalence of Hizab among the Muslim women, It is detraction for the family planning , it is denial for mainstream education and life style among the Muslim community,are the factors primarily responsible for the plight of Muslim population. Why Sachchar committee did not mention this, which is an ultimate truth.? The Sacchar committee should have told why in this country India, super stars of Bolliwood hails from Muslims community? Has anybody obstructed them in any respect?. Why Kalam was respected in such a manner here?. Does this a case of discrepancies or being pampered? I think this is neither of the two.

Personally, I am deeply concerned to the state of poverty under which sizable no. of Muslims are suffering, but their leadership have to go all out against all those odds, which never allow an advance life. They have to choose between pampering of their religious identity or availing of modern way of development. Shahrukh khan would not have been Shahrukh, if he had madarsa education or so with Kalam. come ahead, right thinking Muslim sisters and brotheren

uproar over FTI

The way people are analyzing the issue arisen over the growing opposition of Gajendra Chauhan's appointment, as the director FTI, Pune, it is pathetic. It is not a question of rivalries between the ideologies and partisan thinking and backing. The issue is that of quality and deservance of the person. But our system act always on the other way. The thing is that on most of the appointment, the party in power always display its whims and discretionary power. Since we do not have fully defined and full prof system on many things including the appointments over many institutions and organisations, so the party chooses its flag bearer or supporter for this. They do not follow the propriety of the things. Gajendra has not been a very famous film personality, so he is facing opposition. BJP must follow it's mentor L K Adviani's statement, who once said over all big appointments we must be following only constitutional way

UPA is culprit for not giving death sentence to Rajiv Gandhi's killer

Killers of Rajiv Gandhi were resisted from getting gallows as per the strategy of Sonia Gandhi, who had first priority to get the DMK's political support for the survival of UPA in place of giving death punishment to her husband's killer. So the UPA Govt. adopted the strategy of making the mercy petitions of many terrorist get lingered on. Ultimately Supreme court was forced to convert the death punishment into lifetime imprisonment, under those list Rajiv's killers were the prime beneficiaries

Hypocrisy over porn sites

What a great hypocrisy, we and our society possess, the day GOI banned all around 800 porn sites(partly, directly , indirectly), our great freedom seeker citizen, Media and Film personality termed it attack over freedom. On one side our society is vehemently debating, what will of our upcoming generations? where will they go? The unbridled openness and blind following of western culture have almost derailed the sex ethics and behavioral pattern of society.If we will keep this sort of tendencies alive in the society, we never have an ideal and progressive society. I know people have many logic both in for and against of anything. But the fact is that our present youth generation need a big injection of morality and ethics, but all those persons who are indulged in screen business, they will start crowing over this, because it affects their several interests

Toothless CVC And Reckless Govt

This is irony of our system, most of things are for the formality and for filling the box. See, the CVC ,one of the major anti graft agency which is constituted for registering the cases of corruption against the bureaucracy, This CVC is completely lacking manpower, branch offices and nationwide network for meeting out the all reported cases of corruption.One must know, this agency is almost toothless, not as powerful as CBI, has received 82 thousand cases this year but it isunable to address them. The things is that reporting of cases of corruption has gone up by 82 percent this year, which is a good sign. I think in this country where 1 crore central bureaucrats are there, the occurrence of corruption ratio might be definitely many times more than this of which only fraction is being reported out. But if we don't have adequate and well equipped institution to respond them, then it a matter of grave concern. That is why people start demanding for the institution like LOKAPL

A tribute to Kishore Kumar

I pay my tribute to all time best and greatest singer over this universe, one and only Kishore kumar over his birth day. He is still unmatched and always be unmatched as a singer. He had everything, melody, comedy, rythm, classic, rock, pop, modern, noe modern and ultra modern approach towards play back singing., My all salute to him

एजेंडा हिंदू राष्ट्रवाद का पर आतंरिक सुधार की आहट नहीं

मनोहर मनोज , संपादक , इकोनॉमी इंडिया 

पिछले तीन दशक के दौरान भारत की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता, बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद के मुद्दे जिस तरह से उभरे उसमे देश में उपजे दोनों कथित राजनीतिक ध्रूवों सेकुलर राजनीतिक ध्रूव और कम्युनल राजनीतिक ध्रूव के सामने बेहद गंभीर सवाल खड़े हैं। वे सवाल जो देश के व्यापक राष्ट्रहित और समाजहित के मद्देनजर बने हैं। पहले हम सेकुलर राजनीतिक ध्रूव के नजरिये से बात करें तो हमे ये यह लगता है कि आजादी के बाद देश का संाप्रदायिक आधार पर हुआ विभाजन चाहे जिन एतिहासिक कारकों की वजह से हो या व्यक्तियों की सत्ता लिप्सा के हठ से हो, ऐसे कई सवाल छोड़ गया जो अभी भी प्रासंगिक हैं। पर महत्वपूर्ण बात ये रही कि भारत ने विभाजन के बावजूद अपने अस्तित्व को धर्मनिरपेक्ष बनाये रखा। पर  विभाजन से देश में उपजी सांप्रदायिक विभाजन रेखा अभी भी साफ तौर पर दिखायी पड़ती है। यह ठीक है कि मानवीय आधार पर सांप्रदायिक झगड़े-फ सादों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पर राजनीतिक आधार पर देश का विभाजन हो जाए और मुस्लिम राज्य के नाम पर एक अलग देश का निर्माण हो जाए तो फि र उसके बाद धर्मनिरपेक्षता स्वत: अपना नीतिगत  मायने खो बैठती है। 
हम यदि विभाजित देश में मौजूद अल्पसंख्यक या मुस्लिमों की जान माल और उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता की पैरोकारी करते हैं तो उसका माने समझ में आता है पर राजनीतिक रूप से उनके पहचान को बनाये रखने के लिए यदि धर्मनिरपेक्षता का उद्घोष किया जाता है तो इसका कोई औचित्यपरक मायने नहीं समझ में आता है।
आजादी के पहले स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी, जिसमे कद्दावर मुस्लिम नेताओं की कमी नहीं थी। इसके बावजूद मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस को हिंदू हितों को तरजीह देने वाली राजनीतिक पार्टी माना गया और आंदोलन के दौरान हीं एक अलग मुस्लिम देश की मांग कर दी गई। न सिर्फ मांग की गई बल्कि आजादी के बाद अलग मुस्लिम देश स्थापित भी हो गया। अब यदि आजादी के बाद कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की चैंपियन बनने की बात करती है तो फिर उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। उसकी धर्मनिरपेक्षता आजादी के पहले ही फेल  हो चुकी है। आज इस विभाजित भारत में सांप्रदायिक मामलों पर बिना मानवीयता का हवाला दिये कुछ राजनीतिक दलों द्वारा यदि यह डर दिखाया जाता है कि क्या इस देश का और विभाजन होगा तो ऐसा कहने वाले एक दूसरे विभाजन को और हवा दे रहे हैं, वे उसी गलती को फिर दुहरा रहे हैं जो गलती आजादी के पहले कांग्रेस ने किया। ऐसा कह कर अलगाववादी तत्वों को एक नये रूप में नैतिक बल दिया जाता है। ऐसा कहने वाले पिछले 1947 के विभाजन को उसी तरह से उचित ठहरा रहे हैं। इसी तरह यदिकोई कट्टर हिंदुवादी ये कहता है कि विभाजन के दौरान देश में मौजूद सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान क्यों नहीं भेज दिया गया? ऐसा कहने वाले भी उस विभाजन को नैतिक रूप से सही ठहरा रहे हैं। जो मुस्लिम विभाजन के बाद भी इस देश में बने रहे और जिन्होंने अलग मस्लिम देश निर्मित होने की आलोचना की वे दरअसल देश भक्त हैं। वे दरअसल एक अविभाजित भारत के प्रतीक हैं। 
 सीधा सवाल तो यह है कि आजादी आंदोलन के दौरान फ्रं ट में रही कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की मशाल लेकर भी इस देश के धार्मिक विभाजन को स्वीकार कैसे कर लिया? अत: आज उन्हें इस बात को कहने का नैतिक अधिकार नहीं है कि इस देश के सांप्रदायिक आधार पर कई टुकड़े हो जाएंगे। एक तो आपने पहले बहुत बड़ी कमजोरी दिखायी और अब उस फि र कमजोरी को दोबारा दिखाया जा रहा है। 
  मिसाल के तौर पर कश्मीर को लें। चाहे जिन एतिहासिक कारणों से कश्मीर भारत राष्ट्रराज्य के साथ जुड़ा हो, वहां अभी अलग देश बनाने की मांग कुछ लोग क्यों कर रहे हैं ? क्योंकि वह भारत का अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल एक मात्र राज्य है। जब भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में एक मुस्लिम बहुल सुबा एक अलग देश बनने की बात करता है तो फि र देश की धर्मनिरपेक्षता के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आखिर 1947 में भी अविभाजित भारत में पंजाब और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल राज्यों के बेस पर ही अलग पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हम भारत में सांप्रदायिक राजनीति और सांप्रदायिकता को मानवीयता के तराजू पर खारिज कर सकते हैं कि सब इंसान एक हैं। सबके साथ एक बराबर इंसाफ होना चाहिए और उन्हें एक बराबर अवसर मिलने चाहिए। इस दृष्टि से हम सांप्रदायिकता को मानव सभ्यता के खिलाफ  बता सकते हैं, इसे देश की सामूहिक प्रगति में बाधक बता सकते हैं। पर राजनीतिक आधार पर इसे गलत बताने का काम एक तरह से पंडारा बौक्स खोलने का काम करेगा। 
आज पाकिस्तान जो संवैधानिक रूप से अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर चुका है वह भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश होने का दावा करता है और भारत को सांप्रदायिक देश बताता है। इस बात का भारतीय हुकूमरानों के पास क्या जबाब है? बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में अलग होकर एक अलग संप्रभु देश बना तो वह एक धर्मनिरपेक्ष देश बना जहां गैर मुस्लिम आबादी का अनुपात दस फीसदी तक था। इसके बावजूद इतिहास के कालक्रम में वह देश मुस्लिम सांप्रदायियों की गिरफ्त में आ गया। वहां न केवल संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को बाहर कर दिया गया। बल्कि वहां अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने वाले संस्थाओं को नेस्तनाबूद किया जा चुका है। भारत में पीडि़त अल्पसंख्यक अपनी व्यथा को अभिव्यक्त करने के लिए भारत में हीं अपना मंच खोज सकते हैं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए मंच नहीं है। खुशी की बात ये है कि अभी शेख हसीना के नेतृत्व में वह देश अपनी धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं को तेजी से मजबूत कर रहा है। इसके विपरीत भारत में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कई संस्थायें अस्तित्व में हैं। इन सारे सवालों के वजह कहीं न कहीं इस देश के सांपद्रायिक विभाजन में ही छुपे हुए हैं। पाकिस्तान बना तो करीब पांच लाख लोग दंगे की भेंट चढ़ गए। जब बांगलादेश की आजादी के दौरान वहां करीब 20 लाख बंगालियों का कत्ल हुआ। इन सबकी वजहें सांप्रदायिक विभाजन ही रही हैं।
अब बात उन राष्ट्रवादियों की की जाए जो राष्ट्रवाद को हिंदुत्व का हीं पर्याय मानकर चलते हैं। दरअसल यह हिंदू राष्ट्रवाद संपूर्ण हिंदू धर्म के तानेबाने का कोई मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं करता, यह सिर्फ मुस्लिम धर्म के उस विरोध पर खड़ा है जो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि अवैज्ञानिक और घृणा पर आधारित है। भारत में अपने को हिंदू राष्ट्रवाद की चैंपियन मानने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी राजनीतिक संस्था बीजेपी को मुस्लिमों के विरोध से पहले अपने धर्म में सदियों से चले आ रहे अंतरविरोध और इसके ताने बाने में मौजूद तमाम विभाजनरेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। आज इन संगठनों को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म या पंथ जो भी हो वह सिर्फ एक देश में सिमट कर क्यों रह गया? वह धर्म इतनी जातियों और बिरादरियों में क्यों बंटा हुआ है? इस धर्म के प्रतिनिधि देश भारत को हजारों साल तक गुलाम क्यों रहना पड़ा? यह धर्म इतने खंडों और गांठों को अपने आप में धारण क्यों किया हुआ है? इस धर्म के करोड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कैसे हो गया?
 धर्म के संगठन की दृष्टि से देंखे तो दुनिया के सारे धर्म हिंदू धर्म की तुलना में ज्यादा संगठित और एकीकृत हैं। पर यह हिंदू धर्म तमाम तरह के उंच-नींच, छुआछूत, आडंबर और अवरोधों से भरा हुआ है। हिंदू राष्ट्रवाद के चैंपियन यदि हिंदू धर्म को हीं भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक मानकर चलते हैं तो उन्हें इस विशाल हिंदू धर्म में घोषित-अघोषित रूप से, प्रमुख और गैर प्रमुख रूप से शामिल सभी जाति और उपजाति के लोगों को एक धर्म की धारा में समान रूप से ढ़ालने का महाप्रयास करना चाहिए। किसी दूसरे धर्म के विरोध के जरिये अपने धर्म को मजबूती नहीं मिल सकती। पहले तो अपने धर्म की विकृतियों को दूर कर चलना होगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि अपने आप को सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन मानती है तो उनका यह पुनीत कर्तव्य होगा कि वह हिंदू धर्म में हजारों साल से कायम तमाम विकृतियों को दूर करने का महाउद्घोष करे। संघ के हिंदू पुनरूत्थानवाद  का नया अध्याय तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक वह ब्राह्मणवाद के पर्याय के रूप चलती रहेगी। यह ब्राह्मणवाद ब्राह्रमण जाति नहीं बल्कि वह कर्मकांडी ब्राह्मणवाद जो हिंदू धर्म में एडोप्शन नहीं रिजेक्शन की नीति पर चलता रहा। नतीजतन हिंदू धर्म में व्यापक रूप से धर्मान्तरण हुआ। राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे शख्सियत तो अपने को हिंदुत्व का चैंपियन नहीं कहते थे पर उन्होंने इस धर्म को इसकी जकड़ी हुई तमाम बीमारियों से मुक्ति दिलायी और इस धर्म की एक तरह से महारक्षा की।
लेकिन संघ के हिंदूत्व पुनरूत्थानवाद के एजेंडे में हिंदू धर्म में रचनात्मक सुधार और इसके प्रसार संबंधित सारी बातें गौण हैं। अपने को हिंदू धर्म के चैंपियन मानने वाले इस संगठन के पास इस बात का क्या जबाब है कि जो लोग आज मुस्लिम धर्म से घृणा करते हैं उससे कम घृणा वे हिंदू दलित जाति से नहीं करते। आज हिंदू धर्म के नाम पर राष्ट्रवादी आख्यान देने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदू समाज में मौजूद पचास फ ीसदी दलित और अछूत तबकों को हिंदू धर्म की मुख्यधारा में लाकर उन्हे इस अभियान का नेतृत्व प्रदान करने की बात कह सकें। यह काहे का बहुसंख्यकवाद है जिसमें हजारों जातियों का कुनबावाद भरा पड़ा हैं। आज  हिंदू धर्म को कमजोर करने वाले तत्व की संघ विवेचना नहीं करता बल्कि दूसरे धर्म के विरोध के जरिये उसी कट्टरता को अपने धर्म में हवा दे रहा है जिस कट्टरता के विरोध में वह किसी धर्म विशेष के विरूद्ध खड़ा है। 
यह ठीक है इस देश में आजादी के बाद हिंदू समाज में मौजूद तमाम कुरीतियों मसलन छुआछूत वगैरह की समाप्ति के लिए छुआछूत निवारण कानून और हिंदू कोड बिल जैसे तमाम उपाय लाये गए। आज छुआछूत कानूनन अपराध है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज से छुआछूत समाप्त हो गई है। शारीरिक रूप से यह भले समाप्त हो गई हो, मानसिक रूप से अभी भी यह समाप्त नहीं हुई है। हिंदू धर्म में हजारों साल से चल रही विकृतियां अभी भी मौजूद हैं। यह ठीक है ये विकृतियां अन्य धर्मों में भी मौजूद हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम धर्म में भी सुधार की ढ़ेर सारी गुंजाइश है। पर कोई धर्म सिर्फ  अपने में सुधार की बात करें तो ज्यादा ठीक है बजाए कि दूसरे धर्म की आलोचना कर धार्मिक तनाव का माहौल पैदा करे। धर्म के संगठन के विस्तार और मजबूती की दृष्टि से हिंदूत्व के कर्णधारों और कथित ठेकेदारों को ज्यादा काम करने की जरूरत हैं। आज हिंदू धर्म की उंची जातियों  को जिन्हें हिंदू धर्म के अस्तित्व को लेकर राजनीतिक रूप से ज्यादा चिंता हैं उनमे कितने ऐसे हैं जो दिल से इस धर्म के दायरे में आने वाले विशाल दलित तबकों को सामाजिक रूप से सम्मान और समानता का दजाज़् देने को तैयार हंै। 
सवाल ये नहीं कि मायावती के साथ सत्ता की साझेदारी हो रही है। सवाल ये है कि देश के  समाज का तानाबाना हर तरह से एक बराबर भाव से गुंठा हैं या नहीं। आज संघ ने इस बात पर कभी आंदोलन नहीं छेड़ा कि हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देकर इस धर्म को भेदभाव से मुक्त किया जाए। संघ ने यह बात कभी नहीं की कि ब्राह्मण नहीं बल्कि दलित हीं इसके अगुआ होंगे क्योंकि हजारों साल तक उन्होंने इस धर्म में जलालत की स्थिति देखी है। उस सदियों से मिले तिरस्कार को इस नये पुरस्कार के जरिये धो दिया जाए।
 वह तबका जिनके बाल बच्चों के नाम हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर ज्यादा रखे होते हैं। जिनकी हिंदू देवी देवताओं में ज्यादा आस्था है। इसके विपरीत उंची जाति के हिंदुओं में जिन्हें धर्म में कम, धर्म की राजनीति में आस्था ज्यादा है। हमें तो शुक्र मनाना चाहिए वह तबका जो इतने अन्याय और शोषण के बावजूद इस धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ  बगावत नहीं की। हिंदू धर्म के चैंपियनों को तो गांधी को इस बात के लिए आभार मानना चाहिए कि जिन्होंने इस देश की  विशाल आबादी को ‘हरि के जन’ की संज्ञा देकर सीधे सीधे हिंदू धर्म के अस्तित्व की रक्षा की। पर संघ इस हिंदू धर्म के एतिहासिक स्वरूप की विवेचना कर इसे और सुदृढ़ बनाने का कोई अभियान नहीं चलाता बल्कि वह दूसरे धर्म की खामियों के उधेड़बुन में रहता है। उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि यदि आपका घर ठीक है तो फिर दूसरे की क्या मजाल है वह आपको छेड़ सके। इतिहास में इन्हीं कमजोरियों की वजह से हिंदू धर्म के अस्तित्व पर संकट पैदा हुए। आज उन कमजोरियों को दूर करने के बजाए संघ पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है जिसके निशाने में उन निर्दोष व्यक्तियों की भावनाएं आहत हो रही हैं और भय व्याप्त हो रहा है जो उस एतिहासिक क्षण में मौजूद नहीं थे। ठीक है अगर इतिहास ने गलती की है तो वर्तमान उसकों क्यों भुगते? देश के विभाजन के मद्देनजर इस भारत देश की आत्मा को मिले धक्के को धर्मनिरपेक्षता के बहाने मिटाने का औचित्य नहीं बनता लेकिन दूसरे धर्म के विरोध में खड़े होकर उसी कट्टरता को अपनाने की बात भी किसी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता।

उड़ान उच्च मध्य वर्ग के सपनों की

मनोहर मनोज
भा रतीय उच्च मध्य वर्ग का वर्तमान भौतिकतावाद एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। देश का उच्च-मध्य वर्ग जहां सुख-समृद्धि, ऐशो-आराम तथा विलासिता के विभिन्न मानदंडों पर अब अपने एक नये मुकाम को पा चुका है, वही भारतीय समाज का मध्य वर्ग उस दिशा में अपने को आगे बढ़ाने के लिए बेताब है और जी-तोड़ मेहनत किये जा रहा है। इसी का नतीजा है कि देश में पूर्व स्थापित धनाढ्य वर्ग के साथ-साथ समाज में एक नवधनाढ्य वर्ग पैदा हुआ है, जो वर्तमान उपभोक्तावादी समाज को बड़ा आसरा देने वाला वर्ग है। यह वर्ग अपनी आय आमदनी ओर कमाई दिन-दुनी, रात-चौगुनी करने के न केवल ख्वाब बुन रहा है, बल्कि उसे पाने के लिए किसी भी दिशा में, किसी भी हद तक अपनी मेहनत, बुद्धि और कुशलता को दांव पर लगाने को तत्पर दिख रहा है।
देश का यह मध्य वर्ग, जिसकी संख्या अधिकतम चालीस करोड़ है और उच्च मध्य वर्ग, जिसकी संख्या अधिकतम पांच करोड़ के लगभग है, ये सभी देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारी अफसर हैं, कम्पनी के एक्सक्यूटिव हैं, बड़े जमीनदर किसान हैं, उद्योग क्षेत्र के मालिक और प्रबंधक हैं, राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं और विदेशों में बसे बड़े एनआरआई हैं आदि-इत्यादि। यह वर्ग अपनी कमाई को बढ़ाने के कई तरीके तलाश रहा है। इनकी अधिक से अधिक दौलतमंद बनाने की मनोवृति और प्रवृति ने देश के सरकारों, समाज और नियोक्ता वर्ग पर एक दबाव डालने का काम किया है। वह अपने तनख्वाह वेतन और लाभांश को गणितीय ढंग से बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ देश के निम्र और निम्र मध्य वर्ग की आबादी जिसकी संख्या उच्च व मध्य वर्ग से कहीं ज्यादा है, जिसकी एकमात्र तमन्ना एक सामान्य ढंग के जीवन जीने तक ही सीमित पड़ी है।
देश का उच्च और मध्य वर्ग अपनी समृद्धि के वर्तमान स्तर से संतुष्ट नहीं है। वह अपनी मासिक आमदनी को बढ़ाना चाहता है। १९९० के दशक में देश की अर्थव्यवस्था में आये विभिन्न परिवर्तनों ने समाज में एक नयी प्रवृत्ति को दर्शाया है जो कारपोरेट मल्टीनेशनल संस्कृति का हामी है। इसमें कार्यरत एक्सक्यूटिव अपने तनख्वाह को लाख से करोड़ करना चाहते हैं। यानी करोड़पति शब्द अब केवल उद्योगपति या व्यवसायी के साथ न लगकर अब करोड़पति कर्मचारी के रूप में भी लगेगा। इनके तनख्वाह पर मंथ नहीं, ‘पर एनम’ लगने लगे हैं। इनका वेतन ‘सेलरी’ नहीं ‘पर्क’ के रूप में जाना जा रहा है। इस तरह इस भारतीय औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था में उभर रही ये प्रवृतियां, कहीं न कहीं उस पश्चिमी समाज की पूर्व स्थापित प्रवृतियों  का फोकस उभार रही है जिसमें सहज पसंदीदा धन शक्ति के ग्लैमर और रोमांच का बिम्ब आभासित होता है।
आमतौर पर सरकारी सेवाओं, कारपोरेट उद्योग, शेयर बाजार कारोबारी, वाणिज्य व्यापार में लगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इत्यादि  पेशे में रहने वाले लोग उच्च मध्य वर्ग या मध्य वर्ग के लोग माने जाते हैं। ये लोग देश के शहरों-महानगरों के बड़े तथा गांवों के पक्के मकानों में रहते हैं। ये हवाई-रेल यात्राएं करते हैं। इनके बच्चों की अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई-लिखाई सुनिश्चित होती है। ये मीडिया से जुड़े व्यक्ति होते हैं और इनके पास तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। कुल मिलाकर ये समाज के चेतनशील और संगठित वर्ग के सदस्य हैं जो अपनी तमाम जरूरतों के लिए समाज, सरकार और मीडिया पर अपना दबाव बनाये रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात ये है कि अब देश के अफसर, उद्योगपति, खिलाड़ी, कलाकार, तकनीशियन, राजनीतिज्ञ, मीडियाकर्मी, चिकित्सक और यहां तक कि लेखक भी अपने साथ प्रोफेशनल या पेशेवर शब्द को जोड़े बिना रहते। हालांकि प्रोफेशनलिज्म का असल मायने अपने पेशे के प्रति स्वयं को ज्यादा कुशल एवं कारगर सिद्ध करने से है, जिसका पारिश्रमिक किन्हीं वजहों से ज्यादा के बदले कम भी हो सकता है।
पर आज प्रोफेशनलिज्म का मतलब उस गाढ़ी कमाई की प्राप्ति से है चाहे जो योग्यता से मिले या अयोग्यता से मिले अथवा कुशलता से मिले या अकुशलता से। इसीलिए तो अब अमूल्य चीजें भी मूल्य के दायरे में, मिशन भी प्रोफेशन के दायरे में और सामाजिक सेवा भी अब सामाजिक व्यवसाय के रूप में अपने को धडल्ले से स्थापित कर रही हंै। क्योंकि अब तो हर चीजों का एक मार्केट विकसित हो गया है और जब मार्केट की बात होगी, तब उसकी परिधि में आने वाली सभी चीजें एक ‘वस्तु’ या ‘कमोडिटी’ के रूप में मानी जाएगी और उसका मूल्यांकन सद्विचार की कसौटी पर नहीं, मौद्रिक मूल्य की कसौटी पर होगा। इसीलिए तो ‘प्रोफेशन-प्रोफेशनलिज्म’, ‘लाभ-मुनाफा’, ‘सेलरी-पर्क’, ‘स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग’, ‘उपभोक्तावाद’, ‘ग्लैमर-फैशन’ और ‘सोशल स्टेट्स’ जैसे शब्द हमारे सामाजिक आदर्श की रूपायित करने वाले तथ्य बन गये हैं। इन सामाजिक-स्वीकृति प्राप्त शब्दों में छिपा हुआ है- समाज की मौज-मस्ती और सुख-सुविधा का आलम। यह कसौटी बनी है समाज के इस वर्ग द्वारा समाज के छोटे-बड़े अथवा श्रेणियों में वर्गीकरण।
आजादी के बाद से देश में राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण और व्यक्ति निर्माण के लिए नेहरूवादी दर्शन के आधार पर जिन व्यापक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को शुरू किया गया, उसने देश के मध्य वर्ग को प्रगति के नये सोपान देने का काम किया। उस दौर में देश की समूची व्यवस्था और तंत्र को नये सिरे से स्थापित करना या देश के केन्द्र व प्रांतीय सरकारों के सभी मंत्रालयों और उसके नीचे की संरचना में नौकरशाही के ढ़ांचे को स्थापित करना, समूची न्यायिक व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था का नये सिरे से ढ़ांचा स्थापित करना था। देश में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना हेतु विशाल मात्रा में तकनीकी-गैर तकनीकी कार्मचारियों की नियुक्ति, विभिन्न विकास परियोजनाओं, सार्वजनिक निर्माण के कार्यों, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि तमाम क्षेत्र में लोग जोड़े जाने थे।
इन सभी क्षेत्रों में शुरू हुई संस्थाना के दो दशक बाद देश में एक नये वर्ग का अभ्युदय हुआ जो तदंतर भारतीय समाज में मध्य वर्ग के रूप में स्थापित हुआ। इस वर्ग के तमाम हितों की सरकार ने पूर्ति की। विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों, संगठित उद्योग के कर्मचारियों, सेना अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों इत्यादि के जीवन-स्तर को उठाने के लिए वह वेतन आयोग गठित किये गये हैं। पिछले पैंसठ वर्षों में अब तक सात वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। नयी आर्थिक नीति के बाद से भारतीय समाज में व्यवसायी, उद्योगपति और प्रोफेशनल का एक नया वर्ग उभर रहा है जो समाज के एक मॉडल का रूप ग्रहण करने वाला है। जबकि पहले यह वर्ग समाज का मॉडल नहीं था। पहले समाज का मॉडल आई.ए.एस. यानी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजनीतिक दलों के नेता इत्यादि हुआ करते थे।
नयी आर्थिक नीति के बाद का एक दूसरा अन्तर्विरोधी सच यह है कि देश में एक तरफ बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, विशेषकर शिक्षित बेरोजगारों का तो देश में एक अम्बार ही लग गया है। यह वर्ग कोई उद्यम न कर एक स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश में है तो दूसरी तरफ कारपोरेट मैनेजर एवं एक्सक्यूटिव एक फर्म को छोडक़र दूसरे फर्म में ज्यादा तनख्वाह पाने के लिए चले जा रहे हैं। आज देश में कुशल मैनेजरों का अभाव है।
वर्तमान में देश में संगठित क्षेत्र में नौकरी प्राप्त लोगों की कुल संख्या तीन करोड़ है, जिसमें एक करोड़ अस्सी लाख कर्मचारी केन्द्र व राज्य सरकारों के अधीन हैं तथा शेष १२० लाख कर्मचारी निजी क्षेत्र के संगठित उद्योगों में कार्यरत हैं। गौरतलब बात यह है कि संगठित क्षेत्र जो देश की कुल श्रमशक्ति का दस प्रतिशत है, वही देश के श्रम-श्रमिक संबंध एवं ट्रेड-यूनियन आंदोलन का केन्द्र बिन्दु है। शेष नब्बे प्रतिशत श्रमशक्ति असंगठित है, जिनके लिए सरकार के एकमात्र ‘न्यूनतम मजदूरी कानून’ के अलावा सरकार का और कोई भी मंत्रालय या संस्था अपने ध्यान में उसे रखने की हिम्मत नहीं करता है। देश का संगठित सेवा क्षेत्र, संगठित उद्योग क्षेत्र और अब जाकर संगठित कृषि क्षेत्र ही भारतीय समाज के मध्यवर्ग का मुख्य आधारस्तंभ है। इन सभी के लिए सरकार द्वारा हर जरूरत पूरी की गयी और पूरी की जा रही है। इस वर्ग के और विकसित और समृद्ध होने के आगे का रास्ता भी बिल्कुल साफ रखा गया है और उनके अनुकूल की सारी परिस्थितियां भी निर्मित की गयी हैं।
अत: अब वह दिन दूर गये जब धन की देवी लक्ष्मी भारतीय समाज में मर्यादा व गरिमाविहीन तथा संकुचित अर्थों में अभिप्रायित होतीं थी। अब इस दौर में सांसारिकता के नये मानदंड और नयी आधार भूमि विकसित हुई है, जिसमें भौतिकतावाद के लिए पहले से कहीं ज्यादा जगह है। आज सादा जीवन-उच्च विचार एवं अल्प आवश्यकता वाले दर्शन अर्थहीन और बेमानी हो चले हैं। अब तो व्यवहार, बड़प्पन, सदविचार और व्यक्तित्व जो अमूल्य चीजें मानी जाती थीं, वे भी अब व्यावसायिक मूल्य की परिधि में आने लगी हैं। अब तो इनका भी मूल्य और ‘प्रोफेशनल वैल्यू’ लगाया जाने लगा है। अत: आज हमारे विचार हमारे मूल्य नहीं, बल्कि मुल्य ही मूल्य बन गये हैं। 1

The Agenda of Hindu Nationalism, But No Trace of Internal Reform in Hinduism, whereas Islam was never on reformist path

By Manohar Manoj

In last 3 decades, the way issue of secularism, majoritism and minoritism got its limelight, since then we have been witnessing two extreme political polarization in the country that is first in form of 'secular' and second in form of 'communal' force. But now these both political groups have some serious social and national issue lying before them, which all have to be answered by them.

          First we go through the secular pole of Indian politics. At the time of independence, the communal division of the country, held because of whatever reasons, may be regarded as the origin of the problem, which seems still relevant. It was heartening that despite the division, India maintains its secular status but it could not obliterate the demarcation line created after the communal division of the country. It is true on human basis we must not allow communal tussle. But on political level country get divided and a separate Muslim nations get formed then the secularism status of India does not have any meaning.

          Secularism might have been a most prevalent phenomenon under undivided and united India which could have sustaining all religions under its belt. If now, for the purpose of protecting the money and muscle of minority Muslim, if we need secularism, in a context it is quite understandable, but when we color it politically and we take them in form of an identical vote bank under the armory of secularism, then it creates many questions of its legitimacy.

          Before independence, during the freedom struggle, Congress party  was a hardcore secular party which had no dearth of top class Muslim leader in its rank and file. Despite of this, many Muslim citizens and their political outfit  like Muslim League regarded this Congress party, merely a representative party of serving interest of Hindu majority and in the very midst of the freedom struggle, this party raised the demand of a separate Muslim nation and which latter on come in existence also. If the Congress party still claims itself as a champion of secularism, then it creates nuisance to us. One must know this fact that over the cause of secularism, congress was already dead before the independence.

          If today some political parties by showing the fear of communal riots talks about secularism without having any human touch, it does not have any meaning. If some party says the country is heading towards another division; by saying so, these elements are creating danger to the country and they are in fact giving air to another division and repeating same mistake what they had committed before partition. These kinds of statement give moral strength to the divisive forces. If on this very line, if some Hindu elements says that after partition, all remaining Muslims in India must be send to Pakistan, they also come in same category, who in a way validates the division of India. I think the Muslim community which were left in India or who voluntarily decided to remain in India  and who condemned the partition in form of Pakistan, they are real patriot of the country and they are the symbol of undivided India .

          Now the straight question is before us, why the frontline freedom fighting party Congress accepted the communal division of the country? So, they have no more moral right to say this that India will have many more communal division. First you had shown your big weakness and now you are repeating that weakness again. Let us take the example of Kashmir; for all those political reasons, it aligned with India, now why people are demanding to make it independent or part of Pakistan; only because it is a Muslim majority province, in the same way our Muslim majority Punjab and Bengal became the base of formation of Pakistan in 1947.

          Now in the name of Kashmir, same story is being tried to repeat and it again raises the big question mark over the status of secular India, where one Muslim majority province is not ready to continue with it. Off course, we can condemn the communalism and communal politics on the basis of humanism and humanity that all human beings are equal and all have treatment of equal justice and opportunity both. But in secular country like India, if one Muslim majority state tries to become independent, then it is a big question mark over the loyalty of Muslim religion towards secular status of India. We can term secularism as just against to human civilization and collective development, but when we terms it politically wrong , then it  opens up a big Pandora box.

          Today Pakistan has declared itself a Muslim nation constitutionally, but despite of this claims herself a secular nation and terms India , a communal country. When Bangladesh after separating itself from Pakistan, became a sovereign state, then it was a secular country and non Muslim population was constituting ten percent of population, but latter on the radicals of the country omitted word secularism from the constitution.

          What Narendra Modi ruled government did in Gujrat, it was under the radar of judiciaries and human right organizations. In India minorities have many forums to express their peril, but we cannot have like organizations in Pak and Bangladesh. The answers of all these questions lie in the communal division of the country.

          Now we should discuss the so called nationalist who take Hinduism as the synonymous to nationalism. In fact this Hindu nationalism is not representing the whole fabric of Hindu religion, which is moreover based over its opposition to Muslim, which I fell is inhuman and unscientific and based over hatred. First and foremost the self styled champion of Hinduism, the RSS and BJP start soul searching of Hindu religion which is full of self contradiction and inner line of division. They must introspect that why this religion and nation state was to be enslaved for thousand of years. Why this religion is full of so many sections, creed, caste and several types of knots in itself.

          If we view this religion in the perspective of a religious organization, we find that all other religions are more integrated, unified and organized than this religion. But this Hindu religion is full of kulaks and untouchables, innumerable rituals, deity, sects and all. The so called champions of Hinduism must streamline the all scattered castes, sub castes. We cannot strengthen one religion by just opposing other religion, before this we have to wipe out our defects and deformity. If RSS regards herself as a socio cultural Hindu nationalist organization, then its must be its prime duty to start cleansing all barricades and deformity coming before the religion, persisting for last thousand years and try to launch a neo revivalism of Hindu religion. Until unless we regard Brahmanism, I mean not Brahmin as synonymous point to Hinduism, we cannot launch the revivalism process in proper way in Hinduism.

          The Brahmanism is based on rejection not on adoption, so it will always weaken the organizational structure of Hinduism. As a consequence of this we always have had conversion from the Hinduism. Persons like Rajaram Mohan Rai, Swami Dayanand, Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi who never said themselves champion of Hinduism but make Hinduism free from many evils, defects and in a way acted in a role of saviour of Hinduism.

          But for the RSS, the agendas of revivalism of Hinduism looks in a passive form. This so called champion has no reply of this, after all those who hate with Muslim, they hate not less with Hindu dalits also, if not overtly, but covertly. How many people we have in our Hindu outfit, who have vision to carry on the fifty percent of Hindu dalits and negligent section into one mainstream of the nation. This is what kind of majoritism which full of so many sections and factions. The RSS never tries to analyse all those weakening elements of Hindu, rather it focuses more opposing other religion. It adopts same chauvinistic style of those religions of whom it is against.

          It is true after independence for omitting out the several evils and devils of Hindu religion, many measure were brought in the country; like Hindu code bill, abolition of untouchability, sati system, banning of child marriage etc. Today untouchability is banned legally, but mentally it is still prevalent in our society. How many upper castes of Hindu are ready to behave with the downtrodden in equal social manner. Still Hinduism is carrying on so many evils in it, though other religions also inherit so many evils. Islam has scope of numerous reforms in it. But it would be better every religions keep reforming themselves on their own. If one relgion start criticizing others and vice versa, it  will create religious  tension in the society and bring the secularism under a big question mark.

          Question is not of political power is being shared with Mayavati, the question is whether every stake holders of society is getting its due regard and cooperating with each other. RSS never launched inter caste marriage kind of campaign among the Hindus. It never tried that the new Hindu renaissance must be brought under the leadership of Dalits in place of Brahmins , who faced years of negligence in the society and now they must be rewarded through giving them helm of these affairs. This is that class of Hindus, who kept their children's name more in name of all Hindu deities in contrast to those upper caste which have less belief in Hindu traditions rather the politics of Hinduism. We should be highly thankful to the all  those untouchables who did not revolt against classics of Hinduism at mass scale. The huge conversion of Dalits under B R Ambedkar to the Budhism, was not in a way conversion to one of the most ancient branch of Hinduism.

          The today champions of Hinduism must be hightly grateful to Gandhi, who provided greatest honor and service to untouchables, who called them HARIJAN, servant of God. On one side B R Ambedkar proved himself a big role model of Dalits in India, on the other side Gandhi proved himself a great champion of Dalits, who ended up untochability in India in both letter and spirit and regarded them as most closest person to God.

          So the question is any religious organization must reform its inner evils and defects, if you are OK, no body can tease you. You can not target those who were not present in the history. Ok it is right if annals has committed wrong, why present must face it.

PDS, a Fiasco

By Manohar Manoj

T he much talked about India's Public Distribution System (PDS) has become an epitome of complete fiasco on both its policy and implementation front. At one side it is nothing but wastage of huge amount of the public exchequer. On the other hand it is not accruing benefits to all poor. It is an irony that every year the central government incurs about Rs 50,000 crore on food supply subsidy simply to provide cheaper foodgrains to the poor people.

          But the million dollar question here is - does this whole amount of money really reaches the pocket of poor people? The past many years have proved that this money does not actually reach to the poor people in terms of food subsidy rather it subsidies malpractices, inefficiency and mismanagement of the Food Corporation of India (FCI). Does government not give this money in terms of gainful employment with sufficient wages & salary, pension and stipend to the poor and vulnerable people so that they can purchase these items in the open market?

          Currently, over 50 per cent of the food subsidy is being spent in the name of grain decay, storage, transportation of foodgrains and of course mismanagement. It demands a better assessment whether the government really wants to feed the poor people or  corrupt FCI? Despite having a provision of food subsidy today almost all urban poor and 50 per of the rural poor go to the open market to purchase their daily essential food requirements. Does the government not know this reality? Though government has started a provision of food coupon in forms of smart card simply to check the illegal distribution of the essential food items, but it is very difficult for poor people to make it due to lengthy process and rampant corruption involved in the system itself. Nobody likes to spend huge amount of time and effort to make their smart card. Rather they prefer to go to the market and immediately purchase their food items.

          To be precise about, the whole PDS system has created a multi-layer corruption. It starts from the procurements of foodgrains during the harvesting season, the government purchase different food items from the farmers on minimum support price. Actually the minimum support price has lost its relevance. This system was started to check the tendency of the falling prices of essential foodgrain items during harvesting season. The sole objective of MSP was to maintain the price of foodgrains in the open market just above the MSP, not bellow the MSP. However, what has happened is that these prices go down even below to MSP. The reason is that the government procurement agencies are not found everywhere and they also take commission while purchasing foodgrains from the farmers which ranges from Rs 50 to 100 per quintal. In this situation farmers are compelled to sale their produces at very lower rate in the open market.

          Secondly, the MSP which the government decides is not adequate enough to meet out the actual cost of cultivation. MSP should have cost plus pricing formula. Thirdly, the wrong doings committed by government is subsidizing cheaply purchased food items simply to cater the transportation, storage and damaging cost of these items. These all three items constitute even bigger amount than MSP what government pays to the farmers, which ultimately form the composition of subsidy amount.

          The fourth crucial point is the PDS dealership system which is the major cause of concern to be noted about. People are very eager to take dealership of PDS despite the fact they get only 10 to 20 paise per Kg of PDS food grains as their commission. However they have to spend at least Rs 1 per kg in terms of carriage cost and bribe to the food supply inspector, local dealers are forced to get engaged in malpractices. It means these PDS dealers are very much engaged in black marketing of the PDS foodgrains, otherwise they would not have opted the PDS dealership at all. 

          There are numerous cases of corruptions, which is generally being heard and read in media from time and again across the nook and cranny of the country.  Take for instance, in Arunachal Pradesh, former Chief Minister Gegong Apong who was the longest serving chief minister in the country was arrested on August 2010 on charges of PDS scandal. It is alleged that during his 23 years of rule of the state he has been procuring all the PDS food items only to siphon off to the contractor or the middlemen who sold them in the black market. His long unchecked rule of the state as the Chief Minister has witnessed unabashed corruption and loot of the exchequer which was said to  be misappropriation of Rs. 1000 crore.

          Even in state like Nagaland, the country has witnessed rampant corruption in PDS over the past many years. As per the report available, despite the presence of innumerable BPL families in the state PDS food items like rice, wheat etc were not distributed among them for the last 25 years. The government statistics says that every month Nagaland receives about 27,590 quintal of BPL rice, 11,790 quintal of wheat, 13,380 quintals of AAY rice (meant for senior citizens), etc. It is said because of the unholy nexus between the elected representatives of the government, FCI officials and a pocket of middlemen, all these PDS food items meant for the poor people of the state are falling into the hands of a contractor who is based at Kolkata.

          Even before these food items reach the local dealers, all PDS food items are sold away directly from the FCI godowns. It's also found that the contractor who is behind the show earns over Rs. 10 to 12 crore by selling these food items in the black market every month. Such is the degree of corruption involved in the so called India's Public Distribution System even in the Northeaster part of the country these two examples are only the tip of the iceberg.

          What is actually happening in India it has become a 'Mecca of corruption' through PDS scheme. The question is what is the rationality behind nurturing this PDS system when it has failed to achieve its objective? What is worth questioning here is that 'has India really achieved anything out of this PDS scheme other than drawing criticisms for its failure? This system in reality is neither providing any food security nor saving public money. It is neither benefiting the farmers nor the consumers. If so, then the best solution would to

scrap the whole PDS system and allow the market forces to determine the prices of the essential food items. And if anything the central government wants to do that should be directly delegated to the needy farmers and consumers. Think about it.

कल महान लेखक प्रेमचंद की जनम तिथि 31 जुलाई पर मनाई जाने वाली हंस गोष्ठी में पहली बार मैंने शिरकत की जिसका विषय था राजनीती की सांस्कृतिक चेतना। गोष्ठी में तमाम प्रबुद्ध प्रखर और चेतनशील लोगों की उपस्थिति से माहौल काफी उत्साहजनक था, पर गोष्ठी के निर्धारित विषय राजनीती की सांस्कृतिक चेतना पर गोष्ठी के उद्बोधनकर्ताओं और प्रश्नकर्ताओं का भटकाव अफसोसनाक था जो महान लेखक प्रेमचंद की स्मृति और इस गोष्ठी के विषय वस्तु से खिलवाड़ था। लोग अपने संवाद के दौरान अपने आग्रहों , दुराग्रहों और अपनी विचारधाराओं की गिरफ्त में बनी परंपरागत अवधारणाओं के मोह तथा अपने निजी राजनितिक झुकाओ से अपनी मनीषा को मुक्त नहीं कर पाएं। इस संगोष्ठी की विषयवस्तु जहाँ इस बात को प्रतिपादित करती थी की तमाम धर्मों के रीति रिवाज , पर्व त्यौहार और जीवन शैली हमारी विशाल और समृध संस्कृति की संरचना की निमित्त और अवयव है जो अपनी खूबसूरती से सभी सामान्य लोगों को आकर्षित करती हैं जो अनादि काल पहले शुरू होकर अगले अनंत काल तक संचयात्मक तरीके से चलती रहेगी। वह संस्कृति एक निरपेक्ष संस्कृति के रूप में पुष्पवित और पल्लवित होती रहेगी। पर जब यह संस्कृति हमारे अलग अलग संगठित धर्मो की अपनी खास पहचान और उनके आइडेंटिटी की ट्रेडमार्क बन जाएगी तब वह चेतना एक विशुद्ध सांस्कृतिक चेतना ना होकर वह तो फिर एक संगठित धार्मिक चेतना बन जाएगी। और ऐसी सूरत में राजनीती में खींची जातीय विभाजन रेखा बौद्धिक बिभाजन की भी लकीर खींचेगी। इसी सांस्कृतिक चेतना के धार्मिक चेतना में बदल जाने की वजह से राजनीती को इससे निरपेक्ष रखने का धर्मनिरपेक्षता का महान विचार प्रासंगिक हो उठता है। पर विडंबना ये है की इस धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के मूल और उसकी वैज्ञानिकता के साथ सबसे छेड़छाड़ तो वो लोग करते रहे है जो धर्मनिरपेक्षतावाद का डंका पीटते है और जि नके अंदर की मानसिक व्यूहरचना साम्प्रदियकता से ओतप्रोत है। वही दूसरा वर्ग ऐसा है जो धर्म के संगठित स्वरुप पाने की रेस में अकल के अभाव में नक़ल करने पर आमादा है। वैज्ञानिक बौद्धिकतावाद और सामाजिक समूहों को एकत्रित न रख पाने और उनमे तमाम विभाजन रेखाओं के बीज बोने सम्बन्धी इतिहास बोध के अभाव में यह वर्ग धर्मनिरपेक्षता से भयभीत हैं जो आजतक उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। और इन्ही बातो का नतीजा है की हम गरीबी जैसे विषय पर भी प्रेमचंद के लेखन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय था इस पर या तो हम भाषा और नारों की जुमलेबाजी करते है या इनकी गुटीय राजनीती करते है या फिर इसकी ग्लोबल मार्केटिंग करते है , इसके रोक का बेहतर सिद्ध समाधान नहीं निकालते।