Monday, November 30, 2015

प्रधानमंत्री भारत की एकता के लिए नए स्लोगन और नए सुझाव की तलाश में है। निसंदेह यहाँ के निवासी राष्ट्रवाद और देशभक्ति से जब तक ओतप्रोत नहीं होंगे तब तक किसी भी सैद्धांतिक अवधारणा से यह एकता संभव नहीं ।
इस देश का सांप्रदायिक आधार पर हुआ विभाजन इस देश की एकता पर पहले ही एक बहुत बड़ी लकीर खीच चूका है। परन्तु अब देश की ना केवल एकता बल्कि खंडित भारत का पुनः अखण्डीकरण और इस देश की एकता की सबसे बड़ी सम्बल धर्मनिरपेक्षता ही है। यह एक ऐसा बिंदु है जो न केवल गुड गवर्नेंस का एक बेहतरीन एलिमेंट है बल्कि देश की एकता और इसकी पुनरेकीकरण का एक बहुत बड़ा अश्त्र।
विडम्बना यह है की इस विभाजित भारत में भी धर्मनिरपेक्षता महज एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है। इसे देश की हर पार्टियों ने या तो बहुसंख्यक के नाम पर या अल्पसंख्यक के नाम पर इस अवधारणा को तार तार किया है। देश की सारी पार्टियां नीति और नीयत से इसका मखौल उडा रही है। हैरत तो तब होती है जब इस धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म शब्द के असल मायने देखने के बजाये इसके शाब्दिक अर्थ का ज्यादा विश्लेषण होता है।
अरे भाई सेकुलरिज्म का सीधा मायने ये है की राज्य किसी भी धर्म या संप्रदाय की गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा और न किसी धर्म के प्रति राग रखेगा न द्वैष। यानी उसकी स्थिति बिलकुल निरपेक्ष होगी। अगर इस शब्द का नाम पंथनिरपेक्षता देते है तो तब भी ठीक। परन्तु धर्मनिरपेक्षता नाम इसीलिए चलन में है क्योंकि हम सभी संगठित पन्थो को चलन में धर्म का ही नाम देते आ रहे है। जबकि धर्म का मर्म किसी संगठित पंथ के बजाये सचाई ,नैतिकता और पवित्रता से होता है। इस बात को हर राज्य के लिए अपनाने का कोड ऑफ़ एथिक्स होना ही चाहिए, उससे किसी को एतराज क्यों बल्कि ख़ुशी ही ज्यादा होगी। परन्तु जब तक पूरी दुनिया में पन्थ का नाम रिलीजन होगा तबतक धर्मनिरपेक्षता शब्द का ही प्रयोग होगा।
भारत की एकता पर दूसरा सबसे बड़ा खतरा देश के सभी राजनितिक पार्टियों द्वारा अपनायी जाने वाली पहचान की राजनीती। जब तक देश के राजनितिक दलों को पहचान की राजनीती करने से प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा और गुड गवर्नेंस की राजनीती करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा ,तब तक देश की एकता पर जाती ,धर्म ,भाषा और प्रान्त के खतरे हमेशा मंडराते रहेंगे।
देश की जातीय ,सांस्कृतिक और रहन सहन की विभिन्नता को विभिन्नता शब्द देने के बजाये इसके लिए सम्पन्नता और वैरायटी शब्द देना ज्यादा बेहतर होगा।
चौथा देश की एकता के लिए एक कानून, एक शिक्षा प्रणाली ,एक बुनियादी सुविधा और एक समान अवसर को शब्दों और भावो में नहीं बल्कि पुरे सिस्टम में संरचनातमक रूप से स्थापित करना होगा।
its really shame over Khan's duo, what they opined over so called intolerance. It was really shocking how these dwarf ordinary actors were super star of world fame India's bolliwood for decades. I really have more respect for person like Wasim Akram, who being a Pakistani, possess a far better and genuinely true feeling for India. I still believe Feroz Khan was much better actor and patriotic than these khan duo. I still believe Naseeruddin Shah, one of the finest actor of this bolliwood, who regard Sanjeev kumar as his role model, not Dilip Kumar. I always feel truth must be always prevailed and persons must be appreciated purely on the basis of merit.
Though i am not the fan of Salman Rushidie, but P Chidambaram is on the dot right, when he says, banning Salman Rushidie book Satanic verses was wrong. This is what secularism is called. It has only one yardstick. listen Aamir Khan, your film PK was disproportionately against Hindu fanaticism, despite of this this film was praised by sizable no. of Hindus. This was in fact 'tolerance', but you have no courage or guts to say anythings even against genuine and gigantic size of Islamic fundamentalism, because you know they are 'intolerant'. Have you ever stated against brutal slaughtering committed by ISIS and etc.Your 'satyamev jayte' serial was against all those Hindu superstitions and ill traditions, which were prevalent just till 100 year ago, but you highlighted them in present, whereas innumerable defects of other religion, which are still prevalent, you always kept mum over them. Why?.
The trio of NaMo, AmIt Shah and Arun Jaitley have come over back foot, These are the persons who are always known for their arrogance and keep talking over their front foot only, rather it were their benchmark and now political circumstances have compelled them to talk assimilative matter on behalf of them. It shows the character of the person and lack of principle and sobriety in political life. One should have always uniform attitude in life.
I am still of the view that you keep attacking over Congress over dynasty, autocracy and corruption, but first free your own party from dynasty, autocracy and corrupt practices. Modi must bring several fundamental reforms in the whole system. The constitution of which we are praising blindly, literally do not have measures to curb identity politics. All parties are indulged in identity and populism politics, who will curb it? Definitely parties will not. It will only be curbed by constitution
Controversy over Nagpur pitch is uncalled for. On this track, Indians also struggled over batting. One who had advantage in Toto, that team won. This win under Virat's captaincy proved that ODI captaincy must be also handed over to Virat . Off course MS Dhoni should play as ODI player. At last I want to say, Indians must not be complacent at all after Nagpur win, they must go for rout of S. Africa and so they must win Delhi test also.

Saturday, November 21, 2015

पिछले पोस्ट में मैंने कहा था की लालू भारतीय राजनीती की सबसे बड़ी विडम्बना है तो उस विडम्बना का आधुनिक और महानगरीय संस्करण का नाम है अरविन्द केज़रीवाल। लालू ने तो बौद्धिक क्रांतिकारिता की कोख से उपजे शक्श के रूप में अपना दावा कभी भी नहीं किया। परन्तु यह व्यकति जो अपने आप को भ्रष्टाचार और सैद्धांतिक राजनीती की उपज बताता था ,वह अभी भारतीय राजनीती का सबसे बड़ा हिपोक्रेट साबित हुआ है। इसने कहा था दिल्ली की जनता ने हमें केवल दिल्ली में शासन करने के लिए मत दिया है पर हमारे साथी देश कीराजनीती करना चाह रहे है। इसने उन साथियों को तो चुन चुन कर हटा दिया, पर खुद दिल्ली के शासन में तल्लीन होने के बजाये हर राष्ट्रीय मसले पर विपक्षी दल के नेता की भूमिका में मशगूल है। अभी तो इसने लालू से गले मिलाया है, देखते जाइये अभी यह किस किस से गले मिलता है।
राजनीती में जीत का मज़ा तभी है जब उसमे सिधान्तो और आदर्शो की गुणवत्ता तथा मोरल highground की उसमे पराकाष्ठा झलकती हो। पर आज के इस कलियुगी वातावरण में जहा सभी जगाह तिकड़म और खेल हर क्षेत्र की कसौटी बन गयी हो तो सत्ता की राजनीती जो हर चीजो की निर्धारक की भूमिका में होती है तो तो ऐसे में उसमे तिकड़म की पराकाष्ठा कैसे नहीं होगी।
परन्तु हैरान मत होइए आदर्श और नैतिक क्रांति का दौर दुबारा जरूर आएगा ,पथ से विचलित होने की जरूरत नहीं और तमाम अधिनायकवदिओ , व्यक्तिवादियों, वंशवादियों,लोकलुभावनवादियों,पैतरेबाजो और शॉर्टकटवादियों का पहले से ज्यादा समझदार जनता निर्मूलन करेगी और नैतिक, आदर्श ,तपस्वी और गुणी नेतृत्व वर्ग का प्राकृतिक उदय होगा।

Friday, November 20, 2015

कहिये नितीश बाबू कैसा लग रहा है। जिस बंशवाद ,भ्रष्टाचारवाद और कॉंग्रेस वाद के आप अनवरत खिलाफ रहे आज उन्ही के साथ गलबहियाबाजी कैसी लग रही है। पहले ही दिन बंशवादी राजनीती के नायाब नमूने का स्वाद कैसा लगा। भोजपुरी संस्कृति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर और गवई शैली की राजनीती के तौर तरीकेकार के तौर पर लालू का मै जरूर समर्थन करता हु अन्यथा एक राजनीतिज्ञ के रूप में उसे भारतीय राजनीती का सबसे गन्दा आदमी मानता हु। हमलोग उसमे से नहीं की राजनीती में उगते सूरज का नमस्कार और डूबते सूरज का तिरस्कार करें। हर अच्छी सच्ची सिद्धांत और आदर्श चाहे जिस व्यक्ति और पार्टी से जुडी है चाहे उसकी जय हो या पराजय उसका समर्थन करना हमारी फितरत है। बहरहाल जिस तरीके से आठवे नौवे पास लौंडे लपेड़े को उपमुख्यमंत्री पद दे दिया गया, सामाजिक न्याय के लोकतंत्र का क्या गज़ब पारिवारिक न्याय है। यह ठीक हुआ की एक अधिनायकवादी और व्यक्तिवादी शैली के राजनीतिबाज को बिहार चुनाव से तगड़ा तमेचा लगा. परन्तु इसके बरक्श बिहार में आज जो ताजपोशी हुई वह घोर निराशाजनक है । मध्युगीन सामंती दौर का यह आधुनिक खानपूर्तिवादी लोकतंत्र बिहार के सामने एक बार फिर से बेहद स्याह तस्वीर खड़ा कर चूका है। वह नितीश जो बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के साझेदार की हाथे मरोड़ कर अपनी एक एक बाते मनवाते थे आज पहले ही दिन कोम्प्रोमाईज़ की चासनी चाटते नज़र आये।

Thursday, November 19, 2015

एक धड़ा कहता है की आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ है। दूसरा कहता है की यह अल्लाह का हुक्म है। अरे भाई किसकी बात सही है। इसकी सही तस्दीक तभी होगी जब यह कहा जायेगा की आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। कम से कम मानवता के मामले में धर्म की मार्केटिंग तो बंद कीजिये। माफ़ कीजिये धर्म की मार्केटिंग सिर्फ मुस्लिम और ईसाई नहीं कर रहे है बल्कि उन्ही के नक़ल में कह लें या उनही की शैली में कह ले , कुछ हिन्दू भी कर रहे है। इसीलिए केवल मानव और इंसानी धर्म की बात करो।

Wednesday, November 18, 2015

Though every one is individualistic and voices for his/her self interest only, But for the larger interest of the country, the pay commission should be scrapped or it should be redesigned. Pay hike must be only linked with productivity(social and commercial) and integrity of any employee.
Pay commission recommends many things, but only pay hike component is being implemented , rest goes to the back burner.
Slashing 2 weekend leave, reducing holidays in substantial number, shift wise duty, fixing work hours rather the duty hour, Daily performance audit, balancing between over staffing and under staffing, simplifying Hiring and firing process, making the bureaucratic hierarchy more smoother, abolishing red tapism, emphasis over good conduct with the public, these are the things which should be taken into account on priority basis by any pay commission.
I am not amazed by the statement of jamaite ulema e hind chief, Maulana Madani over terrorism. I know how is he? He and his ancestors were among those, who opposed partition of India in both letter and spirit and they still persist over this. Person like Madani and Tarek fateh can really provide light to the Muslim world. Hats off to Madani for his call to all Muslim to come for opposing terror attack in every forms

Tuesday, November 17, 2015

What Azam khan opined over French incidence, it is not his own view only, it is the view of the majority of Muslim populace, especially Muslim Politigentia class, it is only hypocrisy when somebody start trying to protect ISLAM from terror activities at the time of such incidences. Fact is that anyone, whether Muslim, Hindu or any religion, if he has first commitment for his organised religion and its politics rather than for the humanity, he can never analyse such incidents in fair manner. If we seriously look over this incidents as a matter of reaction, then question arise, why it is being done in the name of religion first, second why innocents people are being killed. So certainly it is fight of supremacy among the organised religions through the means of terror. Common man whether in the identity of Muslim or Hindu, still believe in humanity first, Religion is just outer clad, nothing else..

Monday, November 16, 2015

O really, returning award ceremony is over. why it is over, because BIhar election is over? Second BJP lost there also, so no need of ceremony now. But the fact is that for the real cause of humanity, this was the most appropriate time of this ceremony, because we have a huge attack over humanity in France by the Islamic fundamentalist. Is it correct....
From India's perspective, it is very sad that Indo Nepal relation has come on such a lower level. Last year PM Modi delivered a wonderful speech over there, since then we had hope of a better relation, but that has rather deteriorated a lot. Nepal says that India wants it say in Nepal's constitution making,but India is sad over the negligence of Madheshi's in new regime and constitutional system.
Rahul has point in his statement that Why Modi talks about tolerance in UK only, why not he states this in here parliament or in any public meeting in India.I think Rahul should himself reply of this 'why'
I feel despite tall claims of development politics, Modi knows this political facts that you can not have political success unless you go on route of identity politics. He knows this, why Bajpayee lost 2004 elections? Modi, covertly and Subramaium swamy overtly are of the view 2004 election had no identity agenda for BJP,so it lost the election.
I think Bajpayee lost that election, because he had no lollypop and freebies for the voters, whereas Congress came with populism and etc.so it won the election.However these freebies resulted in galloping inflation till the coming of 2014 and Congress lost the election because of High price rise and BJP won this election even without announcing populism? So to my mind, for the best sort of democracy we need to crush both identity politics in all form as well as populism both
Modi again repeated his old rhetoric in UK. India is not the country of some 2 crore NRIs and Modi is not the leader of these NRI only. India is a country basically of 100 crore ruralite, so he must devote his 70 percent time over there. If he really want to turnaround India, he should work hugely for the restructuring and supervising whole system thoroughly ie. political, economic, administrative....etc..
During the Bihar election, Modi used to say Nitish is arrogant, so he is not presenting the full account of his last 10 years rule.But i think Modi was equally arrogant that he did not rebut the charges of his opposition that he has done nothing in his last 17 month ruling period. Modi might have present his all 17 month work record as well as clarifying the price situations of different commodities. The fact is that Modi's work has been fabulous, even on price front country witnessed lowest inflation rate in last 5 years. On the front of onion and pulses, the move which were taken so late by Modi govt., that might have been averted through more earlier initiatives. But it was recklessness on the part of Modi and his co. that they did not do this. UPA lost the last election mainly because of price rise and NDA lost the Bihar because of high prices of onion and pulses.
Modi controlled BJP thinks that without using the solution of identity politics they can't get vote, because in 2004 Vajpayee lost despite good governance. BJP and their present think tank must know this fact that apart from identity politics there is another factor that is politics of populism , the cause which has been championed by Congress. So the fair politics in the country solely depends over the politics, devoid with both 'identity' and 'populism'
I have been keep saying that there is lots of similarity between Modi and Nitish kumar. Both are almost free from their own family. Both are detached from their dynasty. Both have been away from any sort of financial irregularity in their political life. Both are credit seeker for all sort of work. Both are arrogant and do not believe in collective leadership. Both have commitment for good governance but they both are bureaucrats friendly rather than democrat friendly. During the election in Bihar both attacked one another, but it were actually not correct. Nitish said that Modi did not do any work in his 17 month regime, whereas Modi brought Nitish in Laloo's line of governance, which were not the fair charge on both of them.
NaMo believes in identity politics and he is the product of identity politics, whereas Nitish follows old style of Pro Muslim secularism. But in Bihar election, Nitish was almost detached from all sort of identity politics, he neither quoted backward forward nor Hindu Muslim, whereas Modi come down over beef politics and even touched the personal issue of tantra Mantra which was ridiculous.
I am happy that one of the good agent of good governance, Nitish would be again CM of Bihar, but equally I am sad that person like Laloo and his dynasty will again play their shots in the governance of Bihar. This fellow has thrown Bihar in the backburner. In the name of social justice,only one caste will be ruling Bihar, which has more than 25 percent MLAs. Is this social justice? innumerable caste has no representation in assembly, but this social justice has brought it in the parity of party like congress, which has once more than 50 percent of MPs belong to one caste
I am also amazed when people say that indissent rhetoric of PM NaMo is responsible for BJP's defeat. I think it is just opportunist analysis. These people forget the whole campaign of NaMo during loksabha election, which was full of such type of rhetoric,but he was winner. Even in state elections PM had same style and he was winner. Why these people did not criticize t hen.
It does not mean that I support this rhetoric. No no,Point is that we should not go for all praise for the winner and all against looser. The main pt, what is the quality of politics and how fair and competitive, the election is. Is it fought over genuine issues and without taking support of identity politics and populist announcements.That matter much
I am amazed over Nitin Gadkari's statement, in which he says, even under Advaini ji, BJP lost many elections. But Gadkari ji, that is why Advani was not made PM Candidate in 2014 on behalf of BJP. But if NaMo repeats same thing, then what was the logic of making him tallest leader of present BJP, who is non sober,immatured. Those sr. leaders are on the dot right, when they say, if Modi and co. take credit of wins, why they should not take responsibility of loss also. They are absolutely right when they say BJP did not take lesson from Delhi's defeat.
Narendra Modi is that sort of leader who like many his contemporary politician do not believe in 'Political moral highground' sort of thing. These are leaders who got erected in politics in the opposition of Indira Gandhi ruled regime and now these sort of leader are just following the path of Mrs. Indira Gandhi, such autocratic and dictatorial style. For getting success in politics, do anythings beyond morality, whether spliting oppositions or creating aura of ownself. Same thing Modi and co. applied in Bihar. First allure Jeetan Ram from JDU, then facilitated Pappu, Mulayam, Owaisi, in order to make inroad in Nitish and Lalu's combine votebank, but ultimately get lost
Though in competitive politics, politicians mostly attack their rival politicians or parities in unfair or non merit manner, but I fully agree with the statement of Cong. spokesperson Randip Surjewala when he says Modi terms himself above all 125 crore citizen and always use word me ....mai.....
The problem is that, we never analyse any person or organisation on fair basis and bonafide parameter. When one wins, we start praising without considering it in totality and its longevity and when someone gets defeated, we start attacking without observing the full context of the matter.
The foremost nuisance and extreme paradox prevails in our society, that is, the things which we regard ideologically correct, they are regarded as politically incorrect and vice versa. Media and commentators must not judge anything on the basis of 'what happened; rather 'what ought to be'

Wednesday, November 11, 2015

The problem is that, we never analyse any person or organisation on fair basis and bonafide parameter. When one wins, we start praising without considering it in totality and its longevity and when someone gets defeated, we start attacking without observing the full context of the matter.
The foremost nuisance and extreme paradox prevails in our society, that is, the things which we regard ideologically correct, they are regarded as politically incorrect and vice versa. Media and commentators must not judge anything on the basis of 'what happened; rather 'what ought to be'

Sunday, November 8, 2015

Finally it is proved, that on the front of identity politics, caste is always ahead over communalism in Bihar.
whoever was quick to catch the slip of tongue of his rival party, able to made score over his rival.
Bhagvat's opinion was immediately taken by castist force to make attack over communal force, but their lack luster clarification could not control the damage, then the communal card of beef and communal reservation was used as counter attack by them, but proved to be futile.
The repeatedly attack by mahagathbandhan over NaMo, for his 17 month performance was not clarified and counter in better way by NaMo himself. Modi did not able to tell the people during the election. what he told later in Delhi economic enclave about lowest rate of inflation both WPI and RPI in his regime and higher GDP
On the front of pulses and onion, finance ministry took move very late and people thought that this price rise is due to central govt. only and state govt. has no role in it, it goes against this.
Modi's personal attack over NITISH backfired. Modi did not understand this fact in his personal vedatta that Nitish is not dramabaj like Lalu and Kezri, his track record over good governance has been fantastic. Modi termed last 25 year rule in Bihar belonged to lalu and Nitish, whereas fact is that BJP was 8 years partner of nItish. BJP must have only highlight the deceit of Nitish with BJP, which they did not.
The result gave heavy jolt to the Modi at present but for the Future it would be not easy for Nitish to rule Bihar in that easy manner, what he did with BJP for 8 years

Thursday, November 5, 2015

The way BJP in the last phase of Bihar election forcefully put beef ad in its election campaign, it is highly condemn able. It shows, how parties are anxious to make identity politics. This is done by that party, which was claiming itself the champion of good governance.It shows the falling confidence of BJP in Bihar .Whoever wins in Bihar, it does not matter. But the party which goes ahead only with positive and constructive ideas, that is only appreciable.
I am not amazed over the statement of Anupam Kher in which he is showing his loyalty for Shahrukh and changing his tone of speaking, what he was earlier doing. First during Anna movement he showed solidarity for them and talked about neutrality towards established political ideologies. Then he moved towards BJP and got ticket for his wife kiran kher. thereafter ,he was talking on BJP line. But When the question of Shahrukh came,he just started to bat for him. This is the vested interest of our whole intelligentia world. Anumpam knows that becoming MP or Chairman kind of post is just temporary phenomenon, his long terms stake is attached with film world, so he never goes against the super math of the film industry, so he supports Shahrukh. Aanumpam is not alone who does like this. Every one is talking according to his/her equation of interest.
I know the film industry, there system is absolutely imperfect. The whole industry is based over your own relationship and your equation with the particular camp. The foot touching culture is immense there. You know that this or that fellow is hypocrite, communal, obscene and characterless but despite of this you will back him, after all you have to get job/work. I have a huge respect for person Like late Feroz khan and Naseeriddin Shah, who always talked their heart and reasoning, they were not having double standard like trio of super star dwarf khan
Shahrukh knew it very well what he is stating over question of so called intolerance in the country. He was also aware, being one of the top celebrity of country and having more than 1 crore follower over his tweeter account,the thing what is he going to speak will have a huge reaction.On the other side, his comment was not fair and not intimating actual truth.
It happens only in India, where a person, what gets from the country,in spite of showing obligation, just paying betrayal to this. It happens only in India, where anyone can express anything. What happens in Bangladesh, bloggers are being butchered, but In India,the minority freely rebut whether in fair or unfair manner.
I feel most shocking when some Muslim freinds compare plight of Indian Muslim with that of Hindus living in Pak and Bangladesh.This is absolutely and highly incorrect comparison. kam se kam khuda ka to khauf karo, galat vishleshan mat karo
I am extremely amazed at the remarks given by Arun Shouri over PM Modi. What i know, Shouri was the first person in the country, who delivered this statement in 2004, that Modi is PM Material. Why Shori gave this remark, because Shouri's ideology of Radical nationalism has had got valuable fodder through Modi's role in Gujrat riot and his emergence as Hindu hridya samrat at that time. Now Shori is terming him as non sober person as PM. This quality of NaMo was very much pronounced and already known in the public domain. This quality of Modi detracted many persons including me. Before Modi was declared as PM candidate on behalf of BJP, i was among those who vehemently opposed his PM Candidature over many TV debate.
After becoming PM, Modi clearly proved himself that when he will be in Vigyan bhawan or other place while launching or delivering inaugural speeches, he will show his vision, sobriety and scholarships, but he will be not like that in elections campaign. So in all states election, PM Modi was same as hardcore BJP local Leader what he was in Gujrat. In the state election campaigns, Modi never show off his soberness, he was as usual attacking and aggressive even as PM. It resulted in favor of his party's win. that's what he is doing the same in Bihar also.
In Bihar Modi is facing two side challenge. the defeat at Delhi negated the Bjp to declare or project any face in Bihar and second there are many in BJP who are just waiting NAMO to get fallen down. So Modi is aggressive enough in Bihar. Fact is that Modi has been always banking upon his aggressive gesture while elections. Shouri has some other frustration, he knows very well what is the real nature of NaMo and that way he able to become PM of India.
Though i have neither meet with any RSS People nor visited their website/literature, but what i understand about them, they are the organisation, who are working for organising the unorgainsed Hindu religion, the religion which get converted towards other religion and as a nation get partitioned in 1947. What i feel RSS is working on the same line what Islam and Christian religion work for organising their religion all over the world. In spite of this, still Hinduism is not so organised like other religion, the reason is, this religion is full of castes and creed and in built inequality. But i think if this country would not have partitioned on communal line, RSS might have no takers in the country, because here the tolerance, especially among the Hindus,has a genotype presence and variety of culture here has been its richness, not of the differences.
BJP,the political outfit of RSS has now become most competitive political party to the oldest political party Congress, which is at present ruling the country. Now scholar like Irfan Habib terms this RSS, same on the line of Muslim militant orgainsations ISIS, LET, Taliban, ALQYADA, Is this a correct comparison? Does RSS have guerrillas who beheads people, Does it hijack planes and explode them what ALqyada did Does it.planting bomb in the trains of Mumbai and dustbins of Delhi, what SIMI did in India? Does it send militants to the foreign countries to plan carnage like Mumbai.
I do accept Hindu radicalism has increased, but in the global perspective,it is just minuscule. The unfactuality, incorrecness and beyond proportion analysis made by our Indian people do not stand at all. These people are indulging themselves in false propaganda.This country still has to fight against corruption and malgovernance, raise your voice for those issues

Monday, November 2, 2015

आरक्षण नहीं सशक्तिकरण है सामाजिक न्याय का असली मुद्दा

वंचित वर्ग की राजनीति के परिसंवाद यानी पालीटिकल डिस्कोर्स में आरक्षण का मुद्दा पुन: तीव्रता से चर्चाएमान हुआ है। पिछले 1970 के दशक से लेकर अभी 2010 के दशक तक भी आरक्षण पर होने वाले समर्थन और विरोध के समूचे साहित्य और उनमें प्रयुक्त शाब्दिक टर्मों, दृष्टांतों, उद्धरणों और आख्यानों पर यदि नजर डाली जाए तो पता चलेगा कि इसके समर्थक और विरोधी दोनों अपने स्वार्थगत जुमलों से उपर नहीं जा पाए हैं। इनमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका जबाब किसी भी पक्ष के पास नहीं हेै।
पहला सवाल ये है कि देश में आरक्षण के जरिये हो या किसी भी तरीके से हो, वंचित वर्ग का सतत उत्थान हमारी उच्च प्राथमिकता में क्यों नहीं है? दूसरा  सवाल ये है कि देश का गैर आरक्षित वर्ग आरक्षण के विरोध से पहले वंचित वर्ग के प्रति अपनी संवेदनशीलता दर्शाते हुए उनके उत्थान का एक बेहतर फार्मूला और क्रियान्वन एजेेंडा लाने की मांग क्यों नहीं करता? दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग को यदि यह लगता है कि हजारों साल से जुल्म सहने की वजह से उसेे मिलने वाला आरक्षण दरअसल उसका मौलिक अधिकार है। ऐसे में उनसे सवाल ये है कि हजारों साल जुल्म सहने वाले में से 95 फीसदी आबादी इस मौलिक अधिकार का उपभोग क्यों नहीं कर पा रही है?
केवल पांच फीसदी वंचित लोग कई पीढ़ीयों से इस मौलिक अधिकार का उपभोग कर जो मोटे असामी हो गए हैं, वंचित वर्ग के क्रीमी लेयर हो गए हैं वहीं केवल इसका फायदा क्यों उठा रहे हैं और यही वह वर्ग है जो इस वंचित वर्ग के पालीटिकल डिस्कोर्स को भी जगाए हुए है। इस स्थिति से वंचित वर्ग और उंची जाति के बीच वर्ग मित्र और वर्ग शत्रु का एक ऐसा राजनीतिक माहौल तैयार हुआ है जो वंचित वर्ग की राजनीति को जगाये रखने के लिये उसे खाद पानी तो प्रदान कर देता है पर बहुसंख्यक वंचित वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के एजेंडों को सदा की भांति बियावान में ही फेंके रहता है।
वस्तुस्थिति ये है कि आरक्षण की अर्हता प्राप्तिके लिये जो कार्यक्रम होने या चलने चाहिए,जो राष्ट्रीय अभियान चलाए जाने चाहिए वह वंचित वर्ग के पालीटिकल डिस्कोर्स में शामिल क्यों नहीं हैं। यदि ऐसा है तो फिर हम आरक्षण को एक ऐसा राजनीतिक एजेंडा क्यों ना माने जो पांच फीसदी कथित वंचित हितों को ही पिचानवे फीसदी वास्तविक पिछड़े के व्यापक कल्याण के एजेंडों के व्यापक मंथन पर तरजीह दिये जा रहा है।
इस तथ्य को मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारत में जाति एक वर्ग की तरह है। इसमे सामाजिक पिरामिड पर आसीन उंची जाति से लेकर निचले पायदान पर स्थित निम्र जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसी पिरामिड की ही भांति है। यानी विकास के तमाम मानकों मसलन भू स्वामित्व की स्थिति, आवास की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, परिवार नियोजन, संगठित श्रमिक वर्ग में हिस्सेदारी, औद्योगीकरण, शहरी आबादी का अनुपात और व्हाइट कालर नौकरियों में इनकी आबादी का अनुपात, इन सभी दृष्टियों से वंचित वर्ग की स्थिति आज भी उसी पिरामिड के समान है। परंतु दूर्भाग्यजनक पहलू ये है कि वंचित वर्ग के कथित नेतृत्व ने इस पिरामिड की पीड़ा हरने का बस एक ही फार्मूला तय किया है वह है आरक्षण का। आज वंचित वर्ग के सतत उत्थान के अनेकानेक मसले जो उनके व्यापक सशक्तीकरण के एजेंडे की तरफ ले जाते हैं उसकी चर्चा हमारे पब्लिक डोमेन में नदारद है। ऐसा कर कथित वचित नेतृत्व स्वार्थी अगड़े जातियों का ही भला कर रहे हैं। यही वजह है कि सामाजिक पिरामिड का आकार जस का तस है। पिछड़ों का थोड़ा बहुत उत्थान जरूर हो रहा है पर सामाजिक पिरामिड पर आसीन उंची जातियां दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ रही हैं।
राजनीतिक और प्रशासनिक आरक्षण से कुछ सौ लोग एमपी, एमएलए और मंत्री बन जाते हैं और कुछ हजार वंचित पहचान के लोग सरकारी नौकरियों में चले जाते हैं पर ये भी लोग वही हैं जिनका आर्थिक व शैक्षणिक आधार पहले से मजबूत है। पर वंचित जमात के करोड़ों करोड़ लोगों में से सभी एमपी एमएलए और सरकारी अफसर तो नहीं बन सकते हैं, उन्हें तो उसकी अर्हता पाने में ही मौजूदा चाल से तो सदियों का रास्ता अभी सफर करना होगा।
वचित जमात के सशक्तीकरण के अनेकानेक एजेंडे हैं। मसलन इस बात की हर साल समीक्षा होनी चाहिए कि देश में कितने प्रतिशत वंचित परिवार भूमिहीन हैं और कितने वंचित परिवारों को प्रति वर्ष भूमि के पट्टे दिये गए? कितने वंचित परिवार आवास हीन हैं और उनमे कितनों को आवासीय पट़्टे प्रदान किये गए? कितने प्रतिशत वंचित परिवार को पक्के मकान दिये गए ? इस बात की सालाना समीक्षा होनी चाहिए। वंचितों के कितने प्रतिशत बच्चे स्कूलों में नामंाकित हैं और इनके ड्रापआउट का प्रतिशत कितना है और इसकी रोकथाम के लिये हर साल की प्रगति रिपोर्ट क्या है? यदि इस देश में एकसमान शिक्षा नीति नहीं अपनायी जाती है तो वंचित जमात की शिक्षा का एक पैमाना यह भी होना चाहिए कि कितने प्रतिशत वंचित वर्ग के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूलों में नामंाकित हैं?
वंचित वर्ग के कितने बच्चों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है? उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पेशेवर शिक्षा में वंचित वर्ग की कितनी भागीदारी है और उसकी सालाना प्रगति दर कैसी है? वंचित वर्ग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये सभी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता कैसी है? वचित वर्ग के गरीब छात्रों में कितने प्रतिशत को वजीफे के दायरे में लाया गया है और उसकी सालाना प्रगति रिपोर्ट क्या है? वंचित वर्ग को सस्ता, त्वरित व पक्षपातरहित न्याय उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं। ये सारे एजेंडे वंचित वर्ग के सशक्तीकरण के मार्ग के कदम हैं। सही है कि ये सारे कदम हमारे त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों के मार्फत उठाये भी गए हैं। हो सकता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी सालाना औपचारिक समीक्षा भी की जाती होगी पर सवाल ये है कि क्या ये सारी बातें हमारी सरकारों व सार्वजनिक चर्चाओं की उच्च प्राथमिकता में शामिल हैं? इसका जबाब नहीं में ही आएगा। विडंबना ये है कि वंचित वर्ग के राजनीतिक डिस्कोर्स में तो ये बातें बिल्कुल शामिल ही नहीं की जाती हेंै। यही वजह है कि उपरोक्त सारे कदमों को इस मौजूदा व्यवस्था में एक खानापूर्ति तरीके से चलाया जा रहा है जिसके पीछे ना तो राजनीतिक इच्छाशक्ति है और ना ही पब्लिक डोमेन में इसकी प्राथमिकता।
जिस आरक्षण के मसले को दलित वंचित वर्ग की पालीटिक्स के डिस्कोर्स में इतना तवज्जो मिला हैं क्या उसका बेहतर विकल्प ये नहीं है कि देश में आम तौर पर सभी गरीब वंचित वर्ग के लोगों के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और ट्रेनिंग के लिये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया जाए? देश के हर शहर में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा वंचित वर्ग के छात्रों के कोचिंग व प्रशिक्षण के जरिये यदि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण कराया जाता तो कितना बेहतर होता? हम आरक्षण की वैशाखी के जरिये किसी वंचित को प्रशासनिक संरचना में शामिल करने के बजाए यदि हम उसे पहले ही काबिल बनाकर उस संरचना में शामिल करें तो वंचित वर्ग के सशक्तीकरण की दिशा में कितना बड़ा कार्य होता? सुप्रसिद्ध कोचिंग संस्था सुपर थर्टी के संचालक आनंद कुमार तो स्वर्य वंचित वर्ग के हैं और वह कई वंचितों की प्रतिभा को प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान कर तराशते हैं। उनका कार्य असल मायने में वंचितों के सशक्तीकरण का है ना कि वंचितों के आरक्षण की डुगडुगी बजाने का।
जो लोग वंचित वर्ग को अयोगयता का प्रतीक बताते हैं वह इस मसले पर अपनी गहरी दृष्टि नहीं दर्शाते। हर व्यक्ति योग्य बनाया जा सकता हेै जिसके लिये आरक्षण नहीं संरक्षण और सबसे उपर सशक्तीकरण ही कारगर होता है। वंचित वर्ग की राजनीति करने वालों के लिये आरक्षण सबसे आसान मोहरा बन गया है जो भोले भाले अशिक्षित, अनजान, गंवार और सुसुप्तावस्था में पड़ी 95 फीसदी वंचित आबादी को भावुक रूप से गोलबंद तो कर देती है पर इन्हें वास्तव में कोई फायदा नहीं होता।
बात जब वंचित वर्ग के सशक्तीकरण की आती है तो गुड गवर्नेन्स यानी सुशासन का एजेंडा काफी अहम हो जाता है। कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौर में कुछ दलितवादियों ने उस आंदोलन का यह कहकर विरोध किया कि भ्रष्टाचार विरोध के बहाने दलित और आरक्षण व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। भ्रष्ट दलित नेताओं ने इस आंदोलन को अपने हितों पर चोट पहुंचते देख यह अनर्गल बयान तो दे दिया पर यह बहुत बड़ा हकीकत है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था व गुड गवर्नेन्स से गरीबों और कमजोरों को ही सबसे ज्यादा सुरक्षा ढ़ाल प्राप्त होती है। वास्तविकता ये है कि देश में सभी वंचित वर्ग जिसमे अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अति पिछड़े और उंची जाति के निर्धन लोग सभी शामिल हैं, के वास्तविक और समवेत उत्थान का मार्ग आरक्षण से कभी भी नहीं प्राप्त होगा, यह केवल उनके संरक्षण और सशक्तीकरण से प्राप्त होगा और यह मार्ग गुड गवर्नेन्स से संभव है। परंतु दूर्भाग्य से इस मार्ग को कंटकाकीर्ण बनाये रखने के पीछे समाज की अगड़ी जातियों के कुछ निहित स्वार्थी तत्वों और वंचित वर्ग के कुछ चंद नेतृत्व वर्ग जो पिछड़ों को आरक्षण के बेवकुफी भरे तिलिस्म में फंसाये हुए हैं,मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं।
गौरतलब है देश में जबतक छोटे उद्योग को आरक्षण प्रदान किया गया तबतक वह बड़े उद्योगों के सामने निरीह बने रहे पर जब नयी आर्थिक नीति के दौरान इन्हें आरक्षित सूची से बाहर किया गया इन्होंने बड़े उद्योगों को हर मामले में पटकनी दी। वजह है कि उनमे व्यवस्था से जूझने और संघर्ष करने का जज्बा आ गया। वही स्थिति हमे वंचित वर्गों में लानी होगी परंतु इसके लिये उन्हें सारी सुविधाएं और संरक्षण जरूर मुहैय्या करानी होंगी।
आरक्षण से राजनीतिक तौर पर वंचितों के कुछ प्रतिनिधि एमपी एमएलए बन गए, सरकारी नौकरियों में इनकी कुछ संख्या आ गयी जो आम तौर पर वंचित वर्ग के अभिजात वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। परंतु डिप्राव्ड मासेज अभी भी सशक्तिकरण की बाट जोह रहा है। इसकी वजह ये है कि पालीटिकल डिस्कोर्स में केवल आरक्षण शामिल है,सशक्तीकरण नहीं।
अब तो कई समाजविज्ञानी इस बात को भली भांति जान गये हैं कि आरक्षण का नारा एक छलावा है जिसका वंचित मासेज के हितों से कोई लेना देना नहीं। न्यायालय की बनायी व्यवस्था के तहत आरक्षण की सीमा पचास फीसदी निर्धारित है पर इसे पाने की होड़ में विभिन्न जातियों की करीब 85 फीसदी आबादी शामिल हो गयी है। ऐसे में अगर देश में तीन करोड़ के बजाए तीस करोड़ सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाएगी तभी सरकारी नौकरियों में सभी की भागीदारी संभव होगी। साल में केन्द्र सरकार मुश्किल से एक लाख कर्मचारियों की भर्ती करती है जिसमे पसास करोड़ की वंचित आबादी में से केवल पचास हजार लोगों को नौकरी प्राप्त हो पाती है। ऐसा में क्या यह बेहतर नहीं होगा कि देश का 85 फीसदी वंचित वर्ग सरकार के सभी काम काज जिसमे योजना, कार्यक्रम, परिसंपत्ति, बजट और क्रियान्वन सभी शामिल है, उसमें अपनी 85 फीसदी भागीदारी की बात करे।
वह यह सोचे कि बिना आरक्षण के ही अपने सामथ्र्य की बदौलत सभी नौकरियों में 85 फीसदी का आंकड़ा प्राप्त करे। काश ऐसा ही होता। यही तभी संभव है जब वंचित वर्ग के सशक्तीकरण के एजेंडों को पब्लिक डोमेन में ज्यादा चर्चित करेें और हमारे पालीटिकल डिस्कोर्स में उसे अहम स्थान हासिल हो। फिर यह सामाजिक न्याय नहीं बल्कि विराट सामाजिक न्याय होगा और इसका विरोध करने वाले गैर आरक्षित तबकों को शर्मसार होना पड़ेगा क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था को हमेशा हीं मजलूमों, निर्धनों, कमजोरों, पीडि़तों और असहायों के प्रति  प्राथमिक रूप से ज्यादा संवेदनशील होना पड़ता है। अत: ऐसे में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था जारी रहे,पर यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उनके व्याापक सशक्तिकरण का एजेंडा। आरक्षण के नारे केवल वंचित जमात के अभिजात वर्ग को अपनी राजनीति करने का झुनझुना तो दे सकता है पर करोड़ों वास्तविक वंचित लोगों को जीवन की मुख्यधारा से महरूम ही रखेगा।

क्यों वंशवाद खतरनाक है लोकतांत्रिक राजनीति में

राजनीति में वंशवाद को लेकर हमारे पब्लिक डोमेन में अरसे से कई सारी चर्चा, परिचर्चां और विमर्श होती रही हैं जिनमे देश के विभिन्न राजनीतिक दलों और राजनेताओं पर वंशवादी होने का चस्पा लगता है। दूसरी तरफ वंशवाद का पोषण करने वाले इन दलों और इनके राजनेता इस चर्चा का अपने इस बड़े ही चिरपरिचित कथन से बचाव करते हैं कि समाज के हर पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अभिनेताओं की संतानें भी आम तौर वही पेशा अपनाती हैं तो ऐसे में राजनेताओं के बेटे बेटियों के राजनीति में प्रवेश पर हो हल्ला क्यों?
गौर करने लायक बात ये है कि ऐसे तर्क ना केवल कई राजनेता बल्कि कई राजनीतिक विश£ेषक भी उनके समर्थन में पेश करते रहते हैं। देखा जाए तो इस कथन का आशय आनुवांशिकी व तकनीकी तौर पर बड़ा सहज लगता है जिसे वंशवाद की वैध चासनी चढ़ाकर बड़ी होशियारी से पेश कर दिया गया हो। परंतु गहराई से गौर करें तो राजनीति में खानदानवाद या वंशवाद के समर्थन में दिया जाने वाला यह तर्क एक ऐसा खतरनाक तर्क है जो हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और उससे गढ़ी गयी राजनीतिक विचारधारा का अपनी सुविधा से इस्तेमाल कर उसे बेहद चालाकी से स्वार्थगत व अवसरवादी चिंतन का मुलम्मा चढ़ा देने की तरह है। ये लोग भूल जाते हैं या जानते हुए इस बात की अनदेखी करते हैं कि जिस प्राचीन व मध्युगीन राजव्यवस्थाओं और सत्ता केन्द्रों के रूप में चलायमान राजशाही, सामंतशाही, बुर्जआशाही, कुलीनशाही के तंत्र को शनै: शनै: ध्वस्त कर समूची दुनिया में लोकतांत्रिक राजव्यवस्थाओं की स्थापना की गई।  सैकड़ों सालों के अनवरत सुधारों, प्रयोगों, संघर्षों के बाद जिन आदर्शों और नैतिकताओं के आभूषणों से सुसज्जित कर इस लोकतंात्रिक राजव्यवस्था को दुनिया के भारत सहित तमाम देशों में सतत रूप से पहले से बेहतर बनाकर स्थापित किया गया, क्या आज उसी व्यवस्था में वंशवाद के रूप में कुलीन व सामंती स्वार्थो की नयी दीवारें नहीं खड़ी की जा रही हैं?
अन्य पेशे का हवाला देकर वंशवादी राजनीति को सही ठहराने वालों से पहला सवाल ये है कि हम राजनीति को तकनीकी रूप से भी एक पेशा कैसे कह सकते हैं और उसे तमाम पेशों की कतार में खड़ा कैसे कर सकते हैं? ऐसा ना तो हम संविधान की किसी परिभाषित शब्दावली के तहत और ना ही लोकतांत्रिक राजनीति की नैतिकता के तहत ही ऐसा कह सकते हैं। संविधान में भी किसी उम्मीदवार के लाभ के पद पर होने पर उसे चुनाव के लिये अर्हताहीन ठहराया है। दूसरी बात कि आप किसी भी नेता से बात कीजिए कि आपके लिये राजनीति क्या पेशा है? उनका जबाब यही होता कि हमारे लिये यह सामाजिक सेवा है। जब चुनाव के वक्त उम्मीदवार नामांकन पत्र भरते हैं तो उसमे पेशा कालम में कोई भी व्यक्ति अपना पेशा राजनीति नहीं लिखता बल्कि लोग पेशे मेें किसान, व्यवसायी, समाजसेवी, स्वतंत्र पत्रकार या सेवा निवृत कर्मचारी वगैरह लिखते हैं। फिर किस बिना पर हमारे विभिन्न दलों के स्थापित राजनेता अपने को पेशेवर बताकर अपने संतानों को भी विरासत के पेशे को अपनाये जाने को सही ठहराते हैं?
दूसरी बात यदि यह कहा जाता है कि लोकतंात्रिक शासन व्यवस्था का आधार और उसके गठन का निर्धारण बिंदू चुनाव प्रणाली है जिसके जरिये जो भी इसमे भागीदारी करना चाहता है वह कर सकता है और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का हिस्सेदार हो सकता है। इस प्रक्रिया में अन्य लोगों को भी उतना ही अधिकार है जितना उसमे स्थापित राजनेताओं की संतानों को। यह तर्क भी पहले तर्क की तरह बड़े सहज ढ़ंग से प्रस्तुत किया जाता है। परंतु इसका असल जबाब जानने के लिये हमें लोकतंत्र के व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा।
हम अच्छी तरह जानते हैं कि लोकतंात्रिक शासन व्यवस्था अपने आप में कोई फुल प्रूफ अल्टीमेट व्यवस्था नहीं है जो सदा के लिये बेहतरीन राजव्यवस्था बन चुकी हो। प्राथमिक तौर पर यह विगत की उस राजशाही और सामंतशाही व्यवस्था से थोड़ी बेहतर व्यवस्था है जिसमे युद्धों, लड़ाईयों, आक्रमणों, कब्जों और अनवरत मारकाटों तथा धर्म के आतंकों से हासिल किये गए राज पाट का दिगदर्शन नहीं होता बल्कि इसके बजाए शांति-सुरक्षा, संविधान व मतदान के जरिये राजव्यवस्था का गठन हो जाता है।
परंतु इसका यह भी मतलब नहीं कि लोकतंात्रिक शासन व्यवस्था वास्तव में कोई लोक का तंत्र होती है। लोकतंत्र का शाब्दिक अनुपालन तो केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव है। ऐसा लोकतंत्र तो दुनिया में केवल एक देश स्वीटरजरलैंड में है। बाकी सभी लोकतंात्रिक देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है यानी जनता का तंत्र नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधियों का तंत्र। दरअसल यह लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकप्रतिनिधि तांत्रिक व्यवस्था है जिसमे सारी लड़ाई और जद्दोजहद चुनावों के जरिये प्रतिनिधि बनने की होती है। दूसरा यह प्रतिनिधि भी किसी खुले समूह या जनता की भीड़ से सीधे चल कर नहीं आ जाता है। इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधितंत्र का एक तीसरा आयाम भी है, वह है दलीय लोकतंत्र। यानी इस लोकतंात्रिक राजव्यवस्था के तहत बड़े बड़े जनसमूहों के जरिये राजनीतिक दलों या समूहों का आगमन होता है जो इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधितंत्र के रूप में सार्थक बनाने के कार्य को अपने दलों या समूहों के माध्यम से चुनाव प्रणाली में शामिल होकर इसे अंजाम प्रदान करते हैं।
चूंकि लोकतंत्र का प्रादूर्भाव प्रत्यक्ष रूप से  लोक के तंत्र के रूप में नहीं बल्कि लोकसमूहों से गठित हुए राजनीतिक दलों के जरिये हमेशा प्रतिपादित होता रहा है। ऐसे में हर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनावी व्यवस्था का इतिहास उतना ही पुराना है जितना उसमे भागीदार राजनीतिक दलों का इतिहास। यही वजह है कि लोकतंत्र के पिछले 325 सालों के इतिहास में चुनावी व्यवस्था व राजनीतिक दलों का गठन और उनके क्रियाकलाप का इतिहास भी उसका अविभाज्य हिस्सा रहा है।
 इस दौरान इस अप्रत्यक्ष व जनप्रतिनिधितंत्र व्यवस्था के संचालन को लेकर हमारे लोकतंत्र में कई सिद्धांतों और प्रतिमानों को भी समय समय पर स्थापित किया गया, उसमे संशोधन किया गया और उसमे सुधार लाया गया। यही वजह है कि लोकतंत्र का मतलब केवल चुने हुए प्रतिनिधि का मनमानीवाद नहीं बल्कि इसमे कानून का शासन, त्रिस्तरीय लोकतंात्रिक स्वरूप, चौखंभा ढ़ांचा, शक्ति पृथक्कीकरण, संघीय व्यवस्था, संविधान निर्देशित सभी उपबंधों का अनुपालन, प्रतिरोध व संतुलन जैसे कई सिद्धांतों से यह लोकतंत्र संचालित होता रहा है जिससे इतर भी इसमें लगातार सुधारों और बदलाव की अलख जलती रही है।
अत: हमारे लोकतंत्र का मौजूदा स्वरूप कोई अंतिम आदर्शमूलक तंत्र नहीं है। इसमें तमाम लोकतांत्रिक उसूलों की उपस्थिति के बावजूद व्यवहारिकतावाद के अनेकों शाटकर्ट चलायमान है और कहना ना होगा राजनीति में वंशवाद में उसी शार्टकर्टिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल है। भारतीय लोकतंत्र को संचालित करने वाले भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कई नागरिक व राजनीतिक अधिकार देता है। इसमे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व के साथ साथ वंचितों के सामाजिक आर्थिक हितों के लिये उन्हेंं अवसर की समानता देता है। राजनीतिक व प्रशासनिक आरक्षण के जरिये वंचितों के अवसर की समानता की ही तो बात की जाती है। क्योंकि इस तंत्र में परस्पर स्वार्थी व मजबूत समूहों का काकस इस कदर पुख्ता है जिसमें कमजोरों के लिये जगह तलाशनी मुश्किल है। ठीक इसी तरह राजनीतिक दलों द्वारा शासित इस लोकतंत्र में सारी लड़ाई प्रतिनिधि बनने की है। इसका सबसे लोकप्रिय दृश्य हमें चुनावों के दौरान दिखायी देता है जब विभिन्न चुनावों में राजनीतिक दलों में चुनाव उम्मीदवारी लेने के लिये पार्टी में उसके समर्थकों में जूतमपैजर होती है। ऐसा क्यों होता है क्योंकि उम्मीदवारों के चयन की एक व्यापक, पारदर्शी, सर्वसमावेशी, अवसर की समानता और गुणवत्ता पूर्ण चयन प्रक्रिया पार्टियों द्वारा नहीं अपनायी जाती।
हमने उपर बात की है कि  पूरी दुनिया में लोकतंत्र या तो परिपक्वता के दौर में हैं या उसमें लगातार सुधारों के दायरें में कसा जा रहा है। जहां तक भारत के लोकतंत्र की बात है तो इसमे कई सुधार लाने के बावजूद इसमे कई और सुधारों की दरकार रही है। सुधारों के मिसाल के तौर पर मताधिकार की आयु सीमा पहले 21 थी जिसे घटाकर 18 की गई। विगत में भारत के लोकतंात्रिक राजनीतिक व्यवस्था में अवसरवाद चरम पर था। जब कभी कोई दल सत्ता पक्ष में होता था, पद लाभ के लालच में कई विपक्षी प्रतिनिधि दलबदल कर चले आते थे। इसको समाप्त करने को लेकर दलबदल विरोधी कानून लाया गया। चुनाव प्रणाली में एक समय धन शक्ति व बाहुबल का जबरदस्त प्रभाव था। नये कानूनों और चुनावी प्रक्रियाओं से इसे सुधारकर काफी हद तक इसपर काबू पाया गया।
पिछले दो दशक से हमारी चुनावी प्रक्रिया कुछ साफ सुथरी हुई है। परंतु इसके इतर हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहचान की राजनीति जिसमे जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और संस्कृति जैसे तत्व प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जबरदस्त हावी हैं, जिसे रोकने में हमारा जनप्रतिनिधित्व कानून बिल्कुल बेअसर रहा है। चुनावों में उम्मीदवार तय करने से लेकर, चुनावी नारे गढऩे, वोट बैंक का जातीय समीकरण तय करने और लोकलुभावन राजनीति का जबरदस्त बोलबाला है। राजसत्ता हासिल करने के लिये जनता को ललचाने के लिये राजखजाना को किसी भी हद तक लूटाने के लिये राजनीतिक दल उतावले देखे जा रहे हैं। उपरोक्त दोनों तत्व हमारे लोकतंत्र और उसकी चुनावी व्यवस्था पर अभी भी बहुत बड़े प्रश्र चिन्ह बनकर खड़े हैं।
विडंबना ये है कि हम चुनाव प्रणाली में सुधार को ही लोकतंात्रिक सुधारों का एकमात्र एजेंडा माने बैठे हैं जबकि लोकतांत्रिक सुधारों का व्यापक अर्थ इस बात में निहित है कि हम राजनीतिक सुधारों का कितना व्यापक एजेंडा इसके साथ लेकर चलते हैं। चुनाव संचालन करने वाली संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग केवल चुनाव संचालन करने वाले सुधारों को अंजाम दे सकता है। देश में लोकतांत्रिक राजनीति के स्टेक होल्डर तो तमाम राजनीतिक दल हैं। इन राजनीतिक दलों की स्थापना, इनके स्वरूप, , इनके उद्देश्य, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी सांगठनिक संरचना, इनके कार्यकर्ताओं की हायरआरकी, इनके उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग, इनका थिंकटैंक, इनकी शासन नीति, इनके सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, इनकी समाज व राष्ट्र नीति तथा अपने को पहचान, भावुकता, लालच और लोकलुभावन तौर तरीके इत्यादि अस्वस्थ राजनीतिक प्रवृतियों से मुक्त रखने तथा अपने संगठन की आमदनी व खर्चे जैसे अनेकों बिंदुओं पर विस्तृत गाइडलाइन और एक व्यापक नीति सूत्र तो होने चाहिए जिन पर हमारे समूचेे राजनीतिक सुधार अवलंबित है।
राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार दायरे में लाने, अपराधियों व नाकाबिलों से संगठन व चुनावी राजनीति दोनों को मुक्तरखने, जातीय व पहचान की राजनीति से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों से दलों को प्रतिबंधित करने, चुनावी उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया का पालन करने तथा स्थानीय मसलों से लेकर राष्ट्रीय मसलों तथा समूचे गवर्नेन्स को लेकर पालिसी रिसर्च से लेकर तमाम जनसमस्याओं को लेकर दृष्टिकोण इत्यादि सभी हमारे राजनीतिक सुधार के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
हम सब जानते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों  की गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। परंतु उपरोक्त राजनीतिक सुधार के समूचे एजेंडों को लागू करने के लिये हमे सभी राजनीतिक दलों को ही बाध्य करना पड़ेगा और यदि वह बाध्य नहीं होते हैं तो उन्हें संवैधानिक तरीके से बाध्य करने की व्यवस्था करनी होगी। इन सब एजेंडों के अभाव में हमारे सभी राजनीतिक दलों चाहे वह पुराने व बड़े राजनीतिक दल हों या छोटे व नये राजनीतिक दल, ये सभी बहुत हद तक लोकतंत्र के संचालक संस्था होने के बजाए एक तरह से मठों के रूप में काम कर रहे हंै जिनके बड़े बड़े नेताओं का इनपर मठाधीश के रूप में कब्जा है। इन मठों में लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ खानापूर्तिवाद चलता है और दलीय प्रणाली का एक ऐसा मठ तंत्र चलता है जिसमें यदि बड़ी पार्टी है जो कुछ दर्जन भर मठाधिकारी एक मठाधीश के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सत्ता हासिल करने का सारा खेल खेलते हैं। यदि पार्टी क्षेत्रीय या छोटे स्तर की है तो इसके  मठ में कुछ चंद मठाधिकारी और मुख्य मठाधीश होते हैं।
इन दलों के मुख्य मठाधीश की मनमर्जी बड़ी पार्टियों से ज्यादा चलती है और वह लोकतंत्र के इस मठ में अपने कुनबे, रिश्तेदारों और अपने संतानों को मनचाहे ढ़ंग से भर देते हैं। फिर यही से पार्टियों में वंशवाद शुरू हो जाता है।
 सारी बातों की एक बात ये है कि इस लोकतंत्र में लोक का तंत्र नहीं पार्टी तंत्र चलता है। और पार्टी तंत्र इसके मठाधीश के कब्जे में होता है। इस मठाधीश को जो अपने हित का लगेगा वहीं संगठन, चुनाव और उम्मीदवार निर्धारित होगा। गनीमत है कि इस मठाधीशी व्यवस्था को यदि कुछ लोकतांत्रिक बाध्यताएं और चुनावी दिशा निर्देश का पालन करना पड़ता है अन्यथा यह व्यवस्था तो मध्य युगीन सांमतशाही व्यवस्था की अक्षरश: प्रतीक होती और मौजूदा लोकतंत्र की धज्जी उड़ रही होती। इनमे कई दिशा निर्देशों का अनुपालन तो पार्टियां और इनके मठाधीश सिर्फ खानापूर्ति कर पूरा कर लेते है और राजनीतिक सुधारों के आधे अधूरे एजेंडों को अच्छे से धता बता देते हैं। अगर लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत इनके लिये बाध्यकारी ना हो तो इस लोकतंत्र में अनैतिकता का बोलबाल कुछ ज्यादा ही होता। परंतु हमें तो इस लोकतंत्र को हर हाल में पहले से बेहतर बनाते जाना है। इसे ज्यादा गुणकारी, समावेशी, वैज्ञानिक, सुशासनोन्मुखी बनाना है तो इसमे कई बाकी पड़े सुधारों को अंजाम तो देना ही पड़ेगा।
इस मठाधीशी राजनीतिक दलीय व्यवस्था ने हमारे भारतीय समाज के मध्ययुगीन स्वरूपों मसलन सामंतशाही,महंतशाही,ठाकुरशाही को बड़ी ही होशियारी से आधुनिक रूप में भी लोकतांत्रिक पैकेजिंग कर इस्तेमाल कर रही है। और ऐसे ही लोग राजनीति में वंशवाद को वैध बनाने के लिये तमाम पेशों का उदाहरण पेश करते हैं। यदि हम राजनीति को भी चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अभिनय, खेल की तरह एक पेशा मान भी लें तो सवाल ये है कि इन सभी पेशों की तरह राजनीति का पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, कोर्स क्यों नहीं निर्धारित होता है और इसके आधार पर सभी पार्टी जनों की परीक्षा क्यों नहीं होती है? हालांकि, मेरा हमेशा से यह मानना है कि राजनीति को सामाजिक सेवा बताने की हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए और इसे अन्य क्षेत्र की तरह पेशा तो नहीं बल्कि अन्य कैरियर की तरह का एक अलग कैरियर जरूर बताना चाहिए।
परंतु राजनीति का कैरियर अन्य पेशेवर कैरियरों से एक मामले में बिल्कुल अलग माना जाना चाहिए। राजनीति को छोडकऱ सभी कैरियर में लोगों के लिये कार्य करते हैं पर उसमे निजी हितों के वास्ते भी होते हैं जबकि राजनीति का कैरियर केवल सार्वजनिक हितों के लिये होता है जिसमे हासिल सता व शक्ति केवल सार्वजनिक मकसद के लिये उपयोग की जाती है, निजी मकसद के लिये नहीं। इस वजह से इसमें शामिल व्यक्ति के लिये यह पेशा है भी तो वह पब्लिक लीडरशिप का है जिसमें समाज व देश की समूची व्यवस्था का ज्ञान, संविधान कानून और प्रशासन की पूरी समझ, जनसमस्याओं की त्वरित परख व समाधान, ईमानदारी, समर्पण, नि:स्वार्थ और अपने आजीविका पेशे से इसकी दूरी निर्धारित होना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। क्योंकि यह कैरियर निजी जीवन के लिये नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन के लिये तय किया गया है।
परंतु आज की तारीख में भारत एक ऐसा लोकतंत्र बन गया है जिसमे कमोबेश सभी राजनीतिक दल और इनके स्थापित राजनेता अपने रिश्तेदारों और संतानों को अपना वारिश बनाते हैं ठीक जैसे कि मध्युगीन परंपरा में सबकुछ जन्म के आधार पर होता था। आजकल वही कार्य पार्टी के संगठन तंत्र को नियंत्रित कर किया जा रहा है। यदि लोकतंत्र और चुनाव के आधार पर लोग इसे वैध ठहराते है। इसका जबाब ये है कि यदि सवाल जनता के चयन का है तो फिर हमारी समूची लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और चुनाव प्रणाली के लिये संविधान, कानून, संस्थाएं और तमाम सिद्धांत कयों गढ़े गये हैं? सब कुछ जनता के चयन से निर्धारित क्यों नहीं हो जाता। यदि ऐसा था तो दलबदल कानून क्यों लाया गया, दलबदल भी तो चुनावी लोकतंत्र के नाम पर सही था। चुनावी खर्च की सीमाएं और प्रचार की रुपरेखा क्यों तय की गयी, यह भी तो संपत्ति और उसके व्यय के अधिकार के तहत जायज था?
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र को संवैधानिक दायरे के तहत कई और चीजों का अनुपालन करना पड़ता है। मसलन धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों, शोषण और गैरबराबरी के खिलाफ तथा अवसर की समानता इन सबको ध्यान में रखना पड़ता है। इन्हीं वजह से कमजोर तबकों को राजनीतिक आरक्षण दिया गया? पहले महिलाओं को, युवाओं को, दलितों को दुनिया के कई लोकतंत्र में मतदान का अधिकार नहीं था उसे अब क्यों प्रदान किया गया क्योंकि यह लोकतंत्र के सतत सुधारों की मांग थी।
आज जब हम अपराध व धन से लोकतंत्र को विलग रखने के लिये तैयार हो गए हैं तो फिर इसे पहचान और लोकलुभावन राजनीति के साथ वंशवाद को मिल रहे प्रोत्साहन से क्यों ना विलग ना करें  ऐसा इसलिये कि इससे अवसर की समानता तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था की भावना को गहरी चोट पहुंचती है।
दलीय मठाधीशी व्यवस्था के जरिये चुनावी उम्मीदवार तय करने की एक निर्धारित व पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के लिये वंशवाद का भी समूल नाश जरूरी है। चूंकि राजनीति में पेशेवर दक्षता के मापने का कोई पैमाना निर्धारित नहीं हैं और यह पैमाना यदि निर्धारित किया जाता है तो वह भी लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के तहत जरूर आरोपित होना चाहिए जिससे कि इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा काबिल पब्लिक लीडर के लिये मौका सुनिश्चित हो, जिसमे कम से एक जेनरेशन का नेता अपने जीते जी या कम से कम अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में अपने बच्चे या रिश्तेदारों को राजनीतिक अवसर देने से प्रतिबंधित हो।
अगर ऐसा होता है तो यह भी लोकतंत्र का एक आदर्श पैमाना होगा। इस मामले में ज्यादा से ज्यादा छूट यही दी जानी चाहिए कि किसी राजनेता की मृत्यु के बाद ही उसके बच्चे या रिश्तेदारों को इंट्री मिले। जो लोग पेशेवर विरासत का हवाला देते हैं उन्हें यह मानना चाहिए कि ऐसा कर वह विशाल आबादी वाले अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अवसर की समानता का हनन करते हैं। दूसरा कि ऐसे स्थापित राजनेता हमेशा अपनी रसूख और स्टेटस का दूरूपयोग करते हैं। पार्टी में राजनेता बनने की कोई पेशेवर परीक्षा नहंी होती बल्कि यह सारा खेल प्रोजेक् शन का होता है।
आखिर अभी किसी राजनेता की संतान और एक आम कार्यकर्ता में नेता बनने या किसी चुनाव में उम्मीदवार बनने के संघर्ष में समानता क्यों नहीं होती? भारतीय लोकतंत्र में ऐसी एक भी मिसाल नहंी होगी जब किसी स्थापित राजनेता का पुत्र आजीवन सक्रिय कार्यकर्ता बन कर बैठा रह गया हो। वंश के आधार पर कार्यकर्ता तो दूर की बात सालभर के भीतर ही वह चुनावी उम्मीदवार बन जाता है, मंत्री बन जाते हैं बल्कि प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं। ऐसे जबकि असंख्य कार्यकर्ता हर पार्टी में मिल जाएंगे जिन्हें तो ताउम्र कारपोरेटर तक का भी टिकट नहीं मिलता है।
जहां तक अन्य पेशों की बात है तो उसमें प्रतियोगिता इतनी प्रबल है कि उसमें पेशेवर दक्षता हमेशा ज्यादा मायने रखती है, प्रोजेक्शन से उसे कुछ फायदा नहीं होता। बड़े क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर के पुत्र रोहन गावस्कर को मौके जरूर मिले पर खिलाड़ी के रूप में स्थापित नहीं हो पाए। इसलिये अन्य पेशों में विरासत संभालने से समाज में अवसर और प्रतिभा के कुं द होने की संभावना नहीं होती परंतु राजनीति में वंशवाद से समाज में अवसर की समानता तथा अप्रत्यक्ष लोकतंक की आधुनिक संकल्पनाओं को भारी नुकसान पहुंचता है।
दूसरा सवाल ये है कि अगर राजनीति सचमुच में समाज सेवा है और सैद्धांतिक रूप से इसमे ईमानदारी और जनसमस्याओं का गुणवत्ता पूर्ण समाधान अहम है तो आखिर किस स्वार्थ में अपने पिता की विरासत लेने की लोलुपता है। हमारी समझ से राजनीति में शामिल लोगों की यह हिपोक्रेसी है जो इस बात को जाहिर नही करते कि राजनीति के जरिये वह धन, मान, सम्मान, रसूख, रूतबा और आधुनिक अभिजात्य होने के सारे अवसर हासिल करते हैं। फिर यह कौन सा लोकतंत्र है?
 शुक्र है कि राजनीति में सादगी की बात उठती रही है, कुछ लोगों ने इसका पालन भी किया। हमारे 70 सालों के लोकतंत्र के इतिहास में कई दलों में ऐसा स्थापित राजनेता हुए जो अपनी सादगी, ईमानदारी, योग्यता और अपने सामाजिक व राष्ट्रीय विजन के लिये जाने गए। इन्होंने सार्वजनिक जीवन में हासिल अपने प्रभाव का दुरूपयोग ना तो पैसा व निजी संपत्ति बनाने के लिये किया और ना ही अपने जीते जी अपने पुत्रों को अपना बारिश बनाया। तो फिर इस कार्य को हम अपने राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्र के सतत बेहतर बनाने के एजेंडे के साथ क्यों नहीं जोड़ सकते जिससे कि धन सत्ता, अपराध, पहचान, भावुकता, लोक लुभावन, दुष्प्रचार के साथ साथ वंशवाद को भी भारतीय राजनीति के मेन स्ट्रीम से निकाल फेंका जाए और आने वाले समय में देश के राजनीतिक दलों को एक ऐसे आधुनिक राजनीतिक संस्था के रूप में संरचित किया जाए जो गुड गवर्नेन्स के तमाम कारकों तथा एक आदर्श और सतत सुधारमान लोकतंत्र के पहरुए साबित हों। इसके साथ हीं देश में पब्लिक लीडरशिप की नयी पौध की एक ऐसी राजनीतिक नर्सरी उगायी जाए तो अपने समर्थकों को सही राह पर ले जाने वाला अपने समूह का सबसे काबिल व्यक्ति हो।
 जिसमे ईमानदारी, सार्वजनिक समर्पण, जनसमस्याओं की विराट संवेदनशीलता, गुड गवर्नेन्स का एजेंट और अपने निजी हितों की हमेशा उपेक्षा कर सामाजिक व राष्ट्रीय हितों को उच्च प्राथमिकता देने वाला हो। जिसमे संविधान के मूलभूत सभी आदर्शों धर्मनिरपेक्षता (जिसे व्यापक रूप में पहचान निरपेक्षता कहना ज्यादा सही होगा), सामाजिक न्याय( जिसे व्यापक अर्थ में विराट सामाजिक न्याय कहना उचित होगा) और अवसर की समानता जैसे तत्वों का और बेहतर दीदार होता हो। जब ऐसे मापबिंदू पर हम अपने लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात करेंगे तो जाहिर है कि उसमें तमाम कारकों के साथ साथ वंशवाद के लिये भी कोई जगह नहीं होगी।

Real Issue is Empowerment, not the ‘Reservation’

The issue of reservation has again got its limelight in the political discourse of deprived class of the country. Since 1970s to now in 2010s, what the both pro and anti reservationists have used the terms, instances, examples in their reservation literature, they all have been full of verbal jugglery only; they have not gone above this. There are some such issues, which can't be answered by any of them. Firstly, why the absolute upliftment of deprived class is not in our top priority?
If it is a reality, then why our upper class is not sensitive enough to raise this demand  that deprived must be given top class empowering formula with full implementation plan before raising  any sort of their opposition to the policy of reservation. Secondly if the leadership of deprived class feels that they have been hugely negligent for thousands of years, so reservation is their fundamental right, then they must be asked if it has been such, then why merely five percent population of deprived class is able to enjoy this fundamental right, who have already become well off and formed themselves a creamy layer in their society.
This is the class which has awakened this issue of reservation in their political discourse. Finally this situation has created a political demarcation line between upper class and deprived class in form of 'class friends' and 'class foe', which in fact provides water and fertilizers to the 'dalit politics' in the country, not the surety and guarantee of socio economic upliftment of the dalits and deprived in the country. And because of this reservation, the real upliftment agenda of the deprived class has gone to the backburners.
Fact is that the eligibility condition for getting the reservation is still beyond the clutches of majority of the deprived sections of the society and all those policies and programs which should be carried upon for them that has not been even discussed in the political discourse of deprived politics. Then, why not we term this reservation issue, as an issue which is benefitting the interests of merely 5 percent of deprived citizenry over the mass welfare cause of 95 percent deprived citizenry of the country?
No one should ignore this fact that in India caste is class; there is no doubt about that. The upper caste situated at upper position of social pyramid and all deprived sections are still lying over the bottom of this social pyramid. On the basis of several indicators of development, whether on the basis of land ownership status, owning of pucca houses, per capita income, per capita consumption, level of literacy, availability of health facilities, status of family planning, their presence ratio in the organized workforce, presence in the Industrial activities, ratio of population living in urban areas, presence ratio in white collar jobs.
On all these indicators, the presence of deprived class look like that social pyramid only. But irony is that in order to change this structure, the deprived section leadership is not interested in all above mentioned development indicators. They are only interested in burning the issue of reservation; by doing this they are helping the vested interests of some few upper caste people. This is the reason, if deprived are progressing just somehow in spread effect manner, on the contrast the upper class is progressing by leaps and bound and structure of social pyramid is same what it was earlier.
The reservation has only enabled some few deprived class people to become MP, MLA or Ministers and some thousands people to become government servant, these are those people who belong to elite among deprived class, who have strong educational and economic base from very before. But millions of downtrodden and deprived are still struggling to find their eligibilities for getting the benefit of reservation and further irony is that the current pace would take them even centuries to fulfill that eligibility.
There are numerous agendas of empowerment of deprived sections. For example there must be every year review how many dalit and deprived families are landless in the country and how many of them have got strip of land in a year? How many families are homeless and how many have been provided houses in said year? How many children of deprived class are admitted in several schools of the country and what is the ratio of their dropouts and what measures have been taken for checking this dropout? If we don't adopt the uniform education policy in the country, then this criteria is also necessary to carry that how many percentage of deprived class children are enrolled in English medium public schools of the country?
How many neo born infants belong to deprived class are covered under the national immunization plan? What is the status of entrepreneurship development among the deprived citizenry? How many poor deprived students have been provided scholarship? Whether the deprived class is getting the instant, cheap and unbiased justice out of this judicial system? These all agendas are key to the upliftment of the deprived class of the country.
However these all measures may have been initiated by the respective three tier of democratic governance through their several dept. and ministries. The ministry of social justice and empowerment may be reviewing them on annual basis also, but in formality only. So the the question is why all these agendas are not in our topmost priority of our governance and become the base of political will power of the government. Why it does not constitute to be the core of the discourse of deprived politics.
The issue of reservation which has occupied itself so high position in the political discourse of deprived class, will it be not better, we have a nationwide coaching and training network for all those reservation seeking deprived class aspirants availed through govt. and non govt. agencies? If we include deprived class people in our administration and other structure of country after making them capable and efficient, that would be much better initiative than bringing them through crutches of reservation. This would more help the cause of their empowerment. The organizer of famous coaching institutes 'super 30', Aanand kumar belong to a deprived class and he nurture the talent of many deprived class students through highest degree of coaching which has sure shot result in IITs and etc. What he is doing now, that is actually the empowerment of deprived class rather than singing the song of reservation.
The people who regard deprived section people incapable and inefficient, they have perhaps not observed them in deep rooted manner. Everyone can be made able and capable, but they need surveillance and empowerment, not the crutches of reservation. One who does politics of reservation, for them reservation is easiest bait to unite all 95 percent ignorant, illiterate and passive population of deprived section. But the question is, after all when those 95 percent will get benefitted in actual terms?
The reality is that the real upliftment of all deprived class people comprising SC, ST, Extreme OBC and poor upper caste people is not possible through reservation; it is only possible through empowerment and availing all basic amenities to them. It is possible through good governance. But unfortunately some vested interested group who belong to both upper caste and deprived class want to maintain this status quo by keeping their community in the web of crutches like reservation. Some years ago when country was witnessing a huge sort of agitations against corruption, then some corrupt dalit politicians and activist along with other corrupt elements opposed this movement by saying that this movement is against the 'social justice' and 'reservation'. These corrupt elements delivered inappropriate statement, but the fact is that the corruption free governance always provides big armory to the poor and deprived sections.
It is notable here until unless we have had a reservation policy for SSI, they never progressed, but when reservation facilities were lifted, they competed with big industries in a very successful manner and they over stepped them on many fronts. The reason was, they left the crutches and made themselves strong and able. Same story will have to applied among our deprive class so that compete with the upper class of the society but they surely need all basic facilities and surveillance.
Because of reservation, some people able to become MP, MLA and Ministers in this representative cracy democracy and some thousands people got the seat of government servants,  who actually belonged to deprived elite category, but the masses of deprived is earnestly waiting for their empowerment.
Now many social scientists are also of the view that the slogan of reservation has just become a fake which has nothing to do with the lot of the deprived masses. We all know the maximum reservation limit is fifty percent, for getting that limit almost 85 percent population of various castes have come and joined the race. If we have 30 core govt. employees in the countries in place of present 3 core, then we would be able to accommodate all reservation aspiring people. But on the contrast, our Central govt. hardly employs one lakh people in a year; out of them 50 thousand get the reservation benefit. Under these circumstances will it be not better the 85 percent deprived population start demanding for 85 percent share in all kind of government activities in terms of all schemes and plans, programs and budget and its implementations, which is more logical and reasonable.
Must they not think that without having reservation they will even have hold over 85 pc total jobs of the country. It is possible, but only when we have time bond mass empowerment program for all deprived section people of the country and also we have topmost agenda in the political discourse. Then we have not only social  justice, rather it would have greater social justice and any anti reservationist if start oppose this, have to be shameful before opposing it. This is because the public authority has first and foremost priority to the cause and sensitivity of deprived, downtrodden and proletariat class.

Why Dynasty is Dangerous for Democracy?

We have a prolong debate over growing influence of dynasty in our democratic politics. There are many politicians who having the tag of dynasty, they regard it their valid right, so they defend this issue by saying in a very typical fashion that most of the professionals viz. doctor, engineer, sportsperson, actor, they all promote their dynasty in their own profession, then why murmuring over theirs son or daughters, if they enter into the politics and hold the legacy of their parent politicians?
In general, this reply sounds to be very logical, if being observed in a hereditary and technical terms. But when we go into the texture of reply, we feel this reply has great amount of cleverness which shows the opportunist and comfortable using of democratic norms for shier self interest. These sort of people forget this point or they knowingly ignore this fact that the way democracy have been erecting throughout the world after crushing the prolonged prevailing system of aristocracy, monarchy, burgeois and kulak system in the medieval period, which was based over inheritance only. But now even the present system of democracy, which was to be established after long span of struggle, continous reform and consistent experiments and injected with the great ideals and ethics, that is being engaged with new walls of dynasty and kulin system by promoting politicians' kith and kin.
First we come over the logic of terming politics, in the line of other professions. The question is how can we term politics as a profession? Politics has not been defined as profession under any provision of constitution. Not only this, our political ethics also do not allow to term it as a 'profession'. Under the constitution, no any public representative can hold the post and profession of profit. The election contesting candidates, while filling their nomination have to declare their profession, if they have profession of 'profit' under any govt. dept., they are not qualified for their candidature. So, on what ground dynasty seeking politician mention this 'politics' as their profession with that of other profession and regard the entry of their kith and kin valid in the politics.
Second logic is being given by them, that is their winnability in the election. Dynasty tagged politicians say that if their son or daughters have winning chance, how they can be deprived of their democratic rights! This logic also seems to be on logical line. But answers of this logic compel us to go deep into the whole context of democracy. They should know this fact that in India, the muscle men have the fairest chance to win election, which is electorally valid also, then why we talk about muscle, money and hooligan element to be omitted from the election. The answer is, we find these elements against the basic and required principle of democracy. In the same way if we promote dynasty in democracy, then what is the difference between medieval period of aristocracy and present day democracy?
  Thirdly the 'equality of opportunity', one of the foundational and inherent principles of our democracy, which originated the idea of reservation on both administrative and political fronts. If we really want to follow the principle of equality of opportunity, they dynasty must be instantly negated from the democracy. Fourthly, in indirect democracy, people's participation in the governing process has to be enlarged and enhanced as much as possible. When we talk these two basic principles of democracy, then we must have no place of dynasty in it.
We must know this fact that democracy itself is not a full proof system which can be regarded as an ultimate system for ever. It is simply a better governing system than the monacrchy and aristocracy system which were full of war, fight, invasions, bloodshed and use of religious tyranny, whereas in the democracy, the key to power get decided by the mandate of people in peaceful and processful manner.
But it does not mean democracy is the system, where people directly govern the system. No, it's not. Most of the democracies in the world are the 'indirect democracy', means they are not run by the people rather by their representatives. We have only one direct democracy that is in Switzerland; otherwise we have representatocracy in all democracies of the world, which is in fact indirect democracy. In this sort of democracy, we have all tussles for becoming public representative first. Second the representative election is preceded by its selection on behalf of various political parties, it is not held directly from the groups or herds of the public. That is why this 'indirect' or 'representative' democracy is also called the 'party-democracy'. And these political parties in fact instrumentalize the function and operation of this internal and representative democracy. They automatically become important stake holder in this democracy. Therefore it is being said that the history of electioneering system is as old, as the histories of political parties.
It is also need to mention here that the running of the indirect democracy accompany with some basic established principles of democracy. On time to time these principles were getting changed or amended also. This is the reason democracy never have sort of waywardness on the part of elected representatives, rather the governance is accrued here through the 'rule of law', 'three tier of democratic governance', 'four pillars of democracy based on principles of separation of power', 'federal structure', 'constitution driven political system', 'check and balances' through the various organs of the democracy etc. Apart from these basic principles we always have process of reform in this.
So the structure of our democracy is not the final one. Despite the presence of various principles and guide-lines, it has been going through many short cuts. Not to say the growing prevalence of dynasty is one of the major short cuts among those. Constitution of India, which is the principal guiding agent of our democracy, talks about several rights of its citizen. Other than the right to 'freedom', 'equality', 'justice', 'fraternity', it has provided equality of opportunity also. This is only because, in our established system, the cocas of vested interest is so strong and tough that it is very difficult to avail all kind of opportunities to the downtrodden in the country. So, we have provision of 26 percent reserve bogey for both political and administrative opportunities, which was latter on expanded to other backward castes in terms of 24 p.c reservation.
On the one side we arrange space for those who are beyond cocas of power and at the same time if we promote the dynasty of the established politicians and cocas of power, it would be just negation of the previous principle. We have to give opportunity to more and more people in this representatocracy, which require banning of dynasty in the politics. After deterring the factors like money, muscles, defection etc., now we need to deter factors like dynasty and identity both from the democratic politics. In place of these we need non dynasty and participatory, inclusive and quality leadership.
During last two decades our electioneering system has improved a lot. Up to great extent we have been able to ensure free and fair election in our democracy. But still we have a dominance of factors like 'identity' which is operational in terms of caste, class, region, religion, languages, etc. which has been not suppressed by our peoples representative act. Somehow we have been able to check expenses in pronounced terms but implicit expenditure is still high. Other than than this, the series of populist decisions at the huge expense of treasury before election, being committed by the ruling party and out of way promises made by the other election contesting parties, that has become order of today's politics. These both elements are ruining the basic concept of competitive multi party democracy.
As we earlier said democracy does not mean full and final system, rather a system always required to be reformed. Unfortunately we regard electioneering and election reform as the only agenda of our political reforms. We must rather include party reform as one of the major agenda of our political reform which will constitute the continuous reform process of democracy.
There must be broad guidelines for the party reforms, who act as major operating agents of indirect democracy. We must have thorough literature regarding the preamble of political parties, their structure, objectives, purpose, aims, functions, organizational outline, the hierarchy of volunteers and workers, the screening of candidates, think tank of parties, mode and method of governances, their socio economic policy and programs, social and ethnic policy, promotion and demotion of their political workers, training and research, policy making and various measures of good governance etc. Apart from all those non eligibility factors like keeping party from identity politics, emotive politics, populist politics, violence politics, money politics etc. and revealing all source of income and items of expenditures.
For last few years we have had some agendas which came in the public domain of political reforms. Among these agendas, bringing all political parties under right to information act is one of the major agenda, but very surprisingly political parties are not ready for this, saying they are not subject to public domain. The thing is that in democracy, there would be no any institution other than political parties, who better deserve as a public institution.
If political parties are not subject to public query, it would be termed as most undemocratic instance.
We all know in the absence of political reforms, our political parties, the major stake holder of our democracy have converted themselves just as a religious cloister. This cloister or matha is being run and controlled by its chief mathadhish. It applies with all political parties, whether big or small. Only difference is that in bigger political party, the chief mathadhish is accompanied with few dozen more mathadhish and in smaller party only person or family rules the whole preceding of the political party, otherwise every act of these political parties are just being done in fill in the blanks manner. These things ultimately easily open the vista of dynasty in the political parties.
As we earlier said that this democracy is not a direct governing mode of people, rather it is being run by their representative and these representatives come from the political parties and these political parties are being operated by few group of leader and these leaders have some vested interest who never desire to allow reforms in their clout. If we do not have democratic rule being imposed over political parties in relation with election, these organization would have still medieval shoes in their legs. Other than bringing political parties under RTI, as suggested by central information commission, the Supreme Court along with some high courts had made order for banning caste rallies, populist announcements before election period. Prior to this Supreme Court took a bold decision over disqualifying convicted public representatives from fighting elections for 6 years.
Central election commission has been monitoring the ceiling of election expenses through the several round of expenditure audit while electioneering time. But over expenses, it would be necessary to say that even the legal limit of expense confiscated for all three tier of elections, is still very high and any representative would be compelled to recover this money after becoming representative. The legal income during the representative period is not enough to match this money spent over his election. So we need to lower down the expenses and all publicity must have uniform outlet.
If we do not have some bounding of fundamental principles over this democracy, the unethical elements have more say over this democracy. If we want to make democracy more qualitative, good governance oriented and scientific then we have to invite all those pending reforms in this democracy. The present day Supremo driven democracy, in a way repeating the medieval age aristocracy, feudalism, theocracy, monarchy by democratically repackaging them. And such type of politicians are validating the dynasty also and for saving their face they do give the instances of other professions.
All other professions have some academic course and some stipulated curriculums, but why it is not for the profession of politics. Though I always do believe one should stop the hypocrisy of terming politics as social service, it should be property rated as one's career, nothing wrong in stating this. But one should be very clear about this, it is career, but not like other career, because it is for public life, not for the sake of  individual life, where only public interest have to be taken into account. Career of a public leader must have more than honest approach, having comprehensive knowledge of nation and society, full update over constitution and all prevailing laws and rule of governance, mass sensitivity towards community problems. It must have proper distance with that of personal livelihood, because this career is meant for not individual interest, rather for public interest. So in order to fulfill this principles, it is very necessary all established politicians belonging to various political parties, must have one chance for the becoming the representatives in their life, their kith and kin must be allowed only after the demise of public representatives. If it happens so, then it would be an ideal parameter in our democracy.
The people who give instance of dynasty system in other profession, they must realize this disqualification of dynasty in one generation will be accordance to the equality of opportunity. We do not have any professional eligibility test before entering politics; rather it is all about projection. After all, why we have no uniform pattern for both a simple worker and dynasty politician while getting election ticket. Why a worker have to wait even for life time even in getting a corporate election, whereas a dynasty person able to get election ticket, even minister ship, even Prime Ministership. In other profession the competition is immense, projection never benefit them. If it was so Rohan Gavaskar, son of legendary batsman Sunil, did not establish himself as a player, in spite of projection. But dynasty in politics hampers the equality of opportunity concept in politics as well as ruin the essence of representative cracy in indirect democracy which require to be vast participation of public.
Second thing if politics is really a social service and in principle, where honesty is extremely required in dealing with public problems, then why a person has yearning for dynasty. It is hypocrisy among the politicians, who never reveals their attitude that they want money, pride, respect, status and all traits of a modern elite person through their career of politics, so they want their dynasty also to follow the suit.
Then it is what kind of democracy? In our 70 years history of governing democracy simplicity among the leadership has been always talked about and some big politicians have followed it also, they were known for their simplicity, ability and for their social and national vision. They never misutilized their status in making asset or promoting dynasty in their own political life. Then why not we add this in our agenda of political reform and ever going democratic reforms so that we could disqualify factors like money, muscle, identity, emotion, populism, propaganda and as well as the dynasty from the mainstream of politics and make them such kind of a modern organization which can champion the cause of good governance and making of an ideal and ever improving democratic system.
Apart from it ensure the nurturing of nursery of quality public leadership is also necessary, where a public leader can lead their follower on the most appropriate line as well as prove himself as the ablest person as a leader who holds the quality of honesty, public commitment, great sensitivity towards masses problems and its solutions, an agent of good governance and always neglect his individual interest and promote public interest and must have top priority for social and national interest. The public leaderhip which has reflection of all basics of constitution in following secularism (neutral to every identiy), social justice (covering all facets of social empowerment), equality of opportunity. On these parameters when we polish our democracy and political system, then naturally it will have no place for dynasty along with other bad factors.