Saturday, February 15, 2014

पहले व्यवस्था के व्याकरण तय करिये फिर अलंकरणों की बात करें




पहले व्यवस्था के व्याकरण तय करिये फिर अलंकरणों की बात करें


मनोहर मनोज

अभी देश में परिवर्तन के सवाल पर तीन दावेदार राजनीतिक दल सीना तान कर खड़े हैं। कांग्रेस, भाजपा और आप तीनो राजनीति के मैदान में यह दावा कर रहे हैं कि देश क ो आगे ले जाने और यहां के करोड़ो जनता जनार्दन के दुखहरण की विलक्षण औषधि उनके पास है। इन तीनों पार्टियों के पास घोषणाओं के एक से बढक़र एक अलंकरण हैं। पर सवाल है कि हमारे देश समाज जनजीवन को सीढ़े सीढ़े प्रभावित करने वाली राजनीतिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की समवेत व्यवस्थाओं का जब मूल ढांचा ही रोगग्रस्त है तो फिर इन पार्टियों की घोषणाओं और सब्जबागों का अलंकरण लोगों को अखिर कब तक प्रसन्न कर पाएगा। इन क्षणभंगुर अलंकरणों के बजाए हमारी व्यवस्था का व्याकरण गढ़ा जाए, क्या इसके लिये हमारी ये पार्टियां संकल्पबद्ध हैं? कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उसने देश में सामाजिक समावेशी विकास की परिकल्पना को नये सिरे से खड़ा किया है। भाजपा मानती है कि देश की अर्थव्यवस्था और एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की प्रभुता कांग्रेस के राज में क्षीण हुई है और इसके मुकाबले उनके शासित राज्यों में गुड गवर्नेन्स की बयार बह रही है। आप पार्टी इस बात को बड़े जोर शोर से उठा चुकी है कि ये दोनो प्रमुख पार्टिया कांग्रेस व भाजपा भ्रष्ट हैं और इनकी नीयत में खोट है और हमारी पार्टी ही आम आदमी के सवालों को प्रमुखता से उठा रही है जिसकी आजतक सारी पार्टियों ने अनदेखी की है।
 देखिए इन तीनों दावेदारों के ये दावे कितने खरे हैं, यह देखना हम जैसे तीसरी नेत्र यानी तटस्थ विश£ेषकों का काम हैं क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने समर्थकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि मीडिया का काम समूची व्यवस्था और सभी गैर पार्टी समर्थक जनता के लिये वकालत करना है। ऐसे में यह बड़ा जरूरी है कि पहले हम देश की समूची व्यवस्था की तहकीकात करें आखिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और इससे जुडी तमाम संस्थाओं की कार्यप्रणाली और इसकी मौजूदा परिचालन व्यवस्था कैसी चल रही है? इन सभी परिदृश्यों में इन राजनीतिक दलों के दावे क्या इनकी अगली कुर्सी की व्यवस्था के लिये दी जा रही दलीलों पर आधारित हैं या इनके दावे देश के तमाम क्षेत्रों और संस्थाओं में बदलाव और तरक्की लाने के रोडमैप पर आधारित हैं। मेरा मानना है कि गवर्नेन्स का सबसे मूलभूत मुद्दा है समूचे राजनीतिक-प्रशासनिक तंत्र और इसकी निर्णय प्रक्रिया के रास्ते आने वाले सभी अवरोधों को समाप्त करना । जब निर्णय प्रक्रिया तंत्र को सुचारू और चाक चौकस बनाने की बात आती है तो निश्चित रूप से सवाल भ्रष्टाचार पर जाता है। और जब बात भ्रष्टाचार की होती है तब मामला केवल इस पर कठोर कानून और इसक ी जांच-मुकदमे को बढ़ाने भर से खत्म नहीं होती है। महत्वपूर्ण बात ये है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार की संभावना ही न बचे। यही भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी वैज्ञानिक जरूरत है। और इस जरूरत की पूर्ति तभी हो पाती है जब राजनीतिक दलों और उनके सरकार में सुशोभित होने के उपरांत उनकी नीतिगत विजन, उनकी संस्थागत संरचना, उनकी निर्णय प्रक्रिया की तकनीक, उनकी प्राथमिकता और उनके बुनियादी सुधारों क ी दिशा में उठाये गए कदम सब शामिल होते हैं।
बात शुरू करें कांग्रेस की। कांग्रेस आजाद भारत में सबसे अधिक कार्यकाल या यो कहें कि करीब 65 वर्ष में 55 वर्षों तक शासन करने वाली पार्टी रही। आज ये पार्टी दावे करे कि उसने ये ये काम किये, पर इन कामों को कोई तुलनात्मक विवेचन नहीं हो सकता क्योंकि उनके लिये देश में शासन का एक तरह से एकाधिकार था। ऐसे में हम केवल यह कह सकते हैं कि उस वक्त आजाद हुए देशों की तुलना में भारत की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी रही है? इस सवाल का जबाब भी हमे मिश्रित किस्म का मिलेगा। वस्तुनिष्ठ तरीके से कांग्रेस की सफलताएं निराशाजनक रही हैं वही विषयगत दृष्टि से इनकी सफलताओं मे कुछ मील के पत्थर भी जुड़े हैं। मसलन नेहरू के कार्यकाल में देश में भारी औद्योगीकरण और बड़ी नदी परियोजनाओं की आधारशिला स्थापित हुई।
लालबहादुर शास्त्री के कार्यकाल में देश में जय जवान जय किसान के नारे के साथ पाकिस्तान पर विजय व हरित क्रांति का उद्घोष हुआ। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंकों के राष्ट्रीयकरण व बीस सूत्री सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के जरिये इस निर्धन देश में गरीबी हटाओं का पहली बार एक गंभीर नारे के साथ एक तरह से कांग्रेस ने वामशैली की राजनीति की शुरूआत की। तो दूसरी तरफ अपनी बेहतर रणनीति के जरिये इंदिरा कांग्रेस ने बांग्लादेश का निर्माण कर अपने विपक्षी दलों के राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों का दिल जीता।
1977 में पहली बार केन्द्र सरकार का बदलाव हुआ जो देश में नये राजनीतिक विकल्प व राजनीतिक स्वतंत्रता के नारे से बुलंद हुआ और इसी समय देश में नियंत्रित आर्थिक व्यवस्था के प्रतीक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त कर उसका एक सफल बाजार विकल्प प्रदान किया गया। 1980 में इंदिरा गांधी के पुनरआगमन ये यह सिद्ध किया कि देश में विपक्ष राजनीतिक स्थिरता देने में अभी अक्षम है और इनकी बहु वैचारिक एकता दूर की कौड़ी है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर से राजीव गांधी के नेतृत्व में सत्ता पर पुन: विराजमान हुई कांग्रेस ने देश में आर्थिक उदारीकरण और नये प्रौद्योगिकी क्रांति की आहट दी। 1989 में वी पी सिंह ने बोफोर्स के बहाने भ्रष्टाचार के सवाल पर एक तरह से 1977 का प्रयोग पुन: दोहराया पर बाद में इसका हस्र वैसा ही हुआ जैसा 1977 में हुआ।
1991 में पी वी नरसिंह के नेतृत्व में बनी पहली गैर नेहरू गांधी परिवार की क्रांग्रेस की सरकार ने नयी आर्थिक नीति के जरिये पिछले चार दशकों से चली आ रही आर्थिक संरचना में बुनियादी परिवर्तन की शुरूआत की। 1998 और 1999 में देश में पहली बार किसी एक विपक्षी दल के नेतृत्व में बनी बाजपेयी सरकार ने यह दिखाया कि नयी आर्थिक  नीति भले कांग्रेस द्वारा शुरू की गयी हो पर वह इसी नीति को लागू करने में कांग्रेस की तुलना में ज्यादा तेजी से दौड़ेगी। 2004 में कांगेस ने पहली बार गठबंधन सरकार चलाकर ये दिखाया कि उसकी आर्थिक नीतियों को भाजपा ने अमानवीय बना दिया था अत: वह इसे मानवीय चेहरा प्रदान करेगी और नयी आर्थिक नीति के सभी लटके झटके भी चलेंगे और इससे अर्जित की गई उच्च विकास दर और भारी राजस्व वसूली को अब गांवों में तमाम मदों में समावेशी विकास के जरिये झोका जाएगा। इस आधार पर कांग्रेस ने 2009 का चुनाव भी वोट कै चिंग समावेशी परियोजनाओं के बल पर जीत लिया जिसमे करीब 70 हजार करोड़ रुपये की लागत से किसानों क ी कर्जमाफी और करीब 40 हजार करोड़ रुपये की सालाना लागत वाली मनरेगा योजना का बड़ा योगदान माना गया।
इन साठ पैसठ सालों में इन सरकारों के कार्यो का अवलोकन और इनका लोकतांत्रिक प्रबंधन का निरीक्षण करने से यही लगता है कि ये सारे कदम इन पार्टियों और इनकी सरकारों के लिये पालीटिकली करेक्ट तो थे पर सिस्टमेटिकली बेहद इनकरेक्ट थे। मसलन पिछले दो तीन साल से देश की राजनीति की बिसात पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरा मुद्दा भ्रष्टाचार हमारे जैसे आव्जर्वर और कई अन्य समाजविज्ञानियों के लिये बहुत पहले यानी करीब चार दशक पहले से ही देश का सबसे महत्वपूर्ण मु्दा था। 1960 के दशक में देश की तमाम सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं में नौकरशाही के दबदबे ने भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी का बेहतरीन आगाज कर दिया था जो जीते जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी अच्छे तरीके से पता चल गयी थी। और इंदिरा गांधी के आगमन के बाद तो देश में प्रशासनिक आर्थिक भ्रष्टाचार के साथ राजनीतिक भ्रष्टाचार का भी पदार्पण हो गया। फिर सामाजिक भ्रष्टाचार और इन सभी भ्रष्टाचारों के प्रभाव में आकर धीरे धीरे देश के तमाम लोकतांत्रिक और सार्वजनिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बीजारोपण हो गया। भ्रष्टाचार का यह दावानल कैसे कैसे हमारी व्यवस्था को कैंसरग्रस्त करता गया इसको लेकर हमारे न तो कांग्रेस ने जिसकी इस बात को लेकर महती जिम्मेदारी थी और न ही विपक्ष ने इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया।
आज जिस तरह भ्रष्टाचार पर पहले अन्ना के लोकपाल आंदोलन, रामदेव के कालाधन रोक पर हुए आंदोलन और आप पार्टी के उभार से यह मुद्दा देश की चुनावी राजनीति की रीति नीति में शामिल हो गया, तब जाकर देश की सबसे पुरानी व सबसे अधिक राज करने वाली पार्टी कांगे्रस के कान पर जूं रेंगा। और आज यह पार्टी आनन फानन में लोकपाल बिल को पारित करती है और अपनी इस कार्यकाल क ी समाप्ति के दहलीज में लेखानुदान के लिये आयोजित लोकसभा के सत्र में भ्रष्टाचार को लेकर करीब एक साथ आधे दर्जन बिल पारित करने की बात कह रही है। जबकि मेरा यह स्पष्ट तौर से मानना है कि आज की तारीख में भ्रष्टाचार के नित नये तरकीब और आउटलेट खुलने के बावजूद कई प्रशासनिक मामलेां में भ्रष्टाचार की प्रतिशतता यानी अनुपात पहले की तुलना में कम दिखती है जिसकी वजह सरकार के काम नहीं , बल्कि तमाम काम काजों में सूचना प्रौद्योगिकी व ई गवर्नेन्स की तकनीक का हो रहा इस्तेमाल है। आज बैंक के लेन देन, रेल रिजर्वेशन और बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था तथा मीडिया सक्रियता की वजह से कई भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो गए हैं। पर पहले ज्यादा भ्रष्टाचार था पर उसकी चर्चा ना के बराबर थी और ना ही देश की राजनीति और पब्लिक डोमेन में इसको एक बड़े मुद्दे के रूप में लिया जाता था। पर आज कुछ मामलों में भ्रष्ट ाचार पर नकेल लगने के बावजूद इस पर चर्चाएं खूब होती है जो देश के लोकतंत्र के लिये एक अच्छी बात है।
मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिये भ्रष्टाचार का यह कैंसर तबतक नुकसानदेह नहीं था जबतक यह उनकी चुनावी संभावनाओं पर पानी नहीं फेर रहा था। मैने ये बात इसलिये कही कि कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में पिछले साठ सालों में किये गए कामों व उनके दावे कोई देश के भविष्य संवारने के लिये नहीं बल्कि येन के न प्रकारेण सत्ता बनाये रखने और साथ ही नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व की अलख जगाये रखने के लिये थी। अभी कांग्रेस पार्टी के ब्लाक प्रमुखों और जिलाध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कांंग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि उसने सूचना के अधिकार का कानून लागू किया और इसकी वजह से भ्रष्टाचार की खबरें ज्यादा ब्रेक होने लगीं। पर सूचना के अधिकार कानून के लिये भी अरुणा सिंह के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने लंबे आंदोलन किये तब जाकर यह कानून बना व लागू किया गया।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात भाजपा की करें जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के साथ साथ देश में केन्द्र में छह साल सरकार चलाने के साथ साथ कई राज्यों में सरकार चलाने का काफी अनुभव प्राप्त कर चुकी है। इस पार्टी ने भी यह कभी नहीं समझा कि भ्रष्टाचार उसके देश निर्माण के सपने पूरे करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। लगता था कि भाजपा के लिये भी भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीतिक रूप से फायदेमंद नहीं था जिस तरह से कांग्रेस को यह कभी नहीं लगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से उसे कभी राजनीतिक नुकसान हो सकता है। संसद और विधानमंडलों में जरूर ये दल किसी मंत्री विशेष या किसी सांसद विधेयक विशेष के भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करते रहे हों पर समूचे सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार पर इन दलों में कभी भी अपना व्यापक विजन नहीं दिया।
अब हम बात करें नवागंतुक पार्टी आप की जो देश में लोकपाल की स्थापना के आंदोलन व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गठित पार्टी थी जिसमे कई गैरराजनीतिक लोग जुडक़र अपने राजनीतिक कैरियर की शुरूआत की है। यह पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी व व्यवस्था परिवर्तन कारी बौद्धिकों की प्रतीकात्मक पार्टी के रूप मे अपनी दस्तक देकर दिल्ली विधानसभा के जरिये चुनावी राजनीति में भी एक हद तक सफल भी हुई और देश भर में लोगों के लिये एक नयी आशा क ा केन्द्र भी बन गयी है। पर सबसे बड़ा सवाल उनका यह भ्रष्टाचार विरोध सिर्फ नारा था या राजनीति में उतरकर अपनी धाक जमाने के लिये भाजपा व कांग्रेस जैसे पारंपरिक पार्टियों पर आरोपों के लिये गढ़ा गया एक आकर्षक शब्द। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देश की तमाम व्यवस्थाओं में बदलाव के लिये एक व्यापक वैचारिक मंथन मांगती है जिसमे सभी क्षेत्रों में नीतिगत, कानूनगत, संस्थागत, विचारगत, तकनीकीगत परिवर्तनों का एक व्यापक ब्लूप्रिंट मांगता है। नारे तो तुरंत हवा हवाई हो जाते हैं, परंतु विजन सरकार में आने के बाद गवर्नेन्स का शस्त्रास्त्र बनते हैं।
भ्रष्टाचार से इतर समकालीन राजनीति मेें ऐसे कई मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की ही समस्या की एक अगली कड़ी बनते हैं। जहां भ्रष्टाचार मुक्त  व्यवस्था देश के शासन तंत्र को चाक चौबंद चलाने की पहली शर्त है वैसे ही देश की राजनीति में शूचिता की बहाली उस भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की उससे भी बड़ी शर्त है। कांग्रेस पार्टी ने जहां भ्रष्टाचार की अनदेखी कर एक राष्ट्रीय अपराध किया वैसे हीं हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे इस बहुजातीय, बहुधर्मीय, बहुसंस्कृति वाले देश के इस नवजात  लोकतंत्र में आइडेन्टी पालीटिक्स यानी पहचान की राजनीति पनपने की संभावनाओं पर गौर नहीं किया। पिछले छह दशक के दौरान देश में जाति,धर्म,भाषा,प्रांत,संस्कृति,उत्तराधिकार जैसे मसलों पर देश में कांग्रेस सहित सभी दल पनपे हैं, विकसित हुए हैं और इसी आधार पर चुनावी राजनीति को बिसात पर अपनी सियासत की शतरंज खेलते हैं। इससे इस विविधतापूर्ण देश की एकता अखंडता की परिस्थितियां कमजोर बनती आयी है। चलिये हमारे संविधान निर्माता इस मसले पर गौर नहीं कर पाए तो क्या इसके बाद कांग्रेस सहित किसी पार्टी ने देश की एकता अखंडता की व्यापक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की पहल करने का प्रयास किया कि वह देश में सदा के लिए आइडेन्टी पालीटिक्स खत्म करने की वकालत करे। देश के साम्प्रदायिक आधार पर हुए विभाजन ने देश में सांप्रदायिक राजनीति की नींव डाल दी। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा महज एक किताबी अवधारणा बन कर रह गयी, हकीकत में देश के करीब सभी दलों ने अपनी अपनी सुविधा, अवसर एवं वोट बैंक के आधार पर या तो अपने समर्थक धर्मो का समर्थन किया या फिर धर्म के तुष्टीकरण की राजनीति की। जातियों में बंटे समाज को राजनीतिक दलों ने अपना अपना वोट बैंक बना लिया। क्या अभी भी हमारा संविधान अपने संशोधन उपचारों के द्वारा इस पहचान की राजनीति को खत्म कर देश में राजनीति की एक नयी रीति नीति की शुरूआत नहीं कर सकता जो देश के राजनीतिक दलों को न केवल गुड गवर्नेन्स के मुद्दे पर ज्यादा प्रतियोगी बनाएगा और देश की एकता अखंडता को भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा।
देश की राजनीति को गुड गवर्नेन्स आधारित प्रतियोगी लोकतंत्र की कसौटी पर कसना है तो हमे आइडेन्टी पालीटिक्स के साथ लोकलुभावन घोषणाओं पर भी संवैधानिक उपचारों से प्रतिबंधित करना होगा। जनता के करों से इकठ्ठा हुए राजखजाने को लुटा कर राजनीतिक दल वोट प्राप्त करने के लिये किसी भी हद तक चले जाते हैं। क्या  देश की अर्थव्यवस्था और प्रतियोगी लोकतंत्र के सिद्धांतों से यह खिलवाड़ नहीं है। गुड गवर्नेन्स का तकाजा ये है कि किसी भी दल के साथ सिस्टम को बेहतर करने तथा इनमे सुधार व प्रबंधन दुरूस्त करने तथा शासन की प्राथमिकताओं में बदलाव की कौन कौन सी नयी तरकीबे हैं जो उन्हें अन्य पार्टियों से बेहतर बना सकती है, इसका उल्लेख पार्टियों के घोषणा पत्र में होना चाहिए। क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये हमारे संविधान में क्या संशोधन नहीं होने चाहिए।
कांग्रेस पार्टी जानती है कि आजादी के बाद से संविधान में करीब 100 संशोधन हो चुके हैं। अगर राजनीति को शूचितापूर्ण और समूची व्यवस्था को चाकचोबंद बनाना है तो हमारी पार्टियों को इस बावत बात करनी चाहिए। यहां हम कांग्रेस पार्टी को इस बात का श्रेय देना चाहेंगे कि उन्होंने देश में आर्थिक संकटों को दूर करने के इरादे से ही सही जिस नयी आर्थिक नीति का बीजारोपण किया वह आजाद भारत में उनका सबसे बड़ा कदम था। इस नीति ने अनजाने तरीके से ही सही देश में न केवल कई तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त किया बल्कि नौकरशाही को भी कुछ हद तक प्रतियोगी बनाने का काम किया। क्योंकि 1990 के दशक तक देश आर्थिक क्षेत्र सिर्फ समाजवादी व वामपंथी नारों तक में ही सिमट कर रहा गया था। एक तो उस समय की आर्थिक नीतियों में विवेकशीलता की कमी से आर्थिक विकास दर का 3-5 फीसदी से उपर नहीं बढ़ पाना तो दूसरी तरफ देश के गरीब ग्रामीण लोगों के लिये चलने वाली थोड़ी बहुत योजनाएं बेईमान व बेलगाम नौकरशाही की वजह से गांव के लोगों को किसी भी तरह से यह अहसास ही नहीं करा पायी कि उनके लिये सरकार नाम की कोई चीज है। परंतु नयी आर्थिक नीति ने तमाम वामपंथी व समाजवादी आलोचनाएं झेलने के बाजवूद आर्थिक वृद्धि को जो पिछले चालीस सालों का सबसे बढिय़ा 5 प्रतिशत विकास दर का अंाकड़ा था वह नयी आर्थिक नीति के बाद के दो दशक में सबसे खराब आंकड़़़़़़़़़े के रूप में जाना गया और इस दौर का सबसे बढिय़ा प्रदर्शन दहाई अंक तक गया। इस वजह से इन दो दशक के दौरान सरकारों ने बढ़े विकास दर व बढ़े सरकारी राजस्व को गांव गरीब व अनौपचारिक क्षेत्र मे ढक़ेला। पर बुनियादी सुधारों के अभाव में संसाधनों का यह हस्तानांतरण किंतू परंतू का शिकार हो गया। नयी आर्थिक नीति के जरिये देश की अर्थव्यवस्था के जिस बेहतर स्वास्थ्य की आधारशिला जो गढ़ी जा रही थी वह यह प्रक्रिया वोट कैंचिंग लोकलुभावन घोषणाओं की बली चढ़ गयी। अर्थव्यवस्था में नयी आर्थिक नीति की सभी उपलब्धियों को इस सोनिया के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने ही गड्डमड्ड कर दिया जो पार्टी पहले इसकी सूत्रधार थी।
2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यदि 70 हजार करोड़ रुपये की लागत पर किसानों की कर्जमाफ ी नहीं की होती और 40 हजार करोड़ रुपये की अनुत्पादक व भ्रष्टाचार मूलक मनरेगा योजना नहीं लायी होती तो आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था में वित्तीय घाटे, चालू खाते के घाटे व उच्च मुद्रा स्फीति की समस्या इतनी विस्फोटक नहीं हुई होती। लोग इन योजनाओं के बचाव के तर्क ये दे सकते हैं कि इससे किसानों की आत्महत्या रोकने में मदद मिली। परंतु असल बात ये है कि किसानेां की आत्महत्या अभी भी जारी है क्योंकि इसका असली इलाज उन फसलों का लागत युक्त कीमत प्रदान करना और फसल बीमा प्रदान करना है जो सरकार अभी भी नहीं कर रही है। इसी तरह ग्रामीण रोजगार देने का दंभ भरने वाली मरनेगा योजना के बदले यह सरकार ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास योजना लायी होती तो गांवों में उत्पादन व उद्यमिता को बढावे के साथ स्वयंमेव रोजगार का सृजन होता। गांव की कच्ची मिट़़़़़़़़़़्टी कोडक़र और उसे फिर भरने की यह मनरेगा योजना का पैसा यदि गांवों में संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना पर भी खरचा गया होता तो वह कही बेहतर नीति होती। क्योंकि देश के करोड़ो वृद्ध विकलांग विधुर विधवाएं अपने कुछ सौ पेंशन की मांग के लिये दिल्ली की सडक़ो की खाक छानते हंै। हमारे हिसाब से किसी भी सरकार की प्राथमिकता में सामाजिक सुरक्षा सबसे अव्व्ल होती है इसीलिये यह बात कही जा रही है।
 कांग्रेस पार्टी यह दावा करती है कि उसने मनरेगा योजना लाकर एक क्रांतिकारी काम किया, यह दावा कहीं से ठीक नहीं है क्योंकि यही कदम आज के आर्थिक संकट खासकर महंगाई की जड़ बनी। अर्थशास्त्र का यह मूलभूत सिद्धांत है कि यदि मौद्रिक निवेश अर्थव्यवस्था में उत्पादकता हासिल नहीं करता तो उससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति और वित्तीय घाटे का होना अवश्यमभावी है। चूुकि हमारी राजनीतिक पार्टियां मूलभूत परिवर्तन की जहमत उठाने को तैयार नहीं है इसीलिए ये पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिये इस तरह की योजनाएं लाती हैं। गुड गवर्नेन्स की यह दरकार है कि सरकारें सभी सस्ब्डिी खत्म करें, जिन मदों पर सब्सिडी हैं उसे कर छूटों के जरिये जनता को राहत प्रदान करें और सरकार के आर्थिक कार्यक्रमों को चार मूल तत्वों पर केन्द्रित करे। पहला आधारभूत संरचना का विकास जिसमे कुछ अंश निजी सार्वजनिक भागीदारी का माडल किसी नियमन प्राधिकरण के साथ करना एक बेहतर कदम होगा। दूसरा मानव विकास मसलन शिक्षा-स्वास्थ्य-जनोनुकूल परिस्थितियां बहाल करने, जिसमे भी कुछ अंश तक निजी सार्वजनिक भागीदारी का माडल किसी नियमन प्राधिकरण के अंतर्गत स्थापित करना एक बेहतर कदम। तीसरा रोजगार सृजन की सभी संभावनाओं की तलाश जिसमे श्रम कानूनों व नयी कार्मिक नीति में बेहतर व व्यावहारिक बदलाव करना और चौथा देश के हर जरूरतमंदों जिसमे बच्चे, बूढे, विकलांग, निरीह, अनाथ, विधवाएं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अवश्यमेव लाना। ये चारों तत्व हमारे बुनियादी सुधार की कसौटी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी या भाजपा या कोई दल इस लाइन पर देश में विद्यमान व्यवस्था का व्याकरण बुनना चाहता है। स्थिति ये है कि देश में अभी भी वोट कैंचिंग आइडेन्टी पालीटिक्स व पापुलिस्ट इकोनामी अपनाने की होड़ लगी है। तभी तो कांग्रेस पार्टी ने देश के सोलह करोड़ किसानों की माली हालत व बेहाल अर्थव्यवस्था तथा भ्रष्ट तंत्र की स्थिति को और बदतर बनाने वाली खाद्य सुरक्षा योजना लायी, यह सोचकर कि यह योजना भी उनके लिए 2009 की कर्जमाफी योजना की तरह 2014 लोकसभा चुनाव में वोटों का इंतजाम कर देगा।
 हम इन सभी मामलों में केवल कांग्रेस हीं नहीं सभी पार्टियों को भागीदार मानते हैं जो इन्हीं मानकों पर राजनीति की रेस में दौड़ लगा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे न्यायालयों ने यह कहा कि देश में राजनीतिक दलों की जातीय रैली पर रोक लगे, अपराधी जनप्रतिनिधियों को चुनाव में प्रतिबंधित किया जाए, लोकलुभावन घोषणाओं पर प्रतिबंध लगे, जनता को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मिले तो प्राय: सभी दलों ने इस पर निरूत्साही प्रतिक्रियाएं दीं। दागी जनप्रतिनिधियों को प्रतिबंधित करने के मामले पर कुछ परिस्थितियां इस तरह से निर्मित हो गयीं कि बड़े नाटकीय अंदाज में कांग्रेस सरकार इसे मानने को मजबूर हो हुईं। पर देश के राजनीतिक दलों को केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह नसीहत दी कि वे अपने यहां सूचना के अधिकार लागू करें तो सभी दलों की घिघ्घी बंध गयी। सभी दलों के मठाधीशों को इस बात का डर सताने लगा कि इससे उनके राजनीतिक दल में उनकी अपनी ऐंठ व पैठ खत्म हो जाएंगी और सभी राजनीतिक दलों को एक तरह से वास्तविक लोकतंत्र को शिरोधार्य करना होगा। इन सभी सुधारों और व्यवस्था के व्याकरण गढऩे में नवगठित पार्टी आप तो बहुत जल्द ही एक्सपोज हो गयी। इस नयी पार्टी से इन राजनीतिक आदर्शांे और बुनियादी सुधारों को अंजाम देने की सबसे ज्यादा उम्मीदे थी पर पता चला कि सिर्फ हंगामा बरपाना यही इनका मकसद है, सूरतेहाल बदले इसके लिये इनके पास चिंतन व दृष्टि हीं नहीं है। इन्होंने भी अन्य पार्टियों की तरह चंदे बटोरने की रेस लगाई, खजाना खाली कर लोकलुभावन घोषणाओं का अंबार लगाया । और सरकार मे आने पर एक रोड मैप पर सुधारों को अंजाम देने के बजाए केवल हंगामेदार सुखिर्या बंटोरने व रोतोरात राजनीतिक महत्वाकांक्षा हासिल करने के लिये किसी भी हद तक की एडवेंचरिज्म करना इनकी फितरत दिखी है।
लेखक भारत परिवर्तन अभियान के संयोजक व वरिष्ठ पत्रकार हैं



First fix up the grammar of the system, then start up the politics of populism

First fix up the grammar of the system, then start up the politics of populism
By Manohar Manoj


R ight now we have three contenders, standing with high chest over the issue of change in the country. Congress, BJP and AAP, these all three parties are claiming that they have the only mantra and panacea to remove the pain of million of the people of the country, no others have. These all three have tall claims laden with precious ornaments. The largest and longest ruling party congress is of the view that this party has enabled the country with a paradigm of inclusive development. The main opposition party BJP is of the view that as a country, India has lost its pride of a nation state and its economy has gone into an ailing condition, whereas this party thinks that its all ruling states has able to create a fine atmosphere of good governance. The third newly erected party Aam Admi Party is claiming that both congress and BJP are corrupt and their intentions are quite doubtful and we are the only political lot which is taking into account the concern of very common citizen of the country. Out of these claims being projected by these parties, the big question that is to be looked by the third eye of the system, the media, which represents all non partisan voters of the country and work as an observing fraternity of the system, whether this operating political system, administrative system, the economic system and ultimately the social system, these all system which directly affects our sufferings, are they based on a sound foundations and concreted pillars? Are these systems' health is sound enough to deal with different aspirations of the public. Have these parties a resolve to bring fundamentals of the system right on the path or have they only tall claims. Have they some road map and a vision of long, consisting reform which can ultimately establish the grammar of the basic operational system of the country. I think, these all three parties have only tall and ornamental claims. The big question is that are these parties ready to eliminate all barricade and hindrance of the system or they have only gimmick to regain the power for the next time. To my mind, when we talk about the road map of the change in the system, the attention directly go to the issue of corruption which is the biggest obstruction in the smooth operation of the all network of the system. When we pinpoint the issue of corruption then focus goes not on anti corruption laws and its criminal justice redressal, rather it goes on the formation of a that kind of system which does not allow corruption to even germinate. I think it would be the most scientific perception of anti corruption system. But this objective can be fulfilled only when a political party has a real vision of governance in terms of policy, making of institutions, style, transparency, initiatives and endeavor, priorities and approach towards fundamental reform even without considering an individual and party line benefit. On these very parameters, when we try to diagnose our political parties, we find congress, which is largest and longest party of the country. Out of 65 years of governance, this party has ruled the country around 55 years. This party claims that it has done a lot for the country, But until unless this claim is taken on a comparative note, we cannot judge it. If we compare our country with other liberated country of the world at that time we find that in objective terms our country has not got a very substantial result, but in absolute terms definitely country has got some milestones. For example, during Nehru period country witnessed some big industrialization drive along with foundation of big river valley projects. During Shastri period, prime minster gave a slogan of JAI JAWAN JAI KISAN, through this he ensured victory over Pakistan and started campaign of green revolution in the country. During Indira Gandhi period, first time congress started left oriented policy by making nationalization of big banks and spreading slogan of garibi hato through the launching  of 20 points socio economic program, not only that through her wit and acumen Indira congress separated Bangladesh out of Pakistan and won the heart of even opposition party who believe in nationalist  ideology. In 1977, first time a non congress group came in power at the centre in terms of Janta party which showed the importance of political freedom. Janta party brought first time a market alternative to the govt. controlled public distribution system of the country. In 1980, the revival of India Gandhi showed that the unity of multi ideologies parties in form of Janta party was just a transitory phenomenon and were not able to provide a political stability in the country. The sympathy wave of assassination of Indira Gandhi brought her son Rajiv Gandhi in the power and he introduced some trailer of liberalized economic policy along with the introduction of information technology in the country. Year 1989 witnessed the coming of V P Singh on the issue of corruption, but it was again failure like 1977.  In 1991 the first non Nehru Gandhi prime minister P V Narshimha rao introduced new economic policy which was in a way a the biggest decision of congress party in last 40 yrs of independent India. This policy had fundamentally changed the policy regime over the economic front with a series of time bound consistent reform in the country. In 1998 and again in 1999 the first pure non congress govt. led by Atal Bihri Bajpai showed the country that the new economic policy belongs to the congress party but he will implement it in a faster manner than the congress party. In 2004, first time the congress party, through running an alliance govt. tried to show the country that the new economic policy which it had started, was made inhuman by the BJP, so it will try to make the human face of it and along with continuing this policy it will also try to launch a program of inclusive development in the country.  Out of high growth economy and enhanced government revenue, party started to transfer more resources to rural and informal sector. As a consequence, congress also won the 2009 election. Social inclusive schemes like MNREGA with the annual cost of 40,000 crore and massive loan waiver scheme at the cost of around 70000 crore were said to be main responsible factor for this win. During these last 65 yrs of governance when we overview the functions of the government and the management of democracy, we find that these all steps were in fact politically correct but were systematically incorrect decisions.  For example, in last 2-3 years we witnessed that the way corruption emerged as the biggest issue in the present politics, in fact for person like us and for many other social scientists, this issue was already the biggest issue even 40 years back. During the decade of 1960, the first Prime Minister Jawaharlal Nehru had realized this fact that the governing system of the country has come under the clutches of corruption, commission, graft and bribery. During the time of Indira Gandhi, this administrative economic corruption was spreading over politics also, which was subsequently followed by social corruption and many more institutions of democracy came under the rein of corruption. Slowly and steadily, this flame of corruption captured the whole aura of the system and took the form of cancer. For this being a longest ruling party, congress party was mainly responsible for it and also the opposition did not make this issue a matter of priority. Two-three years back, the way the Lokpal agitation , under the leadership of Anna Hazare and the black money agitation launched by Baba Ramdev and then emergence of party like AAP  and  its showing of good  result in Delhi assembly election, these all development ultimately haunted congress party. Subsequently, this party not only okayed a long pending Lokpal bill in the parliament in a hurried manner, now this party in its eleventh hour of its ruling term, even ready to pass all pending half dozen anti corruption bills in the vote on account short session of parliament which slated to be held in the first week of February 2014.  I firmly believe that though we have a day by day a new dimension and new outlets of corruption getting emerged, but despite this in present days in some sector propensity of corruption has been minimized, not because of efforts of the government, rather because of application of IT, Online money transfer and some steps of e-governance and also because of allowing of competitive regime via market forces and regime of regulatory authorities. The only difference is that corruption is more being noticed now in comparison to past time, when despite the presence of corruption and mal governance, corruption were not talked much and hence were not being made it a political issue also. That is why at that time Congress felt that corruption is not going to affect their poll prospect, so they were thinking that there was no harm of this cancerous corruption to the country. In same way, the opposition parties of the country were of this opinion that until unless the issue of corruption was beneficial to their poll prospect, they were also not eager to raise this issue. It clearly means the first priority for the congress party was to remain in power under the leadership of Nehru Gandhi family by hook and crook, whether country goes to any direction that is why they never scanned this corruption as a major problem of the country. These things are being said, because, in the recently held meeting of block heads of congress party, congress party claimed that  it has given RTI act to the country, which has enabled the corruption issue to be continuously broken by the anti corruption activist. But it is to be noted here that this RTI act was not brought by congress in hasten manner. It also took many years for the agitationist like Aruna Roy and then this act was made. If we talk about approach of BJP on the issue of corruption which also had the experience of ruling centre for more than 6 years and as of know it also ruled many state governments. This party had also never considered corruption as a major hindrance factor in the governance; the reason may be for the BJP that this issue was not very politically beneficial to them. That is why this party also did not take this issue in the top priority. Off course in the legislative house, these parties were fighting with each other on the corruption charges leveled against some ministers or MPs or MLAs, but on whole issue of corruption in the system, this party never showed any vision. Now we talk about the new entrant party AAP which born out of Lokpal movement and latter on it symbolized itself as a party of change attitude intellectuals of the country. This party registered win in sizeable no. of seats in recently held Delhi assembly elections and now it has formed govt. in Delhi with the help of congress party. The day, this party won 28 seats in Delhi and form its government, it gave a nationwide message to the all aspiring political activist, who had no opportunities in party like Congress and BJP, they joined this AAP party. But the biggest question which is being raised over AAP, that is its approach against corruption. It seems now it is just based on a slogan and has become a word for AAP, just for attacking against party like BJP and congress in order to getting political advantage,. System change is not their agenda. Any corruption free system require huge ideological churning  and a making of a comprehensive blue print on all front, on policy front, on law making front, on institution making front, on the application of tool of governance front, on priority of governance front. Slogans are given just for airing which blown away into the atmosphere but the making of vision, work as a weapon for the governance. Apart from corruption, there are many issues lying in our contemporary politics which are the fundamental and prerequisite conditions for the establishment of corruption free system and checking all kind of mal governance. In the democracy. the way congress discarded the issue of corruption it made a crime to the country, in the same way our constitution frames did not assume that in this multi diversified country, the procedure of democratic politics which they are laying down, will take the route of identity politics in terms of caste, communal, creed , culture, region, religion and languages politics in the country, so the constitution makers of the country would have make provision for effectively checking the possible emergence of identity politics in the country. Today every party in the country including AAP are doing their political activities in identical terms, whether fixing of candidates or raising their issues or making their vote bank. Is it not true that this kind of trend, which is going for the last 60 years of politics have in fact, ruined the fabric of the unity and integrity of the country. The day this country was divided on communal basis, it flourished the communal sentiments even in divided and secular India; if India would not have divided on communal line our present secularism would have more meaningfulness. We all know our whole society is caste ridden which has been misutilised by our political parties. They represent different castes of the society and accordingly they have made their vote bank. Our all political parties run themselves on the basis of class- friends and class- foe and so they pick their friend and foe both out of these social circumstances. If our multi party competitive politics were based on good governance only, it would have provided not only the solid foundation for the national unity and integrity but also ensured the application great preamble of social justice and welfare economy. So, if we want to make our politics purely based on good governance, we have not only to demolish identity politics but also we have to thwart out the populism kind of politics. The politics of populism, which is based on the misutilisation of the public money collected out of pocket of common public, it does not promote welfare to the people, rather it act as a greed to them for making their vote cast  to the donor parties. Ultimately, it ruins the economy and aggravates the inflation and promotes the graft tendencies, which ultimately start harassing of the public in terms of price rise, bribery and all. At present, all political parties including the largest party congress, they are ready to go to any extent in order to consolidate their vote cast only because the process of competition politics in laid down in that manner. The best measuring rod of any governance or any manifesto of any political party is that which kind of reform agenda they have, so that they can raise the efficiency of operating system, can raise the productivity of the system and above all can ensure the better management of the administration. Only these parameters should be the USP of any political parties. It is the need of the good governance and it should be tried to ensure in the activities of all political parties whether they are in governance or out in the governance. If it is needed of constitutional amendment, all reform mind forces must go in this direction. It is the duty of all party and non-party activities to ensure this kind of thing through constitutional amendment.  I discuss this topic of political reform after discussing the topic of corruption, only because every citizen expects his welfare to be fulfilled on behalf of government. If government will start stopping all freebies to the public without checking all kind of existing corruption in the system, it will gave people point to say that corrupt are looting but we are being stopped from getting this and that free facilities from the government. So I do say the checking of corruption should be followed by banning identity politics along with abolishing populist economy and if it requires amendment in the constitution, it should be done or a public opinion must be started to be made.  We know already 100 amendments have been done in the constitution. If we bring amendment in the constitution for banning the identity politics and populist economy, it would one of the most fundamental political reforms in the country in last 65 years. Here i would like to give a big credit to congress party for its pioneering role in launching new economic policy. This policy which incorporated a bunch of many sect oral policies, in fact was brought by congress party for averting the crisis situation pertaining in the country, but knowingly or unknowingly it  also checked the menace of corruption, especially on the economic front and it also made our bureaucracy some bit competitive.  Till 90s, on the economic front, our country was merely buzzing around socialistic and communistic slogans, there was nothing more than this. People living in the rural areas did not even know what is called government and where is their presence in their village. Our economy was hardly growing with the speed of 3 to 5 percent till 1990. But it was the new economic policies, which facilitated high growth and brought a competitive environment in the economy and promoted the sense of efficiency in the some public sector enterprises, and thus an appropriate investment climate gets started in the country. As a consequence in last 2 decade we have high growth regime. Our worst growth rate of 5 percent was the best growth rate in 1950-90 periods and highest growth rate touched even double digit mark. It consequently the revenue kitty of government get enlarged and govt. made more transfer of resources to the rural and informal sector. But, in the absence of fundamental reform and perfect matching of policy measures govt. conducted those kind of program in the name of inclusive development, they almost went into vain. Because a good economic foundation, which government had achieved uptill the year 2008, it was sacrificed through taking populist kind of measures like loan waiving schemes at the cost of 70000 crore and non asset creating scheme like MNREGA.at the annual cost of 40000 crore. These schemes were part of inclusive development as per congress party, but it was done for ensuring vote in2009 Loksabha elections. These things could have averted but our politics which is based on identity politics and populist economy could not stop this kind of initiatives on the part of congress party. But it resulted in huge crisis to the economy since year 2009 onwards and we have high fiscal deficit, high current account deficit and high inflation rate. Some says that loan waiver scheme to the farmers were done for granting relief to them and checking their suicide, but thing is that our farmers are still making suicide and its permanent solution lies in providing cost plus prices to the all agro produces produced by the farming community of the nation, by making all crops insured under agriculture insurance scheme, which has not been done yet. In the same way, it was said MNREGA was brought to stop unemployment and migration of the laborers. But in fact, MNREGA is doing what, just dig out land and fill it out land, and it is thus misusing huge amount of tax money collected out of the pocket of public. If this scheme would have a foundation of making strong infrastructure in the rural areas, it won' have any inflationary pressure over the economy. This is the simple principle of the economy that any monetary investment in the economy, if it is not supported by production of goods and services in the country, it would have inflationary pressure over the economy. So the result is before us, we have high inflation. In form of MNREGA, the huge amount of public money being spent over whom, who are unemployed youth, who are productive, if this money would have spend over the vulnerable section of society in terms of pension and relief, it has logic, because every govt. has a primary duty to provide comprehensive social security to the all vulnerable section of society, the aged, the handicaps, the widow and widowers, the orphans, the mentally retarded etc. So, this claim of congress party of bringing MNREGA, was a revolutionary step, in fact is meaningless. Our view is that even more amount of money should go the rural sector, but not for being misused like MNREGA, rather in the infrastructure building and skill development which could generate productive assets as well as employment generations in the rural areas. Mentioning about food inflation, the basic reason of this, which we are not mentioning, that is non availability of remunerative prices in terms of minimum ensured prices to the all agro commodities, which is affecting supply chain of the country. In the absence of maximum statutory prices of all agro commodities we have unrestricted prices of all agro commodities during off season period. Since no political party is ready to bear pain of taking bold fundamental reform, they succumbed to take only those steps which were politically beneficial to them.  It is the precondition of good governance to abolish all kind of subsidies.  And for providing relief to the consumers, govt. should take the route of just lower down or completely waive the taxes imposed over the subsidized items. In all, to my mind, for any welfare governments, there must be 4 areas of governance, these are  1. Infrastructure building, under this public private partnership on basis of level playing must be allowed to some extend under one regulatory authority  2. Human development-education and health, under this public private partnership on basis of level playing must be allowed to some extend under one regulatory authority  3. providing social security to all person who belongs to vulnerable section of society like all handicap, all widow and all widower, all mentally retarded, all orphans, all 55 plus man women citizens of country and also these pension should be linked with price index and 4. Exploring all possibilities of employment generation with the help of labor reform and by making price index linked wages to the all unorganized worker and 5. Ensuring cost plus prices to the all agro commodities plus SME produced items and fixing maximum prices of all agro commodities.These all five element are testing points of our all reform measures. So the question is who wants to create a full grammatical environment of governance and want to knit the fabric a cohesive system. But the thing is that there is a race among all political parties on adopting identity politics or populist decision. That is why congress without considering the economic interest of 16 crore farming communities and the prevailing ailing condition of economy of the country, brought food security act just for catching votes and ensuring win in the next  Loksabha elections just on the line of 2009 election when farmers loan waiver ensured congress victory. Over these issues, congress is not only responsible, in fact all are responsible. Because, when our courts had made several decision over banning caste rallies, imposing ban on charge sheeted public representatives like MP, MLAs, banning populist decisions of the government and delegating public, right to reject during voting. Almost all parties gave their reaction on these decisions in a very mild manner. On the issue of charge sheeted and convicted MPs, MLAs the situation turned in such a way that congress has to withdraw the ordinance, which was ready to promulgated over this. The central information commission said that all political parties should come under RTI scanner, but no political parties' bosses liked it. They thought their headman position and activities of nepotism will ceased to be end after this development. So they opposed it in collective manner in all party meetings. Whereas I thing this step might have been a great move to make multi party democracy, a real democracy and it has opened door for all public life seeker people. On all these ideal counts, the newly formed party AAP was got exposed.
This party was more expected to adopt political idealism and deliver fundamental reform in the country, but in spite of this, this party tried to come in race like other big parties in taking political donation. This party also declared all populist kind of announcement at the cost public exchequer and it also issued communal appeal in order to get community's vote. Now the recent Dharna staged by CM kezriwal, proved this they only want to make furor, not interested in framing any fundamental thing for bring probity and honesty in the system.. They are just making political adventurism to get media limelight and fulfilling undue high political ambition. So ultimately country requires a sound political alternative having all vision regarding every spheres of public life of the country.

Writer is a senior journalist and convener, Bharat Parivartan Abhiyan