Must be Attack on system, not on Individual Must be Attack on system, not on Individual It is matter of great rejoice that the tempo of anti corruption environment in India has not faded yet, but at the same time it is matter of great disappointment that this anti corruption trend has become individual centric not the system centric, so it is not going to help anyway to cleanse this corrupt system. The present environment reminds us of era of allegation and counter allegation over corruption which we witnessed during Bofors scandal, which ultimately converted in leadership race between VP Singh and Rajeev Gandhi. Resultantly, there was change in political regime, but there was no change in the corruption regime of the country. It is very sad that in last 2 years, the country which witnessed churning of different anti corruption ideologies and polarization of different anti corruption movement, should have easily converted into an intellectual renaissance and it consequently preparedness for the series of socio political and socio economic reforms in the country in order to make the country free from all kind of corruption. But what all development took place in last 2 years whether i.e., battle for the formation of Lokpal under the leadership of Anna Hazare and latter on it's bifurcation and formation of political party under the leadership of Arvind kezriwal or fight for repatriation of black money deposited in Swiss bank under the leadership of Baba Ramdev, these all development were ultimately got focused on some individuals of ruling party or opposition party. Under this we saw person like Robert vadhra, Salman Khurshid, Nitin Gadkari and so on have been targeted and termed as corrupt. In order to cleanse the country from all kind of corruption, if we choose the path of targeting some corrupt individuals, it will be just repetitions of old politics of corruption, which have been taking place during election time, which ultimately help to change person, but not the Raj-Artha Countering corruption Kejriwal & Bhushan say they want to attack on corruption, not on the individuals, but they are doing just the opposite. They wear Gandhi topi but their working style is similar to tehalka . They completely lack vision how to remove corruption. Their publicity seeking attitude is not going to solve this gigantic problem of corruption. Politician corporate nexus is an established fact of Indian polity, suggest how to remove or curtail it. Reliance was ambitious like Kezriwal. It made alliance with Pranab Mukherji in 1980 and both help one another. In the same way kezriwal wanted to get limlight so he allied himself with Anna Hazare and once he g0t publicity, he leaved Anna and joined in race of dirty politics of allegation and counter allegation. System Change Manohar Manoj System Change Economy India November 2012 49 system, so what we see one corrupt person is replaced by another corrupt person and thus and at the end we have another corrupt person in driver seat. We have seen how some politician like Morarji Desai, Jagjivan Ram, Pratap Singh Kairo, Laloo yadav, Mulayam, Mayavati, Sukhram, Goerge Fernandez, etc. were targeted earlier by their rivals but this process never changed the system. In the same way we have seen how the ruling parties have made some individuals as scapegoat in spite of cleansing the system. If we attack individuals, it should not be done in at random manner. We should have systematic data of all corrupt practices, wealth making and misutilisation of powers of all top politicians, bureaucrats, corporate, Judges of the country and then we have revelation of facts of each and every public figure, then it will help some cause of crusade against corruption in the country, otherwise the sporadic caught and targeted revelations over corruption, will never help in making our public life more fair. For the short span of time the rivals of the caught person will get benefit out of it, but it will never help the system to become cleaner and cleaner. The present trend is such one who is caught is thief and one who is not caught, he is not thief. Why not we have system, where all corrupt are caught at one point of time and all honest are rewarded at one point of time. We need a great resolve to become corrupt free nation. First we have to clarify that why we need curb on corruption, second we have to clarify that why non corrupt system have more beneficial affect over the masses and third we have to clarify that non corrupt system will give more opportunity and impetus to earn wealth and fourth we have to establish this facts corruption free system will have both macro and micro benefit. If we become able to build a strong national fervor and consensus on these 4 points, it will be easier to build consensus and frame a comprehensive measures to restrict all kind of corruption. For these we have to pick some fundamental area where correction and adjustment measures should be primarily brought out. We must know this fact that we have corruption of several institutions of the country and institutions of the corruption both. We have to search out the root cause of disease. If we took area by area, sector by sector, case by case whether in political sector, in administrative sector, in economic sector, in various institution of government and society, we have better result. I think we have to start four facets measures-1. Policy reform 2. Institutional reform 3. Induction of technology 4 ethical revolution 5 legal restructuring. We must not forget the government which is facing the music of corruption most, is UPA, is also given credit for coining the RTI act. This RTI act has been instrumental in repelling the secrecy of corrupt practices in administrative system. It consequently we have more breaking of corruption activities. But this breaking and dissemination of information come on the vagaries of the complaint. The question is that the breaking of corruption depends solely on some individual's yearning to get details and facts. Why should we not have a automatic transparent system with the help of technology. If we focused on at least a dozen major reform oriented around two mega classification 1. Political reform and 2. Economic reform, half of the problem will get solved. If our constitution curb all kind of identity politics and populist economy, majority of the problems would automatically solved. Second, if we want to eliminate corruption from the various walks of life, we will have to take several areas of corruption in holistic manner. If we discuss the corruption in health sector, we should start eliminate corruption very from policy matter followed by institutional reform, implementation and operational methodology, We know this that policy of competition has eliminated corruption in big way, but government is not uniform about it, it has a selective perception about it. If there are policy loopholes in the system, it will immediately attract corruption. If technology help Metro railway to ensure no without ticket and harassing of TTE, then why not we adopt technology in lieu of futile debate on corruption. in order to fight corruption to allege against some particular person and again counter allegation will not help at all. that is why the politigentia of this country have never been able to eliminate corruption in this country. because their objectives have always been to prove their rival culprit and vice-versa.

चलिए, एक वीरांगना ने अपनी क़ुरबानी दे दी/ पर अब क्या इस बहाने देश मे सचमुच वयस्था परिवर्तन के काम को अंजाम पर ले जाया जायेगा/ जो दिल्ली में पहला पुलिसिंग की सारी रीती निति, उसका चलन व्याहार और उसकी जन सेवा व जबाबदेही के कल्ट को विकसित करे , दूसरा दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आमूल चुल परिवर्तन मतलब यदि सड़क पर ऑटो या टैक्सी दिखे तो वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के नाते कही भी, किसी भी वक्त पर और निर्धारित किराये पर जाने से मना करने की बिलकुल हिमाकत न करे / बस ड्राईवर सडको पर रेस न लगाये/ बस कंडक्टर गाली और अक्खर भाषा का इस्तेमाल बिलकुल न करे और तीसरा देश की न्यायिक वयस्था को वैज्ञनिक तरीके से संचालित करने के काम को सुनिश्चित किया जाये/ या हमारे निति नियामक और प्रशासक केवल इस आकरोष के वक्त के जाने का इंतजार करेंगे और इसी ढर्रे पर काम चलता रहेगा। कयोंकि पहले भी नॉएडा में सुरेन्द्र कोली जैसा नरपिशाच जो बच्छो को मार कर उनका लीवर खा जाता था, पांच साल बीतने के बाद भी अभी न्यायिक विलास कर रहा है / अब इससे इतर जो नारी सवालो और उनके खिलाफ अपराधो का मसला है तो इस पर अभी बहुत सामाजिक मंथन की दरकार है / चुकी कई लोग वास्तविक और असली सच को कहने के बजाये उस हिसाब से सवालो को उठा रहे है जिससे इन सवालो का समुचित समाधान नहीं निकलेगा / असली मुद्दा है संबंधो की नैतिकता कितनी मजबूत है / दूसरा है नर नारी की असमानता और नारी अत्याचार जो देश के शहरो में नहीं गावों में दीखता है, उसे प्राथमिकता मिलती है या नहीं / इन शब्दों के साथ उस युवती के प्रति शत शत नमन जिसने समूचे देश को भाव विभोर और रुदन क्रुन्दन से सराबोर कर दिया

सीएजी की रिपोर्टा का राजनीतिक नहीं प्रशासनिक जबाब चाहिए

मनोहर मनोज, 2012 तक सभी को बिजली के लक्ष्य हासिल करने के लिये निजी कंपनियों को अपने क ैप्टिव पावर प्लांट लगाने की अनुमति के तहत किये गए कोल ब्लाक का आबंटन, दिल्ली व मुंबई हवाई अडें के आधुनिकीकरण के लिये निजी कंपनियों के साथ गठित संयुक्त उपक्रम में सरकारी जमीन को औने पौने दाम पर सौंप देना तथा चार अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं में निजी बिजली कंपनियों को अनुचित लाभ दिलाने पर भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक की जारी तीनों रिपोर्ट से यूपीए सरकार में भारी खलबली मची हुई है। इसके पहले भी 2 जी स्पेक्ट्रम आबंटन तथा कामनवेल्थ खेल के घोटालों पर विगत में जारी सीएजी की रिपोर्टों से सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी है। सीएजी की नयी तीन रिपोर्टो के जरिये यूपीए 2 सरकार की कारगुजारियों पर पड़े भ्रष्टाचार के भारी छींटों से सोनिया-मनमोहन सरकार ने अपना बचाव करने के बजाए आश्चर्यजनक तरीके से आक्रामक रूख अख्तियार करने की सोची है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने पहले से ही भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को झेल रही यूपीए सरकार के कप्तान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की अबकी बार मांग कर डाली है और इस पर संसद सत्र का पूर्ण बहिष्कार किया है। देखा जाए तो दोनो पक्ष इन रिपोर्टों के जरिये देश में उपर से लेकर नीचे तक फैले भ्रष्टाचार के ताने बाने के एक एक कर हो रहे खुलासे के मद्देनजर भ्रष्टाचार का क्या स्थायी समाधान निकाला जाए, उस पर तवज्जों देने के बजाए अपनी अपनी रणनीतियों के जरिये अपने भावी राजनीतिक नफा नुकसान का जायजा लेने में लगेे हैं। सीएजी की इन नयी तीन रिपोर्टों के आधार पर संसद में या मीडिया में या किसी भी सार्वजनिक मंच पर भ्रष्टाचार पर यदि कोई विषयगत चर्चा होती है तो इसका अब कोई मायने नहीं रह गया है क्योंकि इस तरह की चर्चा हमेशा किसी न किसी घोटाले के संज्ञान में आने पर हमारे राजनीतिक दल व मीडिया करते ही रहते हैं खासकर पिछले दो साल में लोकपाल और कालेधन की रोकथाम को लेकर देश में हो रहे जनआंदोलन से इन चर्चाओं को हमेशा बल मिलता आया। पर इनके जरिये देश में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का कोई सुव्यस्थित, सुविचारित और सेक्टरवार व्यापक व वैज्ञानिक तरीका नहीं निकला। देखा जाए तो इन पृष्ठभमियों में इस देश में अलग अलग क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचारों के उजागर करने से लेकर, इसके नीतिगत, कार्यगत और सद् नीयत तरीके से रोकथाम को लेकर देश के इस संवैधानिक निकाय नियंत्रक व लेखा परीक्षक ने जो निरंतर कार्य किया है उसे समूचे देशवासियों का सलाम भेंट किया जाना चाहिए। सीएजी ने पिछले तीन सालों से भारत की थ्री टायर शासन व्यवस्था केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्वशासी इकाईयों से ताल्लुक अलग अलग मंत्रालयों, विभागों, योजनाओं, सब्सिडी प्रावधानों, सार्वजनिक आयोजनों को लेकर जो अपनी रिपोर्टें दी हैं उनमें उनकी प्रस्तुति, फाइंडिंगस, आकलन और सुझाव पर ही यदि सरकारें और सार्वजनिक संस्थाएं गौर करें तो इस देश में भ्रष्टाचार की स्थायी रोकथाम का एक नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। लेखक ने सीएजी द्वारा जारी सभी रिपोर्टो के अध्ययन के उपरांत यह निस्कर्ष निकाला है कि जिस तरह से सत्तारूढ़ दल सीएजी की आलोचना कर रहा है वह सरकार को और भी बड़े कटघड़े में खड़ा करता है। इससे तो यही पता चलता है कि सरकारे चोरी भी कर रही हैं और सीनाजोरी भी कर रही हैं। सीएजी ने इधर अपनी सभी रिपोर्टो से यह सिद्ध किया है कि इस देश के हुकूमरानों की इस देश में सार्वजनिक धन के प्रति गैर हिसाबदेयता, लापरवाही, बदनीयती और अपने निजी स्वार्थों के प्रति आसक्ति किस तरह कूट कूट कर भरी पड़ी है जिसका नतीजा ये है कि इन सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्ति की कन्सर्न फॉर द वैल्यु ऑफ पब्लिक मनी कितनी नदारद हो गई है? यूपीए सरकार के कई मैनेजर अभी सीएजी पर तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। इसके पहले कामनवेल्थ और टू जी घोटाले पर आई सीएजी की रिपोर्ट पर भी यूपीए सरकार के नवनियुक्त मैनेजर कपिल सिब्बल ने 1.76 लाख करोड़ के घाटे को शून्य बता दिया , तदंतर सरकार की खैरख्वाही जांच संस्था सीबीआई ने इस घाटे को तीस हजार करोड़ आकलित किया। सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, विपक्षी दलों के दबाव में टू जी व कॉमनवेल्थ घोटाले की पूरी चार्जशीट तो बन गयी पर इनमे सरकार में बैठे बड़े व असली कप्तानों पर गाज नहीं गिरी। मनमोहन, सोनिया, करूणानिधि, चिदंबरम हाथ के बजाए इशारों से काम चलाया तो वे बच गए। अभी यूपीए सरकार सीएजी की तीन नयी रिपोर्टों पर अपना मूंह शर्मसार करने के बजाए यह कहकर हेंकडी दिखा रही है कि सीएजी को किसी भी घाटे के आगे जीरों लगाने की आदत सी पड़ गयी है। नवनियुक्त वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कोल ब्लाक आबंटन को लेकर ये कह दिया कि निजी कंपनियों को आबंटित कोल ब्लाक का कोयला तो धरती माता के गर्भ में अभी छिपा है तो यह घाटा कैसे हो गया है? दरअसल जिस तरह से सीएजी की रिपोर्टों पर सरकारी पक्ष अपने मनगढंत हमले कर रहा है और अपने बदनुमा दाम को छिपाने के कई बहाने बना रहा है और दूसरी तरफ विपक्षी दल इन रिपोर्टों के आधार पर कितना ज्यादा राजनीतिक फायदा लिया जा सकता है, उसकी होड़ में लगा हुआ है, उससे वास्तव में देश के सार्वजनिक जीवन में शूचित बहाल करने में कोई मदद नही मिलने वाली है। जबकि, इस मुद्दे की हकीकत ये है कि इस देश में किसी भी दल या सरकार ने चाहे राज्य स्तर पर हो या केन्द्र स्तर पर, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिये आज तक बुनियादी पहल नहीं की। दरअसल, सीएजी की पिछली सभी रिपोर्टो ने सार्वजनिक संस्थाओं की कार्य संस्कृति और सार्वजनिक धन की कीमत के प्रति लापरवाही का साक्षात नजारा पेश हुआ है कि कैसे सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मंत्री, नौकरशाह, ठेकेदार,कारपोरेट घराने, बिचौलिये और परस्पर हित समूह सरकारी संपत्ति पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए हैं और ये अपनी निजी धन, सत्ता व भोग लिप्सा में सार्वजनिक व्यय के बंदरबांट, सार्वजनिक संपत्ति के दुरूपायोग और सार्वजनिक आमदनी में नुकसान को बेहिचक अमली जामा पहनाने का काम करते आए हैं। सत्ताधारी दल तो अपने संवैधानिक निकाय सीएजी की तो इस तरह की आलोचना कर रहा है कि मानो वह वह उसका कोई प्रतियोगी दल हो। यदि ऐसा होता तो विगत दिनों भारत सरकार द्वारा दिये गए सभी 155 कोल ब्लाक अ ाबंटन को लेकर सरकार को हुए प्रस्तावित राजस्व घाटे का जो आकलन सीएजी ने अपने विगत ड्राफ़्ट रिपोर्ट में किया था वह राशि दस लाख 67 हजार करोड़ रुपये का जिक्र वह अपनी इस संसद में पेश विधिवत रिपोर्ट में भी करती । पर उन कोल ब्लाक आबंटनों में एनटीपीसी , एमएमटीसी जैसे भारत सरकार के लोक उपक्रम और कई राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रम को दिये गए ब्लाकों को हटाकर सीएजी ने केवल निजी कंपनियों को दिये कोल ब्लाक आबंटन से हुए घाटे का आकलन किया और फिर उसने प्रस्तावित घाटे को करीब 80 प्रतिशत घटाकर 1.86 लाख करोड़ रुपये पर लाया । इससे जाहिर है कि सीएजी ने सरकार पर कोई राजनीतिक हमला नहीं किया है नहीं तो वह 10 लाख करोड़ रुपये के तकनीकी तौर पर हुए घाटे का जिक्र करती। सीएजी ने सार्वजनिक उपक्रमों को मिले कोल ब्लाक से हुए फायदे को सरकारी राजस्व माना है और उसने सिर्फ निजी उपक्रम को बिना निविदा के विवेकाधीन तरीके से दिये ब्लाकों के आबंटन की बदनीयत पर सवाल उठाते हुए इस घाटे की राशि को 1.86 लाख करोड़ रुपये आकलित कि या। इसके अलावा सीएजी ने कोल ब्लाक आबंटन के घाटे के आकलन का जो तरीका अपनाया है वह बिल्कुल पाकसाफ है। सीएजी ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत सरकार के वर्ष 2012 तक सबको बिजली के लक्ष्य को हासिल करने के लिये निजी व सरकारी कंपनियों को कैप्टिव पावर पलांट तथा सीमेंट व स्टील प्लांट के लिये क ैप्टिव कोल माइनिंग की अनुमति दी । परंतु जब मंत्रि समूह ने वर्ष 2006 में यह फैसला ले लिया कि निजी उपक्रमों को सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया के जरिये कोल ब्लाक नीलाम किये जाएंगे तो उस पर फरवरी 2012 तक कुंडली क्यों मारी गई? इस आड़ में निजी कंपनियों ने अपने कोल ब्लाकों का कोयला अपने कैप्टिव पावर प्लंाटों के लिये उपयोग न कर इसे बाजार दर पर बेचने व मुनाफा कमाने के लिये उपयोग किया। सबको मालूम है कि कोल इंडिया द्वारा प्रति टन कोयले की उत्पादन लागत 583 रुपये प्रति टन थी जबकि कोल इंडिया इसका आपूर्ति मूल्य 1028 रुपये प्रति टन लेता है। सीएजी ने इन ब्लाक आबंटित कंपनियों की लागत को 150 रुपये प्रति टन विशेष मामलों में बढ़ा कर देखा है ऐसे में निजी कंपनियों को करीब 57 कोल ब्लाकों में मोजूद 6282.5 मिलियन टन कोल रिजर्व का कुल मूल्य 1.86 लाख करोड़ रुपये आकलित किया गया जिस राजस्व से भारत सरकार वंचित रही। चूंकि प्रधानमंत्री 2004-09 तक कोयला मंत्रालय के प्रभारी थे इसी लिये कोल ब्लाक आबंटन को राजनीतिक रूप से विपक्षी दलों ने ज्यादा संवेदनशील मुद्दा माना है। अगर यह मानकर भी चला जाए केन्द्र सरकार बिजली उत्पादन की महत्वाकंाक्षी परियोजनाओं को आनन फानन में शुरू करना चाहती थी और आबंटित कोल ब्लाकों में उत्खनन के कार्य में कोल इंडिया की ज्यादा दिलचस्पी न देख वह इन करीब 150 कोल ब्लाकों की नीलामी के बजाए निजी बिजली कंपनियों को आनन फानन में देने का मन बना लिया। पर सवाल ये है कि इन कोल ब्लाकों को प्राप्त करने के लिए भी ध्यान रहे कि करीब 14 हजार कंपनियों के आवेदन आए जिसके मुकाबले केवल दर्जन भर निजी कंपनियों को करीब 57 ब्लाक आबंटित किए गए। जाहिर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऐसे में विवेकाधीन अधिकारों के बहाने पक्षपात पूर्ण तरीके से काम किया होगा और वैसे रसूखवाले कारपोरेट कंपनियों को कोल ब्लाक आबंटित किया जो उनकी सरकार और पार्टी के राजनीतिक व वित्तीय समर्थक रहे होंगे। मतलब कि ये बात बिल्कुल साफ है कि इस प्रकरण के जरिये देश में सरकारी राजस्व के नुकसान के अलावा कारपोरेट राजनीतिज्ञों के नापाक गठबंधन का खुलासा हो रहा है। कोल ब्लाकों के आबंटन के इतर सीएजी क ी दो अन्य रिपोर्ट को देखें तो उसमे सरकार की नेकनीयती पर और भी बड़ा प्रश्र चिन्ह लगता है। दिल्ली व मुंबई एयरपोर्ट के आधुनिकी करण के नाम पर निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम गठित कर सरकार ने उन्हे बेहिचक अपनी कामधेनू गाय औने पौने दाम पर दे दिया। सीएजी ने डायल यानी दिल्ली इंडिया एयरपोर्ट लिमिटेड के जरिये एयरपोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया की जमीन की की गई लीज एग्रीमेंट से 5 प्रतिशत खाली कमर्शियल लैंड तथा अन्य लीज प्रावधानों तथा विकास शुल्क के नाम पर विमान यात्रियों से किराये के साथ कुल 3415 करोड़ रुपये ऐंथने सहित करीब 1.63 लाख करोड़ रुपये का फायदा दिलाने का मामला साबित किया है। सीएजी की तीसरी रिपोर्ट जो मध्यप्रदेश के सासन, झारखंड के तिलैया, आंध्र प्रदेश के कृष्णपटटनम तथा गुजरात के मुंद्रा अल्ट्रा मेगापावर परियोजनाओं के लिये आबंटित कोल ब्लाकों के दूरूपयोग को लेकर है। इन मेगा पावर परियोजनओंं की निविदा प्राप्त कंपनियों रिलायंस और टाटा पावर ने इन तीन परियोजनाओं के लिये आबंटित कोल ब्लाकों का कोयला अपनी निजी पावर प्लांटों के लिये प्रयुक्त किया। पहली बात कि इन मेगा पावर परियोजनाओं की प्रत्येक की लागत 20 हजार करोड़ रुपये रखी गयी थी जिसकी निर्धारित न्यूनतम नेटवर्थ पंद्रह प्रतिशत के बजाए सिर्फ 5 प्रतिशत यानी 100 करोड रुपये पर इन परियोजनाओं को इन्हें प्रदान कर दिया गया। दूसरी बात कि इन परियोजनाओं के लिये इन्हे तीन केन्द्र सरकार ने समझोते के तहत तीन कोल ब्लाक आबंटित किये। रिपोर्ट के मुताबिक सासन परियोजना के लिये आबंटित कोल ब्लाक का कोयला रिलायंस पावर ने अपनी निजी चितरंगी बिजली प्लांट के लिये 2007 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार के मंत्रिसमूह से प्राप्त कर लिया । इस प्लांट में उत्पादित बिजली को यूएमपीपी की तरह निर्धारित सस्ती दर पर बेचने की बाध्यता नहीं थी इस आधार पर सीएजी ने यह आकलित किया कि रिलायंस पावर ने इस दूरूपयोग के जरिये तत्कालिक मूल्यों पर करीब 11000 करोड़ रुपये तथा बीस साल के दीर्घकालीन मूल्य पर करीब 29 हजार करोड़ रुपये का नाजायज मुनाफा कमाया। सवाल ये है कि सत्तारूढ दल आखिर कबतक सीएजी रिपोर्टों की तथ्यात्मकता की लीपापोती करता रहेगा। मीडिया, राजनीतिक दल, आंदोलन संगठन भ्रष्टाचार के नाम पर तथ्यों से इतर सत्तारूढ़ दल पर हमले कर सकते हैं पर सीएजी के रिपोर्ट मे शब्द नहीं, आंकड़ें और हुकूमरानों की बदनीयती और दागी करतूते साफ साफ झलक रही हैं। हो सकता है कि आजाद भारत के पिछले साठ बासठ सालों में सीएजी की रिपोर्टें सिर्फ रूटीन प्रक्रिया बनी हुई थीं और ये सत्ताधारी दलों को अपनी मालगवर्नेन्स के लिये आईना नहीं दिखाती थीं। पर अब यदि सीएजी ने उस ट्रेंड को बदलकर अगर सार्वजनिक धन के सदुपयोग और सरकारी राजस्व की पाई पाई का हिसाब पाने की एक नयी प्रशासनिक संस्कृति की अपनी रिपोर्टों के जरिये शुरूआत करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? हमे सारे देशवासियों को इसके लिये उसका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। आज भ्रष्टाचार देश में एक केन्द्रीय चर्चा का विषय बना है पर इसके संपूर्ण रोकथाम की दृष्टि राजनीतिक दलों के पास तो कभी थी ही नहीं, आज भी नहीं है, आंदोलनकारी संगठन इस बहाने भ्रष्टाचार उन्मूलन का व्यापक फार्मूला न देकर अपनी नेतागिरी और राजनीति में प्रवेश को उत्सुक हैं ऐसे में सीएजी एक आशा की किरण दिखायी देती है। भ्रष्टचारियों को अपना दागदाग चेहरा दिखाने में सीएजी अभी शत प्रतिशत सही है।

CAG Reports ask for Administrative action, not A political reply

By Manohar Manoj 3 new reports of CAG, tabled in parliament have brought big uproar in the parliament. First, In order to augment the sufficient electricity production for achieving the target ‘’To avail electricity to all by year 2012’’, the govt. distributed coal blocks to the private power companies as well as to cement and steel companies having captive power plants without following auction route. Secondly , in order to modernize the Delhi and Mumbai airport, the land given by airport authority of India to DIAL was comparatively on a very lesser price and in the name of development charge air travelers were charged very heavily up to the tune of 3415 crore. And thirdly, some private power producer companies misutilised their delegated coal block meant for UMPP, were diverted to their own power plant and thus they made money and windfall gain out of it. Eruption of a huge spot of corruption and mal governance over the face of UPA government, just after the release of 3 reports of CAG, the Sonia- Manmohan led UPA Government looks more in offensive mood, rather than becoming defensive on it. On the other side, the main opposition party BJP this time stick with the demand not less than the resignation of PM of UPA, Which is already laden with so many corruption scandals. Both the players, UPA and NDA are heavily indulged in calculating the political gains and losses out of these CAG reports rather than following up this CAG Reports in making the system clean and free from all kind of corruptions. The thing is that on the basis of these CAG reports, there is no benefit of analyzing the issue of corruption in subjective manner whether in ‘parliament’ or in ‘press’ or in any ‘public forums’. Because, in last one or two year especially during the mass agitations on Jan lokpal and on the removal of black money, there has been lots of debate over the issue of corruption, but ultimately what happened ? it did not resulted in chalking out any broad measure to curb corruption in a comprehensive, systematic, scientific and sectoral manner throughout the country. But In real term, it is the CAG which has worked tremendously on the occurrence of corruption in the various fields of governance. The way, the various audit reports of CAG have suggested measure to curb corruption through policy manner, through functional manner and through conscientious manner. I think, the whole nation should hats off to CAG for their fantastic deeds. In last 3 years under the three tire system of governance, the CAG has audited various ministries, departments, Government schemes, subsidies, ceremonial functions and the way it has presented its findings, estimates, calculations and suggestions, if these are followed with good intention on the part of government and other administrative machineries, it will definitely start a new chapter on the way of permanent omitting of corruption in the country. But on the contrast to it, the way the ruling party UPA criticizing CAG, it puts this government under a much bigger question mark. It proves that governments are indulged in corruption and also pushing it horns on the allegation of corruption. It is amply proved by the CAG Reports, that how much rulers of this country are non accountable towards public money, how much unconcerned they are with the value of public money, how much involved they are with their vested self interest and how much bad intention they possess while making guidelines for any policy decisions. The way, the different Managers of UPA government have been terming the loss calculation of CAG, it seems they are just making the mockery of hard facts. Previously, during the 2G Scam, the newly appointed telecom minister Kapil Sibbal termed the 2 G net loss to zero. Subsequently the govt. blue eyed investigating agency CBI calculated this loss around 30,000 crore. Latter on, under the heavy pressure of Supreme court, media and opposition parties the culprits of 2 G and commonwealth scams were charge sheeted, but there was no any harm to the upper seaters like Sonia Gandhi, Manmohan Singh, Karuna Nidhi , Chidambaram and Sheela Dixit, simply because they did not involve their hand, rather acted as the ring masters. And now the UPA, despite becoming ashamed of recent CAG reports, its crisis managers are rather showing their arrogance and alleging that CAG has become habituated of adding zero after the loss figures. The newly appointed finance minister P Chidambaram said the coal reserve is still lying in uterus of mother earth, so where is the loss? The fact is that the way UPA government is making attack over CAG Reports and trying to hide the spot of corruption over its back and on the other side the opposition parties are trying hard to gain political benefit out of it, it is not going to benefit any to the cause of corruption and the solemn objective of application of purity in the public life. The fact is that no any political parties in India have ever tried to eliminate corruption and take any major initiative to curb it, neither in earlier times nor now. Most of the recently issued reports of CAG has vehemently proved and portrayed the existing work culture of public institutions and their total recklessness towards better utilization of both public asset and money. It has well proved, how the attached persons with public system like ministers, bureaucrats, contractors, corporate houses, middlemen and interest groups have been making nexus with one another. The ruling party is criticizing CAG in a way, as if it is not a constitutional body, rather an opposition party to the government. If it was so, CAG, in its earlier draft paper made on coal block allocation, estimated the total loss to govt. revenue to the tune of 10.67 lakh crore, but latter on CAG omitted the profit earnings of all public sector undertakings of union governments and state governments, who were allocated coal blocks by the ministry of coal in total allocated list of 160 coal blocks. CAG estimated only the loss of public revenue by those coal blocks, which were allocated to the private companies. Besides of it CAG objected on only two things. First why coal block was allocated without following the public tender process, despite the recommendation if GOM On coal in July 2006 to allocate coal block on the basis of auctioning only. But still the coal ministry continuously maintained the status quo till Feb, 2012. In the meantime the allocated companies utilized their coal block not for generating power rather they traded it and thus they made huge profit of around 1.86 lakh crore. The loss of public revenue is calculated by the CAG on the basis of per ton production cost and supply price of Coal India. So, how one can raise question mark over the loss calculation of CAG. Since Prime Minister Manmohan Singh was the in charge minister of coal during 2004-09 period, so opposition has made this report politically more sensible. If for a while we accept this perception of this UPA government that electricity production was to be augmented in huge proportion in order to achieve the target of electricity for all by year 2012, so let the auctioning of coal block keep suspended and in the meantime distribute the coal blocks to the power generating companies in an ad hoc manner. But the fact is that there was more than 14000 application came in the ministry of coal for getting these coal blocks and ministry of coal under the charge of PM Manmohan singh utilized its discretionary power in a partial manner that is why only around dozen influential private companies, who may have well wisher and donor of congress party, were actually granted around 57 coal blocks. So it was the case of both a huge loss of public revenue and great amount of nepotism. It also reveals the facts about the establishment of great nexus between politicians and corporate. Apart from the allocation of coal blocks, the other 2 reports of CAG rather makes bigger question mark over the intention and integrity of people sitting in the government. In the name of modernization of Delhi and Mumbai airports Ministry of civil aviation’s PSU airport authority of India made a joint venture with DIAL and under the agreement, the lands of AAAI were sold on rate of penny, seeing the market commercial value. Further they were given 5 percent extra commercial development land plus air travelers were charged extra amount around Rs. 500 per ticket in the name of development charge and thus company collected 3415 crore rupee. On the whole, 1.63 lakh crore profits were estimated to be made by Partner Company out of joint venture with the AAAI. The CAG’s third report on UMPP (Ultra Mega Power Projects) also tell us how the major private companies managed their influence in order to get personal benefit out of the agreement done with government. As per the UMPP agreement, ministry of Power awarded contract to the 3 ultra mega power project ( Sasan, MP, krishnapattnam AP, Mundra Gujrat) to Reliance power and Tilaiya Jharkhand project ,awarded to Tata Power. without depositing 15 percent of project net worth 20,000 crore. And secondly as per the agreement the coal block were allotted to these UMPP Projects. But as per the report of CAG, the coal block allotted for Sasan , was diverted to chitrangi power plant and thus owner company Reliance Power made huge profit of 11000 crore at current price and 29000 crore over 20 year period of time. And for diverting this coal block in illegal manner, Reliance Power managed to take recommendation of Madhya Pradesh chief minister Shivraj chauhan. Now the question is that up till what time the ruling party will be smearing the several factual and unbiased reports of CAG. It may be so that the loss figure of public revenue estimated by CAG may not be equal to actual profit made by private corporate companies, but whatever the loss, if not the 3.8 lakh crore, it is the loss of public exchequer. It is seen institutions like media, political parties and mass movement organizations attack government, not in fully factual manner, they go beyond the facts, but the reports of institutions like CAG shows the black deeds of ruling community along with full objective facts, not with the manipulative words. It might be possible in all its earlier reports in last 60-62 years CAG have been making its audit reports in a routine manner and were not trying to show the mirror to the corrupt ruling institutions, but now if this CAG has started to change its trend and want to initiate a new culture for the value of public money , then what is wrong in it? Rather whole nation must hats off to the CAG for its deeds. Today corruption has become a central subject of our national debate and discussion. What we see, it has not been curbed by our political parties, neither in the past nor in present. We also see the mass movement organizations are having no complete formula for eradicating corruption; they are more aspiring to join politics through their agitation over corruption. So, amongst these entire things, it is the only CAG, which seems to be big ray of hope for the countrymen. In order to showing the ugly faces of the corrupt officials, CAG is cent percent right.

राजअर्थ लोकतंत्र को भावुकता आधारित राजनीति और लुभावने आर्थिक कदमों से मुक्त करने की दरकार नीतियों का निर्धारण आम लोगों को मिलने वाले वास्तविक फायदे के आधार पर मनोहर मनोज

आजकल राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था के गलियारों तक सर्वत्र गुड गवर्नेन्स यानी सुशासन की चर्चा दिखायी देती है। सुशासन से तात्पर्य एक ऐेसी शासन व्यवस्था से है जे एक तरफ तो हर तरह के भ्रष्टाचार से मुक्त हो तो दूसरी तरफ इसमे देश के राजनीतिक और आर्थिक प्रबंधनों के बीच एक सही सामंजस्य व सही संतुलन बिठाया जाता हो। कहना न होगा कि एक लोकतंत्र में जहां लोगों में राजनीतिक और आर्थिक आशाएं-अपेक्षाएं दोनों एक साथ मौजूद रहती हैं, वहां इन दोनों अपेक्षाओं के बीच एक विरोधाभास की भी स्थिति मौजूद होती हैं। इसीलिए कई बार यह कहते सुना जाता है कि एक अच्छी राजनीति खराब अर्थव्यव्था को दावत देती है तो दूसरी तरफ एक अच्छी आर्थिक पहल राजनीतिक रूप से विफल कदम साबित हो जाती है। कई बार सरकारे विकास और सुधार कार्य बेहतर कर भी चुनाव हार जाती हैं और कई बार बिना विकास किये भावुक मुद्दों को उकसाकर और स्फीतिकारी आर्थिक कदमों की घोषणा कर पार्टिया चुनाव जीत जाया करती हैं। इन परस्पर विरोधाभासों के बीच हमे यह बात अच्छी तरह समझ लेनी होगी कि एक लोकतंत्र का मतलब केवल चुनावी प्रक्रिया व प्रणाली के जरिये प्रतिनिधि सरकारों की स्थापना कर लेना भर नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना की कुछ बुनियादी शर्ते होती है जिसे इसके मूलभूत सिद्धांतों के रूप में चलना जरूरी होती है। आज जहां जहां लोकतंत्र हैं वहां इन मूलभूत सिद्धांतों को ढ़ोया भी जा रहा है मसलन कानून का शासन, शक्ति पृथक्कीकरण का सिद्धांत, थ्री टायर शासन व्यवस्था वगैरह वगैरह। लेकिन अब जबकि लोकतंत्र में सुशासन की मांग नये सिरे से जोर पकड़ रही है तो ऐसे में उस लोकतंत्र में कुछ नये मूलभूत सिद्धांतों को शामिल करने की दरकार आन पड़ी है। भारतीय लोकतंत्र के प्रसंग में बात करें तो ये नये मूलभूत सिद्धांत दो हो सकते हैं पहला कि भारत में समूची राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और समूची चुनावी तौर तरीके जो पूरी तौर से जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, भाषा व संस्कृति, राजनीतिक खानदान व व्यामोही छवि जैसे भावुकता आधारित मुद्दों से ओतप्रोत हैं, उन सभी तत्वों से लोकतंत्र को संवैधानिक रूप से पूर्ण मुक्ति दिलवाकर इसे विशुद्ध प्रतियोगिता आधारित बनाया जाए जो सीधे सीधे चुनावी उम्मीदवारों और चुनावी पार्टियों को गुड गवर्नेन्स की कसौटी पर कसे। दूसरा मूलभूत सिद्धांत जो हमारे लोकतंत्र में शामिल किया जा सकता है वह है कि अर्थव्यवस्था में किये जाने वाले वैसे सारे कथित लोकप्रिय निर्णय या घोषणाएं जो चाहे चुनावी साल व समय में किया जाए या फिर बाकी दिनों में किये जाए, उस पर संवैधानिक रूप से प्रतिबंध लगाना। इन कथित लोकप्रिय निर्णयों में विभिन्न तरह की सब्सिडी , फालतू कर रियायतें, फ्री पानी बिजली, कर्ज माफ ी व खैरात बांटने वगैरह शामिल है। इन्हे हटाकर ऐसी आर्थिक नीतियों व निर्णयों क ो अपनाना जो असल रूप से व पारदर्शी तरीके से आम आदमी के वास्तविक हितों की पूर्ति करें जो उनकी रियल इनकम व जीवन स्तर में बढोत्तरी सुनिश्चित कर सके। इन परिस्थितियों में आम आदमी को न तो मायावी रियायत मिलेगी और न ही उनपर अचानक आर्थिक बोझ पड़ेगा। इन दो मूलभूत सिद्धांतों को हमे अपने संविधान में वही दर्जा दिलाना पड़ेगा जो दर्जा मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के रूप में मिला है। उपरोक्त दोनो बिंदुओं यानी गैर बुनियादी व भावुक मुद्दों आधारित राजनीति और दूसरा एक हाथ से खैरात बांटने वाली पापुलिस्ट कदम और दूसरे हांथ से गला मरोडऩे वाले कर प्रस्ताव , जिसे अब तक भारतीय लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप से एक कार्यकारी सिद्धांत मान कर चला जाता रहा है उसे अब गुड गवर्नेन्स की जरूरत के अनुसार हमेशा के लिये खत्म करने की दरकार है। ये कदम भारत में शासकों की पूरी पूरी अग्रि परीक्षा लेगा। कुछ लोग यह मान सकते हैं कि इन दोनो कारकों को लोकतंत्र से डिस्क्वालीफाङ्क्षइग बना देने से देश में सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक न्याय पर रोक लग जाएगी जबकि हकीकत ये है कि लोकतंत्र के इन मौजूदा कारकों के जरिये भारत में आम लोगों के आर्थिक राजनीतिक सामाजिक अवसरों का भक्षण किया जा रहा है। हम इस बात को बड़े फक्र से कहते हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र कायम है पर हकीकत ये है इतने साल बीतने के बाद और इनमे कुछ सुधारों को अमली जामा पहनाये जाने के बावजूद इसमे अभी ढ़ेरो कमियां और खामियां विराजमान हैं। अगर कोई लोकतंत्र कुछ पूर्व जरूरी बुनियादी सुधारों से युक्त नहीं है तो वह कभी भी सुशासन का प्लैटफार्म प्रदान नहीं कर सकता। यह लोकतंत्र किसी निरंकुश तंत्र का एक बेहतर विकल्प भले साबित हो पर इस तंत्र से जनअसंतोष की संभावना हमेशा बनी रहेगी। हो सकता है कि भारत का लोकतंत्र भारत को मिस्र, सीरिया, लीबिया जैसे देशों से बेहतर दिखाता हो या फिर यह हमारे इस्लामिक पड़ोसी देशों पाकिस्तान व बांग्लादेश से बेहतर हो पर इसके बावजूद अभी भी भारत के लोकतंत्र में सामंतशाही, दौलतशाही, बाहुबलशाही, नेताशाही ,नौकरशाही, परिवारशाही जैसे अनेक विचलित कर देने वाले तत्व बखुबी से मौजूद हैं। हालांकि यह सही है कि हमारे यहां चुनावी प्रक्रिया पहले से सख्त हुई है और धनसत्ता और बाहुबली सत्ता पर पहले की त़ुलना में अंकुश लगा है। 1985 के दलबदल कानून तथा व्यस्क मताधिकार के जरिये इस दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ हद तक सुधार संभव हुआ है। पर आज भी हमारा बहुदलीय लोकतंत्र कुछ चंद बड़े नेताओं की मठाधीशी का केन्द्र बना हुआ है। राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ता सत्ता मे आने पर दलाली करने का इंतजार करते है। समाज के संवदेनशील, योग्य व कमजोर वर्ग के प्रति समर्पित व्यक्ति राजनीति में मौजूद सड़ांढ को देखकर उनमे प्रवेश करने से मुह मोड़ लेते हैं। राजनीति भी सिनेमा की तरह गॉड फादर संस्कृति की पोषक बनी हुई है। राजनीतिक आरक्षण के जरिये कमजोर वर्ग के नाम पर उनके प्रतिनिति विधानमंडलो में जरूर आ जाते हैं पर नेतृत्व गुणवत्ता के अभाव में इन वर्गो के असंख्य लोग के हालात पर इसका कोई असर नही दिखता। व्यापक सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, कमजोर वर्ग व पिछड़े इलाको में सामाजिक व आर्थिक आधारभूत संरचनाकी व्यापक रूप से स्थापना जैसे बुनियादी कारकों की प्राप्ति का लक्ष्य इन दो नये मूलभूत सिद्धांतों के समावेश के जरिये ही प्राप्त की जा सकती है। हमें यह एक बात जरूर ध्यान मे रखनी चाहिए कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की बहाली उपभोक्ताओ को आर्थिक उत्पादोंं और सेवाओं को उचित मूल्य एवं बेहतर क्वालिटी दिलाने में मदद करती है उसी तरह से चुनावी राजनीति मे विशुद्ध प्रतियोगिता ही क्वालिटी नेतृत्व पैदा करेगा जो शासन व प्रशासन के संचालन को बेहतर और आम लोगों का हितैषी बनाएगा। आज हमारी राजनीति में क्या हो रहा है, सारी चीजे खानापूर्ति तरीके से की जा रही हैं और इसका नतीजा ये है कि सामाजिक न्याय का दायरा व्यापक न होकर आरक्षण तक सीमित रह गया है। कल्याणकारी शासन व्यवस्था वास्त्व में कल्याणकारी न होकर जनता को एक हांथ से प्रलोभन तो दूसरे हांथ से महंगाई भ्रष्टाचार तले दबाया जा रहा है। घर्मनिरपेक्षता की आड़ में सभी धर्मों का संप्रदायवाद अलग अलग ढंग से भडक़ाया जाता है। ऐसे में हमारा लोकतंत्र इस बात का इंतजार कर रहा है कि इसमे भावुक राजनीति और लुभावनी अर्थव्यवस्था से कैसे मुक्ति दिलायी जाए। भारत में अभी तक वोट जाति,धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, परिवार तथा खानदानवाद व मठ क ी तरह काम कर रही पार्टियों के आधार पर मांगे जाते हैं, इसी आधार पर चुनावी उम्मीदवारों का चयन होता है, वोट बैंक की रणनीति बनायी जाती है इसके बाद हीं गवर्नेन्स में प्रदर्शन का मानदंड देखा जाता है हम इस चुनावी राजनीति को शत प्रतिशत गवर्नेन्स का मानदंड नहीं बना सकते? क्या हम चुनावी प्रक्रिया को विशुद्ध प्रतियोगी नहीं बना सकते। हमारा जनप्रतिनिधित्व कानून किसी संप्रदायिक आधार पर चुनावी सभा की इजाजत नहीं देता पर हमारी भारतीय राजनीति की समूची सोशियोलॉजी किन कारकों से संचालित होती है यह सबको मालूम है। हम यह नहीं मानते कि देश की राजनीति हर तरह के गुटवादिता से मुक्त हो जाएगीे, कोई न कोई गुट तो होगा अन्यथा राजनीति में प्रतियोगिता की स्थिति कैसे आएगी। अगर भारतीय राजनीति में कृषि व उद्योग, गांव व शहर, कुशल कर्मचारी बनाम अकुशल मजदूर के आधार पर यदि राजनीतिक गुट बनते हैं तो वे उतने खतरनाक नहीं हैं जितने क ी उपरोक्त वर्णित गुट। हमारे राजनीतिक दलों की समूची कार्यप्रणाली कहीं से भी लोकतांत्रिक व प्रगतिशील तरीके की नहीं है। न उनके यहां गवर्नेन्स का कोई विजन है, न कोई पालिसी रिसर्च है, न संगठन में प्रतिभाओं का आमंत्रण है और ना हीं जनता को शासन प्रशासन के बारे में बेहतर तरीके से शिक्षित करने का वे काम करते हैं। पार्टियों में केवल व्यक्ति पूजा है। सही सूचना के बजाए वहां या तो अतिप्रचार है या दुश्प्रचार है। कोई सुप्रचार की स्थिति नहीं है। नेता अपने वर्चस्व बनाने के लिये किसी स्तर के घटियापे पर जाने को उतारू हैं। ये चीजे तभी सुधरेंगी जब हम संविधान में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नये सिरे से परिभाषित करेंगे। लोकतंत्र में दूसरे बुनियादी सिद्धांत जोडऩे की जो हम बात कर रहे हैं वह लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था को सभी तरह के लुभावनी घोषणाओं और कार्यक्रमों के बजाए बुनियादी सुधारों व कल्याणकारी उपायों से जोड़ने का कार्यक्रम। हम उस आर्थिक नीति को बेहतर मानते हैं जो अर्थव्यवस्था में विकास को प्रोत्साहित करें और दूसरा साधन संपन्न्न तबके से साधनहीन तबके को आर्थिक शक्तियों का हस्तानांतरण करे। यह हमारे विकास मूलक और समता मूलक अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। भारत में लोगों को लगता है कि यहा जो सब्सिडी की व्यवस्था लागू है वह गरीबो की हितैषी है जबकि हकीकत ये है उससे ज्यादा राशि गरीबों और किसानों से महंगाई और भ्रष्टाचार के बहाने ले ली जाती है। और जनता को प्राप्त होने वाला आर्थिक कल्याण या तो शून्य है या नकारात्मक साबित होता है। भारत में सब्सिडी के बहाने प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार का पोषण हो रहा है। सब्सिडी के जरिये एक तरफ सरकारी संसाधनों को अनुत्पादक बनाया जाता है तो दूसरी तरफ ं जनता के उत्पादक संसाधन को कर के रूप में वसूल कर इसकी भरपाई की जाती है। यह कौन सी नीति है। पहले हम बात करे किसानों की दी जाने सभी तरह की सब्सिडी पर। किसानों को उर्वरक, बिजली, कृषि ऋण जैसे लागतों पर सब्सिडी दी जाती है। पर इनके समुचित मूल्य नीति के अभाव में इनके सभी उत्पादो को अवमूल्यित कर इनको दी जाने वाली सब्सिडी नकारात्मक दो प्रतिशत हो जाती है। सबको मालूम है कि उर्वरक सब्सिडी का पिछले साठ सालों में उर्वरक कंपनियो ने लूटने का काम किया है। इसी तरह हम बात करें निर्यात पर दी जाने वाली सब्सिडी की। सब्स्डिी प्राप्त निर्यातित सामान विदेश भेजने के बजाए घरेलू बाजार में भेज दिये जाते हैं। सरकार कहती है कि वह पेट्रोलियम उत्पादों पर 45 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है पर इसका चार गुना पैसा वह करों के रूप में जनता से वसूल लेती है। उसी तरह पेट्रोल उपभोक्ताओं को डीजल और एलपीजी का घाटा वहन करना पड़ता है। किरोसिन पर सरकार सब्सिडी देती है पर वह ग्रामीण बाजार केअलावे शहरों में या तो डीजल मे मिलाया जाता है या खाना पकाने के लिये ब्लैक में बेचा जाता है। अगर सरकार सभी सब्सिडी हटा ले और इन पर आरोपित करों को युक्तिसंगत बनाकर इन पर आरोपित कर मूल्यानुसार के बदले भारित आधार पर करें तो यह उपभोक्ता को एक नियत व स्थिर मूल्यो ंपर प्रदान किया जा सकता है। सब्सिडी के इतर सरकारों द्वारा चुनाव के वक्त स्फीतिकारी आर्थिक घोषणाओं के जरिये अर्थव्यव्स्था का कैसे घोर नुकसान किया जाता है इसकी सबसे बड़ी बानगी 2009 लोकसभा चुनाव के वक्त देखने को मिली जब युपीए सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी, 40 हजार करोड़ रुपये लागत वाली अनुत्पादक मनरेगा योजना तथा 1 लाख करोड़ की लागत वाली छठे वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने का काम किया। इन लुभावनी घोषणाओं से युपीए चुनाव तो जीत गयी पर इन कदमों से देश का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से बढक़र 6.5 प्रतिशत हो गया। इसका नतीजा सबके सामने है कि मुद्रा स्फीति बीस प्रतिशत तक गयी, खाद्य स्फीति तीस प्रतिशत तक गयी और महंगाई का दावानल लगातार तीन सालों से देश की 120 करोड़ जनता को डंसते जा रहा है। इसके विपरीत 2004 का लोकसभा चुनाव देखिए एनडीए ने बिना किसी लुभावनी आर्थिक घोषणा किये तत्कालीन आर्थिक विकास का आशावादी हवाला देकर लड़ा और वह चुनाव हार गयी, क्योंकि उसमे पापुलिस्ट घोषणा नहीं थी । आज मनरेगा के जरिये गांवों में पैसे की लूट हो रही है पर देश के 10 करोड़ बूढों को माहवारी पेंशन के नाम पर महज 200 रु पये का देकर टरका दिया जाता है, वह भी हर छह महीने पर दिया जाता है। आखिर यह कौन सा आर्थिक लोकतंत्र है। अगर देश में किसानों को कुछ न दिया जाए उन्हें केवल उनके उत्पादो का लागत युक्त मूल्य दे दिया जाए उनकी बहुत बड़ी सेवा होगी, उन्हे उर्वरक, बीज पानी देकर भ्रष्टाचार का कुनबा तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी खाद्य सब्सिडी के जरिये सरकार कृषि को तबाह कर रही है। पीडीएस प्रणाली के जरिये एक तरफ सरकार जनता के करों को सब्सिडी पर बहा रही है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का एक नया भस्मासुर पोसा जा रहा है। यूपी और अरूणचल में लाखो करोड़ के खाद्यान्न घोटाले इसी नीति के नतीजे हैं। सरकार गरीबों को सस्ता राशन देने को तैयार है पर उनकी क्रयशक्ति बढाने को तैयार नही है। उपभोग हमेशा उपभोक्ता की मनमर्जी के मुताबिक होना चाहिए। हम यह पैसा ग्रामीण पूंजीगत व सामाजिक आधारभूत सुविधाओं पर खर्चँ करे तो यह बिना सब्सिडी के एक उत्पादक अर्थव्यवस्था का सूत्रपात करेगा। सरकार सभी तरह की सब्सिडी बंद करें। सभी अनुत्पादक रोजगार योजना बंद करें। सामाजिक व पूंजीगत संरचना पर निवेश बढाये। सामाजिक सुरक्षा की योजना को काफी व्यापक करे। करों को युक्तिसंगत बनाये। कृषि को लाभकारी पेशा घोषित करे। सभी कृषि उत्पादों का न्यूनतम व अधिकतम मूल्य घोषित करे। देश के सभी मजूदरों को महंगाई सूचंकांक से जोड़े और सार्वजनिक वितरण प्रणाल को आपदा संकट व देश केदूरदराज व आदिवासी इलाकों के लिये सुरक्षित रखे। सभी सरकारी खर्चे की इकोनामिक व सोशल आडिट करे। ये सारे कदम तभी सुनिश्चित होंगे जब हम देश की पापुलिस्ट अर्थव्यव्स्था केबजाए बुनियादी रूप से मजबूत अर्थव्यव्स्था बनाएंगे। यही कदम आम आदमी के आर्थिक खुशहाली को सुनिश्चित करेगी और इन कदमों से भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी नकेल लगेगी। हमे यह मान लेना होगा कि वर्ग आधारित भावुक राजनीति भारतीय लोकतंत्र का सदा नुकसान करेगी और उसी तरह से वोट कैचिंग लुभावनी आर्थिक घोषणाएं जनता पर महंगाई भ्रष्टाचार का वार करेंगी। ये जीजें अल्पकाल में भोली भाली जनता को तो आनंद देती है पर दीर्घकाल में रूलाने का काम करती है। यदि हम देश का लंबे समय तक बेहतर राजनीतिक आर्थिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमे उपरोक्त दो बुनियादी सिद्धांतों को भारतीय लोकतंत्र पर थोपना होगा। यथास्थितिवादियों को यह बात नागवार लगेगी पर परिवर्तनकामी विचारधारा की संपुष्टि के लिये यह जरूरी है इसे अमली जामा पहनाया जाए। नहीं तो मौजूदा स्थितियंा हमारे लिये शासन को सुशासन के बजाए दु:शासन में बदलेगी। किसान गरीब होंगे और गरीब हाशिये पर चले जाएंगे और शासक वर्ग लोकतंत्र की उपस्थिति में भी निरंकुश बना रहेगा। .

राजअर्थ लोकतंत्र को भावुकता आधारित राजनीति और लुभावने आर्थिक कदमों से मुक्त करने की दरकार नीतियों का निर्धारण आम लोगों को मिलने वाले वास्तविक फायदे के आधार पर मनोहर मनोज

आजकल राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था के गलियारों तक सर्वत्र गुड गवर्नेन्स यानी सुशासन की चर्चा दिखायी देती है। सुशासन से तात्पर्य एक ऐेसी शासन व्यवस्था से है जे एक तरफ तो हर तरह के भ्रष्टाचार से मुक्त हो तो दूसरी तरफ इसमे देश के राजनीतिक और आर्थिक प्रबंधनों के बीच एक सही सामंजस्य व सही संतुलन बिठाया जाता हो। कहना न होगा कि एक लोकतंत्र में जहां लोगों में राजनीतिक और आर्थिक आशाएं-अपेक्षाएं दोनों एक साथ मौजूद रहती हैं, वहां इन दोनों अपेक्षाओं के बीच एक विरोधाभास की भी स्थिति मौजूद होती हैं। इसीलिए कई बार यह कहते सुना जाता है कि एक अच्छी राजनीति खराब अर्थव्यव्था को दावत देती है तो दूसरी तरफ एक अच्छी आर्थिक पहल राजनीतिक रूप से विफल कदम साबित हो जाती है। कई बार सरकारे विकास और सुधार कार्य बेहतर कर भी चुनाव हार जाती हैं और कई बार बिना विकास किये भावुक मुद्दों को उकसाकर और स्फीतिकारी आर्थिक कदमों की घोषणा कर पार्टिया चुनाव जीत जाया करती हैं। इन परस्पर विरोधाभासों के बीच हमे यह बात अच्छी तरह समझ लेनी होगी कि एक लोकतंत्र का मतलब केवल चुनावी प्रक्रिया व प्रणाली के जरिये प्रतिनिधि सरकारों की स्थापना कर लेना भर नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना की कुछ बुनियादी शर्ते होती है जिसे इसके मूलभूत सिद्धांतों के रूप में चलना जरूरी होती है। आज जहां जहां लोकतंत्र हैं वहां इन मूलभूत सिद्धांतों को ढ़ोया भी जा रहा है मसलन कानून का शासन, शक्ति पृथक्कीकरण का सिद्धांत, थ्री टायर शासन व्यवस्था वगैरह वगैरह। लेकिन अब जबकि लोकतंत्र में सुशासन की मांग नये सिरे से जोर पकड़ रही है तो ऐसे में उस लोकतंत्र में कुछ नये मूलभूत सिद्धांतों को शामिल करने की दरकार आन पड़ी है। भारतीय लोकतंत्र के प्रसंग में बात करें तो ये नये मूलभूत सिद्धांत दो हो सकते हैं पहला कि भारत में समूची राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और समूची चुनावी तौर तरीके जो पूरी तौर से जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, भाषा व संस्कृति, राजनीतिक खानदान व व्यामोही छवि जैसे भावुकता आधारित मुद्दों से ओतप्रोत हैं, उन सभी तत्वों से लोकतंत्र को संवैधानिक रूप से पूर्ण मुक्ति दिलवाकर इसे विशुद्ध प्रतियोगिता आधारित बनाया जाए जो सीधे सीधे चुनावी उम्मीदवारों और चुनावी पार्टियों को गुड गवर्नेन्स की कसौटी पर कसे। दूसरा मूलभूत सिद्धांत जो हमारे लोकतंत्र में शामिल किया जा सकता है वह है कि अर्थव्यवस्था में किये जाने वाले वैसे सारे कथित लोकप्रिय निर्णय या घोषणाएं जो चाहे चुनावी साल व समय में किया जाए या फिर बाकी दिनों में किये जाए, उस पर संवैधानिक रूप से प्रतिबंध लगाना। इन कथित लोकप्रिय निर्णयों में विभिन्न तरह की सब्सिडी , फालतू कर रियायतें, फ्री पानी बिजली, कर्ज माफ ी व खैरात बांटने वगैरह शामिल है। इन्हे हटाकर ऐसी आर्थिक नीतियों व निर्णयों क ो अपनाना जो असल रूप से व पारदर्शी तरीके से आम आदमी के वास्तविक हितों की पूर्ति करें जो उनकी रियल इनकम व जीवन स्तर में बढोत्तरी सुनिश्चित कर सके। इन परिस्थितियों में आम आदमी को न तो मायावी रियायत मिलेगी और न ही उनपर अचानक आर्थिक बोझ पड़ेगा। इन दो मूलभूत सिद्धांतों को हमे अपने संविधान में वही दर्जा दिलाना पड़ेगा जो दर्जा मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के रूप में मिला है। उपरोक्त दोनो बिंदुओं यानी गैर बुनियादी व भावुक मुद्दों आधारित राजनीति और दूसरा एक हाथ से खैरात बांटने वाली पापुलिस्ट कदम और दूसरे हांथ से गला मरोडऩे वाले कर प्रस्ताव , जिसे अब तक भारतीय लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप से एक कार्यकारी सिद्धांत मान कर चला जाता रहा है उसे अब गुड गवर्नेन्स की जरूरत के अनुसार हमेशा के लिये खत्म करने की दरकार है। ये कदम भारत में शासकों की पूरी पूरी अग्रि परीक्षा लेगा। कुछ लोग यह मान सकते हैं कि इन दोनो कारकों को लोकतंत्र से डिस्क्वालीफाङ्क्षइग बना देने से देश में सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक न्याय पर रोक लग जाएगी जबकि हकीकत ये है कि लोकतंत्र के इन मौजूदा कारकों के जरिये भारत में आम लोगों के आर्थिक राजनीतिक सामाजिक अवसरों का भक्षण किया जा रहा है। हम इस बात को बड़े फक्र से कहते हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र कायम है पर हकीकत ये है इतने साल बीतने के बाद और इनमे कुछ सुधारों को अमली जामा पहनाये जाने के बावजूद इसमे अभी ढ़ेरो कमियां और खामियां विराजमान हैं। अगर कोई लोकतंत्र कुछ पूर्व जरूरी बुनियादी सुधारों से युक्त नहीं है तो वह कभी भी सुशासन का प्लैटफार्म प्रदान नहीं कर सकता। यह लोकतंत्र किसी निरंकुश तंत्र का एक बेहतर विकल्प भले साबित हो पर इस तंत्र से जनअसंतोष की संभावना हमेशा बनी रहेगी। हो सकता है कि भारत का लोकतंत्र भारत को मिस्र, सीरिया, लीबिया जैसे देशों से बेहतर दिखाता हो या फिर यह हमारे इस्लामिक पड़ोसी देशों पाकिस्तान व बांग्लादेश से बेहतर हो पर इसके बावजूद अभी भी भारत के लोकतंत्र में सामंतशाही, दौलतशाही, बाहुबलशाही, नेताशाही ,नौकरशाही, परिवारशाही जैसे अनेक विचलित कर देने वाले तत्व बखुबी से मौजूद हैं। हालांकि यह सही है कि हमारे यहां चुनावी प्रक्रिया पहले से सख्त हुई है और धनसत्ता और बाहुबली सत्ता पर पहले की त़ुलना में अंकुश लगा है। 1985 के दलबदल कानून तथा व्यस्क मताधिकार के जरिये इस दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ हद तक सुधार संभव हुआ है। पर आज भी हमारा बहुदलीय लोकतंत्र कुछ चंद बड़े नेताओं की मठाधीशी का केन्द्र बना हुआ है। राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ता सत्ता मे आने पर दलाली करने का इंतजार करते है। समाज के संवदेनशील, योग्य व कमजोर वर्ग के प्रति समर्पित व्यक्ति राजनीति में मौजूद सड़ांढ को देखकर उनमे प्रवेश करने से मुह मोड़ लेते हैं। राजनीति भी सिनेमा की तरह गॉड फादर संस्कृति की पोषक बनी हुई है। राजनीतिक आरक्षण के जरिये कमजोर वर्ग के नाम पर उनके प्रतिनिति विधानमंडलो में जरूर आ जाते हैं पर नेतृत्व गुणवत्ता के अभाव में इन वर्गो के असंख्य लोग के हालात पर इसका कोई असर नही दिखता। व्यापक सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, कमजोर वर्ग व पिछड़े इलाको में सामाजिक व आर्थिक आधारभूत संरचनाकी व्यापक रूप से स्थापना जैसे बुनियादी कारकों की प्राप्ति का लक्ष्य इन दो नये मूलभूत सिद्धांतों के समावेश के जरिये ही प्राप्त की जा सकती है। हमें यह एक बात जरूर ध्यान मे रखनी चाहिए कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की बहाली उपभोक्ताओ को आर्थिक उत्पादोंं और सेवाओं को उचित मूल्य एवं बेहतर क्वालिटी दिलाने में मदद करती है उसी तरह से चुनावी राजनीति मे विशुद्ध प्रतियोगिता ही क्वालिटी नेतृत्व पैदा करेगा जो शासन व प्रशासन के संचालन को बेहतर और आम लोगों का हितैषी बनाएगा। आज हमारी राजनीति में क्या हो रहा है, सारी चीजे खानापूर्ति तरीके से की जा रही हैं और इसका नतीजा ये है कि सामाजिक न्याय का दायरा व्यापक न होकर आरक्षण तक सीमित रह गया है। कल्याणकारी शासन व्यवस्था वास्त्व में कल्याणकारी न होकर जनता को एक हांथ से प्रलोभन तो दूसरे हांथ से महंगाई भ्रष्टाचार तले दबाया जा रहा है। घर्मनिरपेक्षता की आड़ में सभी धर्मों का संप्रदायवाद अलग अलग ढंग से भडक़ाया जाता है। ऐसे में हमारा लोकतंत्र इस बात का इंतजार कर रहा है कि इसमे भावुक राजनीति और लुभावनी अर्थव्यवस्था से कैसे मुक्ति दिलायी जाए। भारत में अभी तक वोट जाति,धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, परिवार तथा खानदानवाद व मठ क ी तरह काम कर रही पार्टियों के आधार पर मांगे जाते हैं, इसी आधार पर चुनावी उम्मीदवारों का चयन होता है, वोट बैंक की रणनीति बनायी जाती है इसके बाद हीं गवर्नेन्स में प्रदर्शन का मानदंड देखा जाता है हम इस चुनावी राजनीति को शत प्रतिशत गवर्नेन्स का मानदंड नहीं बना सकते? क्या हम चुनावी प्रक्रिया को विशुद्ध प्रतियोगी नहीं बना सकते। हमारा जनप्रतिनिधित्व कानून किसी संप्रदायिक आधार पर चुनावी सभा की इजाजत नहीं देता पर हमारी भारतीय राजनीति की समूची सोशियोलॉजी किन कारकों से संचालित होती है यह सबको मालूम है। हम यह नहीं मानते कि देश की राजनीति हर तरह के गुटवादिता से मुक्त हो जाएगीे, कोई न कोई गुट तो होगा अन्यथा राजनीति में प्रतियोगिता की स्थिति कैसे आएगी। अगर भारतीय राजनीति में कृषि व उद्योग, गांव व शहर, कुशल कर्मचारी बनाम अकुशल मजदूर के आधार पर यदि राजनीतिक गुट बनते हैं तो वे उतने खतरनाक नहीं हैं जितने क ी उपरोक्त वर्णित गुट। हमारे राजनीतिक दलों की समूची कार्यप्रणाली कहीं से भी लोकतांत्रिक व प्रगतिशील तरीके की नहीं है। न उनके यहां गवर्नेन्स का कोई विजन है, न कोई पालिसी रिसर्च है, न संगठन में प्रतिभाओं का आमंत्रण है और ना हीं जनता को शासन प्रशासन के बारे में बेहतर तरीके से शिक्षित करने का वे काम करते हैं। पार्टियों में केवल व्यक्ति पूजा है। सही सूचना के बजाए वहां या तो अतिप्रचार है या दुश्प्रचार है। कोई सुप्रचार की स्थिति नहीं है। नेता अपने वर्चस्व बनाने के लिये किसी स्तर के घटियापे पर जाने को उतारू हैं। ये चीजे तभी सुधरेंगी जब हम संविधान में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नये सिरे से परिभाषित करेंगे। लोकतंत्र में दूसरे बुनियादी सिद्धांत जोडऩे की जो हम बात कर रहे हैं वह लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था को सभी तरह के लुभावनी घोषणाओं और कार्यक्रमों के बजाए बुनियादी सुधारों व कल्याणकारी उपायों से जोड़ने का कार्यक्रम। हम उस आर्थिक नीति को बेहतर मानते हैं जो अर्थव्यवस्था में विकास को प्रोत्साहित करें और दूसरा साधन संपन्न्न तबके से साधनहीन तबके को आर्थिक शक्तियों का हस्तानांतरण करे। यह हमारे विकास मूलक और समता मूलक अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। भारत में लोगों को लगता है कि यहा जो सब्सिडी की व्यवस्था लागू है वह गरीबो की हितैषी है जबकि हकीकत ये है उससे ज्यादा राशि गरीबों और किसानों से महंगाई और भ्रष्टाचार के बहाने ले ली जाती है। और जनता को प्राप्त होने वाला आर्थिक कल्याण या तो शून्य है या नकारात्मक साबित होता है। भारत में सब्सिडी के बहाने प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार का पोषण हो रहा है। सब्सिडी के जरिये एक तरफ सरकारी संसाधनों को अनुत्पादक बनाया जाता है तो दूसरी तरफ ं जनता के उत्पादक संसाधन को कर के रूप में वसूल कर इसकी भरपाई की जाती है। यह कौन सी नीति है। पहले हम बात करे किसानों की दी जाने सभी तरह की सब्सिडी पर। किसानों को उर्वरक, बिजली, कृषि ऋण जैसे लागतों पर सब्सिडी दी जाती है। पर इनके समुचित मूल्य नीति के अभाव में इनके सभी उत्पादो को अवमूल्यित कर इनको दी जाने वाली सब्सिडी नकारात्मक दो प्रतिशत हो जाती है। सबको मालूम है कि उर्वरक सब्सिडी का पिछले साठ सालों में उर्वरक कंपनियो ने लूटने का काम किया है। इसी तरह हम बात करें निर्यात पर दी जाने वाली सब्सिडी की। सब्स्डिी प्राप्त निर्यातित सामान विदेश भेजने के बजाए घरेलू बाजार में भेज दिये जाते हैं। सरकार कहती है कि वह पेट्रोलियम उत्पादों पर 45 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है पर इसका चार गुना पैसा वह करों के रूप में जनता से वसूल लेती है। उसी तरह पेट्रोल उपभोक्ताओं को डीजल और एलपीजी का घाटा वहन करना पड़ता है। किरोसिन पर सरकार सब्सिडी देती है पर वह ग्रामीण बाजार केअलावे शहरों में या तो डीजल मे मिलाया जाता है या खाना पकाने के लिये ब्लैक में बेचा जाता है। अगर सरकार सभी सब्सिडी हटा ले और इन पर आरोपित करों को युक्तिसंगत बनाकर इन पर आरोपित कर मूल्यानुसार के बदले भारित आधार पर करें तो यह उपभोक्ता को एक नियत व स्थिर मूल्यो ंपर प्रदान किया जा सकता है। सब्सिडी के इतर सरकारों द्वारा चुनाव के वक्त स्फीतिकारी आर्थिक घोषणाओं के जरिये अर्थव्यव्स्था का कैसे घोर नुकसान किया जाता है इसकी सबसे बड़ी बानगी 2009 लोकसभा चुनाव के वक्त देखने को मिली जब युपीए सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी, 40 हजार करोड़ रुपये लागत वाली अनुत्पादक मनरेगा योजना तथा 1 लाख करोड़ की लागत वाली छठे वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने का काम किया। इन लुभावनी घोषणाओं से युपीए चुनाव तो जीत गयी पर इन कदमों से देश का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से बढक़र 6.5 प्रतिशत हो गया। इसका नतीजा सबके सामने है कि मुद्रा स्फीति बीस प्रतिशत तक गयी, खाद्य स्फीति तीस प्रतिशत तक गयी और महंगाई का दावानल लगातार तीन सालों से देश की 120 करोड़ जनता को डंसते जा रहा है। इसके विपरीत 2004 का लोकसभा चुनाव देखिए एनडीए ने बिना किसी लुभावनी आर्थिक घोषणा किये तत्कालीन आर्थिक विकास का आशावादी हवाला देकर लड़ा और वह चुनाव हार गयी, क्योंकि उसमे पापुलिस्ट घोषणा नहीं थी । आज मनरेगा के जरिये गांवों में पैसे की लूट हो रही है पर देश के 10 करोड़ बूढों को माहवारी पेंशन के नाम पर महज 200 रु पये का देकर टरका दिया जाता है, वह भी हर छह महीने पर दिया जाता है। आखिर यह कौन सा आर्थिक लोकतंत्र है। अगर देश में किसानों को कुछ न दिया जाए उन्हें केवल उनके उत्पादो का लागत युक्त मूल्य दे दिया जाए उनकी बहुत बड़ी सेवा होगी, उन्हे उर्वरक, बीज पानी देकर भ्रष्टाचार का कुनबा तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी खाद्य सब्सिडी के जरिये सरकार कृषि को तबाह कर रही है। पीडीएस प्रणाली के जरिये एक तरफ सरकार जनता के करों को सब्सिडी पर बहा रही है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का एक नया भस्मासुर पोसा जा रहा है। यूपी और अरूणचल में लाखो करोड़ के खाद्यान्न घोटाले इसी नीति के नतीजे हैं। सरकार गरीबों को सस्ता राशन देने को तैयार है पर उनकी क्रयशक्ति बढाने को तैयार नही है। उपभोग हमेशा उपभोक्ता की मनमर्जी के मुताबिक होना चाहिए। हम यह पैसा ग्रामीण पूंजीगत व सामाजिक आधारभूत सुविधाओं पर खर्चँ करे तो यह बिना सब्सिडी के एक उत्पादक अर्थव्यवस्था का सूत्रपात करेगा। सरकार सभी तरह की सब्सिडी बंद करें। सभी अनुत्पादक रोजगार योजना बंद करें। सामाजिक व पूंजीगत संरचना पर निवेश बढाये। सामाजिक सुरक्षा की योजना को काफी व्यापक करे। करों को युक्तिसंगत बनाये। कृषि को लाभकारी पेशा घोषित करे। सभी कृषि उत्पादों का न्यूनतम व अधिकतम मूल्य घोषित करे। देश के सभी मजूदरों को महंगाई सूचंकांक से जोड़े और सार्वजनिक वितरण प्रणाल को आपदा संकट व देश केदूरदराज व आदिवासी इलाकों के लिये सुरक्षित रखे। सभी सरकारी खर्चे की इकोनामिक व सोशल आडिट करे। ये सारे कदम तभी सुनिश्चित होंगे जब हम देश की पापुलिस्ट अर्थव्यव्स्था केबजाए बुनियादी रूप से मजबूत अर्थव्यव्स्था बनाएंगे। यही कदम आम आदमी के आर्थिक खुशहाली को सुनिश्चित करेगी और इन कदमों से भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी नकेल लगेगी। हमे यह मान लेना होगा कि वर्ग आधारित भावुक राजनीति भारतीय लोकतंत्र का सदा नुकसान करेगी और उसी तरह से वोट कैचिंग लुभावनी आर्थिक घोषणाएं जनता पर महंगाई भ्रष्टाचार का वार करेंगी। ये जीजें अल्पकाल में भोली भाली जनता को तो आनंद देती है पर दीर्घकाल में रूलाने का काम करती है। यदि हम देश का लंबे समय तक बेहतर राजनीतिक आर्थिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमे उपरोक्त दो बुनियादी सिद्धांतों को भारतीय लोकतंत्र पर थोपना होगा। यथास्थितिवादियों को यह बात नागवार लगेगी पर परिवर्तनकामी विचारधारा की संपुष्टि के लिये यह जरूरी है इसे अमली जामा पहनाया जाए। नहीं तो मौजूदा स्थितियंा हमारे लिये शासन को सुशासन के बजाए दु:शासन में बदलेगी। किसान गरीब होंगे और गरीब हाशिये पर चले जाएंगे और शासक वर्ग लोकतंत्र की उपस्थिति में भी निरंकुश बना रहेगा। .

We need a Democracy free from emotive politics and populist economy By Manohar Manoj, Editor, Economy India Nowadays, good governance is repeatedly been talking about in our political- economic circle. On one side it requires corruption free governance and on the other side it demands better balance between political and economic management of a nation. The thing is that the 'democracy' which seeks both political and economic aspiration of the public in a country, sometimes contradict each other. That is why it is said, ‘good politics is bad economics’ and ‘good economics proved to be worse politics’. But we have to accept this fact democracy does not mean to run it only through electioneering politics and all about. Democracies always need conditionalties of some basic principles. Some principles are already adopted in the countries, where democracies exist, like ‘rule of law’, ‘separation of power’, ‘3 tier of governance’ etc. But, now, when the good governance is largely being cried over, the democracy need to be filled with some more basic principles. These are, first to disqualify all kinds of politics, political parties and electioneering process which are based on caste & communities, region & religion, creed & culture and second to make the democratic economies, free from all kind of populism measure and announcements at the time of elections, like all kind of subsidies, free supply of electricity & other basic goods, loan waiver, unreasonable tax concessions etc. It is sorry to say we as a countryman are so proud of our democracy, which is filled with so many defects and shortcomings. If a democracy desist with some prerequisite basic reforms, never gives a platform for good governance, it is just good alternative to autocracy only. I think, we may have better position than country like Egypt, Syria ,Libya and our Islamic neighbor like Pakistan, Bangladesh etc otherwise our Indian democracy still gives ample impression of aristocracy, feudalism, theocracy, bureaucracy, only difference is that the process has changed. Off course we made some democratic reforms like enacting anti defection laws, adult franchise, confiscation of the size of ministry etc. but unless we make our democracy free from all kinds of emotionalism persisting in our polity and populism in our economy, we can not rate our democracy a full proof system or a better mode of governance. I think these two reforms will start a fundamental change in making our governance free from corruption and all kind of disorders. Now we try to diagnose how these two reforms will bring sea change in our attitude and second how it will strengthen our motto of social justice and welfare principle of a totalirian state. In India when we talk about election we talk about representation of different section of society, in this way we follow principle of political reservation for SC, ST, OBC, Women etc. in all three tier of governance. Since the objective of electioneering politics is solely based on competition among the contesting candidates otherwise there is no need of election, so we have made election laws and electioneering process in order to peacefully form a government at their respective level, which consume lots of money also. Not only that, this electioneering process ensure formation of government out of the clutches of muscle power, tyrannical situation, and ‘might is right’ situations. One must remember these facts that the motto of competition is to deliver different public services to the people in much better way. But the irony is that our democracy has been completely dominated by feudalistic, aristocratic, castist, communalist, and culturist forces which have made our electioneering politics beyond the ambit of competition and filled it with emotive and sentimental items. That is why all deprived section are almost at same place, once where they were. We could find only one Bhagwati devi out of millions of downtrodden, who can not ensure welfare of all people from her sections without having qualiative leadership. If a leadership does not hail from competent person, it can not ensure the well being of his own section too. Until now in India votes are persuaded on caste, community, region and religion, language and culture line. Our people's representation act says, no one can organize election meeting based on community line and caste slogan, but practically what we see all activities of political parties, all electioneering candidature, all vote casting, are held on the basis of all above mentioned items. Because the democratic forces can pick these factors from the soul of society in a very convenient way. And it has become integral part of our culture of polity for the last 60 years. It has ultimately made our polity a non competitive one, pro aristocracy and pro political elitist culture of India. We are witnessing these things in caste, community and dynasty trend of Indian politics. We do not say to make the Indian polity free from all factions, representation, partying. Off course we can not form the structure of the competitive politics without creating different players of it. But these players must be formed on the basis of rural Vs. urban, agriculture vs. Industry, blue collar job vs. white collar etc. For this we need utmost reform in the structure of our existing political parties, who are more indulged in caste surveys of different election constituency, they should be rather indulged in policy research, geo economic planning, alternative method of governance, speedy trail of cases, quick delivery of services, fast redressal of public complains etc. We need that type of system which does not allow exploiting the inherent emotive factors lying over our social strata. The way we talk about secularism, neutral to all religion, in the same way our constitution should bar the Indian polity from all kinds of attachment with the factors like caste, community, region, religion, creed and culture. These C and R factor of Indian democracy has made it a subject of sub standard governance and non progressive system, which has not even meet out the principle of social justice and welfare government. These kinds of reform and initiatives based on pure competitive kind of politics will automatically create a better and viable representation from the all oppressed section of Indian society. The second fundamental principle which our democracy is earnestly required that is to keep our democratic economy from all kinds of populism measures. We always talk about transfer of resources from haves to have nots. This is fundamental ideals for the formation of egalitarian society, but the established norms existing in our democracy are far away from this fact. The established norms of politics of populism in India will not serve the real cause of the economic interests of the common public. Some will say that one who advocates politics of non populism and subsidy free economy, they are anti common public. But the reality is that the net economic results of these kinds of public policy are zero or rather negative. Because on the one side the unproductive money is being transferred in forms of subsidies, on the other hand govt. taxes the productive money of common public. We need to raise the purchasing power of all informal lots of the country and upgrade their real standard of life. These things can be ensured by raising the daily real wages and income of the all poor, which require productive environment and non inflationary circumstances in the economy. The policy of subsidies and populist measures like loan waiver, free power just work against them. In the name of money transfer from haves to the have nots we need the policies based on broad and sound social security system which can cover each and every poor and needy citizens of the country. Still 10 crore of the above 65 ages population in India is depending upon meager 200 Rupee old age pension, whenever govt. is spoiling more than 50,000 crore rupees on unproductive scheme like MNREGA. In 2004 general election NDA did not announce any populist measure, it showed only determination to make the fundamentals of the economy more strong in upcoming years, but it lost the election. In 2009 elections the UPA announced series of populist measures ,it introduced loan waiver of farmers at the cost of 70,000 crore, it implemented 6th pay commission at the cost of 1 lakh crore, it launched unproductive and corrupt schemes like MNREGA at the cost of 40,000 crore. It resulted in huge expansion of fiscal deficit from 4.5 pc of GDP to 6.5 pc of GDP. Subsequently we have continuous higher rate of inflation and food inflation, resulted in net loss of purchasing power of informal people especially, because the formal sector are linked with dearness allowance If govt. would have taken these decisions with economic rationals, we would not have such kind of situation. If farmers’ produces are priced cost plus, there is no need of loan waiver. If govt. employee's productivity are brought under economic and social audit their pay package have no burden over economy, if MNREGA scheme has an element of creation of productive assets and would have PURA orientation, it did not have inflationary effect over economy. So it is the policy of populism which has brought our system in such an adverse situation. Now there is huge public anger over petro hike, govt. is saying it is bearing enough burden of fuel subsidy, where as this govt. has already made its plan plank for the next election in forms of food security act. When, we look at the figures of all three major subsidy of food, fuel and fertilizer. Govt. is spending about 60000 crores each on food and fertilizer subsidy and 45,000 crore on fuel subsidy. The food subsidy is maintained, just for fulfilling the inefficiencies of FCI. We are already seeing million of tones of food are rotten, in the absence of god owns. Second it is creating huge corruption through PDS. A PDS dealer gets commission of meager 20 or 30 paise over per KG of cereal, but ready to spend 100 to 160 rupee per bag as bribe to the official. Secondly the system of PDS is ruining the system of agro pricing in our country , compelling the open market to keep the prices of food grains very low, because we have dual system of food pricing in the economy. In place of providing cheaper food grains to the poor we should raise their purchasing power otherwise they would try to earn only that much amount of money by which they can purchase the PDS food grains, otherwise thet prefers to sit. We need PDS, but for the sake of natural calamities, supplying food grains in remote tribal village, for the destitute, for the handicap. Since govt. is operating PDS at the cost of incurring huge subsidy which ultimately taken from whom? From the public, by keeping the farmers' produces under priced, from the inflation etc. Now we come on the point of fertilizer subsidy. Very from the inception of subsidy on fertilizer, it has become matter of misusing of it by the fertilizer companies, in the same way subsidy provided for the exports are heavily misused. The fertilizer subsidy given in the name of farmers, but the mill owner got benefitted out of it. We say, despite the provisions of different agricultural subsidy ( Fertilizer, electricity, concessional agriculture finance), these altogether constitute negative 2 percent subsidy for the whole agriculture sector, only because farmers' produces have been kept underpriced, which ultimately compelling them to make suicide. We say,stop all the input subsidies given to the farmers, just make their produces' price cost plus, it will be a great services to the farming community of the nation. A farmer will purchase every input from the open market, whether it is seed, pesticide, insecticide, diesel, electricity, irrigation facilities. It will make agriculture a profession of profit, not a profession of subsistence. Now the third point is fuel subsidy. We know that out of four items namely petrol, diesel, kerosene and LPG, petrol consumers have been made heavily burdened and as per the latest available figure govt. is spending over 45,000 crore subsidy over 3 petroleum items. The thing is that govt. is collecting around 1.75 lakh crores of rupees out of several taxes imposed over petro items. First government should eliminate all petro subsidies and should make the petro taxes specific in place of ad valourem, thereby these prices can be stabilized even in the absence of subsidies. As far as kerosene is concerned , it provides lightening to the non electrified rural areas, but in urban area it should be banned and small size LPG should be allowed. If we provide cost plus prices to the farmers, there is no need of subsidized diesel to farmers, they will make it at their own. They it would be easier charge higher diesel prices in order to resist polluted diesel vehicle in the urban areas. Government should go heavily for things like social security, human development like education and health, PURA oriented rural infrastructure. We need to raise the political and economic efficiency which can deliver net welfare to the common masses. We should ensure all daily wage laborers to link with dearness allowances. We have witnessed that sectional style of politicking is damaging the cause of Indian polity, the same way the populist economic announcements of our politicians at the election time is damaging the cause of the Indian economy also. Both should be constitutionally banned for gaining the long term political and economic health of the county. These things give pleasure to the targeted public only in transitory manner, not in permanent manner. See, how the subsidies like food, fertilizer and fuel are damaging our economy and making our governance so inefficient, making our farmers more poor and the poor more vulnerable.

Aimless Budget for Ailing Economy

Inflation will get more impetus to grow more in the future
Govt. has no clue about agriculture
By Manohar Manoj, Editor, Economy India

We all know this time Pranab Mukherjee’s Budget presentation for year 2012-13 did not get much applaud from any quarter. People were estimating that this budget would not be a populist one, because this is not an election year, they were expecting a bold and reformative budget. But on the contrast this budget was neither populist nor the bold one. Let us forget this kind of measuring rod for any budget, whether it is about general budget, Rail budget or any major policy announcement of government. Actually all those persons who belong to treasury bench, in all circumstances they go for all out praise for these events whereas in contradiction, the opposition bench, even budget is good; they go to criticize it. Thirdly, the media critiques, by quoting budget on the ground of common men! Common men! They keep common men deprived of all realities attached to the budget document.
So firstly we must try to pick that kind of yardstick which can test this budget document in the preview of country’s ensuing economic problems which is affecting all citizens of the country. This fundamental problem certainly is the problem of inflation, which the country is consistently facing for last 3 year. Year, 2009 onwards we are witnessing a very high rates of inflation which even touched the mark of 20 percent last year and talking about food inflation it went up to even 25 percent. So the present budget had to deal the resurging problem of inflation by affectively checking fiscal deficit and as well as revenue deficit which was consistently higher since 2008-9 and secondly this budget have had to deal the supply constraints which is persisting in eatable market, which is basically attributed to the absence of minimum and maximum price cap in the agro market of the country.
The problem is that despite having a very high food inflation rate in the economy, in every harvesting season, almost all crops are sold by farmer at much below cost of production rate and during the off season period ,it becomes so costlier. The irony is that we have price index for all agro commodities, but we do not have cost index for all agricultural commodities.
We first come on fiscal front, let remember the period of 1991, when under crisis situation of Indian economy, the rate of inflation was touching the mark of 17 percent and present prime minister, then finance minister started numbers of reform measure to bring back the economy on right path, but he could not able to control problem of inflation in his tenure, later on inflation started to decline, when govt. of India consistently followed tight fiscal regime and on that target basis the rate of fiscal deficit was continuously being lowered down to below 9 percent mark. And this process was very much continued during NDA and UPA-1 regime and till the period of 2008-09 the fiscal deficit of the country was brought down to just 2.5 percent of GDP and revenue deficit was 1.1 percent. This was the period when inflation and price rise were stabled and rate of growth was touching the mark of 8-9 percent mark. But in the year 2008-9 this UPA govt. collectively brought three so called populist and anti economic measures that was waiver of around 70,000 crore worth of farmers’ loan, implementation of sixth pay commission by spending 1 lakh crore and 40000 crore costing NREGA Schems, these all were brought collectively to win 2009 Loksabha elections by UPA Govt. It resulted in almost doubling of fiscal deficit and revenue deficit of Govt. of India during the upcoming years. Subsequently we have had a high inflation, high interest rate and lower growth rate economy and its results have already come before us.
Higher inflationary trend is affecting the country’s economy in many ways, it is affecting industrial and manufacturing production. For last 3-4 year RBI has consistently advocated the policy of tight money which has resulted in high interest rate regime, consequently high cost of fund has affected the investment climate of the country, as a consequence we have very low industry growth rate for last 3 year.
Apart from this govt. could not able to curb the huge quantum of non planned and wasteful expenditure. Talking about sixth pay commission, views were raised it was compulsory for the govt., but govt. could have linked it to the employees’ productivities, at the same time government could not introduce the provision like lesser holidays and higher working hours, as recommended by sixth pay commission. Coming on the NREGA , now it MNREGA, it is not a productive or gainful employment schemes, it is just a non- asset creating and man days targeting schemes which does not provide adequate wages to the laborers.
Irony is that UPA-2 government has already planned another inflationary kind of measures for the next Loksabha election, in form of Food Security Act. This provision would consume around one lakh crore of funds out of government kitty. It will not only aggravate the present inflationary trend in the economy it will also open a new vista of corruption as well as it will create huge supply constraints in the food market. The dual system of food market will deter the farmers in order to grow more, because they will not get better price incentive and MSP system would be practically failed to deliver its objectives.
Various other measures which the finance minister has taken in this budget will make the prices more on higher note. The raising of service tax by 2 percent plus enhancing the ambit of service tax to many more areas, raising the excise tax by 2 percent and not raising the income tax limit in appropriate manner, finance minister has tried to make many thing more costly and thus he wants to raise the revenue of government in order to fill the fiscal gap. Through, these measures were brought by finance minister in order to bring the current year fiscal deficit from 5.9 percent of GDP to 5.1 percent of GDP. But on the whole these short cut and half politics and half economics measures will ultimately ruin the common men.
See, on one side in this very budget the FM has given proposal for lowering down the subsidy from 2.2 p.c. of GDP to 1.9 p.c. of GDP. And on the other side he has already planned for food security act.
There are two polarized view on the issue of common men. One view is focusing on subsidy oriented schemes, like food security act and money transferring mechanism from government kitty to common men’ pocket. The other view says, is let the market decide the distribution of production and income. But we have to opt that kind of view which can yield maximum result with lowest amount of risk and waste of money.
The best way to help the common men is to raise their purchasing power, which can be ensured by giving them appropriate and gainful employment or self employment and make them free for their choice of consumption and secondly invest heavily on capital and social infrastructure in rural areas along with its social and economic audit. In order to raise the purchasing power of common ruralite , government should appropriately raise their daily wage income and make effort to transfer resources to the area of social securities like education, health, insurance, child care and maternity health, widow, handicap pension and stipend for poor students and capital outlay over construction of roads, hospitals, schools etc. Apart from that we urgently need a policy like PURA(providing urban areas in rural areas) which can really turnaround the economic condition of rural India. But in lieu govt. is more dependent on schemes like cheaper food grains; free electricity and loan waive ring and NREGA kind of schemes which is not able to generate reproductive assets and infrastructure in the rural areas of the country. Therefore we have to inflationary pressure over our economy and deterrent environment for our agronomy. The best policy for the agriculture could be to ensure the cost plus prices for all agricultural product of the country and bring all agricultural inputs in open market and make farmers to pay for it.
This budget never looks a path breaking budget, albeit very astonishingly finance minister has taken the notice of issue of corruption in his budget speech. The consistent agitation over the issue of graft and black money, this government was compelled to initiate some measures to curb corruption in public life; the important among them is new legislation regarding government procurement to make it more transparent. FM has said that many double tax avoidance treaties have been made by govt. in order to bring back the unaccounted money from the foreign countries. The most notable among them is announcement regarding white paper on black money which would be likely to come in the present session of parliament.
Overall, the honesty and good intention and drafting a better result oriented policy measures to ameliorate the economic condition of common people, both are lacking on the part of government. We actually need a national policy for rural industrialization and in order to this national mission for food processing industry is welcome step in this budget.
. In order to this our budget should focus on strict fiscal regime, revenue maximization by widening the tax base, enhance productivity by abolishing wasteful expenditure and by employing planned expenditure, introduction of social and economic audit both for any public schemes and transferring of resources to the social securities area rather than subsidy oriented populism. For this we have many role models for ensuing socio economic reform in our country in forms of mobile revolution, polio eradication, application of IT in order to make the system more transparent

State of Indian Railways Even doubling of Passenger fare would not fill the gap of Railway deficit

Railway needs efficiency and lots of Reform
By Manohar Manoj, Editor, Economy India,
president, Bhartiya Yuva Patrakar Sangthan
Almost all governments whether it is central government or all state governments, they all raise the prices of commodities like petroleum products, steel, cement, coal, bus and auto fares or sugar or milk, whenever they felt requirement of doing so. They do not hesitate to do it particularly during the off elections period. But, the Railway, despite being big hike in prices of its input like diesel, coal, electricity, water and staff salaries & wages through sixth pay commission, did not hike its passengers fare in last 9 years. When Railway minister Dinesh Trivedi made some hike in passenger fares in the Rail budget for year 2012-13, the politics overshadows the economics of railways and the real mistress of Railway Ms. Mamta Banerjee just ordered to remove her minister overnight out of cabinet of UPA government. It seemed so that rail passenger fare hike was going to hamper the ultra left politics adopted by Ms. Mamata Banerjeee by affecting the the Maa, Mati, Manush citizenry of west Bengal only, not the whole country. But people of country should know this fact that just before the budget, the freight rates of many important items like fertilizer, food were hiked by 20 percent and thus railway managed to collect an additional revenue of around 15,000 crores in its kitty. Was this not a burden on the common public, does the passenger fare hike of around 4000 crores, only burden on the common public, which have been negated by all railway ministers for last 9 years for the shier political reason. It means in this country, freight hike is politically easier mode than passenger fare hike in order to raise railway revenue.
Nothing to say that now the outgoing Railway Minister Mr. Dinesh Trivedi had tried to make all out effort to revamp the present state of Indian Railway, in regards to safety of the railway and for the empowerment of railway. He initiated many visionary and path breaking measures and provisions, whether it was related to modernization and having better equipped infrastructure of railways, whether it was to make the railway journey safer and securer by introducing numbers of measures as per recommendations of Sam Pitroda and Anil Kakodakar committees, whether it was related to restructuring of Rail administration. But irony is that, in India all debate held on railways centers around thing like fares and facilities of Rail passengers. We do not discuss about the core issue of railways’ productivities and efficiency and addressing the real cause of rail passengers together with Indian economy.
Railway is the second enterprise of the country after postal services, which is directly run by Ministry followed by high powered railway board and down the order 16 railway zones which have been established in different parts of country. Indian Railway has shouldered the responsibility of carrying 120 crores citizens of the country and work as a major infrastructure for the all three major sectors of economy viz.-agriculture, industry and services. It all will be happen, until unless railway emerge as an economically stronger and sustainable organisation which can meet out the all growing need of the economy. For all this, we need to review the all capital employed by Indian railway and asset created by it in last 160 years along with its 14 lakhs employees’ productivity along with their social and economic audit.
Today the biggest question before railway is its revenue imbalances and cross subsidization of passenger services by freight services of Indian railway. Railway gets its one-third of its revenue by its passenger, coaching and parcel services, whereas the remaining two-third of railway revenue comes through freight services. Apart from revenue front, on the front of expenditure the situation is totally different, the passenger service consumes about two-third share of total expenditure, and remaining one third shares is being consumed by freight department. So, in a way freight earns and passenger services spend. We can not cover up these matters of imbalances by simply saying that passenger fares are not being properly charged over Rail riders. Even if we hike our rail fare even double of what we are paying today; it will not adjust the deficit of around 30000 crores on passenger front. The question is, has any railway minister ever tried to know about these facts or have they constituted any study group to enquire about it. We can not say fares are less, rather why do not we say the cost of passenger services are very high. Is there lack of efficiency and productivity in railway, are the employees of railways not productive enough to bring the balance between its cost and output. We are not the expert of railway ergonomics, but what we view railways operation as a common man, we find that there is no relevancy of the post of T.T.E.? Have they been appointed to enjoy the discretionary power of taking bribe from the passengers for allotting them berth? I think nobody goes without ticket especially for long distance, provided that there is no heavy rush at the booking counter. Firstly, why rail administration is not instituting booking counter in such large numbers, so that no passenger have to suffer in long queue. Secondly, can we not introduce the system and technology like Metro railway, where there becomes no TTE and one can not enter inside bogey without ticket? After all what are the productivities of dozens of TTE employed in a train. They exploit the needy passengers and they take penalty up to Rs. 350 for travelling in a sleeper class. People are making hue and cry over marginal fare hike, whenever passenger gives just 10 times of fare hike amount as penalty to the railway but what railway earns by penalty? It pays more amount as salary to the TTE, so this is just negative productivity of TTE.
When will we be able to avert the scenario of passenger who suffers inside a train just like cattle? At present, railway is not capable to provide berth and train to each and every travel seeker passenger all the time. It means railway has to provide sufficient numbers of train so that commuters can get rail ticket as per their demand. This is what kind of revenue model of railway which charges penalty over the passengers and at the same time it is not able to enhance revenue of the railway in real term. It is neither the welfare of public nor the profit of railway. TTE takes away the major share of revenue in terms of bribe and salary both. In the same pattern there are many more departments of railway which are being run like while elephant. Let take the example of parcel services. What the client s spend amount over parcel, hardly one third or one fourth of expenses goes to the kitty of railway in form of parcel bilty, rest amount goes to the pocket of agent, brokers and coolie. Is this not mismanagement on the part of railway. In the same way, people were being looted by train cater ring service for years. Hardly 10 rupee cost food being sold at Rs. 60 by pantrywala and what revenue railways get out of it? It only takes 12 percent of total earning made by caterer. This was being done by IRCTC for many years and that is why this Rail PSU was running either on loss or on marginal profit. So railway needs to correct lot of imbalances and mismanagement. We underplay the issue of long queue in ticketing, berth availability, train shortages and we talk about facilities like big stations, water, toilet etc. We take the case of bus-taxi stand, airport, do they avail facilities like railway, then why are they expecting so much thing out of railway. And we talk about cleanliness in railway station but does our freight office not deserve to be clean like station platform.
. If a passenger do not get sitting chair at platform, but if he gets his ticket and berth easily in the train at his willing date with appropriate fare, that is best way to serve the commuters. Railway needs lots of investment and productive environment, cost and output balances, man management and non corrupt atmosphere but in the present circumstances it does not look so. Railway is lacking competition and efficiency simply because it is a govt. monopoly organization, unless it is being injected feeling of competition, it is not going to raise its efficiency and productivity
Off course the outgoing railway minister Dinesh Trivedi made all out effort to raise the revenue and productivity of railway by using unused land and station space of railway, by disposing the scrap of railway etc.. But it is also necessary to enhance the efficiency of each railway employee; he should have taken step in this regard. But his announcement regarding lowering down of operational expenditure ratio of railway from 94 percent to 74 percent till the end of 12 five year plan is a very good macro policy initiative. It will enable the Indian railway having flush of more margin money and surplus in its kitty. But irony is that, Ms. Mamta Banerjee, who is undoubtedly a picture of honesty and leader of downtrodden, but her cheap common men politics has overshadowed the many fundamental reforms of railway which was planned out by Mr. Dinesh Trived. Now, the new incumbent minister Mukul Rai has already roll backed all price hike , leaving aside only AC- 1 &2 Class passengers, at the same time he has also withdrawn the reorganization proposal of Railway board as it was mentioned by his predecessor for inducting two more member of ‘safety’ and ‘marketing’. The thing is that our economics is servant of our politics that is not going to give any more relief to the common men in actual term. The benefit of common men solely depends on making railway more competitive, productive and efficient. To provide passengers ticket on demand and smooth freight services to the traders at appropriate prices are the only benchmark for the railway. It is possible if we follow the success model of telecom revolution, the polio eradication and IT application in making administration more transparent happened in last decade in India.

लक्ष्यहीन बजट, मिशन अर्थव्यवस्था फेल

मनोहर मनोज, संपादक , इकोनॉमी इंडिया
रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट, ये वास्तव में जैसे भी हों, लोकप्रिय हो या कठोर, कार्यदक्षता और संसाधनों का अधिकतम उपयोग दर्शाने वाले हों या फिजुलखर्ची व संसाधनों के बंदरबांट बढ़ाने वाले हो, बजट घाटा बढ़ाने वाले हों या कम करने वाले हों, सत्ता पक्ष हमेशा उसकी वाहवाही करता है तो दूसरी तरफ विपक्ष उसके यदि अच्छे पहलू भी हैं तो उसकी अनदेखी कर उसे अर्थव्यवस्था के लिये अहितकारी की संज्ञा दे देता है। तीसरी तरफ हमारे आर्थिक विशलेषक समूचे बजट को जिसमें देश क ी समूची अर्थव्यवस्था का एक वर्ष का विजन और दीर्घकालीन दिशा निर्देश समाहित होता है उसक ो आम आदमी आम आदमी क े आधार पर फिल्म समीक्षक की भांति विशलेषण कर आम आदमी को ही बजट की बारीकियों को समझने से दूर कर देते हैं।
हम रेल बजट हो आम बजट उसे मौजूदा अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों और पृष्ठभूमि से जोड़ते हुए बजट की बेहतरी की कसौटी क्या हो सकती है, उसका पहले निर्धारण कर इस पूरे बजट का विशलेषण करने का प्रयास करें। चूंकि बजट के जरिये सरकारें अपनी कर व गैर कर स्रोतों से प्राप्त मौजूदा और आगामी वित्त वर्ष की प्रस्तावित आमदनी का ब्योरा देती हैं तो दूसरी तरफ वह बजट में अपने तमाम मद में किये जाने वाले खर्चे का मौजूदा और आगामी साल का प्रस्तावित ब्योरा प्रस्तुत करती है तो ऐसे में जाहिर तौर पर इससे जुड़े तमाम प्रावधान, मसौदे, विधेयक, प्रपत्र का ब्योरा भी संसद में पेश बजट में उल्लिखित किया जाता है।
इस आलोक में अभी हमारी समूची अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से उंची मुद्रा स्फीति दर, कृषि उत्पादों के मांग-आपूर्ति असंतुलन, कम विकास दर, औद्योगिक विकास दर में गिरावट, कृषि विकास की उदासीन स्थिति तथा सेवा क्षेत्र पर विकास की ज्यादा निर्भरता से दो-चार रही है। ऐसे में हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि मौजूदा बजट इन समस्याओं को कैसे सुलझाने का प्रयास कर रहा है।
पहले हम बात करें मुद्रा स्फीति की उंची दर को लेकर। देखा जाए तो इस समस्या की शुरूआत वर्ष 2००8-०9 से हुई। जब यूपीए सरकार ने वर्ष 2००9 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिये 7० हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी, करीब एक लाख करोड़ रुपये की लागत पर छठे वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने तथा करीब 4० हजार करोड़ रुपये की लागत वाली ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नरेगा जैसे उन योजनाओं को जामा पहनाया जिससे सरकार को बदले में कोई आमदनी नहीं प्राप्त होनी थी जिसका नतीजा ये हुआ देश का रोजकोषीय घाटा 2००8-9 में 2.5 प्रतिशत से बढक़र 6 प्रतिशत तथा राजस्व घाटा 1.1 प्रतिशत से बढक़र 4.5 प्रतिशत हो गया। यही से देश में उंची मुद्रा स्फीति और महंगाई के दौर की शुरूआत होती है। यह स्थिति 2००9-1० में बढक़र क्रमश: 6.5 और 4.5 प्रतिशत हो गयी।
कुछ लोग कह सकते हैं कि छठे वेतन की अनुशंसाऐं लागू करने के लिये सरकार बाध्य थी। परंतु सरकार वेतन बढ़ोत्तरी की मात्रा को जरूर कम कर सकती थी। दूसरी तरफ सरकार काम के घंटे को बढ़ाने और छुट्टियों की संख्या में कमी कर कर्मचारियों की उत्पादकता वृद्धि के जरिये वेतन वृद्धि के असर को कम कर सकती थी। तीसरा, नरेगा को लेकर लोगों का मानना है कि यह देश में ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक उन्नयन की दिशा में उचित कदम था परंतु हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि नरेगा के जरिये गांवों में उत्पादक परिसंपत्त्यिों के निर्माण को महत्व नहीं दिया गया और किसी भी तरह रोजगार की संख्या का लक्ष्य हासिल करने की होड़ में इस क्षेत्र में किया गया यह निवेश अर्थव्यवस्था के लिये बेहद स्फीतिकारी साबित हुआ।
इस बार के बजट की चर्चा करें तो हम पाएंगे कि मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिये किसी तरह के मौलिक सुधारों पर जोर नहीं हैं। अनुत्पादक खर्चे में कटौती के बजाए राजस्व वसूली के लिये सेवा करों को ज्यादा से ज्यादा दूहने की पुन: कोशिश की गयी है। सरकार यह मानती है कि वह देश में उत्पादित वस्तुओं के साथ सेवाओं पर भी कर लगाने की हकदारी है। चूकि सेवा क्षेत्र इस देश के सकल घरेलू उत्पाद में 58 प्रतिशत से ज्यादा का योगदान करता है तो इस हिसाब से इससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होना चाहिए। सवाल ये है कि जब देश में सेवा क्षेत्र से पचास प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त हो रही थी तब सेवाकर के जरिये केन्द्र सरकार को प्राप्त आमदनी 1० हजार करोड़ रुपये भी नहीं थी और अब सेवा क्षेत्र का योगदान थोड़ा क्या बढ़ा तो केन्द्र ने न केवल सेवा कर के दायरे में भारी बढ़ोत्तरी कर दी बल्कि इसकी दरें 5 प्रतिशत से बढ़ाकर अब ढ़ाई गुनी यानी 12 प्रतिशत तक पहुंचाई जा चुकी है। और इससे सरकार को प्राप्त आमदनी 9० हजार करोड़ के आसपास पहुंच गई। आगामी वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री ने इस मद में 12० हजार करोड़ रुपये की उगाही का लक्ष्य रखा है।
देखा जाए तो इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा कम करने का प्रयास जरूर किया पर वह अपने अनुत्पादक खर्चे में कटौती के बजाए लोगों पर करोंं का बोझ ज्यादा डालकर अपना घाटा कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में नये बजट में सेवा कर की दर बढ़ाकर 12 प्रतिशत, अनेक उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की दरों में करीब 2 प्रतिशत तथा आय कर की सीमा में संसदीय कमेटी और डीटीसी की अनुशंसा के विपरीत इसमे मामूली बढ़ोत्तरी किये गए हैं। इन उपायों के जरिये वित्त मंत्री ने चालू वित्तीय साल 2०11-12 में राजस्व घाटा 4.4 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत से घटाकर आगामी वित्त वर्ष 2०12-13 के लिये क्रमश: 3.4 प्रतिशत और 5.1 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है। करों की मात्रा बढ़ाकर आय बढ़ाने से बेहतर उपाय है अनुत्पादक खर्चे में कमी जो अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी प्रभावों को कम करती है। पर यह स्थिति नये बजट में नहीं दिख रही है।
कुल मिलाकर नये बजट से अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या मुद्रा स्फीति की समस्या पर प्रभावी निजात पाने की संभावना कम ही लगती है। ऐसे में जब आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है और यूपीए 2 सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के जरिये अपना चुनावी हथकंडा भी तय कर लिया है जिस पर सरकार को करीब हर साल 92००० करोड़ रुपये स्वाहा करने होंगे। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने सब्सिडी पर खर्च की जाने वाली राशि जो देश की जीडीपी का 2.2 प्रतिशत है उसे घटाकर वर्ष 2०12-13 के लिये 1.9 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है पर दूसरी तरफ वह नये खाद्य सुरक्षा प्रावधानों का भी जिक्र नहीं भूले हैं। जाहिर है कि मौजूदा सब्सिडी की राशि जो वित्त मंत्री 2.2 लाख करोड़ से घटाकर 1.9 लाख करोड़ पर ला रहे हैं वह आने वाले समय में नये खाद्य सुरक्षा कानून के जरिये वास्तव में और ज्यादा बढ़ेगी। तब तो देश में वित्तीय घाटे, मुद्रा स्फीति और महंगाई की तस्वीर और भी भयानक होगी। इस दिशा में यह बजट किसी भी तरह से किसी तरह का सुधारात्मक असर नहीं दिखा पा रहा है।
मुद्रा स्फीति के इस माहौल में रिजर्व बैंक की सख्त मुद्रा नीतियां देश में उंची ब्याज दर और निवेश को संकुचित करने का काम करेंगी। इसका नतीजा हम निम्र औद्योगिक विकास दर के रूप में भलीभांति देख रहे हैं। गौरतलब है कि देश में इस मुद्रा स्फीति का सबसे ज्यादा असर खाद्य मुद्रा स्फीति के रूप में ही दिख रहा है। इसकी वजह ये है कि देश में खेती के सभी उत्पादों की दोषपूर्ण मूल्य नीति। खेती को लाभकारी पेशा के बजाए निर्वाह पेशा के रूप में रखना, खेती के उत्पादों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य नीति का अभाव, फसल उपरांत प्रबंधन मसलन कृषि भंडारण सुविधाओं की कमी की वजह से कृषि जिन्सों की आपूर्ति मांग की तुलना में सुचारू नहीं हो पाना है। हालांकि, पिछले सालों में सरकार कृषि भंडारण के प्रति काफी गंभीर हुई है। परंतु कृषि उत्पादों की न्यूनतम और अधिकतम मूल्य नीति की अनुपस्थिति किसी भी तरह से कृषि उत्पादो की सप्लाई को बेहतर नहीं करने वाली हैं।
नये बजट में इस बात की संभावना थी कि कृषि की आधारभूत संरचना पर निवेश बढ़ाया जाएगा पर यह बढ़ोत्तरी रूटीन तर्ज पर की गई है। विडंबना ये है कि सरकारें जनसमर्थन हासिल करने के लिये कर्ज माफी, मुफ्त बिजली और सस्ती अनाज जैसी योजनाओं पर निर्भर करती हैं। उत्पादन की लागत के आधार पर किसानों को अनाज का दाम नहीं दिया जाता और भारी सब्सिडी देकर राशन के जरिये अनाज मुहैय्या कर एक तो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर बोझ डाला जाता है तो दूसरी तरफ राशनिंग के जरिये मुक्त बाजार और उपभोक्ता के च्वाएस का हनन होता है। बल्कि सरकार के लिये कामगारों के वेतन और मजदूरी में पर्याप्त बेहतरी का विकल्प ज्यादा बेहतर है जिसको लेकर बजट मंद कोई नीतिगत उल्लेख नहीं है। नरेगा योजना को कानून का दर्जा दिया गया। पर इस योजना के जरिये गांवों में किसी तरह के उत्पादक परिसंपत्ति चाहे वह ग्रामीण उद्योग या ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं की स्थापना हो इस पर किसी तरह की कार्ययोजना नहीं है और सारा ध्यान रोजगार संख्या का जैसे तैसे लक्ष्य प्राप्ति पर जोर है। इस वजह से इस योजना में पैसे की बर्बादी है, भ्रष्टाचार है और ना ही मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिल रही है। नतीजतन यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेहतरी लाने वाली ना होकर अर्थव्यवस्था के लिये स्फीतिकारी साबित हो रही है।
नये बजट में जिस बात पर पिछले बजटों की तुलना में ज्यादा जोर दिख रहा है वह है भ्रष्टाचार और कालेधन की चर्चा। जाहिर है कि भ्रष्टाचार पर लोकपाल की स्थापना और काले धन की वापसी को लेकर पिछले कुछ साल से देश में राजनीतिक और गैरराजनीतिक स्तर पर हो रहे आंदोलनों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। वित्त मंत्री ने काले धन पर संसद के मौजूदा सत्र में ही श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है। विदेशों में जमा काले धन क ी जानकारी और उसके भारत में पुनर्निवेश करने को लेकर वित्त मंत्री ने 82 दोहरे कराधान समझौते तथा 17 कर सूचना आदान प्रदान की बात कही है। भ्रष्टाचार के बाबत वित्त मंत्री की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा सरकार विभाागों में सामानों की खरीद व वसूली की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिये बजट सत्र में नया कानून लाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 2०11 में संशोधन के लिये लाए गए एंटी मनी लांड्रिग विधेयक , बेनामी लेनदेन निरोधक कानून और नशीली दवा निरोधक कानूनों को पारित करने की वित्त मंत्री की घोषणा भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की सुगबुगाहट को दर्शाती है।
जब हम बजट के जरिये आम आदमी की माली हालत पर पडऩे वाले प्रभावों की चर्चा करते है तो ऐसे में आम बजट की कसौटी इस बात पर निर्भर करेगी कि आम लोगों को मिलने वाला रोजगार उनको पर्याप्त आमदनी देने के साथ साथ उनके लिये एक कैरियर भी हो जो उनकी उत्पादकता के साथ उनकी क्रय शक्ति में बढ़ोत्तरी करे। यदि सरकार उन्हे सीधे राहत प्रदान करना चाहती है तो वह राहत उनके लिये सामाजिक विकास व सुरक्षा की योजनाओं जिसमे स्वास्थ्य, शिक्षा, विकलांग , विधवा व वृद्धावस्था पेंशन जेसी चीजें शामिल हैं उस पर और ज्यादा खर्र्चे के जरिये दिखना चाहिए। सब्सिडी जनित योजनाएं जो चुनावों मेें वोट दिलाने के लिये लागू की जाती हैं वे भ्रष्टाचार के साथ अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ साथ आम आदमी को वास्तव में फायदा नहीं पहुंचाती हैं। दरअसल इस देश में किसान सब्सिडी के सबसे बड़े हकदार हैं। उन्हें उर्वरक पर जो सब्सिडी दी जाती है वह अभी भी सीधे नहीं मिलती है। दूसरा जो खाद्य सब्सिडी दी जाती है वह किसान विरोधी है और यही किसानों को बाजार से बेहतर मूल्य नहीं दिला पाता।
हमारा तो मानना है कि किसानों को उनके हर उत्पादों का लागत युक्त मूल्य दिया जाए और उनकी इनपुट सब्सिडी खत्म कर इनके सभी उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिये मूल्य नियमन प्राधिकरण स्थापित किया जाए। कृषि की आधारभूत सुविधाओं मसलन सिचाई वगैरह में सरकारी निवेश के साथ निजी निवेश आमंत्रित किया जाए। देश में सभी तरह के मजूदरों के मजदूरी को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए। गांवों में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम की परिकल्पना पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक विकास की योजनाओं शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल महिला विकास पर निवेश में पहले से और बढ़ोत्तरी कर इनके क्रियान्वन को सोशल ऑडिट प्रक्रिया से जोड़ा जाए। ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर एक नयी राष्ट्रीय नीति बने।
विडंबना ये है कि इस बार का बजट ग्रामीण क्षेत्र की छोडि़ए शहरी क्षेत्र में भी आशा का संचार नहीं कर पाया। बजट के बाद से देश के शेयर बाजार लगातार नींचे गिर रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे सुधार सफलतापूर्वक संचालित किये गए हैं जिसमे मोबाइल क्रांति, पोलियों उन्मूलन और आईटी के प्रयोग के जरिये प्रशासन को पारदर्शी बनाने जैसे कदम जो हमारे लिये रोल माडेल है।