Monday, July 28, 2014

upsc के सी सैट पर चल रहे विवाद

upsc के सी सैट पर चल रहे विवाद और उसपर हिंदी माध्यम सिविल परिषछार्थियो का हो रहा बेहद रोषपूर्ण आंदोलन, के मूल में जाने की जरूरत है / इस पुरे प्रकरण के तीन पछ हैं/ पहला की कब तक देश में एकसमान शिक्ष्छन पाठ्यक्रम होगा / हम पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल कान्वेंट स्कूल निगम स्कुल के अंतर को व्याहारिक रूप से खत्म तो नहीं कर सकते, पर इन सभी स्कूलों में एक सार्वभौम पाठ्यक्रम का निर्धारण तो कर ही सकते है जिसमे भाषा अध्यन और भाषा माध्यम एक सामान त्रिभाषा फार्मूला पर चलाई जाये/ जिससे किसी भी तरह की शैक्षिक असमानता और भेदभाव की संभावना उत्पन्न ही नहीं हो / दूसरा पक्ष्छ है की इस ब्रिटिश सरकार कालीन इन प्रशासनिक सेवाओ के प्रति छात्रों का आकर्षण क्या उनकी उसी सामंती मानसिकता का द्योतक नहीं लगता जहा पावर का प्रयोग उनके लिए व्हिम्स एंड fancies है न की कॉमन कॉज / हम आजाद और लोकतान्त्रिक भारत में इस प्रशासनिक सेवा को प्रशानिक प्रबंधन सेवा में कब तब्दील करेंगे जो गुड गवर्नेंस का बेहद जर्रोरी तत्व है/ यदि हम ऐसा करेंगे तब सभी सेवाएं एक तरह की हो जाएँगी और जिसका जिसमे रुझान होगा, उस करियर को अपनाएगा और आईएएस सेवाओ के लिए मारा मरी नहीं होगी / तीसरा यह कथित नए विज़न वाली सरकार कब तक अपनी नयी कार्मिक नीति लाएगी जिससे देश की समूची ब्यूरोक्रेसी में एक लेवल स्थिति उत्पन्न हो सके

Thursday, July 24, 2014


हमारे इस सिस्टम में अनियमितता भ्रस्टाचार और पछ्पात की रोज अनेको घटनाये घटती है और पहले से भी इस तरह की कई घटनाये दफन पड़ी है / पर इनमे से जो कुछ घटनाये गाहे बगाहे सतह पर आती है उसे लेकर मीडिया और हमारे कमेंटेटर इस तरह से प्रतिक्रिया देते है मानो इस तरह की कोई पहली घटना प्रकाश में आई हो और इस घट्न की आड़ में तमाम दफन पड़े घटनाओ पर पूर्ण विराम लगा रहता है /
हमारे प्रेस कौंसिल के चेयरमैन काटजू साहेब ग्रेट खिलाडी है / वह समय और अपना नफा नुकसान देखकर कुछ घटनाओ को स्कूप करते है / घट्न उनकी सही है पर उनकी नियत कैसी है / अरे भाई लोग सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने की बात करो / हर छेत्र में सिस्टम की प्रॉपर ओवरहालिंग की जरूरत है/ न्यायिक भ्रस्टाचार पर तो हमारे यहाँ कंटेम्प्ट  ऑफ़ कोर्ट लॉ को वजह से व्यापक चर्चा  ही नहीं होती कानून में और बदलाव् तो बाद की चीज है/ आज कितने राजनितिक दाल और बुद्धिजीवी  है जिनके पास देश के हर छेत्र  में बदलाव् का एक व्यापक खाका मौजूद हो / सब बल्कि मीडिया भी यथास्थिति के अनुसार ही चलना चाहता है/ क्योकि मीडिया नीति भी हमारे पास नहीं है  

Wednesday, July 16, 2014

नमो सरकार पुरानी नीतियों की प्रतिलिपि / मनोहर मनोज

नमो सरकार
पुरानी नीतियों की प्रतिलिपि
मनोहर मनोज
जब नरेंन्द्र मोदी ने अपने सरकार के शपथग्रहण के लिये सार्क देशों के शासनाध्यक्षों व राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करने की अनूठी पहल की तो लोगों को लगा कि यह सरकार वास्तव में एक नयी लीक पर काम करने वाली सरकार होगी। पर करीब डेढ़ महीने बीत जाने के उपरांत देश की ज्वलंत समस्याओं पर जो पहल दर्शायी वे बेहद निराश करने वाली थी। निराशा इस वजह से नहीं थी कि इस सरकार ने तुरंत कोई परिणाम नहीं दिया। निराशा इस वजह से थी कि इस बीजेपी नीत सरकार ने यूपीए की उन सभी नीतियों की जिसकी चुनाव के वक्त जमकर खिल्ली उड़ायी, जिन नीतियों को इसने देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और नीतिनिरिहता का प्रतीक बताया था, उन्हीं सभी नीतियों पर यह नयी सरकार न केवल दौड़ रही है बल्कि अपनी असफलता के बचाव में वह भी यूपीए सदृश बयान दे रही है, मसलन महंगाई के मुद्दे पर वह भी यह कहने लगी है कि यह समस्या जमाखोरी की वजह से है।
पिछले डेढ महीने के दौरान इस सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन मामले, सब्सिडी को जारी रखने, सरकार नियंत्रित बुनियादी वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी के मामले में जो पहल व फैसले किये, वे कहीं से भी इस सरकार के गवर्नेन्स के किसी नये टे्रंड को नहीं दर्शाते बल्कि पिछली सरकार की ये अबतक ये मूल प्रतिलिपि ही दिख रहे हैं।  बात पहले महंगाई की करें तो इस सरकार ने अब तक ऐसा कुछ भी नहंी किया जिससे ये लगे कि वह महंगाई का दीर्घकालिक व बुनियादी समाधान लाने को इच्छुक है। तात्कालिक तौर पर यह वही कर रही है जैसी और सरकारें करती है, मसलन निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना, आयात को छूट दे देना व सरकारी स्टालों से महंगी चीजों की बिक्री करना वगैरह वगैरह। पर इससे इस समस्या का खासकर खाद्य पदार्थों की महंगाई और खाद्य मुद्रा-स्फीति में स्थिरता और सततता लाने में मदद नहीं मिलने वाली है। खाद्य स्फीति का स्थायी समाधान इनके मांग आपूर्ति में निरंतर संतुलन बिठाकर ही लाया जा सकता है और यह संतुलन तभी बैठेगा जब कृषि उत्पादो का बाजार फसल सीजन में सप्लायर्स मार्केट होने से बचे और आफ सीजन में यह डिमांड मार्केट होने से बचे। यह स्थिति सीजन में फसलों के दाम को भारी गिरावट से बचायेगी तो दूसरी तरफ यह आफ सीजन में इनके दामों मेंं भारी बढ़ोत्तरी से निजात मिलेगी। इन दोनों परिस्थितियों में संतुलन बिठाने के लिये पहला तो उत्पादको के लिये न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय करने होंगे और रिटेल ग्राहकों के लिये न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय करने होंगे। मूल्य स्थिरता हेतू उपरोक्त परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिये सरकार को करीब 32 कृषि उत्पादों के लागत युक्त उत्पादन मूल्य और बिक्री मूल्य दोनो तय करने होंगे और इन्हें लागू करने के लिये सरकार को अपनी कृषि मार्केट एजेंसियों मसलन भारतीय खाद्य निगम और राष्ट्रीय कृषि विपणन परिषद को बाजार में हस्तक्षेप करने वाली नीति पर अनिवार्य रूप से काम करना होगा।
मसलन सीजन में ये एजेंसियां सरकार द्वारा निर्धारित की गयी उत्पादन कीमत पर क्रय करेंगी और आफ सीजन में ये एजेंंसियां उन उत्पादों को बाजार में निर्धारित कीमतों पर बिक्री करेंगी। इससे देश के खाद्य बाजार ना तो एकदम से सप्लायर्स मार्केट और ना ही एकदम से डिमांड मार्केट बनेंगे और खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता प्राप्त होगी। यह सही है कि सामान्य तौर पर मुद्रा स्फीति नियंत्रित करने के लिये हम केवल इसी पर निभर््ार नहीं रह सकते। हमे एक साथ मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, भुगतान संतुलन, आपदा प्रबंधन पर भी काम करना होगा।
परंतु आम बजट में नये वित्त मंत्री ने खाद्य पदार्थों की मांग और आपूर्ति में स्थायी संतुलन की कोई नीति का संकेत नहीं दिया  बल्कि उन्होंने मूल्य स्थिरीकरण के लिये 500 करोड़ रुपये के फं ड का प्रावधान कर दिया है जो अपने आप में एक स्फीतिकारी कदम है।
नमोनीत एनडीए की सरकार ने पिछली यूपीए सरकार की तीन योजनाओं यानी मनरेगा, खाद्य सुरक्षा और एलपीजी की दोहरी मूल्य नीति पर अभी तक कोई अपना रूख स्पष्ट नहीं कर पायी। नये बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनरेगा क ो ग्रामीण आधारभूत योजना में बदलने के बजाए सिर्फ इतना कहना उचित समझा कि इसे परिसंपत्ति सृजन, कृषि विकास और रोजगार सृजन मूलक किया जाएगा। जबतक इस वक्तव्य के साथ इस योजना की जबतक कोई ठोस दिशानिर्देश नहीं बनता तबतक इस स्फीतिकारी व भ्रष्टाचार फैलाने वाली योजना का कोई बेहतर विकल्प नहीं तैयार होगा।
खाद्य सुरक्षा को लेकर भी इस सरकार का कोई बेहतर नीति वक्तव्य नहीं आया। नयी सरकार ने अपने बजट भाषण में सिर्फ यही कहा कि एफसीआई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुधार किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा की यह योजना अर्थव्यवस्था का तीतरफा नुकसान कर रही है। पहला कि यह कृषि पेशा को बाजार के फायदों से विलग कर रही है। दूसरा इस योजना से सब्सिडी मुक्त अर्थव्यवस्था में एक नयी सब्सिडी व्यवस्था का सूत्रपात होगा और तीसरा इस व्यवस्था से भारी भ्रष्टाचार चाहे वह अनाज सडऩे, चूहा खाने और बाजार में कालाबजारी करने के रूप में हो आना तय है। पीडीएस व्यवस्था को सिर्फ आपदा काल, दूरदराज के जनजातीय इलाकों के अलावा इसे लागू किये जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमे आज भी याद आता है जब 1978 में मोरारजी की सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त कर दी और खुले बाजार में चीनी की कीमत पीडीएस की कीमतों के बराबर आ गयी।
तीसरा पेट्रोलियम सब्सिडी को लेकर यह सरकार पेट्रोल-डीजल के मामले में तो ठीक है परंतु एलपीजी और किरोसिन के मामले में पुरानी नीतियों पर चल रही है। एलपीजी को दोहरी मूल्य नीति से मुक्त कर इसकी यथोचित कीमत बढाने में कोई हर्ज नही बशर्ते  छोटू सिलेंंडर की खुले बाजार में व्यापक आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाए। किरोसिन को गांव में कूपन के जरिये प्रकाश के लिये सब्सिडी प्रावधान हो पर इसके अलावा इसकी कीमत डीजल के बराबर करना बिल्कुल उचित कदम होगा, क्योंकि इससे डीजल में इसकी मिलावट बंद होगी और सब्सिडी का बोझ कम होगा।  परंतु यह सरकार पिछली सरकार की ही भांति पेट्रोलियम उत्पादों पर करारोपण को लेकर एक श्वेत पत्र लाने का कार्य नहीं कर रही है। यदि पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे सभी करों को यदि युक्तिसंगत बनाया जाए तो बिना सब्सिडी के भी इसके जरिये आम लोगों को इसकी कीमतों में काफी राहत दी जा सकती है।
नयी सरकार से यह उम्मीद थी कि वह देश भर में सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग वृद्ध, विधूर-विधवा, विकलांग, निराश्रित के लिये एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना लाती। परंतु नये वित्त मंत्री ने यह सुविधा केवल पीएफ धारी श्रमिकों को प्रदान की है जिनके लिये एक हजार प्रति माह पेंशन दिये जाने की घोषणा की गयी है। इस सरकार को ट्राई की तर्ज पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रेलवे , सडक़ सभी में नयी नियमन प्राधिकरण लाने का माडल तैयार करना चाहिए। परंतु इसके विपरीत टूकड़ों में निजी सार्वजनिक भागीदारी की चर्चा बजट में की गयी है, जिससे दीर्धकालीन नीतिगत स्पष्टता का अभाव है।  
बेशक बजट में आयकर धारकों के लिये आयकर छूट सीमा, निवेश छूट सीमा, होमलोन ब्याज छूट सीमा तथा पीपीएफ बीमा कर छूट सीमा सभी में पचास-पचास हजार की बढ़ोत्तरी किये जाने से उन्हें बेहद जरूरी और फौरी राहत मिली है। साथ ही मोबाइल, छोटे स्क्रीन वाले एलसीडी एलइडी और कंप्यूटर में भी कीमतों में कमी करना तथा स्वास्थ्य   के लिये हानिकारक चीजों पर करों में भारी बढ़ोत्तरी करने को लेकर इस सरकार की पहल  प्रशंसनीय है। साथ उद्योग के लिहाज से रक्षा उपकरण,बीमा तथा अपार्टमेंट निर्माण में 49 प्रतिशत की एफडीआई की भागीदारी  तथा मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिये राजकोषीय व बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता इस सरकार की एक नयी इच्छाशक्ति को दर्शाता है। परंतु लाख टके का सवाल यही है कि इन सभी योजनाओं को लागू करने और उसके लिये एक अनुकूल व सुचारू तंत्र स्थापित करने के लिये सरकार की ब्यूरोक्रेसी तो वही है जिसके लिये अब तक कोई नयी कार्मिक नीति का संकेत नयी सरकार ने नहीं दिया है।

रेल बजट
रेलवे के विकास क ो एक नये मोकाम तक ले जाने और देश के बुनियादी क्षेत्र के विकास में रेलवे को अगुआ बनाने की बात चुनावों के दौरान नरेन्द्र मोदी से खूब सुना जा रहा था, ऐसे में उनक ी सरकार के पहले रेल बजट में हाई स्पीड ट्रेन की शुरूआत कि या जाना लोगों की अपेक्षाओं के अनुकूल ही साबित हुआ।  जैसा कि बजट में चार रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन तथा मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की शुरूआत की घोषणा हुई।  परंतु कुल मिलाकर नये रेल मंत्री ने भी अपने बजट में उन सभी रूटीन घोषणाओं की ही झड़ी लगायी जो आम तौर पर हर रेल मंत्री करता है जैसे की कोच में पानी, हाउसकीपिंग की व्यवस्था, इलेक्ट्रानिक टिकट क्षमता में बढोत्तरी, आदर्श स्टेशन की स्थापना वगैरह वगैरह।
वास्तव में हमारे यहां रेलवे से हर तरह की सुविधा प्राप्त करने की एक संस्कृति बनी हुई जो आज से नहीं ब्रिटिश काल से ही चली आ रही है। फिर भी हम रेलवे स्टेशनों पर सोने से लेकर खाने तक, पीने से लेकर शौचालय तक, आराम करने से लेकर मनोरंजन तक सभी की अपेक्षाएं लगाएं रहते हंै बल्कि पहले से मिल रही इन सुविधाओं में और बढ़ोत्तरी की भी मांग की जाती रहती है। परंतु सबसे मुख्य जरूरत और मेरी समझ से एकमात्र जरूरत यह है कि रेलवे लोगों की मांग के मुताबिक हर समय, हर रूट पर, हर श्रेणी में कन्फर्म यात्रा टिकट की उपलब्धता सुनिश्चित करे। पर क्या यह भारतीय रेलवे संभव कर सकती है जब तक दो तीन महीने पहले घंटों लाइन में लगकर टिक ट ना लिया जाए या फिर लौटरी सदृश तत्काल व्यवस्था में भारी भरकम पैसे खर्च कर टिकट ना लिया जाए। इसका नतीजा ये है कि देश के अधिकतर ट्रेनों में चाहे वह लंबी दूरी हो या कम दूरी की, सभी में भेंड़ बकरियों की तरह लोग ठूंसकर लोग सफर करते हैं। सवाल ये है, ऐसा क्यों है। जबकि बाजार का सिद्धांत है कि जहां खरीददार मौजूद हैं, वहां विक्रेता जरूर होना चाहिए। रेलवे में जब लोग फ्री में चढने के लिये नहीं पैसे देकर तुरत सीट पाने की मांग कर रहे हैं तो रेलवे इन्हें क्यों नहीं उपलब्ध करा पाता।
जैसा कि पहले मैने बात की रेलवे से मांग की जा रही सुविधाओं की, सबसे पहली मांग तो यही है। एयरपोर्ट और बस स्टेंड पर कोई सुविधा नहीं होती और ना ही इसके लिये उन्हें कोई अवसर दिया जाता है, चेक इन और चेक आउट के अलावा तो वहां समय ही नहीं मिलता, पर इसके विपरीत आज भी रेलवे स्टेशनों पर लाखों व्यक्ति जरूरत पडऩे पर रात भी बिता लेते हैं।
पर मुद़दा ये है कि रेलवे लोगों की आन डिमांड सेवा क्यों नहीं उपलब्ध करा रही है। गौर से सोचें तो इसकी वजह यही है कि पिछले पैसठ साल में हमारे रेल योजनकारों ने एक बहुत बड़ा पाप किया वह ये कि रेलवे की अधोसंरचना में बाजार की मांग के मुताबिक विस्तार ही नहीं किया गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो यह है कि आजादी के वक्त देश में रेलवे ट्रेक की लंबाई 50 हजार किलोमीटर थी जिसमें पिछले पैसठ साल में केवल 10-12 हजार किलोमीटर की बढ़ोत्तरी हुई जबकि इस दौरान देश में रेलवे यात्रा करने वाली आबादी में करीब पांच गुनी और माल ढुलाई की मात्रा में करीब दस गुनी बढ़ोत्तरी हो गयी।
यदि यह मान भी लिया जाए कि रेलवे में निजी व विदेशी निवेश को इसलिये अवरूद्ध किया गया ताकि रेलवे सरकारी विभाग के चंगुल में हमेशा बनी रहे तौ पर भी इसमे निवेश और विस्तार के लिये रेलवे मंत्रालय के ही अधीन एक अलग रेलवे बुनियादी विकास विभाग का भी गठन क्यों नहीं किया गया जिसके जरिये रेलवे इक्विटी पूंजी, ऋण पूंजी की उगाही कर अपना नेटवर्क विस्तार कर सकती थी। अभी रेलवे मंत्री ने रेलवे संचालन के अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दरवाजे जरूर खोले है और टूकड़ों टूकड़ों में रेलवे की कुछ रखरखाव संबंधित गतिविधियों में निजी सार्वजनिक भागीदारी की बात कही है परंतु एक तो यह बेहद देर से उठाया गया कदम है दूसरा इन घोषणाओं को तबतक अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता जब तक नयी सरकार कोई नयी रेलवे विकास की नीति नहीं लाती। क्योंकि मौजूदा घोषणा से केवल उन सिगमेंट में निजी विदेशी निवेश आएंगे जो महानगरों और उच्च मध्य वर्ग क ी रेलवे मांग को पूरा करेंगी मसलन हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन, वल्र्ड क्लास स्टेशन वगैरह। पर सवाल देश की 125 करोड़ आबादी की रेलवे जरूरतों को पूरा करने के लिये रेलवे ढांचे के विस्तार की जरूरत का है जिसमे स्थानीय यात्रा से लेकर लंबी दूरी की यात्रा, माल ढुलाई से लेकर सामाजिक व आर्थिक विकास के ढेरों लक्ष्यों के प्राप्त करने की आशा लगी हुई है।
 हमें जरूरत है कि नयी टेलीकाम नीति की तरह एक नयी रेलवे नीति की जिसके तहत निजी व विदेशी निवेश के जरिये देश में सभी रेलवे लाइन के दोनो तरफ उपलब्ध जमीन पर एक जोड़ी नया रेलवे ट्रैक स्थापित किया जाए जिसके जरिये देश में करीब 1 लाख किमी नयी रेलवे लाइन स्थापित किया जाए और फिर इसमे सरकार व निजी क्षेत्र राजस्व हिस्सेदारी के लिये समझौते करें। फिर दूसरे चरण में इन नये ट्रैक पर रेल व माल ट्रेन चलाने से लेकर इनके ट्राफिक कंट्रोल क े कार्य को हाथ में लिया जाए। ऐसा कर ही हम देश में रेलवे की मौजूदा व भावी दोनों जरूरतों को पूरा कर पाएंगे।
नये बजट में रेलवे मंत्री संसाधनों की कमी का उसी तरह से रोना रो रहे थे जैसे कि विगत में रेल मंत्री रोअ ा करते थे। पर ये रेल मंत्री सुधारों की व्यापक संभावनाओं की अनदेखी कर देते हैं कि कैसे रेलवे में भारी भ्रष्टाचार है। कैसे पिछले 160 सालों में रेलवे में हुए भारी निवेश और उसकी परिसंपत्ति का रिटर्न सरकार को मिलने के बजाए रेलवे के भ्रष्ट अधिकारियों, दलालों और ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। कैसे रेलवे में फिजुलखर्ची है, कैसे रेलवे में राजस्व उगाही के प्रति सक्रियता की कमी है। कैसे यात्रियों को पुराने कानूनों के जरिये परेशान कर उनसे दंड वसूलने को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। कैसे बूकिंग खिडक़ी पर कलर्क नदारथ रहता है और यात्री टिकट लेने से लेकर रेल डिब्ब े में सीट पाने के लिये धक्के मुक्के खाते रहते हैं। कैसे पार्सल सेवाओ से लेकर, ठेके से लेकर रेलवे में सामानों के क्रय में भारी भ्रष्टाचार होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि रेलवे मंत्री ने रेलवे में कई अनोखी पायलट परियोजनाओं की शुरूआत की, पर वह मेट्रो की तर्ज में रेलवे कोच में भी टीटी रहित कोच जिसमे बायोमेट्रिक सिस्टम की व्यवस्था हो इसकी शुरूआत की कल्पना नहीं कर पाये। मेरी समझ से अंग्रेजी काल से चली आ रही टी टी व्यवस्था रेलवे को राजस्व देने के बजाए उससे  ज्यादा वेतन के जरिये पैसे ले लेता है। आज लोग बेटिकट नहंी जा ना चाहते है बल्कि ज्यादा पैसे देकर कन्फ र्म टिकट लेकर यात्रा करना चाहते हैं पर रेलवे उन्हें ये उपलब्ध कराने में अक्षम है।

NaMo Govt.: Replica of the past policies By manohar manoj

   NaMo Govt.: Replica of the past policies 

By manohar manoj                                      
When NAMO invited several SAARC countries leaders at the time of his oath ceremony, it seemed this government will start a new leak of her actions and governance, but now it looks very disappointing to see this new NAMO government, just following the policy path of earlier UPA government. The BJP led new NDA government which roughly exposed the whole policy regime of the last UPA govt. during the election time, is very amazingly still depending on those very policies; rather it is continuing the same governing trend also especially over price rise, economic management, subsidy continuation and price hike of some infrastructure goods & services.
We all were expecting the NAMO led new government will start some fundamental and long term change in the governance mode of the country, but it seems this government is even not ready to show some new symptoms in its style of governance.
Few days ago, Arun Jaitley delivered a statement that one should be ready to pay the government for the services provided to them; principally it was not a wrong statement. If we do no pay for consumable goods and services considering its cost and inflation, we are playing with the sustainability of a product or its producer. In this context, we all know and it is very much true that there are some government managed goods and services, which are not being appropriately charged to the public as per the present rate of inflation and their  rising cost, but it is also more than true that there lies a huge amount of mismanagement, inappropriate utilization of resources, existence of rampant corruption, leakages and lack of productivity in the several govt. organizations. In order to this , the new government was very much expected to start a longer perspective kind of reform followed by some rational price increase, then it would have called justifiable approach on the part of new government. But this government did not show this gesture and immediately hike the railway fare, this hike move not only gave wrong signal to the supporters of this government, in fact, it was proved to be neither a reformist approach nor a politically legitimate approach, particularly in the context of the upcoming assembly elections in states like Hariyana, Maharashtra, Jharkhand and possibly in Delhi.
    The three factors which are said to be responsible for the defeat of UPA- 2 govt. the price rise, corruption and policy paralysis in the governance, on all these front this government  lacks new vision, so they validated the old policies, rather they delivered the same statement in their defense what UPA people were delivering during their regime.  For the price rise, UPA was also making hoarders responsible for it; the NAMO govt. delivered the same statement, so the question is if that is there, why people replaced UPA with NDA. This NDA government must understand this fact that if hoarders are responsible for the price increase, why don’t they do this all the time and throughout the year, why they do of and on. Many times, prices of essential commodities persist on a reasonable level, why hoarders do not do their act on that occasion; after all we have a defect in our policy, which ultimately provides opportunity to the hoarders to hoard. When there become supply constraints or inadequate supply of some commodities in the market seeing their volume of demand, the problem gets start.
 The question is why government grants this opportunity to the hoarder, this is surely a policy defects, which this new NDA government is either not able to understand or not able to initiate some new policy correction over this.
On the occasion of price increase, generally it is seen government eases imports, restricts export or starts selling items through its authorized outlets or circulating media news in regards to start campaign against hoarders. But the question is, have these kind of measures brought permanent control over the price rise. Obviously reply is in ‘no’.  So, on behalf of the new government, it is very much expected to initiate those kinds of policies which can stabilize the prices forever and never ever give opportunity to the hoarders to hoard. I think it is possible if govt. does three things, first and foremost govt. must fix the minimum remunerative prices to the producers as well as fix up the reasonable maximum retail prices to all essential 32 agriculture items. I think in terms of food grains the difference between minimum and maximum price must be 25 to 30 percent and in terms of vegetables and other perishables the difference between minimum and maximum prices must be 50 to 60 percent, which is right now 50-100 percent in terms of food grains and 100-200 percent in terms of vegetables and perishables.
Second this government must allow its procurement and distribution agencies like FCI, NAFED and other marketing cooperative organizations  to intervene in the open market operation . It means, these agencies would purchase all agro items in the harvesting and plucking season from the producers and farmers and store it in their warehouses and god owns and latter on sell them in the off season period in open market. Third , banning the future trading of all agriculture commodities with immediate effect. If government starts all these 3 measures, prices will have a stabilizing trend.
 These set of measure would ensure regular supply chains in the market. If we do not provide cost plus prices to the farmers, the supply chain in longer period will get affected.  Apart from food inflation which has a more a supply- demand in equilibrium dimension, the problem of general inflation has many more dimension other than demand and supply in equilibrium, which needs to be discussed. General inflation get affected by monetary environment of the country, which is controlled by RBI, it is affected by the fiscal situations of the country, controlled by ministry of finance, it is affected by the tariff policy, controlled by ministry of commerce, it is affected by the external factor, get adjusted and controlled by all above mentioned authorities, it is affected by calamity conditions, controlled through our disaster management system. In these context, for any government, task of controlling inflation is rendered through bunch of policies , having more focus on practicing fiscal disciplines in the governance.
We know, the FRBM act, which was brought to control the fiscal deficit within the target limit in the country, was now followed affectively by the UPA government. UPA’s continuing dependence over populism to win elections in fact brought havoc to the economy.
 UPA govt. first  brought  farm loan waiver schemes in 2008, implemented sixth pay commission ,  initiated non productive MNREGA schemes followed by food security act, these all schemes have had not only having the inflationary content in their preamble of the scheme, rather it had immense potential  of corruption. My latter part of article is going to diagnose that under this ailing economic condition, is this government still ready with policies of UPA Government, means food security , MNREGA and measure to control corruption
I don’t think unless the present government  rethinks and takes decision over  petroleum subsidy, continuation of MNREGA, over pumping food security and starting a new culture in the bureaucracy, it would able to start course correction in dealing with fiscal deficit, corruption and price rise.  I think    UPA took right decision to discard subsdidy over diesel by hiking its rate by 50 paise per liter in every month, now the under recovery has fallen down to merely 3 rupee per liter which was once 17 rupee per liter. But on LPG front UPA took bad and unpopular decision, it should not have created dual pricing system, in stead it should have increase its prices by 200 by limiting maximum cap 12 which was earlier only 6, raised to 9 and then to 12.
There must not be difference of more than 200 rupee between the prices of subsidized and market price of LPG cyllinder. Govt. initiated the small size LPG cylinder very late, I think 5 kg cylinder at the cost of 300 must be made freely available; it will stop public anger as well as black marketing of LPG. On kerosene front govt. should keep continuing subsidized coupon system for the rural areas otherwise it must have diesel parity price in the urban part of the country. A uniform type of policies for all 4 petro items gasoline, diesel, LPG, kerosene must be accompanied with broad tax reform by bring full white paper over it. Govt. must minimize as much as taxes imposed over these. Providing relief to the consumer through tax in place of subsidy is the best policies for any government. It will stop corruption and mishandling of public money.
Talking about MNREGA program, once termed to be a social inclusive program, in fact proved to be inflationary as well created lots of scope for leakages and corruption. If this money being spent over rural infrastructure (physical and social) based on PURA, it would have more meaningful affect over rural economy.  I think NAMO govt. must amend this scheme and make it more meaningful scheme for rural development. Coming over food security act which is consuming more than 1.5 lakh crore annually , it should be stopped by NAMO govt. and in place of this it must start  a nationwide  social security and social insurance scheme, where on elderly people must have  pension of 1000 rupee per month.  I think   present PDS program should be converted in mass lungar program with the help of NGOs and charity organizations. PDS must be stick with calamity condition and for the remote and tribal areas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
In regards to tackling corruption from the public life, this NAMO govt. must launch a completely new personnel policy, until unless we have a new office culture, the designing and redesigning of cabinet will not help at all in dealing with public.  Unless we overhaul our bureaucracy, nothing will happen especially on the front of corruption. At last this government  has done one thing different to the earlier government that is     stopping   of Nehru and Gandhi nemesis of almost all program, schemes, institutions etc.,that has now shifted to   people like shyama Prasad Mukherji, Deendayal Upadhyay, jayprakash Narayan,  Pt. Madan Mohan Malviya and Sardar Patel


On the budget
When Arun Jaitley took a long pause in the middle of his budget presentation, it seemed very awkward to the many, because it was never seen before, but at the end of it, it seemed this backache of finance minister which compelled FM for taking pause might have proved backbone of the governance of this NAMO government. During its reign of  almost one and half month, this government , first time got some round of applause, otherwise  the growing price rise with addition of rail fare and diesel-LPG price hike has attracted many opposition to this government.
Anyway the new budget provided some relief to the almost 3 crore income tax payers of the country. The exemption limit  increased by 50 thousand( from 2 lakh to 2.5 lakh), the investment exemption limit increased by  50 thousand( from 1 lakh to 1.5 lakh), the home loan tax exemption increased by 50 Thousand( from 1.5 lakh to 2.0- lakh), the PPF saving limit by 50 thousand( from 1 lakh to 1.5 lakh), all these have given an urgent kind of relief to the tax payers, who were waiting these for a long time, when country was witnessing very high inflation,  salary increase etc.
Second this government has given strong message for keeping the fiscal deficit under the prescribed target. In order to this the present fiscal deficit  would be 4.1 percent and for the upcoming years he has even indicated the deficit would be cut down further to 3 percent level, but the problem is how he would be able to increase tax revenue, because he has told   this fiscal prudent measure would be not achieved through expenditure cut. So he will have to explore the revenue raising measures. He talks about  clearance of all tax disputes which involves around 4 lakh crore and also he has mentioned all bank NPA which involves around 2 lakh crore, if  tax  reform measures are implemented in strong manner, the volume off revenue could be increased.
 We all know the fiscal deficit is greatly aggravated by non plan expenditure like subsidies, defense, pension, interest payment etc. I think barring subsidies, nothing  can be curtailed in the existing circumstances , in the era when petroleum subsidies are on the lower side, the subsidies on fertilizers and food are on alarming side. Though FM has said that he would bring a new Urea policy in time to come, but no one want to bring down food subsidy. In this circumstances to check fiscal deficit under the prescribe limit would be a herculean task.
Many aspirations were tagged with new government and Prime Minister Narendra Modi who had   presented many vision agendas before the nation. FM has tried his level best to incorporate  all those schemes like AIMS, IIT, IIM, Metro, smart cities, urban development, Ganga cleaning and set up of ghats etc. but very amazingly he has provided only token amount of money for these, in reply to this query Mr. Arun Jaitlye says already 3 months have spend and the full modalities of the concerned scheme will come at least within 1.5 to 2 months, then land would be allotted for this, until then financial year would get end so the real budgeting will be done next year only.
Arun Jaitley, new finance minister has no doubt given manufacturing sector, his big focus area, already economic survey tells about setting up of 16  national manufacturing centre in the country. In order to this  about a dozen sea port and a dozen cargo airport, 24X7 electric supply, speedy land clearance have been mentioned in the budget.   Bringing manufacturing sector at the level of 25 percent of the country’s GDP and enabling 10 crore employment generation is a mammoth task.
In the budget we saw many fiscal incentives have bee given to some industries,                                                            the renewable  energy are prime out of them. The power generating companies have got long tax holidays even up till 10 years in the budget.
Most significant point is how this government will frame a new guideline over scheme like  MNREGA, Food security,, the schemes which have aggravated inflation as well as corruption. These two items take around 2 lakh crore worth of money and gives a huge burden over government kitty. If                                                                                                          MNREGA get converted in some Rural infrastructure development plan after clubbing it with PMGSY, AJIVAKA, NREP etc, it will give big boost to the rural economy of the country and on the other side if Food security yojana is replaced by a better social security schemes, it would have a more justification.
Provisions for agriculture credit, infrastructure development have been mentioned in routine manner.
I think this is very early to judge, in the long run this govt. will have to brought many policy and perspective in order to meet out various challenges, the administrative management, e-governance, new personnel policy on all these fronts, if this government does something, it will able open the new face of government, otherwise in the routine framework of governance, budget would be proved simply a routine exercise.

Rail budget      
Start developing Railways to next level and utilizing it as an engine of infrastructure development of the country was one of the NAMO’ main dream during the election. So budget was very much expected on those line, that is why in the rail budget, the government announced the inception of high speed trains along with one bullet train between Ahemdabad to Mumbai. But on the whole this railway budget is telling so many things in a very routine manner, which all railway ministers used to say, like house keeping, RO drinking water, cleanliness etc, increasing the booking of e-tickets, but I think the culture of facilitating railway services in terms of drinking water, lodging, seating, platform spaces etc. is rooted so deep in India and so these are on a very high expectation note from the public side that we forget  one most fundamental thing in the railways, that is availing reservation ticket on demand on anytime and for any route, but this is far from the railway’s achievability. I think when we go to the bus stand or airport, we do not even get seat to sit, we are just being disposed for our traveling, but from the railway our expectations from the railway is so high and deep rooted in last 150 years from colonial period to independence period. 
The one organization, Indian railway, catering the need of almost  125 crore citizens of the country has reached its ceiling point of providing services very before . The railway which has total track length of around 50,000 kilometer has just added 12,000 Kilometer in last 65 years, whereas the Rail passenger has increased by manifold, by almost 5 times, in the same manner the tones goods amount, being carried by railways has increased by more than 10 times. The simple point is we have not expanded Railway as per the demand of the country and the reason because; it is run and nurtured by one and one government only. If we would have separate Rail infrastructure development department under the ministry of railway, this department might have always worked over fund raising to expand railway infrastructure, whether collecting money from the public, from the investors,  from the bankers, from the foreign investors like that. But the railway ministry was left only at the mercy of its political master. This is the reason when a political master of railway provides train for any route, people tell him he is favoring his constituency. Whereas railway is a commercial enterprise, it must be avail on all those places , where people are ready to afford it, pay it, but in regards to railway our perception is different as if rail service is freebies for the public. This is so because there is scarcity and there is in equilibrium in the demand and supply of railway service. So the topmost agenda for railway is to expand it as per the demand of the public and for this if railway invites private players or foreign players, it should be always allowed. In the present budget FDI has been allowed in railway except the operation side, I think this is very late but accurate move. But unless this government bring a broad policy guidelines for the track expansion of the country, just announcing public private participation in pieces meal approach will not help  its causes. I think railway has enough land space to construct one pair extra track on both side of existing track lying all over the country. If we do so country will have extra 1 lakh kilometer extra track which will be sufficient enough to meet out the present and also future needs of the country. Government should outline new rail infrastructure policy like new telecom policy so that substantial investment can be invited for this. I think railway thinkers have done sin firstly by not managing sufficient government funds and secondly by not inviting investors in it through new policy regime. At  present railway minister talk about private investment  not through a broad policy initiative rat her in pieces which have been announced in the budget
We know the expansion of tracks will require a fully modernized traffic control system, because we already have many incidents of accidents in railway, but in the western world the rail traffic control system is fully digitalized, that can be done in India also.
In this budget, railway minister has started so many pilot project, but he could not start a very crucial project that was to start TT less coaches in Indian railway through biometric ticketing system. All railway minister including new railway minister sadanand Gowda keep weeping over fund crunches in the railway organization, but they never talks about the leakages, under productivities, lack of booking counters, the influence of touts and middlemen etc. . in this new budget the new railway minister never mentioned  the mismanagement and corruption in the railway which enables largest number of complains in the railway and bribery reporting in organization like CVC.
I think railway should all out for the corporatization of its all 16 zones, it must be made more revenue consciousness and always avail work for the availing the services as per the demand of passengers.


Friday, July 4, 2014

ब्यूरो क्रेसी को लेकर मोदी जो कवायद कर रहे है उसका गवर्नेंस पर तबतक दूरगामी असर नहीं पड़ेगा जब तक वह नई कार्मिक नीति की घोषणा नहीं करते/ इस नयी नीति के तहत उन्हें सीधे तौर हफ्ते में २ के बदले १ छुट्टी , साल में छुट्टियों की संख्या घटकर ३ , पर्व त्योहारो की छुट्टी स्वैच्छिक करने,सरकारी ऑफिसेस में २ शिफ्ट में ड्यूटी करने , जनता से कॉर्पोरेट की तरह ग्राहक जैसा व्यहार करने, कर्मचारियों की ड्यूटी की परफॉरमेंस ऑडिट करने, फाइलों को तय समय में निपटने और हर सरकारी खर्चे की कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस करने' ,कल्याणकारी कार्यकर्मो को सोशल बेनिफिट ऑडिट करने, इ गवर्नेंस का ज्यादा इस्तेमाल करने, क र्मचारियों की उत्पादकता को इंसेंटिव से जोड़ने, हर संसद विधायक को स्थानीय प्रशाशन में जिम्मेदार बनाने, सब्सिडी को बिलकुल समाप्त कर इसके बदले कर रियायतों के जरिये लोगो को राहत देने, मनरेगा को ग्रामीण आधारबूत निर्माण योजना में बदलने , खाद्य सुरक्षा को हटकर व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने , आपदा काल के लिए बेहद चक चौकस व्यस्था करने सभी बेघरो को आवासीय पत्ता बनाने, इंदिरा आवास में राशि को पचास हज़ार कर इसमें शौचालाय अनिवार्य करने तथा इसे नयी तकनीक के जरिये तथा मकन बनने पर ही राशि का भुगतान करने के आलावा सभी कृषि उत्पादों के न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय करने वायदा कारोबार पर रोक लगाने का काम करे तो महंगई और भ्रस्टाचार की रोकथाम पर एक अच्छी शुरुआत होगी 
मैंने कई बार यह लिखा है और अपनी पत्रिका का अंक भी निकला है की सरकारों का आना और जाना लगा रहता है पर सिस्टम का फ़ण्डामेंटनल्स वही रहता है , यहाँ तक की नीतियों का मूल स्वरुप भी वही रहता है/ मोदी सरकार के आने के पीछे पिछली सरकार में कमरतोड़ महंगाई एक बहुत बड़ा कारन था , पर नयी सरकार भी पिछली सरकार से कोई अलग तरह की पहल नहीं दिखा रही है / यह सरकार भी नयी फसल सीजन का ही इंतजार कर रही है/ महनगाई पर तात्कालिक लगाम आयत प्रतिबंद्ध के जरिये तो हो सकती है पर इसका स्थायी समाdhhan तो तभी होगा जब हर कृषि जिंसों का आप न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय करेंगे और इसे लागू करने के लिए fci NAFED के मार्किट इंटरवेंशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, इससे किसानो को उचित कीमत सुनिश्चित होगी साथ ही ऑफ सीजन में कीमते FCI और नफेड बाजार में सप्लाई बढाकर नियंत्रित होगी / दिक्कत है की जिन्हे सत्ता मिलती है उन्हें अक्ल नहीं होती और जिन्हे अक्ल होती है उन्हें सत्ता नही मिलती