यह तो हमेशा रहा है कि जब भी कोई उगता सूरज दिखा या किसी का किसी भी तरह उभार हुआ तो ना केवल जनता बल्कि मीडिया और हमारे विश्लेषक भी बिना उसका दीर्घकालीन अवलोकन किये उसकी खूब जयकार करते रहे है \ ऐसे में आप पार्टी का भी जो हर जगह जयघोष चल रहा है वह कोई असामान्य परिघटना नहीं है \ हलाकि इस पार्टी की झपट्टामार शैली और आम आदमी के प्रति कई प्रतीकात्मक पोस्चरिंग के वावजूद इसकी राजनितिक पहल स्वागत योग्य है क्योकि इस पार्टी ने उन सभी पारमपरिक राजनितिक दलो कि लीक पर चलने वाली राजनितिक शैली का पर्दाफाश किया है और उन्हें यह सोचने के किया है कि राजनीती में पढ़े लिखे बौद्धिक परिवर्तनकारी लोगो के लिए भी स्थान है / मै आप पार्टी में अभी भी कई आइडोलॉजिकल खामिया दिखता हु साथ ही उनमे व्यस्था परिवर्तन को लेकर व्यापक और एक परिपक्व एजेंडा का आभाव देखता हु / परन्तु इन्होने अपनी तवरित और कठोर मिहनत से जो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का संगठन खरा किया उसकी जितनी भी तारीफ के जाये वह कम है / क्योकि बदलाव के लिए कितना भी क्रन्तिकारी बौद्धिक पहल आज तक किया गया वह अभी तक जमीं पर उतरना बेहद दुरूह रहा है / मै स्वं य यह पहल पिछले लोकसभा चुनाव में बलमीकीनगर में कर विफल हो चूका हु / परन्तु आप पार्टी जल्दी में सफलता प्रप्त भले कर चुकी हो परन्तु उन्हें व्यक्तियो के बजाय वयस्था पर चोट करनी चाहिए /
Tuesday, December 24, 2013
Tuesday, December 10, 2013
A glance at the election result
A glance at
the election result
By Manohar
Manoj
The result of
five state legislative elections have galvanize the discourse of Indian
politics in a big way
First the
consistent third term winning of chief ministers of Madhya Pradesh and
Chattisgarh shows the significance of personalities of Shivraj Chauhan and
Raman Singh, how they delivered in their respective states. Particularly I am
very much impressed with Shivraj Chauhan, who is such a so humble, down to
earth person who is always pro active for his state’s cause and it’s concern,
that is why he got consistent third term win in his state. The hard fought
victory of Raman Singh in Chattisgarh shows, his game changer PDS scheme was
actually not a populist scheme rather was symbolism of his sensitivity towards
the tribal poor of the state, otherwise Congress party could have allure people
of Chhattisgarh by announcing 1/ kg rice to poor.
The victory
of BJP in Rajasthan is unbelievable, one who talks about Modi wave; it was in
fact visible in Rajsthan which brought a record BJP victory in Rajsthan.
Now we come
on the Delhi, the benefit of anti congress wave in Delhi which must have gone
in the hands of main opposition party BJP, it was grabbed by newly entrant
party AAP. The late announcement of
leadership in Delhi BJP and persistent corruption in BJP led MCD, enabled AAP
to emerge in a big way and the result came in form of hung assembly in Delhi.
But the
victory of AAP has definitely paved the way for neo polity in the country, a
new trend of polity. This party has given new dreams to those who can never get
political opportunity from party like congress and BJP. But one who says the
emergence of AAP would be guarantee of corruption free country, they are living
in fool’s paradise and dreaming in day. Change of individuals or even party
never brings change in the system. We need change in the system, through
multiple reforms and constitutional remedies. We need series of political
reform, banning all kind of identity politics and populist economic
announcements. After all AAP was also involved in donation race. It also made
communal appeal to the minority voters and made populist announcement at the
cost of public exchequer. It is also true that if they have had not done, they
do not have such numbers of seats and we were not compelled to discuss about
their huge success.
But , mind
it what happened to AAP, it has not happened first time. In 1982, NT Rama Rao
came in Andhra politics in a dramatic manner, in 1985 AGP also emerged out of it’s agitation in Asam and became ruling party
of the state, Janta party emerged in 1977 but these all events were reversed
very soon. It is not the AAP leader, but
in all party and political ideology, people start their career in very high
note, but latter on they just joined the system. Because system is same and
everything is correlated with each other.
But if AAP
have had done a strong ideological churning and have had made broad blueprint
of an alternative system of the country, before joining the electoral politics,
they would have a much better political initiative. Otherwise we can not claim
to be honest after living in a black house. We need to create a system, where
nobody can get stimulus of becoming greedy and immoral. System will compel them
to be moral and honest.
Our country
earnestly need 2 dozen political and
administrative reform. Country has witnessed very good thing like new economic
policy, RTI, application of IT and now it need multiple reform to effectively
curb all kind of corruption. Excuse me Lokpal is not going to curb corruption,
in the same way RTI could not. We need comprehensive and holistic approach to
curb corruption.
chunav parinamo par meri ek nazar
पाच राज्यो के चुनाव परिणामो के बाद तमाम पब्लिक मंचो और मीडिया की तरफ से हो रहे विश्लेषण से यही आभासित होता है कि लोगो को दरअसल जो जीता वही सिकंदर और सफलता से बड़ा पैमाना नहीं को कोई और सैद्धांतिक परिकल्पना काट नहीं सकती
परन्तु इन चुनावो से भारतीय लोकतंत्र ने जो सबसे बड़ा मील का हासिल किया वह है चुनाव में वोटकास्टिंग का बढ़ना / धन्य हो मीडिया कैंपेन का , कॉर्पोरेट समूहो की पहल का और समाज के सेलिब्रिटीज के पहल की जिसकी बदौलत लोग ने मतदान में ज्यादा उत्साह से भाग लिया
यह बात तो पहले से साफ था कि इस चुनाव में भारत के पुख्य् विपक्षी दल के प्रधानमंत्री के घोषित प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और आप पार्टी के अरविन्द केज़रीवाल सभी लोगो का ध्यान आकर्षित कर चुके थे
बात करे तो चुनाव परिणामो की तो राजनीति के सिद्धांत, आदर्श , नैतिकता, व्यक्तितव और विनम्रता इन सभी कसौटियों पर मुझे जिस वयक्ति ने बहुत पहले से प्रभावित किया तो शिवराज चौहान ने/ मुझे लगता है कि वह वयक्ति निहायत विनम्र प्रोएक्टिव और अपने प्रदेश के गवर्नेंस और विकास पर सबसे ज्यादा फोकस रहे, इसका उन्हें रिजल्ट मिला जिसे उनके विरोधियो के विखराव कि स्थिति ने काम और आसान कर दिया
रमन सिंह ने यह मुकाबला बड़े कठिन संघर्ष कर जीता और यह साबित किया कि उनकी pds स्कीम कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं बल्कि प्रदेश के आदिवासी गरीब के प्रति उनकी घोर संवेदनशीलता की प्रतीक थी / यही वजह है कि कांग्रेस की एक रुपये चावल देने कि चुनावी घोषणा भी उसे नहीं जितवा पायी/ शिवराज और रमन की जीत में उनके अपने वयक्तित्वओ का बड़ा योगदान है / यहाँ नरेंद्र मोदी का असर और परिणाम आंशक ही मान जा सकता है
राजस्थान में भाजपा को जित मिली वह अविष्वसनिय रही / राजस्थान के इतिहास में इतनी भरी जित आजतक किसी पार्टी को नहीं मिली / अशोक गेहलोत की कई बेहतर सामाजिक योजनाए भी उन्हें पहले से ही अलोकप्रिय बना चुकी थी/ परन्तु इतनी बड़ी जित में नरेंद्र मोदी कि लहर और असर निश्चित रूप से दिखी
अब अंत में दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ रोष का फायदा भाजपा को मिलता पर उसका बहुत बड़ा हिस्सा नवगठित पार्टी आप ने ले लिया / एक तो भाजपा में बेहतर नेतृतव की घोषणा में हुई देरी और उनके शाषित एमसीडी में चल रहे भ्रष्टाचार से आप को बेहतरीन मौका प्रदान कर दिया
पर सबसे महत्वपूर्ण आप की सफलता पर देश भर में हो रही चर्चा जो देश की राजनीती में एक नया ट्रेंड स्थापित करेगी / आप पार्टी ने जिस तरह से एक साल के अंदर पार्टी का संगठन खड़ा किया और चुनावी तैयारिया कर भ्रस्ताचार के खिलाफ जनता में माहौल पैदा किया वह कार्य असाधारण है /
पर वो लोग जो यह समझते है कि आप जैसे पार्टी का आगमन देश के भ्रस्टाचार मुक्त होने का प्रतिक है, वह मुगालते में है / पार्टी और व्यक्तियों के बदलने से वयस्था कभी नहीं बदली है / आप की तरह प्रायः सभी पार्टी और उसकी विचारधारा के प्रति समर्पित लोग शुरू में बड़े जज्बे, आदर्श के साथ काम शुरू करते और फिर ज्वाइन दी सिस्टम को फॉलो करने लगते है / आप के तरह उलटफेर पहले १९८२ में एन टी राम्रो ने आंध्र में किया , अगप ने १९८५ में असम कि सत्ता हासिल की पर यह सभी बाद में बेहद विफल हुए
आप पार्टी यदि चुनावी राजनीती के पहले घोर वैचारिक मंथन कर देश की तमाम वयस्था के विकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुनावी राजनीती में आती तो देश में वयस्था परिवर्तन के महा कम को अंजाम देती / अपने विरोधियो को गाली कर राजनितिक रूप से वे सफल भले हो सकते है, आंदोलन कर अपनी नेतागिरी का कैरियर जरूर स्थापित कर सकते है / पर बिना वैचारिक और आदर्शवादी मंथन के आप देश कि वयस्था को कभी नहीं बदल सकते/ काजल कि कोठरी में रहकर को वयक्ति यह कहे कि हमें कालिख नहीं लग सकती और हैम नैतिक है बेकार कि बात है / हमें तो वयस्था ऐसी बनानी होगी जिसमे किसी वयक्ति को वेइमान, अनैतिक और लालची होने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा
बिना २ दर्जन बड़े राजनितिक, आर्थिक, प्रशाशनिक सुधारो और संविधान में आईडेन्टी पॉलिटिक्स और पोपुलिस्ट घोषणा को समाप्त किये हैम परिवर्तन की बुनियाद नहीं ढ़ाल सकते
आप पार्टी ने भी और राजनितिक दलों की तरह जमकर चंदे बटोरे, उन्हें नहीं मालूम कि चुनावी चंदे से ही तो राजनितिक भ्रष्टाचार को आगाज मिलता है / उन्होंने भी वोट के लिए कम्युनल अपीले की और खजाना खोलने वाले लोकलुभावन घोषणाएं की / पर यह भी सही है यदि वे यह सब नहीं करते तो उन्हें वैसी सफलताये नहीं मिलती और हैम सब उनकी चर्चा करने के लिए बाद्य नहीं होते /
पर यह जरूर है उन्होंने अन्य बड़ी पार्टियो की तुलना में ज्यादा बेहतरी दिखाए और सबसे बड़ी इन्होने समाज के वैसे लोगो को राजनीती में आने के सपने को साकार किया जिन्हे कांग्रेस और भाजपा जैसे पार्टियो के जरिये कभी अवसर नहीं मिल सकता था, इस तरह से इन्होने फि ल इन दी ब्लैंक्स पूरा किया है /
कुल मिलकर देश के लिए मेसेज यही है कि RTI नयी आर्थिक नीति और आईटी के डेवलपमेंट के बाद देश में बड़े राजनितिक और प्रशासनिक सुधारो को अंजाम दिया जाये और आईडेन्टी पॉलिटिक्स और लोकल्याण के बजाये लोकलुभावन घोषणाओ पर सदा के लिए अंकुश लगाया जाये और भ्रटाचार के लिए पैकेज ऑफ़ रिफार्म लाया जाये, माफ़ कीजिये लोकपाल से भ्रष्टाचार के रोकथाम की गारंटी नहीं होगी ठीक उसी तरह से जैसे rti से भ्रस्टाचार रोकथाम की गारंटी नहीं हो पायी /
--
Warm Regards,
Manohar Manoj
Editor
ECONOMY INDIA
President
INDIAN YOUNG JOURNALISTS ORGANISATION
परन्तु इन चुनावो से भारतीय लोकतंत्र ने जो सबसे बड़ा मील का हासिल किया वह है चुनाव में वोटकास्टिंग का बढ़ना / धन्य हो मीडिया कैंपेन का , कॉर्पोरेट समूहो की पहल का और समाज के सेलिब्रिटीज के पहल की जिसकी बदौलत लोग ने मतदान में ज्यादा उत्साह से भाग लिया
यह बात तो पहले से साफ था कि इस चुनाव में भारत के पुख्य् विपक्षी दल के प्रधानमंत्री के घोषित प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और आप पार्टी के अरविन्द केज़रीवाल सभी लोगो का ध्यान आकर्षित कर चुके थे
बात करे तो चुनाव परिणामो की तो राजनीति के सिद्धांत, आदर्श , नैतिकता, व्यक्तितव और विनम्रता इन सभी कसौटियों पर मुझे जिस वयक्ति ने बहुत पहले से प्रभावित किया तो शिवराज चौहान ने/ मुझे लगता है कि वह वयक्ति निहायत विनम्र प्रोएक्टिव और अपने प्रदेश के गवर्नेंस और विकास पर सबसे ज्यादा फोकस रहे, इसका उन्हें रिजल्ट मिला जिसे उनके विरोधियो के विखराव कि स्थिति ने काम और आसान कर दिया
रमन सिंह ने यह मुकाबला बड़े कठिन संघर्ष कर जीता और यह साबित किया कि उनकी pds स्कीम कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं बल्कि प्रदेश के आदिवासी गरीब के प्रति उनकी घोर संवेदनशीलता की प्रतीक थी / यही वजह है कि कांग्रेस की एक रुपये चावल देने कि चुनावी घोषणा भी उसे नहीं जितवा पायी/ शिवराज और रमन की जीत में उनके अपने वयक्तित्वओ का बड़ा योगदान है / यहाँ नरेंद्र मोदी का असर और परिणाम आंशक ही मान जा सकता है
राजस्थान में भाजपा को जित मिली वह अविष्वसनिय रही / राजस्थान के इतिहास में इतनी भरी जित आजतक किसी पार्टी को नहीं मिली / अशोक गेहलोत की कई बेहतर सामाजिक योजनाए भी उन्हें पहले से ही अलोकप्रिय बना चुकी थी/ परन्तु इतनी बड़ी जित में नरेंद्र मोदी कि लहर और असर निश्चित रूप से दिखी
अब अंत में दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ रोष का फायदा भाजपा को मिलता पर उसका बहुत बड़ा हिस्सा नवगठित पार्टी आप ने ले लिया / एक तो भाजपा में बेहतर नेतृतव की घोषणा में हुई देरी और उनके शाषित एमसीडी में चल रहे भ्रष्टाचार से आप को बेहतरीन मौका प्रदान कर दिया
पर सबसे महत्वपूर्ण आप की सफलता पर देश भर में हो रही चर्चा जो देश की राजनीती में एक नया ट्रेंड स्थापित करेगी / आप पार्टी ने जिस तरह से एक साल के अंदर पार्टी का संगठन खड़ा किया और चुनावी तैयारिया कर भ्रस्ताचार के खिलाफ जनता में माहौल पैदा किया वह कार्य असाधारण है /
पर वो लोग जो यह समझते है कि आप जैसे पार्टी का आगमन देश के भ्रस्टाचार मुक्त होने का प्रतिक है, वह मुगालते में है / पार्टी और व्यक्तियों के बदलने से वयस्था कभी नहीं बदली है / आप की तरह प्रायः सभी पार्टी और उसकी विचारधारा के प्रति समर्पित लोग शुरू में बड़े जज्बे, आदर्श के साथ काम शुरू करते और फिर ज्वाइन दी सिस्टम को फॉलो करने लगते है / आप के तरह उलटफेर पहले १९८२ में एन टी राम्रो ने आंध्र में किया , अगप ने १९८५ में असम कि सत्ता हासिल की पर यह सभी बाद में बेहद विफल हुए
आप पार्टी यदि चुनावी राजनीती के पहले घोर वैचारिक मंथन कर देश की तमाम वयस्था के विकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुनावी राजनीती में आती तो देश में वयस्था परिवर्तन के महा कम को अंजाम देती / अपने विरोधियो को गाली कर राजनितिक रूप से वे सफल भले हो सकते है, आंदोलन कर अपनी नेतागिरी का कैरियर जरूर स्थापित कर सकते है / पर बिना वैचारिक और आदर्शवादी मंथन के आप देश कि वयस्था को कभी नहीं बदल सकते/ काजल कि कोठरी में रहकर को वयक्ति यह कहे कि हमें कालिख नहीं लग सकती और हैम नैतिक है बेकार कि बात है / हमें तो वयस्था ऐसी बनानी होगी जिसमे किसी वयक्ति को वेइमान, अनैतिक और लालची होने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा
बिना २ दर्जन बड़े राजनितिक, आर्थिक, प्रशाशनिक सुधारो और संविधान में आईडेन्टी पॉलिटिक्स और पोपुलिस्ट घोषणा को समाप्त किये हैम परिवर्तन की बुनियाद नहीं ढ़ाल सकते
आप पार्टी ने भी और राजनितिक दलों की तरह जमकर चंदे बटोरे, उन्हें नहीं मालूम कि चुनावी चंदे से ही तो राजनितिक भ्रष्टाचार को आगाज मिलता है / उन्होंने भी वोट के लिए कम्युनल अपीले की और खजाना खोलने वाले लोकलुभावन घोषणाएं की / पर यह भी सही है यदि वे यह सब नहीं करते तो उन्हें वैसी सफलताये नहीं मिलती और हैम सब उनकी चर्चा करने के लिए बाद्य नहीं होते /
पर यह जरूर है उन्होंने अन्य बड़ी पार्टियो की तुलना में ज्यादा बेहतरी दिखाए और सबसे बड़ी इन्होने समाज के वैसे लोगो को राजनीती में आने के सपने को साकार किया जिन्हे कांग्रेस और भाजपा जैसे पार्टियो के जरिये कभी अवसर नहीं मिल सकता था, इस तरह से इन्होने फि ल इन दी ब्लैंक्स पूरा किया है /
कुल मिलकर देश के लिए मेसेज यही है कि RTI नयी आर्थिक नीति और आईटी के डेवलपमेंट के बाद देश में बड़े राजनितिक और प्रशासनिक सुधारो को अंजाम दिया जाये और आईडेन्टी पॉलिटिक्स और लोकल्याण के बजाये लोकलुभावन घोषणाओ पर सदा के लिए अंकुश लगाया जाये और भ्रटाचार के लिए पैकेज ऑफ़ रिफार्म लाया जाये, माफ़ कीजिये लोकपाल से भ्रष्टाचार के रोकथाम की गारंटी नहीं होगी ठीक उसी तरह से जैसे rti से भ्रस्टाचार रोकथाम की गारंटी नहीं हो पायी /
--
Warm Regards,
Manohar Manoj
Editor
ECONOMY INDIA
President
INDIAN YOUNG JOURNALISTS ORGANISATION
Wednesday, December 4, 2013
Disappointment from AAP
I Think for the AAP party, This election was more important to watch what kind of ideal initiatives they take for the change in system and in order to that what kind of initiative they take primarily in case to election reform. But what i feel they first joined in the race of collecting election fund in huge way. because corruption starts very from election donation, because everybody want return of it.
Second AAP made communal appeal for getting the vote of minority and third they made great amount of populism in terms of 50 percent waiver of electricity charge and providing free 700 liter drinking water to every family. it means freebies. if they had told that their reform process would bring drastic cut in the cost of governance, then it would have any meaning of reform.
so i think at least this is great disappointment in terms of ideal initiatives expected from AAP
Second AAP made communal appeal for getting the vote of minority and third they made great amount of populism in terms of 50 percent waiver of electricity charge and providing free 700 liter drinking water to every family. it means freebies. if they had told that their reform process would bring drastic cut in the cost of governance, then it would have any meaning of reform.
so i think at least this is great disappointment in terms of ideal initiatives expected from AAP
Tuesday, December 3, 2013
Saturday, September 28, 2013
हमे गरीबी का पैमाना नहीं श्रेणीकरण करने की जरूरत
हमे गरीबी का पैमाना नहीं श्रेणीकरण करने की जरूरत
मनोहर मनोज
देश में गरीबी के बनाये मापदंडों के अनुसार निर्धारित की गयी प्रति व्यक्ति रोजाना आमदनी की रकम का जिस तरह से आम लोग और मीडिया मखौल उड़ा रहे हैं, उससे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार गरीबी पर हमारे देश की सरकार और योजना आयोग का कौन सा नजरिया अपनाया जा रहा है। क्या हमारे देश की सरकार और योजना आयोग इन गरीबी के मापदंडों के आधार पर देश के गरीबों की संख्या में आई कमी के आंकडें़ से अपनी वाहवाही लूटना चाहती है कि देखो हमने गरीब बाहुल्य देश में गरीबों की संख्या में कमी करने में बड़ी सफलता पा ली है। देखो हमने पिछले एक दशक के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में दर्ज की गयी उच्च विक ास दर की बदौलत देश में निर्धनों की संख्या में कमी लाने का अजूबा कारनामा कर दिखाया है।
देश की जनता और सरकार दोनो का गरीबी पर यह परस्पर विरोधाभासी नजरिया जो दिख रहा है उससे यह लगता है कि एक पक्ष का नजरिया इस मसले पर बड़ी भावुकता से ओतप्रोत है तो दूसरे पक्ष की तरफ से दावों का खोखलापन दिखायी पड़ता है। मुझे लगता है कि इन दोनो नजरियों से देश के गरीबों का भला नहीं होने वाला।
हमे इस तथ्य को भलीभांति स्वीकारना होगा कि देश में पिछले छह दशकों से चलने वाली सरकार प्रायोजित निर्धनता निवारण योजनाएं और 1990 के बाद से देश में नयी आथर््िाक नीति की वजह से आए उच्च विकास दर के बावजूद देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा वास्तविक रूप से गरीबी के अभिशाप और इसके कुचक्र से विमुक्त नहीं हो पाया है। हमे इस बात पर बेहद गंभीरता और संजीदगी से विचार करना होगा कि पहला देश में गरीबों के मापने का पैमाना कैसा हो और दूसरा देश में चल रही उन सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं और निर्धनता निवारण हेतू तैयार की जाने वाली आर्थिक परिस्थितियों में इस तरह से फेरबदल और संतुलन बिठाया जाए कि इन योजनाओं का सार्थक, प्रभावी और लक्ष्यमूलक नतीजा हासिल हो।
देखने की बात ये है कि अभी देश में गरीबी पर अलग अलग मंचों पर जो बहसे हो रही हैं, उसमे गरीबी दूर करने के बजाए गरीबी रेखा के आंकडें ज्यादा तवज्जो हासिल कर रहे हैं। लोग यह कह रहे हैं कि सरकार ने गरीबों के जीने के लिये जो रोजाना राशि तय की है वह इतनी कम है वह एक जून के भोजन के लिये भी कम बैठती है। लोग इस राशि से कम मात्रा में जी रहे 29 करोड़ लोगों की दूर्दशा के बारे में कल्पना करने के बजाए विहित गरीबी रेखा से उपर रह रहे लोगों की सरकार से हो रही निराशा को ज्यादा अभिव्यक्त कर रहे हैं। लोग यह समझ रहे हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित इन अत्यल्प मापदंडों पर ऐसे कई लोग गरीबी की रेखा की परिधि से बाहर हो जा रहे हैं। हांलांकि योजना आयोग बार बार इस बात की सफाई दे रहा है कि गरीबी के इन मापदंडों से सरकार की निर्धनता उन्मूलन और सामाजिक विकास योजनाओं से क ोई वास्ता या आर्हता या पात्रता नहीं है। पर सवाल ये है कि यदि इन मापदंडों को सरकार की सामाजिक आर्थिक योजनाओं में कोई स्थान हासिल नहीं है तो फिर राज्यों में जब बीपीएल और एपीएल का सर्वेक्षण होता है तो उसमे लोगों में अपने को बीपीएल में शामिल करने के लिये होड़ क्यों मचती है? किरोसिन तेल, राशन वितरण से लेकर कई सब्सिडी आधारित स्कीमें है जिसमे बीपीएल परिवारों को जो छूटें दी जाती हैं, वह क्या है। अत: योजना आयोग का यह कथन बेबुनियाद है कि गरीबी के मापदंड को किसी योजना का आधार नहीं बनाया जाता। यदि हम योजना आयोग के इस कथन को हम थोड़े देर के लिये सही भी मान लें तो फिर प्रश्र यही उठता है कि आखिर इन आंकड़ों को वह प्रदर्शित क्यों कर रहा है अगर गरीबों की योजनाओं से इसका कोई वास्ता नहीं है। मतलब साफ है कि आयोग इन आंकड़ों के जरिये इस चुनावी साल में यूपीए सरकार को गरीबी दूर करने का श्रेय दिलवा रही है।
पर गरीबी रेखा के नीचे की आबादी में आई कमी का सरकार का आंकड़े गत दावा लोगों पर उल्टा पड़ रहा है और रही सही कसर सत्तारू ढ़ दल के प्रवक्ताओं ने अपने बयानों से पूरा कर जनता के रोष को और भडक़ाने का काम कर दिया है।
पार्टी प्रवक्ताओं ने 1 रुपये में , 5 रुपये में और 12 रुपये में खाना मिलने की बात बताकर जनता के सामने अपना मजाक बनवा चुुके है। इन लोगों ने इस बात के जरिये यह साबित करने की कोशिश क ी योजना आयोग का आंकड़ा सही है और गरीब इस निर्धारित राशि में आराम से अपना गुजारा कर सकता है। जबकि इन प्रवक्ताओं ने यह नहीं बताया कि एक गरीब को भोजन के अलावा कपड़े, मकान किराया, शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी खर्चे के लिये पैसे चाहिए।
कुल मिलाकर देश में समूची गरीबी की अवधारणा ही कठघरे में आ चुकी है। चलिए हमने गरीब मापदंड की अत्यल्प राशि पर चर्चा और अपने रोष जाहिर कर ली । पर उन लोगों पर चर्चा कब होगी जो सरकार के निर्धारित इन्हीं मापदंडों पर करीब 29 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे है। आखिर उनकी स्थिति तो बिल्कुल अभावों में नारकीय जीवन जीने जैसी होगी। इस पर न तो लोगों की रोष भरी प्रतिक्रिया आ रही है और ना ही मीडिया इस बात को रेखांकित कर रहा है।
आखिर इन लोगों को देश की आर्थिक प्रगति की मुख्यधारा में आने में कितना वक्त लगेगा? हम ये नहीं कहते कि ऐसी कोई जादू की छड़ी है जो रातोरात देश में निर्धनता का उन्मूलन कर देगी। पर उस गरीबी हटाओं नारे का क्या हुआ जो आज नहीं करीब 42 वर्ष पूर्व कांग्रेस पार्टी ने दिया था। यह कोई छोटी काल अवधि नहीं है अगर इस दौरान गरीबों की संख्या में पर्याप्त कमी नहीं आई और न ही देश में गरीबों के लिये एक सतत बेहतर अवसर का माहौल भी पैदा हो पाया। ऐसे में कुल मिलाकर सरकार द्वारा चलायी जाने वाली तमाम निर्धनता निवारण योजनाओं की प्रभावशीलता हीं प्रश्र चिन्ह के घेरे में है। चाहे वह 1991 के पूर्व का सरकारी योजनाओं आधारित योजनाओं का काल हो या 1991 के बाद का उच्च आर्थिक विकास दर से रिसकर गरीबों के लिये मिलने वाले आर्थिक अवसरों का काल हो , दोनो कालों के दौरान भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और नीतिगत संकटों से देश को मुक्ति नहीं मिल पायी इसका नतीजा ये हुआ कि देश में गरीबी का उन्मूलन थोड़ा बहुत उच्च विकास दर से रिसने वाले अवसरों से थोड़ा बहुत हुआ जब उन्हें महानगरों व बड़े शहरों में पलायन के जरिये रोजगार मिला और उनसे प्राप्त मजदूरी ने मनीआर्डर इकोनॉमी को अंजाम दिया।
महत्वपूर्ण बात ये है कि मौजूदा यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में जिन गरीबी निवारण योजनाओं को कानूनी व संवैधानिक कवच प्रदान किया, वे योजनाएं अपने लक्ष्य प्राप्त करने में नाकामयाब साबित हुई। बड़े जोर शोर से लाया गया मनरेगा योजना इतनी महान असफल क्यों हुई? भारत जैसे देश में जहां भ्रष्टाचार, कमीशन, और कुप्रबंधन इतने गहरे तक व्यवस्था में पैठे हुए हैं, वहां मनरेगा योजना के उददेश्यों की पूर्ति हो जाएगी, यह कल्पनातीत बात है। अंतत: हमे यह बात स्वीकार करनी होगी कि मनरेगा योजना एक राष्ट्रीय भूल थी। क्योंकि इस योजना के अनुसार इसकी 70 फीसदी राशि मजदूरी के रूप में खरचनी थी और इसके तहत कराये गए काम जहां मिट्््््््््टी कटायी व लघु सिचाई जैसी परियोजनाएं निर्धारित की गयी हों वहां इसकी राशि का बंदरबांट तय थी। यह योजना ना तो प्राप्ति मूलक पूर्ण रोजगार प्रदान करने में सफल हो पायी और ना ही यह समुदाय में उत्पादन मूलक परिसंपत्तियों का सृजन कर पायी जिससे गांव समुदाय में रोजगार के निरंतर अवसर पैदा हो सके।
उपर से इसने अर्थव्यवस्था में वित्तीय घाटे और मुद्रा स्फीति में भारी बढ़ोत्तरी के हालात पैदा कर दिये। अगर मनरेगा में हर साल खर्च होने वाला 30-40 हजार करोड़ रुपया गांवों में बुनियादी संरचना मसलन सडक़ स्कूल अस्पताल निर्माण, गैर परंपरागत उर्जा के दोहन, डेयरी मत्स्य व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना व मंडी सुविधाओं की उपलब्धता पर खरचा जाता। यदि यह राशि गांवों में सामाजिक सुरक्षा के व्यापक नेटवर्क स्थापित करने पर किया जाता और मानव विकास के मदों शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की बहाली पर किया जाता तो गरीबी में गिरावट तो होती ही अर्थव्यवस्था का बुनियादी स्वरूप भी मजबूत होता।
अत: आज की तारीख में गरीबी की मापदंड पर छिड़ी बहस में हमारे योजनाकारों और सरकार के नीति निर्माताओं को यह तय करना होगा कि वह भारत में गरीबी से किन तरीकों से निपटना चाहते हैं। भारत में डिलीवरी सिस्टम हमेशा की तरह आज भी सवालों के घेरे में है। जहां किसी भी योजना के संचालन की नौकरशाही लागत काफी ज्यादा है। जहां देश का मजदूर वर्ग भारी तादात में अकुशल है, जहां सरकारी योजनाएं लगातार विफल होती रही हैं, वहां एक ही उपाय नजर आता है कि हम देश की मौजूदा सभी निर्धनता निवारण योजनाओं की व्यापक रूप से पुनर्समीक्षा कर उन्हें इस तरह से पुनर्निर्धारित करें जिससे उनमे बाजार का एक उच्च गुणवत्ता वाली नियमन प्राधिकरण के मातहत प्रभावी तरीके से उपयोग हो।
गरीबी दूर करने का रोजगार मुहैय्या कराने से बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद हम सामाजिक सुरक्षा का व्यापक नेटवर्क और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता व मानव विकास की बेहतर परिरिस्थितियों के निर्माण पर भारी निवेश को स्थान दे सकते हैं। इन बातों के मद्देनजर देश के नीति निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा, मनरेगा और कर्ज माफ ी जैसी योजनाओं को तिलांजली देनी पड़ेगी जो गरीबी दूर करने के बजाए देश की आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिकूल बनाने का काम कर रही है।
गरीबी की मापदंड की व्यवहार्यता पर जब हम चर्चा करते हैं तो हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में गरीबी का कोई ध्रूवीय स्वरूप नहीं है। अमीरों और गरीबों दोनों में कई श्रेणियां है। जिस तरह से हम पेशेवर रूप में कृषि में पाते हैं कि हमारे यहां सीमांत किसान है, लघु किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं। इसी तरह से मजदूरों में अकुशल,अर्धकुशल,कुशल और पेशेवर सभी तरह के हैं। इसी तरीके से हम भारत में गरीबों का अध्ययन करते हैं तो हमे एक तरह के गरीब नहीं मिलते हैं कुछ अति निर्धन, कु छ निर्धन है, कुछ निम्न मध्य वर्ग के है। अगर हम इस तरीके से गरीबों की ग्रेडिंग करते हैं तो यह तरीका ज्यादा वैज्ञानिक है और यह निर्धनता निवारण की योजनाओं के निर्माण में ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदान कर सकता है। अगर हम देश में संगठित व असंगठित वर्ग के आधार पर श्रमिकों का विभाजन करते हैं तो यह एक बेहतर पैमान हो सकता है क्योंकि देश के 85 प्रतिशत श्रमिक असंगठित वर्ग के हैं और इनकी मजदूरी किसी मूल्य सूचकांक से नहीं जुड़ी है। जब हम गरीबी की चर्चा करते हैं तो हम केवल उसकी मौद्रिक आमदनी के आधार पर उसका आकलन नहीं कर सकते, बल्कि उसके उपभोग की मात्रा और उसका पैटर्न बहुत मायने रखता है। एक व्यक्ति की आमदनी का यदि 75 प्रतिशत हिस्सा केवल खाद्य वस्तुओं पर खर्च हो जाता है तो मेरी समझ से वह निर्धन है। जबकि मौजूदा गरीबी रेखा की आमदनी एक आदमी की दो जून क्या एक जून का भोजन खर्च निकालने में नाकाफी है।
बिना किसी गरीबी निर्धारण कमेटी के मापदंडों के औचित्य के विवाद में पड़े चाहे वह तेंदुलकर कमेटी हो या अहलूवालिया कमेटी हो या रंगराजन कमेटी, बेहतर यही है कि गरीबी की विभिन्न श्रेणियां तैयार की जाए जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति की एक ज्यादा बेहतर तस्वीर प्रदान करेगी साथ ही योजनाकारों को गरीबी निवारण योजनाओं के निर्धारण का एक बेहतर आधार प्रदान करेगा। इससे बीपीए और एपीएल का विवाद सदा के लिये खत्म हो जाएगा।
लेखक इकोनॉमी इंडिया के संपादक और भारतीय युवा पत्रकार संगठन के अध्यक्ष हैं
खाद्य सुरक्षा करेगी किसानों की असुरक्षा देश के गरीबों को चाहिए पोषाहार सुरक्षा और उसके लिये क्रयशक्ति बढ़ाने की जरूरत
खाद्य सुरक्षा करेगी किसानों
की असुरक्षा
देश के गरीबों को चाहिए पोषाहार सुरक्षा और उसके लिये क्रयशक्ति बढ़ाने की जरूरत
मनोहर मनोज
देश की तमाम चर्चाओं के केन्द्र में चल रहा कथित खाद्य सुरक्षा विधेयक वास्तव में है क्या? शाब्दिक रूप से यह भले समझ में आ रहा हो कि यह लोगों को खाना सुनिश्चित करेगा। पर यह वास्तव में लोगों के खाने की सुरक्षा कम देश के राजखजाने को और देश के करीब 16 करोड़ किसानों की आजीविका को जरूर असुरक्षित करेगा। खाद्य सुरक्षा का नाम दे देने से क्या होगा यदि यह देश के गरीब लोगों को जरूरी पोष्टिक भोजन सामग्री उपलब्ध नहंी करा सकता। यह कानून देश के 80 करोड़ गरीबों के घरों में दूध-दही, फल-हरी सब्जी एवं अन्य प्रोटीन युक्त सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने नहीं जा रहा है। सवाल ये कि है क्या गरीब आज की तारीख में बाजार में मौजूदा दरों पर गेहूं और चावल नहीं खरीद सकता। गैर राजनीतिक शब्दों में कहें तो वह जरूर खरीद सकता है क्योंकि बाजार में वे आसानी से सामान्य दामों पर उपलब्ध हैं। पर सरकार ने उन चीजों को जो बाजार में उपलब्ध नहीं है मसलन रसोई गैस, उस पर से संसाधन की कमी का बहाना बनाकर सब्सिडी प्राप्त रियायती सिलेंडरों की संख्या घटाकर बाजार में कालाबजारी फैला दिया और लोगों में हाहाकार फैला दिया। अब प्रश्र ये है कि यह सरकार अगले लोकसभा में गरीबों के वोट खातिर खाद्य सुरक्षा के लिये इतने भारी भरकम सब्सिडी का कहां से इंतजाम कर लिया? आम जनता के करों से लिये गए 1.20 लाख करोड़ रुपये की लागत पर 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये रुपये चावल देकर सरकार देश की अर्थव्यवस्था, देश के किसानों के साथ-साथ देश के गरीबों का कितना बड़ा चूना लगाने जा रही है इसका पता तब चलेगा जब आने वाले दिनों में देश के दाम आसमान छूने लगेंगे और गरीबों का जीना मुहाल हो जाएगा।
वास्तव में आज देश के 80 करोड़ गरीबों को पोषाहार सुरक्षा चाहिए।
गरीब की आमदनी इतनी नहीं है कि वह अपने घर में पौष्टिक भोजन की जरूरतों दूध दही दाल सब्जी और मांस मछली का क्रय कर सके। क्या सरकार इन्हें बटवाएगी? नहीं क्योंकि यह कार्य तो वह अस्पताल में मरीजों के लिये ढंग से करवा नहीं पाती फिर देश के 75 करोड़ गरीबों के लिये कहां से करवा पाएगी। इसके लिये भारी भरकम पैसा, वितरण नेटवर्क चाहिए और यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। सस्ता चावल गेहूं का वितरण भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा, पर सरकार उसके लिये नहीं आगामी चुनावों के लिये ज्यादा परेशान है। तभी तो आनन फानन में बिना संसद में बिल लाए इस पर अध्यादेश लाया गया। और अध्यादेश आते ही आनन फानन में चुनाव आसन्न राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य दिल्ली में इसे तुरत लागू करने की घोषणा भी कर दी गयी। पर यूपीए सरकार के इस खेल को विपक्ष भली भांति समझ रहा है और इसीलिये मौका दर मौका इसे लोकसभा में पेश करने की परिस्थिति नहीं बनने दे रहा है।
यूपीए सरकार को सबसे पहले बताना होगा कि देश के सोलह करोड़ किसान जो देश के लिये अनाज उपलब्ध कराता है उसका क्या होगा? क्या उसका सारा अनाज भ्रष्ट एफसीआई नेटवर्क के द्वारा खरीदे जाने की गारंटी होगी। 1991 के बाद से जो देश खुली अर्थव्यवस्था और बाजार के जरिये कई अपनी कई आर्थिक समस्याओं और आर्थिक कुप्रबंधन को दूर कर रहा था वह अब देश की समूची खाद्य व्यवस्था को अब नियंत्रण के दायरे में लाकर क ैसे संचालित करेगा? क्या यह सही नहीं है कि जब देश में 67 करोड़ लोगों को रियायती दर पर अनाज प्राप्त होगा तो खुले बाजार में सामान्य आटे चावल की कीमत जो अभी 20 व 25 रुपये प्रति किलो है वह खुले बाजार में मांग की कमी होने से गिर जाएगी। एक किसान जो औसतन 15 रुपये खर्च कर एक किलो गेहूं पैदा करता है और 20 रुपये खर्च कर प्रति किलो चावल पैदा करता है वह खाद्य सुरक्षा आने के बाद बाजार में अपने खर्च चलाने के लिये उसे बाजार में औने पौने दाम पर बेचेगा। क्या एफसीआई का नेटवर्क किसानों का अनाज किसान के घर जाकर हर समय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद पाएगा। जब एफसीआई फसल सीजन के समय उनका अनाज नहीं खरीद पाता तो बाकी समय में उनसे खरीदने की अपेक्षा बेकार है।
वैसे भी भारत में कृषि एक घाटे का पेशा है। किसानों को दी जाने वाली सभी तरह की लागत सब्सिडी का प्रावधान भी अंत में सब्सिडी को नकारात्मक 2 फीसदी बनाती है। और नयी व्यवस्था में यह तो घोर घाटे का पेशा बन जाएगी। इस वजह से यदि किसान अनाज पैदा करना बंद कर देंगे तब सरकार कहां से खाद्य सुरक्षा के लिये अनाज लाएगी। क्या वह विदेशों से आयात करेगी। मतलब साफ है कि वोटों के लालच में यह सरकार देश में पहले से बढ़े वित्तीय घाटे, मुद्रा स्फीति और व्यापार घाटे को और ज्यादा बढ़ाएगी।
यूपीए सरकार के रणनीतिकारों का मानना है जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी और मनरेगा योजनाओं द्वारा यूपीए ने राजनीतिक जीत हासिल कर ली उसी फार्मूले के तहत वह इस बार भी खाद्य सुरक्षा के आधार पर जीत हासिल कर लेगी। पर उस फैसले से अर्थव्यवस्था का कैसा कबाड़ा हुआ यह कांग्रेस पार्टी को पता है। कर्ज माफ ी और मनरेगा जैसी स्फीतिकारी योजनाओं से देश में मुद्रा स्फीति में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई। इस बार भी यूपीए सरकार इस योजना से वोटों का जुगाड़ करने को बेकरार है पर वह यह नहीं समझ पा रही है कि इन योजनाओं से फैले मुद्रा स्फीति और महंगाई से लोगों में भारी असंतोष भी पनपा है जो उसे राजनीतिक रूप से नुकसान करेगा।
दरअसल यूपीए सरकार अपने चुनावी फायदे के लिये जिस तरह से देश की पहले से बदहाल हो रही माली स्थिति और लोगों से करों के रूप में लिये जाने वाले भारी भरकम राशि के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह सरकार किसानों द्वारा महंगी लागतों से उत्पादित अनाजों चावल और गेहूं को 3 रुपये और 2 रुपये प्रति किलों के भाव से मुहैय्या कर क्या गरीब लोगों का कायाकल्प कर देगी। एक गरीब आदमी कोई पशु नहीं है बल्कि वह भी एक बेहतर जीवन जीने का हकदार है । उसे अनाज के साथ घर में खाने के अनाज के सार्थ इंधन, खाद्य तेल, सब्जी, दलहन और प्रोटीन युक्त सामग्री चाहिए पर इसके लिये उसके पास क्रय शक्ति कहां से आएगी। इसके लिये उनकी मजदूरी, वेतन, पेंशन और सहायता बढ़ायी जानी चाहिए। इसके अलावा उसे कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास की यदि सामान्य स्तर की सुविधायें चाहिए तो ये सारी परिस्थितियां उसे बेहतर रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य व बुनियादी सुविधाएं के जरिये प्राप्त हो सकती है। यह तभी मिलेगा जब सरकार अनुत्पादक व फालतू सब्सिडी खरचने के बजाए आधारभूत सुविधाओं, मानव विकास और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर खर्च करे। पर इन सबके इतर सरकार महज वोट वैंक के लिये आनन फानन में खाद्य सुरक्षा विधेयक लेकर आ गई। खाद्य सुरक्षा के जरिये यूपीए समझ रही है कि वह चुनाव में गरीब लोगों के वोट से चुनाव जीत जाएगी पर आनेवाले भविष्य में इससे देश का जो आर्थिक नुकसान होगा वह यूपीए को समझ में नहीं आ रहा है। क्या देश हित किसी भी पार्टी के निजी हित के नीचे है। जब कुछ महीने पहले यूपीए सरकार ने यह नीतिनिर्देश निर्धारित किया कि सब्सिडी की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी घटायी जाएगी और साथ ही आम जनता को दी जाने वाली जरूरी सब्सिडी उत्पाद या सेवा के रूप में नहीं प्रत्यक्ष नकद सहायता के रूप में दी जाएगी। इसके तहत देश के कुछ चूनिंदा जिलों में आधार कार्ड के जरिये नकद राशि स्थानांतरण की योजना लागू भी की गयी। इस कदम का एक मकसद यही भी था कि सब्सिडी की राशि को भ्रष्टाचार की भेंट न चढने दिया जाए और साथ ही इस योजना के जरिये नौकरशाही की लागत कम की जाए। सैद्धांतिक रूप से सरकार का यह फैसला बिल्कु ल उचित है। धन्य हो आधार कार्ड और ई बैंकिंग जैसी तकनीकों का कि इस तरह का कदम सरकार के लिये उठा पाना संभव हो पाया। पर सरकार की यह खाद्य सुरक्षा योजना तो उन सारे कदमों पर एक तरह से पानी फेर देगा और देश में अर्थव्यवस्था की तमाम परिस्थितियां फिर से तबाह हो जाएंगी।
ऐसा नहीं है कि इस देश में खाद्य सुरक्षा का आविर्भाव कोई पहली बार हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक सामानों को रियायती दरों पर इंदिरा गांधी के जमाने से मुहैय्या कराया जा रहा है। आज की तारीख में भी केन्द्र सरकार करीब 60 हजार करोड़ रुपये हर साल अनाज सब्सिडी पर खरचती है जो भारतीय खाद्य निगम के भ्रष्टाचार पोषण पर खर्च हो जाता है। यह राशि किसानों को दिये जाने वाले एमएसपी और राज्यों को आबंटित पीडीएस दरों पर अनाज की कीमतों के बीच के अंतर को पाटने पर व्यय होता है। हकीकत ये है कि इतनी सब्सिडी खरचने के बाद भी सरकार द्वारा अनाज खरीदने के लिये जो किसानों को जो एमएसपी दरें दी जाती है वह उनके लागत को पूरा नहीं कर पाती है। पर नयी व्यवस्था में तो किसानों की स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। जहां किसानों को आफ सीजन में बाजार की वजह से अपने अनाज का कुछ बेहतर दाम मिल भी जाता था वह खाद्य सुरक्षा की नयी व्यवस्था में बिल्कुल नदारद हो जाएगा। खुले बाजार में अनाज की मांग ना के बराबर होगी और उसके मुकाबले सप्लाई ज्यादा होगी तो खुले बाजार में उसके दाम घटने तय हैं। सस्ते अनाज को खुले बाजार में कालाबजारी का भी एक नया अवसर मिलेगा। यह स्थिति तब सही होती जब देश में समूचे कृषि और खाद्य व्यवस्था का नियंत्रण सरकार के पास हो।
इस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दरकार है पर उन इलाकों में जो बाजार से दूर हैं, आदिवासी अंचलों में, जहां प्राकृतिक आपदा और महामारी की स्थिति हो, वहां के लिये देश में फूड बैंक का होना जरूरी है। पर बाकी जगहों पर इस प्रणाली की उपस्थिति किसी भी तर्क से उचित नहीं है।
एक समय देश में 60 फीसदी से ज्यादा चीनी पीडीएस के जरिये वितरीत होती थी। पर धीरे धीरे पीडीएस चीनी का स्थान खुले बाजार ने ले लिया। क्योंकि चीनी की वहां क्वालिटी खराब होती थी, लोगों को हमेशा मिल नहीं पाती थी उसके लिये एक खास तारीख का इंतजार करना पड़ता था। सरकार को इस पर भारी सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ता था। साथ हीं चीनी मिलों को भी सरकारी लेवी की नीति की वजह से काफी घाटा सहना पड़ता था। यही वजह है कि आज चीनी के लिये कोई पीडीएस दूकान नहीं जाता उसे खुले बाजार में खरीदता है। इस वजह से सरकार ने चीनी मिलों से लेवी की मात्रा कम कर दी। इससे उपभोक्ताओं को भी सहूलियत हुई और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई और सरकार के सब्सिडी की भी बचत हुंई। इस तरह का पहला प्रयोग 1977 में मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में कर दिया था।
देखिए आज का दौर बाजार का है। नियंत्रित व्यवस्था के जरिये ना तो हम जनकल्याण कर सकते हैं और ना ही संसाधनों का बेहतर सदुपयोग। ऐसे में नयी खाद्य सुरक्षा प्रणाली देश के समूचे अनाज मार्केट को गड्डमड् करेगी, किसानों के खेती के इस घाटे वाले व्यवसाय में घाटा और बढेगा। गरीबों को सस्ते चावल और गेहू देकर उन्हे सिर्फ पेट तक सीमित कर उन्हें पोषाहार और जीवन स्तर की बेहतर सुविधाओं व अन्य आवश्यकताओं से मनोवैज्ञानिक रूप से वंचित रखा जाएगा। अर्थव्यवस्था में इतनी ज्यादा सब्सिडी खर्च करने से गैर योजना खर्चे का आकार बढेगा, वित्तीय घाटा मुद्रा स्फीति बढ़ेगी और भविष्य में अनाज के आयात के जरिये व्यापार घाटे को और ज्यादा बढाया जाएगा। साथ ही देश में भ्रष्ट पीडीएस व्यवस्था को अब और बड़े भ्रष्टाचार करने का अवसर मिलेगा।
की असुरक्षा
देश के गरीबों को चाहिए पोषाहार सुरक्षा और उसके लिये क्रयशक्ति बढ़ाने की जरूरत
मनोहर मनोज
देश की तमाम चर्चाओं के केन्द्र में चल रहा कथित खाद्य सुरक्षा विधेयक वास्तव में है क्या? शाब्दिक रूप से यह भले समझ में आ रहा हो कि यह लोगों को खाना सुनिश्चित करेगा। पर यह वास्तव में लोगों के खाने की सुरक्षा कम देश के राजखजाने को और देश के करीब 16 करोड़ किसानों की आजीविका को जरूर असुरक्षित करेगा। खाद्य सुरक्षा का नाम दे देने से क्या होगा यदि यह देश के गरीब लोगों को जरूरी पोष्टिक भोजन सामग्री उपलब्ध नहंी करा सकता। यह कानून देश के 80 करोड़ गरीबों के घरों में दूध-दही, फल-हरी सब्जी एवं अन्य प्रोटीन युक्त सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने नहीं जा रहा है। सवाल ये कि है क्या गरीब आज की तारीख में बाजार में मौजूदा दरों पर गेहूं और चावल नहीं खरीद सकता। गैर राजनीतिक शब्दों में कहें तो वह जरूर खरीद सकता है क्योंकि बाजार में वे आसानी से सामान्य दामों पर उपलब्ध हैं। पर सरकार ने उन चीजों को जो बाजार में उपलब्ध नहीं है मसलन रसोई गैस, उस पर से संसाधन की कमी का बहाना बनाकर सब्सिडी प्राप्त रियायती सिलेंडरों की संख्या घटाकर बाजार में कालाबजारी फैला दिया और लोगों में हाहाकार फैला दिया। अब प्रश्र ये है कि यह सरकार अगले लोकसभा में गरीबों के वोट खातिर खाद्य सुरक्षा के लिये इतने भारी भरकम सब्सिडी का कहां से इंतजाम कर लिया? आम जनता के करों से लिये गए 1.20 लाख करोड़ रुपये की लागत पर 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये रुपये चावल देकर सरकार देश की अर्थव्यवस्था, देश के किसानों के साथ-साथ देश के गरीबों का कितना बड़ा चूना लगाने जा रही है इसका पता तब चलेगा जब आने वाले दिनों में देश के दाम आसमान छूने लगेंगे और गरीबों का जीना मुहाल हो जाएगा।
वास्तव में आज देश के 80 करोड़ गरीबों को पोषाहार सुरक्षा चाहिए।
गरीब की आमदनी इतनी नहीं है कि वह अपने घर में पौष्टिक भोजन की जरूरतों दूध दही दाल सब्जी और मांस मछली का क्रय कर सके। क्या सरकार इन्हें बटवाएगी? नहीं क्योंकि यह कार्य तो वह अस्पताल में मरीजों के लिये ढंग से करवा नहीं पाती फिर देश के 75 करोड़ गरीबों के लिये कहां से करवा पाएगी। इसके लिये भारी भरकम पैसा, वितरण नेटवर्क चाहिए और यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। सस्ता चावल गेहूं का वितरण भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा, पर सरकार उसके लिये नहीं आगामी चुनावों के लिये ज्यादा परेशान है। तभी तो आनन फानन में बिना संसद में बिल लाए इस पर अध्यादेश लाया गया। और अध्यादेश आते ही आनन फानन में चुनाव आसन्न राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य दिल्ली में इसे तुरत लागू करने की घोषणा भी कर दी गयी। पर यूपीए सरकार के इस खेल को विपक्ष भली भांति समझ रहा है और इसीलिये मौका दर मौका इसे लोकसभा में पेश करने की परिस्थिति नहीं बनने दे रहा है।
यूपीए सरकार को सबसे पहले बताना होगा कि देश के सोलह करोड़ किसान जो देश के लिये अनाज उपलब्ध कराता है उसका क्या होगा? क्या उसका सारा अनाज भ्रष्ट एफसीआई नेटवर्क के द्वारा खरीदे जाने की गारंटी होगी। 1991 के बाद से जो देश खुली अर्थव्यवस्था और बाजार के जरिये कई अपनी कई आर्थिक समस्याओं और आर्थिक कुप्रबंधन को दूर कर रहा था वह अब देश की समूची खाद्य व्यवस्था को अब नियंत्रण के दायरे में लाकर क ैसे संचालित करेगा? क्या यह सही नहीं है कि जब देश में 67 करोड़ लोगों को रियायती दर पर अनाज प्राप्त होगा तो खुले बाजार में सामान्य आटे चावल की कीमत जो अभी 20 व 25 रुपये प्रति किलो है वह खुले बाजार में मांग की कमी होने से गिर जाएगी। एक किसान जो औसतन 15 रुपये खर्च कर एक किलो गेहूं पैदा करता है और 20 रुपये खर्च कर प्रति किलो चावल पैदा करता है वह खाद्य सुरक्षा आने के बाद बाजार में अपने खर्च चलाने के लिये उसे बाजार में औने पौने दाम पर बेचेगा। क्या एफसीआई का नेटवर्क किसानों का अनाज किसान के घर जाकर हर समय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद पाएगा। जब एफसीआई फसल सीजन के समय उनका अनाज नहीं खरीद पाता तो बाकी समय में उनसे खरीदने की अपेक्षा बेकार है।
वैसे भी भारत में कृषि एक घाटे का पेशा है। किसानों को दी जाने वाली सभी तरह की लागत सब्सिडी का प्रावधान भी अंत में सब्सिडी को नकारात्मक 2 फीसदी बनाती है। और नयी व्यवस्था में यह तो घोर घाटे का पेशा बन जाएगी। इस वजह से यदि किसान अनाज पैदा करना बंद कर देंगे तब सरकार कहां से खाद्य सुरक्षा के लिये अनाज लाएगी। क्या वह विदेशों से आयात करेगी। मतलब साफ है कि वोटों के लालच में यह सरकार देश में पहले से बढ़े वित्तीय घाटे, मुद्रा स्फीति और व्यापार घाटे को और ज्यादा बढ़ाएगी।
यूपीए सरकार के रणनीतिकारों का मानना है जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी और मनरेगा योजनाओं द्वारा यूपीए ने राजनीतिक जीत हासिल कर ली उसी फार्मूले के तहत वह इस बार भी खाद्य सुरक्षा के आधार पर जीत हासिल कर लेगी। पर उस फैसले से अर्थव्यवस्था का कैसा कबाड़ा हुआ यह कांग्रेस पार्टी को पता है। कर्ज माफ ी और मनरेगा जैसी स्फीतिकारी योजनाओं से देश में मुद्रा स्फीति में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई। इस बार भी यूपीए सरकार इस योजना से वोटों का जुगाड़ करने को बेकरार है पर वह यह नहीं समझ पा रही है कि इन योजनाओं से फैले मुद्रा स्फीति और महंगाई से लोगों में भारी असंतोष भी पनपा है जो उसे राजनीतिक रूप से नुकसान करेगा।
दरअसल यूपीए सरकार अपने चुनावी फायदे के लिये जिस तरह से देश की पहले से बदहाल हो रही माली स्थिति और लोगों से करों के रूप में लिये जाने वाले भारी भरकम राशि के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह सरकार किसानों द्वारा महंगी लागतों से उत्पादित अनाजों चावल और गेहूं को 3 रुपये और 2 रुपये प्रति किलों के भाव से मुहैय्या कर क्या गरीब लोगों का कायाकल्प कर देगी। एक गरीब आदमी कोई पशु नहीं है बल्कि वह भी एक बेहतर जीवन जीने का हकदार है । उसे अनाज के साथ घर में खाने के अनाज के सार्थ इंधन, खाद्य तेल, सब्जी, दलहन और प्रोटीन युक्त सामग्री चाहिए पर इसके लिये उसके पास क्रय शक्ति कहां से आएगी। इसके लिये उनकी मजदूरी, वेतन, पेंशन और सहायता बढ़ायी जानी चाहिए। इसके अलावा उसे कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास की यदि सामान्य स्तर की सुविधायें चाहिए तो ये सारी परिस्थितियां उसे बेहतर रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य व बुनियादी सुविधाएं के जरिये प्राप्त हो सकती है। यह तभी मिलेगा जब सरकार अनुत्पादक व फालतू सब्सिडी खरचने के बजाए आधारभूत सुविधाओं, मानव विकास और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर खर्च करे। पर इन सबके इतर सरकार महज वोट वैंक के लिये आनन फानन में खाद्य सुरक्षा विधेयक लेकर आ गई। खाद्य सुरक्षा के जरिये यूपीए समझ रही है कि वह चुनाव में गरीब लोगों के वोट से चुनाव जीत जाएगी पर आनेवाले भविष्य में इससे देश का जो आर्थिक नुकसान होगा वह यूपीए को समझ में नहीं आ रहा है। क्या देश हित किसी भी पार्टी के निजी हित के नीचे है। जब कुछ महीने पहले यूपीए सरकार ने यह नीतिनिर्देश निर्धारित किया कि सब्सिडी की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी घटायी जाएगी और साथ ही आम जनता को दी जाने वाली जरूरी सब्सिडी उत्पाद या सेवा के रूप में नहीं प्रत्यक्ष नकद सहायता के रूप में दी जाएगी। इसके तहत देश के कुछ चूनिंदा जिलों में आधार कार्ड के जरिये नकद राशि स्थानांतरण की योजना लागू भी की गयी। इस कदम का एक मकसद यही भी था कि सब्सिडी की राशि को भ्रष्टाचार की भेंट न चढने दिया जाए और साथ ही इस योजना के जरिये नौकरशाही की लागत कम की जाए। सैद्धांतिक रूप से सरकार का यह फैसला बिल्कु ल उचित है। धन्य हो आधार कार्ड और ई बैंकिंग जैसी तकनीकों का कि इस तरह का कदम सरकार के लिये उठा पाना संभव हो पाया। पर सरकार की यह खाद्य सुरक्षा योजना तो उन सारे कदमों पर एक तरह से पानी फेर देगा और देश में अर्थव्यवस्था की तमाम परिस्थितियां फिर से तबाह हो जाएंगी।
ऐसा नहीं है कि इस देश में खाद्य सुरक्षा का आविर्भाव कोई पहली बार हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक सामानों को रियायती दरों पर इंदिरा गांधी के जमाने से मुहैय्या कराया जा रहा है। आज की तारीख में भी केन्द्र सरकार करीब 60 हजार करोड़ रुपये हर साल अनाज सब्सिडी पर खरचती है जो भारतीय खाद्य निगम के भ्रष्टाचार पोषण पर खर्च हो जाता है। यह राशि किसानों को दिये जाने वाले एमएसपी और राज्यों को आबंटित पीडीएस दरों पर अनाज की कीमतों के बीच के अंतर को पाटने पर व्यय होता है। हकीकत ये है कि इतनी सब्सिडी खरचने के बाद भी सरकार द्वारा अनाज खरीदने के लिये जो किसानों को जो एमएसपी दरें दी जाती है वह उनके लागत को पूरा नहीं कर पाती है। पर नयी व्यवस्था में तो किसानों की स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। जहां किसानों को आफ सीजन में बाजार की वजह से अपने अनाज का कुछ बेहतर दाम मिल भी जाता था वह खाद्य सुरक्षा की नयी व्यवस्था में बिल्कुल नदारद हो जाएगा। खुले बाजार में अनाज की मांग ना के बराबर होगी और उसके मुकाबले सप्लाई ज्यादा होगी तो खुले बाजार में उसके दाम घटने तय हैं। सस्ते अनाज को खुले बाजार में कालाबजारी का भी एक नया अवसर मिलेगा। यह स्थिति तब सही होती जब देश में समूचे कृषि और खाद्य व्यवस्था का नियंत्रण सरकार के पास हो।
इस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दरकार है पर उन इलाकों में जो बाजार से दूर हैं, आदिवासी अंचलों में, जहां प्राकृतिक आपदा और महामारी की स्थिति हो, वहां के लिये देश में फूड बैंक का होना जरूरी है। पर बाकी जगहों पर इस प्रणाली की उपस्थिति किसी भी तर्क से उचित नहीं है।
एक समय देश में 60 फीसदी से ज्यादा चीनी पीडीएस के जरिये वितरीत होती थी। पर धीरे धीरे पीडीएस चीनी का स्थान खुले बाजार ने ले लिया। क्योंकि चीनी की वहां क्वालिटी खराब होती थी, लोगों को हमेशा मिल नहीं पाती थी उसके लिये एक खास तारीख का इंतजार करना पड़ता था। सरकार को इस पर भारी सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ता था। साथ हीं चीनी मिलों को भी सरकारी लेवी की नीति की वजह से काफी घाटा सहना पड़ता था। यही वजह है कि आज चीनी के लिये कोई पीडीएस दूकान नहीं जाता उसे खुले बाजार में खरीदता है। इस वजह से सरकार ने चीनी मिलों से लेवी की मात्रा कम कर दी। इससे उपभोक्ताओं को भी सहूलियत हुई और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई और सरकार के सब्सिडी की भी बचत हुंई। इस तरह का पहला प्रयोग 1977 में मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में कर दिया था।
देखिए आज का दौर बाजार का है। नियंत्रित व्यवस्था के जरिये ना तो हम जनकल्याण कर सकते हैं और ना ही संसाधनों का बेहतर सदुपयोग। ऐसे में नयी खाद्य सुरक्षा प्रणाली देश के समूचे अनाज मार्केट को गड्डमड् करेगी, किसानों के खेती के इस घाटे वाले व्यवसाय में घाटा और बढेगा। गरीबों को सस्ते चावल और गेहू देकर उन्हे सिर्फ पेट तक सीमित कर उन्हें पोषाहार और जीवन स्तर की बेहतर सुविधाओं व अन्य आवश्यकताओं से मनोवैज्ञानिक रूप से वंचित रखा जाएगा। अर्थव्यवस्था में इतनी ज्यादा सब्सिडी खर्च करने से गैर योजना खर्चे का आकार बढेगा, वित्तीय घाटा मुद्रा स्फीति बढ़ेगी और भविष्य में अनाज के आयात के जरिये व्यापार घाटे को और ज्यादा बढाया जाएगा। साथ ही देश में भ्रष्ट पीडीएस व्यवस्था को अब और बड़े भ्रष्टाचार करने का अवसर मिलेगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था का पराभव काल
भारतीय अर्थव्यवस्था का पराभव काल
मनोहर मनोज
१९९० के दशक को भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्रमण काल मानकर नयी आर्थिक नीति आधारित अर्थव्यवस्था की जब १९९१ में नयी नींव डाली यी तब देश के अर्थनीति निर्माताओं को इस बात का अनुमान नहीं रहा होगा अगले २००० के दशक के दौरान इन अर्थनीतियों के परिणाम के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास दर का वाहक बनेगी । पर २०१० के दशक के आविर्भाव के साथ ही हमारी नयी आर्थिक नीति आधारित यह विकास गाथा थिरक जाएगी, इस बात का अनुमान भी हमारे अर्थनीतिकारों के कल्पना से बाहर की बात साबित हुई । आज यह हकीकत है कि करीब दस फीसदी विकास दर क ी कुलंाचें भरने वाली भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर अब घटकर उसकी आधी रह गयी है ।
यही नहीं अर्थव्यवस्था के जिन मौलिक निर्देशांकों को पटरी पर लाया गया था वे अब पटरी से नीचें खिसकने लगे हैं । पिछले चार सालों के दौरान न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगातार गिर रही है बल्कि घरेलू स्तर पर देश का वित्तीय घाटा ६ फीसदी और बाह्य स्तर पर चालू खाता पांच फीसदी से उपर जा चुके हैं । मुद्रा स्फीति की दर दहाई अंकों तथा खाद्य स्फीति की दर जो दो दहाई अंको को विगत में पार कर चुकी थी, वह अभी भी बहुत आरामदेह स्थिति में नहीं है ।
देश में निवेश का गिरता वातावरण, निर्यात में अपेक्षित बढोत्तरी ना हो पाने के साथ साथ हम जिस विदेशी मुद्रा के बढते भंडार पर इतरा रहे थे, वे अब सिमटने लगे हैं । इन सबके बीच भारतीय रुपये का हो रहा भारी अवमूल्यन चिंता का भारी सबब बना है । भारतीय रुपया जो ठीक एक साल पूर्व ५० रुपये के आसपास था वह अमेरिकी फेडरेैंक बैंक के गवर्नर बेन बेनेनकों के बयान के बाद संभलने का नाम नहीं ले रहा है ा पहले तो यह माना जा रहा था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था सोने के भारी आयात से भुगतान संकट का सामना कर रही थी वह रुपये के अवमूल्यन के बाद सोने के बेहिसाब आयात पर लगाम लगाएगी । पर यह अवमूल्यन अर्थव्यवस्था के लिये कुछ ज्यादा ही अहितकारी साबित हो रहा है । देश में भारी मात्रा में आयात किये जाने वाले कच्चे तेल की आयात लागत काफी ज्यादा बढ गयी नतीजतन पिछले एक महीने के दौरान पेट्रोल की कीमतों में तीन बार बढोत्तरी की जा चुकी है । इसी तरह डीजल के मूल्यों में बढोत्तरी अपेक्षित है । जाहिर है कि इससे हमारा पहले से प्रतिकूल भुगतान संतुलन और प्रतिकूल होगा और चालू खाते का घाटा और बढता जाएगा । मौजूदा परिस्थिति में भारतीय मुद्रा रुपये को थामने के लिये रिजर्व बैंक के शुरूआती प्रयास बेकार साबित हुए जब रिजर्व बैंक ने खुले बाजार में डालर बेचने शुरू किये ।
कहना न होगा मौजूदा परिस्थितियों में भारत सरकार हर स्तर पर विदेशी निवेश बढाने की जद्दोजहद में लगी है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम लगातार विदेश यात्राओं पर हैं । केन्द्र सरकार ने आनन फानन में एक दर्जन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को या तो खोल दिया है या उनकी निवेश सीमा में बढोत्तरी कर दी है । इनमे से कई क्षेत्रों में बिना विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड और केबिनेट की मंजूरी के ४९ प्रतिशत तक का निवेश खोल दिया गया है । इन सबका मकसद है विदेशी निवेश गाहे बगाहे देश पहुंचे जिससे चालू खाते के घाटे पर काबू पाया जा सके साथ ही गिरते रुपये को थामने के लिये रुपये की विदेशी साख को मजबूत किया जा सके । पर गिरते रुपये पर भारत सरकार ने तात्कालिक रूप से काबू पाने के लिये रिजर्व बैंक के साथ मिलकर बैंक दर सीधे दो प्रतिशत बढाने का जो फैसला लिया है वह देश के घरेलू निवेशकों के लिये नागवार गुजरा है । जो देशी निवेशक बैंक दरों में कमी और ब्याज दरों में कमी लाने की पिछले दो सालों से मांग कर रहे थे और रिजर्व बैंक मुद्रा स्फीति का हवाला देकर उसमे कमी करने को तैयार नहीं हो रहा था उसे अब रुपये की डालर के मुकाबले हो रही गिरावट को थामने के लिये कुनैन का कडवा घूट पिलाना पड़ रहा है और नतीजतन बैंक दर में दो फीसदी की बढोत्तरी कर कर्ज को और महंगा करना पडा है । ये बात अलग है कि वित्त मंत्री ने बैंको को खासकर सरकारी बैंकों को कर्ज दर नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया है ।
यानी कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का यह संक ट काल चल रहा है जहां सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि इन संकटों का आखिर समाधान कहां छिपा है। पर अब सवाल ये है कि दो दशक पूर्व के अर्थव्यवस्था के संक्रमण काल, विकास काल के बाद यह संकट काल कैसे आ गया ,इस बात को हम देखने का प्रयास करें । १९९० के दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में नयी आर्थिक नीति के तमाम उद्देश्यों के तहत हमने वित्तीय अनुशासन की जो नीति बनायी, जिसके तहत हमने देश के वित्तीय घाटे को करीब ९ प्रतिशत से घटाकर २०१० तक ढ़ाई प्रतिशत लाने का जो लक्ष्य रखा उसमे यूपीए-१ के कार्यकाल में घोर अनुशासनहीनता बरती गई और अर्थव्यवस्था पर राजनीति और चुनाव को प्रमुखता देेते हुए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के निर्देश पर २००८ में वित्त मंत्री ने करीब ७० हजार करोड रुपये की लागत पर किसानों की कर्ज माफी, करीब ४० हजार करोड रुपये की सालाना लागत पर मनरेगा जैसी अनुत्पादक व खानापूर्ति वाली रोजगार परियोजना तथा छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर युपीए ने अपने लिये विजयी वोटों का इंतजाम कर लिया पर अर्थव्यवस्था में वित्तीय घाटे का आकार सकल घरेलू उत्पाद का जो साढ़े चार प्रतिशत था वह तुरत साढे छह प्रतिशत पर चला गया । और इसके बाद से ही अर्थव्यवस्था में तमाम खामियों का आगमन शुरू हो गया जिसकी परिणति हमे दहाई अंकों की मुद्रा स्फीति, खाद्य स्फीति, मंदी और निम्र विकास दर के रूप में देखने को मिल रही है । मजे की बात ये है कि मौजूदा साल भी चुनावी साल है और अर्थव्यवस्था की खस्ता हाल देखते हुए यह सरकार पिछले बजट में कई मामलों में अपने आप पर संवरण करते हुए वित्तीय अनुशासन बनाये रखने की ओर उन्मुख दिखी है । पर इस बार भी चुनावी गेमचेंजर प्लान युपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून के रूप में बनकर अधिसूचना का शक्ल ले चुका है जिसमे देश क ी करीब ६७ करोड आबादी को दो रुपये गेहूं और तीन रुपये चावल प्रदान किया जाएगा और इस वोट कै चिंग स्कीम पर ज्यादा नहीं एक लाख बीस हजार करोड रुपये खरचे जाएंगे । जबकि मौजूदा बजट में वित्त मंत्री चिदंबरम ने इसके लिये महज बीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । प्रश्र ये है बाकी एक लाख करोड रुपये का प्रबंध सरकार कहां से करेगी । जाहिर है ये खाद्य सब्सिडी की रकम जो गैर योजना खर्चो के मदों में सम्मिलित होती है इसके लिये किसी योजना खर्चे में कटौती की जाएगी या नये नोट छापे जाएंगेे । दोनो ही सूरत में देश के वित्तीय घाटे का आकार बढ़ेगा जबकि वित्त मंत्री चिदंबरम वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने का बहुत पहले से ढोल पीट रहे हैं । और ये सारी कवायद यूपीए सरकार समावेशी विकास के नाम पर कर रही है । हकीकत ये है कि यह समावेशी विकास नहीं है बल्कि जनता के पैसे का यह अनुत्पादक इस्तेमाल है । समावेशी विकास का लक्ष्य तब हासिल होगा जब देश के सभी कमजोर तबकों के हाथ में अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिये पर्याप्त क्रय शक्ति होगी, जिसके लिये उन्हें या तो पूर्ण रोजगार या तो पूर्ण सामाजिक सुरक्षा या तो फिर उनके लिये पूर्ण सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता प्रदान करनी होगी । इन तीनों मोर्चो पर यूपीए सरकार विफल व इच्छाशक्ति विहीन साबित हुई है । इसीलिए वह शार्ट कर्ट तरीकों का इस्तेमाल कर रही है । तभी तो इस सरकार ने खाद्य सुरक्षा के आगेे व्यापक भ्रष्टाचार की संभावना और देश की खेती किसानी की तबाही का अनुमान नहीं लगा पायी ।
जाहिर है हमारे देश में आर्थिक संकटों का मूल देश की राजनीतिक दलों और सरकार की चुनावी मजबूरियों में छिपा हुआ है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था की यह गड्डमड्ड स्थिति बनी हुई है । पर अब सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी देश की जनता के भले के लिये है और देश के राजनीतिक दल भी अपनी राजनीति देश की जनता के भले के लिये करते हैं तो फिर इन दोनों के बीच विरोधाभास क्यों है ? बात साफ है देश की राजनीति वास्तव मे देश की जनता के भले के लिये नहीं हो रही है बल्कि यह देश के राजनीतिक दलों को येनकेनप्रकारेण सत्ता पाप्त करने और इसे चलायमान बनाने जाने के लिये हो रही है । यही वजह है कि हमारे देश में पहचान व भावुकता आधारित राजनीति तथा लोकलुभावन आर्थिक घोषणाओं पर आधारित राजनीति का वर्चस्व आज भी बना हुआ है । क्योंकि संविधान में इस तरह की राजनीति पर प्रतिबंध नहीं है । सारे राजनीतिक दल शार्ट कर्ट तरीके से ऐसे काम करते हैं जो जो गाहे बगाहे उन्हे सत्ता मे तो ला देता है पर यह समाज को विश्रृंखल और अर्थव्यवस्था का कबाड़़ा कर देती है ।
अब तो सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट ने देश में राजनीतिक सुधारों को लेकर अभी हाल में कई फैसले दिये । इनमे विधानमंडलों के प्रतिनिधि के किसी अपराध में सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने, देश में जाति आधारित रैलियों और सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगाने और सरकारों द्वारा लोकलुभावन घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कई अहम फैसले दिये है जो देश की राजनीति में मूलभूत सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेंगे साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन अनुकूल परिस्थितियों का आविर्भाव करेंगे जिससे हमे मौजूदा तरह की समस्याओं से दो चार नही होना पड़ेगा और साथ हीं देश में लोकतंात्रिक राजनीति की उस संस्कृृति का बीजारोपण होगा जो केवल गुड गवर्नेन्स आधारित एक विशुद्ध प्रतियोगी लोकतंत्र होगा ।
मनोहर मनोज
१९९० के दशक को भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्रमण काल मानकर नयी आर्थिक नीति आधारित अर्थव्यवस्था की जब १९९१ में नयी नींव डाली यी तब देश के अर्थनीति निर्माताओं को इस बात का अनुमान नहीं रहा होगा अगले २००० के दशक के दौरान इन अर्थनीतियों के परिणाम के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास दर का वाहक बनेगी । पर २०१० के दशक के आविर्भाव के साथ ही हमारी नयी आर्थिक नीति आधारित यह विकास गाथा थिरक जाएगी, इस बात का अनुमान भी हमारे अर्थनीतिकारों के कल्पना से बाहर की बात साबित हुई । आज यह हकीकत है कि करीब दस फीसदी विकास दर क ी कुलंाचें भरने वाली भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर अब घटकर उसकी आधी रह गयी है ।
यही नहीं अर्थव्यवस्था के जिन मौलिक निर्देशांकों को पटरी पर लाया गया था वे अब पटरी से नीचें खिसकने लगे हैं । पिछले चार सालों के दौरान न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगातार गिर रही है बल्कि घरेलू स्तर पर देश का वित्तीय घाटा ६ फीसदी और बाह्य स्तर पर चालू खाता पांच फीसदी से उपर जा चुके हैं । मुद्रा स्फीति की दर दहाई अंकों तथा खाद्य स्फीति की दर जो दो दहाई अंको को विगत में पार कर चुकी थी, वह अभी भी बहुत आरामदेह स्थिति में नहीं है ।
देश में निवेश का गिरता वातावरण, निर्यात में अपेक्षित बढोत्तरी ना हो पाने के साथ साथ हम जिस विदेशी मुद्रा के बढते भंडार पर इतरा रहे थे, वे अब सिमटने लगे हैं । इन सबके बीच भारतीय रुपये का हो रहा भारी अवमूल्यन चिंता का भारी सबब बना है । भारतीय रुपया जो ठीक एक साल पूर्व ५० रुपये के आसपास था वह अमेरिकी फेडरेैंक बैंक के गवर्नर बेन बेनेनकों के बयान के बाद संभलने का नाम नहीं ले रहा है ा पहले तो यह माना जा रहा था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था सोने के भारी आयात से भुगतान संकट का सामना कर रही थी वह रुपये के अवमूल्यन के बाद सोने के बेहिसाब आयात पर लगाम लगाएगी । पर यह अवमूल्यन अर्थव्यवस्था के लिये कुछ ज्यादा ही अहितकारी साबित हो रहा है । देश में भारी मात्रा में आयात किये जाने वाले कच्चे तेल की आयात लागत काफी ज्यादा बढ गयी नतीजतन पिछले एक महीने के दौरान पेट्रोल की कीमतों में तीन बार बढोत्तरी की जा चुकी है । इसी तरह डीजल के मूल्यों में बढोत्तरी अपेक्षित है । जाहिर है कि इससे हमारा पहले से प्रतिकूल भुगतान संतुलन और प्रतिकूल होगा और चालू खाते का घाटा और बढता जाएगा । मौजूदा परिस्थिति में भारतीय मुद्रा रुपये को थामने के लिये रिजर्व बैंक के शुरूआती प्रयास बेकार साबित हुए जब रिजर्व बैंक ने खुले बाजार में डालर बेचने शुरू किये ।
कहना न होगा मौजूदा परिस्थितियों में भारत सरकार हर स्तर पर विदेशी निवेश बढाने की जद्दोजहद में लगी है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम लगातार विदेश यात्राओं पर हैं । केन्द्र सरकार ने आनन फानन में एक दर्जन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को या तो खोल दिया है या उनकी निवेश सीमा में बढोत्तरी कर दी है । इनमे से कई क्षेत्रों में बिना विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड और केबिनेट की मंजूरी के ४९ प्रतिशत तक का निवेश खोल दिया गया है । इन सबका मकसद है विदेशी निवेश गाहे बगाहे देश पहुंचे जिससे चालू खाते के घाटे पर काबू पाया जा सके साथ ही गिरते रुपये को थामने के लिये रुपये की विदेशी साख को मजबूत किया जा सके । पर गिरते रुपये पर भारत सरकार ने तात्कालिक रूप से काबू पाने के लिये रिजर्व बैंक के साथ मिलकर बैंक दर सीधे दो प्रतिशत बढाने का जो फैसला लिया है वह देश के घरेलू निवेशकों के लिये नागवार गुजरा है । जो देशी निवेशक बैंक दरों में कमी और ब्याज दरों में कमी लाने की पिछले दो सालों से मांग कर रहे थे और रिजर्व बैंक मुद्रा स्फीति का हवाला देकर उसमे कमी करने को तैयार नहीं हो रहा था उसे अब रुपये की डालर के मुकाबले हो रही गिरावट को थामने के लिये कुनैन का कडवा घूट पिलाना पड़ रहा है और नतीजतन बैंक दर में दो फीसदी की बढोत्तरी कर कर्ज को और महंगा करना पडा है । ये बात अलग है कि वित्त मंत्री ने बैंको को खासकर सरकारी बैंकों को कर्ज दर नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया है ।
यानी कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का यह संक ट काल चल रहा है जहां सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि इन संकटों का आखिर समाधान कहां छिपा है। पर अब सवाल ये है कि दो दशक पूर्व के अर्थव्यवस्था के संक्रमण काल, विकास काल के बाद यह संकट काल कैसे आ गया ,इस बात को हम देखने का प्रयास करें । १९९० के दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में नयी आर्थिक नीति के तमाम उद्देश्यों के तहत हमने वित्तीय अनुशासन की जो नीति बनायी, जिसके तहत हमने देश के वित्तीय घाटे को करीब ९ प्रतिशत से घटाकर २०१० तक ढ़ाई प्रतिशत लाने का जो लक्ष्य रखा उसमे यूपीए-१ के कार्यकाल में घोर अनुशासनहीनता बरती गई और अर्थव्यवस्था पर राजनीति और चुनाव को प्रमुखता देेते हुए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के निर्देश पर २००८ में वित्त मंत्री ने करीब ७० हजार करोड रुपये की लागत पर किसानों की कर्ज माफी, करीब ४० हजार करोड रुपये की सालाना लागत पर मनरेगा जैसी अनुत्पादक व खानापूर्ति वाली रोजगार परियोजना तथा छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर युपीए ने अपने लिये विजयी वोटों का इंतजाम कर लिया पर अर्थव्यवस्था में वित्तीय घाटे का आकार सकल घरेलू उत्पाद का जो साढ़े चार प्रतिशत था वह तुरत साढे छह प्रतिशत पर चला गया । और इसके बाद से ही अर्थव्यवस्था में तमाम खामियों का आगमन शुरू हो गया जिसकी परिणति हमे दहाई अंकों की मुद्रा स्फीति, खाद्य स्फीति, मंदी और निम्र विकास दर के रूप में देखने को मिल रही है । मजे की बात ये है कि मौजूदा साल भी चुनावी साल है और अर्थव्यवस्था की खस्ता हाल देखते हुए यह सरकार पिछले बजट में कई मामलों में अपने आप पर संवरण करते हुए वित्तीय अनुशासन बनाये रखने की ओर उन्मुख दिखी है । पर इस बार भी चुनावी गेमचेंजर प्लान युपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून के रूप में बनकर अधिसूचना का शक्ल ले चुका है जिसमे देश क ी करीब ६७ करोड आबादी को दो रुपये गेहूं और तीन रुपये चावल प्रदान किया जाएगा और इस वोट कै चिंग स्कीम पर ज्यादा नहीं एक लाख बीस हजार करोड रुपये खरचे जाएंगे । जबकि मौजूदा बजट में वित्त मंत्री चिदंबरम ने इसके लिये महज बीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । प्रश्र ये है बाकी एक लाख करोड रुपये का प्रबंध सरकार कहां से करेगी । जाहिर है ये खाद्य सब्सिडी की रकम जो गैर योजना खर्चो के मदों में सम्मिलित होती है इसके लिये किसी योजना खर्चे में कटौती की जाएगी या नये नोट छापे जाएंगेे । दोनो ही सूरत में देश के वित्तीय घाटे का आकार बढ़ेगा जबकि वित्त मंत्री चिदंबरम वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने का बहुत पहले से ढोल पीट रहे हैं । और ये सारी कवायद यूपीए सरकार समावेशी विकास के नाम पर कर रही है । हकीकत ये है कि यह समावेशी विकास नहीं है बल्कि जनता के पैसे का यह अनुत्पादक इस्तेमाल है । समावेशी विकास का लक्ष्य तब हासिल होगा जब देश के सभी कमजोर तबकों के हाथ में अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिये पर्याप्त क्रय शक्ति होगी, जिसके लिये उन्हें या तो पूर्ण रोजगार या तो पूर्ण सामाजिक सुरक्षा या तो फिर उनके लिये पूर्ण सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता प्रदान करनी होगी । इन तीनों मोर्चो पर यूपीए सरकार विफल व इच्छाशक्ति विहीन साबित हुई है । इसीलिए वह शार्ट कर्ट तरीकों का इस्तेमाल कर रही है । तभी तो इस सरकार ने खाद्य सुरक्षा के आगेे व्यापक भ्रष्टाचार की संभावना और देश की खेती किसानी की तबाही का अनुमान नहीं लगा पायी ।
जाहिर है हमारे देश में आर्थिक संकटों का मूल देश की राजनीतिक दलों और सरकार की चुनावी मजबूरियों में छिपा हुआ है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था की यह गड्डमड्ड स्थिति बनी हुई है । पर अब सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी देश की जनता के भले के लिये है और देश के राजनीतिक दल भी अपनी राजनीति देश की जनता के भले के लिये करते हैं तो फिर इन दोनों के बीच विरोधाभास क्यों है ? बात साफ है देश की राजनीति वास्तव मे देश की जनता के भले के लिये नहीं हो रही है बल्कि यह देश के राजनीतिक दलों को येनकेनप्रकारेण सत्ता पाप्त करने और इसे चलायमान बनाने जाने के लिये हो रही है । यही वजह है कि हमारे देश में पहचान व भावुकता आधारित राजनीति तथा लोकलुभावन आर्थिक घोषणाओं पर आधारित राजनीति का वर्चस्व आज भी बना हुआ है । क्योंकि संविधान में इस तरह की राजनीति पर प्रतिबंध नहीं है । सारे राजनीतिक दल शार्ट कर्ट तरीके से ऐसे काम करते हैं जो जो गाहे बगाहे उन्हे सत्ता मे तो ला देता है पर यह समाज को विश्रृंखल और अर्थव्यवस्था का कबाड़़ा कर देती है ।
अब तो सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट ने देश में राजनीतिक सुधारों को लेकर अभी हाल में कई फैसले दिये । इनमे विधानमंडलों के प्रतिनिधि के किसी अपराध में सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने, देश में जाति आधारित रैलियों और सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगाने और सरकारों द्वारा लोकलुभावन घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कई अहम फैसले दिये है जो देश की राजनीति में मूलभूत सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेंगे साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन अनुकूल परिस्थितियों का आविर्भाव करेंगे जिससे हमे मौजूदा तरह की समस्याओं से दो चार नही होना पड़ेगा और साथ हीं देश में लोकतंात्रिक राजनीति की उस संस्कृृति का बीजारोपण होगा जो केवल गुड गवर्नेन्स आधारित एक विशुद्ध प्रतियोगी लोकतंत्र होगा ।
We need grading of poverty, not a line of poverty
We need grading of poverty, not a line of poverty
By Manohar Manoj
The way people as well as media are terming the poverty parameter, a matter of mockery, it raises several questions over the both planning commission as well as over the government. After all, what way and which way the government and planning commission are thinking about poverty in the country. Do they just want to take credit of so called reduced numbers of poor in statistical terms or they really feel that the changing fortune of India's economy in last two decades has been successfully brought sizeable numbers of poor people in the non poor category. I think, neither by going emotionally nor by over exposing this issue will in fact help the cause of poverty in the country.
We must accept these facts despite consistent operation of anti poverty programs as well as the high growth era in the country, a large share of country's population have not been brought out of the clutches of poverty. So, we have to think seriously on calculating the present status of poor people in India first and secondly we have to redesign and reshuffle all existing poverty alleviation programs so that it can be implemented in more effective and impactful manner.
What the debates are going on over the poverty parameter on several forums in the country, it sounded that the amount of per capita income whether daily or monthly or on a family basis what the government has fixed, is such a meager amount, it could not carry those people who are living just little bit beyond this line in several poor benefit programs. People immediately relate this parameter with the level of current inflation and price rise. Though, people from the planning commission consistently trying to clarify that the prevalent poverty parameter has not been taken as the yardstick for any welfare and anti poverty programs of the country, it is just an estimation of how much percentage of people are under BPL category and how much are under APL category. But here a question arise, after all why government opens out the figure of poverty, if it has no purpose for its several schemes and programs and also as a symbol of a better life standard, One must agree or not , this UPA government clearly wants to use poverty data, as one of its major success over socio economic front. But, on the contrary, people take it as a fun against poor people on behalf of government.
The way the various spokespersons of the ruling party UPA tried to save this parameter of poverty that poor can easily eat within this stipulated below poverty line daily income amount, people became more angry over their statements and it consequently brought Planning commission also more under attack. Actually these people were trying to give credit to their government, that see our government has lowered down the percentage of poor people, especially in their ruling period of 2004 to 2012. But ultimately it worked opposite to them.
Whatever the argument given by planning commission, it raises many questions over the very concept of poverty and the adoption of its parameter in the country.
first of all, as per the poverty data which is said to be have very low per capita income, still 29 crore and about one fourth population of country are living below poverty line, as confiscated by government of India. Nobody is even talking about them, neither media nor the spokespersons of congress party. It means with such a meager amount of poverty parameter, those 29 crore people are living just a hell's life. We don't say that any magic stick will abolish poverty of India overnights. But undoubtedly, a big question mark is being raised over the anti poverty slogan and anti poverty programs of this government.
The great garibi hatao slogan was given by one of tallest leader of ruling congress party Mrs. Indira Gandhi,around 42 year back, which is not a short period, it's a very big period for any government, but still we have 25 percent population as per govt. data, is living at below poverty line and UPA govt. is feeling proud of that.
Now we come over the issue of iimpact of our poverty alleviation programs of the country. In both pre 91 era and post 91 era, poverty alleviation program were there, whether through several govt. controlled schemes and programs in pre 91 era or high growth oriented poverty alleviation programs in post 91 era. But in both the era whether in pre 91 or in post 91 ,I think corruption, mismanagement and policy paralysis were always there.
But most significantly the UPA government which provided legal and constitutional orientation to many welfare and anti poverty programs of the country, the question arised, after all why they got failed. Why, the much sounded program MNREGA just proved to be a great fiasco. In country like India where corruption, leakages and mismanagement is so rampant, one cannot hope the ideals of MNREGA were fulfilled.
Ultimately we have to accept this fact, it was a notional blunder while drafting MNREGA scheme, first to provide 70 percent funds to be spent over wage component and second majority of work were allotted for kind of earth work and minor irrigation. This proved to be shier misuse of money. It was neither able to provide gainful employment to the worker nor it created reproductive asset to the community and above all it hampered the economy in form of high fiscal deficit and soaring inflation rate accompanied with very high food inflation. If this money meant for MNREGA were diverted to exclusively rural infrastructure programs viz. creation of pucca road, establishing source of non conventional energy , on the construction of schools and hospital building, on the construction of canals, sewage, community halls, ponds, food processing industries etc. these things would have provided impetus to the country's rural economy.
Though the economists and also government do not take trickledown theory, an affective mode of attacking on poverty, but in reality this theory has eliminated poverty particularly in post 91 era. All govt. sponsored program whether in pre 91 era or in post 91 era were not upto the mark while attacking poverty.
In post 91 era , particularly in 2000 decade the high growth era has somewhat provided employment in metropolitan and big urban industrial centers and the money order and remittances have played a greater role in availing purchasing power to the rural laborers.
So our planners have to decide which way they want to address poverty. In country like India, where delivery system is so weak, where bureaucratic cost of any scheme is so high, where masses of laborers are unskilled and government schemes have consistently been failure, here only one option left that is to redesign and reshuffle the all poverty alleviation programs in such a way, where market can be utilized as an effective tool under high quality regulatory authorities.
Talking about poverty, it cannot be addressed in better way than providing gainful employment followed by massive coverage of social security network, big investment over all kind of rural infrastructure and optimum public expenditure over all human development items like education and health.
So we need correction of programs like MNREGA, loan waiver and food securities. Talking over poverty front, we should not forget that we as country are not polarized social class.
Among the poor there are so many categories, like we have middle farmers, small farmers, marginal farmers, landless laborer etc. in the same way we have various category of laborers, we have complete manual laborers, unskilled laborers, semi skilled and skilled laborers. Roughly we have two class organized laborers and unorganized laborers in the country with a ratio of 15:85. Under these categories, it would be very rationale to categories the poor of India into many grade, very poor, semi poor, poor, lower middle, and middle income. Because when we discuss, the life standard of any people we have take into account their ratio of spending over both food articles and non-food articles. Spokespersons of congress party discuss about cost of a thali, not of clothing, bus fare, room rent, education cost, medical expenses etc. I think one who even spends 75 percent of his expenses over food, he is among poorest of poor, whereas there are large numbers of people in the country, who even have no enough income to even meet out their minimum food expenses.
So while discussing poverty parameter we consider income area, not the consumption area. In this era of high inflation, the quantity of income will not tell the actual scene of poverty of India.
Without going in the controversies over tendulkar committee or MS Ahluwalia committee or newly constituted Rangrajan committee, it is better to frame several grades of poor people in the country, which will provide more accurate socio economic picture of poverty in India. This grading will in fact help the planners in chalking out grade wise anti poverty or employment generational or small entrepreneurial schemes and program and at the same time it will avert the controversy over the demarcation line of APL and BPL. p
By Manohar Manoj
The way people as well as media are terming the poverty parameter, a matter of mockery, it raises several questions over the both planning commission as well as over the government. After all, what way and which way the government and planning commission are thinking about poverty in the country. Do they just want to take credit of so called reduced numbers of poor in statistical terms or they really feel that the changing fortune of India's economy in last two decades has been successfully brought sizeable numbers of poor people in the non poor category. I think, neither by going emotionally nor by over exposing this issue will in fact help the cause of poverty in the country.
We must accept these facts despite consistent operation of anti poverty programs as well as the high growth era in the country, a large share of country's population have not been brought out of the clutches of poverty. So, we have to think seriously on calculating the present status of poor people in India first and secondly we have to redesign and reshuffle all existing poverty alleviation programs so that it can be implemented in more effective and impactful manner.
What the debates are going on over the poverty parameter on several forums in the country, it sounded that the amount of per capita income whether daily or monthly or on a family basis what the government has fixed, is such a meager amount, it could not carry those people who are living just little bit beyond this line in several poor benefit programs. People immediately relate this parameter with the level of current inflation and price rise. Though, people from the planning commission consistently trying to clarify that the prevalent poverty parameter has not been taken as the yardstick for any welfare and anti poverty programs of the country, it is just an estimation of how much percentage of people are under BPL category and how much are under APL category. But here a question arise, after all why government opens out the figure of poverty, if it has no purpose for its several schemes and programs and also as a symbol of a better life standard, One must agree or not , this UPA government clearly wants to use poverty data, as one of its major success over socio economic front. But, on the contrary, people take it as a fun against poor people on behalf of government.
The way the various spokespersons of the ruling party UPA tried to save this parameter of poverty that poor can easily eat within this stipulated below poverty line daily income amount, people became more angry over their statements and it consequently brought Planning commission also more under attack. Actually these people were trying to give credit to their government, that see our government has lowered down the percentage of poor people, especially in their ruling period of 2004 to 2012. But ultimately it worked opposite to them.
Whatever the argument given by planning commission, it raises many questions over the very concept of poverty and the adoption of its parameter in the country.
first of all, as per the poverty data which is said to be have very low per capita income, still 29 crore and about one fourth population of country are living below poverty line, as confiscated by government of India. Nobody is even talking about them, neither media nor the spokespersons of congress party. It means with such a meager amount of poverty parameter, those 29 crore people are living just a hell's life. We don't say that any magic stick will abolish poverty of India overnights. But undoubtedly, a big question mark is being raised over the anti poverty slogan and anti poverty programs of this government.
The great garibi hatao slogan was given by one of tallest leader of ruling congress party Mrs. Indira Gandhi,around 42 year back, which is not a short period, it's a very big period for any government, but still we have 25 percent population as per govt. data, is living at below poverty line and UPA govt. is feeling proud of that.
Now we come over the issue of iimpact of our poverty alleviation programs of the country. In both pre 91 era and post 91 era, poverty alleviation program were there, whether through several govt. controlled schemes and programs in pre 91 era or high growth oriented poverty alleviation programs in post 91 era. But in both the era whether in pre 91 or in post 91 ,I think corruption, mismanagement and policy paralysis were always there.
But most significantly the UPA government which provided legal and constitutional orientation to many welfare and anti poverty programs of the country, the question arised, after all why they got failed. Why, the much sounded program MNREGA just proved to be a great fiasco. In country like India where corruption, leakages and mismanagement is so rampant, one cannot hope the ideals of MNREGA were fulfilled.
Ultimately we have to accept this fact, it was a notional blunder while drafting MNREGA scheme, first to provide 70 percent funds to be spent over wage component and second majority of work were allotted for kind of earth work and minor irrigation. This proved to be shier misuse of money. It was neither able to provide gainful employment to the worker nor it created reproductive asset to the community and above all it hampered the economy in form of high fiscal deficit and soaring inflation rate accompanied with very high food inflation. If this money meant for MNREGA were diverted to exclusively rural infrastructure programs viz. creation of pucca road, establishing source of non conventional energy , on the construction of schools and hospital building, on the construction of canals, sewage, community halls, ponds, food processing industries etc. these things would have provided impetus to the country's rural economy.
Though the economists and also government do not take trickledown theory, an affective mode of attacking on poverty, but in reality this theory has eliminated poverty particularly in post 91 era. All govt. sponsored program whether in pre 91 era or in post 91 era were not upto the mark while attacking poverty.
In post 91 era , particularly in 2000 decade the high growth era has somewhat provided employment in metropolitan and big urban industrial centers and the money order and remittances have played a greater role in availing purchasing power to the rural laborers.
So our planners have to decide which way they want to address poverty. In country like India, where delivery system is so weak, where bureaucratic cost of any scheme is so high, where masses of laborers are unskilled and government schemes have consistently been failure, here only one option left that is to redesign and reshuffle the all poverty alleviation programs in such a way, where market can be utilized as an effective tool under high quality regulatory authorities.
Talking about poverty, it cannot be addressed in better way than providing gainful employment followed by massive coverage of social security network, big investment over all kind of rural infrastructure and optimum public expenditure over all human development items like education and health.
So we need correction of programs like MNREGA, loan waiver and food securities. Talking over poverty front, we should not forget that we as country are not polarized social class.
Among the poor there are so many categories, like we have middle farmers, small farmers, marginal farmers, landless laborer etc. in the same way we have various category of laborers, we have complete manual laborers, unskilled laborers, semi skilled and skilled laborers. Roughly we have two class organized laborers and unorganized laborers in the country with a ratio of 15:85. Under these categories, it would be very rationale to categories the poor of India into many grade, very poor, semi poor, poor, lower middle, and middle income. Because when we discuss, the life standard of any people we have take into account their ratio of spending over both food articles and non-food articles. Spokespersons of congress party discuss about cost of a thali, not of clothing, bus fare, room rent, education cost, medical expenses etc. I think one who even spends 75 percent of his expenses over food, he is among poorest of poor, whereas there are large numbers of people in the country, who even have no enough income to even meet out their minimum food expenses.
So while discussing poverty parameter we consider income area, not the consumption area. In this era of high inflation, the quantity of income will not tell the actual scene of poverty of India.
Without going in the controversies over tendulkar committee or MS Ahluwalia committee or newly constituted Rangrajan committee, it is better to frame several grades of poor people in the country, which will provide more accurate socio economic picture of poverty in India. This grading will in fact help the planners in chalking out grade wise anti poverty or employment generational or small entrepreneurial schemes and program and at the same time it will avert the controversy over the demarcation line of APL and BPL. p
Sen Vs. Bhagwati Both stalwarts have ignored the factor of governance By Manohar Manoj
Sen Vs. Bhagwati
Both stalwarts have ignored the factor of governance
By Manohar Manoj
Comment and counter comment of two internationally recognized economists Amartya Sen and Jagdish Bhagwati recently occupied much amount of newspapers' space and time slot of TV media. Both were discussing Indian economy and its policy direction, But the arguments of both are not going in a linear direction rather crossing each other's views. What Nobel laureate and Bharat Ratna Prof. Sen(TOI interview dtd 28-7-13) and Prof Bhagwati and his associates have clarified in TOI article (by Arvind panigrahi, an associate of Prof. Jagdish Bhagwati) both had tried to prove one another wrong. What Prof. Sen tries to say that India has been consistently neglecting agenda of human development like universal elementary education and health and basic public amenities for all and because of this, according to Prof Sen, the growth rate of country has been suffering and vice versa.
On the contrary, Prof. Bhagwati tried to say that it is only the high growth rate regime that can act as panacea for all the persisting diseases of Indian economy.
What Prof. Bhagwati is trying to say that Indian economy before 1990s, never witnessed high growth rate, so it could not able to invest substantially in human development items like health and education. On the contrary Prof. Sen says that we neglected education and health, so we have less productivity, less GDP and so on. According to Prof. Bhagwati, unless the country has enough GDP, it is not able to invest sufficiently over the several items of human development.
So the conclusion is that, it took almost 60 yrs to the govt. of independent India to bring ‘Right to education’ (RTE) and it took 65 yrs. to bring ‘Right to food’ (RTF), both important ingredients of human development. But point to be noted here, during these period of time, govt. of India had no sufficient resources. It became possible only in high growth era of late 90's and 2000's, which enabled govt. to bring these two drastic measures, which was to be brought very earlier, what Prof. Sen opined.
Coming on the point of synthesis after following the thesis and antithesis of both of the renowned economists, we find that they both are viewing the economy in pure text book economics manner, they neither see and view it in a political economy way nor they view it in social economy way or above all I can say that they are not analyzing the state of Indian economy in total governance way. So here a situation has arised, where end has become start for some and start has become end for some. But to my mind, the experience of last 65 years of India as a nation shows us that policy of socialism and capitalism and mix of both were in a way learning phase for the country. The basic economic objective and social priority what country decided at the time of independence, those were tried to be solved through planned system of economy supported by the political system having parliamentary two tier and latter on through 3 tier of democracy, which were coined by late Jawahar lal Nehru. Here, public sector was granted a greater role, they shouldered the responsibility of making investment, production and distribution in all by the command authority constituted by govt.of India. In the course of time, govt. first tried to establish institutions of governance followed by several plans and schemes. These schemes have had holistic approach where we cannot say it were ignoring social issue like education and health. But at that time very much priority was given to heavy industrialization under the surveillance and existence of public sector. Even in the presence of socialist pattern of governance, no one can say private sector were ignored, rather they were not very capable, so various rule and regulation related to private sector were not made easier.
Till the 1960 even hard critique of Nehru era cannot say that the foundation of economy has any bigger point of faults. Though hardcore Gandhian followers used to say that Nehru regime must have given priority to rural and small industries in place of big industries, but unfortunately SSI sector were not the Nehru's preference. But this is not the concern of both Mr. Sen and Mr. Bhagwati.
However In 60s, the social priorities were tried to fulfill through steps like green revolution and bank nationalization etc. But ultimately it was found that our five year plans are only able to bring 3 to 5 percent growth rate. The distributional aspects were tried to fulfill through several schemes and programs entrusted with several state govts. The era of 1960 to 1980 in India was an era of bubbling socialist ideologies, where slogans had more meaning, rather than the actual delivery of welfare programs for the poor. What the country did at that time, it laid down the massive administrative structure, whether in civil governance or in legal administration or in defense set up. It consumed huge resources and rest of resources were divested with number of socio economic programs like community development schemes in Nehru era and 20 points socio-economic programs during Mrs. Gandhi rule. These all social welfare programs were conducted through bureaucracy, Here, there was no role for the market, barring the era of Janta rule under Morarji Desai(1977-79), when PDS system was scrapped and ultimately prices of sugar in the open market fallen in parity of its earlier PDS price. But more or less this was era of socialism and communism, where the market was seen as villain of development and welfare both. During the period between 80 to 90, Rajeev Gandhi and V P Sing gave some hint regarding the possibility of liberalized economy in some areas. In 1990s, when Narsimha rao came, country was witnessing various macro economic problems like huge shortage of foreign reserves, high current account deficit, shrinking growth rate and deteriorating climate of domestic and foreign investment in the country. Then NEP based on four pillars namely liberalization, marketisation, privatization and globalization was started.
So we can divide our country's economy into two era, first is the pre 91 era and second is the post 91era.
The pre 91 era was more or less entrusted with the principle of socialism, where despite having the lower rate of growth and all kind of leakages in various socio economic expenditure schemes, bureaucracy were relied upon at their best. While diagnosing the pre 91 era, we find that during that time poor were not benefitted in real terms, only they were covered with very big socialistic slogans. But since 1991, under the start of a new era, the injection of competition with the help of all round inflow of investment in the economy, the growth rate started to rise. After the completion of 2 decades since then, we have had unprecedented growth rate, which not only crossed 5 percent mark, but also approached 10 percent mark.
The high growth rate and rising income augmented tax proceeds of the governments also and finally it resulted in higher allocation for different socio economic programs.
So the pre 91 era which was filled with socialistic sloganism and bureaucratic anarchism, provided only emotional stimulus to the people. In fact there were no takers for the poor. Because on the one side there was inadequate growth rate, lesser spending over socio economic programs and also higher leakages through the burearcracy followed by under performance of country's public sector because of the absence of competition from the private sector. On the contrary, the post 91 era provided high growth followed with comparatively more prosperity for the metropolis-urban area and its inhabitants and ultimately its trickle down affect provided employment to the rural unskilled, semi skilled, skilled and professionals also. So, what we saw, the money order economy as well as remittances economy got arised in the country. So we can view during post 91 era, there was definite growth of employment opportunities in the non government and in non organized sector. Though this was not an ideal set up for the growth of rural or the informal sector of the country. It was the trickle down affect as well as it was the mass immigration of laborers class from supply area to the demand area, which brought this kind of development and ultimately it ensured some amount of purchasing power to their pockets. This situation was practically better than the less growth and corrupt bureaucratic era of pre 91. Talking about the post 91 era, the high growth situation augmented tax proceeds of the governments which enabled them to go for higher allocation for rural development and also over items of human development.
Before concluding the argument of both the economists it is very necessary to analyze the similarity and dissimilarity of both pre 1991 and post 1991 era. The dissimilarity was on the front of investment and growth rate because we had a low investment and lower growth rate in pre 91 era and high investment and high growth in post 91 era. But there is similarity in both the era, it is on the governance front. There were leakages, corruption and mismanagement in the whole set up of the government in pre 91 era and it was very much there in post 91 era also. Though the higher growth rate and bigger revenue generation of the government enable higher allocation in different social sector, but it was facing the same bureaucratic hurdles and corruption like pre 91 era. Only difference we witnessed in post 91 era, that was the market and competition oriented relief which reached to the common public. In a way market provided relief to the people in terms of less corruption, fair prices and better work delivery in post 91 era.
So the both the great economist see the economy in pure academic manner, that is why they are ignoring political and social factors related with the economy of the country. So they do not discuss the aspect of governance and issue of corruption. Their arguments centered around policies and priorities only. The experience of post 91 era clearly showed us neither the socialism nor the capitalism help the cause of economy; it is only the sensible and scientific governance with the help of market can solve every problem. We cannot say that fixing of priorities will solve the cause of human development. First we need adequate amount of resources along with clarity on policies for this.
The experience also showed us the smooth functioning of economy is also accompanied with continuous political reform along with constitutional remedy of identity politics and populist pattern of economy. These factors have created barricades on many occasions. At present our economy has become prey to those populist policies. In 2008 loan waiver and MNREGA schems aggravated fiscal problems and now the food security ordinance is going to laid down a very pathetic story for the economy. It is going to create another den of corruption, fiscal imbalances, duality in the food market, annihilation of agriculture profession etc.
Consistent and regular reshuffling of policies and omitting all shackles of rule and regulation will bring good governance. It is a challenge not only for the politicians, bureaucrats, but also for the economists. Policy and programs have to be structured in such a way which can leave no scope for leakages, misappropriation and can generate optimum amount of economic as well as social welfare to the public.
Cost and output criteria should be always followed for all types of schemes whether of economic nature or social nature. It should have performance audit. The post 91 era shows us that the challenge of governances and regulatory authorities have not yet over. There are many areas, where regulatory authority like telecom is urgently needed. Because it is making losses of revenue to the government, it is not providing goods and services to the consumers at the reasonable prices; it is not attracting investment in sufficient manner.
I think, Prof. sen, who is worried about health and education, it actually need a regulatory authority because you cannot omit private institutions working in education and health field over nights. So only better option left with the govt., that is to bring regulatory authority for this. This kind of authority is needed in the field of electricity, petroleum, minerals, public transport, railways and roads. It has been seen no any regulatory authority other than TRAI and RBI able to perform their role in fair and competent manner. The regulatory authorities working in the field of electricity and roads have not proved themselves friendly to the consumers. So the real challenge is the governance. The factor of better governance will only adjudge the concern of both Mr. Sen and Mr. Bhagwati, whether it is to decide better policy and priorities in the area of human development or increasing the tune of investment in order to aggravate the growth pattern of the economy, both of them have ignored the factor of governance. Not to say, this factor was pertinent and prevalent in both the era of pre 91 and post 91.
In pre 91 era, the main focus was on distributional area which was helped by the pattern of induced growth with the public sector as a major player. In the pre 91 era the moderate rate of growth along with the corrupt bureaucracy never addressed the fundamental problems of the country in effective way. Whereas the post 91era witnessed high growth but on the distribution side it still had corrupt and inefficient bureaucracy, so it took the resort of trickled down affect in order to attacking poverty and etc.. But in post 91 era the only difference was that market forces and competition were allowed, which provided better and smooth result to the people. Now we conclude the points raised by the both economist, that who is right?
First of all we must understand that we cannot provide solution to any problems and issues through thinking in one way or two way, it need to be thought in all possible ways, because everything is attached with each other. p
Both stalwarts have ignored the factor of governance
By Manohar Manoj
Comment and counter comment of two internationally recognized economists Amartya Sen and Jagdish Bhagwati recently occupied much amount of newspapers' space and time slot of TV media. Both were discussing Indian economy and its policy direction, But the arguments of both are not going in a linear direction rather crossing each other's views. What Nobel laureate and Bharat Ratna Prof. Sen(TOI interview dtd 28-7-13) and Prof Bhagwati and his associates have clarified in TOI article (by Arvind panigrahi, an associate of Prof. Jagdish Bhagwati) both had tried to prove one another wrong. What Prof. Sen tries to say that India has been consistently neglecting agenda of human development like universal elementary education and health and basic public amenities for all and because of this, according to Prof Sen, the growth rate of country has been suffering and vice versa.
On the contrary, Prof. Bhagwati tried to say that it is only the high growth rate regime that can act as panacea for all the persisting diseases of Indian economy.
What Prof. Bhagwati is trying to say that Indian economy before 1990s, never witnessed high growth rate, so it could not able to invest substantially in human development items like health and education. On the contrary Prof. Sen says that we neglected education and health, so we have less productivity, less GDP and so on. According to Prof. Bhagwati, unless the country has enough GDP, it is not able to invest sufficiently over the several items of human development.
So the conclusion is that, it took almost 60 yrs to the govt. of independent India to bring ‘Right to education’ (RTE) and it took 65 yrs. to bring ‘Right to food’ (RTF), both important ingredients of human development. But point to be noted here, during these period of time, govt. of India had no sufficient resources. It became possible only in high growth era of late 90's and 2000's, which enabled govt. to bring these two drastic measures, which was to be brought very earlier, what Prof. Sen opined.
Coming on the point of synthesis after following the thesis and antithesis of both of the renowned economists, we find that they both are viewing the economy in pure text book economics manner, they neither see and view it in a political economy way nor they view it in social economy way or above all I can say that they are not analyzing the state of Indian economy in total governance way. So here a situation has arised, where end has become start for some and start has become end for some. But to my mind, the experience of last 65 years of India as a nation shows us that policy of socialism and capitalism and mix of both were in a way learning phase for the country. The basic economic objective and social priority what country decided at the time of independence, those were tried to be solved through planned system of economy supported by the political system having parliamentary two tier and latter on through 3 tier of democracy, which were coined by late Jawahar lal Nehru. Here, public sector was granted a greater role, they shouldered the responsibility of making investment, production and distribution in all by the command authority constituted by govt.of India. In the course of time, govt. first tried to establish institutions of governance followed by several plans and schemes. These schemes have had holistic approach where we cannot say it were ignoring social issue like education and health. But at that time very much priority was given to heavy industrialization under the surveillance and existence of public sector. Even in the presence of socialist pattern of governance, no one can say private sector were ignored, rather they were not very capable, so various rule and regulation related to private sector were not made easier.
Till the 1960 even hard critique of Nehru era cannot say that the foundation of economy has any bigger point of faults. Though hardcore Gandhian followers used to say that Nehru regime must have given priority to rural and small industries in place of big industries, but unfortunately SSI sector were not the Nehru's preference. But this is not the concern of both Mr. Sen and Mr. Bhagwati.
However In 60s, the social priorities were tried to fulfill through steps like green revolution and bank nationalization etc. But ultimately it was found that our five year plans are only able to bring 3 to 5 percent growth rate. The distributional aspects were tried to fulfill through several schemes and programs entrusted with several state govts. The era of 1960 to 1980 in India was an era of bubbling socialist ideologies, where slogans had more meaning, rather than the actual delivery of welfare programs for the poor. What the country did at that time, it laid down the massive administrative structure, whether in civil governance or in legal administration or in defense set up. It consumed huge resources and rest of resources were divested with number of socio economic programs like community development schemes in Nehru era and 20 points socio-economic programs during Mrs. Gandhi rule. These all social welfare programs were conducted through bureaucracy, Here, there was no role for the market, barring the era of Janta rule under Morarji Desai(1977-79), when PDS system was scrapped and ultimately prices of sugar in the open market fallen in parity of its earlier PDS price. But more or less this was era of socialism and communism, where the market was seen as villain of development and welfare both. During the period between 80 to 90, Rajeev Gandhi and V P Sing gave some hint regarding the possibility of liberalized economy in some areas. In 1990s, when Narsimha rao came, country was witnessing various macro economic problems like huge shortage of foreign reserves, high current account deficit, shrinking growth rate and deteriorating climate of domestic and foreign investment in the country. Then NEP based on four pillars namely liberalization, marketisation, privatization and globalization was started.
So we can divide our country's economy into two era, first is the pre 91 era and second is the post 91era.
The pre 91 era was more or less entrusted with the principle of socialism, where despite having the lower rate of growth and all kind of leakages in various socio economic expenditure schemes, bureaucracy were relied upon at their best. While diagnosing the pre 91 era, we find that during that time poor were not benefitted in real terms, only they were covered with very big socialistic slogans. But since 1991, under the start of a new era, the injection of competition with the help of all round inflow of investment in the economy, the growth rate started to rise. After the completion of 2 decades since then, we have had unprecedented growth rate, which not only crossed 5 percent mark, but also approached 10 percent mark.
The high growth rate and rising income augmented tax proceeds of the governments also and finally it resulted in higher allocation for different socio economic programs.
So the pre 91 era which was filled with socialistic sloganism and bureaucratic anarchism, provided only emotional stimulus to the people. In fact there were no takers for the poor. Because on the one side there was inadequate growth rate, lesser spending over socio economic programs and also higher leakages through the burearcracy followed by under performance of country's public sector because of the absence of competition from the private sector. On the contrary, the post 91 era provided high growth followed with comparatively more prosperity for the metropolis-urban area and its inhabitants and ultimately its trickle down affect provided employment to the rural unskilled, semi skilled, skilled and professionals also. So, what we saw, the money order economy as well as remittances economy got arised in the country. So we can view during post 91 era, there was definite growth of employment opportunities in the non government and in non organized sector. Though this was not an ideal set up for the growth of rural or the informal sector of the country. It was the trickle down affect as well as it was the mass immigration of laborers class from supply area to the demand area, which brought this kind of development and ultimately it ensured some amount of purchasing power to their pockets. This situation was practically better than the less growth and corrupt bureaucratic era of pre 91. Talking about the post 91 era, the high growth situation augmented tax proceeds of the governments which enabled them to go for higher allocation for rural development and also over items of human development.
Before concluding the argument of both the economists it is very necessary to analyze the similarity and dissimilarity of both pre 1991 and post 1991 era. The dissimilarity was on the front of investment and growth rate because we had a low investment and lower growth rate in pre 91 era and high investment and high growth in post 91 era. But there is similarity in both the era, it is on the governance front. There were leakages, corruption and mismanagement in the whole set up of the government in pre 91 era and it was very much there in post 91 era also. Though the higher growth rate and bigger revenue generation of the government enable higher allocation in different social sector, but it was facing the same bureaucratic hurdles and corruption like pre 91 era. Only difference we witnessed in post 91 era, that was the market and competition oriented relief which reached to the common public. In a way market provided relief to the people in terms of less corruption, fair prices and better work delivery in post 91 era.
So the both the great economist see the economy in pure academic manner, that is why they are ignoring political and social factors related with the economy of the country. So they do not discuss the aspect of governance and issue of corruption. Their arguments centered around policies and priorities only. The experience of post 91 era clearly showed us neither the socialism nor the capitalism help the cause of economy; it is only the sensible and scientific governance with the help of market can solve every problem. We cannot say that fixing of priorities will solve the cause of human development. First we need adequate amount of resources along with clarity on policies for this.
The experience also showed us the smooth functioning of economy is also accompanied with continuous political reform along with constitutional remedy of identity politics and populist pattern of economy. These factors have created barricades on many occasions. At present our economy has become prey to those populist policies. In 2008 loan waiver and MNREGA schems aggravated fiscal problems and now the food security ordinance is going to laid down a very pathetic story for the economy. It is going to create another den of corruption, fiscal imbalances, duality in the food market, annihilation of agriculture profession etc.
Consistent and regular reshuffling of policies and omitting all shackles of rule and regulation will bring good governance. It is a challenge not only for the politicians, bureaucrats, but also for the economists. Policy and programs have to be structured in such a way which can leave no scope for leakages, misappropriation and can generate optimum amount of economic as well as social welfare to the public.
Cost and output criteria should be always followed for all types of schemes whether of economic nature or social nature. It should have performance audit. The post 91 era shows us that the challenge of governances and regulatory authorities have not yet over. There are many areas, where regulatory authority like telecom is urgently needed. Because it is making losses of revenue to the government, it is not providing goods and services to the consumers at the reasonable prices; it is not attracting investment in sufficient manner.
I think, Prof. sen, who is worried about health and education, it actually need a regulatory authority because you cannot omit private institutions working in education and health field over nights. So only better option left with the govt., that is to bring regulatory authority for this. This kind of authority is needed in the field of electricity, petroleum, minerals, public transport, railways and roads. It has been seen no any regulatory authority other than TRAI and RBI able to perform their role in fair and competent manner. The regulatory authorities working in the field of electricity and roads have not proved themselves friendly to the consumers. So the real challenge is the governance. The factor of better governance will only adjudge the concern of both Mr. Sen and Mr. Bhagwati, whether it is to decide better policy and priorities in the area of human development or increasing the tune of investment in order to aggravate the growth pattern of the economy, both of them have ignored the factor of governance. Not to say, this factor was pertinent and prevalent in both the era of pre 91 and post 91.
In pre 91 era, the main focus was on distributional area which was helped by the pattern of induced growth with the public sector as a major player. In the pre 91 era the moderate rate of growth along with the corrupt bureaucracy never addressed the fundamental problems of the country in effective way. Whereas the post 91era witnessed high growth but on the distribution side it still had corrupt and inefficient bureaucracy, so it took the resort of trickled down affect in order to attacking poverty and etc.. But in post 91 era the only difference was that market forces and competition were allowed, which provided better and smooth result to the people. Now we conclude the points raised by the both economist, that who is right?
First of all we must understand that we cannot provide solution to any problems and issues through thinking in one way or two way, it need to be thought in all possible ways, because everything is attached with each other. p
Start of a downfall era for the Indian Economy,
Start of a downfall era for the Indian Economy,
Political reforms is foremost needed for the smooth
operation of our economy
By Manohar Manoj
By Manohar Manoj
The decade of 1990's was understood to be a period of transformation for the Indian economy, when the new bunch of policies in form of New Economic Policy (NEP) were initiated by then finance minister Dr. Manmohan Singh in Narsimha Rao govt. At the time of launcheon of NEP in July 1991, nobody would have even imagined that first decade of 21st century will witness a very high growth rate era for the Indian economy and will bring the country among the top ten economies of the world. But at the same time, people also would not have estimated the arrival of 2010's would convert the success of Indian growth story into a sad saga and will present a downward projection for the Indian economy on many counts.
The fact is that the present growth rate of economy has fallen down to around 5 percent, which was touching around 10 percent at one point of time. The rate of inflation has been continuously on rise for the last 4 years and it is still just an inch below to the double digit mark, in a way not allowing apex banker RBI to go for cheap money policy. The current account deficit is at alarming height. The fiscal deficit has been above 5 percent for many more years. The Indian currency Rupee is on verge of record depreciation crossing 60 marks. The rising trade deficit has made rupee a very weak currency against the US dollar. Foreign debt is growing in skyrocketing manner. The growing import has put our FOREX reserves on danger mark. And last but not the least the investment climate is going through a very lean patch bubbled with severe disappointment on behalf of both domestic and foreign investors. The FDI inflow is not catching the desired speed and FII are withdrawing their investment from the capital market of the country.
Seeing all these bad things occurring in the economy, one can easily assume, the Indian economy which was achieving great strides few years ago, why, all of sudden various ailment arises on many counts. When we diagnose the all macroeconomic indicators of Indian economy, we find, that the three decisions made by this UPA government in year 2008 to ensure its victory in 2009 Loksabha elections, our economy have had to pay heavy price. It is attentionable here, till the year 2008, the health of Indian economy was so good that it faced even the shock of worldwide recession in a very strong manner and hence our domestic strength of economy successfully ducks the heavy recession.
But, for ensuring the victory in the elections the UPA-1 government took those decisions which were very bad for the economy. The decision of waiver of farms loan of around 70 thousand crore, the non asset creating MNREGA scheme at the cost of 40,000 crore and implementation of sixth pay commission award, the fiscal deficit which was brought from almost 9 percent to around 4 percent mark in year 2008, just nosedived to 6.5 percent of GDP in very next year 2009. Though, these populist decisions ensured UPA's victory in the elections, but it was the defeat for the Indian economy. Our democratic tradition have been such which always allow existing government to go for the populist economic decisions, whether the health of economy permit them or not, because there is no bar from the constitution for such kind of things, so the sad story of our economy starts very much from here. The immediate effects of these decisions erupted in form of rising inflation. Though the UPA-1 was following boom oriented economic policies very from its inception, so once fiscal deficit started to rise, it immediately aggravated the inflationary pressure over the booming economy. And this inflation continuously rose and reached at the level of 18 to 20 percent. It resulted in higher food inflation which even gone up to 22 percent, well supported by our perennial faulty agriculture policies. So the higher fiscal deficit, higher inflation followed by higher current account deficit, these all brought terrible situation for the economy.
The current account deficit which has been centered around 2 to 2.5 percent, it is just doubled now. The fiscal deficit and current account deficit are going neck to neck in the economy. The ultimate affect came in terms of depreciation of rupee which fallen around 22 percent in last 12 weeks time. The depreciation of rupee has not been matched by better export performances, so the trade deficit is soaring around, the RBI has already echoed siren over this. The rising import followed by depreciation of rupee has immediately affected our petroleum prices. The imported crude oil has become costlier and it has compelled petroleum marketing companies to hike petrol prices for more than 3 times. So these external imbalances have made our domestic front very vulnerable also and we must be ready for restart of soaring inflation rate in the coming future.
Seeing these circumstances, the finance minister and prime minister both are making decision and bringing correcting measures. The government wants to raise internal revenues to meet out the fiscal deficit and allowing more and more foreign investment to meet out current account deficit. Earlier this govt. acted on both front, first it started to slash all kind of petroleum subsidies barring kerosene in order to lower the burden of revenue expenditure and on the other side it allowed FDI in many areas to invite more and more foreign investment. Not only that, P Chidambaram toured thoroughly in both eastern and western investment blocks, appealing investors there to make more and more investment in India. But on contrary to Chidambaram and Manmohan, the real governor of UPA, Sonia has some other idea. She is still relying over populism and like last loksabha elections, she has brought a new game changer plan of 'food security act' for the next 2014 loksabha elections.
Nothing to say, this scheme will carry our economy from bad to worse. The total cost of this scheme is around 1,20,000, crore ,which is budgeted out of non plan or revenue expenditure. This money would be provisioned on food subsidy front. The most amazing point is that this govt. which earlier gave a clear message to slash all kind of subsidies, which even tried to abolish LPG subsidy, (the item which has no presence in open market, a complete controlled items).
But, UPA-2 is going to provide subsidy on items like rice and wheat, which is already abundantly available in the market, because this govt. has to grab votes, so it is going to sell rice Rs. 3 per KG and wheat Rs. 2 per KG. But this government does not think, what will happen of 16 crore farming community of the country. Their produce is already underpriced, because of faulty policies of the governments, now their produces will have no buyers in the market and if they will be sold, they will have no price more than Rs 8 or 10 per KG. Second this scheme will promote black marketing of food grains; it will promote the corruption of PDS, which was already corrupt. And at last, the huge subsidy amount will bankrupt the Indian economy.
Now the time has come when these things let tried to be solved through constitution. The prevalence of identity politics along with populist economy should be banned for ever, so no govt. can take this easy route to win over their voters. Only competitive politics based on good governance should be allowed.
After all politics is for what, if it is for the betterment of the society, then why it is against good economics. The thing is that the prevalence of identity politics and populist economy is not for the sake of public or for the well being of nation; it is just a tool either for getting power or to be remain in power. That is why our govt. takes these kinds of decision, but if constitutional provision is there, no govt. or political party will dare to do these kinds of things.
In last few week our supreme courts and some high courts of the country gave landmark decisions regarding political reforms. It said that if MP and MLA are charge sheeted and imprisoned, they have to lose their position of MP and MLA. In the same way Allahabad high courts banned all kind of caste rallies, organized by the political parties. In the same way Supreme Court cautioned political parties of the country, especially the party in government, not to take resort of populist economic decision. A month back CIC gave its ruling that great step towards bringing political empowerment of the common public. But these all decisions made by our courts were negated by our political parties, because they had vested interest and they do not want to leave identity politics, which is very easier for them to do in comparison to doing competitive politics.
So in conclusion, if we want to do good economics, we have to allow many political reforms for the smooth operations of the country's economy as well as for the dynamics of our society. Not only that, it is also necessary for achieving the long term socio economic goals of the country.
The decade of 1990's was understood to be a period of transformation for the Indian economy, when the new bunch of policies in form of New Economic Policy (NEP) were initiated by then finance minister Dr. Manmohan Singh in Narsimha Rao govt. At the time of launcheon of NEP in July 1991, nobody would have even imagined that first decade of 21st century will witness a very high growth rate era for the Indian economy and will bring the country among the top ten economies of the world. But at the same time, people also would not have estimated the arrival of 2010's would convert the success of Indian growth story into a sad saga and will present a downward projection for the Indian economy on many counts.
The fact is that the present growth rate of economy has fallen down to around 5 percent, which was touching around 10 percent at one point of time. The rate of inflation has been continuously on rise for the last 4 years and it is still just an inch below to the double digit mark, in a way not allowing apex banker RBI to go for cheap money policy. The current account deficit is at alarming height. The fiscal deficit has been above 5 percent for many more years. The Indian currency Rupee is on verge of record depreciation crossing 60 marks. The rising trade deficit has made rupee a very weak currency against the US dollar. Foreign debt is growing in skyrocketing manner. The growing import has put our FOREX reserves on danger mark. And last but not the least the investment climate is going through a very lean patch bubbled with severe disappointment on behalf of both domestic and foreign investors. The FDI inflow is not catching the desired speed and FII are withdrawing their investment from the capital market of the country.
Seeing all these bad things occurring in the economy, one can easily assume, the Indian economy which was achieving great strides few years ago, why, all of sudden various ailment arises on many counts. When we diagnose the all macroeconomic indicators of Indian economy, we find, that the three decisions made by this UPA government in year 2008 to ensure its victory in 2009 Loksabha elections, our economy have had to pay heavy price. It is attentionable here, till the year 2008, the health of Indian economy was so good that it faced even the shock of worldwide recession in a very strong manner and hence our domestic strength of economy successfully ducks the heavy recession.
But, for ensuring the victory in the elections the UPA-1 government took those decisions which were very bad for the economy. The decision of waiver of farms loan of around 70 thousand crore, the non asset creating MNREGA scheme at the cost of 40,000 crore and implementation of sixth pay commission award, the fiscal deficit which was brought from almost 9 percent to around 4 percent mark in year 2008, just nosedived to 6.5 percent of GDP in very next year 2009. Though, these populist decisions ensured UPA's victory in the elections, but it was the defeat for the Indian economy. Our democratic tradition have been such which always allow existing government to go for the populist economic decisions, whether the health of economy permit them or not, because there is no bar from the constitution for such kind of things, so the sad story of our economy starts very much from here. The immediate effects of these decisions erupted in form of rising inflation. Though the UPA-1 was following boom oriented economic policies very from its inception, so once fiscal deficit started to rise, it immediately aggravated the inflationary pressure over the booming economy. And this inflation continuously rose and reached at the level of 18 to 20 percent. It resulted in higher food inflation which even gone up to 22 percent, well supported by our perennial faulty agriculture policies. So the higher fiscal deficit, higher inflation followed by higher current account deficit, these all brought terrible situation for the economy.
The current account deficit which has been centered around 2 to 2.5 percent, it is just doubled now. The fiscal deficit and current account deficit are going neck to neck in the economy. The ultimate affect came in terms of depreciation of rupee which fallen around 22 percent in last 12 weeks time. The depreciation of rupee has not been matched by better export performances, so the trade deficit is soaring around, the RBI has already echoed siren over this. The rising import followed by depreciation of rupee has immediately affected our petroleum prices. The imported crude oil has become costlier and it has compelled petroleum marketing companies to hike petrol prices for more than 3 times. So these external imbalances have made our domestic front very vulnerable also and we must be ready for restart of soaring inflation rate in the coming future.
Seeing these circumstances, the finance minister and prime minister both are making decision and bringing correcting measures. The government wants to raise internal revenues to meet out the fiscal deficit and allowing more and more foreign investment to meet out current account deficit. Earlier this govt. acted on both front, first it started to slash all kind of petroleum subsidies barring kerosene in order to lower the burden of revenue expenditure and on the other side it allowed FDI in many areas to invite more and more foreign investment. Not only that, P Chidambaram toured thoroughly in both eastern and western investment blocks, appealing investors there to make more and more investment in India. But on contrary to Chidambaram and Manmohan, the real governor of UPA, Sonia has some other idea. She is still relying over populism and like last loksabha elections, she has brought a new game changer plan of 'food security act' for the next 2014 loksabha elections.
Nothing to say, this scheme will carry our economy from bad to worse. The total cost of this scheme is around 1,20,000, crore ,which is budgeted out of non plan or revenue expenditure. This money would be provisioned on food subsidy front. The most amazing point is that this govt. which earlier gave a clear message to slash all kind of subsidies, which even tried to abolish LPG subsidy, (the item which has no presence in open market, a complete controlled items).
But, UPA-2 is going to provide subsidy on items like rice and wheat, which is already abundantly available in the market, because this govt. has to grab votes, so it is going to sell rice Rs. 3 per KG and wheat Rs. 2 per KG. But this government does not think, what will happen of 16 crore farming community of the country. Their produce is already underpriced, because of faulty policies of the governments, now their produces will have no buyers in the market and if they will be sold, they will have no price more than Rs 8 or 10 per KG. Second this scheme will promote black marketing of food grains; it will promote the corruption of PDS, which was already corrupt. And at last, the huge subsidy amount will bankrupt the Indian economy.
Now the time has come when these things let tried to be solved through constitution. The prevalence of identity politics along with populist economy should be banned for ever, so no govt. can take this easy route to win over their voters. Only competitive politics based on good governance should be allowed.
After all politics is for what, if it is for the betterment of the society, then why it is against good economics. The thing is that the prevalence of identity politics and populist economy is not for the sake of public or for the well being of nation; it is just a tool either for getting power or to be remain in power. That is why our govt. takes these kinds of decision, but if constitutional provision is there, no govt. or political party will dare to do these kinds of things.
In last few week our supreme courts and some high courts of the country gave landmark decisions regarding political reforms. It said that if MP and MLA are charge sheeted and imprisoned, they have to lose their position of MP and MLA. In the same way Allahabad high courts banned all kind of caste rallies, organized by the political parties. In the same way Supreme Court cautioned political parties of the country, especially the party in government, not to take resort of populist economic decision. A month back CIC gave its ruling that great step towards bringing political empowerment of the common public. But these all decisions made by our courts were negated by our political parties, because they had vested interest and they do not want to leave identity politics, which is very easier for them to do in comparison to doing competitive politics.
So in conclusion, if we want to do good economics, we have to allow many political reforms for the smooth operations of the country's economy as well as for the dynamics of our society. Not only that, it is also necessary for achieving the long term socio economic goals of the country.
(Writer is an
Editor with Economy India)
Food security will bring farmers’ insecurity
Food security will bring
farmers’ insecurity
Poor people
need nutritional security through enhanced purchasing power
By Manohar Manoj
The food security bill which came first in form of ordinance shows how much anxious this UPA goverbnebt is to grab the votes through this politically designed and popularly packaged scheme. But before implanting and implementing this scheme, the UPA has to immediately and quickly reply to the nation on five fronts. 1. UPA has to reply, does this scheme not spoil the whole agronomy and the livelihood of around 16 crores farmers of the country 2. UPA has to reply, the country, which is already facing a severe fiscal crisis, the fiscal deficit is above 5 percent of GDP and government is cutting almost all subsidies, even it has withdrawn subsidy on LPG which has almost no alternative in the open market, how this government will bear Rs. 1,20,000 crore worth of subsidies and where it will come from 3. UPA has to reply what happened of all poverty alleviation schemes initiated in last 65 years in the country. Have they all become prey to the corruption, mismanagement and policy paralysis. 4.UPA has to reply, after all what happened of big sounded scheme of MNREGA, was it not able to raise the purchasing power of the poor of the country. and 5. when govt. has already said that most of the subsidies and relief would be provided directly to the poor people through direct cash transfer scheme, then why government planned to carry huge population of 80 crore under corrupt PDS system in order to sell cheaper wheat and rice, the allegation which was ratified by none other than finance minister of UPA,that the PDS system of the country is heavily ridden with corruption
This is fact, the PDS system of the country has perennial history of corruption in procurement, transportation, storage and distribution, now these all will get more stimulus of corruption.
But leaving all these issues aside, this UPA govt. has become so anxious of grabbing votes that it has forgotten every thing. This UPA-2 thinks same as UPA-1 which brought farmers' loan waiver and MNREGA kind of schemes, which ensured UPA's victory in 2009 elections. In the same way UPA-2 thinks through food security scheme, it will able to consolidate its voters and ensure victory in the elections, because populist economic decisions have had always vote catching tendency in the past .
But the political managers of UPA-2 must assess this fact that UPA-1 had a more favorable economic circumstance, fiscal deficit and current account deficit were in a comfortable position, so the gamble played by UPA at time resulted in terms of political gains to them. The present economic condition is not allowing them, but for the sake of vote, they are ready to do all these things.
The irony is that our political regime never says the schemes, which they draft has any political connotation; they all term their scheme meant for the sake of people of country. But in reality, they all are politically packaged without considering its economic viability, it's economic and social outcome and foremost it's leakage free implementation.
Govt. should this question, how a PDS dealer sell wheat on just commission of 30 paisa per KG , when he gives bribe of 1 rupee per KG to the officia of food dept. l, he spend more than 30 paisa per kg on its transportation from warehouse to his PDS shop.I have witnessed many PDS dealers who purchase numbers of acre of land ever year through their dealership income. How is it possible? They sell PDS items in open market, by changing the quality and quantity of PDS items.
The poor who want to make their PDS card which are of various kind, like red card, green card, blue card etc, in fact they are not able to make them easily. There is to be A long queue as well as rampant bribery prevails there. Many times people hire brokers to make their card. So, people have to face many difficulties while availing rationed food from the PDS shops. It has been mostly seen in urban area, even to big extent in rural area, when people purchase their consumption items particularly the food items in spot market. They do not want to wait, so they rushed to nearby grocery shops. In this circumstance, if UPA really thinks that this food security scheme would provide people food security as well as inflation relief, then it has only one better option left. Either go for nationalising the whole agriculture activities and food distribution or fully withdraw subsidies from the both agriculture input and food distribution and make the agriculture, a profession of profit or give it the status of industry.
If govt. is realy interested in alleviating poverty, it should ensure 4 things, 1. provide employment opportunities for all category of laborers skilled, semi skilled, unskilled and professionals through infrastructure development programs, not through non asset creating MNREGA kind of schemes or if in case it is not able to provide employment, then government can make a provision of employment dole, 2. govt. should provide full social security measures to the all vulnerable section of society (comprised of aged, widow and widower, handicap persons) 3. spend heavily on human development provision like education and health through asset creation as well as cash transfer on item like uniform, bicycle and food pocket and 4 To link all wages and salaries of informal and unorganized to the price index. These are the measures, which will automatically provide purchasing power to the poor and it will enable them to purchase food and non food article both.
It is attentionable here, the govt. which is terming this scheme as food security, in fact it is food grain security, it is not food nutritional security.
Even food grain security at the cost of huge tax money collected from the people., is not a food security, because a PDS shop can never provide quality food grain. Then, what will be of Aamir Khan's advt. 'kuposhan Bharat chhorho', Until unless govt. will provide items like milk, curd, egg, meat, vegetables, pulses and sufficient edible oil to the poor people, how the malnutrition affected people will come out of it. But, the UPA govt. is not doing that, but the matter is, it is also not possible to provide, as I told earlier that people want to purchase food items on spot market, they need only purchasing power, if govt. able to establish chain like safal or mother dairy shops throughout the rural India, then this kind of schemes can be availed to the people. As it was earlier seen in case of edible oil and onion when it became costlier, NCT Govt. of Delhi started to sell it through mother dairy and safal shops in order to provide price relief to the consumers. But no governments can do it ever. So the only practical option left that is to ensure it through the market otherwise nexus between corruption and subsidy will remain continue.
So, the crux point is that the intention of this govt. is very bad and it is desperate to grab the votes. But voters will have to understand, the controlled shop will never provide them choice of consumption and opportunities for the better life. And the way government is trying to manage these things, its immediate effect will come in two ways, first it will have huge inflationary pressure over the economy, which govt. already witnessed during 2008, when the scheme like MNREGA and loan waiver brought up fiscal deficit from 4 percent to 6 percent and it resultantly inflation rate crossed 19 percent mark. So this time, same things likely to happen, rather the farmers’ plight will emerge in new way.
The food security scheme will definitely bring down the open market rate of wheat and rice. There is two reason of this. first one who will take cheaper food grains, they will not purchase in the market, so demand would be lesser against the available supply, Second the rationed food items may be sold in the open market in order to get higher market price, it consequently supply will surpass the demand of food grains, So in both cases prices of rice and wheat will be less in the open market. These circumstances will deter the farmers, because whenever they need cash money, they sell their stored food stuffs in the open market , but under this circumstances, they will not have betteer prices of their produces. It will compel farmers to make suicide and self immolation. At last Farmers would like to become a wage laborer rather than farmer. In so many ways, this government is doing blunder by bringing this food security scheme.
At last I would like to say that food security schemes should be continued, but only in those areas, where natural calamities have come or likely to come. It should be made operational in remote area, tribal area where market has no access. p
This is fact, the PDS system of the country has perennial history of corruption in procurement, transportation, storage and distribution, now these all will get more stimulus of corruption.
But leaving all these issues aside, this UPA govt. has become so anxious of grabbing votes that it has forgotten every thing. This UPA-2 thinks same as UPA-1 which brought farmers' loan waiver and MNREGA kind of schemes, which ensured UPA's victory in 2009 elections. In the same way UPA-2 thinks through food security scheme, it will able to consolidate its voters and ensure victory in the elections, because populist economic decisions have had always vote catching tendency in the past .
But the political managers of UPA-2 must assess this fact that UPA-1 had a more favorable economic circumstance, fiscal deficit and current account deficit were in a comfortable position, so the gamble played by UPA at time resulted in terms of political gains to them. The present economic condition is not allowing them, but for the sake of vote, they are ready to do all these things.
The irony is that our political regime never says the schemes, which they draft has any political connotation; they all term their scheme meant for the sake of people of country. But in reality, they all are politically packaged without considering its economic viability, it's economic and social outcome and foremost it's leakage free implementation.
Govt. should this question, how a PDS dealer sell wheat on just commission of 30 paisa per KG , when he gives bribe of 1 rupee per KG to the officia of food dept. l, he spend more than 30 paisa per kg on its transportation from warehouse to his PDS shop.I have witnessed many PDS dealers who purchase numbers of acre of land ever year through their dealership income. How is it possible? They sell PDS items in open market, by changing the quality and quantity of PDS items.
The poor who want to make their PDS card which are of various kind, like red card, green card, blue card etc, in fact they are not able to make them easily. There is to be A long queue as well as rampant bribery prevails there. Many times people hire brokers to make their card. So, people have to face many difficulties while availing rationed food from the PDS shops. It has been mostly seen in urban area, even to big extent in rural area, when people purchase their consumption items particularly the food items in spot market. They do not want to wait, so they rushed to nearby grocery shops. In this circumstance, if UPA really thinks that this food security scheme would provide people food security as well as inflation relief, then it has only one better option left. Either go for nationalising the whole agriculture activities and food distribution or fully withdraw subsidies from the both agriculture input and food distribution and make the agriculture, a profession of profit or give it the status of industry.
If govt. is realy interested in alleviating poverty, it should ensure 4 things, 1. provide employment opportunities for all category of laborers skilled, semi skilled, unskilled and professionals through infrastructure development programs, not through non asset creating MNREGA kind of schemes or if in case it is not able to provide employment, then government can make a provision of employment dole, 2. govt. should provide full social security measures to the all vulnerable section of society (comprised of aged, widow and widower, handicap persons) 3. spend heavily on human development provision like education and health through asset creation as well as cash transfer on item like uniform, bicycle and food pocket and 4 To link all wages and salaries of informal and unorganized to the price index. These are the measures, which will automatically provide purchasing power to the poor and it will enable them to purchase food and non food article both.
It is attentionable here, the govt. which is terming this scheme as food security, in fact it is food grain security, it is not food nutritional security.
Even food grain security at the cost of huge tax money collected from the people., is not a food security, because a PDS shop can never provide quality food grain. Then, what will be of Aamir Khan's advt. 'kuposhan Bharat chhorho', Until unless govt. will provide items like milk, curd, egg, meat, vegetables, pulses and sufficient edible oil to the poor people, how the malnutrition affected people will come out of it. But, the UPA govt. is not doing that, but the matter is, it is also not possible to provide, as I told earlier that people want to purchase food items on spot market, they need only purchasing power, if govt. able to establish chain like safal or mother dairy shops throughout the rural India, then this kind of schemes can be availed to the people. As it was earlier seen in case of edible oil and onion when it became costlier, NCT Govt. of Delhi started to sell it through mother dairy and safal shops in order to provide price relief to the consumers. But no governments can do it ever. So the only practical option left that is to ensure it through the market otherwise nexus between corruption and subsidy will remain continue.
So, the crux point is that the intention of this govt. is very bad and it is desperate to grab the votes. But voters will have to understand, the controlled shop will never provide them choice of consumption and opportunities for the better life. And the way government is trying to manage these things, its immediate effect will come in two ways, first it will have huge inflationary pressure over the economy, which govt. already witnessed during 2008, when the scheme like MNREGA and loan waiver brought up fiscal deficit from 4 percent to 6 percent and it resultantly inflation rate crossed 19 percent mark. So this time, same things likely to happen, rather the farmers’ plight will emerge in new way.
The food security scheme will definitely bring down the open market rate of wheat and rice. There is two reason of this. first one who will take cheaper food grains, they will not purchase in the market, so demand would be lesser against the available supply, Second the rationed food items may be sold in the open market in order to get higher market price, it consequently supply will surpass the demand of food grains, So in both cases prices of rice and wheat will be less in the open market. These circumstances will deter the farmers, because whenever they need cash money, they sell their stored food stuffs in the open market , but under this circumstances, they will not have betteer prices of their produces. It will compel farmers to make suicide and self immolation. At last Farmers would like to become a wage laborer rather than farmer. In so many ways, this government is doing blunder by bringing this food security scheme.
At last I would like to say that food security schemes should be continued, but only in those areas, where natural calamities have come or likely to come. It should be made operational in remote area, tribal area where market has no access. p
Writer is the editor of Economy India
Sunday, July 7, 2013
Why panchayats are not given salary like other two tier of democracy By Manohar Manoj, Editor, Economy India
Why
panchayats are not given salary like other two tier of democracy
By Manohar Manoj, Editor, Economy
India
Rahul Gandhi while addressing the CII business summit, said,
the 73rd and 74th amendment of constitution are the key to the issue of
administrative-political system of the country, this is the sector which has
not yet been fully supported by the political parties of the country.
It is a big irony
that we start discussing the things without considering actual status and
sequence of the issue. On the one side Rahul is advocating panchayati system in
contrast to MP oriented First tier and MLA oriented second tier of democratic
governance. While talking about the whole
political-administrative system, actually Rahul does not able to behold
the whole set up of the country in uniform and cohesive manner, so he could not
able to point out the various imbalances and paradoxes which exist in our whole system and set-up of the country.
These imbalances reflect in form of lack of level playing between first-Second
tier and third tier. The first- second tier means MP-MLA are provided
appropriate salaries and facilities but kept toothless over their
administrative affairs in their respective constituencies. On the contrast
Third tier, especially an elected village head has been kept deprived of salary
and all facilities but has been given unchecked immense executive and financial
rights, resulting in big leakages in the local development programs and above
all the unnoticed bureaucracy has become actual ruler of our system, who is
making all shots in the name of democracy which lacks a complete vision that
what would be or must be our administrative political structure of the country.
Rahul should know
this fact the position of MP in first tier of governance is not very powerful
on executive front; they may be powerful on legislative front, but absolutely
not on executive front. The legislative power of MP is also being interpreted
upon through their party whip or through the instruction of leader of the
party. The executive power enjoyed by a
member of parliament is only have advisory nature and that of recommender one.
They get MPLAD fund that is of 5 crores in a year, that is their first and last
financial executive power otherwise they have no say in their constituency's
administration despite their said public accountability towards their
constituency people. The same case applies with the second tier of democracy,
MLA also.
In state like Bihar, even MLAs have been kept deprived from
their MLA fund unlike other states.
Talking about the first tier of democratic governance, the
reality is that, the democratic face of the govt. in the first tier is
concentrated and confined with PM led cabinet only, which cannot alone
look after and address the day to day
problems of 120 crores citizen of the country. This democratic face of PM and its
cabinet is followed by the long and large size of bureaucracy. This bureaucracy
is legally and practically not accountable to the public; they are accountable
to their democratic boss only who uses them with their own whims and fancies.
Down the order in the second tier of democracy the democratic face of the govt.
lies with CM and his cabinet and rest area is filled with long and large
hierarchy of bureaucracy. Again, down
the order the three layered third tier of democracy panchayati raj, which is being
vehemently advocated by Rahul Gandhi is widely represented by elected
representatives at gram panchayat level, at block panchayat level and at
district panchayat level. This sector has been undoubtedly availed with fair
amount of political and executive power, but very astonishingly, they are not
being given pay, salary, perks, allowances and facility environment on the line
of first and second tier.
So, it is assumed that this third tier sector siphon out
money out of allocated funds to them and thus they meet out their all expenses
as well as their own pittance. This is the most significant characteristics
prevailing upon our panchayati system, which is not being addressed on any
behalf. That is why, on contrary to the Rahul Gandhi's statement, people
sometimes say that Panchayati Raj system is
more corrupt than the officers and thus the cause of democratic
decentralization and strengthening of local self government in India have got
paralyzed because of this sect oral
imbalances and their over corrupt tendencies. These imbalances are quite
visible, the first tier and second tier are availed with pay and facilities but
deprived with executive power in their constituency and on the contrary, the
third tier has been availed with enormous executive power but deprived with pay
and salaries.
We are not able to comprehend that if we provide a fair
amount of executive power to the MP and MLA in their respective district and
block administration, it will curtail the bureaucratic lazardness over the
administration and thus it will enhance their public accountability, In the same way if we avail the monetary
facilities to the PRI representatives along with their executive and governance
power, it will actually provide them a
proper level playing field for our all three tier of political governance. And
after doing this had we started to establish structural combination of
politicians-bureaucrat system on all three tier of democratic systems.
In India the panchayati raj system which was brought in
India through Balwant Rai Mehta committee to implement community development
plan in 1950s, has now become Integral and inseparable part of our democratic
governance.
Right now many central and state sponsored schemes are being
implemented through panchayati raj institutions (PRIs) and almost 12-15 percent
of the total state financial resources have been delegated to these
institutions, but at the same time many implementation problems have also
arisen over. It is said that all three layered panchayati raj system and its
office bearers are more corrupt than the government official, then something
seriously we must dealt upon it.
The ex rural development Minister Raghuvansh Pd. Singh used
to say that mukhiya (village head) is more corrupt than the officers. Usually
before the induction of panchayati raj, the block level officers used to
implement several village development schemes, now these schemes have been
delegated to the PRIs, taking into consideration, the representative from
people would take keen interest in providing local self government with the sense
of more honesty, integrity and sense of urgency. But roughly it is estimated,
the bureaucracy were siphoning 25 percent amount of the allocated funds, which
have been increased up to 35 to 40 percent under the PRIs.
These allegation leveled against local self government
representatives may be true or not, it
is a matter of study research, but one of the major imbalances which we don't
heed and people are not watching, these
PRIs , despite being shouldered with loads of responsibilities, power and
duties along with funds carved out through central and state finance commission
along with central sponsored schemes, they have not been given basic things,
that is their pay, salary, perks, allowance and other facilities related
to their work.
Now the question is why there is no salary, allowances and
perks for these public representatives. Do we think or do we assume that
without providing pay and perks to the third tier public representatives, can
we carry on this system free from misappropriation of fund, can we go ahead
without siphoning of public money meant for the regional and local development.
If someone thinks, to meet out the salary expenses to the
PRI representatives, where the money will come from?. To meet out the salary
expense of around 28 lakh PRI elected representatives would require a huge
fund. One who advocates PRIs, they should also think on this line that in spite
of making PRIs an emotional tool of slogan of public participation in the
democracy, If we plead PRIs in order to promote public
participation in a democracy, we need a creation of level playing and a more
balanced policy mechanism for the PRIs. Still many people are in illusion over
PRIs that it acts as a panacea for democratic decentralization of the country. The fact is that, here also in third tier,
like the first and second tier, people have to wait next election to express
their anger over the PRIs representative. Because there is no time to time
meeting of gram sabha provisioned for the gram panchayats, there is no functioning
of monitoring committee. Gram pradhan or Mukhiya spend the money in wayward
manner, there becomes a cult of strong factionalism in panchayat.
So the person who regard themselves visionary of this
system should at least pick a
point from where, a new beginning should be initiated and the existing
imbalances among the all three tier of governance could get averted.
It is true that monetary cost of panchayati raj operation is
very huge and these expenses would have no return. I think that is why the
political leadership and the top bureaucracy of the country are not doing
anything on this count. To my mind there may be two viewpoints over this. The
first viewpoint is that any constitutional provision should not be thought out
in the context of its cost and output and it's ultimately burden over the
public exchequer. The second point is that, the presence of higher competitive
environment during the panchayati raj elections have not persuaded the decision
maker to think over this crucial pay and perks point of the elected
representatives.
In the local self body elections, the contesting candidates
are ready to spend about 5 lakhs to even one crore and so on. At the time of 3
layered election of three tire democracy of local self government at gram panchayat
level ( gram pradhan, sarpanch, ward
member), BDC Member for block panchayat level and councilor for zila panchayat, we witness that there
become a huge competitions among the contesting candidates to register their
presence in this structure of three tier of democracy. The representative of
local self government are being given
monthly salary in different state as per their state laws, but they are very
meager amount, if we take the Bihar panchayati raj, the salary ranges between
Rs 300 to 1200 per month. But since the quantum of power they are enjoying is
enough, the financial power of a gram pradhan is far bigger than that of MLA
now. So it is assumed that the various funds allocated for different socio
economic development of rural areas are being siphoned by the village head.
It is estimated that on an average Rs 2 crore comes in a
village panchayat in a year. If a village head takes even 15 to 20 percent
commission, so he would be earning 30-40 lakh in a year very easily. Now if we
say gram pradhans are corrupt, it should have level playing like the
representatives of first and second tier. Until unless we provide them proper
pay, allowances and perks on the same line of first and second tier of
democracy, we cannot raise the misappropriation of funds meant for the
development of panchayats in a judicious manner. A village head has to deal
around 5-7 thousand population. In order to that he has to keep one or two
assistant, he has to make expense on vehicle fuel, mobile etc. We generally
see, being a local representative, dozens of people go to mukhiya and ask for
several kinds of donation and tribute. In this context it becomes imperative to
give them a reasonable amount of salary and then trap them vehemently in graft
and corruption cases. If we think on the cost and output line too, on the
panchayati system, I think to provide salary and all other facilities to PRIs,
is a beneficial step on the part of govt.
The transfer of all around 3-4 lakh crore in a year take place to third
tier institutions, Even if it's 20 to 25 percent amount get leaked or siphoned
off, then it is better to provide 10 percent of this money get spent over their
salary and other count, so practically it will save the 15 percent of graft
money which got siphoned off by the elected representative of third tier of
democracy. This initiative should be followed by a strong anti graft act
especially for the 3rd tier of governance. I think govt. of Punjab has done
very rightly, it has brough all third tier representative under the purview of
state lokayukta.
I do not mean to say
the provision of proper salary and allowances to PRIs representatives would
automatically omit their corrupt tendencies, it may be or may not be. But with
the induction of this provision we would certainly get a level playing field
for anti graft campaign in the country against all three tier public
representatives in an equal and uniform manner.
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