Friday, August 29, 2014

आप पार्टी का कन्वेंशनल मीडिया और सोशल मीडिया दोनों में अब उतना नोटिस नहीं लिया जा रहा है / जब यह पार्टी अस्तित्व में आई और बहुत से अपरिपक्व परिवर्तनकारी लोग इसके बेहद दिवाने बने हुए थे, उस दौरान भी में इनका कटु आलोचक था और तबसे लेकर लोकसभा चुनाव तक मैंने अपने ब्लॉग कॉलम से लेकर fb पोस्ट तक में इनके बारे में शायद सबसे ज्यादा लिखे/ कई लोग इस आलोचना पर मुझे मोदी का समर्थक समझ जाते पर हकीकत में मोदी के ऐठन और अति महत्वकांछा का उतना ही विरोधी / टीवी चैनेलो पर इनके खिलाफ मैंने दर्जनो कार्यक्रम में तगड़ा प्रतिवाद किया था / आप जैसे पार्टी के गठन के मूल सिधान्तो का मैं बहुत बड़ा पैरोकार हु / परन्तु आप के प्रति मेरा बुरा रवैया इनके चौकड़ी नेताओ के बौद्धिक सैद्धांतिक और विज़न के दिवालियेपन से उपजा जो परिवर्तनकारियों की पृष्ठभूमि होने की वजह से इनसे ज्यादा अपेक्षित थी/ परन्तु ये लोग कन्वेंशनल राजनीती करने वाले लोगो से भी ज्यादा पैतरेबाज और खिलाडी साबित हुए,ऐसे में इनके प्रति रोष उभरना स्वाभाविक था/ भ्रस्टाचार की रोकथाम को लेकर भी इनके पास मौलिक सोच और दीर्घकालीन एजेंडा नहीं है/ इन्होने ये माना सड़क एक्टिविज्म ही बदलाव का सबसे बड़ा सूचक और जनसमर्थन ही हमारी कसौटी है / मेरी समझ से वैचारिक परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है और आदर्शवाद को जनसमर्थन मिले या नहीं, उस पर कभी समझौता नहीं होना चाहिए / लोकप्रियता ऊपर जाती है तो नीचे भी जाती है मोदी को बहुत बड़ा समर्थन मिला पर इससे मै मोदी का सम्मान करना लगा हु ऐसा नहीं है / यूपीए की पहचान की राजनीती, लोकलुभावन योजनाओ तथा 1960 देश में चले आ रहे भ्रस्टाचार पर इस पार्टी द्वारा कोई मौलिक पहल नहीं करना हमेशा निंदनीय रही है परन्तु मई अभी भी मानता हु की मोदी जल्दबाजी में बीजेपी के पीएम बने है / मोदी के अंध समर्थक परेशान ना हो मोदी ने अबतक अपना काम ठीक और अपेक्षित तरीके से किया है / मेरी निष्पक्ष दृष्टि तो यही कहती है
Seeing the half hearted response  in the by elections towards BJP NAMO has realized unless you have mass impact popular prgm. people do not take notice. so he packaged JANDHAN Scheme, which is not a subsidy centric or unproductive scheme like Food security or MNREGA, it has been operated through pure banking and insurance business, but only difference is that this program was to be earlier implemented till next 14 Aug, but now it has to be completed by next 26 Jan and 7.5 crore new account would be opened up in a mission mode.Political agenda is also here, he has to give message in the upcoming 3 Vidhan sabha elections.
 मध्यप्रदेश से आई एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर अख़बार में पढ़ी, एक माँ ने रेल लाइन पर आ गयी अपनी एक बच्ची को बचाने के लिए अपनी और अपने गोद में पड़ी एक और बच्ची की जान की बाजी लगा कर उस बच्ची को तो बचा लिया पर अपनी जान गवा दी / कुछ दिन पहले ही एक ऐसी ही खबर आई थी की जर्मनी में एक महिला ने रेल ट्रैक पर आ गए अपने बच्चे को उस ट्रैक पर आ रही गाड़ी के आने के सेकंड के भीतर बड़े फुर्तीले अंदाज में बचा लिया/ खैर यूरोपीय महिला की तरह हमारे गांव की वह महिला समार्टनेस नहीं दिखा पायी पर इस घटना ने मेरा मन बेहद मलिन कर दिया/ मेरे लिए देश का सबसे बड़ा और सबसे अर्जेंट इशू इस देश में नो टॉलरेंस तो एक्सीडेंट्स की स्थिति बहाल करना है बल्कि देश में नो टॉलरेंस टू करप्शन से भी ज्यादा/ करप्शन पर में पिछले कई दशक से काम कर रहा हु , परन्तु पहले तो लोगो की जान बचे उसके बाद लाख उपाय है / भ्रस्टाचार का नाश हो , गरीबी का नाश हो / पर दुर्घटना चाहे वह सड़क पर हो, रेलवे में हो, हवाई यातायात में हो या नौका में हो जिसे मैं मानवजनित आपदा मानता हु, जिसका बचाव अपने हाथ में है चाहे वह सावधानी भरा बचाव हो या त्वरित रूप से राहत देने के रूप में हो / मैंने दिल्ली में देखा है कैसे ब्लू लाइन और कई मनमौजी ड्रायवरों की वजह से कितने नौनिहालों और इंसानो की असमय मृत्यु हुई है, फिर भी इन नरपिशाची लोगो का स्वभाव नहीं बदला और दुर्घटनाओ का सिलसिला अभी भी जारी है / इसी तरह बात करे प्राकृतिक आपदा की जो अपने हाथ में नहीं है भूकम्प , तूफान,साइक्लोन,बाढ़,सूखा, भूस्खलन, इन पर नो टॉलरेंस टू डिले ओवर रिलीफ ऑपरेशन बहाल करने की जरूरत है / मानव जनित सड़क, रेल और हवाई दुर्घटना से भारत में हर साल 1.3 लाख लोग काल कलवित हो रहे है उसी तरीके से भारत के बहु विविध भौगोलिक स्वरुप होने से प्रायः हर समय कोई न कोई आपदा आती रहती है, पर इसके राहत में हमारा सिस्टम फुल अलर्ट और फूल प्रूफ नहीं हो पाया है / भारत में इस दोनों मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा पर होने वाला डिजास्टर मैनेजमेंट किसी भी सरकार की संवेदनशीलता की सबसे बड़ी कसौटी होनी चाहिए

Tuesday, August 26, 2014

जानिये मनरेगा का सच और ग्रामीण विकास की नयी जरूरत

By Manohar Manoj
जब वर्ष 2004 में देश में यूपीए सरकार आई तो उस समय इनकी नेता सोनिया गांधी पूरे तौर से झोला छाप राजनीति के प्रभाव में थी। एक तो उनका यह मानना था कि एनडीए शासन द्वारा कांग्रेस पार्टी के नरसिंह राव के शासन काल 1991 में शुरू की गयी नयी आर्थिक नीतियों पर द्वारा लगाई गई तेज दौड़ से आर्थिक सुधारों का मानवीय चेहरा गायब हो गया है इसलिये एनडीए अच्छे शासन का प्रदर्शन कर भी चुनाव हार गई और कांग्रेस को गरीब का हाथ मिल गया।
सत्ता में आने के बाद सोनिया ने एक ऐसे राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया जिसमे झोला छाप गैर सरकारी संगठनों और कुछ निष्क्रिय राजनीतिक दलों के नेता ज्यादा शामिल थे। इन लोगों की युपीए के आगमन पूर्व से ही सोनिया गांधी के साथ कई मुद्दों पर वैचारिक सहमति भी बनी हुई थी। इन्होंने यूपीए सरकार को सूचना के अधिकार, रोजगार गारंटी कानून, शिक्षा का अधिकार जैसे सुझाव दिये। उपरी तौर पर ये सारे सुझाव देश में सामाजिक विकास क ी दिशा में उठाये गए बेहतर कदम जरूर थे। मसलन सूचना के अधिकार को लेकर देश में एक तो 1995 से ही आंदोलन चल रहा था। देश में रोजगार को लेकर स्थिति ये थी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शहरी ओैद्योगिक क्षेत्रों तथा महानगरों में लगातार पलायन चल रहा था। शिक्षा को लेकर ये माना जा रहा था कि इसमें हो रहा खर्च हमारे सकल घरेलू उत्पाद का अत्यल्प फीसदी है। ऐसे में सोनिया के दबाव में यूपीए-1 ने सूचना के अधिकार, रोजगार गारंटी अधिकार और शिक्षा का अधिकार कानून लाने का काम किया।
पर अंतत: ये तीनों पहल जिस मकसद से देश में लाए गए वह गाहे बगाहे 2014 में यूपीए क ी हार का कारण बना। मसलन सूचना का अधिकार का निहितार्थ देश में भ्रष्टाचार उन्मूलन से था। रोजगार गारंटी कानून का निहितार्थ देश में आमदनी मूलक रोजगार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने से था तथा शिक्षा के अधिकार के तहत यूपीए सरकार ने महत्वपूर्ण करों पर शिक्षा अधिभार लगाने को मंजूरी दी।
इन तीनों कदमों में से शिक्षा अधिभार के कदम को छोड़ कर बाकी दो मामलों में यूपीए सरकार द्वारा उठाये गए कदम अपर्याप्त साबित हुए। मसलन सूचना के अधिकार कानून के आगमन के बाद देश में नि:संदेह भ्रष्टाचार के मामले सतह पर आने लगे, परंतु यह कानून और इसका संस्थागत स्वरूप देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बजाए भ्रष्टाचार मामलों की ब्लैकमेलिंग करने वालों की गतिविधियों का मुख्य केन्द्र बन गया। इस कानून से यदि भ्रष्टाचार की तह पर जाने की छूट जरू मिलती थी परंतु उस भ्रष्टाचारी को सजा नहीं मिलती थी सौ यह कानून मीडिया के लिये भ्रष्टाचार मामलों की रिपोर्टिंग करने का एक बढिय़ा औजार जरूर था। यानी जिस संभावित भ्रष्टाचार मामले पर न्यूज रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसके बारे आरटीआई आवेदन के तहत मौलिक जानकारी प्राप्त की जाए परंतु इस कानून की मदद से केवल लक्षित मामलों की जानकारी लेने में कुछ आरटीआई एनजीओ ऐसे सक्रिय हुए और तदंतर उन्होंने इस मामले के जरिये अपने राजनीतिक एजेंडे की शुरूआत कर दी जो सोनिया के लिये स्वयं हार का कारण बना। यदि यूपीए सरकार देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिसके नासूर देश की तमाम व्यवस्थाओं में 1960 के दशक से ही फ ैलने शुरू हो गए थे उस पर कोई व्यापक पहल की योजना बनायी होती तो आज भ्रष्टाचार को लेकर यह स्थिति यूपीए को नहीं देखनी पड़ती।
अब हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जिसमे महात्मा गांधी शब्द बाद में जुड़ा की चर्चा करें। जब यह योजना आयी तो कईयों ने इस योजना के पक्ष में कई चारण गान गाए, कुछ ने ग्रामीण विकास की दिशा में इसे बेहद क्रांतिकारी कदम माना। पर ऐसा करने वाले लोग यह भूल गए कि भारत में मौजूद भ्रष्टाचार का दावानल इस क्र ांति के सपने को जलाकर राख कर देगा जो इस देश की व्यवस्था में वह अबतक करता आया है। इस योजना के निर्माण के समय केवल कानून बना देना ही इस योजना की सफलता की गारंटी माना गया। इसके पहले समेकित ग्रामीण विकास योजना यानी आईआरडीपी तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का हस्र पहले देखा जा चुका था। मनरेगा योजना का दायरा बड़ा  था और इसके लिये निर्धारित राशि भी काफी बड़ी थी। पर राशि का आकार बड़ा होने पर कोई विवाद नहीं है। क्योंकि इसके पहले देश में समाजवादी और साम्यवादी नारों के कैद में चल रही राजनीति के दौरान भी ग्रामीण विकास की दिशा में संसाधनों का इतना भारी स्थानांतरण पहले कभी मुमकिन नहीं हुआ था। अब ऐसा होने की वजह थी नयी आर्थिक नीति जिसके तहत 1991 के बाद से अपनायी जा रही चार सूत्री नीतियों से सरकारों के राजस्व में भारी बढ़ोत्तरी हुई और फिर ग्रामीण विकास योजनाओं के लिये होने वाले धन के हस्तानांतरण में बढ़ोत्तरी हुई। आज नमो सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेतली यदि यह कहते हैं कि हम जब तक बिजनेस फ्रेंडली नहीं बनेंगे तबतक हमारा राजस्व नहीं बढ़ेगा और हम गरीबी निवारण की योजनाओं के लिये पैसा नहीं दे पांएगे। दरअसल जेतली का यह कथन 1991 की कांग्रेस की नयी आर्थिक नीति का हीं आधार मंत्र था पर सोनिया निर्देशित यूपीए सरकार यह भूल गयी कि ग्रामीण विकास के लिये धन क ा स्थानांतरण बढ़े पर इसके लिये उसकी योजना ऐसी बने जिसमें बंदरबांट की गुंजाइश ना के बराबर हो और उसका निवेश सामाजिक आर्थिक तरीके से उत्पादक जरूर बने।  मनरेगा के कानून में शक्ल लेने के बावजूद इसमें यूपीए 1 से यूपीए 2 तक बेशक इसमे लगातार दिशा निर्देश बदलने संबंधित सुधारों को जरूर अंजाम दिया गया। जयराम रमेश के ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मनरेगा क ी भुगतान प्रणाली को हाईटेक करने के बावजूद आम जनता से लेकर राजनीतिक वर्ग के सभी लोग यह मानते है कि मनरेगा में केवल पैसे की लूट हुई है और इसके कई साइड इफ ेक्ट भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिले हैं। अर्थशास्त्रियों ने तो यह खुलकर बता दिया कि यूपीए-2 के दौरान देश में जो आर्थिक संकट और महंगाई का नजारा देखने को मिला है उसकी एक बड़ी वजह मनरेगा जैसी योजना है। अर्थशास्त्र का एक बेहद सरल सिद्धांत है कि अर्थव्यवस्था में निवेश होने वाला पैसा जब उत्पादन ना करें तो वह स्फीतिकारी हो जाता है। इसी वजह से युपीए-2 के शासनकाल में महंगाई चरम सीमा पर चली गई और शीला दीक्षित जैसी कंाग्रेस की कुशल प्रशासिका ने भी मनरेगा को महंगाई के लिये जिम्मेदार माना।
कुल मिलाकर सोनिया की सामाजिक विकास की योजनाएं एक व्यापक विजन, प्रशासनिक यथार्थ और दूरदर्शी सोच के अभाव में उनक ी महत्वाकांक्षाओं को अंजाम नहीं दे पायी और ये सभी योजनाएं पोपुलिज्म पालीटिक्स के शिगुफे ही साबित हुई। नतीजतन 2014 के चुनाव आते आते ये सभी पापुलिज्म कदम देश में महंगाई, मुद्रा स्फीति, व्यापार घाटा व वित्तीय घाटा के सबब बने।  पापुलिस्ट कदमों पर देश की जो गरीब जनता थिरकती थी वह इन कदमों से आई महंगाई बेरोजगारी की वजह से अपना भारी रोष भी प्रकट करने लगी और कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट कर रह गयी।
अभी नमो सरकार में संसद में मनरेगा पर हुई चर्चा में मनरेगा को एक अवांछित योजना करार दिया। इसे सांसदों ने मिट्टी भरो और मिट्टी कोड़ो योजना बता डाला। इसमे परिसंपत्ति सृजन की नगण्यता को लेकर भी इशारा किया गया। नमो सरकार के प्रभारी ग्रामीण विकास मंत्री नितीन गडकरी इस योजना में बड़े भारी तो नहीं पर आंशिक सुधारों की जरूर घोषणा की है। मसलन मजदूरी भुगतान व पसिंपत्ति सृजन पर खर्च का अनुपात मौजूद 60:40 से घटाकर 51:49 कर दिया गया और दूसरा इस योजना के पैसे से वह जल संभरण योजना को जोडऩे तथा योजना में होने वाली अनियिमितता को सैटेलाइट तकनीक  के जरिये निगरानी के किये जाने के अलावा ज्यादा अभी नहीं सोच पाए।
ग्रामीण विकास योजनाओं के लिये धन का हस्तानांतरण और बढ़े परंतु यह बहुत जरूरी है कि इन पैसों से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक आधारभूत संरचना यानी सडक़, बिजली, सिंचाई, बैंक, वाणिज्यिक केन्द्र व सामाजिक आधारभूत संरचना यानी स्कूल,अस्पताल, पेयजल, शौचालय, खेलकूद केन्द्र पर भारी निवेश किया जाए। इन मदों पर किया जाने वाला निवेश स्वयंमेव रोजगार का सृजन करेगा। इसके लिये जरूरी है कि मनरेगा योजना,प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना, ग्रामीण सिचाई योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, सर्वशिक्षा अभियान  व अन्य योजनाओं सभी को मिलाकर सिर्फ एक ग्रामीण आधारभूत विकास योजना का निर्माण किया जाए जिसमे पूंजीगत व सामाजिक दो विभागों में बांटकर ग्रामीण विकास के कार्य को अंजाम दिया जाए तो देश की तस्वीर कुछ और होगी।
यदि यूपीए सरकार को मनरेगा योजना के तहत नौजवान बेरोजगारों व ग्राम प्रधानों को मुफ्त पैसे ही बांटना था तो इससे अच्छा था कि ग्रामीण इलाकों के सभी कमजोर तबको वृद्ध, विकलांग, विधुर, बीमार लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर उन्हें पेंशन व बीमा सुविधा प्रदान करने का कदम कहीं ज्यादा बेहतर होता, जिसके लिये ये लोग कई बार दिल्ली की सडक़ों पर अपनी दस्तक दे चुके हैं।
हमें यह नहीं भूलना होगा कि देश में अभी जो भी ग्रामीण समृद्धि बढ़ी है उसमे स्थानीय कारकों से ज्यादा बाह्य कारकों का ज्यादा योगदान रहा है। शुक्र है  देश के श्रम बाजार में मांग और पूर्ति के कारकों का जिसकी वजह से देश के तमाम महानगरों व औद्योगिक केन्द्रों से ग्रामीण मजदूरों की भारी मंाग हुई और बाहर से कमाए गए पैसे ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति और उपभोग बढ़ाने में बेहद ज्यादा कारगर हुई है। यह कहना कि मनरेगा से ग्रामीण मजदूरों का पलायन रुकना अपने आप में एक सफलता है जो यह बात बेमानी है। श्रम की गतिशीलता तथा मांग व पूर्ति कारकों के द्वारा मजदूरी में बढ़ोत्तरी ग्रामीण मजदूरों की बेहतरी का पैगाम है। आज मजदूरों के जीवन स्तर में बढोत्तरी के लिये मनरेगा को जिम्मेदार नहीं मान सकते यह उनके पास बाहर से कमाये गए पैसे की वजह से है। यदि देश के हर जिले में एक ग्रोथ सेंटर पूरा योजना के तहत स्थापित होता है तो यह बहुत बढिय़ा कदम होगा। जिस तरह से हर जिले में हम आईटीआई के जरिये कोशल विकास की बात कर रहे हैं उस हिसाब से हम देश में विकास केन्द्रों की बात करें तो बहुत अच्छा कदम होगा पर इसके लिये यह जरूरी है कि नीचे के स्तर से मनरेगा जैसी योजना को निर्मूल कर ग्रामीण आधारभूत विकास योजना को ग्रामीण विकास का मूल बनाया जाये। हमारे ग्रामीण विकास का मूल मंत्र इन चार कार्यक्रमों में ही छिपा है  1 आधारभूत संरचना विकास 2 मानव संसाधन विकास 3 व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना जिसमे नकद पेंशन के साथ निर्धन निराश्रित बेघरों के लिए शौचालय युक्त आवास तथा 4 इन तीनों  योजना के जरिये अधिकतम रोजगार सृजन का अभियान।

REALITY OF MNREGA AND REQUIREMENT OF RURAL DEVELOPMENT

By Manohar Manoj
When UPA Government came in power in year 2004, then its leader Ms. Sonia Gandhi was very much influenced with Jhola brand NGOs and political activists. Sonia was strongly of the view that then ruling party NDA's economic reform agenda were avoiding the human face of reform. To her, NDA was running very fast on the new economic policy pitch laid by her party's previous Prime Minister P V Narsimha Rao and  it has lost its human touch and hence this party, despite delivering so many things on various performance criteria, lost the 2004 election and on the contrary, the congress party, which was hopeless of getting power in year 2004, ultimately able to find the hands of the poor.
                After UPA’s coming in power, Sonia formed a national advisory committee which was full of all those members which already had an ideological bond with Sonia. These persons advised Sonia directed UPA government to start issues like; 'Right to Information', 'Employment guarantee scheme' and 'Right to Education' etc.. Roughly these all program ideas were very significant for the social empowerment and development of the country. On Right to information, agitations were going on in the country for last 9 years under the leadership of Aruna Roy. On the employment front, rural manpower were rushing towards big metro and industrial centre of the country and over education, it was thought out that country must enhance its GDP expenditure ratio over this. Therefore, UPA took all these three agenda on its priority which actually had come to the Manmohan led government through Sonia route. But Sonia would have never thought a time will come when this game changer schemes propounded by her proved to be a reason of her defeat in year 2014 Loksabha election.
The reason to say, the purpose of bringing Right to Information was to check corruption from the system. The purpose of employment guarantee act was to create gainful employment opportunities in rural areas and right to education was tried to ensure through levy of education surcharge over the existing taxes imposed over the public. Out of these all 3 measures, barring 'Right to Education' measure, rest 2 measures in way created catastrophe for the Sonia controlled UPA government.
                'Right to information' Act enabled the issue of corruption, to come on the forefront, but in place of controlling corruption, this Act proved to be a tool of blackmailing over the issue of corruption. This RTI Act provided an opportunity to go into the deep of any corruption occurrence, of which activist desired to do; but it was not instrumental enough to convict the culprit. So this law was to be more helpful for the people like Media persons, who reports about corrupt occurrences and this act might have provided them detail information about the occurrences. But in practice, this Act erected such kind of NGO activists who started their activism in targeted way and thus they started to launch their political agendas which ultimately proved to be one of the reasons of defeat of Sonia controlled UPA.
In place of piecemeal initiative like RTI, if UPA government might have started a big campaign over  the issue of corruption comprising legal, institutional and policy measures, the issue which has rooted in our system very from 1960s and  have been flourishing in the system  day by day , it would have much better prospect for the Sonia  led UPA.
                Out of above mentioned 3 measures, the most discussed issue MNREGA is said to be major reason for the country's fiscal and inflationary position. When this scheme was being launched, there were many, particularly the social scientist, who said lot of words in the praise of this scheme. Some said that this scheme would be most revolutionary scheme for the sake of rural transformation. But perhaps these people might have forgotten that the element of corruption which is persisting in every sphere of country's life will ultimately spoil this very buzzing scheme too. The drafters of this scheme were of the view that the legal entitlement of this scheme will ensure its success. Even prior to this scheme there were scheme like National rural employment scheme NREP and IRDP and country has experienced big fiasco of them. Though, there must be no controversy over the volume of funds what MNREGA has been allocated in these years; because we think rural sector deserves more funds, which was not become possible in the country despite the presence of big socialist and communist slogan. The fact was that country never crossed 5 PC growth rate before the NEP period. When country ushered in high growth rate era, it enabled high revenue earning for the government and so higher allocation for the rural area.
                The way, the present finance minister Arun Jaitly says that until unless we become business friendly, we can not have more revenue earning and so enough resource for the poverty alleviation schemes. Actually this statement of Jaitly does not reflect his original idea, rather it was the mantra of congress party while launching of their new economic policy. But Sonia controlled UPA perhaps forgotten this point that the hiked allocation for the rural development can not benefit people until unless they have full proof scheme, where there is no possibility of monkey sharing and collective distribution of fund among the corrupt  officials.
                Despite the MNREGA scheme having legal framing and series of modification in it, initiated by Minister like Jayram Ramesh in between UPA and UPA 2 period, people in general were of the view that MNREGA has become a scheme of shier looting of public money, which is also creating many side effects in the economy. Economists openly said that this scheme is responsible for creating crisis in the country in terms of fiscal deficit and inflation.
This is very simple theory of economics, if the money invested somewhere, does not produce anything in terms of goods and services; it has inflationary effect over the economy. This is the reason during the UPA ruling period price rise had alarming position and administrator like Sheela Dixit have had to say MNREGA is responsible for the price rise.
                On the whole, in absence of a broad vision, administrative reality and foresighted approach,  various  schemes initiated by Sonia were proved to be merely populist one for the electorates of the country and in fact futile for the country's economy. It consequently till the coming of 2014 country was trapped in vicious cycle of fiscal deficit, trade deficit, food inflation and investment drought. The poor people who were earlier dancing with the populist measure, now began to cry over the side effects of these schemes in form of price rise and unemployment.
                In recently concluded parliament session parliamentarians termed this MNREGA scheme an unwarranted scheme for the county. Many MPs termed it digging and filling schemes which avoids asset creation in the village and community site. The minster in charge of rural development, Nitin Gadkari introduced some minor modification in the scheme; he announced little reshuffling in the expenditure ratio of this scheme.
The labor asset proportion which was earlier in 60:40 ratio, has been changed to 51:49 now.
                The question is, the monetary allocation and transfer of resources to the rural areas must be continuously enhanced, but before this it is very necessary to ensure that this money get invested mostly over the infrastructure building in the rural areas. Infrastructure means,, both social infrastructure like school, hospital, sanitation, home for weaker etc. and capital infrastructure means road, electricity, bridges, banks, irrigation; investment over these items will automatically create employment opportunities as well as asset creation in rural area. So we urgently need to club all the capital infrastructure schemes like PMGSY, MNREGA, IRDP, NREP,PMSJGY, RIDF into one Rural capital infrastructure development yojana and clubbing all social schemes like Sarva Shiksha Abhiyan, midday meal, NHRM , Nirmal gram Yojana into one social infrastructure development yojana .
                The money, which UPA government distributed into the pocket of rural unemployed youth, it was better to invest this money over the pension and social security of all weaker section of the society like widow and widower, above 55 aged people, chronic patient and all handicap population of the country, it would have much better option.

                We should not forget this fact that whatever prosperity the rural India is witnessing now days, that is because of remittance economy, Thanks to the mobility of laborers market in the country, which provided opportunity to the million of workforce in both the domestic and international market. The mass out flux of laborers from the supplier market to the demand market enabled huge influx of money in the rural area. One who says that MNREGA has enhanced the living standard of labor population, they are wrong. If each district of the country has a growth center under PURA model, it would have better step. The way we are discussing skill development through the ITIs in the country, in the same manner we need growth centre in each district of county, it would have multiplier effect over the rural economy. For this it is also necessary we make infrastructure development of rural areas as the main base of rural development. Our mantra of rural development must be 1 infrastructure development 2. Human development 3 comprehensive social security scheme along with toilet cum house for all destitute and landless family of the village and 4, to garner as much as employment opportunities out of these all 3 schemes. 

Monday, August 25, 2014

लव जिहाद व  महिला निशानेबाज के साथ शादी और धर्म परिवर्तन के सवाल पर कई लोगो की प्रतिक्रिया खासकर उन पत्रकारों की प्रतिक्रिया जो अपने कथित विचारधारा के शिंकजे में रहकर ज्यादा, इसके वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से नदारद होकर जो आई है मैं भी इस पर कुछ लिखने के लिए प्रेरित हुआ हु /  सभी धर्मो में मौजूद जातिवाद के विषबीज और धर्मनिरपेक्षता के तकाजे को देखते हुए यह सही है की हम अंतर्जातीय शादी और आपस में सहमति हो तो अंतर्धर्म शादी को इजाजत दे /पर समाज सुधार का यह एजेंडा एकपक्षीय धार्मिक पाखंडो और कट्टर स्वार्थी  अजेंडो से संचालित हो तब तो यह स्थिति बेहद खतरनाक है /  साम्प्रदायिक आधार पर बटवारे से दो अलग इस्लामिक देश बनाने के बाद और हिन्दू बहुसंख्यक देश  भारत के एक सेक्युलर  होते हुए भी  यदि यहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम अपने धार्मिक अजेंड़ो को प्रेमशास्त्र के दुःसाहसी तरीके से संचालित करते हो और इसके बाद भी यह कहा जाता हो की यहाँ अल्पसंखयक डरा हुआ है तो यह कुछ लोगो का राजनितिक सच वास्तविक रूप से बहुत बड़ा झूठा तथ्य है / सेकुलरिज्म का यह बहुत बड़ा तकाजा है हर धर्म की गतिविधि को राजकाज से बिलकुल अलग रखा जाये साथ ही सेकुलरिज्म का यह भी तकाजा है की किसी धर्म को अपनी मार्केटिंग करने की भी छूट नहीं दी जाये /
क्या यह सही नहीं है की भारत में हिन्दू लड़के और मुस्लिम लड़की  की शादी का रेश्यो बिलकुल कम है और हिन्दू लड़की की और मुस्लिम लड़के की शादी का रेश्यो बहुत जयादा, यह रेश्यो करीब ८० २० के करीब है / पर दोनों ही स्थिति में हिन्दू लड़की हो या हिन्दू लड़का दोनों अपने धरम परिवर्तन के लिए बाध्य होते है और यह स्थिति दोनों की पहली शादी में ही दिखाई देती है  /  मुस्लिम लड़की किसी हिन्दू लड़के से शादी करे यह तो मुस्लिम समाज कल्पना में भी नहीं सोचता / क्या यह सही नहीं है की पाकिस्तान में बचे हिन्दुओ खासकर दलित भाइयों का  धर्म परिवर्तन कर दिया गया या उनकी लड़कियों से जबरन शादी कर  धर्म परिवर्तन करा किया गया / मेरठ के दंगे के मूल में भी यही था जब एक हिन्दू लड़की से छेरखानी की गयी और वह शोला भरक गया / 
फिल्म वर्ल्ड में अतरधर्म शादी के मामले में प्रगतिशीलता जरूर दिखाई देती है जहा आम तौर हिंदू मुस्लिम बिना किसी शर्त के शादी करते रहे है / परंतु यहाँ भी मुस्लिम धर्म का अपना धार्मिक आग्रह ज्यादा दिखता है / मिसाल के तौर पर फिल्म स्टार इमरान खान का पिता हिन्दू और उसकी माँ मुस्लिम पर इमरान ने पिता के परंपरा से अलग मुस्लिम धर्म को अपनाया / ऐसा वाक्या  शायद ही मिले जब हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़के की संतान ने हिन्दू धर्म को अपनाया हो / मकसद ये है शादी हिन्दू लड़की से करेंगे पर धर्म मुस्लिम ही अपनाएंगे, यह कहा से धार्मिक सौहाद्र है / 
ऐसे में लव जिहाद का जो मुद्दा उठाया गया है उसके मूल में जाने पर वैसे कट्टर धर्मांध मुस्लिम सीधे सीधे एक्सपोस हो जाते है / मैं  उन बौद्धिक और प्रगतिशील मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा की आप अपने धर्म की सही समीक्षा करे और साथ ही मुस्लिम धर्म में आतंरिक सुधारो को हवा दे आखिर यह धर्म पूरी दुनिया में तमाम फसादो में क्यों उलझा हुआ है / यह एक तथ्य है न की संघ का एजेंडा / इसी  तरह से हिन्दू धर्म में जातीय विद्वेष और जातीय आग्रह दुराग्रहों को लेकर काफी कुछ करने की जरूरत है परन्तु हिंदू धर्म में सुधारो को लेकर खिड़किया खुलती जा रही है / अंत में मै उन हिन्दुवादियो से आग्रह करता हु जो धर्मनिरपेक्षता की भर्त्सना करते है / ऐसा कर वे हिंदुत्व की असली ताकत को मलिन करते है /  धर्मनिरपेक्षता तो सबसे पहले अप्रगतिशील मुस्लिम धर्म को एक्स्पोस करता  है जिनके मूल में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का कांसेप्ट नहीं है / दुनिया के किसी इस्लामिक देश में ये दोनों चीजे नदारद है / भारत में यूनिफार्म सिविल कोड तो सेक्युलर एजेंडा है परन्तु जो इसका विरोढ करता है वह सेक्युलर बन जाता है और गंगा उलटी बहाई जाती है/ जो लोग सेकुलरिज्म की सोच केवल राजनीती तक ही सिमित करते है उन्हें मैं कहता हु की आप हर तरह की पहचान की राजनीती का विरोध करो/ आप नेताओ के रोजा इफ्तार का भी विरोध करे और होली मिलन समारोह का भी / न तो हज सब्सिडी दे न ही तीर्थयात्रा कराये/ मदरसे के बजाये सबको एक स्कूल और कॉलेज में पढ़ाये / ये सभी बाते वैज्ञानिक सच है पर मुस्लिम समाज और उन्ही के नक़ल में कुछ खडे कट्टर हिन्दू समाज के लोगो को यह बात नागवार लगेगी /  

Tuesday, August 19, 2014

विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में खेलना धोनी की भरी विशिष्टता रही है और इस मामले में भारत ही नहीं दुनिआ के वे सबसे बेहतरीन खिलाडी है / पर कप्तान के रूप में अजीबोगरीब फैसले खासकर खिलाड़ियों के शामिल करने के मामले में करते हुए भी उनका भाग्य इसके बावजूद साथ देता आया और उन्होंने टेस्ट, वन डे , वर्ल्ड कप में कई जीते दिलवाई. परंतु भाग्य साथ देना में भी मेरे भाई औसत का नियम लागू होता है / आज धोनी विदेशो में हरने के मामले में बाद से बदतर प्रदर्शन का रिकॉर्ड बना चुके है / अत हर तरह से परफेक्शन ही निरंतर सफलता दिलवा सकता है / लॉर्ड्स टेस्ट जितने के बाद टीम, , विश्लेषकों और क्रिकेट प्रेमियों में complacency आ गयी और इंग्लैंड के कप्तान कुक की जो आलोचना हो रही थी उसने ऑस्ट्रेलिया की तरह किलर इंस्टिंक्ट दिखाकर लगातार ३ मैच जीत लिए /
विराट धवन गंभीर फॉर्म में नहीं थे परन्तु विजय पुजारा और रहाणे शुरू में अच्च्चे फॉर्म में होते हुए पिछले २ टेस्ट से उन्हें कैसे साप सूंघ गया / यह विफलता सीधे सीधे धोनी के खासमखास कोच की है / आखिर वह क्या कर रहे थे / कैचिंग बैटिंग क्लब टीम से भी घटिया हो गयी थी/ मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए सहवाग को कप्तान बनाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है / मुझे लगता है अति क्रिकेट भी भारत के विनाश का कारन है

Thursday, August 14, 2014

today i watched communal riot bill debate in the Loksabha. as i earlier told that each party is involved in identity politics. in spite of blaming one another why not demand being raised for constitutional remedies of it. if identity politics comprised of caste, community, region , religion, language land politics committed by all political parties is totally banned through amending people representation act, politics would be more competitive and it will have only orientation of good governance and then we will have true secularism. i think non BJP parties are rather more responsible for promoting identity politics as well as making mockery of secularism in the country

Monday, August 11, 2014

कुछ लोग ऐसे है जो अपने धर्म की कई अच्छाइयों को इग्नोर कर उसकी बुराइयों को विशेष रूप से हाईलाइट करते है और दूसरे धर्म की कई बुराइयों को इग्नोर कर उसकी कुछ अच्छईओं को ज्यादा हाई लाइट करते है / क्या उनकी नजर में ऐसा करना ही सेकुलरिज्म कहलाता है / पर मेरी समझ से सेकुलरिज्म का मतलब किसी भी संगठित धर्म के उपादानों से किसी भी पब्लिक डोमेन को बिलकुल विमुक्त रखा जाना है / सार्वजनिक जीवन में किसी भी धरम केप्रति न तो आग्रह और न ही दुराग्रह और न ही किसी भी धर्म की पोस्टरिंग से अपने आप को बिलकुल मुक्त रखना मेरी नजर में सेकुलरिज्म है /
परन्तु मई जानना चाहता हु की क्या उपर्युक्त तरीके के लोग ऐसा क्रियाशीलता किसी सनकी भरे बौद्धिक फैशन में या किसी खास धार्मिक पहचान के वोट बैंक की राजनीती के तहत करते है या ये लोग सच में किसी आत्म आलोचना या पर बड़ाई की महानता का प्रदर्शन करते है/ पर मुझे लगता है ऐसे प्रवृति के लोग धर्म के आधार पर नहीं मानवता के आधार पर महानता दिखाए तो उसका औचित्य समझ में आता है / मेरी समझ से जिन्हे धर्म के तुलनातमक अध्यन में रूचि है उन्हें सभी धर्मो का समाजविज्ञानी तरीके से अध्यन करना चाहिए ना की किसी धार्मिक नेता के तौर पर / हर धरम में आंतरि क सुधारो को लेकर खुली बहस होनी चाहिए /सेकुलरिज्म एक महान वैज्ञानिक और सर्वकालीन बेहतरी का शब्द है पर दुर्भाग्य से भारत में कोई भी पार्टी इसे फॉलो नहीं करती है /

Sunday, August 10, 2014

i become very amazed when i find profession of lawyers and Judge both having same law education and degree. the lawyer profession is for the sake of championing the cause of partiality whereas the Judge's profession call for championing the cause of impartiality, so under these realities, how a same education, degree and experience holder persons usually do totally contrast profession of lawyer and Judge. can we have separate education curriculum for the both profession. what do you think over that — 

Wednesday, August 6, 2014

वैसे तो हर व्यक्ति के अपने अपने फील्ड में अपना रोल मॉडल या प्रेरित करने वाला कोई महान शक्शियत होता है / परन्तु हमेशा से और आज भी यह विमर्श का एक बड़ा बिंदु है की समाज में सबसे ज्यादा योगदान देना वाला शख्सियत किस फील्ड का व्यक्ति माना जाना चाहिए / राजनीती, जनांदोलन, समाज सेवा , पर्यावरण संरक्षण,उद्यमिता,कलाकार,लेखक, खिलाडी वगैरह / परन्तु हम राजनीती और राजनितिक आंदोलन से जुड़े व्यक्ति को ही ज्यादा सामाजिक सम्मान देते है यह एक हकीकत है या दुर्भाग्य से एक स्थापित परिपारटी रही है / परन्तु महात्मा गांधी एक राजनितिक व्यक्ति होते हुए निर्विवाद रूप से महान शख्सियत थे जिनसे मै भी सहमत हु / परन्तु मै एक बात कहना चाहूंगा की उपन्यास सम्राट प्रेमचंद मेरे लिए महात्मा से भी बड़े शक्शियत थे / मैंने उनसे बड़ा सामाजिक क्रन्तिकारी नहीं देखा / हो सकता है मेरी लेखन और पत्रकारिता से पृष्ठभूमि होने के वजह से प्रेमचंद के प्रति सम्मान ज्यादा हो / परन्तु जिस परिवेश, पृष्टभूमि, परिश्थिति और परिदृश्य में प्रेमचंद ने जो कालजयी रचनाओ का अनवरत सिलसिला जारी रखा वह अगले कई शताब्दियों तक भारतीय समाज की जीती जागती तस्वीर का अवलोकन करता रहेगा / आज उनकी जयंती पर शत शत नमन
It has become a fashion or say, it has become compulsion to create a controversy before writing and releasing the book. We know this is being done for marketing the book, for popularizing the book, same way a filmwala does, a channelwalah does, a akhbar does. I agree with EX PM Manmohan Singh that Natwar sing and Sanjay Baru tried to market their book, nothing new in the sensationalism. But it does not mean I am saying Sonia is a democratic person. it is always revealed facts, congress party means rein of Nehru-Gandhi family. it is nothing new to us. everybody must know this Manmohan was made PM, because he was always a safe person for Sonia, that's it

2.5 months of NAMO Govt.

When we give a big look over the functioning of two and half month of new NDA GOVT. we find this govt.'s major work is going on over foreign relation, especially with the neighbors called SAARC Countries, rather on this front NAMO govt. took master stroke very at its oath ceremony. Modi's trip to Bhutan, BRIC nation and NEPAL having very clear cut and non-confused agendas.
though this govt. had to face a very sarcastic situation over price rise, when in place of taking new long term measures, like UPA, they also regarded hoarders responsible for this.
this govt. is very much expected to start fundamental reform in the governance, but NAMO is more focused on controlling 45 person rather than huge bureaucracy who have been assured full & free hand along with direct accessibility to PMO. i also appreciate this report which says Modi wants all his MPs to be present in the parliament and conribute their particiaption in legislative affairs , but i think this should be ensured on behalf of all parties and it should be make constitutionally compulsory, not only that there must be compulsory 100 sittings in a year for all legislative houses(center, state and local bodies). anyway allowing self attestation on important document is good little beginning in making the system smooth