मोदी सरकार के एक साल

मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल पूरा होने पर तमाम फ्रंटों पर इस सरकार के कामकाज की जमकर समीक्षाएं की जा रही हैं। इस सरकार की जहां से तारीफों की अपेक्षा है वहां से तारीफ मिल रही है और जहां से आलोचना की अपेक्षा है वहां से आलोचना भी मिल रही है। पर मोदी सरकार के तमाम प्रदर्शनों पर किसी उचित निस्कर्ष निकालने के पूर्व यह बड़ा जरूरी है कि विभिन्न फं्रटों मसलन विपक्षी दल, मीडिया, कारपोरेट समूह, किसान, मध्य वर्ग, कर्मचारी, युवा और कुल मिलाकर आम आदमी की तरफ से आने वाली सामान्य प्रतिक्रियाओं की समूची वस्तुस्थिति क्या है? सरकार की समीक्षा करने के पूर्व उन समीक्षकों की वस्तुस्थिति से अवगत होना पहले जरूरी है।

हमारे यहा लोकतंत्र का जो किस्म है उसके मुताबिक कोई सरकार हाल के केन्द्रीय, प्रांतीय या स्थानीय चुनावों व उपचुनावों में यदि अपनी पार्टी को चुनाव में जीतवा देती है तो यह माना जाता है कि सरकार विभिन्न मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है।  कभी कभार हम सरकारों के प्रदर्शन व कामकाज पर व्यापक सर्वेक्षण कार्य भी करवाते हंै और उसके निस्कर्षों के आधार पर सरकार के प्रदर्शन पर हम अंतिम प्रतिक्रिया करते हेंै। कुल मिलाकर हमारे लोकतंत्र में सरकारों के प्रदर्शन को मापने का यही स्थापित टें्रड व टे्रडिशन रहा है। कभी कभार हम यह भी देखते हैं कि किसी भी नयी सरकार के अपने शुरूआती दिनों और कार्यअवधि में सरकार की मूल संरचना में किये गए बुनियादी परिवर्तन व उनकी कार्य शैली कैसी है वह बेहद महत्वपूर्ण होता है जो सरकार की पूरी काल अवधि में उनके शासन व प्रशासन का स्वरूप तय करती हैं। 

जब हम किसी सरकार के कामकाज पर की जाने वाली समीक्षाओं पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि विभिन्न समूह अपने निजी परिदृश्यों को ध्यान में रखकर ही सरकार की ज्यादातर समीक्षा करते हंै। ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं बहुत कम होते हैं जो किसी सरकार के प्रदर्शन क ा निरीक्षण उसके कार्यों के व्यापक जनमानस,  विस्तृत परिदृश्य  और बहुविध मानकों पर पडऩे वाले प्रभावों के मद्देनजर करते हों। इसके विपरीत ऐसे लोग काफी तादात में है जो सरकार की समीक्षा अपने निजी हितों व स्वार्थों की पूर्ति को ध्यान में रखकर करते हों। यानी सरकार का कोई फ ैसला या निर्णय या सिफारिश यदि किसी व्यक्ति या उनके समूह को लाभ पहंचाने वाला है तो उसकी तारीफ करना तथा यदि उनके खिलाफ गया तो उसकी आलोचना करना यही हमारी समीक्षा का शगल बन गया है। और यही हमारे लोकतंत्र का मानदंड है कि परस्पर सभी व्यक्तिगत हित समूहों को अपने बड़े पैमाने पर कैसे संतुष्ट करते हेेंै?
बात पहले कुछ लोकतंात्रिक संस्थाओं से करें जिनकी सरकारों की कालअवधि और कार्यअवधि में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिन्हें नाराज कर सरकार अपने प्रदर्शन और कामकाज के रोडमैप पर आसानी से अपना सफर पूरा नहीं कर सकती। मसलन पहले विपक्षी दलों की बात करें। विपक्षी दल किसी भी सरकार के सकारात् मक बिंदूओं पर नहीं बल्कि खोज खोजकर उनके नकारात्मक बिंदूओं पर प्रकाश डालते हेैं। पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार के तमाम कामकाजों पर सिलसिलेवार टिप्पणी के बजाए कुछ संवैधानिक संस्थाओं मसलन केन्द्रीय सूचना आयोग व केन्द्रीय सर्तकता आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं किये जाने की ओर विपक्षी दलों ने लगातार इशारा किया। दूसरी तरफ उन्होंने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के सक्रियभूत और फलीभूत नहीं होने की तरफ विपक्ष ने इशारा किया है।
लोकतांत्रिक संस्थाओं में चौथे खंभा कहलाने वाली मीडिया एक ऐसी संस्था है जो परिभाषित रूप से अकेली ऐसी संस्था है जिसका कार्य सरकार की वस्तुस्थिति से लोगों को बिल्कुल निरपेक्ष, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अवगत कराना है। परंतु दूर्भागय ये है कि संविधान में परिभाषित हैसियत नहीं होने की वजह से मीडिया भी पहले यह तय करता है कि फलां सरकार को समर्थन देना है या विरोध करना है। यदि समर्थन करना है तो सरकार के तमाम नकरात्मक पहलुओं और विफलताओं को नजरअंदाज कर केवल वह सकारात् मक बिंदूओं को दर्शाता है यदि उसने यह तय कर लिया है कि उसे हर हाल में सरकार की आलोचना करनी है तो वह सरकार के नकारात्मक बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। ऐसे मीडिया कम हैं जो हर सही को सही और गलत को गलत कहते हों। दिक्कत ये है कि भारतीय लोकतंत्र में हमने विभिन्न संस्थाओं के प्रदर्शनों के लिये कोई बेहतर व स्टैंडर्ड कसौटी ही तय नहीं की।
हमारे यहा लोकतंत्र का जो किस्म है उसके मुताबिक कोई सरकार हाल के केन्द्रीय, प्रांतीय या स्थानीय चुनावों व उपचुनावों में यदि अपनी पार्टी को चुनाव में जीतवा देती है तो यह माना जाता है कि सरकार विभिन्न मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है।  कभी कभार हम सरकारों के प्रदर्शन व कामकाज पर व्यापक सर्वेक्षण कार्य भी करवाते हंै और उसके निस्कर्षों के आधार पर सरकार के प्रदर्शन पर हम अंतिम प्रतिक्रिया करते हेंै। कुल मिलाकर हमारे लोकतंत्र में सरकारों के प्रदर्शन को मापने का यही स्थापित टें्रड व टे्रडिशन रहा है। कभी कभार हम यह भी देखते हैं कि किसी भी नयी सरकार के अपने शुरूआती दिनों और कार्यअवधि में सरकार की मूल संरचना में किये गए बुनियादी परिवर्तन व उनकी कार्य शैली कैसी है वह बेहद महत्वपूर्ण होता है जो सरकार की पूरी काल अवधि में उनके शासन व प्रशासन का स्वरूप तय करती हैं। हम सब जानते हैं कि मौजूदा मोदी सरकार यूपीए के दस साल के शासन में उपजे जनरोष व एंटी इन्कंबेन्सी क ी बदौलत सरकार पर काबिज हुई। वह जनरोष जो मुख्य तौर पर महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे से उभरा व पैदा हुआ।
इस परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार के प्रदर्शनों की सबसे बड़ी कसौटी इन्हीं दो प्रमुख मुद्दों भ्रष्टाचार व महंगाई के व्यापक व इनके निरंतर रोकथाम को लेकर किये गए प्रदर्शनों के आधार पर बनायी जा सकती है। इन दोनों मुद्दों पर मोदी सरकार के प्रदर्शन और इनके द्वारा किये गए उपायों पर नजर डालें तो सरकार का प्रदर्शन असाधारण कत्तई नहीं है, बल्कि इनको लेकर यह एक रूटीन सरकार हीं मानी जा सकती है जिसने क ोई बुरा प्रदर्शन नहीं किया। इस सरकार के इन दो मुद्दों पर किये गए कार्य को तब असाधारण माना जाता जब वे इन समस्याओं के मार्ग की सभी रूकावटों, अवरोधों और संरचनाओं पर चौतरफा प्रहार करती। इस सरकार ने अपने प्रदर्शन का मूल खाका अपने आर्थिक फैसलों व योजनाअ ों को बनाया है जो आम तौर पर सभी सभी सरकारों की प्राथमिकताओं में होते हैं। परंतु यूपीए और एनडीए क ी सरकारों के आर्थिक कार्यक्रमों में एक मूलभूत अंतर ये दिखता है कि यूपीए लोकलुभावन और खजाना लूटावन तरीके से काम कर रही थी जबकि मोदी सरकार ने बिना खजाना खाले आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर ज्यादा अमल कर रही है।
मोटे तौर पर पिछले एक साल के प्रदर्शनों, योजनाओं, कार्यक्रमों और तमाम पहलों पर नजर डाली जाए तो मोदी के प्रदर्शनों के ये प्रमुख अंश नजर आते हैं।
>> मोदी सरकार ने देश में मूलभूत सुधारों के एजेंडे मसलन सभी सरकारी कार्यालयों में नयी कार्य संस्कृति लाने हेतू नयी कार्मिक नीति, किसानों के लिये लाभकारी मूल्य नीति, मूल्य नियंत्रण व इसमें स्थिरता लाने हेतू दीर्घकालीन नीति, ग्रामीण आधारभूत संरचना की नीति तथा भ्रष्टाचार पर चौतरफा प्रहार की नीति को लेकर कोई महती प्रयास नहीं किया। इन सभी मानक बिंदओं पर मोदी सरकार का सिर्फ रूटीन प्रदर्शन।
>> जनधन योजना के साथ अभी अभी शुरू की गयी तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं मसलन प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, विकलांगता सुरक्षा योजना तथा अटल पेंशन योजना इस मौजूदा मोदी सरकार के गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ी पहल रही है। महत्वपूर्ण ये है कि इन योजनाओं के मार्फत किसी भी तरह की सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है बल्कि देश के बैंकिंग व वित्तीय कंपनियों के नेटवर्क के जरिये इन्हें क्रियान्वित करने की योजना है। अनुमान है कि देश के निम्र मध्य वर्ग तथा ग्रामीण आबादी के करीब 2० करोड़ परिवारों को यदि इससे जोड़ दिया गया तो यह बहुत बड़ा कार्य माना जाएगा।
>> स्वच्छ भारत अभियान पिछले एक साल में मोदी सरकार के चर्चित कार्यक्रमों में से एक है जो बड़े महानगरों में आम जनता से कराये गए सर्वेक्षण में मोदी सरकार का सबसे लोकप्रिय व सफल कार्यक्रम माना गया। इस कार्यक्रम और इसके क्रियात्मकता पर नजर डाले तो यह कार्यक्र म सिर्फ भाषणों और कुछ नेताओं का झाड़ू के साथ फोटू खिंचावन अभियान ही ज्यादा रहा है। यह अभियान बेहद बड़ा व जटिल है जिसके लिये समूचे देश में सफाई, कूड़ा प्रबंधन,शहरीकरण और कालोनी नियमतीकरण के साथ साथ देश के शहरों में करीब 1 करोड़ तथा गांवों में करीब 1० करोड़  शौचालय तथा यूरीनल की विशाल संख्या में स्थापित करने से जुड़ा है। गौरतलब है कि देश में सफाई अभियान के महाउद्घोष के बावजूद देश के करीब 5 हजार नगरपालिका शहरों में कभी रोज झाड़ू नहीं लगता। केवल दिल्ली व कुछ महानगरों व राज्य की राजधानी को चमका देने से नहीं होगा जो पहले से थोड़ा बहुत चमक रहे थे।
>> मेक इन इंडिया कार्यक्रम राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस फेनफेयर के साथ शुरू किया गया उस हिसाब से यह कार्यक्रम पूरे तौर पर पटरी पर आ नहीं पाया है। एक अच्छी नीयत के साथ शुरू की गयी इस योजना का मकसद भारत को मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण के क्षेत्र में दुनिया का एक बड़ा केन्द्र बनाना था। परंतु सरकार को इस योजना के तहत निरंतर व सतत सुधारों व प्रयासों की दरकार है जिसमे नौकरशाही की सहमति प्रक्रिया को ज्यादा त्वरित, सरल, पारदर्शी तथा सहयोगमूलक बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है जिसमे कही न कही नयी कार्मिक नीति की भी बहुत अहम भूमिका है।
>> विदेशी मोर्चे के मुद्दे पर मोदी सरकार अपने शपथ ग्रहण के वक्त से ही बड़ी विशिष्ट भूमिका में नजर आयी । बहुत जल्द मोदी ने पूरे विश्व पटल पर अपनी और भारत की छाप छोड़ी। साथ ही यह पहली बार हुआ जब मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की अपने आर्थिक एजेंडों के साथ उसकी डिजायनिंग की। साथ ही अभी हाल में चीन की यात्रा में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिये चीन को बहुत हद तक प्रेरित करने में सफल दिखे। आम तौर पर पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में मोदी सरकार ने कुछ नये आयाम प्रदर्शित किये हैं जिसमे अफगानिस्तान क ी नयी गनी सरकार को अपवाद माना जा सकता है जो अपने पूर्ववर्ती करजई सरकार की तुलना में भारत के प्रति थोड़ा कम उन्मुुख दिखायी देती है।
>> इस सरकार द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण विधेयक तथा रियल इस्टेट नियमन प्राधिकरण विधेयक से यह आभासित हुआ कि यह सरकार कारपोरेट के प्रति ज्यादा सहृदय दिखती है। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर जिस तरह से मोदी सरकार ने इसे अध्यादेश के जरिये लागू करवाने की तत्परता तथा किसानों की सहमति को तवज्जों नहीं देने की अपनी भंगिमा दिखायी उससे यह बात आभासित हुआ कि या तो वह खेती व किसानी को उत् पादकता व रोजगार सृजन की दृष्टि से ज्यादा अहम नहीं मानती और अपनी प्राथमिकताओं में नहीं रखना चाहती या वह किसानों की तुलना में इस जमीन का कारपोरेट इस्तेमाल ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है।
>> विधायिका के संचालन के मुद्दे पर मोदी सरकार मिला जुलाकर ठीक रही हालांकि इस मोर्चे पर मोदी सरकार ने किसी बड़े सुधारात्मक पहल नहीं दर्शाया जिसके तहत साल में कम से कम 1०० दिनों के लिये संसद के दोनों सदनों की बैठक सुनिश्चित की जाए।
>> मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में एक अनूठी पहल प्रदर्शित की वह है केन्द्र राज्य पार्टनरशिप को लेकर। मोदी ने यह दिखलाया कि विगत में एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते उन्हें इस बात का पता है कि एक राज्य को केन्द्र के साथ क्या अपेक्षा है इसलिये उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकारों को संयुक्त रूप से मिलाकर टीम इंडिया की अपनी परिकल्पना प्रदर्शित की। हांलाकि वित्त आयोग ने अबतक की सर्वाधिक राशि हिस्सेदारी राज्यों को हस्तानांतरित करने की अनुशंसा की परंतु कई राज्यों ने उल्टे इससे नुकसान की बात बतायी। यह अगले पांच सालों में पता चलेगा कि देश में आर्थिक संघवाद की कौन सी नयी इबारत मोदी लिखने की तैयारी करने में लगे हैं।
>> पिछले एक साल में मोदी सरकार ने कुछ अपने प्रयासों से बल्कि ज्यादा संयोग और परिस्थितियों के अनुकूल होने से देश की अर्थव्यवस्था पर लगे कुछ ग्रहणों पर काबू पाने में सफलता पायी। इसमे क च्चे तेल के अंतरराट्रीय मूल्यों में गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक साथ कई फायदा मिला। इससे एक तो मुद्रा स्फीति घटने में मदद मिली। दूसरा इससे देश के वित्तीय घाटे को भी कम करने में मदद मिली। नतीजतन अभी वित्तीय घाटा 4 फीसदी तथा खुदरा मुद्रा स्फीति 5 फीसदी के आसपास आ गयी है।
>> कोल ब्लाक की नये सिरे से नीलामी के जरिये भारत सरकार को प्राप्त 1-2 लाख करोड़ रुपये के जरिये मोदी सरकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वह पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की तुलना में सरकारी राजस्व के प्रति ज्यादा सचेत है। कोल बलाक आबंटन घोटाले पर जिस तरह से सीएजी और न्यायालय ने परिस्थितियां उत्पन्न की और भ्रष्टाचार के मुद़दे पर नयी सरकार का गठन हआ उसके तहत यह प्रक्रिया होनी तय थी। पर इस मामले में मोदी सरकार को तत्काल श्रेय लेने से रोका भी नहंी जा सकता। पर इसका यह मतलब भी नहीं कि मोदी सरकार ने सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार पर काबू पाने की पूरी चाक चौबंद योजना बना ली है।
>> मोदी सरकार द्वारा खाद्य व उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में जमा करने की घोषणा बेहद स्वागत योगय है पर देखना ये होगा कि कबतक ये सरकार इस पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा निर्धारित करती है। अन्यथा एलपीजी पर सब्सिडी बैंक में जमा करने की यूपीए की योजना को तेजी से लागू करने का मोदी सरकार का दावा हास्यास्पद है। यह नीति सही नहीं है। बेहतर ये होगा कि एलपीजी की केवल एक मूल्य नीति चलनी चाहिए। लोगों की बैंक में सब्सिडी जमा नहीं होने की शिकायतें खूब आ रही हैं।
>> मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में प्राकृतिक आपदा के मसले पर बेहतर तत्परता का परिचय दिया है। परंतु समूची प्राकृतिक आपदा को लेकर एक नयी समन्वित नीति की अभी भी दरकार है।
मोदी सरकार के पहले साल के विफलता के मुख्य बिंदू
>> सरकार की विभिन्न योजनाएं जिन बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही हैं, उन के तिमाही आंकड़ें बेहद निराशाजनक, ज्यादातर बैंकों के मुनाफें में गिरावट या नुकसान की ओर। इस दौरान बैंकों के एनपीए यानी बिना अदायगी वाले कर्ज की मात्रा में भारी बढ़ोत्तरी।
>> मोदी सरकार के कार्यकाल में भी विगत की भांति किसानों की आत्महत्याएं जारी। सरकार द्वारा किसानों में व्याप्त निराशावाद को हटाने में कोई सफलता नहीं।
>> निचले स्तर और सामान्य स्तर के भ्रष्टाचार की वही स्थिति। पुलिस और सामान्य प्रशासन में भ्रष्टाचार बदस्तुर जारी।
>> रेलवे और डाकघरों जैसे बेहद अहम सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली में कोई खास परिवर्तन नहीं। वहां अभी भी अव्यवस्था, अक्षमता और अकुशलता अभी भी जारी।
>> अप्रत्यक्ष कर सुधारों के एक बड़े प्रतीक जीएसटी के क्रियान्वन में अभी भी बाधा मौजूद। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में गतिरोध। फिलहाल सेलेक्ट कमिटि के जिम्मे सुपूर्द।
>> देश में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिये हार्डवेयर और रक्षा उपकरण उद्योगों को व्यापक प्रोत्साहित करने के मामले में प्रगति नगण्य। हार्डवेयर आयात पर अत्यधिक निर्भरता की वजह से चीन के साथ व्यापार घाटा रिकार्ड उंचाई पर। 55 अरब डालर के आयात के मुकाबले हमारा निर्यात महज 15 अरब डालर।
>> भ्रष्टाचार और कालेधन के मामले में सरकार ने थोड़ी पहल दिखायी और इसमे अधिकतम सजा 7 साल कर इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया। पर ये नाकाफी है। पर काले धन के मामले में ये जरूर अबतक की सबसे बड़ी पहल। पर पार्टी के आलोचकों के मुताबिक इससे काले धन के आगमन पर बहुत ज्यादा असर नहीं।
>> नये न्यायाधीश नियुक्ति कानून से न्यायपालिका में रोष। पर इस मसले पर सरकार को सभी पार्टियों का समर्थन मिला।
>> कई मौके पर इस सरकार में मीडिया की बेइज्जती की। हालंाकि यह सरकार की नीति रही है कि मीडिया की उपेक्षा कर कवरेज को प्रोत्साहित किया जाए खासकर विदेशी दौरों पर।
कुल मिलाकर मोदी सरकार का पहला साल एक बेहतर रूटीन सरकार जरूर कहा जाएगा जिसमे कुछ मामले में नवप्रवर्तन मूलक भी पहल की गयी। पर इस सरकार ने ऐसा संके त नहीं दिया कि देश की प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था के मूल ढ़ांचे में क ोई बड़ा परिवर्तन लाना चाहती है जिसमें देश की नौकरशाही एक बड़ा तत्व है।

Pt. Nehru vs. Subhash Chandra Bose

Nowadays debate is going on over Netaji's whereabouts during his INA's fight with British regime. The official status of Bose's demise or the status which is kept in our public domain says that he was killed in air crash in somewhere Taiwan, is still not convincing to many people.

Demands are being raised to declassifying the report of Mukherji commission constituted over finding facts of Netaji's death. It is also being covertly said that making the report public will disrupt the relationship of India with some foreign countries and throw it in the basket of danger. Mr. Subramanium Swamy has openly said that under the instructions of Nehru, Stalin tortured Netaji and finally ordered his killing.

"Nehruji starts his famous book 'Discovery of India' from strongly criticizing ideologies Fascism and Nazism prevailing over Italy and Germany. He wrote this book in Ahemadnagar jail in between April-Sept 1944, when Second World War was in full operation. Nehru ji wrote that when he went to Switzerland in early 1930s to look after his ailing wife there; after spending some months time, she got died there and when he was returning in India with her ashes for the last rituals, he got condolence from Italy fascist leader Mussolini, who also invited Nehru to meet him on the way of return journey to India, but Nehru meekly denied to meet him. Nehru openly hates fascist Nazi ideology, even more than the British regime in India."

Since then many kind of allegations are being leveled against India's first Prime Minister Pt. Nehru, who never wanted the arrival of Netaji in the independent country. It is also being said Mr. Nehru did not adopt INA people even after the independence of India, the organization which was full of Indian people and Indian national freedom fighters. Under the instruction of British regime, Pt. Nehru kept continuing the court martial of INA soldiers even in post 1947 period.

The writer has recently read the  full volume of famous book written by  Pt. Nehru, 'Discovery of India'. This book also gives many clues over Subhash Chandra Bose and his INA, his leniency towards Nazi and Fascist regime and also the reason of partition of India on communal line, the problem which was very much likely to be averted under the leadership of Subhash; the man who had innumerable Muslim commanders in his Indian national army and had allured all across section of society for the freedom of India from the clutches of British.

Nehruji starts his famous book 'Discovery of India' from strongly criticizing ideologies Fascism and Nazism prevailing over Italy and Germany. He wrote this book in Ahemadnagar jail in between April-Sept 1944, when Second World War was in full operation. Nehru ji wrote that when he went to Switzerland in early 1930s to look after his ailing wife there; after spending some months time, she got died there and when he was returning in India with her ashes for the last rituals, he got condolence from Italy fascist leader Mussolini, who also invited Nehru to meet him on the way of return journey to India, but Nehru meekly denied to meet him. Nehru openly hates fascist Nazi ideology, even more than the British regime in India.

"Nehru vehemently writes this that Congress has been always against of fascism and Nazi ideologies, but he says when Subhash Chandra Bose became the president of Congress in 1939; he never allowed any demonstration and activities against Nazi and Fascism on behalf of Congress party. It means Subhash Chandra Bose had soft corner for Nazi fascism combine, whereas Pt. Nehru and his likeminded persons in congress party wanted to bargain British regime to get independence."

The question is as an individual Nehru ji had all right to make opinion about anyone, but he hated these ideologies not purely on humanist bases, rather on political basis in spite of knowing this fact that those Nazi and Fascist are enemy to British and  He boldly writes about his disliking to them. Now the question is, this event took place around 1935 and when Pt. Nehru writes his book in 1944, why he mentioned this matter, even in the initial chapter of his book, the reason is that, he wanted to convey message to the then British regime that you are fighting second world war against Nazi -Fascist combine of Germany and Italy and by doing this Nehru and his Congress followers expected that British regime will give freedom to India.

Nehru vehemently writes this that Congress has been always against of fascism and Nazi ideologies, but he says when Subhash Chandra Bose became the president of Congress in 1939; he never allowed any demonstration and activities against Nazi and Fascism on behalf of Congress party. It means Subhash Chandra Bose had soft corner for Nazi fascism combine, whereas Pt. Nehru and his likeminded persons in congress party wanted to bargain British regime to get independence. On the contrast, Bose wanted to win freedom by defeating Britishers with the help of their enemies like Germany, Italy and Japan who were fighting in world war II against British and allies nation.

As everybody knows this fact this war was fought between Ally nation comprised of Britain, France and Poland which subsequently partnered with USA, USSR and British India and on the other side it were Germany-Japan-Italy Nazi- fascist combine. Nehru ji has written in his book in a much elaborated manner that congress has got a high time to free India while second world war by making agreement with the British viceroy that they get our support in the war and in lieu of that they should give full independence to us.

Gandhiji who had another idea over second world war, he was not thinking second world war in any strategic or in any political or in any tactical or even in any bargaining manner. He was thinking purely on human terms, he never liked violence, so he opposed world war. He always pleaded that why should we support any war. Nehru expressed severe dissatisfaction over this attitude of Gandhiji's which he clearly mentions in his book. Pt. Nehru even somewhere made mockery of 'truth and non violence' principle of Gandhiji over his tactics. He pleaded in the book that for the national interest, Congress should make a full agreement for the full independence at the cost of their support to the British group in the Second World War, as his book narrates it in comprehensive manner. 

Pt. Nehru even in his concluding part of the book, the post script of book comments about the success of INA under the leadership of Subhash Chandra Bose, who had launched militant struggle against the British regime across the eastern part of India. Nehruji writes, ''this INA has got success in capturing Manipur and it is getting support across all section of society whether Hindu, Muslim, Sikh and Christian, which were get united behind INA.

"About Nehru : Nehru's vision, observation and his canvas of thinking was huge and in way he was a very astounding intellectual by his talent and instinct, however being born in a very rich family, he got enough exposure also by getting opportunity of studying at abroad and travelling several parts of the world. Perhaps Nehruji was unparallel expert of world affairs in India in his cotemporary time. He had a full update of all major powers and countries of the world. His vision of world history was immense, that is why his book 'glimpses of world history' written in 1930s became very popular, followed by his mammoth book 'Discovery of India', which had everything, the known chronology of history of India from 3500 years BC to up till now, Description of major events and making of the great kingdoms in the world history. He was very much aware the cotemporary polity, warfare, economy, sociology, philosophy, art, language, literature and life style as well as the saga of ongoing India's freedom struggle during his time and prior to his time. While reading 'Discovery of India', one can easily visualize that Nehru had enough soft corner for China, the country which he regarded a civilization friend of India. He made enough trust over China, his immense effort of making friendship with China and even famous slogan Hindi Chini bhai bhai, went into futility and we had a consequence of Chinese attack over India in 1962 which shocked Nehru so intensively that he had heart attack and he got died in 1964."

Nehru laments that the struggle for freedom in India has had many obstacles from communal and separatist forces and it was becoming very difficult to unite all community as well fighting for the freedom of united and undivided India. However, when Nehru observed that INA in its war against British Imperialism has at least united all communities, he did not look over it as a citizen of India; rather he took it as a political rival to the INA. He writes that if INA can become successful in uniting all communities, why not we congress can do this. It shows his envy with the INA and its leader S C Bose. Sometimes it seems, to Nehru, Subhash bose a bigger danger than Jinnah, otherwise he would have major attack over the activities of divisive and communal Muslim league instead of making attack of Nazi and Fascist combine, who had nothing to do with the Indian scene.

He writes in the post script of his book Discovery of India in this way, 'The story of Indian national army, founded in Burma and Malaya during war years, spread suddenly throughout the country and evoked an astonishing enthusiasm. The trial by court martial of some of its officers aroused the country as nothing else had done, and they became the symbols of India fighting for her freedom. They became also the symbol of unity among the various religious groups in India for Hindu and Moslem and Sikh and Christian were all represented in that army. They had solved the communal problem amongst themselves, and so why should we not do so? This verse is written in the postscript of the book when he was released in June, 1945 after spending around 1000 days in the Jail, which was his longest jail term out of his total 9 prison terms during freedom struggle. 

"The Allies of World War II : The Allies of World War II, called the United Nations from the 1 January 1942 declaration, were the countries that opposed the Axis powers together during the Second World War (1939-1945). The Allies promoted the alliance as seeking to stop German, Japanese and Italian aggression. The anti-German coalition at the start of the war (1 September 1939) consisted of France, Poland and Great Britain, soon to be joined by the British Commonwealth (Canada, Australia, New Zealand and South Africa.)After first having cooperated with Germany in partitioning Poland whilst remaining neutral in the Allied-Axis conflict, the Soviet Union joined the Allies in June 1941 after being invaded by Germany and its allies in Operation Barbarossa. The United States joined in December 1941 after the Japanese attack on Pearl Harbor. As of 1942, the "Big Three" leaders of Britain, the Soviet Union, and the United States controlled Allied policy; relations between Britain and the U.S. were especially close, the latter replacing France as Britain's prime partner after the Entente Cordiale dissolved in the aftermath of the Fall of France, despite last ditch efforts to save it by turning it into a fully fledged Franco-British Union. China was already at war with Japan since 1937 but officially joined the Allies in 1941. The Big Three and China were referred as a "trusteeship of the powerful", then were recognized as the Allied "Big Four" in Declaration by United Nations and later the "Four Policemen" of "United Nations" for the Allies. Other key Allies included British India, the Netherlands, Norway and Yugoslavia as well as Free France; there were numerous others. Together they called themselves the "United Nations" (and in 1945 created the modern UN)."

The way Nehru goes against Nazi and Fascism in his initial part of book and the way he concluded this book by making commentary over the activities of INA, he tried to please the British imperialist by becoming a opposing party to their enemy at second world war. It is open facts the Netaji led INA wanted to make India free by making strategic alliance with the anti forces to the allied nation during second world war and in order to this Bose met both Musolni and Hitler and also made a pact with Japan, but Nehru and his clout in congress party played a game in order to get independence from Britishers by pleasing them. So the present controversy of Subhash Chandra Bose Vs. Nehru finds some base in his written book 'discovery of India' too.

One Year of Modi's Government

Modi government is completing its one year term and enormous analyses are being done over his one year term of governance. When we start analyzing any governing rule, we find various section analyze them in their respective context only. Very few institutions and persons are to be there who try to observe the performance at large, macro and on multiple levels. There are very few organizations who judge the government's work without considering its performance in the context of their own interest.
What we see most of the times, the persons/ groups/ institutions generally quotes performance of govt. when the decisions of the government become directly connect with their personal interest, if it is fulfilled they praise the government and if it not, they criticize the govt. There are few groups who analyze govt. on its deliverance at mass scale.
In general while reviewing or analyzing any govt. we take the view point of opposition parties, various interest groups, Media, Corporate group, the salaried class, the common people, the rural people, farming community, daily wage earner, the middle class all have self centric special perception and their reactions are being taken into account with much emphasis.
We all know, the opposition party members can't praise any government; they always try to search out defects in any ruling government.
Media, by definition is the only organization, which must analyze any government without any bias, fear or favor. But unfortunately we never have any prevalent parameter and criteria for watching any government or even contesting political parties. If someone has decided that he has to favor anyone, he will pick only positive things despite the presence of many defects and if someone has decided to oppose, he will pick only negative aspects of the governments, despite the presence of many effective performances.
In our sort of democracy it is also there, winning of by elections or winning some state centric election or third tier election is regarded as the favorable signal for the winning party, whether they are as ruling party or as opposition party at the centre. Sometimes we go for mass survey on the basis of various issues and aspects of governance and as per the findings of survey we create the foundation of analysis of any government. Overall, we find that we are still dictated by our some established trends and traditions, while analyzing performance of any government.
Sometime we see the initiative are taken by the ruling party for bringing the fundamental change in the governance, especially in the initial phase of governance, which is very important seeing the long term perspective of any government. We believe that the Modi government, which came in power through taking the help of anti incumbency factor of UPA government which was in power for two terms as well as the issues of price rise and corruption was at the top of un satiety list of the common public. In this context when go into full details of one year performances of NaMo government, we find this government has been only a routine government, but certainly a good routine government, rather a very path breaking government which have had tried to alter all the hindrances coming in the way of corruption and price rise.
Following may be main comments over the performances in last one year as per the status of prime schemes and campaign launched by Modi government in last one year.

>> There is no big initiative for fundamental changes in personnel policy, remunerative prices for farmers, permanent price stabilization policy, rural infrastructure development and composite method to curb corruption.
>> Jan dhan, pradhanmantri jivan beema, Viklangata suraksha and Atal pension plan in tandem, most significant initiative of Modi government, which has provided a big foundation for the economic empowerment and social security of informal, poor and rural class, without having any provision of big subsidy. But it would be seen in the future, how much population it is covering around.
>> 'Clean India campaign' has just been either rhetoric and posturing of some politicians; this campaign asks for formulation of mega plan of cleanliness, waste management, urbanization and colony regularization and mass construction of toilet and urinals with provision of huge amount of funds with clear-cut responsibility of all three tier of government. The fact is that 5000 municipality towns of the country have never a single day brooming in a year. Only Delhi and some mero cities cleaning will not solve this great cause.
>> Make in India program is a package of program having good intention and a very required kind of campaign to make the country a manufacturing and employment capital. But it require series of consistent initiatives with lots of reshuffling of related issues, which is undoubtedly being taken by the govt. also, but still this campaign has not taken its shape, that will require more time and more endeavor on the part of Modi government.
>> On foreign front, this govt. has performed in distinguished manner, it was visible vary from its oath ceremony. Very immediately, Modi has received worldwide attention. Foreign relation of the country has been very well crafted taking into account of its economic interest. Over the issue of becoming permanent member of UN Security Council, the endeavor of Modi government has been very appreciative. The relation with neighbors has definitely got a new dimension, barring the Afghanistan, where the new Gani government is not to be said Indian friendly unlike previous government.
>> This government's recent move on real estate regulatory and land acquisition bill has a sound of its tilt towards corporates. The urgency and disobeying the farmers consent gives signal that either this govt. is of the view that agriculture will be no more priority area for it because of under productivity and less potential of gainful employment or it wants to enacts this bill taking into interest of corporate groups.
>> On the front of running of legislative houses, this govt. has performed well but there is no fundamental initiative to reform it regarding whole business of parliament.
>> In terms of spirit, the centre- state partnership, a clarion call by Primeminiser Modi  is highly appreciative one.
>> Control of fiscal deficit below to 4 p.c. with the help of lowering of oil account deficit and subsidy cut has been very fortunate things for this government.
>> The higher revenue earning on the front of coal block auctioning and spectrum licensing by 1-2 lakh crore is also one of the significant achievement of Modi government.
>> Announcement for food and fertilizer subsidy to be  given directly through banks and Adhar card to the farmers is very welcome step.
>> On the front of managing the natural calamity the government has performed well.

Bad signs

>> The banks are running under loss.
>> NPA is rising.
>> Farmers' suicide and plight both are same; there is no breakthrough over this.
>> Petty corruption and lower corruption is still operating in same way.
>> Railway and post office have the same bad performances.
>> Repetition of past policy over LPG subsidy is not very healthy one, perhaps the hidden agenda of previous government as well as the present Modi government to bar all people from subsidized LPG. Still Govt. must go for single pricing system for the LPG consumers, without subsidy transfer system. Already various complains started to arise in the counry. Popularizing as much as use of small LPG cylinder is very good move, it will take long time to systematize it.
>> GST is still in pending mode, given to rajya sabha select committee, not likely to be implemented even next year.
>> Despite the announcement for promoting defense industry and hardware industry at the domestic level,we are still heavily dependent over import particularly over china which have huge trade advantage over India at the cost of ours disadvantages. India just exports 15 billion dollar to the China against the import of huge 55 billion dollar.
>> On the front of corruption and black money, some eye wash been done through amendment in anti corruption 1988 and new Act over black money, in which corruption and non disclosure of black money have been termed as heinous crime, maximum imprisonment of 7 years term, but no doubt over black money this is unprecedented initiative, but not a very tangible one, as the critique of this party says.
>> Modi has given a very bad impression of making his full command over all ministry which shows his autocratic style of functioning.
>> Media has been humiliated on several occasions and in a tactics mode on important occasion, it is being ignored.
>> The New Judges appointment bill has made the top judiciary angry over Modi governmet, but it is yet to be seen whether this new move will change the present atmosphere of judiciary in the country.
On the whole it can be termed as good routine government with some specific innovation also, but this govt. has given a clear signal that this government also is not going to launch some big drastic and fundamental change plan in our existing system of which bureaucracy is also one of the big component.