यह बड़ा दुर्भाग्य है की राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय अस्वच्छता पर अपनी नकेल नहीं डाल पाया। दरअसल इस अभियान के जरिये नेताओ ने झाड़ू के साथ अपने फोटो खींचा कर समाजवादी भारत की भावना को गुदगुदाने के अलावा और कुछ नहीं हो पाया। इस अभियान में सामने के कूड़े को साफ कर देने को ही अपना सबकुछ मान लिया गया । स्वच्छता की मौलिक परिस्थितिया तैयार करने तथा तथा कूड़े के निष्पादन, नालियों के संचालन , ड्रेनेज तथा सीवर नेटवर्क वगैरह को फोकस में नहीं रखा। दूसरी बात की इस अभियान में देश केतीनों लोकतान्त्रिक टायर के बिच का समन्वय मॉडल नहीं विकसित हुआ । लोकल बॉडी प्रशासन की सफाई तथा कूड़े के निष्कासन में महती भूमिका है।
जब तक देश के सभी नगरपालिकायें तथा सभी ग्राम पंचायत को नक़्शबद्ध नहीं किया जाता तथा इन्हें तरीके से नियमित और संस्थापित नहीं कि या जाता तब तक स्वच्छता लाना भारत मे असंभव है.
दिक्कत ये है की हम हर बात को पोलिटिकल डोमेन में ले जाते है। जबकि हकीकत ये है की सारा काम देश के स्थायी प्रशासनिक निजाम को करना है। देखिये जहां अरबो खर्च कर नालियां और ड्रेनेज बने है ,उसकी भी समय समय पर गाद और धूल की मोती परत की सफाई और उसका मेंटेनेंस नहीं होता , बाकि देश के 90 फीसदी हिस्से में तो ड्रेनेज नेटवर्क ही नहीं है , उसकी बात क्या की जाये।

Respective political parties fight with one another in election and parliament. In the same pattern our some news channels have started to fight. The question is, why it is happening. I think these all fighting News channels have tagged themselves with their convenient political parties, that is why it is happening.

We are off course multi party democracy, but we are not multi judiciary and multi Media democracy. Not valid with constitution, the corporate led fourth estate of democracy, 'Media' are competing with one another, it is good, but it is not on the basis of professionalism,who is more exposing corruption, injustice, exploitation, mal governance and deterioration of ethical values and various other perspective of our national and public issues. These channels are fighting on this basis, just reveal bad deeds of govt. and conceal good deeds . The other one trying to reveal good things and conceal bad deeds of govt.
like political parties, Media must have also clear cut selfless priorities, which issues have to covered with top priority

In the political tussle between Centre and NCR Delhi, I feel Kezri and his govt. is facing the torture music, because of their political adventurism.

The very first day after coming in power, Kezri decided to open front against Modi at national level. He keep continuing his numerous derogatory statement against central govt.

It is true central govt. is not leaving aside any opportunity to grill the kezri govt., but I think Kezri is primarily responsible for this. I think , so he is not getting support from other opposition parties, because they all know, Kezri has a very high and disproportionate ambition.

It is also true this Modi govt. has not behaved ideally with the state govt., particularly on political level and so they got judicial outcome in Uttarakkhand and Arunachal as per their act, but in NCR Delhi, in no any judicial case Kezri found his upper hand yet

I have been always of the view that CAG reports are the benchmark of the good governance. Modi govt. was claiming that it ensured coal block auctioning in fair manner, but the CAG reports proved that nothing is perfect in our system. Modi's govt. initiatives might have been better than UPA, but it was not guarantee that this initiative have had no hidden agenda to benefit corporates in either way.

I have been always of the view that CAG reports are the benchmark of the good governance. Modi govt. was claiming that it ensured coal block auctioning in fair manner, but the CAG reports proved that nothing is perfect in our system. Modi's govt. initiatives might have been better than UPA, but it was not guarantee that this initiative have had no hidden agenda to benefit corporates in either way.

सुशील और नरसिंह की लड़ाई में अंततः हार देश की हुई। इससे यह साबित हुआ की डोपिंग यदि खिलाडियों का भ्रष्टाचार था तो अब यह यह खिलाडियों को झूठे तरीके से फंसाने का भी एक बड़ा हथकंडा बन चुका है। लोढा समिति द्वारा भारतीय क्रिकेट में आमूलचूल सुधार प्रस्तावों की तरह समूचे भारतीय खेलों में भी आमूलचूल सुधार की जरूरत।

कारपोरेट मामले विभाग के महानिदेशक बंशल के साथ हुई घटनाक्रम ने यह साबित किया की कैसे भ्रष्टाचार की घटना का फलसफा एक बेहद हृदयविदारक घटना में तब्दील हो जाता है। 8 -9 लाख रुपये घूस लेते गिरफ्तार होना और फिर उस शोक में उनकी पत्नी और बच्ची का फांसी के फंदे पर झूल जाना यह बताता है जिंदगी कई बार कैसे बेहद हैरानगी भरी करवट लेती है। 
हमें नहीं मालूम नहीं की बंशल बेईमान है या ईमानदार, सच की घटना है या फँसायी गयी हुई है। पर प्रथमदृष्टया प्राप्त रिपोर्टो के मुताबिक तो वह घुस लेते धरे गए. पर स्वयं बंशल के लिए हैरानगी इस बात की होगी की हमारा मौजूदा सिस्टम करप्शन के मामले में तो फुल प्रूफ तो है नहीं , पर मेरे दिन क्या इतने ख़राब थे की मैं धरा गया और बाकी के तमाम लोग खूब मोटे रिश्वत कमा रहे है और उनके परिवारों में दौलत की ख़ुशी झलक रही है और उनके घरों में दौलत का अहंकार कुलांचे भर रहा है। पर मैं किसी के रिश्वत के प्लाट में फंस गया.. और तो और मेरे परिवार ने भी ख़ुदकुशी कर ली।
सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा समाज कब भ्रष्टाचार को अपनी सबसे बड़ी कुकृत्य मानेगा? क्या वह इसके लिए बंशल जैसी अपवाद परक घटना के जरिये इतिश्री मान ले गा?
हमारे इस देश में बंशल सरीके घूस की लाखो डीलिंग रोज हो रही है। देश के करीब 25 लाख दफ्तरों और कार्यालयों में भ्रष्टाचार के अनगिनत कारनामें यह सोचकर अंजाम दिए जा रहे है की कुछ नहीं बिगड़ेगा, बशर्तें सब मिल बाँट कर खाएं। यदि कोई असंतुष्ट रह गया तो बंशल जैसा घटनाक्रम उत्पन्न होगा।
पर भ्रष्टाचार तो असल में तब ख़तम होगा जब लोगों में नैतिक क्रांति आयेगी और जब लोगों में यह डर समा जायेगा की जो भी भ्रष्टाचार करेगा वह व्यक्ति बंशल का अंजाम भुगतेगा।

मायावती पर बीजेपी नेता द्वारा दिए जाने वाले बयान में से यदि सिर्फ एक शब्द को हटा लिए जाये तो बाकी सारी बाते सोलह आने सच है। यानि चुनाव के दौरान उनकी पार्टी के टिकटों की बोली लगती है जो सुबह से 1 करोड़ से शुरू होकर शाम तक 3 करोड़ तक पहुंच जाती है.
पर दुर्भाग्य ये है इस विषय पर होने वाली सारी बहस एक शब्द पर चली गयी और राजनी तिक भ्रष्टाचार के इतने बड़े मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसा नहीं है की यह भ्रष्टाचार और पार्टियों में नहीं है। सभी पार्टियां टिकिटों की खरीद फरोख्त करती है। और ये सारी बातें पार्टियां अंदरखाने में करती है। बहाना केवल चुनाव खर्च का होता है।
पर मायावती पर प्रयोग किये गए उस अपातिजनक शब्द पर जो बहस चल रही है , ऐसे ना जाने कितने शब्द हमारे भारतीय समाज में निजी बात में प्रयुक्त किये जाते है। काश ये बातें हमारे सामाजिक जागरण का भी मुद्दा बनाया जाता। हम भारतीय अपने जुबान में किस तरह से गलियों का प्रयोग करते है। पंजाबी संस्कृति चाहे दिल्ली में हों या कही भी , वहां हर वाक्य गाली के बिना पूरी ही नहीं होता । वहां तो यह कहा जाता है की गाली तो हम प्यार से बोलते है।
तीसरी बात दलित अस्मिता की जिसे मायावती के लिए प्रयुक्त अपशब्द से जोड़ दिया गया। पर मेरी नज़र में इस दलित अस्मिता से बड़ा सवाल गुजरात के ऊना में घटित उस दलित संवेदनशीलता का है। जिस दिन मैंने यह घटना सुबह अख़बार में पढ़ी उस दिन मैंने इस पर तुरत एक पोस्ट लिखा जिसे एक कथित हिंदूवादी ने भड़काऊ पोस्ट की संज्ञा दे डाली। पर वायरल हुए उस दलित ताड़ना का फोटो किसी भी निष्पक्ष और संवेदनशील ब्यक्ति को व्यथित कर देने के लिए काफी था।
मायावती पर बयान देने वाले के प्रति अपने नेता पर बीजेपी ने तो त्वरित कार्रवाई कर दी। पर ऊना के उन दलित उत्पीड़कों पर काश बीजेपी इससे भी ज्यादा त्वरित कार्रवाई करती तो यह ज्यादा अच्छा होता।

The way Sidhu drama has taken place, it has made a big jolt to the Sidhu's credibility. Though, the way Sidhu resigned from Rajya Sabha, it clearly showed, he is going to be AAP' CM candidate in Punjab, but AAP party issued statement that Sidhhu would not be the CM candidate of AAP. But i think this statement was issued for showing the Kezri's s supremacy and Siddhu' s non committal to AAP. But anyway, if Kezri manages to make SIdhu's in in his party, it would be his great tactical win in Punjab. But finally Sidhhu will be also exposed like Kezri. It has been very well analysed by Dharamveer Gandhi, an,expelled AAP MP that Kezri just cheated to the alL those who aspired to make new politics in the country and Sidhhu, who never ever indulged himself in public services, rather spent his time in either comedy or commentary under the tag of MP.

 have gone through many conversation clip of Zakir Naik on his peace tv You tube prgm, what I have found, first it would be wrong to say he is terrorist or he is spreading terrorism. But one thing is sure he is very clever Islamist, who uses his English oratory and intellectual power in order to validate the existing Islam religion and its all established norms and religious life style. He just misuses his logic power while glorifying the all Islamic prevalent perceptions over all other religions.
Mr. Naik time and again quotes the terminology of other religions and their God in a very liberal manner, but his last and foremost aim is to make the Islam religion supreme over all.
Fact is that any soul searching and truth lover will find that Islam, as a religion require so many reform. In place of commenting over these thing Zakir Naik has become the champion of all conservative Muslims who were searching Salafi Islam in a new intellectual packaging with comparative terms

political corruption is in alarming position. Unless we have a big political reform in the country, we can not help it,

People says decentralization will check corruption. See the the example of just held gram panchayat election in Bihar.After the result, One who wants to become block panchayat head, he has purchased VDC at the cost of minimum 2 lakh each, one who wants to become chairman, district panchayat, he has purchased Councillor at 5 lakh each.

It clear mean those block pramukh and Zila pramukh will try to recover their money. From where, they will get this money, they will siphon the fund meant for block panchayat and zila panchat.
This is the cycle of political corruption in our country. For this we need the fixing the eligibility in any sort of election as well as salary and other facility for the elected representatives in order to check this sort of structural political corruption.

First time i am witnessing, the common people are opposing the pay hike of govt. officials. Very truly the chairman of pay commission said in one newspaper interview that public wrote letter and called him, not to hike the pay salary of govt. officials, because they do not work., but he was compelled not to do this, he went for hike otherwise they govt. employees would have done strike.
i think the right of strike must be reserved for the only unorganised workers

Recent ministerial reshuffle done by NaMo is not convincing at all to me. Though it may be politically correct decision by inducting ministers taking into account caste, community and province equation, but for the quality of governance, it does not give a good signal.

See, some gigantic ministry has merely one or two ministers and for some mid size ministry there are more than 3 ministers. In Modi govt. some people have two big ministry, whereas one has been given minuscule dept.

There were many quality ministers who were not promoted as cabinet and still they are MOS. Piyush Goyal, Bandaru dattatreya, Rajiv pratap ruddy, M A Naqvi all deserve to be like this. Fact is that During A B Vajpayee time, all ministers who were MOS, they are still considered as MOS in NaMo govt. Most surprising fact is becoming of a veteran S S Ahluwalia as merely MOS.

Lastly giving ministerial representation as per caste and community, it does not seem good. For example Nazma Heptulla and M A Naqvi have been given minority affairs, because they belong to minority and Giving Ramdas Athavale ministery of social justice, because he belong to SC community, it is only nurturing identity politics in the country, which has been coming from very before