Saturday, January 31, 2015

Legislative Bodies Are Supreme : Is Just A Myth Or Reality

In making our democracy more relevant, it is very necessary to address most of  the public/ governance problems on the floor of  all three tier legislative houses. Second method is empowering all parliamentary/ legislative committees to interact with the civil  society, mass media, academics, research organizations and experts in order to finalize any bills or amending any bills. To my mind, the third option may be making members of  parliament/ legislative houses/ councils more accountable and responsible in district/ local administration . MP must be meaningfully involved in the district administration and MLAs in Tehsil-Subdivision/ Block administration. It will reduce the ill affect of bureaucracy as well as making democrat more accountable and responsible in their respective constituencies. Last , but not the least the supremacy of legislatives bodies lot much depend over the capability and quality of the elected members. We have not kept any eligibility criteria for the contesting candidates whether for the parliament election or state legislative election or for the local body elections. In the name of common men's democracy we allowed even uneducated people to contest, but we forget this point that democracy is not for representation only rather quality representation that is being articulated by wisdom, if not a very high academic education, but it certainly requires public leadership quality which contains good education, conscious thinking, broader horizon of  thinking,  awareness regarding masses' problems, good understanding of public governance and etc. In absence of these qualities it is sorry to say, we have such a poor state of legislative bodies  in our democracy , which are  being used  as an organ in just a formality.

बैंककर्मियों के साथ विसंगति क्यों

व्यवस्था की यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जो क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा काम करे, कम छुट्टियां ले और ज्यादा उत्पादकता प्रदान करें उसे अन्य के मुकाबले दो तिहाई से भी कम वेतन व सुविधाएं प्राप्त हों। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ता बैंकिंग क्षेत्र की जिसके लाखों कर्मचारी अपनी वेतन व अन्य सुविधाओं में  बेहद वाजिब बढ़ोत्तरी के लिये पिछले कुछ महीनों में करीब तीन बार देशव्यापी हड़ताल कर चुके हैं। ये अपनी मांगों को बेहद तर्कशीलता, औचित्य और विगत के बढ़ोत् तरी तथ्यों के साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए को प्रस्तुत कर रहे हैं फिर भी इनकी वाजिब मांगों की लगातार अनसुनी हो रही है।
क्या इनकी मांगें इसलिये अनसुनी की जा रही हैं क्योंकि इन बैंकर्स के ट्रेड यूनियन किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते। कहना न होगा नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बंैक इंप्लाइज ने पुन: 22 व 23 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और बाद में जनहित में स्थगित कर दिया है। कन्फेडरेशन की सीधी सीधी मांग और तर्क ये है कि 1979 तक देश भर में जो सार्वजनिक बैंककर्मियों का वेतन भारत सरकार के कर्मचारियों से करीब 1० फीसदी ज्यादा था। वह1979 से 1986 के बीच के दौरान इन दोनों के वेतनमान एकसमान हो गए।  1987 में चतुर्थ केंद्रीय वेतन आयोग के आगमन के बाद से तो सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान बैंककर्मियों के वेतनमान से जो ज्यादा होने शुरू हुए वे अगले 25 सालों में और ज्यादा होते गए और आज यह फासला छठे वेतन आयोग 2००6 तक आते आते बढ़कर एक और दो तिहाई का अनुपात रह गया है। यदि  सरकारी कर्मचारी का वेतन 21,००० है तो उसके समकक्ष  बैंककर्मीं का वेतन 145०० रह गया है।
यानी आज बैंककर्मी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का महज दो तिहाई पा रहे हैं। जबकि इस बीच सरकारी विभागों की उत्पादकता के सामने बड़ा प्रश्रचिन्ह है। उनकी छुट्टियां ज्यादा हैं और उनकी लोकजिम्मेवारी सवालिया निशानों के घेरे में हैं। इस दौरान सरकारी बैंककर्मियों को निजी बैंकों से कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। काम के घंटे बढ़ गये है, छुट्टियां कम हो गयी हैं। बैंकों पर गैर बैंकिंग कार्यों का बोझ काफी बढ़ गया है। बैंकों की लाभदायकता बढ़ी है और बैंकों में अंडरस्टाफिंग हैं। इसके बावजूद बैंकों को कम से कम भारत सरकार के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के बराबर वेतन व सुविधायें मिलना उनका वाजिब हक बनता है। परंतु इसके बावजूद इन्हें विभागीय कर्मचारियों के बराबर वेतन पाने की जद्दोजहद करना पडऩा रहा है।
बैंकिंग कर्मचारी कानूनों के अंतर्गत बैंककर्मियों की वेतन व सुविधायें किसी आयोग द्वारा निर्धारित नहीं होती है बल्कि उनके संगठन को भारतीय बैंक एसोसिएशन आईबीए के साथ सामूहिक सौदेबाजी करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया के तहत विगत में आईबीए ने पांच सालों के लिये करीब 2० फीसदी वेतन बढ़ोत्तरी की थी। पर इस बार आईबीए सारे औचित्यों को तिलांजली देते हुए सिर्फ 11-12 फीसदी की बढ़ोत्तरी पर अड़ा हुआ है। बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के महासचिव हरविंदर सिंह ने इक ोनोमी इंडिया से बातचीत में कहा कि हमारी मांग पिछली मांगों के बराबर ही है। हम महज देश की मुद्रा स्फीति दर से भी कम पौन पांच फीसदी सलाना बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे है और ये बड़ा ही अफसोसनाक है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के अधिकारी आईबीए को हमारी मांगे पूरी करने के निर्देश नहीं दे रहे हैं।
गौरतलब ये है कि मौजूदा सरकार की अबतक की तीन बड़ी स्कीमों राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, मेक इन इंडिया और जनधन योजना में सी दूसरी और तीसरी योजना की सफलता का सारा दारोमदार बैंकों के कार्यकलाप पर निर्भर करता है फिर भी सरकार बैंककर्मियों को वाजिब वेतन देने में कोताही बरतती है। भारत सरकार का सारा महकमा हफ्ते में दो दिन छुट्टी मनाता है, हमारे बैंककर्मी केवल एक दिन । छोटी मोटी छुुट्यिां बैंक में होती ही नहीं हैं। जबकि सरकारी विभागों में समझो रोज छुट्टी का माहौल रहता है।
गौरतलब है कि 1985 से 2०1० के बीच बैंकों में ढ़ंग से नियुुक्तियां भी नहीं हुई हैं। कम स्टाफ में हीं बंैंकों को अपने सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है। गौरतलब है कि सरकार के सौतेले व्यवहार से आजिज होकर नवंबर 2०12 से लंबित अपनी मांगों की पूर्ति के लिये बैंक आफिसर्स एसोसिएशन और बैंक स्टाफ कन्फेडरेशन ने पुन: 22 व 23 जनवरी को हड़ताल का आयोजन किया था जिसे जनहित को ध्यान में रखते हुए बाद में स्थगित कर दिया गया। है। देखा जाए तो पिछले तीन महीनों में ये तीसरी बार बैंककर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आहूत हु ई थी । पहले 12 नवंबर, फिर 2-5 दिसंबर को और अब 22-23 जनवरी को हड़ताल करने के लिये इन्हें विवश होना पड़ा।
यह कितनी बड़ी विडंबना है कि देश में पांच लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों की परिसंपति अनुत्पादक है। हरविंदर सिंह कहते है कि किंगफिशर के लोन की उगाही सरकार कर ले उतनी ही राशि से हमारे लाखों बैंककर्मियों की मांगें पूरी हो सकती हैं।
जानिये बैंक एसोसिएशनों के बारे में
यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन्स देशभर के करीब 1० लाख बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है और यह आईबीए से अपने वेतन सुविधाओं के सौदेबाजी करती है। आल इंडिया बैंक आफिसर्स कन्फेडरेशन इसका 2.8० लाख सदस्यों के साथ इसका सबसे बड़ा घटक है।

मकसद क्या है आंदोलन धरनों का?

आम तौर से मीडिया और हमारा सुधी संसार जनआंदोलनों, प्रदर्शनों और धरने की घटनाओं को बड़े सकारात्मक और उच्च नैतिक मानदंडों के आधार पर व्याख्यायित करता है। इसकी बड़ी वजह ये है कि इन घटनाओं को विगत में हमारे देश की आजादी के लिये चले लंबे आंदोलनों की पृष्ठभूमि पर देखे जाने के साथ साथ इसे भारतीय लोकतंत्र के एक बड़े हथियार और औजार दोनो रूपों में परखा जाता है। परंतु, जब हम हम इन आंदोलनों और इसके कारकों पर भावपूर्ण होने के बजाए अर्थपूर्ण तरीके से अपनी गहरी निगाह डालते हैं तो पाते हैं कि जन के नाम पर किये गए इन आंदोलनों के वास्तविक सरोकार जनअस्तित्व और जनभलाई से लबरेज नहीं होते हैं। इनका अंतर्निहित मकसद इन आंदोलन के अगुओं को इस प्रतिनिधि लोकतंत्र में नेतागिरी के क ैरियर की तलाश ही प्रमुख होता है। देखा जाए तो भारत में हुए कुछ बड़े आंदोलनों का सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक फलितार्थ अंतत: इनकी नागरिक व्यर्थता की ओर हीं इशारा करता है। इन आंदोलनों का फलसफा इस बात को दर्शाता है कि बौद्धिक मंथन के अभाव में हुए इन आंदोलनों के परवर्ती प्रभाव से भारत में एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिला तो दूसरी तरफ इससे देश में सामाजिक व प्रशासनिक उथल पुथल के साथ सतत विकास की प्रक्रिया बाधित हुई।
1974 में बिहार में हुआ जनआंदोलन जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर तत्कालीन गांधीवादी नेता जेपी द्वारा आहूत किया गया था। इस आंदोलन ने तो अंतत: देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में मदद की और ये सभी दल जनता पार्टी के एक प्लेटफार्म पर आकर खड़े हो गए। इस आंदोलन की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल घोषित करना पड़ा जिससे देश की जनता और भड़क उठी और इस आंदोलन की अंतिम परिणति तब आई जब 1977 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस की आजादी के बाद पहली बार मुकम्मल हार हुई। भारत में लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों की दृष्टि से तो यह एक बेहतर घटना साबित हुई क्योंकि पहली बार देश की बहुदलीय लोकतंात्रिक व्यवस्था में एक नये दल को शासन में अवसर मिला। परंतु पार्टी के संगठन और गवर्नेन्स की दृष्टि से यह पार्टी और इसकी सरकार बुरी तरह से विफल साबित हुई। नतीजतन ढाई साल के पश्चात ही पुन: क्रांग्रेस सरकार का आगमन हो गया। संपूर्ण क्रांति का नारा एक मजाक बन कर रह गया क्योंकि इसके जरिये बनी सरकार व्यवस्था में परिवर्तन करने की बात तो दूर एक सामान्य व सतत प्रशासन देने में भी विफल रही। कुल मिलाकर यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपूर्णता का प्रतीक साबित हुआ। क्योंकि इस आंदोलन के जरिये देश में जो नेताओं की नयी पौध विकसित हुई वह पौध दरअसल दृष्टि विहीन, पहचान की राजनीति में रची बसी होने के साथ सुशासन को गैर प्राथमिकता देने वाली साबित हुई जिसकी परवर्ती रूप में बिहार में पंद्रह साल के जंगल राज के रूप में देखने को मिला।
भारत में जनआंदोलनों का दूसरा बड़ा प्रदर्शन 2०11 में लोकपाल की मांग को लेकर हुए अन्ना आंदोलन के रूप में देखने को मिला। भ्रष्टाचार के निवारण के बड़े मुद़दे के साथ लड़े गए इस आंदोलन से भी यह बात भली भांति साबित हो गयी कि कुछ लोगों के बेहद हठी रवैये से यह आंदोलन अपना मोकाम हासिल करने में नाकाम रहा और इस बहाने इसमें शामिल कुछ व्यग्र महत्वाकांक्षी लोगों ने अपनी नेतागिरी का कैरियर बनाने के लिये इस अवसर का दूरूपयोग किया और आम आदमी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी को दिल्ली राज्य में सरकार बनाने का अवसर भी मिला पर सबने देखा कि इन्होंने रातोरात केन्द्र में सत्ता आने के लिये इस्तीफे की शहादत के आड़ मे 2०14 का लोकसभा चुनाव भी लड़ लिया । इस वजह से दिल्ली को एक साल के अंतराल में दूसरी बार चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इन जनआंदोलनों से यह बात भली भांति साबित हुई कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का समाधान तो नहीं ही हुआ उल्टा इससे राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक उथल पुथल, प्रशासनिक अनिर्णय और सतत विकास में बाधा बढ़ी। जहां 1977-8० और 1989-99 के अंतराल में देश में घोर राजनीतिक अस्थिरता का दौर
रहा वही अब आम आदमी पार्टी के जरिये दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता का दौर परिलक्षित हो रहा है। राजनीतिक अस्थिरता की इस कालावधि में हमारा आर्थिक विकास भी निरंतरता से महरूम रहा।
इन दलीलों के जरिये मेरा कहने का मतलब यही है कि लोकतंत्र के फैशन के मुताबिक किये गए इन आंदोलनों से लोकतंत्र को धक्का पहुंचा साथ ही जनता को असुविधा और प्रशासन को भी पंगु बनना पड़ा। पर इसका मतलब यह कत्तई नहीं है कि इन आंदोलनों की आलोचना के जरिये मैं किसी निरंकुश और अधिनायकवादी सत्ता तंत्र और भागीदारी विहीन लोकतंत्र का मैं समर्थन करने जा रहा हूं। मैं इसके जरिये वह बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो भारतीय लोकतंत्र को सौ कदम आगे ले जाने वालें साबित हो, वह यह कि इन आंदोलनों का प्रस्फूटन दरअसल हमारे लोकतंत्र की अपूर्णता और संविधान निर्माताओंं की इसकी डिजायनिंग में रखी गई व्यापक  खामियों का नतीजा है। मेरा कहने का ताल्लुक ये है कि इन सारी परिस्थतियों की वजह हमारे विभिन्न सिस्टमों का फुल प्रूफ नहीं होना है। वह सिस्टम जो पहले तो देश की राजनीति को आजादी के दौरान एक लेवल प्ल्ेायिंग यानी एकसमान राजनीतिक परिवेश नहीं दे पाया। दूसरा ऐसा सिस्टम जो सरकारी के असली स्वरूप नौकरशाही की संरचना को ब्रिटिश भारत के शासन की तर्ज पर जस का तस छोड़ गया। तीसरा एक ऐसा सिस्टम जो लोकतंत्र के चारों अंगों की सूचारू कार्यप्रणाली की परिस्थितियों उत्पन्न नहीं कर पाया। एक ऐसा सिस्टम जो देश में चालाक, जानकार और अधिकारवादी लोगों क ो सक्रियता का अवसर तो दे गया पर पर देश के असंख्य, गंवार, अशिक्षित, वंचित और बेजुबान लोगों की समस्याओं की सुनवाई को प्राथमिकता नहीं दे पाया।
पहले तो हम यह कहना चाहते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी को 1947 में भारत के शासन का कार्य हस्तानांतरित किया गया वह संविधान में प्रस्तावित बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतिकुल था। कांग्रेस पार्टी चूंकि पहले आजादी की लड़ाई लडऩे वाली पार्टी थी अत:  पहले से देश में इसका संगठन व समर्थन तैयार बना हुआ था। बाकी पार्टियों को देश के लोकतंात्रिक मैदान में नये सिरे से तैयार होना पड़ा। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को आजाद भारत में भंग करने की सिफारिश इसी को ध्यान में रखकर की थी। अगर देश में सभी तत्कालील दलों मसलन कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के साथ राष्ट्रीय सरकार बनी होती तो देश का बंटवारा भी नहीं होता और भारतीय लोकतंत्र की स्थापना में देश में राजनीतिक दलों को नये सिरे से स्थापित होने का अवसर प्राप्त होता। मगर ऐसा नहीं हुआ और देश में सभी नये और छोटे राजनीतिक जमातों में एक रोषपूर्ण माहौल पैदा हुआ जिससे देश में आंदोलनों की संस्कृति का बीजारोपण हुआ।
इसी तरह से नौकरशाही का मूल स्वरूप जस का तस छोड़ दिया गया जो जनता के प्रति उत्तरदायी होने के बजाए ब्रिटिश दौर की तरह उच्च राजनीतिक नेतृत्व के प्रति उत्तरदायी हो गयी। शक्ति पृथक्कीकरण लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के तहत विधायिक सर्वोच्च थी। परंतु इस पर व्यावहारिक रूप से कार्यपालिका का ही वर्चस्व बना रहा है। विधायिका का इस्तेमाल एक औपचारिकता और एक रूटीन के तहत इस्तेमाल किया जाता रहा। इसी वजह से विधायिका की बैठक एक स्थापित संवैधानिक तरीके से व एक निर्धारित समय के लिये होने के बजाए कार्यपालिका अपने मनमर्जी से इसका कार्यसमय, कार्यतिथि और कार्यसूची तय करती आई है। पूरे साल में देश के सभी क्षेत्रों के लिये महत्वपूर्ण कानून बनाने, इन कानूनों पर विस्तृत विचार मंथन करने, देश की मूलभूत सामाजिक आर्थिक नीतियों को निरूपित करने और देश की तमाम समस्याओं की प्रस्तुति के लिये विधायिका मुश्किल से साल में 7० बैठक भी नहीं कर पाती। कायदे से संसद की बैठक साल में कम से कम 4 महीनें के लिये सुनिश्चित होना चाहिए । केन्द्रीय विधायिक के इतर लोकतंत्र के दूसरे व तीसरे टायर क ी विधायिका तो और भी पंगु बनाकर इनके कार्यपालिकाओं द्वारा बनाकर छोड़ी गयी हैं।
इसी तरह से मीडिया जो देश की तमाम समस्याओं को कवरेज करने का एक बेजोड़ अंग हेै उसे संविधान के तहत अभी तक चौठे खंभे का आधिकारिक दर्जा नहीं हैं। न्यायपालिका के काम करने का तरीके में व्यापक बदलाव की गुंजाइश है। कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की अपूर्णता, इसकी डिजायनिंग में रखी गयी खामियों और हमारी तमाम व्यवस्थाओं की संरचना के फुल प्रूफ नहीं होने से देश में तमाम विपर्यय और व्यतिक्रम की स्थिति पनपती रही है। मिसाल के तौर पर संविधान के निर्माता यह नहीं समझ पाए कि भारत एक विविधताओं से भरा देश हैं जहां विभिन्न बोली भाषा, संस्कृति, भूगोल, जाति, धर्म के लोग हैं वहां लोकतंत्र के बहाने पहचान की राजनीति पनपने के कोई भी अवसर नहीं दिये जाने चाहिए। परंतु ये काम नहीं हुआ और हमारे यहां लोकतंत्र लोकतंत्र के बजाए पहचान की राजनीति परवान चढ़ी जिससे हमारे यहां सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के नारे को इससे काफी चोट पहुंची। इससे हमारी स्थापित राजनीति की सारी रीति नीति गुड गवर्नेन्स केंद्रित होने के बजाए प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रबंधन का एक बैटल फील्ड बन कर रह गया।
गुणवत्ता प्राप्त पब्लिक लीडरशिप का स्थान पहचान व वर्ग पर आधारित भावुक उपादानों पर गढे गए कु छ चंद लोगों ने ले लिया और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख निर्धारक तत्व सुशासन हमारे अपूर्ण और गलत डिजायन की गयी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की बली वेदी पर चढ़ता चला आया। देश के असंख्य वंचित लोगों का सशक्तीकरण कु छ चंद पढे लिख्ेा लोगों के राजनीतिक प्रशासनिक आरक्षण के कथित सामाजिक न्याय के नारे के आगे ओझल होता चला गया। कुल मिलाकर यह लोकतंात्रिक व्यवस्था उन्हीं लोगों को सुनने का तंत्र बन कर रह गयी जो जुबान वाले थे, जो चालाक थे, जो पहचान के आधार पर गोलबंद होकर राजनीतिक लाबी से लेकर ट्रेड यूनियन खड़ा कर सकते थे। जो अशिक्षित, गंवार और बेजुबान थे उनके हितों की सुनवाई की इन बिल्ट व्यवस्था इस सिस्टम ने स्वत: स्फ ूर्त मुहैय्या करने के बजाए लंबी प्रक्रिया और उसके परिणामों के भरोसे छोड़ दी। इन सभी परिस्थितियों की वजह से हमारे यहां स्वस्थ सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होने के बजाए बीमार व नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती रही हैं।
हमारा मानना है कि यदि हमारी व्यवस्था शासन व प्रशासन के हर स्तर पर एक निरंतर और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करती ह,ै जिसमे ब्लाक आफिस से लेकर साउथ ब्लाक तक तथा पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक की प्रशासनिक सोपानों के मार्ग में पडऩे वाले सभी जन सरोकारों, सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रीय सरोकारों का तार्किक और औचित्यपरक समाधान की विधिवत संंरचना मौजूद हो तो हमें इन निरर्थक आंदोलनों की कोई गुंजाइश हीं नहीं रहेगी। यदि देश में पब्लिक लीडरशिप के लिये ईमानदार, योगय, संवेदनशील, जनसमस्याओं का बेहतर अध्येता, समाज के सभी वर्गों को जोड़कर उनकी कार्य व प्रतिभा के साथ न्याय करने वाले लोगों की एक ऐसी नर्सरी विकसित होती तो इन लोगों को किसी आंदोलनों के भरोसे नहीं रहना पड़ता।
देश में एक फुल प्रूफ राजनीतिक-प्रशासनिक-नागरिक-सामाजिक व्यस्था के निर्माण के लिये इन सभी क्षेत्रों और इनके उप क्षेत्रों के लिये निरंतर उचित नीतिगत, कानूनगत, संस्थागत, तकनीकी परिवर्तनों को अंजाम देते हुए सभी सेक्टरों का सिलसिलेवार स्थिति प्रपत्र बनाया जा सकता है। चाहे उपरी स्तर पर विधायिका को प्रखर बनाकर हो, न्यायपालिका को त्वरित और तर्कसंगत बनाकर हो, मीडिया को संविधान के जरिये मान्यता देकर निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, सजग और सर्वसमावेशी बनाकर हो, नौकरशाही को प्रबंधनमूलक बनाकर हो, देश में पब्लिक लीडरशिप की नयी पौध विकसित करने के लेकर हो, देश में गुड गवर्नेन्स के मार्ग में आने वाली सभी कमियों को दूर करने के लेकर हो और सबसे उपर सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को वास्तविक अर्थों में पहचान की राजनीति का निर्मूलीकरण कर इसे वास्तविक अर्थ देने के रूप में हो और जनता और संगठनों की सभी समस्याअ ों को अलग अलग फोरम पर त्वरित और बुनियादी सुनवाई को लेकर हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिससे अर्थ व भाव में गतिरोध पैदा करने वाले कथित जनआंदोलनों पर नकेल कसा जा सकता है जिसमे जन नहीं समाज में उथल पुथल लाकर नेता बनने की शार्टकर्ट रेस मची हुई है।

Why Anomalies with the Bank Employees ?

What a big irony a system may have, when a sector works more, takes less holidays, contributes more to the productivity and get less pittance. What our government sector bank employees are getting right now, that is account to be just two-third of the salary what government employees get.
Further irony is that prior to 1979, this banking sector was getting almost 10 percent more salary etc. than the the government sector employees. However, in the post 1980 period the bankers' salaries keep reducing in comparison to government sector and government PSUs' employees. The gap between the bankers' salary and central government salary kept increasing in all subsequent pay commissions. The reason is, for the central govt. employees, we have a constitution of pay commission at every 10 years, whereas for the bank staffs, their unions have to bargain with the Indian Bank Association (an outfit of all nationalized banks' top management affiliated by ministry of finance, govt. of India).
In course of collective bargaining to be held between IBA and UFBUs, the quantum of salary Increase being decided. Previously it was fixed in 2007 by increasing 19.7 percent salary hike till the ending period of year 2012. Now it is already 2 years spent, no final settlements have taken place as of now between IBA and Confederation of Bank unions. National confederation of Bank  employees had already staged strike and protest in the month of November and December for the demand of 23 percent salary hike which is just similar to the last hike done in 2007, IBA is just offering 13 percent hike. Confederation is not ready to accept it. Now the confederation has called again 3-day strike since 21st  January which was ultimately deferred. Mr. Harvinder singh, gen. secy. to all India bank officers association, while talking to Economy India said, that our association is not attached with any political parties, that is why IBA and Govt. are not endorsing our demands.
Mr. Singh furthers says that bankers enjoy less holidays, only one weekly off and more work loads , despite this we are being treated step motherly by the government. He further says the new NDA government's prime scheme jan dhan yojana has enhanced our responsibilities a lot. We do overtime work in the offices, despite this we are struggling for our most genuine demand. The fact is that after the New Economic Policy, both the public and private sector have greatly come in the competition. The growing entry of private sector banks has enabled our public sector bank to be more competitive.
Govt. sector banks are also offering more customer service in line with the offerings of private sector, whereas public sector banks gained importance during recession period. But under the New Economic Policy it was seen the productivity oriented sector became more paying for their employees. But, unfortunately it did not happen in govt. banking sector. They are getting less salary and inferior working conditions, whereas unproductive government sector which is full of red tapism getting higher salary and better working conditions. This situation is against the basic principle of New Economic Policy, which accounts for productivity linked wage policy.
The fact is that in public sector banks almost no genuine recruitments have been held for many years. Workloads have been enhanced manifold, but the man power is get reducing, because every year thousands of employees get retire, but in that proportion recruitment is not there. It is high time when govt. should meet out the bankers' demand of around 19.7 percent salary hike for the 2012-2017 period. The fact is that even this amount is just not in parity with the existing inflation rate of the country. The seventh pay commission is about to come in next year for the govt. employees, whereas bankers, the earning hands as well as implementer of various schemes of government of India are begging with their bowls.

Mass Movement For What ?

Media and literary world in general always take the event of mass movement, agitation or mass dharna in a very positive way and on a high moral ground also. The reason behind this, it is being seen in the legacy of our long freedom movement as well it is also taken as one of the attractive features and tools of democracy and democratic politics of our independent country.
But when we really go into the deep details and reasoning of the all mass movements which happened in the country during its post independence period, we find that behind all this movement, there were either no serious concern for the masses or the outcome of all these mass movement were futile and went in vain. It was amply proved that these movements were organized for the sake of either projecting oneself as public leader or for getting the identity of a public leader and finally for the sake of augmenting the tempo of opposition's politics in the multiparty competitive democracy of the country.
On the contrast, the pronounced objective of mass movement were said to be different. When we go into its outcome, we find either it was instrumental in bringing disorder and political instability or it interrupted the steady growth path of the economy and public governance both. In a way these movements have been resulted a catastrophic situation for the society and nation both. The above argument arises only because we have seen the after affect of two big mass movement of the country. One mass movement, which took place during 1974 in Bihar and another Lokpal  movement which took place in 2011.  Apart from these, we have innumerable agitations which took place almost every day both on social and political front. When we diagnose the after affect of 1974 movement we find that this movement was fought for checking price rise, unemployment and corruption, which ultimately brought various opposition parties on one platform in form of Janta party.
This mass movement forced Smt. Indira Gandhi to enforce emergency in the country and in the 1977 elections, the ruling party got defeat by the newly formed Janta party. In the perspective of democracy, this event was good, because first time in the history of independence the opposition got power and it was good for the health of multiparty democracy of the country also. But, on the both organizational and governance front, this party had a great fiasco.
All merged allies of Janta party  got separated and so governance agenda was become directionless and it consequently Janta govt. got fallen down and the slogan of total revolution propounded by its uniting force JP, just became a matter of mockery. Not only that this movement created bunch of that kind of leadership in our democracy, which were lumpen, identity centric, visionless and had no idea of good governance. We also saw the after affects of this movement in form of complete jungle raj in Bihar. We found plethora of incapable public representatives, which were the end products of these movements. Second mass movement, the 2011  Lokpal movement, which was fought for the great cause of removal of corruption in the society, which ultimately took the obstinate stand of its few leaders on the issue of formation of Lokpal.
Latter on it was proved that this movement was basically meant for the political purpose and some people have had high ambition of becoming public leader through this. Rest is before us. How AAM ADMI PARTY was formed and how it exploited the immediate anger of the people and it got the power and very suddenly it wanted to rule the whole country and so it left the Delhi and fought 2014 Loksabha elections.
So the question is, in between 1974 and 2011, what our public got in fact and how our society and nation benefitted out of it. Firstly, the 74 movement did not bring significant change in the fundamentals of the system so it could not check price rise, unemployment and corruption. In the same way, 2011 movement could not check corruption in the country. Not only that our democracy also got big jolt out of these events. We have consistent instable govt. (1977-1980) and (1989-1999) and we are witnessing the same thing in Delhi now.
Delhi had an election in Dec 13 and it is again in the election in feb 15 at the cost of crores of tax money of the public. What I am trying to say ,out of all these movements which were committed in a democratic fashion ultimately created havoc to the democracy, to the public(society) and also to  the governance. But, it does not mean by blaming these movement I am going to support autocracy and trying to deter the process of masses participation in democracy or negating the expressing of dissatisfaction of public and their anger in this system.
We want to say how the imperfection of democracy and absence of our full proof system and prior to both of these, the half hearted designing of our democracy by our constitution makers, ultimately have been paving the way to organise such kind of public outcry in form of movement, agitation and dharna kind of things. These form of public outcry, which never able to fulfill its objectives and public involved with these agitations never got any tangible relief.
The thing is that, firstly, our democracy is not perfect; secondly, there is no systematic structural outlet to display the public anger. Thirdly, our bureaucratic governance was not given serious re look in the post independence period. During this period, the upper level political change was given importance and core governance bureaucracy was totally left on the same original British pattern, which was designed as per the convenience of British imperialism. In British India,  the purpose of district administration was to suppress the public anger and to collect revenue from the public. After independence, it was just transfer of power in the hands of  the main freedom movement party Congress which had full organizational structure all over the village of the country.
But, after independence, the way we adopted multi party democracy in the country through the constitution and constitutionalism, the most fair way to develop democracy was to start a new process of formation of  various political parties in the country, then it would have a level playing field for the Indian polity. Congress party was framed and operated for the freedom struggle, so morally, it was  not appropriate to make it lone stake holder of post independent  government of India. Better, in India, we have had a national government in the country for the 10 years period comprising all freedom struggling political parties like congress, Muslim league and Hindu Mahasabha.
If it would have happen, first it would have halted the partition of the country and secondly it have had curbed the inception of democratic angerness in the country. What happened in India, there was one party rule for most of the years, which ultimately came under the influence of one family rule. The absence of healthy atmosphere for the multiparty democracy in a way created imperfection in our democracy. Second our constitution framer did not able to think this country is so heterogeneous, it has so much diversity in terms of language, culture, geography, caste and creed, if it is adopting democracy without some preventive measures, it will have full scope of nurturing of identity politics here which will ultimately act as a deterring agent for the fair, healthy and competitive functioning of democracy.
The imperfectness in our democracy on  political front kept the issue of good governance on the back burner. The third factor was that in country like India, the democracy was not designed as an agent of good governance, rather as a forum of representative cracy for all kind of social sections. In the name of social justice and secularism either we have a full fledged identity politics in the country or it was the prevalence of a kind culture of political management in the country, which was based on adjustism of various sections of society in all  three tier political structure of the country.
This process had jolted our good governance as well as the concept of actual social justice and true secularism. The identity politics were fully utilized in order to appease social justice and secularism both, which ultimately hampered the healthy and perfect growth of democracy and ultimately of the good governance. In the name of social justice the suppressed caste were emotionally exploited in terms of making their one or few representative in political coetry or some bit their few educated people in the bureaucracy through the policy of caste reservation. The mass empowerment of weaker sections of the society was almost left before these elements.
In the independent India, the absence of defined role and objectives of various organs of democracy enabled the destructive agitationist approach among the various sections of society. It is also true, that this agitationist approach in way were exposition of group of some clever, aware and conscious people. Most of the weaker sections in India even had no voice, no platform for forging unity. Our framed system was not bound to hear the voices of those who were not conscious about their rights, about their exploitations, about their minimum bare needs and etc. On the contrast, the conscious people got opportunity in this democracy through forming pressure groups, associations and trade unions. This is the reason our democracy have more takers for the organized trade unions; it had no takers for non-organized masses.
Therefore, we have always better working conditions for the organized work force and there were no takers for the unorganized, ignorant, illiterate and voice-lees. The imperfection of democracy as well as the absence of full proof system always gave opportunity to the clever kind of people; it has no system for the downtrodden. And I am firmly of the view this downtrodden class is not part of this movement. If some political or organizational groups say that by agitations or movement kind of things, they do show the common people's strength. I say they are showing the strength of either clever and self interest of the ambitious persons who want to find opportunity to become public leader in this democracy.
I do say, this system must give a mass and multi structured complaint redressal mechanism on all democratic layer of governance, on all bureaucratic levels in a day to day routine basis, so that ignorant, simple and voiceless people get outlet and clever people who are more interested for their extra benefit and high ambition, they should be curtailed. In fact, no any mass movement have yielded any tangible benefit to the society. If our system is perfect it will automatically take notice of all resentment, injustice, exploitation which occur in the society.
If, government makes a mechanism of complaint redressal on all block level, district level, capital level along with full compliance system, we will have no such futile mass movement. Secondly, the making of a full proof system, by inducting technology, framing policy, overhauling institutional structure, amending and simplifying laws, ensuring full and adequate sitting of legislative houses, making media constitutional status of fourth estate as an reporting and analyzing agent, prompt and quick judiciary, management oriented responsible bureaucracy and having established norm for nurturing public leadership must be carry on continuously.
Our all political parties must give top priority to the issue of good governance as well as curbing of identity politics. If, these things keep happening, then what is the need of nuisance of mass movement. We will have legislature and media to report all kind of resentment and dissatisfaction, which gets occur in the society and it, will be fully addressed by political and bureaucratic decision-making. In the absence of these, mass movement will take place as an offshoots of imperfect democracy and it will keep create nuisance in our system at the cost of bad beings of the society.

Monday, January 19, 2015

मुझे वामपंथ यानि कम्युनिस्ट्स शब्द से कत्तई घृणा नहीं है/ हां अन्य विचारधाराओ की तरह इस विचारधारा में भी लोचशीलता और विवेकपरस्ती नहीं होने पर दुःख जरूर पहुचता है/ मुझे इस पर काफी दुःख पहुँचता है जब वामपंथ को लोगो द्वारा नकारत्मकतावाद से , लकीर के फ़क़ीर होने से , फ़िज़ूल के धरना प्रदर्शन करने वालों से, उत्पादन कार्य में पूंजी से घृणा करने और केवल श्रम को इसका भगवान मान लेने से, बहुसंख्यक सम्प्रदायवाद का विरोधी और अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता का समर्थन करने वालो से तथा राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति के निरादर करने वाले के रूप में पहचाना जाता है / मै जहा तक जनता हु वामपंथ की असली पहचान श्रम की महत्ता को स्थापित करने, पूंजी के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने , जाती और धर्म का विरोध करने और मेहनतकशों की सत्ता में हिस्सेदारी जैसे मुलभुत आदर्शो के साथ शुरू हुई/ अब सवाल ये है की क्या दलीय राजनीती, चुनावी लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनितिक परिस्थितियों और वोट बैंक पॉलिटिक्स का दबाव ऐसा था जिससे की वामपंथ अपने मुलभुत सिद्धांत से भटक गया और देश काल और परिस्थिति के मुताबिक अपने को ढाल नहीं पाया और यहाँ तक की गुड गवर्नेंस के तकाजे को ध्यान में रखते हुए समूचे सिस्टम पर अपने नियंत्रण को प्रभावी तरीके से स्थापित नहीं कर पाया / मुझे आज भी लगता है जब जब शोषण,अत्याचार और बेहाली जैसे शब्द प्रयोग होंगे वामपंथी शैली की राजनीती ही उसकी असली खेवनहार के रूप में सामने आएगी चाहे वह शैली जिस भी पार्टी और विचारधारा के लोग अपनाये /

Tuesday, January 13, 2015

चार्ली के बहाने पीके और पीके के बहाने चार्ली

चार्ली के बहाने पीके और पीके के बहाने चार्ली
फ्रांस की कॉमिक पत्रिका चार्ली के संपादक और कई कार्टूनिस्टों की हत्या की वारदात के तीन पहलू उभर कर सामने आते हैं / पहली बात की किसी भी धरम के अतिवादियों के लिए ईश्वरवाद की मूल भावना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, उसकी अंधभक्ति और जुनून में अपने पंथ पर की गयी टिप्पणी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही करना महत्वपूर्ण है और उसके बदले सर कलम करने की हद तक चले जाना है/ दूसरा पहलु ये की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर क्या मीडिया रचनात्मक और सकारात्मक होने के बजाये इस बात के लिए उतारू हो जायेगा की वह समाज में भड़काऊ , उकसाऊ और सनसनीखेज संचार के रिएक्शन और अंजाम की भी परवाह नहीं करेगा और तीसरा जेहादियो के निशाने पर लोगो की सुरक्षा व्यस्था क्या भगवान भरोसे ही छोड़ी जाती रहेगी / फ्रांस की घटना का लब्बोलुआब ये है की कुछ जुनूनी अंधभक्तो को अपने पैगम्बर का कार्टून सहन नहीं हुआ और उन्होंने इस कार्टून पत्रिका के कारदानो का कत्ल कर दिया/ पर अब इस घटना का अंजाम ये है वहां जुलुस के शक्ल में 7 लाख लोग जमा होकर सभी अपने को चार्ली बता रहे हैं और वहां के बड़े दैनिक अख़बार चार्ली में छपे कार्टून को दुबारा छाप रहे है/ अब वे धर्मांध क्या करेंगे? जिस पैगम्बर की मान की रक्षा में उन्होंने डेढ़ दर्जन लोगो की हत्या कर की वह तो अब कम हो नहीं रहा है बल्कि कई मीडिया उसे दुबारा छाप रहे है / अब वे कितने लाखो की और जाने लेंगे? इन अंध जुनूनी भक्तो को यह भी समझना चाहिए की उन्होंने चार्ली पत्रिका के निहथ्थे कार्टूनिस्टों की तो हत्या कर दी पर इससे काफी पहले भारतीय लेखक सलमान रुशिदी ने अपने को चर्चित करने के लिए जिस सैटनिक वर्सेज की रचना की, जिस पुस्तक में उन्होंने मुहम्मद की वाणी को शैतान की वाणी बताया, उसकी ईरान सहित दुनिया के तमाम इस्लामी देशो द्वारा मौत के घाट उतारने का फतवा देने के वावजूद उसका क्या बिगाड़ पाये? वह रुशिदी अभी भी नाटो देशो की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में रोज रोज अपनी प्रेमिकाएं बदलता रहता है /
ईश्वरवाद हमेशा मानवतावाद पर आधारित होता है वह अपने समर्थको और विरोधियो दोनों को एक बराबर नज़र से देखता है और वह सिर्फ यही चाहता है की गलत व सही की व्यख्या तर्कों तथ्यों और औचित्य पर आधारित हो / हैरत की बात तो ये है की बकौल टाइम्स के एडिटर फरीद ज़करिया कुरान में ईशनिंदा के लिए कही भी कठोरता बरतने का प्रावधान उल्लिखित नहीं है जबकि बाइबिल में ईशनिंदा के लिए कठोरता बरते जाने का उल्लेख है / पर ज़करिया आगे कहते है की इसके बावजूद दुनिया में पाकिस्तान सहित तमाम मुस्लिम देशों में ईशनिंदा के खिलाफ कठोर कानून बनाये गए है और बाइबिल में प्रावधान होते हुए क्रिस्चियन देशो में ईशनिंदा आम बात है/
मैंने पहले भी अपने कई पोस्ट में यह लिखा है की दुनिया के सभी धर्मो का सांगठनिक स्वरुप मौजूदा राजनितिक दलों के सांगठनिक स्वरुप का प्राचीन संस्करण ही लगता है, तभी तो इनमे इतनी स्पर्धा है , अपने को अच्छा और दूसरे को बुरा कहने का प्रोपेगंडा चलता है और अपने अपने धर्म का विस्तार करने की होड़ लगी है और इन धर्मो ने अपने अपने ईश्वर को गढ़कर इसका metaphysical स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है / इन सांगठनिक स्वरूपों से युक्त धर्मो में एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है /
अभी अभी भारत में एक चर्चित फिल्म पी के आई / इस फिल्म पर तमाम टिप्पणियाँ आई की यह फिल्म एक धर्म विशेष की भावनाओ का अपमान करता है / ऐसी प्रतिक्रिया कई बार हिन्दू देते है, कई बार मुस्लिम देते है और कई बार सिख भी देते है / ऐसे अबौद्धिक और सामान्य प्रतिक्रिया सुनकर मैंने यह तय किया इस फिल्म को बिना देखे मै इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा / मुझे यह मालूम है की समाज में ऐसे कई वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप है जिनके हितों पर जब किसी फिल्म या लेखो के जरिये चोट पहुँचती है और इसका वह लोकतान्त्रिक और मौलिक अधिकारों के तहत विरोध करते है / परन्तु फिल्म पी के में दो तीन दृष्टान्तों मसलन सफ़ेद रंग हिन्दू के लिए विधवा का वस्त्र है , ईसाई के लिए यह शादी वस्त्र का रंग है/ काला वस्त्र अन्य धर्मो के लिए मातम का प्रतिक है पर मुस्लिम स्त्रियों की लोकलज्जा की आबरू का रंग है/ इसी तरह जो व्यक्ति ढाढी बाल बढाकर पगड़ी बांध लिया वह सिख और जिसने पगड़ी हटा ली वह हिन्दू और जिसने मुछ हटा ली वह मुसलमान / इन दृष्टान्तों को छोड़कर पीके फिल्म का कथानक ऐसा नहीं है जिससे लगे ये फिल्म बिलकुल तटस्थ होकर दु निया को कोई यूनिवर्सल मैसेज दे रही हो / यदि यह फिल्म केवल धार्मिक मठाधीशो के कुकृत्यो और उनकी गुमराह करने वाली हरकतों को अपना मुख्य विषय वस्तु बनाती तो लगता की यह फिल्म भारतीय समाज के लिए एक नया मैसेज दे रही है / परन्तु इस फिल्म में तमाम धर्मो के तुलनात्मक परिदृश्य में अनुपात और औचित्य का अतिक्रमण कर केवल एक धर्म पर मुख्य तौर पर हमला किया गया है और वह भी हमले के वे सारे तत्त्व सौ साल पूर्व के लिए ज्यादा प्रासंगिक लग रहे है, आज के दौर में अप्रसांगिक है / इसके बावजूद भारत में उदारता का आलम ये है की इस फिल्म में उन्ही धर्मावलम्बियों ने इस फिल्म की तारीफे की है यह जानते हुए की इस फिल्म का नायक हि न्दू नहीं गैर हिन्दू है और दूसरा की धर्मो की दानवी प्रवृतियाँ इस धर्म के मुकाबले दुनिया के अन्य धर्मो में कई गुनी ज्यादा है / पीके फिल्म में हिन्दू धर्म के तमाम ढकोसले व कर्मकाड़ो पर जो चोट की गयी है वह आज से 100 वर्ष पहले जरूर प्रासंगिक थी जिस पर स्वामी दयानंद , राजा राम मोहन राय और विवेकानंद पहले चोट कर चुके है / आज का संगठित हिन्दू धर्म उन ढकोसलों , रूढ़ियों , आडम्बरों और कर्मकांडों से काफी आगे निकल चूका है / अगर देश की लोकतान्त्रिक राजनीती से पहचान की राजनीती का अस्तित्व नहीं होता तो हिन्दू धर्म का सर्वाधिक मलिन तत्त्व छुआछूत जातिवाद और दलितवाद का भस्मासुर शहरीकरण , औदयिगीकरण और आधुनिकीकरण में पहले ही दफ़न हो गया रहता / अलबत्ता पीके फिल्म में दुनिया के तमाम संगथित धर्मो के offshoot रूप में पनपे तमाम मठो , आश्रमों और महंतो पर किया गया हमला जरूर आज के दौर में प्रासंगिक है पर फिल्म में दिखाए गए इस मठ के मठाधीश तपस्वी को जिस तरह से अंतर्धर्म शादी के खलनायक के रूप में फिल्म में चित्रित किया गया है वह इस फिल्म द्वारा मौजूदा दौर का बेहद unjustified फिल्मांकन है / हकीकत ये है की हिन्दू धर्म की कई स्त्रीया अपना धर्म बदलकर मुस्लिम लड़को से प्यार कर शादी करती है जबकि मुस्लिम लड़की अपने धर्म के मठाधीशों के डर से शायद ही हिन्दू लड़के से प्यार और शादी की बात सपने में भी सोचे और करे भी तो वह अपना नहीं अपने हिन्दू लड़के का ही धर्म परिवर्तन करे / इस फिल्म में जिस तरीके से भारत की हिन्दू लड़की और पाकिस्तान के मुस्लिम लड़के के प्यार और शादी में हिन्दू मठाधीश तपस्वी को खलनायक बनाया गया है वह सामाजिक हकीकत से दूर है / विगत में पाकिस्तान की एक मुस्लिम हीरोइन के हिन्दू लड़के से प्रेम को वहा के कट्टरपंथियों ने सिरे से नकार दिया जबकि भारत में इस तुलना में काफी उदारता है / खुद फिल्म के नायक आमिर की पत्नी हिन्दू है / तभी तो लाहौर के एक प्रसिद्ध फिल्म आलोचक ने लिखा की भारत में ऐसी फिल्म बनाने का साहस किया जा सकता है पर क्या पाकिस्तान के फ़िल्मकार ऐसी फिलम अपने यहाँ बनाने का सा हस कर सकते है ?
एक तरफ इस फिल्म में हिन्दू धर्म पर अनावश्यक , अतिरंजनापूर्ण और अनुपात से ज्यादा हमला कर दुनिया की मौजूदा सच्चाई और धार्मिक पर्यावरण से मुह मोड़ने का प्रयास किया है जहा पूरी दुनिया में गला काटो अभियान से लेकर हज़ारो लड़कियों को बंधक बनाकर धर्म के नाम पर सामूहिक बलात्कार किया जाता है , जहा पूरी दुनिया में पैसे की ताकत पर धर्मो की मार्केटिंग चल रही है / जहाँ धर्म की ताकत के विस्तार के लिए जनसँख्या बढाने पर जोर दिया जाता है / जहा धर्म और मजहब के आधार पर अलग देश बनाने की मांग परवान चढ़ती है/
बात करे हम इस फिल्म पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर उन सभी से उपरोक्त सवाल पूछे जाने चाहिए / सचिन आमिर के दोस्त के नाते लिहाज बरती और फिल्म की तारीफ भी की आडवाणी जी पुराने फिल्म critique रहे तो उन्होंने फिल्म की मेकिंग की तारीफ कर दी , नितीश और अखिलेश के लिए यह फिल्म उनकी राजनीती को सूट करने वाला था तभी इन्होने इसे टैक्स फ्री कर दिया / मैंने ऐसे असंख्य नेताओ और राजनितिक कार्यकर्ताओ को देखा है जो सार्वजनिक मंचो पर कुतर्की और घिसी पिटी मुस्लिम परस्ती बाते करते है और अकेले में मुस्लिमो के रहन सहन और धार्मिक रूढ़िवादिता पर तंज कस्ते है /
इस फिल्म ने दूसरी तरफ यह दिखाने की कोशिश की है सभी धर्मो के कार्यकलाप पोंगापंथी है / मीडिया सेन्सेशनलिस्म का शिकार है / पुलिस भ्रस्ट और बद्तमीज है /समाज में हिप्पोक्रेसी है पर पीके फिल्म बनाने वाले इस बात का क्या जबाब देंगे की आखिर फिल्मो की दुनिया में क्या होता है ? अपनी फिल्म की मार्केटिंग के लिए यहाँ अश्लीलता सारी हदें पार करती है/ अगर पीके अपने को मैसेज देने वाली फिल्म होने का दावा करती है तो इस फिल्म में डांसिंग कार और कंडोम के दृश्य आखिर क्यों फिल्माए गये ? क्या यह फिल्म का सेंसेनलिस्म नहीं है ? क्या स्त्री पुरुष सम्बन्ध शर्म ,निजता और परदे में नहीं होने चाहिए? आखिर यह फिल्म क्या कहना चाहती है ? अतः सवाल यही है हम जिस पर भी टिप्पणी करे चाहे संगठित धर्मो के क्रियाकलाप पर करे , राजनीती पर करे , सामाजिक संस्थाओ पर करें , मीडिया पर करें या न्यायपालिका पर करे या आध्यात्मिक मठों पर करें/ देखा जाये तो इनमे से किसी की मूल प्रस्तावना और पहल की प्रवृति गलत नहीं होती/ एक समय आने पर ये सभी अवसरवाद और भटकाववाद का शिकार होकर शार्ट कर्ट तरीका अपना लेते है और इनकी अपनी विसंगति और व्यतिक्रम उदघाटित हो जाती है / आज हर तरह से गिरावट का आलम है परन्तु इसके लिए कोई एक संस्था जिम्मेवार नहीं है बल्कि सभी संस्थाए जिम्मेवार है क्योंकी हमारी मौजूदा व्यस्था के सभी खम्बे इंटरकनेक्टेड है / ऐसे में आमिर खान की फिल्म पीके हो या उनका टीवी सीरियल सत्यमेव जयते, ये हमारी व्यस्था की विरूपता और सिस्टम की मूल खामियों को पकड़ने के बजाये वैसे सामाजिक कुरीतियों और पाखंडो पर हमले कर रही है जो आज प्रासंगिक भी नहीं है और एकपक्षीय और नॉन ऑब्जेक्टिव होने के साथ विहंगम दृष्टि से विहीन है / हमारी व्यस्था का आदर्श स्वरुप सेक्युलर राज्य, वास्तविक लोकतंत्र , निष्पछ मीडिया , पहचान विहीन राजनीति , गुणवत्तापूर्ण विराट संवेदनशील नेतृत्व, तवारित न्यायशील न्यायपालिका, प्रबंधनशील नौकरशाही, दर्शनशास्त्रीय बौद्धिकता, मानवतासेवी धर्म और समावेशी सहकार युक्त समाज की संरचना पर ही निर्भर करेगा / यही आज का तथ्य भी और कथ्य भी है/ जय मानव और जय विश्व

Thursday, January 1, 2015

Legislative bodies are supreme, It is just a reality or Myth

Legislative bodies are supreme, is just a myth or reality
Manohar Manoj
Our governing system and public domain both have dual character, also have dual face too. We keep saying that in democracy, legislature is supreme, above the executive, Judiciary and definitely above the unofficial fourth pillar, Mass Media.  But, actually what is there? I do say, ''no way''. It is only in principle, not in actuality. How can we term Legislature, a supreme organ of democracy, until unless it has whole year session or sitting. Let us talk about parliament. It has in all 3 sittings in a year time, adding around 4 months sitting in a year. Out of this, you spare 45 days in holidays, weekends, adjournment and mourning. In the rest period, legislative houses keep facing s boycott, staging dharna and etc. On an average, we have 70 to 80 sittings in a year. In these sittings we do not have full house, on an average 60 percent members of parliament found to be absent in the running session. As we know, legislative houses under democratic set up of governance are assigned and authorized to do many work. They have various kind of business to do. They have to debate over many ensuing issues of the country, it has to make deliberations over some particular bills; members have to ask many public interest questions, it has to pass the bills and it has to act as recipient of various reports presented by many constitutional and statutory organizations of the country. It acts as a forum for all the members of parliament to present their specific problems faced by the public of their respective constituencies. In this context, how can we say legislature is supreme body in any democratic set up, which has so less time to deliver its work and exhibit its authority?
We are a three-tier democracy. Situations are even worse in the state legislative houses; there we do not see even a month time sitting in a year time. Chief Ministers do not take interest in facing legislative houses. Talking about third tier, even formalities are not being made there. First and second tier executives use their legislatures only in a formality, because they have to present new bill and enact laws and sometimes they have to replace their ordinances into new bill etc. So, the reality is that all shots being played by the executive whether at the first tier or second tier or third tier.
When we go the third tier, there is no even formality of using legislature there. Villages head almost never convene meeting of gramsabha and district council hardly come in the news for their sittings.

So if we really want to make our democracy meaningful and to keep legislature above all; first and foremost thing  which we have to ensure, that is at least 4 months/ 100 days mandatory sittings in a year time for the legislative belong to all three tier. It is attention able here second and third tier legislative have more pathetic records in this regard. In making our democracy more relevant, it is very necessary to address most of  the public/ governance problems on the floor of  all three tier legislative houses. Second method is empowering all parliamentary/legislative committees to interact with the civil  society, mass media, academics, research organizations and experts in order to finalize any bills or amending any bills. To my mind, the third option may be making members of  parliament/ legislative houses/ councils more accountable and responsible in district/ local administration . MP must be meaningfully involved in the district administration and MLAs in Tehsil-Subdivision/ Block administration. It will reduce the ill affect of bureaucracy as well as making democrat more accountable and responsible in their respective constituencies. Last , but not the least the supremacy of legislative bodies lot much depend over the capability and quality of the elected members. We have not kept any eligibility criteria for the contesting candidates whether for the parliament election or state legislative election or for the local body elections. In the name of common men’s democracy we allowed even uneducated people to contest, but we forget this point that democracy is not for representation only rather quality representation that is being articulated by wisdom, if not a very high academic education, but it certainly requires public leadership quality which contains good education, conscious thinking, broader horizon of  thinking,  awareness regarding masses’ problems, good understanding of public governance and etc. In absence of these qualities it is sorry to say, we have such a poor state of legislative bodies  in our democracy , which are  being used  as an organ in just a formality.