Tuesday, September 30, 2014

Left vs. Right : In context of JNU & DU elections

There has always been a deep demarcation line within politics, mass-media and our intellectual arena, that is of left and right ideology. All kind of debate and deliberation, logic and conceptualizations have either a place in left coetry of ideology or in a right coetry of ideology. Even in popular social sites like facebook, we find there has been emergence of a strong faction of both ideologies. This demarcation line has become more pronounced now after the victory of  right wing ABVP in DUSU elections and left wing AISA in JNUSU elections.
Before talking about these ideologies I would like to first express this view that both this prevalent ideologies of left and right, which is also known as socialist and capitalist ideology; basically these are just opposed to the fundamental stream of ideas which actually destroys the legitimacy, utility, concern, logic and scientific features of any core ideology. To me, the ideology is such kind of thing, which can act for the perfect making of the system comprising human beings, society, nation, world and the whole ecology, where there is no presence of either partiality or biasness or prejudice or any kind of conceptual knots.
To the extent what I know, left or say the communism ideology basically was a political-economic ideology, borned out of an circumstantial environment, full of exploitation and struggle which latter on cemented its place over the ideological ground of the world.
During the18th &19th century the arrival of industrial revolution in Europe enabled the consolidation of the fifth factor of production, the enterpreneur class over the laborer class. The growing dominace of entrepreneur class over the laborers was same what it used to be  seen in the activities of aristocrat class over the landless laborers class.
First Angles, then Marx followed by Lenin, the series of efforts enabled the great ideology of communism. The arrival of this ideology gave a great jolt to the existing capitalist ideology, particularly in Europe. The fundamentally this ideology which was related with economocs, actually set the tone of even the political ideology of the many countries. This ideology affected even the societies, literature, art and media in the many parts of the world. It consequently the capitalism led countries brought many more measures of labour welfare laws in their system. The champion of capitalist system, America which also listened the music of an extreme form of capitialism in terms of great depression of 1929. The great depression of 1929 was suppressed through new deal policy introduced by President Roosvelt. The new deal policy was actually a bunch of socialist measures which allowed US administratio to incur a huge amount of public investment in its economy and ultimately US managed its great depression.
Thus,in the contemporary arena, the out of control capitalist ideology ultimately came under the control and finally it got euqulibrium by the ideological stroke of communism. On the othe side, the ideology of communism which enabled formations of many government in Eastern Europe and other parts of the world, it completed its first phase very strenuously, but in the second phase it started its own set of exploitation. For example in the name of government control the bureaucracy emerged to be an ugly face of the system. In the name of labour welfare there came a culture of strikes and lockouts. In the name of dictatorship of proletriates, the democracy was being opposed. In the name of class struggle the political opponents were targeted by the ruling regimes and last but not the least, the human rights were strongly violated.
In this historical chronology, we witnessed that how both of the ideologies of left and right worked as a rival to each other and they limited themselves in their cotre of ideology and keeping out of the broad spectrum of the things and worked in an incomplete and imperfect manner. It is to be noted here that both  of these ideologies were representing not only their political line, rather they were representing their identical economic, social, cultural, administrative, international line of ideas also. This is the reason these both ideologies consolidated their postion on social, political and international level.
On the basis of a neutral intellectual analysis, we also saw that how the left of today leaving aside the humanitarian ideology of struggle and exploitation and get involved in strengthen its faction, which were either based over its vote bank politics or over biased and illogical commitment to their ideology. The today's communism is more lenient to the cause of organized work force in comparison to unorganized one. As of now they were of the view that capitalist are the class enemy. So they never understood this point that in our system, condition of a small entrepreneur is even worse than an employee of a big company. They can not understand this fact that interest of a white collar employee and a blue collar employee can not be the same. These people condemn the instances of Hindu communalism, but they keep mum over the communalism of Islam which in fact is bigger form of communalism and has taken even a global shape. This perversion in their ideology is nothing rather it is their votebankism on the domestic front and if they endorsed the aggressor attitude of country like China who captured the land territory of India as well as it grabbed the Budhist Tibet. It is nothing rather it is their joining to the existing factionalism of international politics. That is why we still see in the communist ambience, the neo enterpreneurs are seen in a suspicion manner and neo burgeois corrupt bureaucrat are taken in respectful manner. It is equally true that in its rival ideology capitalism also, which has rather gone on the path of escapism.
The way in first half of twentieth century, the communism have had a moral victory over the ideology of  capitalism, the same way at the fag end of twentieth century the capitalism got its moral victory over communism. We saw in the last decade of the 20th century, the USSR was deorganised, China had a major shift in its policy regimes and many socialist countries of the world have a bitter experience of fiasco of their socialist policies.
The matter of the fact is that these both ideologies have extreme kind of nature. They both can not provide good to the human untill unless they become ready to invite adequate and required changes in their attitude in time related, era related and country related manner. These both ideologies have a common conception of this that only adoption of extreme stance could market their forums and organizations, could conquer space and time in mass media and could picturize a clear demarcation line in the vote bank societies.
Perhaps we forget this point that composition of any ideology and its institutional outcome is not to be full proof for ever ; it require a complete overhauling and cleansing in it. The revolution for any new establishment necessitates further pro revolution after some passage of time. Apart from the politics and economy, the institution which was affected most by these both ideologies that was the institution of Religion. The prime propounder of communist ideology and intellectual giant of his contemporary arena, Karl Marx termed Religion, as an addiction of opium. In a way his statement was a big attack over the several blind deeds of some organized religions, but ultimately this attack brought a deep demarcation line between theist and atheist all over the world.
I am always of the view that religion and God, both is the seprate thing. Concept of God is just an evergoing search for    the omnipotent and omniscient and omnipresent force which rule the both conscious and unconscious universe, whereas religion (in organized form) was just like a shop created by some clever people who wanted to make a cloisture and so they got engaged in making followers same in a way political parties do this in order to increase their follower and members. What the Christian and Islam religions are doing right now all over the world; they are marketing their religions. In this game God is also being included, the worship sytem is also being included; the philosophy of life and death all are there.
We are of the view, following of a religion is a private affair and for the public domain, secularism is the best policy, which keeps the governance aloof from the controversial religious and its faith issue. But both these ideologies have converted secularism, in fact a tool of identiy based democratic politics. Actually in the debate of left vs. Right, we do not want to create a controversy of ideologies, rather we want to fully affirm this view that any ideology is not made for ever, it always require review and reformulation. It must always have a scope of self introspection, overt  expression and its reasonability. We have witnessed the huge crisis and fiasco emerged out of left oriented polity, economy, society and culture and so on and in the same way we have also viewed the naked exposition of capitalism on various front from time to time. But these both extreme ideologies never accept and invite open minded approaches.
It is only the centrist approach which is an ultimate way to get a balance, conscient and middle point, which could always accept all good and always reject all bad, which is the best way for any ideology to work. This was the way which compelled Lord Budha to proceed on centrist path. He listned a clich from a lady that do not keep the cord of Veena loose, so that it can not create sound and do not keep its cord so tight, so that it get broken out. So the middle way is the best way. The long sustainability of the world solely depend on this ideological path, the middle path.

वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ: बरक्श डीयू और जेएनयू

हमारी राजनीति, मीडिया और बौद्धिक मनीषा जगत में वाममार्ग और दक्षिणमार्ग की विचारधारा की एक तीव्र विभाजनरेखा बहुत पहले से दिखाई पड़ती रही है। लोगो के आख्यान, बहस, विचार, अवधारणाएं और तर्कशीलता इन्ही दोनों वैचारिक खेमो में ही अपनी अपनी जगह खोजती फिरती रही हैं । यहां तक की फेसबुक जैसे लोकप्रिय सोशल साइट पर भी इस तरह की खेमेबंदी मजबूत बनती जा रही है। पहले से चलायमान इस बहस प्रवृति को अभी दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव परिणामों  से और बल मिल गया है। मुझे लगता है कि वामपंथ और दक्षिणपंथ जिसे क्रमश: समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा क्रम के रूप में भी जाना जाता है, दरअसल वैचारिकता की मूल धारा के ही विपरीत है जो विचारों के औचित्य, उपादेयता, सरोकार, तार्किकता और वैज्ञानिकता का हनन करते हैं।
हमारी समझ से किसी भी वैचारिकता का मायने मनुष्य, समाज और विश्व और संपूर्ण पारिस्थितिकी की सभी व्यवस्थाओं की सम्यकता के निरूपण से है जिसमे ना तो कोई आग्रह हो और ना ही कोई दूराग्रह, ना ही पूर्वाग्रह और ना ही कोई ग्रंथी उसमे छिपी हो।
बहरहाल जहां तक मैं जानता हूँ वामपंथ शोषण और संघर्ष की कोख से पैदा हुई एक परिस्थितिकालीन आर्थिक राजनीतिक विचारधारा थी जो समूची दुनिया के वैचारिक पटल पर मजबूती से स्थापित हुई। 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में यूरोप में आई औद्योगिक क्रांति के उपरांत उत्पादन के पांचवे कारक उद्यमी यानी पूंजी के मालिक  पूंजीपतियों का उत्पादन प्रक्रिया पर दबदबा बढ़ गया और वे बेलगाम शक्तिमान होकर उत्पादन के दूसरे प्रमुख  तत्व श्रम और उसके मालिक श्रमिको का एक नहीं कई तरीके से शोषण करने लगे । ठीक वैसे ही जैसे सामंतवादी वयस्था में भूस्वामी मजदूरों के साथ किया करते थे।
पहले एंगल्स फिर माक्र्स और बाद में लेनिन के श्रृंखलाबद्ध प्रयासों ने इस शोषण के प्रतिकार और इसके परिणास्वरूप वाममार्ग की राजनीतिक-आर्थिक विचारधारा का अभ्युदय किया । इससे समूचे यूरोप में पूंजीवादी विचारधारा को भारी ठेस लगी। वामपंथ के रूप में आई मूलत: यह आर्थिक विचारधारा यूरोप सहित दुनिया के कई देशों की राजनीति में भी हिलोरे ला चुकी थी। वामपंथ दुनिया के कई समाजों और इससे जुड़े साहित्य, कला और मीडिया में भी एक नये वैचारिक परिवर्तन को अंजाम दे चुका था। नतीजतन पूंजीवादियों ने अपने देशो में व्यापक श्रम कानूनो और सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली शुरू की। उस समय पूंजीवादी व्यवस्था के चैंपियन देश अमेरिका ने भी इसकी म्यूजिक सुनी और उसने पूंजीवाद के राजनीतिक तो नहीं पर इसके आर्थिक चेहरे को अपने यहां एक भयानक मंदी के तौर पर देखा और तब राष्ट्रपति रूजवेल्ट के भारी भरकम सरकारी निवेश के उपायों नई डील पालिसी  की समाजवादी सरीखी नीतियों के जरिये अपनी आर्थिक मंदी पर काबू पाने में सफल हुआ।
इस तरह उस समकालीन परिदृश्य में बेकाबू हो चुक ा पूंजीवाद वामपंथ के वैचारिक स्ट्रोक से सम्हला और संतुलन को प्राप्त किया पर दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों की राजनीतिक सत्ता पर आसीन हुआ वाममार्ग अपनी सफलता का पहला दौर तो बड़े उत्साह से पूरा किया पर उसके बाद इसने अपनी शोषण की अपनी दास्तां लिखनी शुरु कर दी। मसलन सरकरी नियंत्रण के नाम पर अफसरशाही, श्रम कल्याण के नाम पर हड़ताल और बंद की संस्कृति, मजदूरो की तानाशाही के नाम पर लोकतंत्र का विरोध, वर्ग संघर्ष के नाम पर राजनीतिक विरोधियों का सफाया और मानवाधिकारों की अवहेलना वगैरह वगैरह।
यानी इस पूरे एतिहासिक काल क्रम में हमने दोनो स्थापित विचारधाराएं वामपंथ व दक्षिणपंथ को देखा कि वह कैसे एक प्रतिद्वंधी गिरोह के रूप में आई और अपने आप में व्यापकता से कट कर अपूर्ण, अधूरी होकर काम कर रही थी। चूंकि ये दोनो प्रतिद्वंधी विचारधाराएं जो कोई अकेली पहचान की विचारधारा नहीं थी बल्कि इनमे कई क्षेत्रों की विचारधाराओं का कॉकटेल था। जो राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदेशिक सभी मामलों के पहचानों को आपस में समेटे हुआ था। यही वजह थी कि इन दोनो विचारधाराओं ने सामाजिक राजनीतिक व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना मजबूत गिरोह बनाया।
एक निष्पक्ष बौद्धिक विश् लेषण के आधार पर तबसे हम यह भी देखते आए कि कैसे आज का वामपंथ संघर्ष और शोषण के मानवतावादी आदर्शो को छोड़ कर, सही गलत की भावना की उपेक्षा कर केवल उन्हीं मुद्दों पर अपनी खेमेबाजी मजबूत कर रहा है जो या तो उसकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मजबूत बनाता है या तो उन्हें अपनी स्थापित विचारधारा के प्रति तर्कहीन आसक्ति का अहसास कराता है। यानी यह वामपंथ तमाम असंगठित मजदूरों को अपनी केवल प्राथमिकता देने के बजाये वह संगठित मजदूरों की मांगों की तरफदारी को प्राथमिकता देता है।  जिस तरह वे यह मानते हैं की पूंजीपति श्रमिकों का वर्ग शत्रु है उसी तरह से उनकी यह धारणा अब तक नहीं बदल पायी की एक छोटे कारोबारी की स्थिति एक संगठित मजदूर से भी ज्यादा बदतर होती है। इसी तरह से व्हाइट कॉलर श्रमिक और ब्लू कॉलर श्रमिक दोनों के हितो को हम श्रम सवालों के एक मंच पर नहीं ला सकते, दोनों के हित दरअसल एक दूसरे के विरोधाभासी है ं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में चीन जैसे देश हमारी सीमा को हड़प ले और एक शांतिप्रिय धर्म बौद्ध को मानने वाले देश तिब्बत पर वह बलात कब्ज़ा कर ले फिर भी विचारधारा के दबाव में उसका वे समर्थन करें तो यह इस विचारधारा का आदर्शवाद और मानवतावाद नहीं बल्कि यह उनकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का खेमावाद और घरेलू राजनीति में वोटबैंकवाद है। तभी तो यह विचारधारा एक तरफ हिन्दू सम्प्रदायिकता पर टिप्पणी करती है पर इससे कई गुना ज्यादा और विश्वव्यापी रूप से खतरनाक मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर यह मौन रहती है। ईमानदार उद्यमियों को यह शक की निगाह से देखती है और नव बुर्जुआ भ्रष्टअफसरों की यह तरफदारी करती है।
यह बात भी बिल्कुल सही है कि समूची दुनिया में पूंजीवाद या दक्षिणवाद भी समय समय पर भटकाववाद की और गया। जिस तरह से बीसवी शताब्दी के पूर्वार्ध में वामपंथ को दक्षिणपंथ पर एक नैतिक विजय मिली थी उसी तरह से पूंजीवाद को वामपंथ पर एक तरह से नैतिक विजय मिली। हमने यह देखा कि बीसवीं शताब्दी के अंतिम सोपान मेें सोवियत संघ का विखंडन हो गया, चीन की पालिसी रिजीम बदल गई और दुनिया के कई सरकारों ने अपनी समाजववादी नीतियों की घोर विफलता का स्वाद चखा।
देखा जाए तो ये दोनो विचारधाराएं चरमपंथी विचारधाराएं रही हैं। ये विचारधाराएं दुनिया में मानवतावाद का तबतक कल्याण नहीं कर सकती जब तक वह वह युग सापेक्ष, समय सापेक्ष और देश सापेक्ष होकर अपने आप में यथोचित बदलाओ के लिए तैयार नहीं होतीं। ये दोनो चरमपंथी विचारधारायें यह मानकर चलती हंै कि उग्रतावादी तरीकें ही संगठन की मार्केटिंग करेंगे, मीडिया में सुर्खिया हासिल करेंगे और समाज में स्पष्ट विभाजनरेखाएं खीचेंगी।
दरअसल हम भूल जाते हैं कि किसी भी विचारधारा की समायोजना और इनका सांस्थनिक स्वरूपीकरण हमेशा के लिये फूल प्रूफ नहीं होता। सभी विचारधारा और संस्थाओं में एक समय अंतराल पर सफाई की जरूरत पड़ती है और इनकी स्थापना की क्राति के विरूद्व एक निश्चित अंतराल पर प्रतिक्रांति की निरंतर आवश्यकता पड़ती है।
इन दोनो विचारधाराओं ने राजनीति तथा अर्थव्यवस्था के अलावा समाज की जिस संस्था पर गहरा प्रभाव डाला वह संस्था धर्म थी। वामपंथ के प्रमुख अभ्यूदयकर्ता और अपने समय के बौद्धिक महाबलि कार्ल माक्र्स ने धर्म को
अफीम का नशा माना। उनक ा यह बयान संगठित धर्मों की अंध करतूतों पर हमला था पर
इसके निशाने पर आ गया ईश्वरवाद जिससे दुनिया भर में आस्तिक और नास्तिकवादियों के बीच एक अलग विभाजनरेखा खिंच गयी।
मैं तो ईश्वरवाद और धर्मवाद दोनों को बिलकुल अलग अलग मानता हूँ। ईश्वरवाद जहां एक सर्वकालीन, सर्वव्यापक चेतन और अचेतन दोनों जगत की एक नियामक सत्ता के रहस्य की चिर धारणा की खोजबीन थी वही धर्म कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व से चालू, चालबाज और चालाक लोगो द्वारा गढ़ी गई दुकान जो अपने अपने ग्राहक व अनुयायी बनाने व मठाधीशी सत्ता की संक्रियाओं में संलग्र है। जो हमारे राजनीतिक दलों के ढर्ऱे पर ही अपने अपने धर्म के समर्थक और अनुयायी बढ़ाने में लगा हुआ है। अभी ईसाई और मुस्लिम धर्म तो समूची दुनिया में इसी तरह से अपना विस्तारवाद कर रहे हैं। धर्म के इस मार्केटिंग में ईश्वर को भी अपने अपने हिसाब से शामिल किया गया है जिसमे उसकी आराधना पद्धति भी है,जीवन और मृत्यु के सभी विधान और जीवन शैली भी गढ़ी गयी है । धर्म को अपनाना और उसका अनुयायी बनाना किसी भी व्यक्ति का विल्कुल निजी मामला है और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता सार्वजनिक जीवन और उसके शासन की सबसे अच्छी नीति उभर कर आई पर वाममार्ग और दक्षिणमार्ग दोनों ने इस अवधारणा के मूल स्वरूप को पहचान आधारित लोकतांत्रिक राजनीति की भेंट चढ़ा दी।
वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ पर इस बहस का मतलब इन दोनों वादो के बीच विवाद खड़ा करना नहीं बल्कि इस बात को पुरजोर तरीके से स्थापित करना है कि कोई भी वाद हमेशा के लिए जिन्दा नहीं होते हंै। उसमे निरंतर सुधारों और समीक्षा की गुंजाइश होनी चाहिए। इसमे आत्मावलोकन, अभिव्यक्ति और औचित्य का हमेशा अवसर प्राप्त होना चाहिए। हमने वामपंथ की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को तमाम संकटों और भारी असफलताओं से दो चार होते देखा है उसी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था के तमाम पहलुओं के नग्र स्वरूप का पर्दाफाश होते देखा है। परन्तु दक्षिण और वाम की चरमपंथी विचारधारा कभी खुले दिमाग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होती।
मध्यममार्ग जो बीच का,संतुलन का और विवेक का मार्ग है जो हर अच्छे को स्वीकार करे और हर बुरे को अस्वीकार करे, वही सबसे अच्छा मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो भगवान बुद्ध को मध्यमार्ग पर चलने को विवश कर दिया। यानी वीणा का तार इतना ना कसो कि वह टूट जाए और इतना ढ़ीला भी ना रखो कि उसमे आवाज ही ना आए। दुनिया का सार्वकालीन अस्तित्व इसी मध्यममार्ग मे ही निहित है। 1

Monday, September 29, 2014

जम्मू-कश्मीर त्रासदी ने आपदा पूर्व व बाद की व्यापक तैयारियों के लिए पुन: चौकस किया

आखिरकार प्राकृतिक आपदा ने पिछले वर्ष उत्तराखंड को उकसाया और इस साल कश्मीर को भी कराहने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले तो हमे इस तथ्य से भलीभांति अवगत होना होगा कि भारत प्राकृतिक विविधताओं से एक परिपूर्ण देश है जहां भिन्न-भिन्न भौगोलिक संरचना के साथ-साथ जलवायुवीय परिथितियां भी भिन्न-भिन्न हैं। ऐसे में देश के विभिन्न स्थानों में प्राकृतिक आपदाओं का भी आगमन एक तरह से अवश्यम्भावी सा हो गया है। देश के कई हिस्सेे ऐसे हैं जहां बारिश कम होने तथा नदियों की संख्या कम होने से सूखे का सामना करना पड़ता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां अतिवृष्टि तथा नदियों की संख्या ज्यादा होने से हर साल बाढ़ की भारी विनाश लीला झेलनी पड़ती है।
भारत का समुद्र तट भी काफी लम्बा हैै, जहंा पर कभी भी चक्रवाती तूफान और सूनामी जैसे आपदाओं के लिए तैयार रहना पड़ता है। भारत के हिमालय पहाड़-श्रृंखलाओं की बहुत बड़ी सीमा से जुड़े होने की वजह से वहां के निकटवर्ती इलाकों में जमीनें दरकने, बदल फटने, अचानक से बाढ़ की विनाशलीला झेलने और भूकम्प की घटनाएं आम बात हैं। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक अतितीव्रता और सामान्य तीव्रता के भूकंप की श्रेणी में आता है। इन सभी आपदाओं के बारे में यदि आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो एक अनुमान के मुताबिक भारत के कुल भू-भाग का करीब 6० प्रतिशत हिस्सा भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। इसी तरह देश का करीब 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। इसी तरह चक्रवात की बात करें तो देश का करीब 8 प्रतिशत भू-भाग चक्रवाती तूफान के चपेटे में कभी भी आ सकता है।
देश का दो तिहाई यानी करीब 68 प्रतिशत हिस्सा सूखे की मार झेलने के लिये अभिशप्त है। इस तरह कुल मिलाकर देश की तीन करोड़ की आबादी हर साल प्राकृतिक विपदा की कोई न कोई मार हर साल झेलती है। ऐसे में हमे इन सारी प्रा$कृतिक परिस्थितियों से मुक्त होने की बात करना कल्पना से परे है। बेशक हम इन प्राकृतिक परिस्थितियों और इससे उत्पन्न आपदाओं को इसके आगमन के पूर्व और इसके उपरांत की अपनी संपूर्ण तैयारियों से इसके असर की भयावहता को कम से कम करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं।
हमे ये बात भी ध्यान में रखना होगा कि देश में जब भी आपदा प्रबंधन की तैयारियों की बात आती है तो उसमें केवल प्राकृतिक आपदा ही नही बल्कि विकासजनित व मानवजनित आपदा के प्रबंधन की बात भी शामिल होती है। 1982 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड़ की फैक्टरी में एमआईसी गैस का रिसाव एक मानवजनित आपदा ही तो थी जिसमें हजारों जानें तो गयी हीं साथ ही इसके दर्द का असर आनुवांशिक तौर पर भी पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रही। पिछले तीन दशकों के दौरान देश में आतंकवाद, दंगे और नक्सल हमले जैसी मानवजनित आपदा की घटनाएं भी लगातार होती रही हैं जिसमे हमारी आपदा व ट्रौमा प्रबंधन के काम काज की परीक्षा व उसकी प्रासंगिकता का प्रश्र लगातार बना रहा है।
पिछले कुछ दशकों में देखें तो देश में प्राकृतिक आपदा की दर्जनों घटनाएं हुईं जिसमे वर्ष 1999 में आया ओडि़सा में चक्रवाती तूफान, बिहार में कोशी व असम में ब्रह्मपुत्र की आयी विनाशलीला, लातूर-कच्छ-गढ्वाल में हुए भूकंप, विदर्भ-राजस्थान-गुजरात जैेसे जगहों पर सूखे तो दक्षिण भारत के समुद्र तटों पर 2००4 में आए समुद्री सूनामी, 2०13 में त्तराखंड में बादल फटने व भारी वारिश एवं 2०14 में जम्मू-कश्मीर में बाढ़ की व्यापक विनाशलीला प्रमुख है।
हमारे देश में रोजमर्र्रे के जीवन में सड़क, रेल और हवाई यातायात की दुर्घटनाएं  सरेआम होती रहती हैं। जिसके लिए चाहे हमारा लचर रोड ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम जिम्मेवार हो या कोई अन्य वजह, इसमें हर साल 1.2 लाख लोग बेमौत मारे जाते हैं। इसी तरह देश में आए दिन बिल्डिंगों तथा पैक्टिरयों तथा गांवों में होने वाली आगलगी व औद्योगिक दूर्घटना की छोटी मोटी वरदात में भी हमारा ट्रौमा तंत्र बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे पाता है या नहीं,यह हमे देखने की जरूरत है। इसी तरीके से देश में गंदगी, प्रदूषण और जलजमाव की वजह से कई सारी महामारियां डेंगू, चिकनगुनिया जैेसी लाईलाज बीमारियंा हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देती है।
ऐसे में अब सवाल ये है कि इन सभी आपदाओं से निपटने के लिए हमारा मौजूदा तंत्र कितना चाकचौकस है। क्या हमारे देश की तमाम व्यवस्थाएं एकीकृत व समन्वित ढ़ंग से इस बात पर काम कर रही हैं कि देश में किसी भी तरह की आपदा की संभावनाओं पर ही पहले से ही विराम लगा दिया जाए? क्या हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र हर वक्त उन सारी सुविधाओं से लैस हैं जो एक बेहतर आपदा प्रबंधन के लिये जरूरी है और यदि यह लैस है भी तो वह इन आपदा परिस्थितियों में कितना सजग और कार्यशील है?
ऐसे में देश में आपदा प्रबंधन की प्रणाली सभी स्तरों पर चाहे वो सरकारी स्तर पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से हो या निजी संगठनों व गैर सरकारी सगठनों के जरिये हो उनमे एक व्यापक समन्वय बनाकर एक वैज्ञानिक व सुनियोजित तरीके से इस तंत्र की स्थापना एवं इसका संचालन किया जाए। आमतौर पर हमें चाहिए कि सभी तरह के आपदा प्रबंधन पेशेवरों मसलन मौसम वैज्ञानिकों, आपदा विशेषज्ञों, सुरक्षा विशेषज्ञों, बम निरोधक दस्ते, अग्रिशमन दस्ते, तैराकों, फौज, पुलिस, डॉक्टर तथा पारामैडिकल कार्यकर्ताओं तथा आपदा शमन के लिये हर तरह के जरूरी साज सामानों की उपलब्धता का एक ऐसा नेटवर्क हो जो देश में आपदा पूर्व व बाद की तैयारी के लिये हर तरह से फुल प्रूफ हो।
हमे इस बात का ध्यान रखना होगा प्राकृतिक आपदा किसी के नियंत्रण में नहीं है। हम इसकी पूर्व सूचना व विनाश से बचने की पूर्व तैयारियों के जरिये ही इस पर काबू पा सकते हैं। देश में किसी भी भौगोलिक परिस्थिति चाहे वह मैदान हो या पठार, पर्वत हो या  वन, रेगिस्तान हो या समुद्र तट, सभी जगह आपदाओं का रूप उसी हिसाब से होता हैै। हमें प्रकृति की स्थिति और ढ़ाचें का पता होना चाहिए कि आपदाओं से निपटने के लिए हम क्या कर सकते है तथा उनके साथ कौन सी परिस्थितियां समयोजित कर सकते हैं।
देखा जाए तो दुनिया के कुछ देश प्राकृतिक रूप से आपदाओं के काफी नज़दीक है। उदाहरण के  लिए तकनीकी रूप से दुनिया के उन्नत देशों में से एक जापान प्राकृतिक रूप से उगा तीव्रता वाले भूकंप क्ष्ेात्र में अवस्थित है जहां रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7 से उपर और समुद्री सूनामी का कई बार सामना करना पड़ता है। इंडोनेशिया जैसे देशों को सूनामी की लहरों का हमेशा सामना करना पड़ता है। इसी तरह से विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में अवस्थित होने की वजह से मध्य पूर्व व अफ्रीकी देशों को हमेशा सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप वहां पानी और खाद्यान्न की कमी रहती है। इसी तरह यूरोप व उत्तर अमेरिका के कई देशों तथा उत्तरी ध्रूव के इलाकों में बारहमासी बर्फ गिरने की स्थिति रहती है जिससे इन इलाकों में दैनिक जीवन की बहुत सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है। इन सभी परिस्थितियों में कोई भी देश आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी के जरिये आपदा प्रबंधन की तैयारी कर सकता हैैैै।
देखा जाए तो उपरोक्त प्राकृतिक परिस्थितियों में रह रहे देशों ने उसी हिसाब से आपदा रोकथाम की तैयारियों के जरिये उसकी भयावहता को कम भी किया है। मसलन जापान में मकान लकड़ी के बनते हैं जिससे भूकंप के दौरान वहां जानमाल की कम क्षति होती है। मध्यपूर्व के देशों में पानी के विकल्प के तौर पर समुद्री खारे पानी का बेहतर तकनीक के जरिये इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से बर्फबारी वाले देशों में उसी के मुताबिक सर्दीप्रूफ घरों का निर्माण तथा जनजीवन की विभिन्न सुविधाए उन देशों की सरकारों ने स्थापित किये हैं।
भारत की बात करें तो हमे अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों के मुताबिक ही आपदा की पूर्व व उपरांत तैयारियां करनी पड़ेगी। पर हमारी आपदा पूर्व की तैयारी ज्यादा अहम है। वर्ष 2००4 में इंडोनेशिया में जहां सूनामी का केन्द्र था, वहां से सूनामी लहरों को दक्षिण भारत के समुद्र तटों तक आने में 45 मिनट का समय लगा। यह महसूस किया गया कि उस समय यदि सूनामी की पूर्व चेतावनी देने वाले उपकरण भारत में मौजूद होता तो वहां हजारो जानें तथा उनकी संपत्ति को बचाया जा सकता था। इसी तरह से ओडि़सा में भी 1999 में भयानक आए चक्रवात तूफान की पूर्व सूचना नहीं हो पायी और पचास हजार से ज्यादा जानें तबाह हो गयी। जबकि वही 2०13 में ओडि़सा में चक्रवात की पूर्व चेतावनी सही वक्त पर मिल जाने की वजह से वहां जानमाल की बेहद कम क्षति हुई।
आज की तारीख में हमारे पास सूनामी व चक्रवात की पूर्व चेतावनी देने वाली सुविधाएं मौजूद हैं। पर इसके अलावा भूकंप, सूखे, अतिवृष्टि, बाढ़, महामारी, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी परिस्थितियों के लिये आपदा पूर्व की तैयारी तंत्र को ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपदा पूर्व की तैयारियों की बात करें तो इसमे मौसम विभाग का कार्य बेहद अहम है, यदि इनके पास सारी तकनीकी सुविधाएं मौजूद हों और इनके विशेषज्ञ हमेशा चाक चौकस हों तो आपदा आगमन के ठीक पहले आने वाली तबाही और त्रासदी का अगाह कर बचाव तैयारियां की जा सकती है। उत्तराखण्ड़ मामले में मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक ने स्वीकार किया था कि वह घटना की भयावहता का पूर्व अनुमान लगाने में चूक कर गए। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जो भी सूचना दी तो राज्य सरकार उस पर उतनी त्वरित तत्परता नहीं दिखा पायी। पर इसके विपरीत कश्मीर में मौसम सूचना विभाग ने भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी बहुत पहले जारी कर दी थी पर वहां का इंतजामिया तंत्र सकते में नहीं आ पाया। इंतजामिया तंत्र को पिछले पचास साल से बाढ़ राहत का कोई अनुभव ही नहीं था।
भूकंप के बारे में यदि बात करें तो देश की विभिन्न क्षेत्रों की भूकंपीय संवेदनशीलता का पता हमे पहले से ही मालूम हैे। पूरे देश को विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों की श्रेणी के आधार पर विभाजित भी किया गया है। भूकंप की घटना सामान्य रूप से ज्यादातर भवनों और निर्माणों को प्रभावित करती हैैे। पर इनके बावजूद भूकंप तीव्रता वाले इलाकों में भी भवन निर्माण में घोर लापरवाही हो रही है। ऐसे में हमे भूकंप प्रूफ भवन तकनीकों का सख्ती से पालन करने वाला तंत्र स्थापित करना होगा। मतलब ये है कि जिस देश के अलग अलग इलाकों में जिस तरह की आपदा का आगमन होता है उसी हिसाब से वहां विकास की भौगोलिक योजना बनायी जानी चाहिए।
यह सही है कि आपदा प्रबंधन की पूर्व व बाद की तैयारियों के लिये विशाल संसाधन की आवश्यकता पड़ती है जिसमें आपदा चेतावनी यंत्रों की उपलब्धता के साथ तकनीकी पेशेवरों की उपस्थिति भी शामिल है। एक गरीब अर्थव्यवस्था वाले देश में इन कार्यों के लिये संसाधन जुटाना मुश्किल होता है। आम तौर पर जब भी कहीं आपदा आती है तो उस समय न केवल देश के अन्य हिस्से के लोग बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी उदारता से दान दिये जाने का ट्रेंड बना हुआ है। अत: इन परिस्थितियों में गरीब देशों में भी आपदा फंड की किल्लत नहीं होती है। केवल जरूरत इस बात की होती है कि आपदा प्रभावित राज्य और देश की सरकारें और प्रशासनिक इकाईयां कितने बेहतर तरीके से आपदा पूर्व और आपदा बाद के प्रबंधन की बेहतर समन्वय और नवीन प्रौद्योगिकी के जरिये इसकी स्मार्ट तैयारियंा करती हैं।
प्राकृतिक आपदाओं की जब हम बात करते हैं कुछ लोग माल्थस के उस प्रसिद्ध उद्धरण का हवाला देते हैं जिसने यह कहा था कि जो देश या मानव अपनी जनस्ंाख्या का प्रभावी तरीके से नियंत्रण नहीं करेंगे तो वहां प्रकृति अपना तांडव करेगी और तमाम आपदाओं के जरिये वहां जनसंख्या को नियंत्रित करेगी। पर हमे यह भी नहीं भुलना चाहिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर तथा बुद्धिमान देश है लेकिन पिछले 2-3 साल में अमेरीका में कई तूफानों के जरिये भी भारी बर्बादी हुई है। अभी कुछ साल पहले संैडी स्टोर्म से अमेरिका के पूर्वी तट को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में प्रश्र यही है कि आपदा का जनसंख्या के कम या अधिक, गरीब या अमीर होने से मतलब नहीं है। दुनिया के हर देश प्राकृतिक आपदाओं के कमोबेश नजदीक या कम नजदीक हैं और इन परिस्थितियों में विकल्प यही बचता है कि वे आपदा प्रबंधन की तैयारियों को विवेकसंगत और युक्तिसंगत तरीके से अंजाम दें।
आपदा प्रबंधन की तैयारियों की बात की जाए तो इसकी शुरूआत सबसे पहले विभिन्न तरह क ीआपदा परिस्थितियों में आम लोगों क ो बचने, संभलने-संभालने, हिदायतें बरतने और सभी तरह के निर्माण संबंधी निर्देशों का प्रभावी तरीके से पालन करने हेतू एक व्यापक जनजागरण अभियान चलाने से होनी चाहिए और इसे देशव्यापी अभियान का एक हिस्सा भी बनाना चाहिए। इसके लिये स्कूलों, दफतरों, गांव-देहातों, सार्वजनिक स्थलों में आपदा नियंत्रक प्रशिक्षकों द्वारा लगातार प्रशिक्षण और इस बारे में जनचेतना जगायी जानी चाहिए।
दूसरी तरफ हमे रोड-रेल-हवाई यातायात के जरिये हर साल होने वाली करीब डेढ़ लाख मौतों के लिये भी हमे समूचे यातायात नियंत्रण तंत्र को बेहद चाकचौकस तथा सुरक्षा मानकों पर हर हालत में खरा बरतने को एक बड़ा अभियान का शक्ल देना होगा क्योंकि दूर्घटनाओं में होने वाली मौतें दरअसल मानवजनित और कथित विकाजनित आपदा है जिसका प्रभावी नियंत्रण भी मानवजनित व्यवस्था ही कर सकती है। इसी तरीके से हमारे दिनानुदिन के जीवन में अगलगी भी दूर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण है। बड़े शहरों में तो फायर बिग्रेड तंत्र बना हुआ हेै पर छोटे कस्बों व गांव देहातों में अगलगी की घटनाओं को रोकने की कोई भी यथोचित व्यवस्था नहीं है।
जब हम विपदा पूर्व तैयारियों की बात करते हैं तो हमे उत्तराखंड व कश्मीर की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेना होगा। हमे ये बात देखने की जरूरत है कि देश में अभी तक पर्यावरणवादियों और विकासवादियों में तू तू मै मै की स्थिति की वस्तुस्थिति क्या है। कई लोगों में ये आम धारणा बनी है कि पर्यावरणवादियों का काम किसी भी परियोजना चाहे वह नदी घाटी परियोजना हो या कोई जलविद्युत परियोजना या कोई सड़क परियोजना उनके परिणामों का बिना वैज्ञानिक विवेचन किये उनके विकास के मार्ग में रोड़े अटकाना है। पर उत्तराखंड की नदियों में आए सैलाब से वहां नदी तटों पर बने निर्माण जिस तरह से उखड़ पुखड़ गए, कश्मीर में झेलम तथा जम्मू में तवी नदी के किनारे बने निर्माणों की जल समाधि हो गयी तो इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि यह विकास नहीं, बल्कि यह देश की व्यवसायिक लॅाबी और भ्रष्ट राजनीतिक प्रशासनिक तत्वों की लालच की मिलीजुली करतूत थी जिसने इतने बड़े जान माल की क्षति करवायी। यदि उन नदी तटों पर पेड़ होते और बिना छेड़छाड़ की गयीं प्राकृतिक चट्टानें होती तो बिल्डरों के मुनाफे के लालच में बने मकान नदी के सैलाब में ताश के पत्ते की तरह नहीं बिखरते।
उत्तराख्ंाड में बनाये बांध पर्यावरणवादियों के लिये हमेशा विवाद का विषय रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व वहां के मशहूर पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा दोनों उत्तराखंड के बांध के मसले पर आमने सामने आए। एक ने इन बांधों को उत्तराखंड के कई जिलों को बाढ़ से बचाने के लिये जिम्मेवार बताया तो दूसरे ने इसे वहां की मिट्टी व चट्टानों के अपरदन का कारण माना।
हमारा मानना है कि हो सकता है बांध कुछ मामलों में बाढ़ की विभीषिका से रक्षा कर दे पर उसकी स्थापना ही अपने आप में प्रकृति से खिलवाड़ और संसाधनों की भारी बर्बादी करता है। हमारे योजनाकार और इंजीनियर कई जल परियोजनाओं को बिना उसके आर्थिक रिटर्न व पर्यावरणीय नुकसान की छानबीन किये सिर्फ पैसे की बंदरबांट के लिये इनकी मंजूरी कर देते हैं।  मेरा मानना है कि प्रकृति के नि:शुल्क उपहार जल संसाधनों पर खरचा गया पैसा दरअसल पानी में ही चला जाता है।
आज हमारे इंजीनियरों को इस बात के लिये काम करना चाहिए कि जान माल को उन इलाकों में बसाया जाए जो कम से कम तात्कालिक तौर पर आपदाओं से सुरक्षित हों। दूसरा जनता के करों से प्राप्त पैसे का खर्च वही पर किया जाए जहां उसकी बेहतर उत्पादकता व सामाजिक-आर्थिक रिटर्न हासिल हो। इन दोनों दृष्टियों से यह बात महसूस होती है कि विकासवादी दरअसल विकास व जनकल्याण की पैरोकारी नहीं करते हैं बल्कि अपनी लालच और कमीशन के लिये विकास की आड़ में वे विज्ञान तकनीक का दूरूपयोग कर दरअसल विनाश को आमंत्रित करते हैं।
हमे इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए कि विज्ञान व तकनीक का मानवता और  इसके समुचित विकास में सदुपयोग होना चाहिए न कि कुछ लोगों के व्यवसायिक हितों की रक्षा में इसका दूरूपयोग । विकास की नवीनतम अवधारणा ने तो विज्ञान तक नीक को अपने चंगूल में ले लिया है और इसी की परिणति है उत्तराखंड व कश्मीर का यह विनाशकारी अंजाम। मैदानी इलाकों में हम सार्वजनिक विकास के लिये कुछ पर्यावरणीय समझौते कर सकते हैं क्योंकि कई तरीके से उसकी हम भरपाई कर सकते हैं मसलन दोबारा वनरोपण व मिट़्टी संरक्षण के जरिये।
अब समय आ गया है कि हम आपदा घटनाओं की एक संपूर्ण योजनाओं का निरूपण करते हुए चार सूत्री योजना पर अमल करें जिसमे पहला देश भर में सभी तरह की मानव जनित व प्राकृतिक आपदा की पूर्व व उपरांत तैयारियों और उसकी जिम्मेवारियों के लिये सभी तरह के कानूनों,विधानों,संस्थाओं को नये सिरे से परिभाषित कर उनके आपसी समन्वय की एक स्थायी व्यवस्था हो। दूसरा देश भर में आपदा रोकथाम पेशेवरों मसलन मौसम विज्ञानी, आपदा विशेषज्ञ, आपदा रोकथाम प्रशिक्षकों, सेना, पुलिस, अग्रि शमन दस्तों, सुरक्षा विशेषज्ञों, चिकित्सक, पारा मैडिकल कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय क ार्यदल का गठित हो। तीसरा भिन्न भिन्न आपदा रोकथाम निर्देशों के सख्ती से पालन के लिये एक राष्ट्रीय योजना का निर्धारण हो। औैर चौथा आपदा से जुड़े हर तरह की विकास व निर्माण की गतिविधियों को लेकर देश के हर स्थान के मुताबिक भोगोलिक आर्थिक विकास की नीति का निर्माण किया जाए।
अगर इस समय हमने यह व्यापक संकल्प से इन बातों को अंजाम नहीं दिया तो हमारी मानवता इस महाविनाश की हमेशा मोहताज बन कर अपना अपना जीवन गुजारेगी। 1

Catastrophe in Kashmir

We should know these facts that India is a vast country having variety of geographical character as well as the natural structure; so here arrival of natural calamities in various forms is almost inevitable. Therefore, sometime we have extreme drought in some parts of the country, sometime heavy rains in some part of the country, sometime cyclone in some part of the country, sometime earthquake. We have long sea coast, so we have to be always ready for cyclone, storms and heavy rains in the coastal region. We have hilarious mountains in the northern part, so we have to be always ready for landslide, cloud burst, earthquake in the said region. We have big chains of rivers, so we must have to always ready for the seasonal floods. We are attached with Himalayas so we have variety of seismic zone, so we should be always ready for quakes. As per a rough estimate, about 60 percent of our landmass of the country is prone to quake. Around 40 Million hectare land comes in flood zone and around 8 percent land is susceptible to the cyclones. About 68 percent land is very much under drought prone means it does not have irrigation network. Overall our 3 crore population is ill-fated to face various kind of calamities every year in the country.
But, when we talk about pre preparation for all kind of disasters it  includes not only the natural calamities, but also various kinds of manmade disasters also or say development oriented disasters. But back to back turmoil in Uttarakhand and Kashmir has given a great jolt to the country, which has taken thousand of lives, spoiled the billion rupee worth of assets, ruined the infrastructure and consumed the heavy amount over the relief and rehabilitation operations. Natural disasters are not our control, but the environmental decisions are definitely in our hand. What we witnessed in Uttarakhand, the construction over the embankment of the rivers proved very destructive and same story was repeated in Kashmir, where also the construction over the river Jhelum side proved fatal for the disaster.
Man made disaster is completely the responsibility of ours and our system.
For example Bhopal gas leak event which occurred in 1984 was in a way manmade disaster. The Union Carbide insecticide plant was installed in the residential area of city and leakages of MIC gas there in the plant took thousands of lives and generations of agony for the humanity.
At micro level, on day to day basis what we see, we have road-rail-air accidents, fire burning accidents, terrorist and naxal attacks etc. Talking about manmade disasters, we face various types of epidemics and mosquito- born diseases in form of cholera, dengue, chickengunia, plague, pneumonic diseases etc. So in all we will have to prepare a pre plan to face all kind of natural and manmade disasters.
For all these mis happenings, we need all alert 24 hour disaster control mechanism. A mechanism instituted on all level of governance whether at central level, state level, local administration level and also on private sector and NGO sector level. Generally we need a group of all disaster management professionals including anti bomb squads, fire fighters, swimmers, army persons, police persons, doctors, engineers etc. For this we need a very broad structure to meet out all problems arising out of disasters whether of any kinds.
In year 2004 India faced tsunami waves in its southern and south east coastal part. Latter on it was realized that if we have had pre warning tsunami devices we could have protected thousands of lives and their assets. Because the tsunami waves which came in year 2004 had epicenter in Indonesia and it took around 45 mnts time to come across south India. In the meantime if the pre warning devices had been there, many lives could have been protected. Now India has such device, but it was availed only after major tragedy took place in the country.
We say that smart and wise functioning of meteorological dept. can warn the upcoming havoc and tragedy well before. In Uttarakhand case, even Met. department confessed this fact that they could not forecast the event in an emphatic manner. But in Kashmir, the Met dept, very much warned about heavy rain well in advance, but the administration was not used to this kind of calamity in last 50 years and so was in drowsy mood even after the warning.
Talking about quake, we already know the seismic sensitivity of different regions of the country; the whole countries have been divided on the basis of various category of seismic zone. Normally the quake event mostly affects the buildings and constructions. The building which are very old and one which have not been constructed after following the quake proof technology; they are affected most with quake events. So the preparation on such kind of disasters requires strict formulation of quake proof building technology.
When we talk about country specific disasters, we should adopt anti disasters measures accordingly. It is true that to avert the effects of disaster and to operate the post disaster operation, there requires huge amount of resources, manpower and technology. The countries which have lack of resources or having poor economy, they lack in relief operation also. But the general trend is that in the circumstances of disaster and calamities, the whole world and international organizations get united and they give donation and other help to the needy country in magnanimous manner. Only thing is that how smart a country operates the pre and post disaster operations with the help of modern anti disaster technology and training.
Some people quote the famous example of Malthus, who had said the over population of a country or a region get controlled by nature in form of various disasters, so country or human should check their population through preventive or natural checks. But, when we talk about disaster, we cannot relate this issue with the issue of population control only. Disaster could happen even in low density population area also, it require its proper handling .America is the richest as well as wisest country of world, but in last 2-3 years America has also witnessed numbers of disasters in form of storms from sandy storm to katerina storm etc. Ultimately all country whether poor or rich, prone or remote to disaster, they should be always ready to arrange the pre disaster as well as post disaster preparedness in their respective zone
We know we have variety of disasters in terms of drought, flood, cyclone, storms, tsunami, earthquake, landslide, cloud burst, toofans, epidemics, and manmade events like terrorist event, mass killings by criminals and naxals, accidents (road, railway, air) and fire burnings etc. And these all disasters demand separate and different preparation. I think these preparations should be started first through mass awareness about different preventive measures for different disasters events. We have an institution like NIDM(National institute of disaster management) which studies the various technicalities attached with disasters. We should brought our all school, colleges, offices and all public institutions under mass awareness about  all possible disasters in the country and region in particular.
Second part of pre preparation of disasters must be the adopting strict norms about quake proof buildings, constructions. Third, we should have a strong sense of road and traffic management. Our  rail and air traffic management must be provided with highest degree of security element. If we talk about epidemics, we should have high degree of pre management about cleanliness and all. For meeting out fire and house burning we already have good network of fire fighting departments. The only thing lacks, that is alertness.
Talking about pre preparation about disasters, we should take the issue of this recent uttarkhand and Kashmir disaster in a very serious way. As of now there was tug of war between develop mentalist and environmentalist. Sometime we perceived that environmentalists' motive is to only create hurdle before the way of development. We used to say that environmentalists don't consider the scientific and technological aspect of development and they straightforwadingly condemns the various development project whether it is dams or river valley project or cutting of jungles for the establishing rail, roads etc. Untill now we considered that environmentalists are insane and they do everything on the basis of perception not on the basis of science and technology meant for development. But the Uttarkhand's tragedy episode has clearly proved that environmentalist concern were right, because the developmentalists do not take project just according to the development need of the people, rather according to the greed of some vested interest groups.
The government prepares programs like dams and river valley project just to garner the public money. I always feel that money spent over water whether for irrigation canal or river barrage or dams, it actually goes into the water. Water is a free gift of nature in form of river, sea and reservoirs. Actually we do not understand when we try to construct dams; we try to control the almighty nature. It is true that with the help of technology and resource, we become able to do things in wayward manner, but the question is ultimately does it last? We commit wrong not only on ecological terms, but we also do wrong in economic terms. To my mind construction of dam is a shier misuse of public money. The law of economics says the output should be always ahead of its cost, otherwise project cannot be made sustainable. So the construction of dams is neither viable in economic terms nor sustainable in ecological terms.
Construction of dams and any construction is not a need of development, rather the greed of planners and engineers who spent huge amount of public money to siphon out the money in to their pocket. In the same way the neo corrupt and neo rich builders lobby, who have erected row of building on the bank of various rivers over Uttarakhand and many other states,without studying the composition of soil and rock, they not only destroyed the ecology there, rather they are responsible for the annihilation of humanity. The result is before us.
The coast of river could not tolerate the speed of water and as a consequence, thousands of building, cars and life flown away into the rivers. It is not a development; it is actually commercialization and greed of business which brought builders there. Science and technology is for the sake of humanity and its development, it is not for the sake of annihilation of humanity. But the modern path of development have taken science and technologies under its clutches and just use it or misuse it for the sake of commerce and business profit; that is why we allow construction of dams, buildings in the hilly region. It is actually insanity on the part of developmentalist and planners who are doing such kind of things.
We know in plains area we can do some unavoidable developmental work at the cost of environment. For example we construct roads, railways line and bridges after cutting some trees, but it could be re maintained by plantation and aforestation. But we cannot make the bank of rivers coming under the hilly region as strong after making construction there.
In conclusion, both the pre and post disaster management require four cornered stragegy. First legislation and regulatory, second is bringing institutional coordination between all direct and indirect disaster management agencies, third is to make alert the anti disaster professionals like meterologists, disaster scientist, Army, police, firefighters, Doctors, swimmers etc. and fourth is to avail sufficient numbers of disaster management equipments like ambulence(Road, air, water), moving trauma hospitals, Hellicopter, accidents trains, artificial housing materials and food & shelter items on demand.
Now the time has come when we should go for that kind of policy which can allow developmental activities only within the periphery of sustainable environment and second for the country this is high time to start a national campaign for both kind of pre and post preparation for all kind of disasters at the optimum level.

Sunday, September 28, 2014

  1. I keep saying and writing blogs over reunification of India-Pak-Bangladesh under a progressive and true secular regime. the controversial PCI Chairman Markande Katzu has strongly pleaded for this cause as he has written in his blog, that Indian territory Under Ashok or Akbar was stretched to north frontier province of pakistan. it were the Britishers who followed divide and rule and India was divided on communal basis. My point is that if India have had a joint or a national government comprising all parties for at least 10 years in post independence period, India would not have divided and we have a single level playing field for all political parties of India. then we would not have a monopoly of congress party and Nehru dynasty also. the irony is that we are still secular country and our both side there are two communal state in terms of Pakistan and Bangladesh. though in our secular India, we still have a prevalence of identity politics in terms of caste, creed, community, region, religion, language and dynasty. I strongly support Katzu for this intiative
I keep saying and writing blogs over reunification of India-Pak-Bangladesh under a progressive and true secular regime. the controversial PCI Chairman Markande Katzu has strongly pleaded for this cause as he has written in his blog, that Indian territory Under Ashok or Akbar was stretched to north frontier province of pakistan. it were the Britishers who followed divide and rule and India was divided on communal basis. My point is that if India have had a joint or a national government comprising all parties for at least 10 years in post independence period, India would not have divided and we have a single level playing field for all political parties of India. then we would not have a monopoly of congress party and Nehru dynasty also. the irony is that we are still secular country and our both side there are two communal state in terms of Pakistan and Bangladesh. though in our secular India, we still have a prevalence of identity politics in terms of caste, creed, community, region, religion, language and dynasty. I strongly support Katzu for this intiative

Thursday, September 25, 2014


  • same burearucracy, same baboo, same files, same vehicles and same way to dispose work in the offices, but the things are going very fast, rather my bureaucracy is two step ahead of me, this is the statement of our PM NaMo at ''Make In India'' inauguration campaign. 
  • I don't agree at all with this statement. Bureaucrats are never ever bad to their political master. they are bad to the people for whom work has to be delivered. Businessmen are demanding make in India campaign would be successful only when we have a labour reform in the country, in the same way governance would be successful, only when we have new personnel reform in the country, but NaMo govt. is not ready for this, what his statement is saying. but anyway NaMo agreed that state has a very key role in implementing any campaign. it is absolutely true. since NaMo has been CM of a state, so he has experience of it. in the same manner he does not know how a common people generally suffer with the bureaucracy in the present set up of governance

Tuesday, September 23, 2014

नरेन्द्र मोदी द्वारा टाइम मैगज़ीन के एडिटर फरीद जकरिया को दिए इंटरव्यू में यह कहना की भारत का मुस्लमान देशभक्त है, मुझे ये बिलकुल अटपटा और बेमतलब की टिप्पणी लगी / यह टिप्पणी देश के मुसलमानो को इस बात के लिए शर्मसार कर गयी की अबतक वे देशभक्त नहीं थे और मोदी ने अब उन्हें इसका सर्टिफिकेट दे दिया है/ मोदी ने अलकायदा के जारी वीडियो के जिस परिपरेक्ष्य में यह बात कही, उस पर उन्हें ये कहना चाहिए था की भारत का मुस्लमान भी अलकायदा और आई एस आई एस के आकाओं की चुले हिला देंने की हिमाकत रखता है / देखिये कोई व्यक्ति या कौम की देशभक्ति कोई दिखावे के लिए नहीं होती और कोई व्यक्ति देशभक्ति कर देश पर कोई अहसान भी नहीं करता बल्कि कानून और संविधान उन्हें देशद्रोह करने पर सजा भी देता है / isi के जाल में भारत के कई हिन्दू भी पकडे गए है और पाकिस्तान में कई मुस्लिम भी रॉ के मुखबिर पाये गए है / सबसे बड़ी बात है देश हर लोग के साथ एक सामान व्यहार करे और सरकार किसी के साथ पहचान के आधार पर भेदभाव ना करे / 
मै तो चाहता हु भारत का हर हिन्दू और मुस्लमान किसी धरम का नुमाइंदा होने के पहले मानवतावादी बने और इस तरह की वह मिसाल पेश करे की वह अपने अपने धर्म की कमी को लेकर पहले खुद अपनी आवाज उठाये / यह बड़ा अच्छा होता की भारत के मानवतावादी मुस्लमान अलकायदा और आई एस आई एस के गर्दन काटो अभियान को लेकर एक ऐसा प्रर्दशन करते जो समूची दुनिया को मैसेज देती / ए पी जे कलाम से बड़ा देशभक्त कौन होगा जिन्होंने न तो भारत में बड़ा आदमी बनने के लिए अपना धरम बदला और ना ही उन्होंने इस्लामी तरीके से अपने अभिवादन का तरीका बदला / मैं तो कलाम को मौजूदा दौर में भारत का सबसे बड़ा visionary मानता हु/ भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की एकता में धरम महत्वपूर्ण नहीं है सांस्कृतिक समरूपता और भौगोलिक अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है / धर्म के पाखंडियो और उन्मादियों के लिए आने वाले दौर में कोई नहीं जगह होगी/ यकीं मानिये पाकिस्तान में भी आधुनिक तरीके से पदधी लिखी नयी पीढ़ी भारत से प्रभावित है

Wednesday, September 17, 2014

भाजपा की उपचुनाओ में हो रही लगातार हार इस पार्टी को अप्रत्याशित लग रही है , परन्तु उन्हें यह भी नहीं भूलना नहीं चाहिए पिछले संसदीय चुनावो में मिली उनकी जीत भी अप्रत्याशित थी/ औसत का नियम तो हर समय चलता है , कभी चिट मिलेगा तो पट भी मिलेगा, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है सिस्टम के फंडामेंटल्स को हर हालत में ठीक करना और गुड गवर्नेंस और गुड पॉलिटिक्स के मानको पर किसी भी तरह के समझौता नहीं करना/ अगर मोदीनीत भाजपा को लगता है की वह इस पर ईमानदारी से काम कर रही है तो फिर इन उपचुनावों के परिणामो की कत्तई परवाह नहीं करना चाहिए/ बाकि बरसात के मेंढक की तरह टर्र टर्र करने वाले विश्लेशको द्वारा अपने अपने हिसाब से ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सारी बाते बेमानी है/ क्योकि यही विश्लेषक पिछले चुनावो में मोदी की जीत को किसी धर्मयुद्ध के नायक की जीत की संज्ञा दी थी / जबकि वह जीत मोदी के आदर्शवाद की नहीं उनके महत्वकांछावाद और उसकी पूर्ति के लिए बनायीं गयी उनकी साम दाम दंड से परिपूर्ण रणनीति भी शामिल थी, की जीत थी / क्योकि मोदी के पिछले ३० साल के राजनितिक जीवन में उनकी चायवाले की पृष्ठबूमि का कभी प्रचार नहीं किया गया पर संसदीय चुनावो में इसी चायवाले के समाजवादी जुमले से लेकर बिहार और उप्र में पिछड़े नेता के प्रोजेक्शन से लेकर मीडिया और प्रचार में कॉर्पोरेट जगत के पैसे उड़ेलने तक सब उनकी रणनीति में शामिल था / और बाकी का काम यूपीए के खिलाफ पहले से बनी बनायीं एंटीइन्कम्बेन्सी की भूमि ने बना दी थी/ पर अभी बतौर प्रधामंत्री मोदी मुझे नहीं लगता भविष्य में कमजोर पड़ने वाले है

Monday, September 15, 2014

New motor transport and traffic act still avoiding the most crucial aspect of the accidents occurrence in the country, that is over speeding and disorder over the roads in the absence of traffic police.The new act relying more on penalizing Motor drivers. Indian authority must never allow high speed of the vehicles,strictly for the heavy vehicles. In city area they should not be allowed to cross 40 KM per hour. In town area, the heavy vehicle must not allowed to over take, they must have follow their lane only. I have seen in NCR Delhi the heavy vehicle openly over take other vehicle rather they do racing over Delhi roads and thus they create havoc to the commuters and light motor vehicles.
the new act stresses over heavy penalty and even forfeiture of DL in routine violations of so called traffic rule. i do not think red light crosser commits accident. Though, I do not support it, but i don't want to make stress over it. because i know the most of the accidents occur because of disorder over the roads, in morning pre 9 AM time and post 10 PM time and our traffic police is not interested at all in maintaining order over road, they are more interested in making challans, as if they are not a traffic man rather a traffic spying men. It is not in the interest of achieving goal of no tolerance to accidents rather it fulfill the pocket of penalty authority only. On the issue of drunken driving, govt. is going to be very harsh, i say why only driving, it is spoiling everything in the life. In this regard Kerala govt. is right on the path

Sunday, September 14, 2014

लोगो की हिंदी दिवस को लेकर बनी यह अवधारणा बिलकुल सही है की यह सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकतावश मनायी जाती है और हिंदी के विस्तार और प्रसार को लेकर होने वाले सभी काम बेमानी और निष्प्रभावी बनकर रह गए है / सबसे अफ़सोस इस बात का है की सरकारी अनुवादों का अभी भी पुराने ढर्रे पर चलना / क्या सरकारी हिंदी के शब्द और शैली हिंदी जनसंचार माध्यमो में चलायी जा रही हिंदी के तर्ज पर क्या नहीं गढ़ी जा सकती जो लोगो के गले के नीचे उत्तर सके / देखिये ब्रिटिश भारत में 200 साल की अपनी जड़े जमा चुकी अंग्रेजी आप कुछ भी कह ले, हटाया जाना तो बहुत दूर इसके विस्तार की गति को धीमा करना भी बेहद मुश्किल है / ऐसे में अंग्रेजी की इस गति के ट्रेंड को हिंदी की चुनौती तभी मिलेगी जब हम इसे संरक्षण नहीं मजबूती दे / यह मजबूती एकेले नहीं भारत की सभी देशी भाषाओ और बोलिओँ के संसर्ग में ही प्राप्त होगी / हमें देश में सभी जगह सभी भाषाओ के अध्य्यन और प्रसार का व्यापक नेटवर्क और समावेशी नीति बनाने की जरूरत है/ हमें हिंदी पर गर्व है तो साथ ही बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, उर्दू असमी और उड़िया पर भी उतना ही गर्व है क्योकि वह भी भारत माँ की कोख से ही पैदा हुई भाषा बोली है जिसमे साहित्य संगीत सहजीवन समाज व संस्कृति का अपना अपना विशिस्ट स्वरुप दिखता है / हमारे हिंदी का सबसे ज्यादा प्रसार और विकास हिंदी पखवारे और राजभाषा आयोग की हरकतों ने नहीं और न ही हिंदी की राजनीती करने वाले लोगो ने किया, इसका सबसे ज्यादा भला हमारे बॉलीवुड ने, हमारे हिंदी दृश्य श्रव्य माध्यमो ने और हमारे देशाटन करने वाले पर्यटकों ने और हिंदी के कालजयी साहित्यकारों की अनूदित रचनाओं ने किया है/ पहले हिंदी का बलात प्रसार देश के दूसरी भाषालम्बियो में प्रतिकार और उपेक्षा भाव जागते थे और अंग्रेजीदां लोगो में भाषा श्रेष्ठता का संकट पैदा करते थे और फलस्वरूप लोग हिंदी विरोध का आंदोलन करतेथे / पर धन्य हो बॉलीवुड और ग्लैमर मीडिया का अब अहिन्दी भाषी भी हिंदी बोली और हिंदी फिल्मो को एक फैशन के तहत देश भर में अपना रहे है 
मैं देखता हूँ हमारी राजनीती, मीडिया और बौद्धिक मनीषा जगत में वाममार्ग और दक्षिणमार्ग के नाम से एक तीव्र विभाजनरेखा दिखाई पड़ती है / लोगो के आख्यान, बहस , विचार , अवधारणाएं और तर्कशीलता इनही दोनों खेमो में ही अपनी अपनी जगह खोजती फिर रही है / यहाँ तक की फेसबुक में इस तरह की खेमेबंदी मजबूत बनती जा  रही है /जहा तक मैं जनता हूँ वामपंथ शोषण और संघर्ष की कोख से पैदा हुई एक परिस्थितिकालीन आर्थिक राजनितिक विचारधारा थी/ 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में यूरोप में आई औद्योगिक क्रांति के उपरांत उत्पादन के पाचवे कारक पूंजी के मालिक यानि पूंजीपतियों का दबदबा बढ़ गया और वे बेलगाम शक्तिमान होकर श्रम और उसके मालिक श्रमिको का एक नहीं कई तरीके से शोषण करने लगे/ ठीक वैसे ही जैसे सामंतवादी वयस्था में भूस्वामी मजदूरों के साथ किया करते थे/ एंगल्स मार्क्स लेनिन के श्रृंखलाबद्ध प्रयासों  ने इस शोषण के प्रतिकार और इसके परिणांस्वरूप वाममार्ग की राजनितिक आर्थिक विचारधारा का अभ्युदय किया / इससे समूचे यूरोप में पूंजीवादी विचारधारा को भारी  ठेस लगी/ नतीजतन पूंजीवादीओ ने अपने देशो में व्यापक श्रम कानूनो और सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली शुरू की / जब अमेरिका पूंजीवाद के चरम पर था तब इसने इसकी म्यूजिक सुनी और उसे भयानक मंदी का दौर देखा और तब राष्ट्रपति रूजवेल्ट के भारी भरकम सरकारी निवेश के उपायो नई डील पालिसी के जरिये मंदी पर काबू पाने में सफल हुआ / इस तरह बेकाबू पूंजीवाद सम्हला पर दूसरी तरफ वाममार्गी अपनी सफलता का पहला दौर पुरे करने के बाद अब अपनी शोषण की दास्ताँ लिखना शुरु करते  है / मसलन सरकरी नियत्रण के नाम पर अफसरशाही, श्रम कल्याण के नाम पर हड़ताल और बंद की संस्कृति /मजदूरो की तानाशाही के नाम पर लोकतंत्र का विरोध वगैरह वगैरह / 

पर आज का वामपंथ संघर्ष और शोषण के मानवतावादी आदर्शो को छोड़ कर' सही गलत की परवाह छोड़ कर उन उन मुद्दो पर अपनी खेमेबाजी मजबूत करता है जो उसकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मजबूत बनाता है / मसलन तमाम असंगठित मजदूरो के बजाये वह संगठित मजदूरो की माँगो की तरफदारी को प्राथमिकता देता है / जिस तरह वे यह मानते है की पूंजीपति श्रमिको का वर्ग शत्रु है उसी तरह से उनकी यह धारणा अब तक बदल नहीं पायी की एक छोटे कारोबारी की स्थिति एक संगठित मजदूर से भी ज्यादा बदतर है / इसी तरह से वाइट कालर श्रमिक और ब्लू कालर श्रमिक दोनों के हितो को हम एक श्रम सवालों के मंच पर नहीं ला सकते' दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है / चीन जैसे देश हमारी सीमा को हड़प ले और एक शांतिप्रिय धर्म बुद्धिस्म को मानने वाले तिब्बत पर चीन बलात कब्ज़ा कर ले फिर भी उसका समर्थन करे तो यह इस विचारधारा का आदर्शवाद और मानवतावाद नहीं बल्कि  उसके लिए यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का खेमावाद और घरेलू राजनीति में वोटबैंकवाद है / तभी तो वह हिन्दू सम्प्रदायिकता पर टिप्पणी तो करता है पर इससे कई गुना ज्यादा और विश्वव्यापी रूप से खतरनाक मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर मौन रहता है / ईमानदार उद्यमिओ को शक की निगाह से देखता है और नव बुर्जुआ  भ्रस्ट अफसरों की यह तरफदारी करता है /
पूंजीवाद या दक्षिणवाद भी समय समय पर भटकाववाद की और गया पर जिस तरह से बीसवी शताब्दी के पूर्वार्ध में वामपंथ को दक्षिणपंथ पर एक नैतिक विजय मिली थी उसी तरह से पूंजीवाद को वामपंथ पर अभी एक तरह से नैतिक विजय मिली है यानि जिस तरह से सोवियत संघ का विखंडन हुआ, चीन की पालिसी रिजीम बदली / 
परन्तु ये दोनो चरम विचारधाराएँ मानवतावाद का तबतक कल्याण नहीं कर सकती जब तक वह वह युग सापेक्ष, समय सापेक्ष और देश सापेक्ष होकर अपने आप में यथोचित बदलाओ के लिए तैयार नहीं होती / ये यह मानकर चलते है उग्रतावादी तरीके ही संगठन की मार्केटिंग करेंगे और मीडिया में सुर्खिया हासिल करेंगे / मेरा मानना है सभी विचारधारा और संस्थाओं में एक समय अंतराल पर सफाई की जरूरत पड़ती है / 
मैं तो ईश्वरवाद और धर्मवाद दोनों को बिलकुल अलग अलग मानता हु / ईश्वर एक सर्वकालीन सर्वव्यापक चेतन और अचेतन दोनों जगत की एक नियामक सत्ता है जबकि धर्म कुछ सहस्त्राब्दि पूर्व से चालू, चालबाज और चालाक लोगो द्वारा गढ़ा गया दुकान है जो अपने अपने ग्राहक अनुयायी बनाने में लगा है/ जो हमारे राजनितिक दलों के ढर्रे पर ही अपने अपने धरम के समर्थक और अनुयायी बढाने में लगा हुआ है / अभी ईसाई और मुस्लिम धरम तो इसी तरह से अपना विस्तारवाद कर रहे है / धरम के इस मार्केटिंग में ईश्वर को भी अपने अपने हिसाब से शामिल किया गया है जिसमे उसकी आराधना पद्धति भी है,जीवन और मृत्यु के सभी विधान और जीवन शैली भी गढ़ी गयी है / धर्म को अपनाना और उसका अनुयायी बनाना किसी भी व्यक्ति का विल्कुल निजी मामला है और इसीलिए मै धर्मनिरपेक्षता का पुरजोर हिमायती हूँ/
 पर मेरे इस पोस्ट का मतलब वादो के विवाद में न पड़कर इस बात को पुरजोर तरीके से स्थापित करना है कि कोई भी वाद हमेशा के लिए जिन्दा नहीं होते है, उसमे निरंतर सुधारो की गुंजाइश होनी चाहिए/ परन्तु दक्षिण और वाम की चरमपंथी विचारधारा इसे कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं होती / अतः में मध्यममार्ग जो बीच का,संतुलन का और विवेक का मार्ग है जो हर अच्छे को स्वीकार करे और हर बुरे को अस्वीकार करे, इसमें यकीं रखता हूँ /

Thursday, September 11, 2014


जम्मू-कश्मीर त्रासदी ने आपदा पूर्व व बाद की व्यापक तैयारियों के लिए पुन: चौकस किया
मनोहर मनोज


हमें इस तथ्य से भलीभांति अवगत होना होगा कि भारत एक प्राकृतिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है जहां भिन्न-भिन्न भौगोलिक संरचना के साथ-साथ जलवायुवीय परिथितियां भी भिन्न-भिन्न है। ऐसे में देश के विभिन्न स्थानों में प्राकृतिक आपदाओं का भी आगमन अवश्यम्भावी है। देश के कई हिस्सेे ऐसे हैं जहां बारिश कम होने तथा नदियों की संख्या कम होने से सूखे का सामना करना पड़ता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां अतिवृष्टि तथा नदियों की संख्या ज्यादा होने से हर साल बाढ़ की विनाश लीला झेलनी पड़ती है। भारत का समुद्र तट काफी लम्बा हैै, जहंा कभी भी चक्रवाती तूफान और सूनामी जैसे आपदाओं के लिए तैयार रहना पड़ता है। भारत में हिमालय पहाड़-श्रृंखलाओं की बहुत बड़ी सीमा जुड़े होने की वजह से वहां के निकटवर्ती इलाकों में जमीनें दरकने, बदल फटने, अचानक से बाढ़ की विनाशलीला झेलने और भूकम्प की घटनाएं आम बात है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक अतितीव्रता और सामान्य तीव्रता के भूकंप की श्रेणी में आते हैं।
ऐसे में हमे इन सारी प्राकृतिक परिस्थितियों से मुक्त होने की बात करना कल्पना से परे है।
बेशक हम इन प्राकृतिक परिस्थितियों और इससे उत्पन्न आपदाओं को इसके आगमन के पूर्व और इसके उपरांत की अपनी संपूर्ण तैयारियों से इसके असर की भयावहता को कम से कम करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं।
परंतु हमे ये बात भी ध्यान में रखना होगा कि जब देश में आपदा प्रबंधन की तैयारियों की बात आती है ते उसमें केवल प्राकृतिक आपदा ही नही बल्कि विकासजनित व मानवजनित आपदा के प्रबंधन की बात भी शामिल होती है। 1982 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड़ की फैक्टरी में एमआईसी गैस का रिसाव एक मानवजनित आपदा ही तो थी जिसमें हजारों जानें तो गयी हीं साथ ही इसके दर्द का असर आनुवांशिक तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहा। पिछले तीन दशकों के दौरान देश में आतंकवाद, दंगे और नक्सल हमले जैसी मानवजनित आपदा की घटनाएं लगातार होती रही हैं जिसमे आपदा व ट्रौमा प्रबंधन के काम काज की परीक्षा व उसकी प्रासंगिकता का प्रश्र लगातार बना रहा है।
पिछले कुछ दशकों में देखें तो इस दौरान देश में प्राकृतिक आपदा की दर्जनों घटनाएं हुई जिसमे वर्ष 1999 में आया ओडि़सा में चक्रवाती तूफान, बिहार में कोशी व असम में ब्रह्मपुत्र की आयी विनाशलीला, लातूर-कच्छ-गढ्वाल में हुए भूकंप, विदर्भ-राजस्थान-गुजरात जैेसे जगहों पर सूखे तो दक्षिण भारत के समुद्र तटों पर 2००4 में आए समुद्री सूनामी, उत्तराखंड में बादल फटने व भारी वारिश तथा जम्मू-कश्मीर में बाढ़ की व्यापक विनाशलीला प्रमुख है।
इसी तरह से हमारे देश में रोजमर्रा के जीवन में सडक़, रेल और हवाई यातायात की दुर्घटनाएं ं सरेआम होती रहती हैं। जिसके लिए हमारा चाहे लचर रोड ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम जिम्मेवार हो या कोई अन्य वजह, इसमें हर साल 1.2 लाख लोग बेमौत मारे जाते हैं। इसी तरह देश में आए दिन होने वाली तथा बिल्डिंगों तथा पैक्टिरयों तथा गांवों में आगलगी व औद्योगिक दूर्घटना की छोटी मोटी की वरदात में भी हमारा ट्रौमा तंत्र बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे पाता है या नहीं,यह हमे देखने की जरूरत है।
 इसी तरीके से देश में गंदगी, प्रदूषण और जलजमाव की वजह से कई सारी महामारियां डेंगू, चिकनगुनिया जैेसी लाईलाज बीमारियंा हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देती है।
 ऐसे में अब सवाल ये है कि इन सभी आपदाओं से निपटने के लिए हमारा मौजूदा तंत्र कितना चाकचौकस है। क्या हमारे देश की तमाम व्यवस्थाएं एकीकृत व समन्वित ढ़ंग से इस बात पर काम कर रही हैं कि देश में किसी भी तरह की आपदा की संभावनाओं पर ही पहले से विराम लगा दिया जाए? क्या हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र हर वक्त उन सारी सुविधाओं से लैस हैं जो एक बेहतर आपदा प्रबंधन के लिये जरूरी है और यदि यह लैस है भी तो वह आपदा परिस्थितियों में कितना सजग और कार्यशील है?
 ऐसे में देश में आपदा प्रबंधन की प्रणाली सभी स्तरों पर चाहे वो सरकारी स्तर पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से हो या निजी संगठनों और गैर सरकारी सगठनों के जरिये हो उनमे एक व्यापक समन्वय बनाकर एक वैज्ञानिक व सुनियोजित तरीके से इस तंत्र की स्थापना व इसका संचालन किया जाए।
आमतौर पर हमें चाहिए कि सभी तरह के आपदा प्रबंधन पेशेवरों मसलन मौसम वैज्ञानिकों, आपदा विशेषज्ञों, सुरक्षा विशेषज्ञों, बम निरोधक दस्ते, अग्रिशमन दस्ते, तैराकों, फौज, पुलिस, डॉक्टर तथा पारामैडिकल कार्यकर्ताओं तथा हर तरह के आपदा शमन के लिये जरूरी साज सामानों की उपलब्धता का एक ऐसा नेटवर्क हो जो देश में आपदा पूर्व व बाद की तैयारी के लिये हर तरह से फुल प्रूफ हो।
हमे इस बात का ध्यान रखना होगा प्राकृतिक आपदा किसी के नियंत्रण में नहीं है। हम इसकी पूर्व सूचना व विनाश से बचने की पूर्व तैयारियों के जरिये ही इस पर काबू पा सकते हैं। देश में किसी भी भौगोलिक परिस्थिति चाहे वह मैदान हो या पठार, पर्वत हो या  वन, रेगिस्तान हो या समुद्र तट, सभी जगह आपदाओं का रूप उसी हिसाब से होता हैै। हमें प्रकृति की स्थिति और ढ़ाचें का पता होना चाहिए कि आपदाओं से निपटने के लिए हम क्या कर सकते है तथा उनके साथ कौन सी परिस्थितियां समयोजित कर सकते हैं।
देखा जाए तो दुनिया के कुछ देश प्राकृतिक रूप से आपदाओं के काफी नज़दीक है। उदाहरण के  लिए तकनीकी रूप से दुनिया के उन्नत देशों में से एक जापान प्राकृतिक रूप से उच्च तीव्रता वाले भूकंप क्ष्ेात्र में अवस्थित है। यहां रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7 से उपर और समुद्री सूनामी का कई बार सामना करना पड़ता है। इंडोनेशिया जैसे देशों को सूनामी की लहरों का हमेशा सामना करना पड़ता है।
इसी तरह से विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में अवस्थित होने की वजह से मध्य पूर्व व अफ्रीकी देशों को हमेशा सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप वहां पानी और खाद्यान्न की कमी रहती है। इसी तरह यूरोप व उत्तर अमेरिका के कई देशों तथा उत्तरी ध्रूव के इलाकों में बारहमासी बर्फ गिरने की स्थिति रहती है जिससे इन इलाकों में दैनिक जीवन मेंं बहुत सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है। इन सभी परिस्थितियों में कोई भी देश आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी के जरिये आपदा प्रबंधन की तैयारी कर सकता हैैैै। देखा जाए तो उपरोक्त विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में रह रहे देशों ने उसी हिसाब से आपदा रोकथाम की तैयारियों के जरिये उसकी भयावहता को कम भी किया है। मसलन जापान में मकान लकड़ी के बनते हैं जिससे भूकंप के दौरान वहां कम जानमाल की क्षति होती है। मध्यपूर्व देशों में पानी के विकल्प के तौर पर समुद्री खारे पानी का बेहतर तकनीक के जरिये इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से बर्फबारी वाले देशों में उसी के मुताबिक सर्दीप्रूफ घरों का निर्माण तथा जनजीवन की अन्य सुविधाए उन देशों की सरकारों ने स्थापित किये हैं।
भारत की बात करें तो हमे अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों के मुताबिक ही आपदा की पूर्व व उपरांत तैयारियां करनी पड़ेगी पर हमारी आपदा पूर्व की तैयारी ही ज्यादा अहम है। वर्ष 2००4 में भारत को अपने दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी तटीय हिस्सों में सूनामी की लहरों का सामना करना पड़ा। इंडोनेशिया में जहां सूनामी का केन्द्र था, वहां से सूनामी लहरों को दक्षिण भारत के समुद्र तटों तक आने में 45 मिनट का समय लगा। यह महसूस किया गया कि उस समय यदि सूनामी की पूर्व चेतावनी देने वाले उपकरण भारत में मौजूद होते तो हजारो जानें तथा उनकी संपत्ति को बचाया जा सकता था। इसी तरह से ओडि़सा में भी 1999 में भयानक चक्रवात तूफान की पूर्व सूचना नहीं हो पायी और पचास हजार से ज्यादा जानें तबाह हो गयी। जबकि वही 2०13 में पूर्व चेतावनी सही वक्त पर मिल जाने की वजह से ओडि़सा में बेहद कम जानमाल की क्षति हुई।
आज की तारीख में हमारे पास सूनामी व चक्रवात की पूर्व चेतावनी देने वाली सुविधाएं मौजूद हैं। पर इसके अलावा भूकंप, सूखे, अतिवृष्टि, बाढ़, महामारी, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी परिस्थितियों के लिये आपदा पूर्व तंत्र को ज्यादा काम करने की जरूरत है।
आपदा पूर्व की तैयारियों की बात करें तो हमारे मौसम विभाग का कार्य बेहद अहम है, यदि इनके पास सारी तकनीकी सुविधाएं मौजूद हो और इनके विशेषज्ञ हमेशा चाक चौकस हों तो आपदा आगमन के ठीक पहले आने वाली तबाही और त्रासदी का अगाह कर बचाव तैयारियां की जा सकती है। उत्तराखण्ड़ मामले में मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक ने स्वीकार किया कि वह घटना की भयावहता का पूर्व अनुमान लगाने में चूक कर गए। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जो भी सूचना दी तो राज्य सरकार उस पर उतनी तत्परता नहीं दिखा पायी। पर इसके विपरीत कश्मीर में मौसम सूचना विभाग ने भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी बहुत पहले जारी कर दी थी पर वहां का इंतजामिया तंत्र सकते में नहीं आ पाया।
भूकंप के बारे में यदि बात करें तो देश की विभिन्न क्षेत्रों की भूकंपीय संवेदनशीलता का पता हमे पहले से ही मालूम हैे। पूरे देश को विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों की श्रेणी के आधार पर विभाजित भी किया गया है। सामान्य रूप से भूकंप की घटना ज्यादातर भवनों और निर्माणों को प्रभावित करती हैैे। पर इनके बावजूद भूकंप तीव्रता वाले इलाकों में भी भवन निर्माण में घोर लापरवाही हो रही है। ऐसे में हमे भूकंप प्रूफ भवन तकनीकों का सख्ती से पालन करने वाला तंत्र स्थापित करना होगा। मतलब ये है कि जिस देश के अलग अलग इलाकों में जिस तरह की आपदा का आगमन होता है उसी हिसाब से वहां विकास की भौगोलिक योजना बनायी जानी चाहिए।
यह सही है कि आपदा प्रबंधन की पूर्व व बाद की तैयारियों के लिये विशाल संसाधन की आवश्यकता जिसमें आपदा चेतावनी यंत्रों की उपलब्धता के साथ तकनीकी पेशेवरों की उपस्थिति भी शामिल है। एक गरीब अर्थव्यवस्था वाले देश के लिये इन कार्यों के लिये संसाधन जुटाना मुश्किल होता है। पर आम तौर पर जब भी कहीं आपदा आती है तो उस देश के अन्य हिस्से के लोगों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी उदारता से दान दिये जाने का ट्रेंड बना हुआ है।  अत: इन परिस्थितियों में गरीब देशों में भी आपदा फंड की किल्लत नहीं होती है। केवल जरूरत इस बात की होती है कि आपदा प्रभावित राज्य और देश की सरकारें और प्रशासनिक इकाईयां कितने बेहतर तरीके से आपदा पूर्व और आपदा बाद के प्रबंधन की बेहतर समन्वय और नवीन प्रौद्योगिकी के जरिये इसकी स्मार्ट तैयारियंा करती हैं।
प्राकृतिक आपदाओं की जब हम बात करते हैं कुछ लोग माल्थस के उस प्रसिद्ध उद्धरण का हवाला देते हैं जिसने यह कहा था कि जो देश या मानव अपनी जनस्ंख्या का प्रभावी तरीके से नियंत्रण नहीं करेंगे तो वहां प्रकृति अपना तांडव करेगी और तमाम आपदाओं के जरिये जनसंख्या का नियंत्रण स्थापित करेगी। पर हम यह भी नहीं भुलना चाहिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर तथा बुद्धिमान देश है लेकिन पिछले 2-3 साल में अमेरीका में कई तूफानों के जरिये भारी बर्बादी हुई है। अभी कुछ महीने पहले संैडी स्टोर्म से अमेरिका के पूर्वी तट को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में प्रश्र यही है कि आपदा का जनसंख्या के कम या अधिक, गरीब या अमीर होने से मतलब नहीं है। दुनिया के हर देश प्राकृतिक आपदाओं के कमोबेश नजदीक या कम नजदीक हैं और इन परिस्थितियों में विकल्प यही बचता है कि वे आपदा प्रबंधन की तैयारियों को विवेकसंगत और युक्तिसंगत तरीके से अंजाम दें।
आपदा प्रबंधन की तैयारियों की शुरूआत सबसे पहले विभिन्न तरह क ीआपदा परिस्थितियों में आम लोगों क ो बचने, संभलने-संभालने, हिदायतें बरतने और सभी तरह के निर्माण संबंधी निर्देशों का प्रभावी तरीके से पालन करने हेतू एक व्यापक जनजागरण अभियान चलाने से होनी चाहिए और इसे देशव्यापी अभियान का एक हिस्सा बनाना चाहिए। इसके लिये स्कूलों, दफतरों, गांव-देहातों, सार्वजनिक स्थलों में आपदा नियंत्रक प्रशिक्षकों द्वारा लगातार प्रशिक्षण और चेतना जगायी जानी चाहिए।
दूसरी तरफ हमे रोड-रेल-हवाई यातायात के जरिये हर साल होने वाली करीब डेड़ लाख मौतों के लिये हमारे समूचे यातायात नियंत्रण तंत्र को बेहद चाकचौकस तथा सुरक्षा मानकों पर हर हालत में खरा बरतने को भी एक बड़ा अभियान का शक्ल देना होगा क्योंकि दूर्घटनाओं में होने वाली मोतें दरअसल मानवजनित और कथित विकाजनित आपदा है जिसका प्रभावी नियंत्रण भी मानवजनित व्यवस्था ही कर सकती है।
इसी तरीके से हमारे दिनानुदिन के जीवन में अगलगी भी दूर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण है। बड़े शहरों में तो फायर बिग्रेड तंत्र बना हुआ हेै पर छोटे कस्बों व गांव देहातों में अगलगी की घटनाओं को रोकने की कोई भी यथोचित व्यवस्था नहीं है।
जब हम विपदा पूर्व तैयारियों की बात करते हैं तो हमे उत्तराखंड व कश्मीर की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेना होगा। हमे ये बात देखने की जरूरत है कि देश में अभी तक पर्यावरणवादियों और विकासवादियों में तू तू मै मै की स्थिति रही है। कई लोगों में ये आम धारणा बनी हुई थी कि पर्यावरणवादियों का काम किसी भी परियोजना चाहे व नदी घाटी परियोजना हो या कोई जलविद्युत परियोजना या कोई सडक़ परियोजना उनके परिणामों का बिना वैज्ञानिक विवेचन किये उनके विकास के मार्ग में रोड़े अटकाना है। पर उत्तराखंड की नदियों में आए सैलाब से वहां नदी तटों पर बने निर्माण जिस तरह से उखड़ पुखड़ गए, कश्मीर में झेलम तथा जम्मू में तवी नदी के किनारे बने निर्माणों की जल समाधि हो गयी तो इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि यह विकास नहीं, बल्कि यह देश की व्यवसायिक लॅाबी और भ्रष्ट राजनीतिक प्रशासनिक तत्वों की लालच की मिलीजुली करतूत थी जिसने इतने बड़े जान माल की क्षति करवायी। यदि उन नदी तटों पर पेड़ होते और बिना छेड़छाड़ की गयी वही प्राकृतिक चट्टानें होती तो बिल्डरों के मुनाफे के लालच में बने मकान नदी के सैलाब में ताश के पत्ते की तरह नहीं बिखरते।
उत्तराख्ंाड में बनाये बांध पर्यावरणवादियों के लिये हमेशा विवाद का विषय रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व वहां के मशहूर पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा दोनों उत्तराखंड के बांध के मसले पर आमने सामने आए। एक इसे उत्तराखंड के कई जिलों को बाढ़ से बचाने के लिये जिम्मेवार बताया तो दूसरा इसे वहां की मिट्टी व चट्टानों के अपरदन का कारण माना। हमारा मानना है कि हो सकता है बांध कुछ मामलों में बाढ़ की विभीषिका से रक्षा कर दे पर उसकी स्थापना ही अपने आप में प्रकृति से खिलवाड़ और संसाधनों की भारी बर्बादी है। हमारे योजनाकार और इंजीनियर कई जल परियोजनाओं को बिना उसके आर्थिक रिटर्न व पर्यावरणीय नुकसान की छानबीन किये सिर्फ पैसे की बंदरबांट के लिये इनकी मंजूरी कर देते हैं।  मेरा मानना है कि प्रकृति के नि:शुल्क उपहार जल संसाधनों पर खरचा गया पैसा दरअसल पानी में ही चला जाता है। आज हमारे इंजीनियरों को इस बात के लिये काम करना चाहिए कि जान माल को उन इलाकों में बसाया जाए जो कम से कम तो तात्कालिक आपदाओं से सुरक्षित हों। दूसरा जनता के करों से प्राप्त पैसे का खर्च वही पर किया जाए जहां उसकी बेहतर उत्पादकता व सामाजिक आर्थिक रिटर्न हासिल हो। अत: इन दोनों दृष्टियों से यह बात महसूस होता है कि विकासवादी दरअसल विकास व जनकल्याण की पैरोकारी नहीं करते हैं बल्कि अपनी लालच और कमीशन के लिये विकास की आड़ में वे विज्ञान तकनीक का दूरूपयोग कर दरअसल विनाश को आमंत्रित करते हैं।
हमे इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए कि विज्ञान व तकनीक का मानवता और  इसके समुचित विकास में सदुपयोग होना चाहिए न कि कुछ लोगों के व्यवसायिक हितों की रक्षा में इसका दूरूपयोग । विकास की नवीनतम अवधारणा ने तो विज्ञान तक नीक को अपने चंगूल में ले लिया है और इसी की परिणति है उत्तराखंड व कश्मीर का यह विनाशकारी अंजाम।
मैदानी इलाकों में हम सार्वजनिक विकास के लिये कुछ पर्यावरणीय समझौते कर सकते हैं क्योंकि कई तरीके से उसकी हम भरपाई कर सकते हैं मसलन दोबारा वनरोपण व मिट़्टी संरक्षण के जरिये।
अब समय आ गया है कि हम आपदा घटनाओं की एक संपूर्ण योजनाओं का निरूपण करते हुए चार सूत्री योजना पर अमल करें जिसमे पहला देश भर में सभी तरह की मानव जनित व प्राकृतिक आपदा की पूर्व व उपरांत तैयारियों और उसकी जिम्मेवारियों के लिये सभी तरह के कानूनों,विधानों,संस्थाओं को नये सिरे से परिभाषित कर उनके आपसी समन्वय की एक स्थायी व्यवस्था हो। दूसरा देश भर में आपदा रोकथाम पेशेवरों मसलन मौसम विज्ञानी, आपदा विशेषज्ञ, आपदा रोकथाम प्रशिक्षकों, सेना, पुलिस, अग्रि शमन दस्तों, सुरक्षा विशेषज्ञों, चिकित्सक, पारा मैडिकल कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय क ार्यदल का गठन हो। तीसरा विभिन्न आपदा रोकथाम निर्देशों के सख्ती से पालन के लिये एक राष्ट्रीय योजना का निर्धारण हो। औैर चौथा आपदा से जुड़े हर तरह की विकास व निर्माण की गतिविधियों को लेकर देश के हर स्थान के मुताबिक भोगोलिक आर्थिक विकास की नीति का निर्माण किया जाए। अगर इस समय हमने यह व्यापक संकल्प से इन बातों को अंजाम नहीं दिया तो हमारी मानवता इस महाविनाश की हमेशा मोहताज बन कर अपना अपना जीवन गुजारेगी।
संपादक, इकोनामी इंडिया

















Tuesday, September 9, 2014

What we assume about PM NaMo is that he is very hard working person. Even NaMo himself says that even my opponents accept this that i am a very hard working person.At his red fort speech NaMo said that he is ready to work more, because he is the head servant of the country. But his state CM Anandi Ben Patel has another idea on this. She has said in her interview published in Sunday TOI that Keshu Bhai Patel was extremely hard working person. Comparing Modi with him Gujrat CM says that NaMo is system maker, he believes in making the set up of governance, that is why she finds Gujrat very easy to govern.
personally i rate this quality more what Anandi has mentioned about NaMo. I am always of the view the good governance means the making of system, a full proof and disposable system, considering every point coming before this. A PM or CM works very hard in order to making of a system, then it is ok, otherwise 24 hour simple working of PM or CM does not guarantee good governance to be acheivable

Saturday, September 6, 2014

सरकारों का जाना और आना
परंतु व्यवस्था का मूल ढ़ांचा वही
मनोहर मनोज
यूपीए-2 का दौर खत्म और नमो नीत एनडीए-2 के दौर की शुरूआत। बहुत सारे विश्लेषण हुए यूपीए के जाने और एनडीए के आने के कारणों पर। परंतु सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारतीय लोकतंत्र में किसी एक सत्ता तंत्र के जाने और दूसरे सत्ता तंत्र के आने के बाद भी क्या हमारी समूची प्रशासनिक-आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था का मूल ढंाचा और उसका तानाबाना भी वही रहता है। तो इसका जबाब है हां।  क्योंकि यदि कोई नयी सरकार यह कहती है कि वह विकास चाहती है तो इसका जबाब है क्या विगत की सरकारें विकास नहीं चाहती थीं, इसका ईमानदार जबाब यही है हां उनका इरादा भी विकास का था। यदि नयी सरकार यह कहती है कि वह महंगाई कंट्रोल करना चाहती है तो इसका भी जबाब है हां वे सरकारें भी महंगाई नियंत्रित करना चाहती थी बल्कि विगत की सरकारें भी भ्रष्टाचार के अरोपों से बचना चाहती थी और विकास दर को उंचा बनाये रखना चाहती थीं। फिर सवाल ये है कि विगत की सरकारे भी यदि विकास बढाने और भ्रष्टाचार महंगाई को नियंत्रित करना चाहती थीं तो फिर वे सफल क्यों नहीं हुई और यदि वे सफल नयी हुर्ई तो फिर नयी सरकार मे ऐसा अलग बात क्या है कि वे सफल हो जाएगी। अंतर ये है कि विगत की सरकारें व्यवस्था के मूल स्वरूप और फंडामेंटल्स में बदलाव लाने की जहमत नहीं उठाना चाहती थी और उनका लक्ष्य किसी तरहसे सता में पुन: वापस आने के जो लटके झटके थे उस परिपाटी को ही उच्च प्राथमिकता देने का था। इस वजह से विगत की सरकारों ने ना तो देश में भावुकता और पहचान की राजनीति पर विराम लगाया और न ही लोकलुभावन घोषणाओं के जरिये मतदाताओं को ललचाने की करतूतों पर विराम लगाया। अब यदि ये सरकार इन चीजों को एड्रेस करती है तो निश्चित रूप से पिछली सरकारों से बेहतर होगी।
नया प्रश्र ये है कि क्या देश में पिछले साठ सालों में चली आ रही इस राजनीति का अब पटाक्षेप हो गया है।                        क्या पहचान की राजनीति से बने वोटबैंक के  पुराने मिथक ढह गये है और इसके बदले सुशासन के समर्थन में एक नया वैकल्पिक वोटबैंक देश में तैयार हुआ है तथा चुनाव जीतने वाली लोकलुभावन घोषणाएं अंतत: देश की अर्थव्यवस्था को जिस वित्तीय अनुशासनहीता को ओर ले गयी उसकी परिणति मतदाताओं के सामने महंगाई के एक बड़े मंजर के रूप में दिखायी दिया है जिसने अंतत: सत्ता में आसीन सरकारों को जनसमर्थन दिलाने के बजाए जनरोष का सबब बना दिया।
यदि नयी सरकार  यह सोचकर शासन करेगी कि उसने विपक्ष के रूप में सत्ता पक्ष की कमियां उजागर कर सत्ता प्राप्त कर ली है और वह अगले पाच साल के लिये सत्ता भोगने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है तो ऐसे में वही पुरानी कथा ही दोहरायी जाएगी।
अगर इन परिस्थितियों के उपरांत यदि नयी सरकार भी पारंपरिक तरीके से शासन चलाएगी और समूची प्रशासनिक वयवस्था के फंडामेंटलस में जरूरी सुधारों को अंजाम नहीं देगी तो वह ढाक के तीन पात मुहाबरे को ही चरितार्थ करेगी।
अत: हम जैसे विश£ेषकों की नजर में किसी भी नये सरकार के प्रदर्शन की कसौटी यह नहीं है कि वह भी विकास बढ़ाने, भ्रष्टाचार बेरोजगारी व महंगाई नियंत्रित करने के पुराने नारों की       पुनरावृति करे बल्कि वह काम करे जो देश के बुनियादी व्यवस्था के ढ़ाचें में निर्णायक बदलाव लाए जिससे इन समस्याओं का न केवल स्थायी व दीर्घकालीन समाधान निकले बल्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में वे अपने दल व सरकार के निजी स्वार्थों को त्यागकर राजनीतिक आर्थिक सुधारों को संवैधानिक संस्थागत व कानूनी सुधारों का जामा पहनाने का भी काम कर सके।  यह सवाल इसलिये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नरेन्द्र मोदी नीत एनडीए को मिला व्यापक जनसमर्थन न केवल इस व्यवस्था में आसीन चेहरों में बदलाव की मांग कर रहा था बल्कि देश में उत्पन्न और जड़ीभूत दोनो समस्याओं के स्थायी निदान के लिये मौजूदा कार्यरत व्यवस्था में मूलभूत सुधारों की भी मांग कर रहा है।
देश में मौजूद भ्रष्टाचार और महंगाई की समस्या क ोई थोड़े दिनो से नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार की शुरूआत तो देश में 1960 के दशक में ही हो गई थी जो आने वाले काल में हमारे सिस्टम में और संस्थाबद्ध होती चली गई।  परंतु दूर्भागय से भ्रष्टाचार का यह मुद्दा देश के राजनीतिक दलों के लिये चुनाव का व्यापक मौजू कभी नहीं बना। इसलिये किसी भी दल और उसकी सरकार ने पिछले पचास साल में देश में भ्रष्टाचार निवारण की कोई बड़ी व महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत नहीं कर पाई। भ्रष्टाचार पर यह सरकार पिछले पचास साल में पहली बार तब हरकत में आई जब इसने न केवल लोकपाल कानून पास किया बल्कि संसदमें लंबित करीब आधे दर्जन भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों को स्वीकृति का मन बनाया तब तक काफी देर हो चुकी थी और संसद का अवसान समीप आ गया था।
 इसी तरह से महंगाइ  निवारण को यूपीए 2 के कार्यकाल में प्रभावी तरीके से अंजाम नहीं दिया जा सका क्योंकि इस सरकार ने चुनाव जीतने के वोट कैंचिंग करने के जो पापुलिस्ट तरीके तमाम योजनाओं के जरिये लागू किये उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय अनुशासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया साथ ही अनुत्पादक योजनाओं की शुरूआत से अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी कारकों को बढ़ावा मिला। रही सही कसर देश में पिछले पैसठ सालों से अपनायी जा रही कृषि को लाभकारी के बजाए निर्वाह पेशा की नीति तथा न्यूनतम व अघिकतम मूल्य नीति नहीं होने से देश में सभी कृषि उत्पादों की सप्लाई डिमांड में घोर असंतुलन की स्थिति ने पूरी कर दी ।
आज कांग्रेस के दिगगज भी खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस को पापुलिज्म नीति ने ले डुबाया। इसी पापुलिज्म की नीति ने कांग्रेस को 2009 में विजय श्री दिलवा दी थी जबकि इसके पूर्व एनडीए पापुलिज्म के अभाव में 2004 में चुनाव में हार चुका था। इससे देश के राजनीतिक दलों को ये लगा कि इस देश में या तो भावनाओं की आंधी से चुनाव जीता जा सकता है या तो लोकलुभावन आर्थिक घोषणाओं से चुनाव जीता जा सकता है।  परंतु राजनीतिक दलों की यह स्वार्थपरक सोच देश की लोकतांत्रिक राजनीति और विकासपरक अर्थव्यवस्था के लिये कितनी महंगी साबित होती है इसका राजनीतिक दल अंदाजा नहीं लगा पाए। लोगों को लोकलुभावन घोषणाओं से प्राप्त होने वाला फायदे इन घोषणाओं के देश की अर्थव्यवस्था पर पडऩे वाले दुष्परिणामों से न केवल धुल जाता है बल्कि देश में महंगाई और अराजकता से हाहाकार पहुंचने लगता है। 2008 में किसानों की कर्जमाफी की घोषणा किसानों की न तो आत्महत्या रोक पायी और न हीं उनकी खेती की समस्या का स्थायी समाधान कर पायी पर देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय अनुशासनहीनता का बीज जरूर बो गयी।
 इसी तरह से छठे वेतन आयोग की अनुशंसा से हमारी नौकरशाही के कार्य में उत्पादकता व इमानदारी बढ़ाने के बजाए अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी कारकों को और पनपाने में अपना रोल जरूर बढ़ा गयी।
मनरेगा योजना से गांवों में सरकार के फंड का जरूर हस्तानांतरण हुआ पर वह बेहतर व बुनियादी सुविधाओं पर निवेश नहीं होने से रोजगार योजना अनुत्पादक  साबित हुई जिसमें सार्वजनिक धन की घोर बर्बादी हुई। इन सारे बातों का नतीजा ये हुआ कि देश में महंगाई का दावानल तेजी से फैला, नतीजतन जो पापुलिस्ट फैसलों सरकार को वोट दिलाते थे वे फैसले सरकार को भारी रूप से अलोकप्रिय बना गये।
राजनीतिक दल जनता का हवाला देकर देश की परिस्थिति को झांकने का प्रयास करतै हैं उससे कई देश हित में कई कठिनाइयां उत्पन्न होती है। दरअसल जनता को केवल परिणामों से मतलब होता है। सरकार और इसे चलाने रणनीतिकारों और विशेषज्ञों का यह काम होता है इन जनोनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिये सही रास्ते का चुनाव करें। जनता को यदि जरूरी राहतें बिना सब्सिडी के दी जा सकती  हों तो फिर जनता सब्स्डिी लागू करने की मांग कभी नहीं करेगी। वर्ष 2014 के चुनाव के लिये भी यूपीए ने आर्थिक संकटों के बावजूद लोकलुभावन घोषणाओं में कमी नहीं की। खाद्य सुरक्षा के बहाने देश में फिर से वोट कैचिंग का गेम खेला गया पर तबतक अलोकप्रियता का ग्राफ सर के उपर जा चुका था।
क्या है मूल सुधारों के एजेंडे
आज हम जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं उसमे मुख्य है राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार राजनीतिक सुधारों की मांग करते हैं जिसके लिये पहचान व पापुलिज्म की राजनीति को संवैधानिक उपचारों के जरिये प्रतिबंधित करना होगा। राजनीतिक दलों की समूची कार्यप्रणाली को पेशेवर बनाते हुए वहां हर तरह की कार्य प्रक्रिया पारदर्शी बनानी होगी और उम्मीदवार चयन से लेकर समूची रीति नीति को मठाधीशी शैली की राजनीति से मुक्ति दिलानी होगी। राजनीतिक दलों में गुड गवर्नेन्स से जुड़ी सभी तरह की नीतिगत, कानूनगत,संस्थागत व संविधानगत उपायों की ओरिएंटेशन मुहिम लानी होगी। तीनों टायर की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अधिकारों व शक्तियों व कार्यों में मौजूद सभी तरह की विसंगतियों को दूर करना होगा।
प्रशासनिक भ्रष्टाचार सबसे अहम है क्योंकि जनता के लिये सरकार का रोजरोज का असली चेहरा यही है पर दूर्भाज्य इसकी हिसाबदेयता जनता के प्रति नहीं है, ऐसे में राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के बीच के इस संयुक्त शासन  व्यवस्था को कैसे निर्धारित किया जाए इसके दो माडल है एक तो कारपोरेट शैली में प्रशासकों को प्रबंधक मानकर क्लांइट यानी जनता को पूरे तरीके से संतुष्ट करने की व्यवस्था और दूसरा है एक नयी कार्मिक नीति के जरिये देश की करीब दो करोड़ नौकरशाही को एक नयी कार्मिक नीति के जरिये इसके व्यापक संचालन की योजना बनायी जाए जिसमें नियुक्ति छंटनी सेवानिवृति से लेकर काम के घंटे छुट्टी के साथ परफारमेंस आडिट, कौस्ट आउटपुट, प्रोडक्टीविटी आडिट, सोशल आडिट इत्यादि कई उपायों के जरिये पूरी नौकरशाही को चाक चौबंद, ईंमानदार, उत्पादक, सेवा भावी बनाया जाए और इसे सुनिश्चित करने के लिय सभी तरह की कार्यपरिस्थितियां और इन्सेन्टिव का प्रावधान बनाया जाए।
होता क्या है बयूरोक्रेसी की चर्चा के नाम पर कोई भी नयी सरकार केवल उच्च पदस्थ सचिव स्तरीय  नौकरशाहों में फेरबदल करती है पर इनका जनता से कोई वास्ता नहीं होता है। किसी भी सरकार के परफारमेंस की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं है कि पीएमओ और सेन्ट्रल कैबिनेट में नौकरशाही कैसे काम कर रही है। बल्कि यदि केन्द्र सरकार की बात करें तो दिल्ली के  किसी थाने में, आयकर कार्यालय में, रेलवे स्टेशन पर,स्कूल, अस्पताल  में जनता के साथ कैसे डील किया जाता है वहीं जनता के लिये नोकरशाही के चालढाल में परिवर्तन की कसौटी है। इसी तरह से लोकतंत्र के दूसरे व तीसरे टायर के तहत नीचले स्तर पर आने वाले प्रखंड, अंचल, थाने, स्कूल, अस्पताल, कोर्ट, निबंधन कार्यालय, तहसील-अनुमंडल कार्यालय में रोजरोज के काम को नौकरशाही किसी चाल में काम करती हँैै। आम तौर पर नौकरशाही का जनता के प्रति नजरिया सपोर्ट का नहीं रिजेक्ट का होता है।
एक सांसद और एक विधायक अपने अपने क्षेत्र में गवर्नेन्स में कोई भूमिका नहीं निभा पाते जबकि उनकी जनता के प्रति सीधे तौर पर हिसाबदेयता निर्धारित की गयी है। ऐसे में सांसद को जिला प्रशासन व विधायक को ब्लाक व अनुमंडल प्रशासनमें सीधी भागीदारी पर सोचा जाना चाहिए
भ्रष्टाचार कुछ चंद कड़े कानूनों से कत्तई दूर नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार के डीएनए के समाप्त करने के लिये एक साथ कई कानूनों, नीतियों,संस्थाओं में परिवर्तन के साथ सभी पुराने काम काज की लगातार समीक्षा चाहिए।
नयी सरकार के लिये भ्रष्टाचार केबाद महंगाई को नियंत्रित करने के लिये कुछ मौलिक सुधारों को अंजाम देना होगा। इसमे सभी कृषि उत्पादों को लागत भरपाई से युक्त न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के दायरे में लाना होगा। इसे सही अनुपालन के लिये सरकार की मार्केट इंटरवेनिंग संस्थाओं  एफसीआई नाफेड एवं सहकारी समितियों को सीजन में क्रय और आफ सीजन में विक्रय के काम को एक मिशन के अंदाज में करना होगा। वित्तीय अनुशासन से थोड़ी भी छेड़छाड़ को अुनमति नहीं देनी होगी।  कृषि जिन्सों के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाना होगा।  
खाद्य सुरक्षा योजना को हटाकर इसे सिर्फ विशेष परिस्थितियों मसलन प्राकृतिक आपदा, दूरदराज व दूर्गम इलाकों के लिये लागू करनी होगी। मनरेगा योजना को ग्रामीण आधारभूत योजना में तब्दील करना होगा। गांवों के सभी कमजोर वर्ग मसलन बच्चे, निराश्रित, विकलांग, वृद्ध के लिये व्यापक सामाजिक सुरक्षा व बीमा योजना को लाना होगा। गांवों में सभी निराश्रितों के लिये आवासीय पट्टा सुनिश्चित करना होगा। देश के  सभी जिलों में कम से कम छह आईटीआई की स्थापना करनी होगी।
एक नियमन प्राधिकरण के तहत निजी सार्वजनिक प्रतियोगिता व गठबंधन की नीति एक सफल नीति रही है। ट्राई इसका बेहतरीन उदाहरण रहा है। इससे देश में मोबाइल क्रांति आयी। इसी तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में दिल्ली मेट्रो एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी रही है। इस प्रक्रिया के तहत हमे बिजली, सडक़, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे को भी इसी तर्ज पर  नियमन प्राधिकरण के तहत अविलंब लाने की जरूरत है।
रियल इस्टेट इस देश का आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। इस हिसाब से इस क्षेत्र का संपूर्ण नियमन न केवल जरूरी है बल्कि भूमि अधिग्रहण की समस्या केस्थायी समाधान के लिये देश में लैंड बैंक, लैंड कंप्यूटराइजेशन की बेहद जरूरतहै।
ई गवर्नेन्सऔर नयी तकनीक ों के प्रयोग को लेकर भी इससरकार को महत्वाकांक्षी योजना बनानी होगी। न्यायिक सुधार व भ्रष्टाचार के मामले के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ भ्रष्टाचार डिटेक् शन की प्रक्रिया को ज्यादा महत्व देना होगा।
इस देश के करीब दस लाख दफतर में एकनयी कार्य संस्कृति की शुरूआत करनी होगी।


ब्यूरो क्रेसी को लेकर मोदी जो कवायद कर रहे है उसका गवर्नेंस पर तबतक दूरगामी असर नहीं पड़ेगा जब तक वह नई कार्मिक नीति की घोषणा नहीं करते/ इस नयी नीति के तहत उन्हें सीधे तौर हफ्ते में 2 के बदले 1 छुट्टी , साल में छुट्टियों की संख्या घटकर 3 , पर्व त्योहारो की छुट्टी स्वैच्छिक करने,सरकारी ऑफिसेस में 2 शिफ्ट में ड्यूटी करने , जनता से कॉर्पोरेट की तरह ग्राहक जैसा व्यहार करने, कर्मचारियों की ड्यूटी की परफॉरमेंस ऑडिट करने, फाइलों को तय समय में निपटने और हर सरकारी खर्चे की कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस करने' ,कल्याणकारी कार्यकर्मो को सोशल बेनिफिट ऑडिट करने, इ गवर्नेंस का ज्यादा इस्तेमाल करने, क र्मचारियों की उत्पादकता को इंसेंटिव से जोडऩे, हर संसद विधायक को स्थानीय प्रशाशन में जिम्मेदार बनाने, सब्सिडी को बिलकुल समाप्त कर इसके बदले कर रियायतों के जरिये लोगो को राहत देने, मनरेगा को ग्रामीण आधारबूत निर्माण योजना में बदलने , खाद्य सुरक्षा को हटकर व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने , आपदा काल के लिए बेहद चक चौकस व्यस्था करने सभी बेघरो को आवासीय पत्ता बनाने, इंदिरा आवास में राशि को पचास हज़ार कर इसमें शौचालाय अनिवार्य करने तथा इसे नयी तकनीक के जरिये तथा मकन बनने पर ही राशि का भुगतान करने के आलावा सभी कृषि उत्पादों के न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय करने वायदा कारोबार पर रोक लगाने का काम करे तो महंगई और भ्रस्टाचार की रोकथाम पर एक अच्छी शुरुआत होगी


Planning commission must be renamed as Bharat Parivartan Ayog. it should have two wing 1. to work as think tank for all major area of country's polity, economy, public administration, society and many other institutions like Defence, Judiciary, Media, police, NGOs, Coopertives, Educational institutions, Health institutions etc.2. it should continuously work for developing and evolving new governance technique, method for every possible sector of governance.

we want to name it as parivartan ayog, only because all formal organs of democracy or government like political parties, parliament, judiciary, media and bureaucracy they all work as a formal organisation who disposes their all routine and constitutional work. but for bringing change we can not rely over these institutions because, these institutions work according to the given norms, as per delegated powers, as per the existing trend and tradition. apart from that all the participants and stake holder of these institutions have their vested interest and or say,so they can not think anything fully freely, impartially, objectively and out of box way. the new institutions will try to bring a full and comprehensive, holistic and all round blue print of any reform plan assigned for any sector
we want the new institutions first of all present full white paper or status report of every sector of society, economy, polity and all public institutions. unless we have a full status report over any sector, how can we introduce a new change model over it.