खेती का संकट और जमीन अधिग्रहण की राजनीति

मानव सभ्यता के सबसे पुराने पेशे खेती से जुड़े कई मुद्दे को लेकर चर्चा बेहद गर्म है। इसमे पहला है भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर हो रही राजनीति, दूसरी बेमौसम बारिश से रबी फसलों को हुई बेहद तबाही से किसानों पर आए माली संकट तथा तीसरी किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या। इन तीनों मसलों पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी और सत्तारूढ़ भाजपा दोनों पूरे तौर से आमने सामने हैं। भूमि अधिग्रहण को लेकर विगत में कांग्रेस नीत यूपीए ने लंबी विमर्श प्रक्रिया के बाद जो कानून बनाया उसे मौजूदा मोदी सरकार विकास विरोधी बताकर उसे संशोधन के साथ पेश करना चाहती है। इस विधेयक को लोकसभा में पारित किया जा चुका है परंतु राज्यसभा में बहुमत के अभाव में यह बिल अभी लटका हुआ है।
विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को किसान विरोधी बता रही हैं क्योंकि सरकार किसानों की जमीन बिना उनकी इच्छा के ही अधिग्रहण करने पर आमादा है। विगत में यूपीए नेे भूस्वामियों की 7० फीसदी रजामंदी मिलनेे की स्थिति में ही जमीन अधिग्रहण को वैधानिक बनाने का प्रावधान लाया था। इसके विपरीत मोदी सरकार का मत ये है कि इस क्लौज से जमीन अधिग्रहण का कार्य बाधित होगा, परियोजनाओं की निर्माण अवधि विलंबित हो जाएगी। इस प्रावधान के बजाए मोदी सरकार का कहना है कि वह किसानों को मुआवजा ज्यादा देगी और विकसित जमीन में उन्हें हिस्सेदारी देगी तथा परियोजनाओं में भूस्वामी के परिवार को रोजगार देगी।
विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार कारपोरेट समूहों के दबाव में उनके हितों का ध्यान रखकर जमीन अधिग्रहण करना चाहती है जो शहरीकरण और औद्योगीकरण की उनकी तमाम परियोजनाओं में काफी मददगार होगी। साथ ही इस पर कई लोगों का मानना है कि रियल इस्टेट के विकास से किसानों के जमीन की जो आज की तारीख में कीमत है अगले पांच सालों में उसकी कई गुना कीमत बढ़ेंगी और कारपोरेट इसी कार्य से कई गुना मुनाफा अर्जित कर लेंगे। दूसरी तरफ मोदी सरकार और उनकी पार्टी भाजपा का कहना है कि अधिग्रहित की गयी जमीन कारपोरेट के लिये नहीं बल्कि गांवों के सामुदायिक विकास मसलन स्कूल, अस्पताल, सड़क, सिचाई परियोजना के लिये ही केवल इस्तेमाल की जाएगी।
किसानों के समक्ष अभी एक और नया प्रश्र आ गया है वह है बेमौसम की बारिश से रबी फसलों की हुई भारी तबाही। फरवरी मार्च और अप्रैल के पहले हफते में हुई बेमौसम की पचास प्रतिशत अतिरिक्त बारिश से गेहूं तथा रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेती वैसे ही घाटे का पेशा रही है, रही सही कसर इस बार बेमौसम की बारिश ने पूरी कर दी। इससे या तो रबी की फसले नष्ट हो गयीं । या फिर उनमे अनाज के दाने बनने बंद हो गए। या फिर बने दाने पूरे तौर से परिपक्व नहीं हो पाए। उम्मीद है रबी के उत्पादन में जिसकी कृषि मंत्री ने पहले जो 2 से 3 फीसदी पैदावार कम होने का अनुमान लगाया था वह नुकसान दरअसल अब 25 से 3० फीसदी का अनुमानित हो गया है।
किसानों में तो इससे त्राहिमाम तो मच ही गया साथ ही आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों में भी भारी बढ़ोत्तरी के अनुमान लगाये जा रहे हैं। परंतु विपक्ष के मोदी सरकार पर किसान विरोधी ताने कसने के बावजूद इस सरकार ने किसानों को मिलने वाले राहत में अभूतपूर्व वृद्धि की है जो न्यूनतम रूप से डेढ़ गुनी ज्यादा है। इसके साथ ही फसल नुकसान का मानदंड भी उदार बनाया है जिसमे 5० फीसदी से ज्यादा फीसदी नुकसान के बजाए 33 फीसदी नुकसान पर ही राहत दिया जाएगा। इसी के साथ एक और खेती से जुड़ा तीसरा मसला काफी सुर्खियां बटोर रहा है वह है किसानों की बरसों से हो रही आत्महत्याएं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हंै। यानी जो भाजपा यूपीए शासन के दौरान ना रुकने वाली आत्महत्याओं पर लगातार हमले कर रही थी वह सबसे ज्यादा आत्महत्या होने वाले राज्य महाराष्ट्र और राष्ट्र दोनों जगह सतारूढ़ होने के बाद अब जबाब देने की स्थिति में नहीं हैं।
उपरोक्त तीनों स्थितियां मसलन भूमि अधिग्रहण, खेती पर मंडराने वाली मौमम व तमाम अनिश्चितताओं की मार तथा इसके घाटे क ा पेशा होने तथा तीसरी किसानों की ना रुकने वाली आत्महत्याएं हमारे सामने तीव्रता से मौजूद हैं। देखा जाए तो पहले भूमि अधिग्रहण का कानून जो अबतक 1894 में बने कानून के तहत चल रहा था उसे सुधारने में करीब 12० सालों की देरी ही अपने आप में बेहद विडंबनाजनक है। पर आजादी के करीब 68 सालों में इस पर की गयी पहल भी कई सवाल छोड़ती है। पहला ये  कि भूमि सुधार का मुद्दा जो जमींदारी और महालवारी उन्मूलन और सीमा से उपर रखने वाले जमीनों के भूमिहीनों के बीच वितरण से उठा वह करीब चार दशकों के उपरांत भी अनसुलझा रहा।
प्रख्यात समाजसेवी बिनोवा भावे के भूदान आंदोलन की गैर सरकारी पहल भी इसे अंतिम परिणति पर नहीं ले जा सकी । बंगाल को छोड़कर देश के कोई भी राज्य इस पर अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति नहंी दिखा सके। करीब 7० फीसदी भूमिहीन, सीमांत और लघु कृषकों की आबादी और 3० फीसदी भूस्वामियों की आबादी से जुड़ा भूमि सुधार का मुद्दा धीरे धीरे इसलिये अप्रासंगिक हो गया क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों के जोत का आकार छोटा होता गया। खेती के बजाए लोगों को सेवा और उद्योग क्षेत्र में उत्पादकता और आमदनी ज्यादा दिखने लगी।
देश में शहरीकरण और औद्योगीकरण की चाह ने लोगों को जमीन के स्वामी बनने और उसकी ज्यादा लागत और कम उत्पादकता होने की वजह से इसके प्रति उदासीन कर गई। ऐसे में भूमि सुधार का सामाजिक-आर्थिक एजेंंडा राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र से बाहर होता गया और इस पर सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी क्षीण होती चली गयी। 199० के दशक तक ठंडा पड़ चुका भूमि सुधार का एजेंंडा दो दशकों बाद अब भूमि अधिग्रहण के रूप में आया है। पर इस भूमि अधिग्रहण एजेंडे को हमें भूमि सुधार के स्थानापन्न एजेंडे के रूप में देखना अनुचित होगा क्योंकि दोनों मुद्दों के परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग हैं।
भारत की तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियेां में कृषि जब देश की सबसे मुख्य पेशा थी और भूमि का वितरण असमान था, जब देश की 7० प्रतिशत भूमि देश के 25 प्रतिशत लोगों के कब्जे में थी, तब भूमि सधार का एजेंडा अव्वल बना हुआ था।
इसी तरह आज का दौर गांवों के शहरीकरण का है, कृषि के औद्योगीकरण का दौर है। ऐसे में भूमि अधिग्रहण का एजेंडा उन्हीं भूस्वामियों से जुड़ा हुआ दिखता है जिनकी जमीन महानगरीय व शहरी इलाके में है या इनके सीमांत इलाकों में स्थित है। हो सकता है ये भूस्वामी पहले के जमीनदार हो या बड़े किसान रैयत हों या ये भी हो सकता है कि लघु किसान ही हो, परंतु ये जो भी हो आज इन्हें अवसर का एक बड़ा फायदा मिल रहा है, जो शहरीकरण व औद्योगीकरण से प्राप्त हुआ है। और यही वजह है कि ये जमीन चाहे उत्पादकता की दृष्टि से उसर ही क्यों ना हो, उसकी बेशुमार कीमत मिल रही है।
वह कीमत जो देश के दूरदराज पिछड़े, वीरान इलाके के किसी किसान या भूस्वामी को नहीं प्राप्त होगी क्योंकि इनके पास शहरीकरण और औद्योगीकरण की परिस्थितियां प्राप्त नहीं हैं। दूरदराज में जिस जमीन की कीमत 5० हजार रुपये प्रति एकड़ नहीं है वह अवसर प्राप्त जगहों पर पचास लाख बल्कि पचास करोड़ रुपये में बिक रही है। इस मामले का एक बड़ा पहलू ये है कि दूरदराज के मुकाबले महानगरों और शहरों के सीमांत इलाकों के किसानों को जो बड़ी कीमत मिल रही है वह फायदे दूरदराज के किसान को क्यों नहीं मिले, क्योंकि दोनों की जमीन जमीन ही है उसमे कोई सोने और हीरे की खान नहीं है। अत: इस शहरी जमीन पर होने वाली खरीद बिक्री दोनोंं पर जमीन विकास शुल्क आरोपित होना चाहिए जो पैसा गांवों और दूरदराज के जमीनों के विकास पर व्यय होना चाहिए। कम से कम समता मूलक व्यवस्था का तकाजा तो यही है।
अब इसका दूसरा पहलू ये है कि दूरदराज के किसान के मकाबले शहरी इलाकों के किसान को जहां अवसरगत भारी लाभ मिल रहा है वहीं शहरी इलाकों के विकास प्राधिकरण, रियलटर, निवेशक और औद्योगिक परियोजना कर्मी इस अवसर से मूल्यवान हुई जमीन की जो कीमत इसके स्वामी को दे रहे हैं इसका कई गुना ज्यादा वे वैल्यू एडीशन कर रहे हैं और इसके मुकाबले इसके भूस्वामी को जो हरजाना या कीमत दे रहे हैं वह वास्तव में परियोजना रिटर्न के हिसाब से बहुत नहीं है। ऐसे में सरकार यदि  बिना किसी किसान लाबी के दबाव में आए और बिना किसी कारपोरेट और रियल्टी सेक्टर की लाबी के दबाव में आए उचित और न्यायपूर्ण फ ैसला लेना चाहती है तो उसके लिये हम ये उपाय और सुझाव देनाा चाहते हैं:
1 जमीन की खरीद बिक्री और स्टाक बनाये रखने के लिये लैंड बैंक की अवधारणा शुरू की जाए जिसमें जमीन की खरीद व बिक्री कीमतें एक अर्धन्यायिक प्राधिकरण के द्वारा तय की जाएं। 2 चूंकि भारत में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हैं इसके तहत किसी भूस्वामी के पास परिस्थितिजन्य तरीके से शहरी व इसके सीमांत इलाके में यदि जमीन हंै तो उसे बेंचने का उसका मौलिक अधिकार बनाये रखना चाहिए। उसे बेचने का कार्य या तो उसकी स्वेच्छा से मार्केट रेट के जरिये या लैंड बैंक के जरिये उसे दोनों आप्शन प्रदान करना चाहिए। परंतु इसके साथ एक क्लाज जोड़ा जाना बेहद जरूरी है कि यदि इस जमीन पर पहले एक साल तक परियोजना की शुरूआत नहीं होती है तो इसके बाद इसकी बढ़ी कीमतों का पचास प्रतिशत किसानों को दिया जाना अनिवार्य कर देना चाहिए। क्योंकि इस आरोप में दम है कि किसानों से क्रय की गयी लाखों एकड़ जमीनें अभी तक खाली पड़ी हैं और इसकी कीमतों में बढ़ोत्तरी का फायदा भूमि क्रेता द्वारा लिया जा रहा है। जैसा कि बताया जाता है कि सेज परियोजना के जरिये देश की करीब 5 लाख एकड़ जमीन अभी तक परियोजना विहीन है और खाली पड़ी हुई है।
जहां तक सार्वजनिक हित से जुड़ी किसी परियोजना का सवाल है मसलन सड़क, रेलवे, स्कूल, अस्पताल तो इसके लिये सरकार जबरन अधिग्रहण करें पर इसमें भूस्वामी को हिस्सेदार बनाए चाहे उन्हें विकसित जमीन का हिस्सा देकर हो या इस पर स्थापित परियोजना में उसके परिवार में नौकरी देकर हो या इस परियोजना के संचालक मंडल में उस भूस्वामी को शामिल कर हो। जहां तक सामरिक व रक्षा मसले पर किसानों की जमीन अधिग्रहण की बात है तो इस पर कोई विवाद ही नहीं है। इस तरह देखा जाए तो कुल मिलाकर लैंड बैंक की अवधारणा सभी तरह के विवादों को बेहतर तरीके से दूर कर सकती है।
गौरतलब है कि महानगरीय व शहरी इलाकों के तथा इसके सीमांत इलाकों के किसान अपनी जमीनें खेती के लिये नहीं रखना चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है कि इससे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हैं। खेती की लागतें बहुत हैं और इनके उत्पादों के दाम पर्याप्त नहीं हैं। साथ ही खेती में लेबर प्राब्लम है। ऐसे में ये किसान यहीं चाहते हैं कि उनकी जमीन की ज्यादा बेहतर कीमत मिले या वह शहरी सुविधाओं से परिपूर्ण हो। ऐसे में जमीन अधिग्रहण के लिये 7० प्रतिशत की सहमति का क्लाज या तो एक तरफ लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर ज्यादा मोल जोल करने या फिर मोलजोल की राजनीति को जन्म देगी। इस मामले का दूसरा पहलू ये है संपत्ति के मौलिक अधिकार के तहत तो या तो 1०० प्रतिशत का क्लाज रखिये क्योंकि 3० प्रतिशत लोग जो इस बिक्री से असहमत हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन क्यों  हो।
इस मामले का विलोम पहलू ये है कि यदि विकास की अरजेंसी यानी तत्परता की अवधारणा को महत्व देने की बात है तो फिर 7० प्रतिशत का भी क्लाज क्यों, जैसा कि मोदी सरकार सोचती है। ऐसे में जो उपरोक्त सुझाव दिये गए हैं वो ज्यादा न्यायसंगत हैं। यदि हम हर जगह जमीन बैंक प्रणाली शुरू करते हैं जिसकी खरीद व बिक्री वैधानिक दरों पर बाजार परिस्थितियों के मुताबिक निर्धारित की जाएं तथा इसे बाजार दर पर भी बेचने की छूट हो। परियोजना की देरी होने पर इस दौरान जमीन मूल्य वर्धन का एक हिस्सा किसानों को दिया जाए । साथ ही शहरी अवसरों से क्रेता व बिक्रेता को मिलने वाले फायदे का कु छ हिस्सा करों के जरिये वसूल कर दूरदराज के ग्रामीण इलाकें के भूमि विकास पर खर्च हो।
जमीन अधिग्रहण से जुड़ा एक बड़ा पहलू ये है कि किसानों के हमदर्द होने का जो दावा सरकार कर रही है कि वह किसानों को बाजार दर से चार गुना मुआवजा देगी। जबकि हकीकत ये है कि ये बाजार दर विकास प्राधिकरणों की कृषि भूमि की तय की गई कीमतें जो मुश्किल से सैकड़ों में होती है, उसकी चौगुनी दरें भी किसानों को लाभान्वित नहीं कर पाएगी। किसानों को तबतक जमीन अधिग्रहण से मौद्रिक फायदा नहीं होगा जबतक इनकी जमीनों को लैंड यूज नहीं बदला जाता। लैंड यूज बदलने के बाद ही शहरी इलाकों की कृषि जमीनों की कीमतें पर्याप्त रूप से बढ़ पाती है। जाहिर है कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून के जरिये  लोगों का विश्वास जीतने में सफल नजर नहीं आ रही है। जबकि यह सरकार भूमि अधिग्रहण के प्रति काफी अरजेन्सी दिखा रही है, दो दो बार इस पर अध्यादेश ला चुकी है। जबकि मोदी सरकार को यह अरजेन्सी भ्रष्टाचार निवारण के बहुविध प्रयासों के लिये करने चाहिए थे।
अब हम खेती के संकट से जुड़े दूसरे मुद्दे खेती पर मौसम की मार तथा इसके घाटे के पेशे होने पर चर्चा करेंं। यह मसला हमारी उस कृषि नीति से जुड़ी है जो खाद्य सुरक्षा के नाम पर किसानों के लिये खेती को निर्वाह पेशा के रूप में बनाये रखना चाहती है ना कि लाभकारी पेशा के रूप में। इस वजह से खेती के तमाम इनपुट बीज, खाद, बिजली वगैरह पर भारी सब्सिडी खरची जाती है पर जब इसके अंतिम उत्पाद का मूल्य आंका जाता है तो पता चलता है कि वह भारी सब्सिडी के उपरांत भी दो प्रतिशत नकारात्मक हो जाती है। जाहिर है कि खेती सरकार के तमाम सहायता देने के बाद भी किसानों के लिये घाटे का पेशा है और यह नीति पिछले पचास सालों से चलायी जा रही है। पहले यूपीए सरकार के दौरान भी यही नीति थी और अब एनडीए सरकार में भी कमोबेश यही नीति चलायी जा रही है।
नयी सरकार ने सभी महत्वपूर्ण अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल रूटीन ही बढ़ोत्तरी की है। मतलब ये है कि मोदी सरकार की भी कृषि दृष्टि बेहद सामान्य ही है। गौरतलब है कि राज्य सहकारी दूगध फेडरेशन द्वारा दूध उत्पादकों को दी जाने वाली दूध की कीमतें तथा गन्ना व कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभकारी हैं, परंतु बाकी सभी फसलों चाहे अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हों, मसाले हों या फल सबजी इन सभी की कीमतें इनकी लागतों की भरपाई करने में अक्षम हैं तथा इनकी कीमतों पर सीजन की ओवर सप्लाई का ज्यादा प्रभाव पड़ता हेै। सीजन में किसानों को कीमतें कम मिलती हैं जबकि आफ सीजन में उपभोक्ताओं को कीमतें ज्यादा देनी पड़ती हेंै जिसका फायदा इसके कारोबारियों को मिलता है। ऐसे में मोदी सरकार को खेती को लाभकारी पेशा बनाने के लिये अपनी नीतियों में बुनियादी परिवर्तन लाना होगा क्योंकि अभी तक इस मामले में जो काम कांग्रेस ने किया वही कार्य एनडीए कर रही हेेै।
अब बात करें खेती को अनिश्चितताओं और मौसम की मार से बचाने क ी। इसके लिये कृषि बीमा योजना का दायरा अभी भी बेहद छोटा है। दूसरा तरीका है आपदा राहत सहायता कोष। इसमें यदि कृषि बीमा की बात करें तो यह कहना पड़ेगा कि जबतक कि सरकार कृषि बीमा के प्रीमियम और इसकी क्षति पूर्ति को सब्सिडी ना प्रदान करे, तबतक बीमा व्यवसाय की दृष्टि से कृषि बीमा का व्यवसाय काफी नुकसानदायक है। आज रबी मौसम के फसल नुकसान को लेकर मोदी सरकार ने हरजाने को डेढ़ गुना या दो गुना बढ़ाने की बात कर रही है पर बता दें कि देश में कृषि बीमा का दायरा इतना छोटा है कि इससे देश के बहुसख्यक किसानों को राहत मिलने की बात सोचना ही बेमानी है।
बात करें कृषि बीमा की तो इसमें देश भर में पिछले 15 सालों के कुल 3० खेती सीजन के दौरान कुल 22 करोड़ किसानों का बीमा किया गया है मतलब एक सीजन में 15 करोड़ किसानों के मुकाबले औसतन करीब 75 लाख किसानों का बीमा किया गया, जिनसे 1०595 करोड़ रुपये प्रीमियम,1392 करोड़ रुपये सब्सिडी के एवज में तथा 33 हजार करोड़ रुपये हरजाने के एवज में दिये गए हेैं जिससे करीब अबतक 6 करोड़ किसान लाभानिवत हुए हैं। जाहिर है देश में किसानों की आबादी और कृषि के दायरे को देखते हुए यह स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है परंतु भविष्य में इसक ा दायरा बढऩे की सभावना ज्यादा है।
अब जो भी उम्मीद बनती है वह सभी राज्यों में गठित आपदा राहत कोष से जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र की और बाकी राज्यों की अपनी होती है जिसके जरिये मुआवजा दी जाती है। गौरतलब है कि सरकार को खेती को लाभकारी पेशा बनाने के मार्ग की सभी कठिनाइयों का निवारण करना चाहिए। मसलन गन्ना की कीमत सही है पर इसका त्वरित भुगतान हर हाल में सुनिश्चित करने का कानून लाना बेहद जरूरी है। इसमे दस दिन की देरी के बाद इस पर 15 प्रतिशत ब्याज की देनदारी अनिवार्य बना देनी चाहिए। तमाम फसलों के लाभकारी मूलय को सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम और अधिकतम मूल्य नीति का अनुपालन अनिवार्य बना देना चाहिए। देश में भंडारण की सुविधा के लिये क्रांतिकारी प्रयास किये जाने चाहिए। देश में खाद्य सब्सिडी का प्रावधान बंद कर देना चाहिए जो किसानों के उत्पाद को मिलने वाले बाजार फायदे से वंचित कर देता है। खेती को लाभकारी बनाये जाने का मतलब ही हैं कि इसे लागत युक्त मूल्य चाहे सरकारी एजेंसियां दे या बाजार दे साथ ही इसे तमाम अनिश्चितताओं से मुक्त रखा जाए।
अब हम तीसरे बिन्दू किसानों की आत्महत्याओं पर जाते हेेै जो समस्या बेहद हृदयविदारक है। आत्महत्या वैसे ही हृदय विदारक है पर यदि देश का अन्नदाता और सबसे इमानदार पेशा का कर्ता किसान यदि आत्महत्या करता है तो यह और भी हृदय विदारक है। कही न कहीं यह समस्या कृषि की आर्थिक मनोवैज्ञानिक स्थिति से जुड़ी है। देखा जाए तो इस समस्या का निदान देश की खेती को लाभकारी पेशे बनाने की गारंटी से जुड़ा है जिसके लिये न्यूनतम और अधिकतम कीमत की नीति लाना बेहद जरूरी है। देखा जाए तो आत्महत्या करने वाले ज्यादातर किसान नकदी फसलों के उत्पादक हैं चाहे वह आंध्र महाराष्ट्र के कपास उत्पादक हों या फिर पंजाब के व्यवसायिक खेती करने वाले किसान हो।
हमारा मानना है कि सरकार किसानों को कर्ज की सुविधा दे रही है पर खेती लाभकारी नहीं होने और अन्य व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से वह बैंक से लिये कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होने को लेकर बेहद निराश हो जाता है। वह बड़े कारपोरेट की मन: स्थिति नहीं रखता जो चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं जो बैंकों से अरबों का कर्ज लेकर उसे डकार जाते हेैं और अपने उद्योग को बीमार घोषित कर देते हैं और मजे में घूमते हेंै। किसान जिनके नाम पर महानगरों और बड़े शहरों में लोग कर्जे ले लेते हेै और यह राशि करोड़ों में होती है और इसे उद्योग में निवेश किया जाता है। परंतु वह किसान जो महज लाख में कर्ज लेता है वह अपने फसल के मारे जाने या बेहतर दाम नहीं मिलने या अपनी पारिवारिक समस्या में उलझ जाने की वजह से परेशान रहता है और उसकी मनोव्यथा इस आलम तक पहुंच जाती है जब उसे लगता है कि कर्ज लिये पैसे की भरपाई तो वह नहीं कर पाएगा अत: जान देकर ही इससे मुक्ति पा ली जाए।
मतलब ये है कि खेती का समूचा परिवेश इतने बड़े निराशावाद में चला गया है जिससे उबरने के लिये इसमे मूलभूत सुधारों को हर हाल में लाना ही पड़ेगा। जो तर्क पहले यूपीए सरकार के कृषि मंत्री देते थे कि गैर कृषि जनित कारणों से किसान आत्महत्या करते हेंै और अब वही तर्क एनडीए सरकार के कृषि मंत्री भी दोहरा रहे हैं। मतलब साफ है कि कोई भी सरकार कृषि की परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिये तैयार नहीं है और सिर्फ चीनी चटाने की कवायदें चल रही हैं। यूपीए ने 2००8 के दौरान 7० हजार करोड़ रुपये के किसान कर्जे की माफी की परंतु आत्महत्याएं नहीं रुकी बल्कि इससे अर्थव्यव्स्था में संकट भी आ गया, मुद्रा स्फीति बढ़ गयी। इससे बेहतर है कि सरकार खेती को फायदे का पेशा सुनिश्चित करें और फसल नुकसान की शत प्रतिशत गारंटी हो। कर्ज लेने की उन्हें जरूरत ही ना पड़े। फिर कम से कम आत्महत्या कृषि जनित कारणों से नहीं होगी। बाकी किसान परिवार की माली हालत तो खेती पेशे के विस्तार, स्थानापन्न और परिवार के सदस्यों क ो अलग अलग पेशों में नियोजन के जरिये हीं संभव है।
अंत में हमारा मानना है कि किसानों के नाम पर हम हर तरह के किसानों को एक तराजू पर तौले तो यह ठीक नहीं। यदि शहरों महानगरों में किसान अपनी जमीन व प्रोपर्टी की बिक्री या किराये से करोड़ों अरबों की आमदनी करता है तो उस पर आयकर लगना चाहिए। इसी आड़ में महानगरों व बड़े शहरों में फार्म हाउस का प्रचलन बढ़ा है जिसे खेती के नाम पर बेहद रियायती दरों पर बड़े पूंजीपति व कारपोरेट फार्म हाउस रखते हैं और सरकार का राजस्व मारा जाता है। इसी तरह जो किसान 5० एकड़ से उपर का मालिक का है उन्हें क र अदा करना चाहिए जिसे गरीब किसानों व बेघर लोगों को दिया जाए। 

Crisis of Agriculture

Nowadays we have immense debate over the plight of agriculture. The irony is that country is continuously witnessing suicide attempt by our farming community. Congress and ruling party BJP both are on opposite side over these issues, which emerged out of this oldest profession. The tussle started from the controversial land acquisition bill originally mooted by its predecessor UPA govt, which is now being amended by present NDA govt. Second, the ill time rain accompanied with hailstorm have almost depleted the rabi crop especially wheat throughout the country. We all know agriculture, which still remains  a loss making profession and over this hard reality, the weather God had brought a cruelty through untimely rains, which  crippled the all aspirations of farmers. However, the Modi government which is continuously being attacked by the opposition over the land acquisition bill, has announced hefty increase in the compensation amount given to the farmers for the their crop damage. It has also relaxed down the compensation norms from above 50 percent loss to even now 33 percent loss of the crop. Third issue is the farmers' suicide which started in year 2000 around and has been continuously going on. The party, which is ruling both Maharashtra and Rashtra both faces this turbulence which they were once vehemently opposing. Let start this mega issue from the land acquisition bill. This bill was drafted by previous UPA Govt. after long consultation with many groups of farming community as well as political groups. The newly incumbent Modi ministry has slashed the provision of 70 percent consentment of farmers while acquisition and in place of this, it claims to hike  the compensation amount  by four times of the market value of land. On the contrast, Congress party says that right to property is a fundamental right, so is the land ownership. So violating the fundamental right is being done just for protecting the interest of big corporates.

In the wake of growing urbanization and industrialization, there is much possibility that in coming period the land lying in the urban area or in its outskirts area to be very costlier. Once the land being acquired by the corporate, they will have a very high appreciation of the purchased land. But on this allegation Modi government says that it is not in favor of giving or allotting acquired land to the corporate, rather it will utilize it in making roads, schools and hospitals' building, irrigational project etc.

The thing is that in the wake of growing urbanization and industrialization, there is much possibility that in coming period the land lying in the urban area or in its outskirt areas to be very costlier. Once the land being acquired by the corporate, they will have a very high appreciation of the purchased land. But on this allegation Modi government says that it is not in favor of giving or allotting acquired land to the corporate, rather it will utilize it in making roads, schools and hospitals' building, irrigational project etc. When we go into the deep perspective of this land acquisition amendment bill, there are many question which get arise. First, we have had a long pending issue of land reform in the country. The condition was such when around 70 percent of land was concentrated in 30 percent rich population and 70 percent of population comprised of landless laborers, marginal  and small farmers having only 30 percent of land. Many efforts from the government as well Acharya Vinoba Bhave sponsored  famous bhudan movement could not finish the task of redistribution of land and finally the goal of land reform was to be found in the just cold bags. Till the coming of 1990s, this issue came in the oblivion and because of continuous lowering of land size and its being a less margin profession , people automatically get detracted from the cultivation and so in the course of time issue of land reform get dimmed and so for the political parties also this issue had no meaning to continue. Nevertheless, after 2 decades of spending of time until then, the growing industrialization and urbanization has made the issue of land acquisition a very hot one.

However, both issues have difference of context. The urbanization and industrialization has given opportunity to all those land and its owners lying in the urban area or it outskirts area, so same land has a value in crores. Whereas same land lying in the remote and tribal area has even no value in thousands, wheras the land is the same  but the opportunity is different. Second the purchaser of land whether it is realtors, developers, or any sort of promoter after making investment over these land, gets many time more appreciation. So, here both have win win situation but latter is earning many times more that former. So our point is first to deliver justice to the remote land holders who is entangled in cycle of poverty, whereas the other has availability of unearned profit and purchasers have more than that. Second thing is that the right to sell the land by its owners should be always respected except in some unavoidable circumstances like strategic matters and etc. There is no reason behind keeping 70 percent clause. Either you keep 100 percent clause for protecting the fundamental rights of property or you keep 0 percent clause if you have real urgency for the development. We want farmers should be always given option to have a land in displacement situation. Second in case of purchasins land by the corporate, there should be concept of land bank, where purchasing and selling of land should be fixed by a quasi- judicial authority, where there should be no any problem. 

Many says after purchasing and acquiring land, the corporates do not finish the project immediately and try to gain the appreciable value of the purchased land only. I think in this case, if the land purchased for any project not being utilized within a year, it should have sharing of appreciating value between corporate and previous land owner. It is reported that all around 5 lakh hactares of land is unutilized for last 10 years, been acquired for the SEZ project. This is gross injustice to the farmers. Third option is, if government want to use the purchased land in community work like building roads, school and hospitals building and laying out irrigational projects etc., it's okay, but the land owners must have clear cut share in the developed land or they have job quota in the project or they must be kept in the steering committee of the project. In the strategic project there is no controversy. If government says that it is really sensitive to the farmers then it should accompany all these options in case to case basis. The problem is that the government keeps saying that it is sympathetic to the farmers and it is ready to pay four times more to the market value of the land. But the reality is that the market rate of agricultural land is not very high, hardly it is to be in hundreds per sq. yards. So until unless farmers land are not kept under land use category, they would not have gain in selling this. Only after changing the land use forumulla, the prices of urban land becomes costilier, which is not a case in general with our farmers. So this Modi government has not able to prove itself that it is really close to the heart of the farmers or it really wants to make justice with their cause. We know it very well and it is highly true also that the farmers living in the urban areas or in outskirts area, they do not want to do cultivation, because it is costlier and gain is not substantial in this, so they want to get as much as return over their immovable property. So their interest and corporate interest must have equal sharing

The problem is that the government keep saying that it is sympathetic to the farmers and it is ready to pay four times more to the market value of the farmes. But the reality is that the market rate of agricultural land is not be very big, hardly it is to be in hundreds. So until unless farmers land are not kept under land use category, they would not have gain in selling their land.

Now coming over the making agriculture really a profession of gainful employment or substantial margin, the conditions prevailing in the country is very inopportune. The fundamental policy of our agriculture is still based over taking it as a subsistence profession, rather a profitable one. Government keep saying that it is trying to provide all kind of inputs and infrastructure. This policy is operational very from 1960s, when India started its endevavour to become self sufficient in agriculature production and so foundation of green revolution was laid out in the country. Nevertheless, this policy was fine for the country or community perspective, but it was never encouraging for the producers. Despite of many number of input schmes of agriculture accompanied with several subsidy like petroleum, electricity, feritilizer, seed, but at the end the net gain to farmers use to be in negative term. It clearly means farmers are completely lacking inspiration to continue their cultivation in passionate manner. This modi government in this manner is just the same what the earlier government were. This government has just hiked the MSP of many items in just routine manner by increasing 1 or 2 percent. We know in case of suger cane, cotton and also milk, its producers and farmers get remunerative prices, but the biggest worry is attached with sugar cane farmers, who never get their payment in time. I think this Modi government is if at all sympathized to the farmers, it should immediately ensure the payment of cane growers just within 1 week of unloading of their sugar cane at the mill gate otherwise they should be given 15 percent interest over their payment. So far the other items are concerned whether it is food grains, oilseeds, pulses , veggies and etc., its MSP prices never can be said it covers cost in substantial manner. It is still influenced by the demand and supply situations. We all know in harvesting and plucking season, the over supply of produces brings it prices on falling note. If government empathically purchased it through FCI AND NAFED and store it with massive storage infrastructure, it would have provided relief and price security to the producers and in the off season period if FCI or NAFED keep selling them in the market, it could stabilize the price.

If  Modi government is really interested in making agriculture a profession of profit it must immediately bring the concept of minimum and maximum price regime in the agriculture so that farmere always take agriculture just like another profession. For availing this environment, govt. should try to remove all bottlenecks coming in the way of making agricutulre a profession of profit. For this, there require a huge infrastructure of storage, regular purchasing and selling of food produces in the market. Scrapping PDS in normal course and keep its reserved for calamity condition, remote and tribal areas and for feeding mid day meal schemes, promoting cooperative shops in rural areas in place of PDS shops. Money spent over the provision of food subsidy should be diverted towards those products which could provide gainful employment to the unemployed youth (20-55 yrs), human development to (1-20) and social security to the 55 and above age groups. In place of subsidized food grains riddled with and huge corruption, one must go for mass lunger program, at least will feed to the hungry people.

Now we come over the topic of going suicide attempt by the agriculturist communtiy. In normal sense the suicide committed by anone is a very pathetic act, but if this suicide is being attempted or committed by our life saviours, grain- providers farmers, then this act  becomes  more pitiable and shocking. Year 2000 onwards, we have perennial and continuous suicide incident taking place. It started from Aandhra Pradesh where some cotton farmer committed suicide for their bad crop occurred due to excessive use of insecticide and farmers were were afraid of how will they repay loan to the banks. They started commit suicide, since then we have continuous incidents regarding this. The matter is that we never ever heard a big borrower of money committed suicide. The recent example is kingfisher groups, which has more than 800 core worth of outstanding loan on it and its chairman is just dancing with the cheer girls of his Royal challenger Banglore team. The poor farmers even after taking loan of few lakh rupees, start feeling guilty. They feel that they are not in a position in repaying them and so they make suicide. Our farming community is simple, honest and guilty feeling community so they immediately become emotional and take resort of suicide. Now the time has come each and every farmers must be ensured that their profession is not either risky or loss bearing. We have to take resolve that agriculture will be made free from all risks and ensure it lucraitive in every condition. If we ensure these two things, farmers will stop dying.

The provision of food subsidy should be adjusted with gainful employment to the unemployed youth (20-55 yrs), human development to (1-20) and social security to the 55 and above. In place of subsidized food grains and huge corruption one must go for mass lunger program.

        I think government should start making agriculture free from all kind of pessimism and it should openly assure the farming community that if they feel any depression or disappointment related to cultivation, they immediately report block agriculture officer. If they are succumbed to make suicide, before this they report it and if possible govt. should postpond the repayment time and waiver of all their interest component. Suicide committed by Ganjendra Singh at Jantar Mantar has given us opportunity when we should start all required process in order to make agriculture risk free and surplus generating. Last but not the least in the name of agriculture, we must not treat all big farmers or urban area farmers in same category. We must not allow farmhouse culture for the rich class living in urban metropolis centre. We should introduce taxes to whom,who have big properities in urban area or in red thread area and also the person who have more than above 50 acres of land, he should be told to file return, nothing wrong in this. I think transferring all agriculture subsidies directly to farmers in their account is more necessary than depositing LPG and food subsidy in the consumers' bank account.. v

Measuring Rud for the Performances

It is acutely pertinent matter to be known,' what must be the parameter to judge the performance of any ruling government. This question also applies with the announcement and manifestos being presented by various political parties while elections. This evolving parameter must be such which could provide a level playing field to the media analysts as well as to the opposition parites in order to making of  their praise as well as their criticizing of the ruling government. This evolving parameter too can help the mindset of the voters as whole or to them sitting in different compartments of society in knowing about performance and fulfilment of their aspirations and on that basis they decide whether they can continue with them or discontinue them. Actually what it does, in the absence of proper parameter of performance, people start analysing governments and political parties in wayward and whims & fancies manner.

If we stick to the criteria of abiding constitution and governing laws, which is generally being followed by all three tier of democratic governments, they are not to be obstructed by judiciaries. However, it is not necessary that media analysts will give their nodding over the whole functioning of any government or voters will go all out in favor of them. Apart from performances of governments, we must talk about political parties, on the basis of their manifesto, their organizational structure and other activities which impress the voters as well the media analysts. But, the ultimate truth is that both are crucial and important for the success of any democratic governance. If we go through the last 65 years journey of Indian democracy, we find there are two mega factors, which have been influencing a lot to the political operation and its behavioural pattern. The first factor is the 'emotive and identity politics' which have been articulated and percolated through the factor of religion, community, caste and sub caste, language and dialect, region and sub region, local culture, dynasty and family background. It has been always easy to unite the people on this line. The compartmentalisation of voters have been occurring in Indian democracy in a big way and it is still going on , which is the most prominent tool to impress the voters. The second factor which directly influence the voters which is still regarded very  impactful, that is the 'populist announcement' or delegating direct economic benefits to the different sections of voters, being provided partly or fully with the help of subsidy provision out of the tax money.

Now the question is, ''do we still want to continue this trend and tradition of Indian democracy or we really want to fix up some glorious criterias under the provision of constitution. Those criterias, which will have a long term sustainable, empowering and net profit gainer to the public or we just want to repeat some cosmetic exercise in alluring voters and meeting the arithmetical requirement of forming government. In the last 70 years or so the fact of matter is that the quality of leadership fleet and in general and the eligibility of contesting candidates in particular have never been taken seriously on the radar of any political party. Neither the constitution has fixed up any criteria for this nor political partes have given priority to this.  Even media is not very serious over this.  So  this culture has been continoulsy prevailing upon in our post independence polity. Therefore, as of now whether candidate projected by parties or the independent candidates, they try to win elections by both hook or crook and thereafter they get ovation in media and they were termed as nothing succeeds like success by them. But, for the neutral analysts, who usually believe in an ideal, progressive and forward going political system, to them these elections results are still dogma. During last 60 years or so, we have found there has been lack of uniformity in the election result and one can never find proper reason to the victory as well as  to the loss. For last 1 or 2 election, what we find, word like good- governance or removal of corruption have been made as the slogans during elections otherwise in all past  elections either it  had been the prominence of one party or influence of one man leadership. Further we have had the populist slogans or schemes, family dynasty, weaker opposition, absence of competitive democracy, multiparty federal politics like that. On the micro level we always have had prevalence of  caste, community, language, culture and dynasty behind the prospect whether of party candidates or non party candidate. Apart from this, the money and muscle factor which have also played a big role in the elections. However, it is pleasing now both these factors have been neutralized by the election machineries.

The convicted persons have been barred for contesing election, but money power still playing a big role in the elections both directly and indirectly. In spite of dominance of identity, populism, money & muscle, the time also tells us that good governance and corruption free administration is buzzing around our public domain, which I think is good sign. But until unless we have a grand, glorious and standard guideline in our constitution for the performance of government and political parties, nothing will happen in concrete form. Though it has been also evident that sounds were being raised for the qualitative change in our system and all. So, our point is that these testing points must not be informal, voluntary and preachy type, otherwise we have same typicality of system, which we were marching on for last 70 years or so, when it  was being seen  the ruling party starts innumerable populist announcement during just six month or one year back to the elections or they start some war like or some fervor of nationalistic feeling in the society. They take the resort of ultra publicity and aggressive election campaign. In the same way opposition parties start populistic kind of manifesto even two step ahead of ruling party, they also start criticizing the ruling party even beyond the proportion and above of traditional limit and thus they tried to gain sympathy of public in the election. One thing, which is very common in our democratic politics that is  the factor of 'pro incumbency' and 'anti incumbency'. If there is pro incumbency, it means people are happy at the government, if there is anti incumbency, people are unhappy at the ruling government. But, arising of these situations are not based on any prescribed parameters rather it is the outcome of some uncertain circumstancial factors. All above mentioned measures being adopted by both ruling as well as opposition parties, which can not be made parameters of an ideal, efficient  and competitive democratic governance. We have to carved out such kind of scientific and ideal criterias which should not have a base of popular clitches or some bare sermon of some sparkling intellectuals. In addition, these criterias must have orientation of constitution and constitutionalism otherwise; it would have no any meaning. Our constitution to some extent is technical, objective too, but not subjective. It is only mentioned in the constitution that political party which get an ordinary majority, they will form the government. This is the final statement and all ideals of democracy are get merged here at this point. Perhaps,we think that it will resist us from any military coup and  ultimately this will be the real success of democracy.

On the other side the various activities of political parties, the structure and outline of their organizational set up being monitored by election commission get unnoticed. But, ironically the commission has only one canon, that is people’s representation act, not more than this. This peoples representation Act is also not complete in itself. Fact is that, in order to create a full proof system in the country, in a way EC is handicapped to initiate major reform and govern the various activities and whole functioning of political parties. That is why all political parties have a culture and tradition of carrying populism, sectional appeasement and overall vote bank kind of politics and electioneering strategy. In this context until unless we have a broad parameter and qualifying criterias or benchmark for the performances of governments over several fronts and functioning of political parties, we can not have a healthy and pure development of democracy in the country. It is attentionable here that the word good governance and omission of corruption in public life demands a broader change in the existing system and set up which ultimately sets the tone and tenure of ruling government and also the political parties, sitting in power or in opposition.

Element of parameters

To my mind, the foremost criteria for any political parties must be the quality of contesting candidate. This quality means not only the academic ability rather all elements related with public leadership like candidate's perception regarding his constituency’s geography, society, economy, human resource, natural resource  and one who have full comprehension of the problems which his constituency has. Only those person should be given nodding for fighting election who have better character, honesty, image, morality, vision of socio economic planning  and one who have plan to bring changes in all class and categories of citizen . The person who is very alert for the problems of his constituency and possess a broad sensitivity for their public. This is very irony; we almost submerged the quality criteria for the candidate. We have formed and framed  this decomcracy , a kind of formal cracy which is not people cracy rather a representative cracy, the representative who does not have capability of bringing changes in lives of millions of people. In  India, political parties pick up their candidates as per the whims and fancies of their top leader, keeping in mind the caste and community equation of the consitutency and how long he has hold the flag of his party, how much money and muscle he has, these are the criterias of deciding of candidature. Under all above mentioned criterias there are very few people who fulfills it.

This is very necessary that let constitution  fix up a parameter for all contesting candidates whether projected on the part of political parties or contest as an independent. Today we have become alert over the muscle element in the electoral politics and now we have barred the convicted persons from fighting election also becaue law already has come in the operation and Lalu Yadav has already become first vicitim of this. But we have to understand what is the actual definition of a leader. To me a leader is who, who can carry on his supporters or followers on the rightest track for their betterment and also can lead from the front. Only that person can be like this, who is very uncomplicated, qualitative, educated, communicative, honest and sensitive. But in practice what we see only that person uses to be leader who has money power, muscle power, caste base and community base  and near & dear to party leader like that. Till today the conception of a leader revolves around a person who is a so called common man, semi educated or under educated and flag bearing persons whose caste and community suits his constituency or a person who possess crores of rupee and can present it to the top leaders of party. Our intellectuals keep saying various political parties the culprit for this, but  I think that this is not a kind of fault, being committed by political parties, it is basically the defects of constitution, which has not mandated above presecribed qualities. These qualities criteria and reform can not be brought by the political parties, because their solemn aim is how to get maximum no. of votes and off course the number of seats. If we fix up better statutory criteria, definitely we have a better persons among the winning candidates and thereafter the minister will have a more efficiency and all proceeding of legislative houses would be more genuine and peoples oriented.

The second parameter must be the functioning pattern of political parties. Nothing to mention here that the pattern of forming organization, principles, membership of every party follow either the path of identity politics or the style of populism. The reason is that, the level playing field of our democratic politics has not been framed under a qualitative guidelines of constitution. Few months ago our judiciary had given many instructions to the political parties, which were in regards to transparency in the funding of parties, regarding organising caste and community rallies, regarding disqualifying muscle men and convicted persons in the politics and enacting right to information in the political parties. But political parties did not take these instructions positively because they would be exposed out of these measures and so they tried to deter these. The question is if all these things would have been brought under constitution and as per the spirit of constitutionalism, these things would not have been there. After all it took a long time in banning convicted politicians for contesting election for six years.

We need a fundamental overhauling of the functioning of our political parties, whether it is over their membership, over screening of candidates, whether it is over the training, orientation and employment of their party cadres or for the promotion of leaders in timebound manner, whether over promoting policy research in the party for bringing good governance, whether it is for reporting of mass problems or the better solution of big social and national problems, for all these we need a broad constitutional parameter so that parties can be given a professional outlook and full of modern, broad, judicious and inclusiveness approach rather their indulgence in negativism, identity oriented politics, dynasty, money and muscle oriented and their bent up towards cheap populist measures. whenever  political parties of countries are out of power, they never take interest in good governance oriented policy research, rather they are more indulged in making data of the caste and creed supporter and more active towars negative, non issues and instant popularity giving measures.and when these parties come in the power they heavily depend over burearucrats who don't have to be accountable to the public. The ruling party workers don't report the public problem correctly rather they are more involved in making recommendations for transfers, promotion, contract, admission etc.The question is why this is so? Because we have not yet drafted and crafted  a module under constitution which can create better criterias and parameter for both the candidates and political parties.

Last but not the least, I vehemently support a penalizing criteria for the voters too who accept bribe, gift and graft for casting their votes in favor of any candidates.