मै भाजपा आरएसएस के राम मंदिर आंदोलन से कभी सहमत नहीं रहा , परन्तु भाजपा और आरएसएस के घर वापसी धर्मान्तरण का मै शत प्रतिशत समर्थन ही नहीं करता हूँ बल्कि इस कृत्य पर मै बेहद खुश हू बशर्ते यह कार्य बिना भय, लालच और दबाव के जरिये कराया जा रहा हो / मंदिर आंदोलन मेरे गले के नीचे इसीलिए कभी नहीं उतरा क्योकि यह कृत्य गड़े मुर्दे उखारने की तरह था/ मंदिर को हटा कर मस्जिद बना दो या मस्जिद को हटकर मंदिर बना दो, यह तो बीते इतिहास की देश, काल और परिस्थितिजन्य घटना थी, इसे उभारने में ना तो अब समाज का भला है और ना ही राष्ट्र का भला छिपा है /हां ये भाजपा आरएसएस जैसे राजनितिक जमात के लोगो के लिए भारत में पहचान की स्थापित राजनीती के घने परिवेश में अपनी एक राजनितिक पहचान बनाने का एक प्रतीकातमक मुद्दा जरूर बना जिसे वे काफी आगे लेकर गए / पर घर वापसी धर्मान्तरण मुद्दे का मै पुरजोर समर्थन इसीलिए करता हु क्योकि इसके बहाने हिन्दू धर्म में एक नए सामाजिक क्रांति की शुरआत होने जा रही है / जो धर्म पिछले कई सहस्त्राब्दियों में बिरादरीवाद, जातिवाद, वर्णवाद अश्पृस्यतावाद , दलितवाद , पिछड़ावाद , कर्मकाण्डवाद, स्वर्णवाद और मनुवाद और ना जाने कितने सामाजिक ग्रथियो में जकड़ा हुआ था, आज इस घर वापसी धर्म परिवर्तन के जरिये उस पर बड़ी चोट होने जा रही है / कहना न होगा हिन्दू धर्म में मौजूद इन्ही ग्रथियों की वजह से पिछले एक हज़ार साल में भारत में धर्मो की मार्केटिंग हुई, धर्म परिवर्तन हुए , जातीय दंगे हुए , समाज का बहुवर्गीय विभाजन हुआ और भारत का सनातन धर्म का सांगठनिक स्वरुप तार तार हो गया / इसी के नतीजतन आज़ादी के बाद देश का मज़हबी आधार पर तीन टुकड़ो में विभाजन हो गया / इतना ही नहीं आज़ाद भारत में देश में पहचान की राजनीती का बोलबाला बढ़ा / जातिवाद , पिछड़ा अगड़ा और आरक्षण के बहाने देश में व्यापक आर्थिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण के बजाये कुछ चंद लोगो की राजनितिक प्रतिनिधिकरण परवान चढ़ती रही /
आज यह सवाल बेहद मुफीद है की जिन लोगो की हिन्दू धर्म में घर वापसी हो रही है उन्हें हिन्दू धर्म की कौन सी जाती प्रदान की जाएगी, धर्म वापसी आयोजको को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए अन्यथा मुस्लिम और ईसाई धर्म की यह नक़ल आपको रास नहीं आएगी जिनमें जातिवाद के नासूर नहीं मिलते / इसी के बहाने आपको हिन्दू धर्म के सभी विकारो को भी दूर करना होगा और पूर्ण सामाजिक समानता का उद्घोष करना होगा / आज न्यायालय का भी एक बड़ा बेहतरीन फैसला आया की धर्म परिवर्तन आपका मौलिक अधिकार जरूर है पर यह केवल शादी करने के लिए किया जाये तो यह अमान्य होगा / ऐसे कई हिन्दू भी है जिन्हे मल्टीपल इश्क़ का शौक है तो कहते है चलो मुस्लिम बनने / हिन्दू धर्म के बारे में ये सारी चीजे एक संगठित हिन्दू धर्म के बतौर कह रहा हु जो पिछले हज़ारो साल में छत विछत होता गया / मेरा व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास किसी धर्म विशेष की धर्मान्धता को स्वीकार नहीं करता चुकी ईश्वर का किसी ट्रेडमार्क धर्म से नहीं लेना देना / संगठित और ट्रेडमार्क धर्मो के सरोकार केवल सामाजिक और सांस्कृतिक हो सकते है/ और इस दृष्टि से हिन्दू धर्म के सामाजिक सरोकारों में जो कमिया विराजमान थी उसे अब इस घर वापसी धर्मान्तरण के जरिये दूर होने की आशा बढ़ी है / अहिन्दू हिन्दू बने और दलित ब्राह्मण बने, हिन्दू धर्म के नए सामाजिक सुधारो का अभी यही मंत्र बनेगा

पाकिस्तान के पेशावर में हुआ आतंकी वारदात दो मामले में टर्निंग पॉइंट हो सकता है/ पहली बात की वारदात को जहा अंजाम दिया गया वह पाकिस्तान आर्मी बच्चो का स्कूल था/ वह आर्मी जो पाकिस्तान में आतंकवाद को अपनी सत्ता के सामानांतर शक्ति के रूप में अब तक इस्तेमाल करती रही थी ,वह आतंकी जमात अब बदली हुई परिस्थितियों में अपने उसी आका पर आग बरसा चुकी है और इस मसले पर मिया की जूती मिया के सिर पर वाली कहावत चरितार्थ हुई है/ परन्तु इसके साथ ही यह भी तथ्य है की पाकिस्तानी आर्मी के लिए पाकिस्तान के पश्चिम की आतंकी पालिसी कुछ और है पाकिस्तान के पूरब की आतंकी पालिसी कुछ और है/ हो सकता है पाकिस्तानी मिलिट्री की पश्चिम पालिसी अमेरिका को खुश करने के लिए बनायीं गयी है जिसका उसका अंजाम उन्हें आर्मी स्कूल पर अटैक के रूप में देखने को मिला है/ पर इससे जरूरी नहीं पाकिस्तानी सेना पूरब के लिए बनायीं पालिसी बदल ले / पर नयी आतंकी घटना से पाकिस्तान के आतंकी रणनीतिकारों का जिस तरह से मनोबल गिरा है, उसे इस मसले पर हाफिज सईद के यह बयान की इस आतंकी वारदात को भारत ने करवाया है, दरअसल यह पाकिस्तानी मिलिट्री के गिरे मनोबल को राहत देने का प्रयास है / लेकिन हाफिज के इस कदम को भी विफलता मिलेगी क्योकि पाकिस्तान की जनता अब आतंकवाद के खिलाफ अपनी जबरदस्त आवाज़ बुलंद कर रही है / दूसरी बात की आतंकी घटना में बूढ़े मरे या जवान, बच्चे मरे या महिलाये, निर्दोष मरे या पत्रकार , जान जान ही ही होती है / पर पाकिस्तान में पिछले सालों में घटित असंख्य आतंकवादी वारदातो में यह आतंकी वारदात अलहदा है क्योकि यह हमला पाकिस्तान के नौनिहालों पर हुआ और इस आतंकी वारदात पर न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत सहित दुनिया के तमाम देशो से पाकिस्तान को काफी ज्यादा सहानुभूति मिल रही है/ गौरतलब है कि इन्ही नौनहालो के एक मुकम्मल प्रतिनिधि मलाला को अभी अभी नोबेल शांति पुरुस्कार मिला/ ऐसे में पेशावर की यह वारदात पाकिस्तान के आतंकी नियामकों को उनके इस कृत्य पर सोचने को मज़बूर करेगा और भारत इन सभी घटनाओं पर अपनी पैनी निगाह रखना चाहेगा/
पेशावर की इस घटना का जो दूसरा टर्निंग पॉइंट मुझे समझ में आता है वह है धर्म आधारित आतंकवाद के मर्म की लोगो द्वारा समझे जाने की शुरुआत/ आतंकवाद और धर्म दोनों ऐसे शब्द ऐसे है जिसके असली अर्थ और असली भाव अलग अलग है/ धर्म शब्द का अर्थ है अच्छी, सच्ची पवित्र और नैतिकता का मिला जुला रूप रूप पर यह शब्द प्रयुक्त होता है उन संगठित समूहों लिए जो ईश्वरवाद की विवेचना का माया संसार रचने में लगे है और इस आधार पर इन गठित समूहों में रेस लगी है/ एक तरह इन ट्रेडमार्क धर्मो में ये जमात या पंथ या फोरम पूरी दुनिया में तमाम विप्लवों, सामाजिक तनावों और हिंसक वारदातो को अंजाम दे रहे है / इसी तरह से आतंकवाद शब्द कभी राजनितिक लक्ष्य हासिल करने या कभी उपनिवेशवाद के खिलाफ के हथियार के रूप में प्रयुक्त हुआ / भारत की अज़ादी की लड़ाई की मुख्य भागीदार कांग्रेस पार्टी का एक तबका गर्म दल के रूप में जाना जाता था जिसे ब्रिटिशर्स आतंकवादी कहते थे / अंग्रेजो की नज़र में ये आतंकवादी थे , पर इनका मकसद राजनितिक आज़ादी था / बीसवी सदी के अंतिम सोपान में लिट्टे , हमास , अलकायदा ,तालिबान , आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आये/ पर लिट्टे जैसे संगठनो ने अपने आतंकी करतूत में अपने धर्म को कभी नहीं घुशेड़ा/ इनका मकसद राजनितिक गोल प्राप्त करना ही था / परन्तु तालिबान , अलकायदा और ISIS तो अपने आतंकी करतूतो को अपने धर्म आवरण में ही अंजाम दे रहे है / परन्तु जब लोग ये जान जायेंगे की ईश्वरवाद की प्राप्ति के लिए किसी जमात या पंथ या किसी फोरम वाले ट्रेड मार्क धर्म अपनाने की जरूरत नहीं है तब धर्म जिहाद करने वाली आतंकी संगठनो की चूलें जरूर हिल जाएँगी/ ISIS का गाला काटो अभियान लोगो को उद्वेलित नहीं कर पाया पर पेशावर के १३० बच्चो का कत्ल पुरे दुनिया में धार्मिक तांडव करने वाले को पूरी तरह से एक्सपोज़ करेगा / यानी इस घटना से दूसरा टर्निंग पॉइंट मुझे जो दिख रहा है वह है धर्म आधारित आतंकवाद के असली मर्म की लोगों में समझ अाने की शुरुआत/ और इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी यह धारणा अब संपुष्ट होगी की कैसे कनवर्टेड रिलिजन टर्न्ड टू बी सेपेरटेड नेशन/
ऐसे में आने वाले दौर में या तो सूफिज्म चलेगा या सेकुलरिज्म चलेगा, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं चलेगा

मैंने अपने पिछले २० सालो के मीडिया जीवन में यह बात बड़ी स्पष्टता से देखी की या तो मीडिया में ये धारा बड़ी प्रबल है की आप किस खेमे में है, संघ के विरोधी खेमे में है या संघ के समर्थक खेमे के / यानि आप कथित वामपंथी खेमे के पत्रकार है या दक्षिणपंथी खेमे के पत्रकार है और यदि इसके बीच के यानि किसी खेमे के नहीं हैं और पत्रकारिता के असली धर्म यानि जो हर सही को सही और हर गलत को गलत कहने में बेझिझक है , वस्तुनिष्ठता , निष्पक्षता और पारदर्शिता को ही एक मात्र कसौटी मानते है तो फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं है / मतलब ये की आपके मिडिया नवीसी की पहचान किसी परिभाषित मीडिया कर्म से नहीं इन दोनों कथित स्थापित विचारधाराओं में से किसी एक का दामन थामने से ही जुडी है/ मीडिया कर्मी की पहचान का दूसरा पैमाना मैंने इन सालो में यह देखा की आप किसी स्टोरी को कितना भड़काऊ , चटकाऊ , उकसाऊ , अनुपात से कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर और कितना मनमाफिक कोण प्रदान करते है और दूसरी धारा जितनी घटना ठीक उतनी उसकी प्रस्तुति यानि न कहु से दोस्ती न कहु से बैर सबको आईना दिखाना / इसी के साथ तीसरा पैमाना कौन सी न्यूज़ दबाई जाये और कौन सी उभरी जाये , कौन से मुद्दे और घटनाये न्यूज़ के दायरे में लाया जाये और किस किस को दफ़न रखा जाये / चौथा मैंने यह देखा की मीडिया को ट्रेंड, ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के दायरे में कैद रखा जाये या इसका दायरा इनोवेशन , रिसर्च , इन्वेस्टीगेशन और स्कूपिंग से सराबोर रखा जाये/ जाहिर है देश में लोकतंत्र को परिपक्वता प्रदान करने, लोकतंत्र में शक्ति पृथकी करण तथा चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को हासिल करने , नॉलेज सोसाइटी और इनफार्मेशन पावर से युक्त तथा अन्याय, अत्याचार , भ्रस्टाचार , कदाचार , ज़ुल्म और जख्म से मुक्त समाज बनाने के लिए मीडिया अपरिहार्य है / पर हमें यह तय करना होगा मीडिया के ऊपर बताये गए चारो पैमानों के परस्पर विपरीत ध्रुवों में से किस एक का वरण किया जाये /
मीडिया की अनेको मज़बूरिया है / पत्रकार के लिए जीवन जीविका की मज़बूरी है, वह अपने मालिक और कॉर्पोरेट से समझौते के लिए मजबूर है / प्रकाशक मीडिया की अर्थवायु के लिए सरकार और विज्ञापनदाता से विज्ञापन पाने की आपाधापी में मशगूल है / संपादक सर्कुलेशन के लिए छटपटा रहा है / रिपोर्टर न्यूज़ को अलग अलग चासनी लगाकर न्यूज़ रेस में आगे आने को बेताब है / हम बिना व्यापक नज़रिये से मीडिया को सोचे समझे आरोपों प्रत्यारोपों की झड़ी लगा देते है पर मीडिया की उसकी वास्तविक पहचान और इस लोकतान्त्रिक सिस्टम में उसका हक़ , उसकी जिम्मेदारी और उसका अस्तित्व किसी नेता और मीडिया मठाधीश की लफ्फाज़ी से नहीं तय होगी बल्कि इसकी संवैधानिक व्यस्था से ही निर्धारित होगी/ प्रेस की स्वंतंत्रता के नारे के आगे मीडिया के अनगिनत सवालों को अनुत्तरित छोड़ देने का अंजाम हमारे सार्वजनिक व लोकतान्त्रिक जीवन की अपूर्णता के रूप में दिख रहा है / तभी तो एक चर्चित नेता एक चर्चित टीवी चैनल के एक कार्यक्रम में इसी चैनल के दिवंगत मठाधीश पत्रकार के मौजूदा डुप्लीकेट को बडे ही निरादर और गर्जू तरीके से यह सम्बोधित किया की हमलोग तुमलोगो को न्यूज़ स्टोरी नहीं देंगे तो तुमलोगो का चैनल चलेगा ? मीडिया का मौजूदा रूप इन्ही टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं और सरकार व कॉर्पोरेट के कॉकटेल में उलझा हुआ है/

आगरा में कबाड़ का धंधा करने वाले कुछ बांग्लादेशी मुस्लिम धर्मावलम्बियों द्वारा हिन्दू धर्म अपनाये जाने की घटना को लेकर जो मीडिया और दलीय प्रतिक्रिया आ रही है इससे एक साथ कई सवाल जन्म ले रहे है / पहली बात की हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में धर्म अपनाये जाने की स्वंतंत्रता हमारे सात मौलिक अधिकारों में से एक है साथ ही यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का भी एक प्रबल प्रतिक है / परन्तु भारत के साथ देखा जाये तो इसकी अलग त्रासदी रही है / पहली बात की ऐतिहासिक, पौराणिक और मिथकीय रूप से बिरदारीवाद के ताने बाने से पनपा भारत का समाज , वर्णव्यस्था से संरचित हमारा सामुदायिक जीवन और इनके परिसंघ के रूप में उत्प्रकटित हुआ हिन्दू धर्म और फिर कालांतर में विभिन्न पंथो की स्थापना और इसके प्रसार के लिए हज़ारों साल की भारत की प्रयोगभूमि एक क्षत विक्षत तस्वीर खड़ा करती रही है / इससे एक तरफ हिन्दू धर्म की उपेक्षित जातियों ने या तो धर्मान्तरण का सहारा लिया या इनके सामाजिक परिस्थितियों के मुताबिक ये धर्मान्तरण के लिए उकसाए गए / कई हिन्दू धर्मावलम्बियों ने भारत में नए स्थापित पन्थो के दर्शन से प्रभावित होकर भी धरम परिवर्तन किया /
भारत के साथ दूसरी त्रासदी आज़ादी के दौरान मिली जब मज़हब के आधार पर देश के तीन टुकड़े हो गए / ऐसे में देश में धार्मिक स्वतंत्र का फायदा उठकर काम कर रहे धर्म प्रचारक संस्थाओ ने भारत में वर्षो से जो अपने धर्म की जमात तैयार की और जो कार्य वह आज भी कर रहे है , वह कही से ठीक नहीं / मै तो मानता हु हिन्दू धर्म जो कभी संगठित धर्म के कांसेप्ट पर नहीं चला और अब यदि वह अपने में आतंरिक सुधारो और सामाजिक समानता के जरिये अपने को संगठित कर रहा है तो वह स्वागत योग्य है / ऐसे में उसके करोङो लोगो ने जिन्होंने दूसरे धर्म को अपनाया यदि वह उनकी घर वापसी करता है तो यह कार्य तब तक अनैतिक नहीं कहा जायेगा जब तक वह यह कार्य बिना किसी भय, लालच और जबरन तरीके से करवाया जा रहा हो / वास्तव में देखा जाये तो इस तरह की समस्याए तब आती है जब सभी धर्म अपने तौर तरीके राजनितिक दलों के सरीखे ढंग से चलाते हो , उन्ही के तरीके से अपने अपने धर्म के पक्ष में प्रोपेगंडा करते हो /
देखा जाये तो ईश्वरवाद के आधार पर गठित दुनिया के सभी ट्रेडमार्क धर्म अपने अपने संस्थातंत्र और सत्तातंत्र वैसे ही चला रहे है जैसे राजनितिक दल चलाते है / ईश्वरवाद की प्राप्ति बिना किसी ट्रेडमार्क धर्म में शामिल हुए भी की जा सकती है/ मै यह भी मानता हु की सच्चे सेकुलरिज्म को हासिल करने के लिए धर्मांतरण पर भी रोक लगनी चाहिए / हिंदूवादी संस्थाए यदि यह कहती है की वे अपने लोगो की घरवापसी करा रहे है तो उनका यह कथन बड़ा ही गौर तलब बन जाता है क्योकी क्लासिक हिंदूइस्म अपने धर्म से एग्जिट कराता है , किसी को एंट्री नहीं देता और यहाँ उसका धर्मावलम्बी केवल जन्म के आधार ही कोई हो सकता है / यदि घरवापसी के बहाने यदि हिन्दू धर्म किसी अहिन्दू को हिन्दू बनता है तो यह हिन्दू धर्म का भी मुस्लिमकरण और ईसाई करण ही कहा जायेगा क्योकि यह परिपार्टी इन्ही दोनों धर्मो में अबतक देखी जा रही थी / लगता है हिन्दू धर्म प्रचारको को अब अपने धर्म को संगठित करने का मुस्लिम व ईसाई तरीका ही ज्यादा पसंद आने लगा है / अगर इन कृत्यों से हिन्दू धर्म अपने में जातिवाद, बिरादरीवाद और अस्पृश्यतावद को दूर करने और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने में सफल होता है तो मैं इस कृत्य का समर्थन करने के लिए बाध्य हूँ

A mission far from cleanliness

A mission far from cleanliness

  By Manohar Manoj, Editor, Economy India

1. Only cleaning the Delhi will not help the national cause of cleanliness. In around 4000 towns of country, there is not even one-time brooming in a year. Making wages of safai workers linked with their productivity and applying more and more technology will help this cause

2 most important thing is to ensure a complete system for the disposal, dumping and treatment facilities of the daily collected all kinds of garbage and ruins. Second the adequate connectivity of sewer with the resident colonies and its regular clearing. It require huge fund and planning

3. Urban India requires at least 10 lakh toilets and around 25 lakhs urinals and rural India needs around 5 crore latrines to meet out the hygienic need of the country.

In public life, there would be no better campaigns than eradication of corruption and dirtiness. However, merely bringing some politicians and officers under the judicial trials or under the ambit of investigating authorities will not help the great cause of corruption removal in the country. In the same way, in the name of cleanliness drive holding broom by our politicians will only create posturing of it, not bring the final outcome of these campaigns.

            Nothing to say whether it is cleanliness drive or corruption removal, it has so many loopholes in its existing schemes and policies, lacking adequate funds, absence of better work plan and innumerable barricades before them put the success of these campaigns under the big question mark. The fact is that without solving these all factors, it is impossible to fulfill this mission.

            Albeit we are here not talking here corruption, rather we are discussing clean India campaign which has been taken in mission mode by NaMo led NDA Govt. Taking cleanliness drive in a mission mode is undoubtedly highly appreciable initiative. But, two months have been spent since the day this campaign was launched, what we have witnessed during this period, only there has been posturing of holding broom by some politicians or some celebrities followed by its publicity in the newspapers. Nothing-concrete any things get happened on this front. Only on the day of launching this program on 2nd October, we observed some extra cleanliness inside some govt. premises and roads in some metro and state capital cities of the country. Nothing happened in around 4000 municipality towns of the country, where one can witness not even a single brooming in a year also. The matter is that launching of any campaign can create a public fervor and media headlines also, but ultimately we can fulfill only through alerting our whole cleanliness structure spreading over every corner of country in city corporations, municipal corporations, municipalities etc.

            When we go into the details of this campaign, we find there are three focus areas, which has to be addressed properly while chalking out nationwide strategy over national cleanliness. Firstly, we look at the daily routine brooming of the public places, which involves manual safai workers, and also application of cleaning equipments and technologies. Second is the proper disposal, dumping and treatments of entire collected garbage at proper locations and third is ensuring the availabilities of adequate numbers of toilets and urinals and fourth is proper planning and fund requirement for fulfilling all above-mentioned points of cleanliness drive.

            Talking about the first point, we have to see that all urban local bodies attached to different metros, cities, state capitals and municipality's towns of the country,"Are they paying proper attention over their  safai workers deployed for cleaning public places, roads, footpaths, offices, commercial organizations in respective areas. Are they doing their duty in sincere way? If they are doing, how is their quality? What we see in central capital Delhi, which is comparatively cleaner than other metropolitan cities of country, here politicians are making more posturing of holding brooms. In state capitals particularly in non capitals B  grade cities, situation is very bad. In the district level towns the situation is worse and last but not the least in municipality town, the things are in extremely pathetic condition, where one can witness not a single time brooming in even a year time. Even in the economic capital of the country, Mumbai, public say Mumbai get cleaned only in the rainy season. But in the municipality towns, the rainy season rather plays havoc, where there is not culverts and  since all roads are not pucca, water get logged down and situation become extremely bad.

            Talking about safai workers it is very necessary to look after their wages and working conditions. What we see, because of lesser working time, most of the government organizations including railways have brought safai worker job under contract basis. Very few depts, who employed safai workers on permanent basis, they spent most of the time workless, whereas safai workers who are employed by safai contractors or cleaning outsourcing companies, they are being exploited by the contractors in terms of higher working hour and lesser amount of wages. Govt. should immediately clear these anomalies and must announce a nationwide wage policy for all safai workers whether working in government organization on permanent basis or working in contract firms. the wages of safai workers must be linked with their productivities and skill and they must be availed all kind of social security's by their employers, that should be ensured so that all soldiers of this mission must have high moral to deliver for this great cause.

            If we ensure this, all municipal authorities who either do not hire safai workers or not monitor their hired workers, they will be forced to employ safai workers and to make financial provision for this out of their revenue and grants. There is another dimension of this matter, that is the application of cleaning equipments as well as new technologies for this cause. The late prime minister P V Narsimha Rao had banned the carrying of latrines over the heads by any safai worker. In a way, this was the initiation of adopting cleaning technology in any cleanliness drive. The fact of the matter is that still our safai workers make their cleaning work in manual ways. They enter into the sewer hole, they uses their naked hand while cleaning safety tanks.

 Now, since we already have launched a national campaign for the cleanliness, this is high time when we should consider over applying more and more technologies for all kind of cleanliness work. We must install as much as R &D centers for this cause. If we ensure both things, to announce a national wage policy for the safai workers as well as adopting more and more cleaning equipments with new technologies; it will give a great boost to this noble cause of the country.

            The second major aspect of this campaign is availing hefty network of sewer and culverts in all four thousands municipality towns of the country. Not only that there should be all alert mechanism of clearing it all the time. There must be complete availability of garbage centers in all residential colonies, its dumping and treatment. We need massive planning and huge amount of resources in fulfilling this. The fact is that in city like Mumbai we do not have proper water drainage system. There are many places, where we have sewer, but there is no treatment plant. In most of the cities there is no garbage store, it is being dumped anywhere in the cities.

            So when we talk about cleanliness mission, it is not merely holding brooms and making posturing over that for getting one's photograph in the newspapers. The fundamental question is whether our four thousand cities are well facilitated with adequate number of garbage stores, good network of culverts and its connectivity with the sewer and have treatment plants for that. For continuing this process and meeting out the expenses over this, it is also very necessary to make proper revenue model of this. Until unless we have reasonable amount of funds meant for this cause, we cannot achieve this for proper availability of funds it is equally necessary it must have good revenue model. There is nothing harm in taking user charges for these kind of services. It will make the mission sustainable and viable also. We see, in many cities electricity generation are being done out of the ruins of the garbage and it is being used in enlightening the street light. We must expand these kinds of things throughout the country, so that we have more and more hygienic environment.

For fulfilling these goals, we must think govt.  to make alliance with the NGOs and private players. We know during 1980-decade, organisations like SULABH contributed a lot in availing toilet facilities throughout the country. In a way it brought a kind of social revolution in the country. There is nothing wrong in making these kinds of organizations as partners for govt. of India move. Ultimately, we need an institutional structure also in order to fulfill this kind of gigantic mission,

Third important aspect of this mission is related with the mass construction of toilets in both urban and rural areas. Almost 60 percent of rural population and 20 percent of urban population do not have access to toilets; they go the open areas for their latrine need. Earlier in Nirmal Bharat Abhiyan advertising campaigns, it was repeatedly communicated to the people about the need of toilet , particularly for the women.. This kind of advtg. Campaign  have compelled those affluent rural families, who  had no toilets and and were ready to have it. Still almost 40 percent of rural households have no resources to construct toilets. Though rural development ministry provide subsidy of around 10-11 thousand rupee for constructing toilets, which is not adequate enough to construct toilet out of this fund. On this basis too, govt. require around 50 thousand crore to construct 5 crore toilets in the rural areas. So it is very imperative task to go for low cost toilets in the  country. There must be more R &D work over this so that more and more cheaper toilet can be constructed in the country. We also need proper revenue model for this, we can also think over cleanliness cess on line of education and health cess being operational in the country since 2009.

The present Mode government has planned to invest around 1.2 lakh crores over the various aspects of clean India campaign during next 5 years uptill 2019. Now it would be interesting to watch how this government implement various objectives of this mission and how it faces the structural corruption while execution of these schemes. It is also notable here this subject is primarily the subject of third tier of democracy, the local self governing bodies. They solely depend over their respective state governments and union government for their financial need.

so ultimately picking broom is not going to help this mission, it require to involve all factors like finance, technology and human resource planning in order to achieve this great goal of clean India.

चुनौतियां राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की

चुनौतियां राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की
मनोहर मनोज, संपादक, इकोनामी इंडिया
१ केवल दिल्ली क चमकाने से नहीं होगा, यह तो पहले से ही चमकती थी देश के 4००० छोटे शहरों में तो साल में एक दिन भी झाड़ू नहंी लगता। इन जगहों पर मेनुअल सफाई कर्मचारियों की उ त्पादकता आधारित बेहतर पारिश्रमिक तथा सफाई तकनीकों का प्रचलन बढ़ाकर सफाई सुनिश्चित करने की गारंटी
२ सबसे अहम देश के करीब 4000 शहरों में कूड़े तथा सफाई के अपशिष्ट पदार्थों के निस्काषन, डंपिंग व उनके ट्रीटमेंट तथा सीवर की उपलब्धता तथा उसकी निरंतर क्लियरिंग की प्लानिंग एवं फंड की व्यवस्था
3  देश भर में शहरी इलाकों में करीब 10 लाख शौचालय,25 लाख यूरीनल तथा देश के गांवों में करीब 5 करोड़ घरों में शौचालय के निर्माण के लिये भारी भरकम वित्तीय राशि जुटाने तथा भ्रष्टाचार रहित तरीके से
इनके क्रियान्वन की व्यवस्था करना एक भारी चुनौती
4 देश के सभी शहरों में नियोजित विकास के मास्टर प्लान के तहत सभी कालोनियों को शामिल करने के मार्ग की कानूनी, वित्तीय और अर्हता संबंधी चुनौतियों पर काबू पाना जिससे शहरों की ज् यादा से ज्यादा सफाई सुनिश्चित हो सके


सार्वजानिक जीवन में भ्रस्टाचार उन्मूलन और सार्वजनिक स्थानों पर गन्दगी व अव्यवस्था का उन्मूलन, इन दोनो से बड़ा अभियान तो कुछ हो ही नहीं सकता। परन्तु भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कुछ राजनेताओ व कुछ अफसरों का न्यायालय या जाँच एजेंसियों के दायरे में आ जाने से और इसी तरह सफाई के बहाने कुछ गणमान्य लोगों द्वारा झाड़ू उठा लेने से इसकी पोस्चरिंग तो अच्छी हो जाती है, परन्तु इससे इन अभियानों का अंजाम सवालिया निशानों के घेरे में ही क ैद रहता है। कहना न होगा गंदगी हो या भ्रष्टाचार इनसे जुड़ी सभी योजनाओं में मौजूद ढ़ेरो सारी नीतिगत खामियों, बेहतर कार्ययोजना का अभाव, पर्याप्त वित्तीय अनुपलब्धता और इन योजनाओं के सामने तमाम बाधाओं का सिलसिला मौजूद है जिसके बिना निराकरण उपायों के भ्रष्टाचार हो या स्वच्छता प्राप्ति संभव नहीं है। बहरहाल, बात अभी भ्रष्टाचार की नहीं सफाई की हो रही है, जिसे नरेन्द्र मोदी नीत एनडीए सरकार द्वारा पहली बार मिशन का रूप दिया गया।
सफाई को मिशन का स्वरूप देना अपने आप में बेहतरीन पहल है। परंतु इस सफाई अभियान के बहाने पिछले दो महीनों के दौरान दिखा केवल ये है कि नेताओं और उनके द्वारा नामित सदस्यों द्वारा झाड़ू पकडक़र फोटो खिचाने और उसे अखबार में छपाने के अलावा स्वच्छता अभियान के बुनियादी कार्यों को लेकर कोई खास पहल दृष्टिगोचर नहीं हुई। सिर्फ 2 अक्टूबर के दिन कुछ वे सार्वजनिक स्थल जो पहले आम तौर पर साफ नहीं दिखते थे, वे थोड़े साफ सुथरे हो गए। पिछले 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महाउद्घोष के जरिये शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान बेशक देश के राजधानी सहित कुछ महानगरों को थोड़ा अतिरिक्त साफ सुथरा कर गया हो पर देश के नगरपालिकाओं के मानस पर इससे जूं तक नहीं रेंगा। कहने का मतलब ये है कि अभियान चलाकर हम एक भावना जगा सकते हैं, मीडिया की सुर्खिया बना सकते हैं पर अंतत: देश के हर नगर, हर शहर और सार्वजनिक स्थल के हर कोने पर पर हमारी सफाई मशीनरी तंत्र क ो चाक चौकस बनाकर हीं देश में साफ सफाई का बेहतर परिदृश्य स्थापित हो सकता है।
देखा जाए तो इस समूचे सफाई अभियान पर गौर करने लायक तीन पक्ष हैं 1 नित्य दिन की सफाई जिसमे मेनुअल श्रमिक से लेकर तकनीक का प्रयोग दोनो शामिल है 2 सफाई के उपरांत एकत्रित तमाम तरह के कूड़े व अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की समवेत योजना कैसी है और 3 देश में मल मूत्र ट्वायलेट की सार्वजनिक व घरेलू उपलब्धता व जरूरत के बीच का फासला कितना बड़ा है। और चौथा उपरोक्त तीनों पहलुओं पर निवेश, तकनीक और संस्थागत तैयारियों की वस्तु स्थिति कैसी है ?
 बात पहले नित्य दिन की सफाई मसलन झाड़ू लगाने की करें तो देश के सभी महानगरों, राज्य की राजधानियों और देश के मंडलों स्थित नगर निगमों के जरिये जो सार्वजनिक स्थानों मसलन सडक़, पुटपाथ, सार्वजनिक कार्यालयों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जो सफाई कर्मचारी बहाल हैं उनके द्वारा डय़ूटी कैसी निभायी जा रही है। होता ये है कि देश की राजधानी दिल्ली और कुछ हद तक महानगरों में तैनात सफाई कर्मचारी रूटीन तरीके से झाड़ू तो लगा देते है परंतु जो स्थिति देश की राजधानी दिल्ली में दिखती है वह मुंबई, कोलकाता, चैनई और हैदराबाद जैसे महानगरों में दिखायी नहीं देती। इससे भी कमतर स्थिति देश के राज्यों की राजधानियों व खासकर बी ग्रेड के शहरों में दिखायी देती है। यहां कभी कभार ही झाड़ू लगता है। परंतु इससे और नीचे जाएं यानी जिला मुख्यालयों में तो वहां नगर निगमों से ज्यादा खराब स्थिति है। और सबसे नीचे नगरपालिका स्तर पर जाएं तो वहां सुभान अल्लाह । वस्तु स्थिति ये है कि देश के करीब 4 हजार नगरपालिका शहरों में तो साल में कभी एक दिन के लिये भी झाड़ू नहीं लगता। जब मुबंई जैसे देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले महानगर के लोगों की धारणा ये है कि मुंबई की सफाई तो यहां बरसात के लंबे मौसम के दौरान हीं कायदे से होती है। तो फिर देश के सभी नगर पालिका कस्बों में तो इतनी बारिश भी नहीं होती कि ये साफ सुथरे हो सकें बल्कि इन कस्बों में तो बारिश के दौरान स्थिति बेहतर नहीं बल्कि बीभत्स हो जाती है क्योंकि इन छोटे शहरों में नालियां हीं नहीं होती और बीच शहर के कच्चे सडक़ों पर जलजमाव हो जाता है। इन सारे प्रश्रों के बीच इन सभी वर्ग के शहरों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के वेतन व पारिश्रमिक की स्थिति क्या है, यह तहकीकात करना बड़ी जरूरी है। होता ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारी को सुबह के वक्त दो घंटे झाड़ू लगाना पड़ता है बाकी समय में वह खाली बैठे रहते हैं। ऐसे में आज अधिकतर सरकारी महकमों में सफाई का काम ठेके के द्वारा कराया जा रहा है जहां सफाई कर्मचारियों से काफी कम पैसे में ज्यादा समय तक काम करवाया जाता है। इस तरह हमारी सफाई व्यवस्था में एक जगह निठल्लावाद दिखता है तो दूसरी ओर समाज के इस दलित वर्ग को ज्यादा मिहनत कर भी अपने जीवन यापन के लिये वाजिब पारिश्रमिक नहीं मिलता है। जाहिर है कि सरकार को देश भर के सफाई कर्मचारियों के लिये एक नयी राष्ट्रीय पारिश्रमिक नीति की भी घोषणा करनी चाहिए जिससे इन्हें कार्य घंटे के आधार पर वाजिब पारिश्रमिक व सामाजिक सुरक्षा की सारी सुविधायें मिले जिससे कि देश के सफाई अभियान के इन सेनानियों का मनोबल हमेशा उंचा दिखे।
अगर सफाई कर्मचारियों के लिए देश में एक राष्ट्रीय वेतन नीति निर्मित हो जाती है तो देश के सभी नगरपालिका प्रशासन के पास निर्धारित पारिश्रमिक पर सफाई कर्मचारियों को बहाल करने और उसके लिये राजस्व की व्यवस्था करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।
इस मामले का दूसरा पहलू सफाई तकनीक के प्रचलन का भी है। पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव ने सर पर मैला ढा़ेने क ी प्रथा को निषिद्ध ठहरा कर एक क्रांतिकारी काम किया। हकीकत ये है कि हमारे मेनुअल सफाई कर्मचारी आज भी बड़े ही अनहाईजेनिक तरीके से सफाई कार्यों को अंजाम देते हैं। इन्हें अपने कार्य के दौरान कभी सीवर होल में घूसना होता है तो कभी अपने हाथ लगाकर सेफटी टंैक की सफाई करनी पड़ती है। देश के सभी सफाई एजेंसियों और शहरी निकायों को चाहिए की वे सफाई उपकरणों और नयी नयी तकनीक का  ज्यादा से ज्यादा प्रचलन बढ़ाए। सफाई को लेकर देश में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जाए। जब तक देश में हम यह स्थिति उत्पन्न नहीं कर पाते कि सफाई करना कोई घिनौना काम नहीं है बल्कि यह काम वैसा ही है जैसा अन्य काम। तभी हम देश में सफाई क्रांति का आगमन मानसिक तौर पर सुनिश्चित कर सकते हैं।
इस सफाई अभियान का दूसरा पक्ष है देश के करीब 4००० शहरों में कूड़े तथा सफाई के लिए सीवर की उपलब्धता तथा उसकी निरंतर क्लियरिंग तथा अपशिष्ट पदार्थों के निस्काषन, डंपिंग व उनके ट्रीटमेंट के लिये प्लानिंग एवं फंड की व्यवस्था। देश में छोटे शहरों की बात छोड़ें यहां तक कि बड़े शहरों में वहां की कालोनियों व आबादी के हिसाब से सीवर की कमी है। जहां सीवर है वहां उनकी ट्रीटमेंट प्लंाट नहीं हैं। यहां तक की मुंबई जैसे शहर में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। देश के अधिकतर शहरों में कूड़े घर नहीं हैं। कूड़े डंप करने के लिये लोकेशनों की संख्या पर्याप्त नहीं है। सवाल केवल झाड़ू लगा देने भर का नहीं हैं जो राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में अबतक परिलक्षित हो रहा है। मूल सवाल है कि कूड़े की स्टोरिंग, डंपिंग एवं ट्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रीटमेंट की तमाम व्यवस्थाओं से देश के सभी 4 हजार शहर तमाम सुसज्जित हैं या नहीं। देश के सभी स्थानीय शहरी निकायों का इंतजामिया तंत्र इस कार्य को कितने बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा है। इन्हें सूचारू बनाने के लिये फंड एवं रेवेन्यू माडेल क्या है। चूंकि इसका रेवेन्यू माडेल हम जबतक नहीं अपनाते तबतक हम इसे वाएबुल यानी सतत चलायमान नहीं बना सकते। कई जगहों पर कूड़े से बिजली बनाकर सडक़ों पर रोशनी देने का काम हो रहा है। इस माडल को हमे देश के सभी शहरों में लागू करने की दिशा में सोचना चाहिए। इन कार्यो को अंजाम देने के लिये शहरी निकायों को गैर सरकारी संगठनों व निजी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप माडेल पर भी काम किये जाने की जरूरत है। हमारे सामने सुलभ संस्था के रूप में एक बड़ा रोल माडल संस्था रही है जिसने 198० के दशक में सुलभ तकनीक के जरिये भारत में सामाजिक व सफाई क्रांति की विगत में काम भी किया जा चुका है। अत: हमे सफाई अभियान का एक संस्थागत स्वरूप भी निर्धारित करने की जरूरत है।    
सफाई अभियान का तीसरा एवं एक बेहद अहम पक्ष है देश में शौचालयों के निर्माण को त्वरित गति देना। देश के ग्रामीण इलाकों में करीब 6० फीसदी एवं शहरी इलाकों में करीब 2० फीसदी घरों में शौचालय नहीं है। भारत सरकार के के विगत के निर्मल भारत अभियान के तहत पिछले कुछ सालों से ये विज्ञापन लगातार चलाए गए कि जहां शौचालय वहीं लड़कियां ब्याही जाएंगी, जहां शौचालय वहीं स्वच्छता। वगैरह वगैरह। इन विज्ञापनों से देश के ग्रामीण इलाकों का वह संपन्न तबका जो शौचालय विहीन है वह इसे निर्मित क रने के लिये जरूर बाध्य हुआ। पर देश के करीब 4० फीसदी परिवार के पास शौचालय बनाने के लिये आर्थिक संसाधन नहीं है। इनके लिये सरकार की सब्सिडी योजना भी है। इसके तहत करीब मैदानी इलाकों के लिये 9 हजार तथा पहाड़ी इलाकों के लिये 1० हजार की सहायता दी जाती है। पर यह राशि आधुनिक शैली के किसी भी शौचालय बनाने के लिये अपर्याप्त है। यह बात जरूर है कि देश के करीब 5 करोड़ घरो के लिये मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था के तहत भी करीब पचास हजार करोड़ रुपये की जरूरत केवल शौचालय बनाने में ही पड़ेगी। इन परिस्थितियों में देश के सफाई योजनाकारों के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्र है कि वे देश में शौचालय निर्माण की ज्यादा से ज्यादा से सस्ती तकनीक के विकास को प्रोत्साहन दे और दूसरा इसके लिये कोई रेवेन्यू माडल का ईजाद करें। अगर हो सके तो शिक्षा अधिभार की तरह देश में सफाई अधिभार की शुरूआत हो।
मौजूदा मोदी सरकार ने अगले पांच सालों के दौरान यानी 1919 तक करीब सवा लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना इस सफाई अभियान के लिये बनाई है जिसमे सीवर, ट़वायलेट का निर्माण सभी शामिल है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार पहले इस राशि की व्यवस्था और फिर इस भ्रष्ट व्यवस्था में इसके क्रियान्वन की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करती है। क्योंकि यह विषय वैसे तो देश के तीसरे टायर के लोकतंत्र का है जिसके पास अपने वित्तीय संसाधन अत्यल्प हैं। इसे राज्य सरकार और केन्द्र सरकारों की वित्तीय सहायता पर निर्भर करना पड़ता है जिसकी अनुशंसा राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग करता है।
अंतत: राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की चुनौती झाड़ू उठा लेने में नहीं बल्कि इसके लिये तमाम तत्वों जिसमे वित्त भी शामिल है, तकनीक भी शामिल है, संस्थागत स्वरूप भी शामिल है और इसके लिये मानव संसाधन की प्लानिंग भी शामिल है सबको फोकस में लेकर ही इस महाकार्य को त्वरित और निरंतर रूप से अंजाम दिया जा सकता है।

केन्द्र व राज्यों के बीच पुनपरिभाषित होते संबंध

केन्द्र व राज्यों के बीच पुनपरिभाषित होते संबंध
मनोहर मनोज, संपादक, इकोनामी इंडिया 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों में आज कल के न्द्र और राज्यों के बीच पार्टनरशिप की चर्चा खूब की जाती है। अभी अभी देश के उत्तर पूर्व राज्यों की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान भी यह बात प्रधानमंत्री ने प्रमुखता से डठायी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि केन्द्र और राज्य विकास के हर मुद्दे पर तूतू मैमैं करने के बजाए आपस में गठबंधन करें इससे दोनो का फायदा होगा। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का यह सुझाव बेहद उपयुक्त है और इसे सार्वजनिक चर्चा के व्यापक दायरे में भी लाये जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री का यह ख्याल इसलिये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंंकि अभी वह केन्द्र के मुखिया हैं और इसके ठीक पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनका यह सोचना कि केन्द्र और राज्यों के बीच का अंतरसंबंध एक समान समुचित दिशा की तरफ नहीं जाते हैं और इसीलिये दोनों शासकीस निकायों के बीच एक गठबंधन की भावना का आना जरूरी है।

ऐसे में अब सवाल ये है क्या देश की केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वास्तव में आपस में समन्वय और पूरकता का अभाव है। सवाल ये भी है कि बिना तालमेल के देश में संघीय शासन की व्यवस्था और लोकतंत्र की त्रिस्तरीय संरचना अबतक चल क ैसे  रही थी? और यदि इनके बीच किसी अवरोध की स्थिति भी थी तो पिछले 67 सालों के दौरान इसमें कोई बदलाव क्यों नहीं लाया गया?  और यदि संविधान की सातवीं अनुसूची में संघीय शासन प्रणाली के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों बीच अधिकार व कार्यक्षेत्र के बंटवारे को लेकर यदि कोई बाधा थी तो उसे संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकारों के तहत क्यों नहीं संशोधित किया गया।
 भारत के संविधान निर्माताओं ने जब केन्द्र और राज्यों के बीच शासन के विषयों और उसके विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया तब उन्होंने इस बात का अनुमान नहीं लगाया कि देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्र व राज्यों में जब अलग अलग दलों की सरकार बनेगी तब इनके बीच राजनीतिक गतिरोध की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। इस परिस्थिति में केन्द्र भी राज्य सरकार क ो बरखास्त करने के अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरूपयोग कर सकता है तथा राज्य सरकारें भी संघवाद का हवाला देकर केन्द्र के लोककल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वन में कोताही बरत सकती है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन दरअसल केन्द्र व राज्यों में अलग अलग राजनीतिक निजाम होने की परिस्थितियों में उभरने वाले केन्द्र राज्य गतिरोध की तरफ इशारा करता है।
आजाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के शासन काल में भारतीय लोकतंत्र में आदर्शवाद के तत्व बेहद प्रभावी थे और इसी के तहत केन्द्र ने राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया और उन्हें यथाचित सम्मान दिया। परंतु इंदिरा गांधी के शासन काल में तमाम लोकतंात्रिक मानदंडों की मर्यादा का उल्लंघन हुआ और इसी के तहत देश की राज्य सरकारें केन्द्र की कथपुतली बन कर रह गयीं। केन्द्र ने जब चाहा राज्यो की सत्ता का तख्ता पलट किया जब चाहा वहां का निजाम बदल दिया। कांग्रेस की यह परिपार्टी अटल बिहारी बाजपेयी के एनडीए शासन काल में पहली बार बदली। हकीकत में इस दौरान केन्द्र ने राज्यों में जिस पार्टी की सरकार हो उसके साथ भेदभाव नहीं किया और ना ही किसी प्रदेश का तख्ता पलट किया। हालंाकि इस दौरान कुछ भाजपा शासित राज्यों में कंाग्रेस पार्टी की तर्ज पर केन्द्र से मुख्यमंत्री बनाकर राज्यों में जरूर भेजे गए। परंतु बाजपेयी सरकार ने राज्यों को उनका हक देने में कोई कोताही नहीं की साथ ही इस सरकार ने अपने इस कार्य के लिये किसी तरह से श्रेय लेने का ढि़ंढ़ोरा भी नहीं पीटा।
पिछले यूपीए कार्यकाल की बात करें तो इस दौरान 199० के पूर्व की कांग्रेस सरकारों के तर्ज पर राज्यों के साथ भेदभाव तो नहीं हुआ परंतु कुछ कुछ मामलों में केन्द्र ने गैर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने में भी कोताही नहीं बरती। साथ हीं यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया अपनी चुनावी भाषणों में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय मदद की यह कहकर बारबार दुहाई दी जाती थी मानों केन्द्र ने ऐसा कर राज्यों पर अहसान करता हो। मोटे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस शासित केन्द्र ने राज्यों के हक और उनकी जरूरत का कभी बहुत सम्मान नहीं किया। परंतु केन्द्र और राज्यों के बीच गतिरोध का इतिहास केवल भिन्न राजनीतिक दलों के शासन में रहने की सूरत में पनपा हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। हकीकत ये है कि एक दल की केन्द्र व राज्य में सरकारें होने के बावजूद राज्यों में केन्द्रीय सहायता को असंतोष कई बार देखा गया जिसे कई बार उन्होंने वयक्त भी किया । बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को जिस तरह से इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री का पद नवाजा उसी तरह से उनके द्वारा राज्यों के वित्तीय अधिकारों की तरफदारी किये जाने के वक्तव्य की वजह से उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन भी ली गयी।
दरअसल देखा जाए तो देश में राज्यों के वित्तीय अधिकार संविधान के तहत बेहद सीमित हैं और इन्हें अपने विकास कार्यक्रमों के लिये केेन्द्र से स्थानांतरित संसाधनों पर हीं मुख्य तौर पर निर्भर रहना पड़ता है। और यह भी सही है कि केन्द्र में पदारूढ़ सरकारें इस मसले पर पक्षपातपूर्ण रवैया भी अपनाती रही हैं। बहरहाल भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधानों की अपूर्णता का विशलेषण करने के पूर्व केन्द्र व राज्यों के बीच की शासकीय संरचना की सीढीयों को व्यवस्थित करने के मार्ग की कौन कौन सी बाधाएं है उसे देखने का हम प्रयास करते हैं।
केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों व अधिकारों के बंटवारे की वस्तुस्थिति ये है कि दोनो संवैधानिक निकायों में अपने अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा आसक्ति हैं बजाए कि उनमें किसी कार्यक्रम के क्रियान्वन की सुविधाजनकता को ध्यान में रखने के प्रति। मिसाल के तौर पर विदेश, रक्षा और मुद्रा जैसे मसले केंद्र के पास हाने में कोई हर्ज नहीं है। परंतु विकास जनित तमाम मसलों को राज्यों के जिम्मे रखने में भी कोई हर्ज नहीं है। विकास संबंधी कामों में केंद्र द्वारा राज्यों में बार बार टंाग अड़ाया जाना कार्यक्रम के क्रियान्वन में देरी व तमाम तरह की पेचीदिगियां उत्पन्न करता है। गौरतलब है कि देश में विकास कार्यक्रमों को लेकर लगभग 2०० योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसका पूरा खाका भी केन्द्र सरकार निर्धारित करती है। इसमे केन्द्र और राज्यों के बीच की वित्तीय हिस्सेदारी भी वही निर्धारित करती है। परंतु इन योजनाओं के क्रियान्वन का कार्य असल में राज्य सरकार और उसकी मशीनरी के जिम्मे होता है। हालंाकि देखा जाए तो बहुत सी योजनाएं ऐसी है जिनका क्रियान्वन स्थानीय स्वशासी इकाईयों के मार्फत ज्यादा बेहतर हो सकता है। परंतु इन तीनों टायर के बीच प्रदत्त शक्तियों और उसके उपयोग को लेकर इनके अपने अपने अहंकारी भाव योजनाओं के लागू करने के मार्ग के अड़चनों का बेहतर समाधान नहीं निकाल पाते हैं। आज यह बात बड़ी जरूरी है कि देश में चलायी जा रही सभी सामाजिक आर्थिक योजनाओं की एक बेहतर पुनर्समीक्षा हो और इसके क्रियान्वन की तमाम परिस्थितियों का अवलोकन कर उनके क्रियान्वन की ऐसी आधारभूमि निर्मित हो जिससे कि इनमें समयबद्धता, सुचारूपन, सटीकता का घ्यान रखा जाए। इन योजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में सभी तरह की पेचीदिगियों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पचड़ों तथा डिलीवरी मेकानिज्म के छिद्रों का त्वरित निष्पादन हो ना कि केेंद्र और राज्य सरकारें  इनको लेकर एक दूसरे पर तमाम तरह के दोष मंढ़ते रहें।
आम तौर पर हम देखते है कि केंद्र की तरफ से राज्यों पर यह आरोप लगाया जाता है कि केन्द्र के पैसे का वह सदुपयोग नहीं करते हैं। वे केन्द्र की राशि को समयबद्ध तरीके से खर्च नहीं करतें। राज्यों की क्रियान्वन मशीनरी नाकाबिल है वगैरह वगैरह। इसी तरह राज्य सरकारें केंद्र पर सौतेला व्यवहार दर्शाने, राजनीतिक बदले तथा उपेक्षा दिखाने और राज्यों सरकारों के प्रस्तावों को केन्द्र द्वारा लटकाये रखने व इन्हें टालने का आरोप लगाया जाता है।
पर देखा जाए तो केन्द्र और राज्यों के बीच के इन परस्पर आरोपों के राजनीतिक मायने ही ज्यादा हैं। इसमे असली अड़चन संवैधानिक है जिसने राज्यों को वित्तीय मामले में पंगू और केन्द्र पर अत्यधिक निर्भर बना दिया है। इतना हीं नहीं कार्यक्रमों के क्रियान्वन के मामलों में राज्य केन्द्र नियंत्रित प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर ज्यादा निर्भर करते हैं।
आज यह  बड़ा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी के इस केन्द्र राज्य पार्टनरशिप केआह्वान के बाद केन्द्र राज्य के बीच की शासकीय प्रशासकीय संरचना और इसके बीच के सत्ता तंत्र की सीढी का व्यापक अवलोकन हो। इस बारे में एक राष्ट्रीय स्टेटस पत्र जारी किया जाए और इस आधार पर संविधान में संशोधन की रूपरेखा निर्धारित की जाए।
प्रधानमंत्री मोदी यह चाहते हंै कि उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश की  सभी राज्य सरकारें उनके शासकीय फैसलों का बेहतर अनुसरण करें इसलिये उन्होंने शायद राज्यों के लिये साझेदार जैसे आदरसूचक शब्द का उपयोग किया है जो शब्द दो संप्रभु देशों के बीच ज्यादा उपयुक्त लगते हैं। परंतु केवल इतना भर कह देने से काम नहीं चलेगा। उन्हें कम से कम सेवा कर जो राज्य नियंत्रित वस्तु कर का सहयोगी कर है उस पर केन्द्र द्वारा वसूली जाने वाली समूची राशि राज्यों को स्थानांतंरित करने की पहल करनी चाहिए।  जिस तरह से देश की भूव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, जलसंसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पुलिस जैसे मसलों को पूरे तौर पर राज्य सरकारों के जिम्मे छोड़ा गया है ऐसे में इन सभी की वित्तीय जरूरतों के लिये भी राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किये जाने चाहिए। देश के ऐसे तमाम कानून है जिसमें केन्द्र व राज्यों के बीच की ओवरलैपिंग यानी दोहराव स्थिति है इसे हटाने तथा शासन कार्य में दोनो के बीच समन्वय लाने में होने वाली कठिनाइयों का पूरा पूरा ब्योरा पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए। इसके साथ ही इस बात की भी जरूरत है कि राज्य सरकारों के कई कार्यों को भी तीसरे टायर को स्थानांतरित करने का प्रयास होना चाहिए जिससे देश में गुड गवर्नेन्स के मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं का त्वरित समाधान हो और सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को बेहद द्रूत गति से बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। देश में उपर से नीचे तक तक के तंत्र में ऐसा कहीं नहीं महसूस होना चाहिए कि वे अपने शासकीय कार्य को अंजाम देने में थोड़ा भी असहज और घूटन महसूस कर रहे हों।
इन सारे मामले का लब्बोलुआब ये है कि देश में संघीय शासन और त्रिस्तरीय लोकतंत्र की पुनसंरचना इस तरह से की जाए जिससे देश सामरिक और अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दृष्टिगोचर हो, प्रादेशिक तरीके से संतुलित व सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य त्वरित रूप से हासिल हो रहा हो और स्थानीय जनसमस्याओं की द्रूत गति से सुनवायी संभव हो। अगर प्रधानमंत्री मोदी इन उद्येश्यों के साथ केंद्र राज्य पार्टनरशिप का नारा आगे बढा़ते हैं तो वास्तव में देश के शासन, प्रशासन और गुड गवर्नेन्स के लक्ष्य को सबसे बड़ा और पहला वास्तविक संबल प्राप्त होगा। परंतु केन्द्र राज्य संबंधों को पुनरपरिभाषित करने के सवाल पर अभी किसी भी सुझाव को आखिरी मान लेना भी उचित नहीं होगा।  

What is black money and how can it be controlled

What is black money and how can it be controlled

By Manohar Manoj

The actual meanings of black money as per its definition differentiate itself to the popular perception what the public has about this. Black money is not loot money. Because loot money does not look to be openly, whereas black money is visible openly to all of us. The reason is that, the black money is in fact unaccounted money, the money which has not been crossed through tax pipeline. Whatever the cases of tax evasion, non-declaration and under declaration of income and asset, undisclosed source of income, windfall gains, unearned profit, siphoning of funds these all constitutes size and volume of black money in the country. There are further two points also which is related with black money, first we have undisclosed black money which is being kept in hideouts in the country and abroad both. Second is the disclosed black money, which get declared also and taxes are paid over it but the source of earning given are not to be correct. So under the process of income declaration and paying taxes over this, it is not necessary that declared income is valid income, it may be earned through siphoning of funds or through speculative measures. If the mentioning of source of income is not correct, merely paying taxes over this does not give impression of a full proof and fair system. In India, we have many examples where black money is openly converted into white money and huge profit is being earned over this. Therefore, the conversion of black money into the white money is also one of the major aspects of this issue. Money spent over real estate, education, health, media, entertainment are said to be coming mostly from the black money and latter on it become white money. Sometimes we see person shows their extra income through agriculture or from their paternal asset or from gifts etc, it is not necessary that those details are fully correct. So in the dictionary of black money, the registered income or the pay role income, which gets declared automatically while filling income tax return, that is purely accounted income and it never constitutes black money? Secondly the income which is not accurately registered, it has always scope of either wrong information or incomplete information. That is why see the in all organized labour market the income earned by the workforce, can never evade taxes, so they were given extra tax incentive limit in salaried income category, which has been withdrawn now.

Ultimately, the problem of black money is the outcome of the absence of full proof system of all types of financial transaction. In the absence of technology, authentic accounting system the black germinates in the system. Though, in last one and half decade our transaction system has improved a lot. The introduction of PAN system was in a way a tool to know the information of all transaction. In cases of payment which is made through cheques and  other form of bank notes, PAN is mandatory to mention in all above 50 thousands transaction. But, the real problem arises when all transaction not come under the scanner. We still have large numbers of payment being made through cash.

Moreover the problem of black money is directly linked with the jurisdiction of tax department, the two major organization CBDT and CBEC. There are many wings of these two major organizations which can check, detect, search and seized black money in its origin and from its spread both. We try to look into the functions of several wings of CBDT, how they can become instrumental to check this gigantic menace.

CBDT- a. Chief commissioner, income tax b. DG, Income tax investigation c. Directorate of IT Intelligence and criminal investigation d. DG, International taxation.

a.       Chief commissioner , income tax first and foremost watches those who despite their taxable income, do not file return, if file return, they do not give full details

b.      DG Income tax investigation- it does search and seizure operation. Those who do not disclose their full business details and asset, if dept. have tangible information, it makes out its seizure operation

c.       Dir. IT Intelligence- it also gather informations about the tax evaders

d.      It basically deals with international aspect of taxation. Whether it is expatriated income or repatriated income . it watches the earning of all foreign venture, this dept. is primarily responsible for the black money send to the foreign accounts

CBEC A. Directorate of revenue intelligence, it deals with the all tax evasion related with customs and excise

CEIB(central economic intelligence bureau)- coordinating with all enforcement agencies who deals with all kind of economic offences of the countries

ED (Enforcement directorate)- it works over irregularities committed over FEMA act(foreign exchange management act)

FIA(Financial intelligence unit)- monitor suspect financial transaction, examine 7 lakh investment reports and around 1000 financial transaction every month.

Anti bank frauds- it is special cell which monitors over bank frauds

Anti NBFC Frauds- it is also special cell to look after the frauds in NBFC which has come under the purview of SEBI. SEBI is authorize to monitor all ponzi schemes.

All above organizations, which come under ministry of finance, can deal with the menace of black money through their own methods and ways

NIA(National investigating authority), a Home ministry outfit

NCRB (National crime record bureau),,,,,,,,,,,,

CBI (CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION)----DEPT. OF PERSONNEL, PMO

State police   ----------------------state governments

Anti Sales tax frauds----------------,,,,,,,,,,, they gather information about the tax evasion made over the sales tax or VAT

In conclusion, the efficiency of tax department and authentic financial system is very much related with black money. The existence of black money is ultimately related with the misappropriation of public money and revenue loss of the government also. However, to reveal and recover the black money is not so simplistic. Once the money is gone through the leakages of our financial system, it is very difficult to restore it. So it is better to make and adjust our financial system in such a full proof manner with the help of technology and all, so that we can thoroughly check black money, very from its source. If, we ensure our system today onwards to be free from corruption and black money, that would be better idea to contain it and it is possible also, but the money , which has already gone in their hideouts either in domestic world or foreign world, the best way to allure them, through VDIS kind of schems or through investment route, that is more clever way rather being trapped in a long litigation and criminal jurisprudence process. The most important thing  is to correct the system and upgrade it for the present and for the upcoming future.

Role of CAG in disposing out corruption

Role of CAG in disposing out corruption

By Manohar Manoj, Editor, Economy India

We keep talking about framing of stern anti corruption laws in forms of Lokpal, Anti whistleblower Act, making CBI fully autonomous like that. However, we never talk about our inherent organization CAG, which is a constitutional body also and it is bound to be followed by the both central and state legislative institutions of the country also. CAG is such an important rather most authentic and most operational anti corruption organization we have in the country. I think, CAG is rather more relevant and more purposeful than the institution like judiciary; if not the whole judiciary rather that part of the judiciary, which deals with the several corruption cases and other anti corruption agencies like CVC and CBI. I think, out of all these organization CAG is more effective, descriptive and authentic as an anti corruption body.

                There was a time when we started to regard our Election commission one of the prime reformative institution of the country, the day T N Sheshan became its chief commissioner; otherwise central election commission was never taken as fearsome or noticeable organisation in regards to the electioneering in the country. Because, before Mr. Sheshan, CEC never showed its real guts what constitution had empowered it. However, some bit cynic and some bit authoritative attitude of T N Sheshan brought this Election commission as a true watchdog institution of electioneering system of world's largest democracy. And it is still following that suit. All CEC in the post Sheshan era have shown their guts as well and Indian electioneering system has improved a lot during last 20 years or so. Same way we started to notice the CAG organization, the time Mr. Vinod Rai took over its rein.

                The series of reports prepared by CAG over 2 G scam, Coal block allocation scam, Commonwealth games function scam, Airport privatization scam, Audit reports of various subsidies given by the central govt. and also some states' audit especially over the performance of their PSUs, were proved to be eye opener to many of us.

Now days, the quality of CAG reports have improved a lot. Their account audit, performance audit, their reports, suggestion and their recommendations have been showing, what is called the good governance? It has clarified that how various departments violate the administrative guidelines, basic principles of the various govt. schemes, the misappropriation of public funds, the expected loss of government's revenue, the misuse of public fund and siphoning of allocated money, they all have been marvelous deeds of CAG. Before Mr. Vinod Ray this CAG was also doing just a routine kind of work like CEC in pre Sheshan era. However, these CAG reports, which came under the rein of Vinod Rai, if it were not gone in to the den of media houses and have  a entrance in the public domain, these CAG reports too were not to be so effective like pre Vinod Rai’s CAG era. Still CAG reports are presented to the president in regards to Union govt. and to the governor in regards to the states affairs. Then, it is tabled in the parliament and state legislature subject to the area of audit. Chairperson, PAC (public account committee) does the last rituals. Chairperson, PAC sends the objection mentioned by CAG to the concerned ministries and their departments and asks clarification over them. PAC asks for ATR (action taken report) on behalf of government depts. subject to the CAG reports. As per the latest information, there is huge backlog of ATR , which are not submitted by the concerned ministries and the departments to the Chairman; PAC.

 It is very unfortunate that parliament never follows up even those tabled CAG reports, which is already complete in itself. However, parliament has every right to convene post expenditure debate in the parliament under article 113(1) of the constitution. But , it never happens. It means all hard work done by the CAG goes in vain. So our point is  that the organization like CAG ,which is in fact most bona fide anti corruption organization in the country, particularly in context of dealing with all monetary corruption occurring in the country, why its reports are left in so passive mode? Why, are we not giving it a penalizing right to dispose the corrupt activities in full and final manner. Within its prescribed mandates, CAG finalizes hundreds of reports every year related with corruption, malfunctioning, misgovernance and maladministration of the various union and state departments and  their PSUs . Whereas, institutions like Courts and investigative agencies like CBI, CVC does not have satisfactory compliance records over the issues of corruption.

We all know courts take long time to dispose any corruption or fraud cases. It has a long process of hearing and witness. We have many examples like fodder scam, Jayalalita asset case etc which took long time before the final verdict came. CBI has been always rated as a tool of the government, sitting in the power, which also takes long time in completing its process and also its conviction ratio is not very high. In this context will it be not better to grant additional penalizing power to CAG in order to finally dispose the corruption cases in larger volumes and in immediate time bound manner.

Need of Centre and states partnership To be redefined

Need of Centre and states partnership

To be redefined

By Manohar Manoj, Editor, Economy India

Prime Minister Narendra Modi keeps saying that center and states must work in a partnership mode. They should proceed in tandem with each other. It is a very pertinent issue to be discussed profoundly in public domain. The question is that the Prime minister who just before this current post was an administrative head of a state also; if he says like this, this topic becomes more meaningful. Because he has experienced the deadlock situation between center and states as a chief minister first and now as a prime minister that things do not go in right direction as far as coordination between center and states is concerned, that is why he is arguing for such kind of partnership.

            Now the question is, are centre and states really not coordinating, complementing, supplementing and interacting with one another. If this is so, how the system was running up till now in this country. If the interaction between the centre and state  was not there since freedom or since the federal structure of country came in operation, then how they both were working upon till now and if any obstacles were experienced, then why not it were repaired through the constitutional remedies.

            The constitution of India prescribes the rights of centre and states in the seventh schedule(Art. 246) of the constitution. While drafting of constitutional schedule, the constitution makers did not keep this matter in their attention that if the centre and states have governments of separate political parties, in that case how would they interact and associate with one another. Constitution only mentions federal structure of government and their respective duties and power, not their belonging to any political parties.

            Now the Prime Minister Modi is mentioning this topic in context of government at the centre and state if they both belong to different parties.  So in these circumstances the sincerity of interaction and partnership spirit between centre and state get arises. 

            Mr Modi wants the states to become natural follower of the centre's policies rather than showing their rival spirit to it. But Mr. Modi's picking of word Partnership is very friendly word and absolutely non offending in nature. But the need of the system says that there should be a smooth hierarchy of power distributed and adjusted between centre and states. But I think the division of power between centre and states and also between state and local bodies must be based on ground realities and its convenience of implementation. No doubt we foresee overlapping in many schemes, repetition of process, duality of decision making, non clarity over fund sharing and delay in the reimbursement of funds by the center to the states.

            In reality, both centre and states are not ready to leave aside their authority and make their focus over core issue, which is the implementation of various schemes and make the its end result get grounded. Many times decision got delayed, states’ legislations lying in pending stage before the central government. However, these things get happen mostly when there become two different party governments at both centre and the particular state. It has been evident in the past when the both center and state have same party government and then centre keeps giving preference to that state.

            The neutral observers could find this fact that up till the NDA Govt. under the leadership of A B Vajpayee came at the centre, more or less same policy was adopted by central government with their states counterpart. But Vajpayee govt. started to take states favoring decisions irrespective of state's ruling party and its leader they treated all states in a uniform manner.

            In the UPA-1 and UPA-2 the negligence with the states was not like pre 1990 congress era, but on selective terms UPA govt. sometime cooperated with the states and sometime making politics over that. The fact is that the party system or say the multi party democracy have somewhat ruined the federal spirit of the governance, because most of centre ruling govt. first and foremost wants their own party rule in the states also. In order to this they help those states in out of way manner, where their party is ruling and the election is about to held there.

            In case of those states ruled by the smaller parties, it has been seen, for garnering the favor of central government they start supporting the central government. These kinds of politics between centre and the states have brought many governance agenda on the backburner. Mr. Modi has quietly understood this fact and so he is talking on this. But the question is that merely the showing of gesture by Prime Minister Modi would really help this bilateral cause of centre and states in the country. Until unless our constitution would provide a full level playing field for both the centre and states, this issue cannot be streamlined in order to bring better governance on all front of three tier governing structure of the country.

            We need faster decisions, quick process, smooth implementation, convenient administration and better delivery mechanism over the ground level, which require a clear cut division of power hierarchy. In these circumstances we need a clear cut centre-state relationship dichotomy above the petty party politics. Some issues are really needed to rethink and reviewed constitutionally.

 The allegations and counter allegation made by centre and states to one another are up to the mark, to some extent it is true also. Center alleges that states' machinery is not very sincere and capable, whereas state alleges that centre is treating step motherly or it works in a political vendetta manner. But beyond this it is also true that our constitution has made our states more dependable organs over the center.

            We know India is a federal country, but we should also know this fact that we are not a federal state like US. In our constitution, centre has been made more powerful because our constitution maker were more concerned with the unity and integrity of the country, that is why they made centre more powerful. But the question is, in case of internal security and protecting aggression from the outside, strong center is always alright. But for accelerating the development process, disabling the states in becoming self sustainable rather more dependable over the centre is beyond the logic.

            Because, the jurisdiction of subject confiscated for the center, state and concurrent list is very repetitive in itself and also confusing on many fronts. For example subject like defense, banking, money-circulation, foreign affairs, Railways, communications, petroleum are the subjects exclusively with the center. But the subject like land resource, agriculture, water resource, education and health which are purely the state subjects, but centre also talks about these subjects and also ministries have been formed over these by the centre. We have innumerable centre sponsored schemes made for these subjects also. It is said that centre makes guideline and policy of these subjects and gives financial help over these subjects to the states. So in India we are witnessing overlapping of program and schemes between centre and states. Even during the election our public does not know on which ground they will vote state government and over what criteria of performance they will vote central government. Though, our voters have started to understand the choice of their party for both the central and state government. But ultimately they do not know towards which areas their state government is liable and which areas their center govt. is liable.  after Prime minister's clarion call over the center and state partnership, it is high time when whole country should be properly communicated and thoroughly acknowledged about the clear and appropriate demarcation of all three tier governance areas, so that people can properly judge the performance of both central and their respective state governments in proper manner.Even the mass media at large cannot differentiate these issues between center and the states. Up till now, on the issue of governance people have mixed opinion. Sometime people make centre government responsible for their plight and sometime they make their state government responsible for. But the fact is that all three tier governments have their separate role as far as governance is concerned. But ultimately it is the state government, which has to implement all schemes and programs and beyond that, it is actually the lower level of administration and third tier of governance, which starts from district administration takes the call of all implementation. So in these circumstances it is very necessary to make our whole federal structure comprised of all three tier of governance, completely smooth, hassle free and having straight reaching modus operandi. In this context if Modi government says that in dealing with foreign issues or neighbor issues, the concerned border states would be also taken into account. This decision shows that the ground reality cannot be ignored in dealing with any subject whether related with center, state or local administration. In conclusion, we can say the proper balancing of power between all three tiers is very necessary. We require to give our second look over the financial rights of state and local administration. It is very sad that on most of the issues states have to depend over centre's contribution, because our constitution do not allow states to raise their revenue other than VAT, land revenue, excise over liquor and some limited entertainment taxes otherwise they have to depend over the recommendations of finance commission. In major central sponsored schemes like MGNREGA, IAY, PMGSY, SJRY states get central share only when they have fund to share with them. We have given centre the power to impose taxes like Income tax, corporation tax, customs and excise, but it is ultimately shared with states. Actually it becomes two way  process which takes time and lengthier process of transfering resoruces . Prime minister Modi can at least think over transfering the right of imposing various services tax from center to the states, because goods and services are predominantly the states subject. If he clarifies all the bottlenecks and obstacles between centre and states, then his initiative will have a more fruitful destination.